ग्वालियर में दूरसंचार विनिर्माण क्षेत्र: बेंगलुरु में निवेशकों की बैठक आयोजित

21 Sep ग्वालियर में दूरसंचार विनिर्माण क्षेत्र: बेंगलुरु में निवेशकों की बैठक आयोजित

✎ दूरसंचार विनिर्माण क्षेत्र (TMZ) भारत को वैश्विक दूरसंचार विनिर्माण और नवाचार केंद्र बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण पहल है, जो 'आत्मनिर्भर भारत' के दृष्टिकोण को साकार करने में मदद करेगा।

विषय प्रासंगिकता — यह टॉपिक कहाँ आता है

• GS Paper III — भारतीय अर्थव्यवस्था और योजना, संसाधन जुटाना, वृद्धि, विकास तथा रोजगार से संबंधित विषय; आधारभूत संरचना (ऊर्जा, बंदरगाह, सड़क, विमानपत्तन, रेलवे आदि)  |  GS Paper III — विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी- विकास एवं अनुप्रयोग और रोज़मर्रा के जीवन पर इसका प्रभाव
• Prelims: दूरसंचार विनिर्माण क्षेत्र (TMZ), उत्पादन-लिंक्ड प्रोत्साहन (PLI) योजना, आत्मनिर्भर भारत, 5G/6G प्रौद्योगिकी, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI), डिजिटल इंडिया
• Essay: आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में प्रौद्योगिकी और नवाचार की भूमिका, भारत में आर्थिक विकास और रोजगार सृजन के लिए विनिर्माण क्षेत्र का महत्व

त्वरित पुनरावृत्ति: दूरसंचार विनिर्माण क्षेत्र (TMZ) भारत को वैश्विक दूरसंचार विनिर्माण और नवाचार केंद्र बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण पहल है, जो ‘आत्मनिर्भर भारत’ के दृष्टिकोण को साकार करने में मदद करेगा।

यह खबर चर्चा में क्यों?

संचार मंत्री श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने बेंगलुरु में एक निवेशक बैठक आयोजित की। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य ग्वालियर, मध्य प्रदेश में स्थापित किए जा रहे एशिया के पहले दूरसंचार विनिर्माण क्षेत्र (Telecom Manufacturing Zone – TMZ) में निवेश आकर्षित करना और उद्योग की भागीदारी को मजबूत करना है। यह पहल भारत को वैश्विक दूरसंचार विनिर्माण केंद्र बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

पृष्ठभूमि

• भारत सरकार ने देश को दूरसंचार सेवा प्रदाता से वैश्विक दूरसंचार उत्पाद विनिर्माण और नवाचार केंद्र में बदलने की महत्वाकांक्षी दृष्टि निर्धारित की है।
• दूरसंचार विनिर्माण क्षेत्र (TMZ) की स्थापना ‘आत्मनिर्भर भारत’ के दृष्टिकोण को आगे बढ़ाने और घरेलू मूल्य श्रृंखलाओं को मजबूत करने के उद्देश्य से की गई है।
• नई दिल्ली और मुंबई में पहले आयोजित निवेशक बैठकों के परिणामस्वरूप 5,500 करोड़ रुपये के निवेश प्रतिबद्धताएं प्राप्त हुई हैं, जिनसे लगभग 18,000 रोजगार के अवसर सृजित होने की संभावना है।
• बेंगलुरु निवेशक बैठक का उद्देश्य इस निवेश गतिशीलता को और मजबूत करना है, विशेष रूप से शहर के मजबूत प्रौद्योगिकी, इलेक्ट्रॉनिक्स और नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र का लाभ उठाना है।
• सरकार ने दूरसंचार विनिर्माण में भारत की हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए एक आकर्षक प्रोत्साहन पैकेज की घोषणा की है, जिसे उद्योग से प्राप्त इनपुट के आधार पर तैयार किया गया है।
• इस पहल से आयात पर निर्भरता कम करने, स्वदेशी डिजाइन और विनिर्माण को बढ़ावा देने तथा निर्यात में वृद्धि करने में मदद मिलेगी।

दूरसंचार विनिर्माण क्षेत्र (TMZ) क्या है?

• ग्वालियर, मध्य प्रदेश में प्रस्तावित दूरसंचार विनिर्माण क्षेत्र (TMZ) दूरसंचार विनिर्माण, अनुसंधान एवं विकास (R&D) और नवाचार के लिए एक एकीकृत औद्योगिक क्लस्टर है।
• इसे 170 एकड़ प्लग-एंड-प्ले औद्योगिक क्लस्टर के रूप में परिकल्पित किया गया है, जो उद्योगों को तैयार बुनियादी ढांचा प्रदान करेगा।
• TMZ का लक्ष्य निवेश, नवाचार और रोजगार सृजन को गति देना है, जिससे भारत दूरसंचार उत्पादों के लिए एक विश्वसनीय वैश्विक केंद्र बन सके।

मुख्य विशेषताएँ

विशेषता	महत्व
एशिया का पहला दूरसंचार विनिर्माण क्षेत्र (TMZ)	यह भारत को दूरसंचार उत्पादों और अगली पीढ़ी की प्रौद्योगिकियों के लिए एक वैश्विक केंद्र के रूप में स्थापित करने में सहायक होगा।
स्थान	मध्य प्रदेश के ग्वालियर में स्थापित किया जा रहा है, जिससे क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा मिलेगा।
एकीकृत औद्योगिक क्लस्टर	170 एकड़ का प्लग-एंड-प्ले क्लस्टर, जिसमें मोबाइल उपकरण, ऑप्टिकल फाइबर, दूरसंचार उपकरण और 5G/6G प्रौद्योगिकियां शामिल होंगी।
निवेश प्रोत्साहन पैकेज	दूरसंचार विनिर्माण में भारत की हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए आकर्षक प्रोत्साहन प्रदान किए जा रहे हैं।
सरकारी वित्तपोषण और भूमि	केंद्र सरकार चरण-I के लिए 493 करोड़ रुपये की 100% वित्तपोषण सहायता दे रही है, जबकि मध्य प्रदेश सरकार ने निःशुल्क भूमि प्रदान की है।
विशेष प्रयोजन वाहन (SPV)	मध्य प्रदेश सरकार (51% इक्विटी) और दूरसंचार विभाग (49% इक्विटी) के साथ एक SPV स्थापित किया गया है, जो परियोजना के कुशल प्रबंधन को सुनिश्चित करेगा।

महत्व

आर्थिक महत्व

• घरेलू विनिर्माण क्षमताओं को मजबूत करेगा, जिससे आयात पर निर्भरता कम होगी और विदेशी मुद्रा की बचत होगी।
• लगभग 5,500 करोड़ रुपये के निवेश और 18,000 रोजगार के अवसर सृजित होने की संभावना है, जिससे आर्थिक संवृद्धि (Economic Growth) को बढ़ावा मिलेगा।
• भारत को दूरसंचार उत्पादों और अगली पीढ़ी की प्रौद्योगिकियों के लिए एक विश्वसनीय वैश्विक केंद्र के रूप में स्थापित करेगा, जिससे निर्यात में वृद्धि होगी।

सामरिक महत्व

• दूरसंचार क्षेत्र में ‘आत्मनिर्भर भारत’ के दृष्टिकोण को साकार करने में महत्वपूर्ण कदम है, जो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए भी आवश्यक है।
• स्वदेशी डिजाइन और विनिर्माण को बढ़ावा देगा, जिससे भारत की तकनीकी संप्रभुता (Technological Sovereignty) बढ़ेगी।
• 5G/6G जैसी अगली पीढ़ी की प्रौद्योगिकियों में नवाचार और अनुसंधान एवं विकास (R&D) को प्रोत्साहित करेगा, जिससे भारत वैश्विक प्रौद्योगिकी दौड़ में आगे रहेगा।

सामाजिक महत्व

• बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर पैदा करेगा, विशेषकर कुशल और अर्ध-कुशल श्रमिकों के लिए।
• क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा देगा, क्योंकि यह ग्वालियर जैसे क्षेत्रों में औद्योगिक गतिविधियों को केंद्रित करेगा।
• नवाचार और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण को बढ़ावा देकर मानव पूंजी (Human Capital) के विकास में योगदान देगा।

चुनौतियाँ

1. बुनियादी ढाँचा और कनेक्टिविटी

• विनिर्माण क्षेत्र के लिए आवश्यक विश्व स्तरीय बुनियादी ढाँचा (सड़कें, बिजली, पानी) और लॉजिस्टिक्स कनेक्टिविटी सुनिश्चित करना।
• दूरसंचार विनिर्माण के लिए आवश्यक उच्च गति इंटरनेट और अन्य डिजिटल बुनियादी ढाँचे की उपलब्धता।

यूपीएससी लिंक: सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र-3: बुनियादी ढाँचा

2. कुशल कार्यबल की उपलब्धता

• दूरसंचार विनिर्माण और अनुसंधान एवं विकास के लिए आवश्यक विशिष्ट कौशल वाले इंजीनियरों और तकनीशियनों की कमी।
• उद्योग की बदलती आवश्यकताओं के अनुरूप कौशल विकास और प्रशिक्षण कार्यक्रमों की आवश्यकता।

यूपीएससी लिंक: सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र-3: कौशल विकास

3. अनुसंधान एवं विकास और नवाचार

• घरेलू अनुसंधान एवं विकास को बढ़ावा देने और वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी उत्पाद विकसित करने के लिए पर्याप्त निवेश और पारिस्थितिकी तंत्र का अभाव।
• पेटेंट और बौद्धिक संपदा अधिकारों (Intellectual Property Rights) की सुरक्षा सुनिश्चित करना।

यूपीएससी लिंक: सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र-3: विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी

4. वैश्विक प्रतिस्पर्धा

• चीन जैसे स्थापित विनिर्माण केंद्रों से कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना, जो लागत और पैमाने में लाभ प्रदान करते हैं।
• घरेलू विनिर्माताओं को वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में एकीकृत करना और निर्यात बाजारों तक पहुंच बनाना।

यूपीएससी लिंक: सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र-3: औद्योगिक नीति

5. नीतिगत निरंतरता और स्थिरता

• निवेशकों को आकर्षित करने और बनाए रखने के लिए दीर्घकालिक और स्थिर नीतिगत ढाँचे की आवश्यकता।
• प्रोत्साहन पैकेजों का प्रभावी कार्यान्वयन और नियामक बाधाओं को कम करना।

यूपीएससी लिंक: सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र-2: सरकारी नीतियाँ

चुनौतियाँ — यूपीएससी दृष्टिकोण

मुद्दा	चिंता
भूमि अधिग्रहण और पर्यावरणीय मंजूरी	परियोजनाओं के लिए समय पर भूमि अधिग्रहण और पर्यावरणीय मंजूरी प्राप्त करने में देरी।
प्रौद्योगिकी हस्तांतरण	नवीनतम दूरसंचार प्रौद्योगिकियों के प्रभावी हस्तांतरण और स्थानीयकरण को सुनिश्चित करना।
छोटे और मध्यम उद्यमों (SMEs) का एकीकरण	बड़ी कंपनियों के साथ छोटे और मध्यम उद्यमों को आपूर्ति श्रृंखला में एकीकृत करने की चुनौती।
वित्तपोषण तक पहुंच	विशेषकर नए स्टार्टअप और छोटे विनिर्माताओं के लिए पर्याप्त और सस्ती वित्तपोषण तक पहुंच सुनिश्चित करना।
मानक और प्रमाणन	घरेलू उत्पादों के लिए अंतरराष्ट्रीय मानकों और प्रमाणन का अनुपालन सुनिश्चित करना।

आगे की राह

• दूरसंचार विनिर्माण क्षेत्र में निवेश आकर्षित करने के लिए आकर्षक और स्थिर नीतिगत ढाँचा बनाए रखना।
• उच्च गुणवत्ता वाले बुनियादी ढाँचे (बिजली, पानी, सड़क, डिजिटल कनेक्टिविटी) का तेजी से विकास और रखरखाव सुनिश्चित करना।
• दूरसंचार विनिर्माण के लिए आवश्यक विशिष्ट कौशल वाले कार्यबल को विकसित करने हेतु व्यापक कौशल विकास कार्यक्रम शुरू करना।
• घरेलू अनुसंधान एवं विकास और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए वित्तीय प्रोत्साहन और अकादमिक-उद्योग सहयोग को मजबूत करना।
• नियामक प्रक्रियाओं को सरल बनाना और ‘ईज ऑफ डूइंग बिजनेस’ (Ease of Doing Business) को बेहतर बनाना ताकि निवेशकों को आकर्षित किया जा सके।
• वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में भारतीय विनिर्माताओं के एकीकरण को सुविधाजनक बनाना और निर्यात बाजारों तक पहुंच बढ़ाना।
• छोटे और मध्यम उद्यमों (SMEs) को बड़े विनिर्माताओं के साथ जोड़ने के लिए मंच प्रदान करना और उन्हें वित्तीय सहायता देना।

यूपीएससी मूल्य-संवर्धन

प्रारंभिक अभ्यास प्रश्न

Q1. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. दूरसंचार विनिर्माण क्षेत्र (Telecom Manufacturing Zone – TMZ) का उद्देश्य घरेलू विनिर्माण क्षमताओं को मजबूत करना और आयात पर निर्भरता कम करना है।
2. मध्य प्रदेश के ग्वालियर में स्थापित किया जा रहा TMZ एशिया का पहला ऐसा क्षेत्र है।
3. केंद्र सरकार TMZ के चरण-I के लिए 100% वित्तपोषण सहायता प्रदान कर रही है।
उपर्युक्त कथनों में से कितने सही हैं?

1. केवल एक
2. केवल दो
3. सभी तीन
4. कोई नहीं

उत्तर: सभी तीन — कथन 1 सही है क्योंकि TMZ का मुख्य उद्देश्य घरेलू मूल्य श्रृंखलाओं को मजबूत करना और आयात पर निर्भरता कम करना है। कथन 2 सही है क्योंकि ग्वालियर में प्रस्तावित TMZ को एशिया के पहले दूरसंचार विनिर्माण क्षेत्र के रूप में परिकल्पित किया गया है। कथन 3 सही है क्योंकि केंद्र सरकार चरण-I के लिए 493 करोड़ रुपये की 100% वित्तपोषण सहायता प्रदान कर रही है।

Q2. कथन (A): भारत सरकार दूरसंचार क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत की दृष्टि को आगे बढ़ाने के लिए दूरसंचार विनिर्माण क्षेत्र (TMZ) जैसी पहल कर रही है।
कारण (R): TMZ का लक्ष्य घरेलू मूल्य श्रृंखलाओं को मजबूत करना, स्वदेशी डिजाइन और विनिर्माण को बढ़ावा देना और निर्यात में वृद्धि करना है।
उपर्युक्त कथनों के संदर्भ में, निम्नलिखित में से कौन सा सही है?

1. A और R दोनों सही हैं, और R, A की सही व्याख्या है।
2. A और R दोनों सही हैं, लेकिन R, A की सही व्याख्या नहीं है।
3. A सही है, लेकिन R गलत है।
4. A गलत है, लेकिन R सही है।

उत्तर: A और R दोनों सही हैं, और R, A की सही व्याख्या है। — कथन (A) सही है क्योंकि TMZ जैसी पहलें आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण को साकार करने के लिए महत्वपूर्ण हैं। कारण (R) भी सही है और यह कथन (A) की सही व्याख्या करता है क्योंकि TMZ के लक्ष्य सीधे आत्मनिर्भरता के उद्देश्य से जुड़े हैं।

मुख्य अभ्यास प्रश्न

✍ भारत में दूरसंचार विनिर्माण क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा की गई पहलों पर चर्चा कीजिए। यह किस प्रकार ‘आत्मनिर्भर भारत’ के लक्ष्य को प्राप्त करने में सहायक है? (15 Marks)

रूपरेखा: मॉडल-उत्तर संरचना:
1. परिचय: दूरसंचार क्षेत्र के महत्व और भारत की आत्मनिर्भरता की आवश्यकता का संक्षिप्त उल्लेख।
2. सरकार की पहलें: दूरसंचार विनिर्माण क्षेत्र (TMZ) जैसी प्रमुख पहलों का विस्तृत विवरण।
– ग्वालियर TMZ की विशिष्टताएं (एशिया का पहला, 170 एकड़, प्लग-एंड-प्ले क्लस्टर)।
– निवेश प्रोत्साहन पैकेज और उद्योग इनपुट।
– केंद्र और राज्य सरकारों की भूमिका (वित्तपोषण, भूमि)।
– निवेशक बैठकें (बेंगलुरु, दिल्ली, मुंबई) और निवेश प्रतिबद्धताएं।
– उत्पादन संबद्ध प्रोत्साहन (PLI) योजना जैसे अन्य संबंधित सरकारी कार्यक्रम।
3. ‘आत्मनिर्भर भारत’ के लक्ष्य में सहायता: यह कैसे आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देगा, इस पर विस्तार से चर्चा।
– घरेलू मूल्य श्रृंखलाओं का सुदृढ़ीकरण।
– आयात पर निर्भरता में कमी।
– स्वदेशी डिजाइन और विनिर्माण को बढ़ावा।
– निर्यात में वृद्धि और भारत को वैश्विक केंद्र के रूप में स्थापित करना।
– रोजगार सृजन और आर्थिक संवृद्धि।
– अगली पीढ़ी की प्रौद्योगिकियों (5G/6G) में नवाचार।
4. चुनौतियां और आगे की राह (संक्षेप में): वैश्विक प्रतिस्पर्धा, अनुसंधान एवं विकास में निवेश की आवश्यकता।
5. निष्कर्ष: भारत को वैश्विक दूरसंचार उत्पाद विनिर्माण और नवाचार केंद्र बनाने की सरकार की महत्वाकांक्षी दृष्टि पर बल।

स्रोत: PIB (Press Information Bureau)

Karnataka PCS (KPSC) — राज्य PCS अभ्यास

Prelims: संचार मंत्री श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया द्वारा दूरसंचार विनिर्माण क्षेत्र में निवेश आकर्षित करने के लिए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के साथ आयोजित बैठक का मुख्य उद्देश्य क्या था?

1. A. कर्नाटक में दूरसंचार विनिर्माण क्षेत्र को बढ़ावा देना
2. B. मध्य प्रदेश में दूरसंचार विनिर्माण क्षेत्र को बढ़ावा देना
3. C. दोनों राज्यों में साझा निवेश नीति तैयार करना
4. D. केंद्र सरकार द्वारा राज्य सरकारों को दूरसंचार विनिर्माण क्षेत्र के लिए धन आवंटित करना

उत्तर: B. मध्य प्रदेश में दूरसंचार विनिर्माण क्षेत्र को बढ़ावा देना — इस बैठक का मुख्य उद्देश्य मध्य प्रदेश में दूरसंचार विनिर्माण क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए निवेश आकर्षित करना था।

Mains: वर्तमान में भारत सरकार द्वारा दूरसंचार विनिर्माण क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए उठाए गए कदमों का विश्लेषण करते हुए, कर्नाटक राज्य में इस क्षेत्र के विकास के लिए आवश्यक रणनीतियों पर चर्चा कीजिए।

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शैक्षिक उद्देश्य हेतु AanyaAi द्वारा जनित।