जल शक्ति मंत्री ने गंगा संरक्षण और नदी विकास परियोजनाओं की समीक्षा की

27 Oct जल शक्ति मंत्री ने गंगा संरक्षण और नदी विकास परियोजनाओं की समीक्षा की

✎ जल संसाधन राज्य सूची का विषय है और अंतर-राज्यीय नदियों का विनियमन संघ सूची में है (प्रविष्टि 17 एवं 56); इसलिए नदी परियोजनाओं की सफलता केंद्र-राज्य समन्वय पर निर्भर करती है।

विषय प्रासंगिकता — यह टॉपिक कहाँ आता है

• GS Paper I — भूगोल (भारत का नदी तंत्र, बाढ़ और अपरदन की समस्या)  |  GS Paper II — राजव्यवस्था एवं शासन (संघवाद, अंतर-राज्यीय जल विवाद, केंद्र-राज्य समन्वय, केंद्रीय मंत्रालयों की भूमिका)  |  GS Paper III — अर्थव्यवस्था एवं आपदा प्रबंधन (सिंचाई और जल संसाधन, बाढ़ प्रबंधन, नदी जोड़ परियोजना, जल सुरक्षा)
• Prelims: फरक्का बैराज (Farakka Barrage) और गंगा नदी, केन-बेतवा लिंक परियोजना (Ken-Betwa Link Project) और राष्ट्रीय नदी जोड़ परियोजना (National River Linking Project), राष्ट्रीय जल मिशन (National Water Mission) और राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन कार्य योजना (National Action Plan on Climate Change), ब्रह्मपुत्र बोर्ड (Brahmaputra Board) और ब्रह्मपुत्र बोर्ड अधिनियम, 1981, अंतर-राज्यीय नदी जल विवाद अधिनियम, 1956 (Inter-State River Water Disputes Act, 1956), अनुच्छेद 262 और संविधान की सातवीं अनुसूची की राज्य सूची की प्रविष्टि 17 तथा संघ सूची की प्रविष्टि 56, राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान (National Institute of Hydrology), रुड़की, कमान क्षेत्र विकास एवं जल प्रबंधन का आधुनिकीकरण (Command Area Development and Water Management Programme), जल शक्ति मंत्रालय (Ministry of Jal Shakti) का गठन और उसके विभाग
• Essay: जल सुरक्षा: संघीय सहयोग और अंतर-राज्यीय नदी प्रबंधन की चुनौतियाँ, नदी जोड़ परियोजनाएँ: विकास की आवश्यकता, पर्यावरणीय और सामाजिक लागत का संतुलन

त्वरित पुनरावृत्ति: जल संसाधन राज्य सूची का विषय है और अंतर-राज्यीय नदियों का विनियमन संघ सूची में है (प्रविष्टि 17 एवं 56); इसलिए नदी परियोजनाओं की सफलता केंद्र-राज्य समन्वय पर निर्भर करती है।

यह खबर चर्चा में क्यों?

केंद्रीय जल शक्ति मंत्री श्री सी. आर. पाटिल ने जल शक्ति राज्य मंत्री श्री राज भूषण चौधरी की उपस्थिति में जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग के विभागाध्यक्षों के साथ समीक्षा बैठक की। यह बैठक 27 अक्टूबर 2026 को सम्पन्न हुई और इसका उद्देश्य विभाग के विभिन्न प्रभागों और संगठनों द्वारा संचालित परियोजनाओं, कार्यक्रमों तथा पहलों की समग्र प्रगति का आकलन करना था। बैठक में बाढ़ प्रबंधन प्रभाग, फरक्का बैराज परियोजना, राष्ट्रीय जल मिशन, कमान क्षेत्र विकास, बेसिन प्रबंधन, राष्ट्रीय जल विकास एजेंसी, केन-बेतवा लिंक परियोजना प्राधिकरण, ब्रह्मपुत्र बोर्ड, लघु सिंचाई सांख्यिकी और राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान की प्रस्तुतियाँ हुईं। बैराज के गेट बदलने, कटाव-रोधी उपायों, 35 प्रायोगिक क्लस्टरों के क्रियान्वयन, केन-बेतवा लिंक की नहर और दौधन बांध की स्थिति तथा परियोजनाओं के सामने आ रही चुनौतियों पर चर्चा हुई। मंत्री ने राज्यों के साथ समन्वय सुदृढ़ करने, समय-सीमा में परियोजनाएँ पूरी करने और बाधक कारकों की पहचान कर उनके शीघ्र समाधान के निर्देश दिए।

पृष्ठभूमि

• जल संविधान के अनुसार राज्य सूची का विषय है (प्रविष्टि 17), जबकि अंतर-राज्यीय नदियों के विनियमन और विकास की शक्ति संघ सूची में है (प्रविष्टि 56)। इसी कारण नदी प्रबंधन में केंद्र और राज्यों के बीच समन्वय की निरंतर आवश्यकता रहती है।
• अंतर-राज्यीय जल विवादों के निपटारे के लिए अनुच्छेद 262 में संसद को अधिनिर्णय की व्यवस्था करने की शक्ति दी गई है, जिसके अंतर्गत अंतर-राज्यीय नदी जल विवाद अधिनियम, 1956 बनाया गया।
• वर्ष 2019 में जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय तथा पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय को मिलाकर जल शक्ति मंत्रालय का गठन किया गया, जिससे जल से संबंधित कार्यक्रमों का एकीकृत प्रशासन सुनिश्चित करने का प्रयास हुआ।
• फरक्का बैराज गंगा नदी पर पश्चिम बंगाल में स्थित है। इसका एक उद्देश्य हुगली नदी में प्रवाह बनाए रखना है। गंगा जल की हिस्सेदारी से संबंधित भारत-बांग्लादेश गंगा जल संधि, 1996 भी इससे जुड़ा एक महत्वपूर्ण पक्ष है।
• केन-बेतवा लिंक परियोजना राष्ट्रीय नदी जोड़ परियोजना की पहली परियोजना के रूप में पहचानी जाती है। यह केन और बेतवा नदियों को जोड़ने से संबंधित है, जिसका उद्देश्य जल की उपलब्धता बढ़ाना और जल-असंतुलन कम करना है।

जल संसाधन प्रशासन और नदी प्रबंधन क्या है?

• जल संसाधन प्रशासन में नदियों, जलाशयों और भूजल के विकास, संरक्षण, बाढ़ नियंत्रण और सिंचाई का नियोजन और क्रियान्वयन शामिल है। भारत में यह केंद्र और राज्य दोनों स्तरों पर विभाजित है।
• बाढ़ प्रबंधन और सीमावर्ती क्षेत्र कार्यक्रम के अंतर्गत बाढ़ और कटाव से होने वाली क्षति को कम करने के लिए तटबंध, कटाव-रोधी कार्य और जल निकासी के उपाय किए जाते हैं।
• बैराज नदी पर बनी ऐसी संरचना है जो जल के प्रवाह को नियंत्रित करती है और सिंचाई नहरों या जल-मार्गों के लिए जल-स्तर बनाए रखती है। फरक्का बैराज इसी प्रकार की संरचना है।
• नदी जोड़ परियोजना में अधिक जल वाली नदी घाटी से कम जल वाली नदी घाटी तक नहरों या जलमार्गों के माध्यम से जल पहुँचाने का प्रस्ताव होता है। इसके लिए पर्यावरणीय, सामाजिक और अंतर-राज्यीय सहमति आवश्यक होती है।
• राष्ट्रीय जल मिशन राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन कार्य योजना के आठ मिशनों में से एक है। इसका उद्देश्य जल संरक्षण, जल उपयोग में दक्षता और एकीकृत जल संसाधन प्रबंधन को बढ़ावा देना है।
• कमान क्षेत्र विकास एवं जल प्रबंधन कार्यक्रम का उद्देश्य सिंचाई परियोजनाओं के कमान क्षेत्र में जल के उपयोग की दक्षता बढ़ाना, खेतों तक जल पहुँचाने की व्यवस्था सुधारना और कृषि उत्पादकता बढ़ाना है।
• राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान, रुड़की जल विज्ञान से संबंधित अनुसंधान और जल संसाधनों के आकलन के लिए जाना जाता है, जबकि ब्रह्मपुत्र बोर्ड की स्थापना ब्रह्मपुत्र बोर्ड अधिनियम, 1981 के अंतर्गत की गई है।

मुख्य विशेषताएँ

विशेषता	महत्व
समीक्षा का स्वरूप	केंद्रीय जल शक्ति मंत्री की अध्यक्षता में जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग के विभागाध्यक्षों के साथ प्रशासनिक समीक्षा बैठक, जिसमें परियोजनाओं की समग्र प्रगति का आकलन हुआ।
प्रस्तुत संगठन और प्रभाग	बाढ़ प्रबंधन प्रभाग, फरक्का बैराज परियोजना, राष्ट्रीय जल मिशन, कमान क्षेत्र विकास एवं जल प्रबंधन का आधुनिकीकरण, बेसिन प्रबंधन-I एवं II, राष्ट्रीय जल विकास एजेंसी, केन-बेतवा लिंक परियोजना प्राधिकरण, ब्रह्मपुत्र बोर्ड, लघु सिंचाई सांख्यिकी और राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान (National Institute of Hydrology) शामिल थे।
बाढ़ एवं सीमावर्ती क्षेत्र कार्यक्रम	बाढ़ प्रबंधन एवं सीमावर्ती क्षेत्र कार्यक्रम (Flood Management and Border Areas Programme) के अंतर्गत परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई, जो बाढ़ नियंत्रण और सीमावर्ती राज्यों के लिए केंद्र की सहायता से जुड़ा है।
फरक्का बैराज परियोजना	बैराज के गेट बदलने और कटाव-रोधी उपायों की प्रगति पर चर्चा हुई। यह परियोजना गंगा नदी पर भारत के भीतर स्थित है और इसका संबंध बांग्लादेश के साथ गंगा जल बंटवारे से भी है।
कमान क्षेत्र विकास एवं जल प्रबंधन	35 प्रायोगिक समूहों (pilot clusters) के क्रियान्वयन की स्थिति देखी गई, ताकि सिंचाई क्षेत्र में जल-उपयोग दक्षता और प्रबंधन सुधार का मूल्यांकन हो सके।
केन-बेतवा लिंक परियोजना	लिंक नहर और दौधन बांध (Daudhan Dam) की स्थिति की समीक्षा हुई। यह नदी-जोड़ परियोजनाओं में से एक है, जिसमें दो नदियों के बीच जल स्थानांतरण किया जाता है।

महत्व

आर्थिक महत्व

• सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण की परियोजनाएं कृषि उत्पादकता और ग्रामीण आजीविका से सीधे जुड़ी हैं, इसलिए उनकी समय पर पूर्ति से कृषि आय पर प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है।
• बाढ़ से होने वाली फसल और अवसंरचना की हानि घटने से राज्यों के राजकोषीय संसाधनों पर पुनर्वास और आपदा-राहत का बोझ भी कम होता है।
• लघु सिंचाई सांख्यिकी के आंकड़े योजना निर्माण और संसाधन आवंटन के लिए आधार प्रदान करते हैं।

सामरिक और भू-राजनीतिक महत्व

• फरक्का बैराज और ब्रह्मपुत्र संबंधी मामले भारत के पूर्वी और उत्तर-पूर्वी क्षेत्र की जल सुरक्षा से जुड़े हैं।
• 1996 की गंगा जल संधि (Ganga Water Treaty) की 30 वर्ष की अवधि 2026 में पूरी हो रही है, इसलिए फरक्का से जुड़े तकनीकी और कूटनीतिक पहलू अधिक संवेदनशील हो गए हैं।
• सीमावर्ती क्षेत्रों में कटाव और बाढ़ नियंत्रण से सीमा-क्षेत्र के नागरिक जीवन और अवसंरचना की सुरक्षा भी जुड़ी है।

पर्यावरणीय और संस्थागत महत्व

• राष्ट्रीय जल मिशन (National Water Mission) जल संरक्षण, अपव्यय में कमी और एकीकृत जल संसाधन प्रबंधन के लक्ष्य के साथ राष्ट्रीय जल संरक्षण कार्य-योजना का एक प्रमुख घटक है।
• राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान जैसे संस्थान जल-विज्ञान अनुसंधान और डेटा-आधारित निर्णय के लिए केंद्रीय भूमिका निभाते हैं।
• बेसिन-स्तरीय प्रबंधन से नदी-घाटी के समग्र दृष्टिकोण को बढ़ावा मिलता है, जो खंडित प्रशासन की समस्या का समाधान है।

चुनौतियाँ

1. परियोजनाओं में विलंब और लागत वृद्धि

• बड़ी जल परियोजनाओं में भूमि अधिग्रहण, पर्यावरणीय स्वीकृति और ठेकेदारी प्रक्रिया के कारण समय-सीमा से विलंब होना आम है।
• बैठक में क्रियान्वयन में आ रही चुनौतियों की पहचान पर बल दिया गया, जो इसी समस्या की ओर संकेत करता है।

यूपीएससी लिंक: GS-3: अवसंरचना, सिंचाई और परियोजना क्रियान्वयन

2. केंद्र और राज्यों के बीच समन्वय

• जल संसाधन मुख्यतः राज्य का विषय है, जबकि अंतर्राज्यीय नदी और बड़ी परियोजनाओं में केंद्र की भूमिका बढ़ जाती है।
• केन-बेतवा जैसी अंतर्राज्यीय परियोजनाओं में राज्यों के बीच सहमति और सहयोग आवश्यक होता है।

यूपीएससी लिंक: GS-2: केंद्र-राज्य संबंध और सहकारी संघवाद

3. नदी कटाव और बाढ़ की बढ़ती जोखिम

• फरक्का बैराज के गेट बदलने और कटाव-रोधी उपायों की चुनौती यह दर्शाती है कि पुरानी संरचनाओं का रखरखाव और आधुनिकीकरण लगातार आवश्यक है।
• गंगा और ब्रह्मपुत्र जैसी नदियों में गाद (sediment) का प्रवाह बदलने से कटाव की समस्या बढ़ती है।

यूपीएससी लिंक: GS-1: भूगोल (नदी तंत्र, अपरदन) और GS-3: आपदा प्रबंधन

4. जल-सुरक्षा और जल-उपयोग दक्षता

• सिंचाई में जल का अत्यधिक और असमान उपयोग भूजल स्तर की गिरावट का मुख्य कारण है।
• कमान क्षेत्र में जल वितरण में असमानता और खेत-स्तर पर जल-अपव्यय की समस्या बनी हुई है।

यूपीएससी लिंक: GS-3: जल संसाधन, पर्यावरण और सतत विकास

5. आंकड़ों की गुणवत्ता और समयबद्धता

• लघु सिंचाई जैसे सांख्यिकी कार्यक्रमों की जनगणनाएं लंबी अवधि में चलती हैं, जिससे नीति-निर्माण के लिए आंकड़े समय पर उपलब्ध नहीं हो पाते।
• बेसिन-स्तरीय योजना के लिए विश्वसनीय जल-विज्ञान डेटा और उसका साझाकरण आवश्यक है।

यूपीएससी लिंक: GS-2: प्रशासनिक सुधार और शासन में डेटा का उपयोग

चुनौतियाँ — यूपीएससी दृष्टिकोण

समस्या	चिंता
परियोजना विलंब	निर्धारित समय-सीमा से बाहर जाने पर लागत बढ़ती है और लाभ देर से मिलते हैं।
अंतर्राज्यीय समन्वय	केन-बेतवा जैसी परियोजनाओं में राज्यों की सहमति और सहयोग से ही प्रगति संभव है।
नदी कटाव	फरक्का जैसी संरचनाओं का नियमित रखरखाव न होने पर बैराज और आसपास की बस्तियों को खतरा हो सकता है।
जल-उपयोग दक्षता	सिंचाई में असमान और अधिक जल-उपयोग से भूजल संकट और फसल-चक्र पर दबाव बढ़ता है।
सीमापार जल संबंध	गंगा और ब्रह्मपुत्र के जल-प्रवाह से जुड़े मामलों में पारदर्शी आंकड़ा-साझाकरण और संधि-आधारित व्यवस्था की आवश्यकता है।

सरकारी पहल — प्रीलिम्स हेतु अवश्य याद रखें

• बाढ़ प्रबंधन एवं सीमावर्ती क्षेत्र कार्यक्रम (Flood Management and Border Areas Programme)
• राष्ट्रीय जल मिशन (National Water Mission)
• कमान क्षेत्र विकास एवं जल प्रबंधन कार्यक्रम (Command Area Development and Water Management Programme)
• प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (Pradhan Mantri Krishi Sinchayee Yojana)

आगे की राह

• प्रत्येक परियोजना के लिए स्पष्ट मील-पत्थर (milestones) और नियमित प्रगति-रिपोर्ट तय की जाए, ताकि विलंब के कारणों की समय पर पहचान हो सके।
• राज्यों के साथ अंतर्राज्यीय परियोजनाओं में संयुक्त समन्वय तंत्र को सुदृढ़ किया जाए और निर्णयों का अनुवर्ती-अनुपालन सुनिश्चित हो।
• फरक्का जैसे बैराजों के लिए दीर्घकालिक संरचनात्मक-रखरखाव योजना बनाई जाए, जिसमें कटाव का वैज्ञानिक अध्ययन शामिल हो।
• कमान क्षेत्र में सूक्ष्म सिंचाई और जल-वितरण के सुधार से जल-उपयोग दक्षता बढ़ाई जाए।
• राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान और बेसिन-स्तरीय संगठनों के बीच डेटा-साझाकरण को मानकीकृत किया जाए।
• लघु सिंचाई सांख्यिकी जैसे कार्यक्रमों के आंकड़ों को समयबद्ध रूप से प्रकाशित किया जाए, ताकि योजना-निर्माण में उनका उपयोग हो सके।
• ब्रह्मपुत्र बोर्ड की मास्टर प्लान और विस्तृत परियोजना रिपोर्ट के चरणबद्ध अनुमोदन से बाढ़ नियंत्रण की दीर्घकालिक योजना को गति दी जाए।

यूपीएससी मूल्य-संवर्धन

प्रारंभिक अभ्यास प्रश्न

Q1. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. राष्ट्रीय जल मिशन जल शक्ति मंत्रालय के तहत एक प्रमुख पहल है।
2. केन-बेतवा लिंक परियोजना का उद्देश्य जल अधिशेष बेसिन से जल की कमी वाले बेसिन में पानी स्थानांतरित करना है।
3. फरक्का बैराज परियोजना गंगा नदी पर स्थित है और इसका मुख्य उद्देश्य हुगली नदी में जल प्रवाह बनाए रखना है।
उपर्युक्त कथनों में से कितने सही हैं?

1. केवल एक
2. केवल दो
3. सभी तीन
4. कोई नहीं

उत्तर: सभी तीन — कथन 1 सही है। राष्ट्रीय जल मिशन जल शक्ति मंत्रालय के तहत एक महत्वपूर्ण पहल है, जिसका उद्देश्य जल संरक्षण और जल संसाधनों के एकीकृत प्रबंधन को बढ़ावा देना है। कथन 2 सही है। केन-बेतवा लिंक परियोजना भारत की पहली नदी जोड़ो परियोजना है, जिसका लक्ष्य केन नदी के अधिशेष जल को बेतवा नदी में स्थानांतरित करना है। कथन 3 सही है। फरक्का बैराज परियोजना पश्चिम बंगाल में गंगा नदी पर स्थित है, जिसका प्राथमिक उद्देश्य कोलकाता बंदरगाह की नौगम्यता बनाए रखने के लिए हुगली नदी में पर्याप्त जल प्रवाह सुनिश्चित करना है।

Q2. निम्नलिखित में से कौन-सा/से ब्रह्मपुत्र बोर्ड का/के प्राथमिक कार्य है/हैं?
1. ब्रह्मपुत्र और बराक घाटियों में बाढ़ नियंत्रण और नदी कटाव प्रबंधन।
2. जल विद्युत परियोजनाओं का निर्माण और संचालन।
3. अंतर-राज्यीय जल विवादों का समाधान।
नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए।

1. केवल 1
2. केवल 2 और 3
3. केवल 1 और 3
4. 1, 2 और 3

उत्तर: केवल 1 — ब्रह्मपुत्र बोर्ड का प्राथमिक कार्य ब्रह्मपुत्र और बराक घाटियों में बाढ़ नियंत्रण और नदी कटाव प्रबंधन के लिए मास्टर प्लान तैयार करना है। यह सीधे जल विद्युत परियोजनाओं का निर्माण या अंतर-राज्यीय जल विवादों का समाधान नहीं करता है, ये कार्य अन्य संबंधित प्राधिकरणों के अंतर्गत आते हैं।

मुख्य अभ्यास प्रश्न

✍ भारत में जल संसाधन प्रबंधन में अंतर-राज्यीय नदी जल विवादों की भूमिका का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए। साथ ही, केन-बेतवा लिंक परियोजना जैसी नदी जोड़ो परियोजनाओं के संभावित पर्यावरणीय और सामाजिक प्रभावों पर भी चर्चा कीजिए। (15 Marks)

रूपरेखा: उत्तर की शुरुआत भारत में जल संसाधन प्रबंधन के महत्व और अंतर-राज्यीय नदी जल विवादों की पृष्ठभूमि से करें।
• अंतर-राज्यीय नदी जल विवादों की भूमिका: संघवाद (Federalism) के संदर्भ में राज्यों के बीच जल के बँटवारे से संबंधित संवैधानिक प्रावधानों (अनुच्छेद 262) और कानूनों (अंतर-राज्यीय नदी जल विवाद अधिनियम, 1956) का उल्लेख करें। इन विवादों के कारणों (जल की कमी, बदलती कृषि पद्धतियाँ, जनसंख्या वृद्धि) और उनके प्रभावों (परियोजनाओं में देरी, क्षेत्रीय तनाव, आर्थिक हानि) पर प्रकाश डालें।
• केन-बेतवा लिंक परियोजना का संदर्भ: इस परियोजना को एक उदाहरण के रूप में लेते हुए, नदी जोड़ो परियोजनाओं के उद्देश्यों (जल सुरक्षा, सूखा राहत) का वर्णन करें।
• संभावित पर्यावरणीय प्रभाव: वनों की कटाई, जैव विविधता पर प्रभाव (पन्ना टाइगर रिजर्व का उदाहरण), नदी पारिस्थितिकी तंत्र में परिवर्तन, विस्थापन और पुनर्वास की चुनौतियाँ, जल गुणवत्ता पर प्रभाव।
• संभावित सामाजिक प्रभाव: स्थानीय समुदायों का विस्थापन, आजीविका पर प्रभाव, सांस्कृतिक विरासत का नुकसान, सामाजिक-आर्थिक असमानताएँ।
• समाधान और आगे का रास्ता: एकीकृत जल संसाधन प्रबंधन, डेटा साझाकरण, अंतर-राज्यीय सहयोग को बढ़ावा देना, पर्यावरणीय प्रभाव आकलन (EIA) को मजबूत करना, जनभागीदारी और वैकल्पिक समाधानों पर जोर दें।
• निष्कर्ष में, जल संसाधन प्रबंधन के लिए एक संतुलित और सतत दृष्टिकोण की आवश्यकता पर बल दें, जो विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच सामंजस्य स्थापित करे।

स्रोत: PIB (Press Information Bureau)

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