केरल में उपभोक्ता मामलों का बढ़ता बोझ: 26,668 मामले लंबित, जानिए कारण और समाधान

25 Sep केरल में उपभोक्ता मामलों का बढ़ता बोझ: 26,668 मामले लंबित, जानिए कारण और समाधान

✎ उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 उपभोक्ताओं के अधिकारों की रक्षा और विवादों के त्वरित समाधान के लिए एक त्रि-स्तरीय अर्ध-न्यायिक तंत्र प्रदान करता है, लेकिन रिक्तियों, बुनियादी ढांचे की कमी और महिला प्रतिनिधित्व जैसे मुद्दों के कारण…

विषय प्रासंगिकता — यह टॉपिक कहाँ आता है

• GS Paper II — शासन, संविधान, राजव्यवस्था और सामाजिक न्याय  |  GS Paper III — भारतीय अर्थव्यवस्था तथा विकास
• Prelims: उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019, राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, अधिकरण (Tribunal), न्यायिक अतिदेय (Judicial Arrears), उपभोक्ता अधिकार
• Essay: भारत में न्यायपालिका की चुनौतियाँ और उनका समाधान, डिजिटल युग में उपभोक्ता संरक्षण: अवसर और बाधाएँ

त्वरित पुनरावृत्ति: उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 उपभोक्ताओं के अधिकारों की रक्षा और विवादों के त्वरित समाधान के लिए एक त्रि-स्तरीय अर्ध-न्यायिक तंत्र प्रदान करता है, लेकिन रिक्तियों, बुनियादी ढांचे की कमी और महिला प्रतिनिधित्व जैसे मुद्दों के कारण लंबित मामलों की संख्या में वृद्धि एक गंभीर चुनौती बनी हुई है।

यह खबर चर्चा में क्यों?

सर्वोच्च न्यायालय में प्रस्तुत एक स्थिति रिपोर्ट के अनुसार, केरल में उपभोक्ता विवाद निवारण प्रणाली में लंबित मामलों की संख्या बढ़कर 26,668 हो गई है। रिपोर्ट में बताया गया है कि दिसंबर 2023 से जिला आयोगों में लंबित मामलों में लगभग 76% की वृद्धि हुई है, जो कर्नाटक से लगभग दोगुना और तमिलनाडु से छह गुना अधिक है। यह रिपोर्ट राज्यों में उपभोक्ता आयोगों में रिक्तियों और अपर्याप्त बुनियादी ढांचे से संबंधित एक स्वतः संज्ञान मामले के संबंध में दायर की गई थी।

पृष्ठभूमि

• उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 (Consumer Protection Act, 2019) ने उपभोक्ताओं के अधिकारों को मजबूत करने और विवादों के त्वरित समाधान के लिए एक त्रि-स्तरीय अर्ध-न्यायिक तंत्र स्थापित किया है।
• इस तंत्र में जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग (District Consumer Disputes Redressal Commission), राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग (State Consumer Disputes Redressal Commission) और राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग (National Consumer Disputes Redressal Commission) शामिल हैं।
• रिपोर्ट के अनुसार, केरल में कुल लंबित मामलों में से 22,270 जिला आयोगों में और 4,398 राज्य आयोग में 31 जुलाई तक लंबित थे।
• केरल के जिला आयोगों में लंबित मामले दिसंबर 2023 के अंत में 12,691 से बढ़कर जुलाई 2026 में 22,270 हो गए।
• रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि केरल राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग में 1995 का एक मामला लंबित है, जो देश के सबसे पुराने लंबित उपभोक्ता विवादों में से एक है।
• कई जिला उपभोक्ता आयोगों में वीडियो-कॉन्फ्रेंसिंग सुविधाओं की अनुपलब्धता या उनके सार्थक उपयोग की कमी भी एक प्रमुख मुद्दा है।

उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019

• यह अधिनियम उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए बनाया गया है और इसने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 का स्थान लिया है।
• अधिनियम उपभोक्ताओं को छह उपभोक्ता अधिकार प्रदान करता है, जिनमें सुरक्षा का अधिकार, सूचित होने का अधिकार, चुनने का अधिकार, सुने जाने का अधिकार, निवारण का अधिकार और उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार शामिल हैं।
• यह अधिनियम केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (Central Consumer Protection Authority – CCPA) की स्थापना का प्रावधान करता है, जो उपभोक्ता अधिकारों के उल्लंघन की जाँच करेगा, शिकायतें दर्ज करेगा और अनुचित व्यापार प्रथाओं को रोकेगा।
• अधिनियम में उपभोक्ता विवादों के त्वरित और प्रभावी समाधान के लिए जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर उपभोक्ता विवाद निवारण आयोगों की स्थापना की गई है।
• यह अधिनियम ई-कॉमर्स (e-commerce) लेनदेन पर भी लागू होता है और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर अनुचित व्यापार प्रथाओं को नियंत्रित करता है。
• अधिनियम में मध्यस्थता (mediation) को विवाद समाधान के एक वैकल्पिक तंत्र के रूप में भी शामिल किया गया है, जिससे मामलों का तेजी से निपटारा हो सके।
• उत्पाद दायित्व (Product Liability) का प्रावधान भी इसमें शामिल है, जिसके तहत उत्पाद निर्माता, सेवा प्रदाता या विक्रेता को दोषपूर्ण उत्पादों या सेवाओं के कारण होने वाली क्षति के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है।

मुख्य विशेषताएँ

विशेषता	महत्व
उपभोक्ता विवाद निवारण प्रणाली में लंबित मामले	केरल में राज्य और जिला उपभोक्ता आयोगों के समक्ष कुल 26,668 मामले लंबित हैं, जो उपभोक्ता न्याय प्रणाली पर बढ़ते दबाव को दर्शाता है।
जिला आयोगों में लंबित मामलों में वृद्धि	दिसंबर 2023 से जिला आयोगों में लंबित मामलों में लगभग 76% की वृद्धि हुई है, जो कर्नाटक से लगभग दोगुना और तमिलनाडु से छह गुना अधिक है। यह जमीनी स्तर पर उपभोक्ता संरक्षण की चुनौतियों को उजागर करता है।
सबसे पुराने लंबित मामले	केरल राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग में 1995 का एक मामला लंबित है, जबकि महाराष्ट्र में 1994 का मामला है। यह न्यायिक प्रक्रिया में अत्यधिक देरी को दर्शाता है।
रिक्त पद	केरल राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग में स्वीकृत चार रिक्तियों में से दो अभी भी खाली हैं, जो मामलों के त्वरित निपटान में बाधा डालती हैं।
महिला प्रतिनिधित्व	उपभोक्ता न्याय रिपोर्ट, 2026 के अनुसार, केरल उन तीन राज्यों में से है जहाँ आयोग में एक भी महिला सदस्य या अध्यक्ष नहीं है, जो उपभोक्ता संरक्षण (राज्य आयोग और जिला आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति के लिए योग्यता, भर्ती की विधि, नियुक्ति की प्रक्रिया, कार्यकाल, त्यागपत्र और हटाने) नियम, 2020 के नियम 3(3) का उल्लंघन है।
वीडियो-कॉन्फ्रेंसिंग सुविधाओं की अनुपलब्धता	केरल उन राज्यों में से है जहाँ जिला उपभोक्ता आयोगों में वीडियो-कॉन्फ्रेंसिंग सुविधाएँ अनुपलब्ध हैं या उनका प्रभावी ढंग से उपयोग नहीं किया जाता है, जो न्याय तक पहुँच को सीमित करता है।

महत्व

सामाजिक महत्व

• उपभोक्ताओं के अधिकारों का संरक्षण: लंबित मामलों की बढ़ती संख्या उपभोक्ताओं के अधिकारों के प्रभावी प्रवर्तन में बाधा डालती है, जिससे उन्हें समय पर और उचित न्याय नहीं मिल पाता है।
• न्याय तक पहुँच: न्यायिक प्रक्रिया में देरी से आम नागरिक का न्याय प्रणाली में विश्वास कम होता है, विशेषकर उन लोगों का जिनके पास लंबे समय तक कानूनी लड़ाई लड़ने के संसाधन नहीं होते हैं।

शासनिक महत्व

• न्यायिक दक्षता: लंबित मामलों का बोझ न्यायिक प्रणाली की दक्षता और प्रभावशीलता पर सवाल उठाता है, जिससे शासन की गुणवत्ता प्रभावित होती है।
• नीति निर्माण: यह रिपोर्ट उपभोक्ता संरक्षण कानूनों के कार्यान्वयन और संबंधित नियमों की समीक्षा करने तथा आवश्यक सुधार करने की आवश्यकता पर बल देती है।

आर्थिक महत्व

• उपभोक्ता विश्वास: एक मजबूत और कुशल उपभोक्ता विवाद निवारण प्रणाली बाजार में उपभोक्ता विश्वास को बढ़ाती है, जिससे आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलता है।
• व्यापार सुगमता: व्यवसायों के लिए भी यह महत्वपूर्ण है कि उपभोक्ता विवादों का त्वरित निपटान हो, जिससे कानूनी अनिश्चितता कम हो और व्यापार सुगमता बढ़े।

चुनौतियाँ

1. लंबित मामलों का बढ़ता बोझ

• केरल में उपभोक्ता आयोगों के समक्ष 26,668 मामले लंबित हैं, जिनमें जिला आयोगों में 76% की वृद्धि हुई है।
• यह न्यायिक संसाधनों पर अत्यधिक दबाव डालता है और न्याय वितरण में देरी का कारण बनता है।

यूपीएससी लिंक: शासन, न्यायपालिका की कार्यप्रणाली

2. बुनियादी ढाँचे और रिक्तियों की कमी

• राज्य आयोग में दो स्वीकृत पद खाली हैं, और कई जिला आयोगों में वीडियो-कॉन्फ्रेंसिंग जैसी सुविधाओं का अभाव है।
• यह मामलों के त्वरित निपटान में बाधा डालता है और न्याय तक पहुँच को सीमित करता है।

यूपीएससी लिंक: न्यायपालिका, संस्थागत क्षमता

3. महिला प्रतिनिधित्व का अभाव

• केरल राज्य आयोग में एक भी महिला सदस्य या अध्यक्ष नहीं है, जो उपभोक्ता संरक्षण नियमों का उल्लंघन है।
• यह समावेशी न्याय प्रणाली के सिद्धांतों के विरुद्ध है और विभिन्न दृष्टिकोणों की कमी को दर्शाता है।

यूपीएससी लिंक: सामाजिक न्याय, महिला सशक्तिकरण

4. पुराने लंबित मामले

• कुछ मामले 1990 के दशक से लंबित हैं, जो न्याय में अत्यधिक देरी को दर्शाते हैं।
• यह उपभोक्ताओं के लिए न्याय की प्रभावशीलता को कम करता है और उनके अधिकारों का हनन करता है।

यूपीएससी लिंक: न्यायपालिका, न्यायिक विलंब

5. जागरूकता और पहुँच की कमी

• कई उपभोक्ताओं को अपने अधिकारों और विवाद निवारण तंत्र के बारे में पर्याप्त जानकारी नहीं होती है।
• यह उन्हें न्याय प्राप्त करने से रोकता है और आयोगों पर अनावश्यक बोझ डालता है।

यूपीएससी लिंक: सामाजिक न्याय, उपभोक्ता अधिकार

चुनौतियाँ — यूपीएससी दृष्टिकोण

मुद्दा	चिंता
लंबित मामलों की संख्या	केरल में कुल 26,668 मामले लंबित, जिला आयोगों में 76% की वृद्धि, न्याय में देरी।
न्यायिक रिक्तियाँ	राज्य आयोग में 4 में से 2 पद खाली, मामलों के निपटान में बाधा।
बुनियादी ढाँचे का अभाव	जिला आयोगों में वीडियो-कॉन्फ्रेंसिंग सुविधाओं की कमी, न्याय तक पहुँच में बाधा।
महिला प्रतिनिधित्व	राज्य आयोग में एक भी महिला सदस्य/अध्यक्ष नहीं, नियमों का उल्लंघन और समावेशिता का अभाव।
पुराने मामले	1990 के दशक से लंबित मामले, न्याय में अत्यधिक देरी और उपभोक्ता विश्वास में कमी।
मामलों के निपटान की दर	जिला आयोगों में नए मामलों की तुलना में निपटान की दर कम, जिससे लंबित मामलों का बोझ बढ़ रहा है।

आगे की राह

• रिक्त पदों को शीघ्र भरना: राज्य और जिला उपभोक्ता आयोगों में सभी रिक्तियों को प्राथमिकता के आधार पर भरा जाना चाहिए ताकि मामलों के निपटान में तेजी लाई जा सके।
• बुनियादी ढाँचे का उन्नयन: सभी उपभोक्ता आयोगों में आधुनिक बुनियादी ढाँचे, विशेषकर वीडियो-कॉन्फ्रेंसिंग सुविधाओं को स्थापित और प्रभावी ढंग से उपयोग किया जाना चाहिए।
• न्यायिक प्रक्रिया का डिजिटलीकरण: मामलों के ऑनलाइन फाइलिंग, सुनवाई और प्रबंधन के लिए एक मजबूत डिजिटल प्रणाली विकसित की जानी चाहिए।
• महिला प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करना: उपभोक्ता संरक्षण नियमों के अनुसार आयोगों में महिला सदस्यों और अध्यक्षों की पर्याप्त संख्या सुनिश्चित की जानी चाहिए।
• मामला प्रबंधन प्रणाली में सुधार: पुराने लंबित मामलों की पहचान कर उनके त्वरित निपटान के लिए विशेष अभियान चलाए जाने चाहिए।
• उपभोक्ता जागरूकता बढ़ाना: उपभोक्ताओं को उनके अधिकारों और विवाद निवारण तंत्र के बारे में शिक्षित करने के लिए व्यापक जागरूकता अभियान चलाए जाने चाहिए।
• मध्यस्थता और सुलह को बढ़ावा देना: छोटे और कम जटिल मामलों के लिए वैकल्पिक विवाद निवारण तंत्र (ADR) जैसे मध्यस्थता और सुलह को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।
• प्रदर्शन निगरानी और जवाबदेही: आयोगों के प्रदर्शन की नियमित निगरानी की जानी चाहिए और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए लक्ष्य निर्धारित किए जाने चाहिए।

यूपीएससी मूल्य-संवर्धन

प्रारंभिक अभ्यास प्रश्न

Q1. उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. यह अधिनियम केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (CCPA) की स्थापना का प्रावधान करता है।
2. यह उपभोक्ता विवाद निवारण आयोगों (Consumer Dispute Redressal Commissions) में ई-फाइलिंग और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई की अनुमति देता है।
3. यह अधिनियम उत्पाद दायित्व (Product Liability) के प्रावधानों को शामिल नहीं करता है।
उपर्युक्त कथनों में से कितने सही हैं?

1. केवल एक
2. केवल दो
3. केवल तीन
4. कोई नहीं

उत्तर: केवल दो — कथन 1 सही है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (CCPA) की स्थापना का प्रावधान करता है, जिसका उद्देश्य उपभोक्ताओं के अधिकारों को बढ़ावा देना, उनकी रक्षा करना और उन्हें लागू करना है। कथन 2 भी सही है। यह अधिनियम उपभोक्ता विवाद निवारण आयोगों में ई-फाइलिंग और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई की अनुमति देता है, जिससे विवादों का त्वरित और प्रभावी समाधान हो सके। कथन 3 गलत है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 उत्पाद दायित्व (Product Liability) के प्रावधानों को शामिल करता है, जिसके तहत उत्पाद निर्माता, सेवा प्रदाता या विक्रेता को दोषपूर्ण उत्पादों या सेवाओं से होने वाले नुकसान के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है।

Q2. निम्नलिखित में से कौन-सा/से उपभोक्ता विवादों के त्वरित समाधान में बाधा उत्पन्न करने वाले प्रमुख कारक हो सकते हैं?
1. उपभोक्ता आयोगों में रिक्त पदों का होना।
2. अपर्याप्त बुनियादी ढाँचा और तकनीकी सुविधाओं का अभाव।
3. उपभोक्ता जागरूकता का निम्न स्तर।
नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए:

1. केवल 1 और 2
2. केवल 2 और 3
3. केवल 1 और 3
4. 1, 2 और 3

उत्तर: 1, 2 और 3 — उपभोक्ता आयोगों में रिक्त पदों का होना और अपर्याप्त बुनियादी ढाँचा तथा तकनीकी सुविधाओं का अभाव सीधे तौर पर मामलों के निपटान में देरी का कारण बनते हैं। उपभोक्ता जागरूकता का निम्न स्तर स्वयं विवादों के समाधान में बाधा नहीं डालता, बल्कि यह उपभोक्ताओं को शिकायत दर्ज करने से रोक सकता है, जिससे लंबित मामलों की संख्या कम दिख सकती है, लेकिन यह त्वरित समाधान की समस्या से सीधे संबंधित नहीं है।

मुख्य अभ्यास प्रश्न

✍ उपभोक्ता विवाद निवारण आयोगों में बढ़ते लंबित मामलों की समस्या का विश्लेषण कीजिए और इसके समाधान हेतु आवश्यक उपायों पर चर्चा कीजिए। (15 Marks)

रूपरेखा: परिचय में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 और उपभोक्ता विवाद निवारण आयोगों के महत्व को संक्षेप में बताएं। मुख्य भाग में, लंबित मामलों के कारणों का विस्तार से विश्लेषण करें, जैसे कि रिक्त पद, अपर्याप्त बुनियादी ढाँचा, तकनीकी सुविधाओं का अभाव (विशेषकर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग), महिला प्रतिनिधित्व की कमी (जैसा कि केरल के संदर्भ में रिपोर्ट में बताया गया है), और मामलों की बढ़ती संख्या। इसके बाद, इन समस्याओं के समाधान हेतु ठोस उपाय सुझाएँ, जिनमें रिक्त पदों को भरना, बुनियादी ढाँचे का उन्नयन, ई-फाइलिंग और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जैसी तकनीकी सुविधाओं का प्रभावी उपयोग, वैकल्पिक विवाद समाधान (ADR) तंत्रों को मजबूत करना, उपभोक्ता जागरूकता बढ़ाना और न्यायिक सक्रियता की भूमिका शामिल हो। निष्कर्ष में, त्वरित और प्रभावी उपभोक्ता न्याय के महत्व पर जोर दें।

स्रोत: The Hindu

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शैक्षिक उद्देश्य हेतु AanyaAi द्वारा जनित।

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