डीपफेक से निपटने के लिए सरकार ने मजबूत किया नियामक ढांचा, जानिए नए नियम

06 Aug डीपफेक से निपटने के लिए सरकार ने मजबूत किया नियामक ढांचा, जानिए नए नियम

✎ भारत सरकार ने डीपफेक से निपटने के लिए आईटी अधिनियम, भारतीय न्याय संहिता और आईटी नियमों को मजबूत किया है, जिसमें AI-जनित सामग्री पर लेबल लगाना और गैरकानूनी सामग्री हटाने की समय सीमा को 3 घंटे करना शामिल है, ताकि ऑनलाइन सुरक्षा और…

विषय प्रासंगिकता — यह टॉपिक कहाँ आता है

• GS Paper II — शासन, संविधान, राजव्यवस्था, सामाजिक न्याय और अंतर्राष्ट्रीय संबंध  |  GS Paper III — विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, आंतरिक सुरक्षा
• Prelims: डीपफेक, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000, भारतीय न्याय संहिता, 2023, आईटी नियम, 2021, साइबर सुरक्षा, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI), मध्यस्थ दायित्व, निजता का अधिकार, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता
• Essay: डिजिटल युग में निजता, सुरक्षा और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बीच संतुलन, कृत्रिम बुद्धिमत्ता: अवसर, चुनौतियाँ और नैतिक विचार

त्वरित पुनरावृत्ति: भारत सरकार ने डीपफेक से निपटने के लिए आईटी अधिनियम, भारतीय न्याय संहिता और आईटी नियमों को मजबूत किया है, जिसमें AI-जनित सामग्री पर लेबल लगाना और गैरकानूनी सामग्री हटाने की समय सीमा को 3 घंटे करना शामिल है, ताकि ऑनलाइन सुरक्षा और जवाबदेही सुनिश्चित की जा सके।

यह खबर चर्चा में क्यों?

भारत सरकार ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) द्वारा निर्मित डीपफेक (Deepfake) से उत्पन्न खतरों से निपटने के लिए अपने नियामक ढांचे को मजबूत किया है। इलेक्ट्रॉनिक्स एवं आईटी मंत्रालय ने आईटी नियमों के अंतर्गत AI-जनित सामग्री पर लेबल लगाना अनिवार्य कर दिया है और गैरकानूनी सामग्री को हटाने की समय सीमा 36 घंटे से घटाकर 3 घंटे कर दी है, ताकि उपयोगकर्ताओं के लिए एक खुला, सुरक्षित, विश्वसनीय और जवाबदेह साइबरस्पेस सुनिश्चित किया जा सके।

पृष्ठभूमि

• डीपफेक कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उपयोग करके बनाई गई कृत्रिम ऑडियो, वीडियो और लिखित सामग्री है, जो वास्तविक प्रतीत होती है लेकिन पूरी तरह से मनगढ़ंत होती है।
• इनका उपयोग गलत सूचना, दुष्प्रचार, प्रतिरूपण (Impersonation), धोखाधड़ी और मानहानि जैसे गंभीर अपराधों के लिए किया जा सकता है, जिससे व्यक्तियों और समाज दोनों को नुकसान पहुँच सकता है।
• डीपफेक तकनीक के तेजी से विकास ने मौजूदा कानूनी और नियामक ढांचे के लिए नई चुनौतियाँ खड़ी की हैं, क्योंकि पारंपरिक कानून अक्सर ऐसी डिजिटल हेरफेर वाली सामग्री को सीधे संबोधित नहीं करते।
• सरकार ने इन चुनौतियों का सामना करने और नागरिकों को ऑनलाइन खतरों से बचाने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 और भारतीय न्याय संहिता, 2023 जैसे मौजूदा कानूनों को मजबूत करने के साथ-साथ आईटी नियम, 2021 में संशोधन किए हैं।
• साइबरस्पेस में बढ़ती गैरकानूनी गतिविधियों और ऑनलाइन प्लेटफॉर्मों पर मध्यस्थों (Intermediaries) की जवाबदेही सुनिश्चित करने की आवश्यकता ने इन नियामक परिवर्तनों को प्रेरित किया है।

डीपफेक और संबंधित नियामक ढाँचा

• डीपफेक: यह कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) और मशीन लर्निंग (Machine Learning) तकनीकों का उपयोग करके बनाई गई सिंथेटिक मीडिया सामग्री है, जिसमें किसी व्यक्ति के चेहरे या आवाज को किसी अन्य व्यक्ति के शरीर या आवाज पर इस तरह से आरोपित किया जाता है कि वह वास्तविक लगे।
• सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (IT Act): यह अधिनियम कंप्यूटर और कंप्यूटर सिस्टम से संबंधित अपराधों के लिए दंड और मुआवजे का प्रावधान करता है। इसमें पहचान की चोरी (धारा 66C), प्रतिरूपण (धारा 66D), निजता का उल्लंघन (धारा 66E) और अश्लील सामग्री के प्रकाशन (धारा 67, 67A) जैसे अपराध शामिल हैं। यह मध्यस्थों को गैरकानूनी सामग्री तक पहुँच को अवरुद्ध करने या उसे हटाने का आदेश देने का भी प्रावधान करता है।
• भारतीय न्याय संहिता, 2023 (BNS): यह संहिता डीपफेक से संबंधित कुछ अपराधों को सीधे संबोधित करती है। धारा 319 प्रतिरूपण द्वारा धोखाधड़ी को दंडित करती है, जबकि धारा 336 धोखाधड़ी के लिए दंड निर्धारित करती है, जिसमें झूठे इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड बनाना शामिल है। धारा 353 गलत सूचना और दुष्प्रचार के प्रसार पर अंकुश लगाने का लक्ष्य रखती है, जिससे सार्वजनिक उपद्रव या भय उत्पन्न हो सकता है। डीपफेक से जुड़े संगठित साइबर अपराधों पर धारा 111 के तहत मुकदमा चलाया जा सकता है।
• सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यस्थ दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम, 2021 (IT Rules): इन नियमों के तहत मध्यस्थों पर उचित सावधानी बरतने का दायित्व है। उन्हें उपयोगकर्ताओं को ऐसी जानकारी साझा न करने के लिए सूचित करना होगा जो अश्लील, निजता का उल्लंघन करने वाली, गलत सूचना देने वाली, या AI के माध्यम से अन्य लोगों का रूप धारण करने वाली हो।
• मध्यस्थों के दायित्व: मध्यस्थों को अपनी सेवा शर्तों में उपयोगकर्ताओं को गैरकानूनी सामग्री साझा करने के परिणामों के बारे में स्पष्ट रूप से सूचित करना चाहिए। 50 लाख या उससे अधिक पंजीकृत उपयोगकर्ता आधार वाले सोशल मीडिया मध्यस्थों (SSMIs) को कानून प्रवर्तन एजेंसियों को गंभीर सामग्री के मूल रचनाकारों का पता लगाने में मदद करनी चाहिए।
• शिकायत निवारण तंत्र: मध्यस्थों को शिकायत अधिकारी नियुक्त करना और निर्धारित समय सीमा के भीतर शिकायतों का समाधान करना अनिवार्य है। गैरकानूनी सामग्री को हटाने की समय सीमा 36 घंटे से घटाकर 3 घंटे कर दी गई है।

मुख्य विशेषताएँ

महत्व

सामाजिक महत्व

• डीपफेक (Deepfake) सामग्री से व्यक्तियों की प्रतिष्ठा, निजता और सुरक्षा को होने वाले नुकसान को कम करेगा।
• गलत सूचना (Misinformation) और दुष्प्रचार (Disinformation) के प्रसार पर अंकुश लगाकर सामाजिक सद्भाव बनाए रखने में मदद करेगा।
• महिलाओं और बच्चों के खिलाफ ऑनलाइन अपराधों, विशेषकर यौन रूप से स्पष्ट सामग्री के प्रकाशन को रोकने में सहायक होगा।

लोकतांत्रिक महत्व

• चुनावों और सार्वजनिक बहसों को डीपफेक द्वारा हेरफेर से बचाएगा, जिससे लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं की अखंडता बनी रहेगी।
• नागरिकों को विश्वसनीय जानकारी तक पहुंच सुनिश्चित करेगा, जिससे सूचित निर्णय लेने की क्षमता बढ़ेगी।
• अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता (Freedom of Expression) और ऑनलाइन सुरक्षा के बीच संतुलन स्थापित करने का प्रयास करेगा।

आर्थिक महत्व

• ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर विश्वास बढ़ाएगा, जिससे डिजिटल अर्थव्यवस्था (Digital Economy) को बढ़ावा मिलेगा।
• साइबर अपराधों से होने वाले वित्तीय नुकसान को कम करेगा, जिससे व्यक्तियों और व्यवसायों की सुरक्षा बढ़ेगी।
• एआई प्रौद्योगिकियों के जिम्मेदार विकास और उपयोग को प्रोत्साहित करेगा।

शासनिक महत्व

• सरकार की ‘खुला, सुरक्षित, विश्वसनीय और जवाबदेह साइबरस्पेस’ सुनिश्चित करने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।
• कानून प्रवर्तन एजेंसियों को डीपफेक से संबंधित अपराधों की जांच और अभियोजन में सशक्त करेगा।
• मध्यस्थों की जवाबदेही तय करके ऑनलाइन सामग्री के प्रबंधन में पारदर्शिता लाएगा।

चुनौतियाँ

1. प्रौद्योगिकी की तीव्र प्रगति

• डीपफेक तकनीकें लगातार विकसित हो रही हैं, जिससे उन्हें पहचानना और उनका मुकाबला करना मुश्किल हो रहा है।
• नियामक ढांचे को प्रौद्योगिकी की गति के साथ तालमेल बिठाना एक सतत चुनौती है।

यूपीएससी लिंक: विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी – विकास एवं अनुप्रयोग

2. अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता बनाम विनियमन

• डीपफेक सामग्री पर प्रतिबंध लगाने और उसे हटाने से अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार के संभावित उल्लंघन की चिंताएं।
• सरकार को यह सुनिश्चित करना होगा कि विनियमन मनमाना न हो और वैध सामग्री को प्रभावित न करे।

यूपीएससी लिंक: भारतीय संविधान – मौलिक अधिकार

3. मध्यस्थों पर अनुपालन का बोझ

• मध्यस्थों पर सामग्री की पहचान करने, लेबल लगाने और हटाने की जिम्मेदारी का भारी बोझ।
• छोटे मध्यस्थों के लिए इन नियमों का पालन करना चुनौतीपूर्ण हो सकता है, जिससे प्रतिस्पर्धा प्रभावित हो सकती है।

यूपीएससी लिंक: ई-गवर्नेंस – पारदर्शिता एवं जवाबदेही

4. अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की आवश्यकता

• डीपफेक सामग्री अक्सर सीमाओं के पार उत्पन्न और प्रसारित होती है, जिससे राष्ट्रीय नियमों की प्रभावशीलता सीमित हो जाती है।
• अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और मानकीकृत नियामक दृष्टिकोणों की कमी एक बड़ी चुनौती है।

यूपीएससी लिंक: अंतर्राष्ट्रीय संबंध – महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संस्थान

5. जागरूकता और डिजिटल साक्षरता

• आम जनता में डीपफेक सामग्री की पहचान करने और उसके खतरों के बारे में जागरूकता की कमी।
• डिजिटल साक्षरता (Digital Literacy) का अभाव उपयोगकर्ताओं को डीपफेक का शिकार बना सकता है।

यूपीएससी लिंक: सामाजिक न्याय – मानव संसाधन

चुनौतियाँ — यूपीएससी दृष्टिकोण

आगे की राह

• एआई-आधारित पहचान और सत्यापन तकनीकों में निवेश को बढ़ावा देना ताकि डीपफेक का अधिक प्रभावी ढंग से पता लगाया जा सके।
• डिजिटल साक्षरता और मीडिया साक्षरता कार्यक्रमों को मजबूत करना ताकि नागरिकों को डीपफेक सामग्री को पहचानने और उसके प्रति आलोचनात्मक दृष्टिकोण विकसित करने में मदद मिल सके।
• नियामक ढांचे को लचीला बनाना ताकि यह एआई प्रौद्योगिकी में तेजी से हो रहे विकास के साथ तालमेल बिठा सके।
• अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देना ताकि डीपफेक के सीमा-पार प्रसार से निपटा जा सके और वैश्विक मानकों का विकास किया जा सके।
• मध्यस्थों और एआई डेवलपर्स के साथ निरंतर संवाद और सहयोग स्थापित करना ताकि जिम्मेदार एआई विकास और सामग्री मॉडरेशन सुनिश्चित किया जा सके।
• डीपफेक से प्रभावित व्यक्तियों के लिए त्वरित और प्रभावी शिकायत निवारण तंत्र को और मजबूत करना।

यूपीएससी मूल्य-संवर्धन

प्रारंभिक अभ्यास प्रश्न

Q1. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 66 कंप्यूटर संबंधी अपराधों के लिए दंड निर्धारित करती है, जिसमें पहचान की चोरी और प्रतिरूपण शामिल हैं।
2. भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 336 धोखाधड़ी के लिए दंड निर्धारित करती है, जिसमें किसी भी पक्ष को धोखा देने या उसकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से झूठे इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड बनाना शामिल नहीं है।
3. सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यस्थ दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम, 2021 के तहत, 50 लाख या उससे अधिक पंजीकृत उपयोगकर्ता आधार वाले सोशल मीडिया मध्यस्थों को गैरकानूनी सामग्री के प्रसार का पता लगाने और उसे सीमित करने के लिए स्वचालित उपकरणों का उपयोग करना अनिवार्य है।
उपरोक्त में से कितने कथन सही हैं?

1. केवल एक
2. केवल दो
3. सभी तीन
4. कोई नहीं

उत्तर: केवल दो — कथन 1 सही है। आईटी अधिनियम की धारा 66 कंप्यूटर संबंधी अपराधों के लिए दंड निर्धारित करती है, जिसमें पहचान की चोरी (धारा 66C) और प्रतिरूपण (धारा 66D) शामिल हैं। कथन 2 गलत है। भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 336 धोखाधड़ी के लिए दंड निर्धारित करती है, जिसमें झूठे इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड बनाना शामिल है। कथन 3 सही है। आईटी नियम, 2021 के तहत, एसएसएमआई को गैरकानूनी सामग्री के प्रसार का पता लगाने और उसे सीमित करने के लिए स्वचालित उपकरणों का उपयोग करना अनिवार्य है।

Q2. निम्नलिखित में से कौन-सा प्रावधान सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यस्थ दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम, 2021 का हिस्सा नहीं है?

1. मध्यस्थों को शिकायत अधिकारी नियुक्त करना अनिवार्य है।
2. उपयोगकर्ताओं को एआई के माध्यम से अन्य लोगों का रूप धारण करने वाली जानकारी साझा करने से रोकना।
3. गैरकानूनी सामग्री को हटाने की समय सीमा 36 घंटे से घटाकर 3 घंटे करना।
4. संदेश सेवाएँ प्रदान करने वाले सामाजिक-सामाजिक सामग्री निर्माताओं को कानून प्रवर्तन एजेंसियों को गंभीर या संवेदनशील सामग्री के मूल रचनाकारों का पता लगाने में मदद करनी चाहिए।

उत्तर: गैरकानूनी सामग्री को हटाने की समय सीमा 36 घंटे से घटाकर 3 घंटे करना। — गैरकानूनी सामग्री को हटाने की समय सीमा 36 घंटे से घटाकर 3 घंटे करना आईटी नियमों का हिस्सा नहीं है, बल्कि यह हाल ही में नियामक ढांचे को मजबूत करने के लिए सरकार द्वारा उठाया गया एक कदम है। अन्य सभी विकल्प आईटी नियमों के प्रावधान हैं।

मुख्य अभ्यास प्रश्न

✍ डीपफेक (Deepfake) से उत्पन्न चुनौतियों का विश्लेषण कीजिए और भारत सरकार द्वारा इन चुनौतियों से निपटने के लिए किए गए विधायी और नियामक उपायों का विस्तार से वर्णन कीजिए। (15 Marks)

रूपरेखा: परिचय: डीपफेक की परिभाषा और इसके बढ़ते खतरे का संक्षिप्त परिचय।
चुनौतियाँ: डीपफेक से उत्पन्न प्रमुख चुनौतियों का विश्लेषण करें, जैसे कि गलत सूचना और दुष्प्रचार का प्रसार, पहचान की चोरी, निजता का उल्लंघन, वित्तीय धोखाधड़ी, राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा, सार्वजनिक उपद्रव और भय का सृजन।
विधायी उपाय: सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (धारा 43, 66, 66C, 66D, 66E, 67, 67A, 69A, 79, 78, 80) के प्रासंगिक प्रावधानों का उल्लेख करें। भारतीय न्याय संहिता, 2023 (धारा 319, 336, 353, 111) के प्रावधानों को स्पष्ट करें।
नियामक उपाय: सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यस्थ दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम, 2021 के तहत मध्यस्थों के दायित्वों (जैसे गैरकानूनी सामग्री को होस्ट न करना, उपयोगकर्ताओं को सूचित करना, शिकायत निवारण तंत्र) और सोशल मीडिया मध्यस्थों (SSMI) के अतिरिक्त दायित्वों (जैसे मूल रचनाकारों का पता लगाना, स्वचालित उपकरणों का उपयोग, अनुपालन रिपोर्ट) का विस्तृत विवरण दें।
हालिया सुदृढ़ीकरण: गैरकानूनी सामग्री हटाने की समय सीमा में कमी (36 घंटे से 3 घंटे) और AI कंटेंट पर लेबल लगाने की अनिवार्यता जैसे हालिया कदमों पर प्रकाश डालें।
निष्कर्ष: इन उपायों की प्रभावशीलता और आगे की राह (जैसे डिजिटल साक्षरता, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग) पर संक्षिप्त टिप्पणी।

स्रोत: PIB (Press Information Bureau)

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