तंबाकू बोर्ड ने किसानों के कल्याण योजना में ब्याज मुक्त ऋण बढ़ाया

18 Aug तंबाकू बोर्ड ने किसानों के कल्याण योजना में ब्याज मुक्त ऋण बढ़ाया

✎ तंबाकू बोर्ड ने अपनी उत्पादक कल्याण योजना के तहत किसानों को विभिन्न आपातकालीन आवश्यकताओं के लिए दिए जाने वाले ब्याज-मुक्त ऋणों और मृत्यु अनुदान में महत्वपूर्ण वृद्धि की है, जिससे तंबाकू उत्पादकों को वित्तीय सुरक्षा प्रदान की जा…

विषय प्रासंगिकता — यह टॉपिक कहाँ आता है

• GS Paper III — अर्थव्यवस्था  |  GS Paper III — कृषि
• Prelims: तंबाकू बोर्ड, उत्पादक कल्याण योजना, ब्याज-मुक्त ऋण, मृत्यु अनुदान, कृषि ऋण, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय
• Essay: भारत में कृषि क्षेत्र की चुनौतियाँ और सरकारी पहलें, ग्रामीण अर्थव्यवस्था के विकास में कल्याणकारी योजनाओं की भूमिका

त्वरित पुनरावृत्ति: तंबाकू बोर्ड ने अपनी उत्पादक कल्याण योजना के तहत किसानों को विभिन्न आपातकालीन आवश्यकताओं के लिए दिए जाने वाले ब्याज-मुक्त ऋणों और मृत्यु अनुदान में महत्वपूर्ण वृद्धि की है, जिससे तंबाकू उत्पादकों को वित्तीय सुरक्षा प्रदान की जा सके।

यह खबर चर्चा में क्यों?

तंबाकू बोर्ड ने अपनी उत्पादक कल्याण योजना (Growers’ Welfare Scheme) के तहत विभिन्न उद्देश्यों के लिए दिए जाने वाले ब्याज-मुक्त ऋणों और मृत्यु अनुदान (death grant) में वृद्धि की है। यह वृद्धि प्राकृतिक आपदा या आग से क्षतिग्रस्त खलिहानों की मरम्मत, प्रमुख बीमारियों के इलाज, बेटियों के विवाह और आश्रित बच्चों की शिक्षा जैसे मदों के लिए की गई है।

पृष्ठभूमि

• भारत विश्व में तंबाकू का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता है।
• तंबाकू बोर्ड का गठन तंबाकू अधिनियम, 1975 के तहत किया गया था, जिसका उद्देश्य तंबाकू उद्योग के विनियमित विकास को सुनिश्चित करना है।
• यह बोर्ड वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय (Ministry of Commerce and Industry) के अधीन कार्य करता है।
• बोर्ड तंबाकू किसानों के कल्याण के लिए विभिन्न योजनाएं चलाता है, जिसमें वित्तीय सहायता, तकनीकी मार्गदर्शन और बाजार समर्थन शामिल हैं।
• उत्पादक कल्याण योजना का उद्देश्य तंबाकू किसानों को वित्तीय संकट से उबारने और उनके सामाजिक-आर्थिक उत्थान में सहायता करना है।
• हालिया संशोधन किसानों को अप्रत्याशित खर्चों और आपदाओं से निपटने में मदद करने के लिए किए गए हैं।
• बोर्ड ने पंजीकृत सदस्यों द्वारा देय वार्षिक शुल्क को भी ₹500 से बढ़ाकर ₹1,325 कर दिया है।

तंबाकू बोर्ड और उत्पादक कल्याण योजना

• तंबाकू बोर्ड एक वैधानिक निकाय (statutory body) है, जिसकी स्थापना तंबाकू अधिनियम, 1975 की धारा 4 के तहत की गई थी।
• इसका मुख्यालय गुंटूर, आंध्र प्रदेश में स्थित है।
• बोर्ड का मुख्य कार्य तंबाकू उत्पादन, विपणन और निर्यात को विनियमित करना और बढ़ावा देना है।
• उत्पादक कल्याण योजना तंबाकू किसानों और उनके परिवारों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए डिज़ाइन की गई है।
• इस योजना के तहत, प्रमुख बीमारी या दुर्घटना के इलाज के लिए ब्याज-मुक्त ऋण ₹50,000 से बढ़ाकर ₹1,00,000 कर दिया गया है।
• बेटियों के विवाह और आश्रित बच्चों की शिक्षा के लिए भी ब्याज-मुक्त ऋण ₹50,000 से बढ़ाकर ₹1,00,000 किया गया है।
• प्राकृतिक आपदा या आग से आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त खलिहानों की मरम्मत के लिए ऋण ₹20,000 से ₹40,000 और पूर्ण क्षति के लिए ₹50,000 से ₹1,00,000 कर दिया गया है।
• मृत्यु अनुदान प्राकृतिक मृत्यु के मामलों में ₹50,000 से ₹1,00,000 और आकस्मिक मृत्यु के मामलों में ₹1,00,000 से ₹2,00,000 तक बढ़ाया गया है।
• इन ऋणों की वसूली अवधि और किस्त अनुसूची भी निर्धारित की गई है, जैसे बच्चों की शिक्षा के लिए ₹1,00,000 का ऋण पाँच समान वार्षिक किस्तों में वसूल किया जाएगा।

मुख्य विशेषताएँ

महत्व

आर्थिक महत्व

• यह योजना तंबाकू किसानों को वित्तीय स्थिरता प्रदान करती है, विशेषकर फसल खराब होने, बीमारी या अन्य अप्रत्याशित खर्चों के कारण होने वाले आर्थिक संकट के समय।
• ब्याज मुक्त ऋण से किसानों पर ऋण का बोझ कम होता है, जिससे उनकी आय में वृद्धि होती है और वे कृषि में निवेश करने में सक्षम होते हैं।
• खलिहानों की मरम्मत के लिए ऋण कृषि अवसंरचना को बनाए रखने में मदद करता है, जिससे तंबाकू उत्पादन की निरंतरता सुनिश्चित होती है।

सामाजिक महत्व

• मृत्यु अनुदान और बेटियों के विवाह के लिए ऋण जैसी सुविधाएं किसानों और उनके परिवारों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करती हैं।
• बच्चों की शिक्षा के लिए ऋण से ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा को बढ़ावा मिलता है, जिससे दीर्घकालिक सामाजिक-आर्थिक विकास होता है।
• यह योजना किसानों को स्वास्थ्य संबंधी आपात स्थितियों से निपटने में मदद करती है, जिससे उनके जीवन की गुणवत्ता में सुधार होता है।

शासन और नीति का महत्व

• तंबाकू बोर्ड (Tobacco Board) द्वारा इन योजनाओं में संशोधन सरकार की किसान कल्याण के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है।
• यह नीतिगत हस्तक्षेप कृषि क्षेत्र में कमजोर वर्गों को लक्षित सहायता प्रदान करने के महत्व को रेखांकित करता है।
• यह दर्शाता है कि कैसे विशिष्ट कृषि उत्पादों से जुड़े बोर्ड अपने संबंधित किसानों के कल्याण के लिए कार्य करते हैं।

चुनौतियाँ

1. तंबाकू की खेती से जुड़े स्वास्थ्य जोखिम

• तंबाकू की खेती से जुड़े स्वास्थ्य जोखिम किसानों और कृषि श्रमिकों के लिए एक महत्वपूर्ण चुनौती है।
• तंबाकू के उपयोग से होने वाली बीमारियों के कारण सार्वजनिक स्वास्थ्य पर बड़ा बोझ पड़ता है, जिससे सरकार को नियंत्रण उपायों पर खर्च करना पड़ता है।

यूपीएससी लिंक: सामान्य अध्ययन-II: स्वास्थ्य; सामान्य अध्ययन-III: कृषि

2. वैकल्पिक फसलों की ओर विविधीकरण

• तंबाकू की खेती पर निर्भरता को कम करने और किसानों को वैकल्पिक, अधिक टिकाऊ फसलों की ओर मोड़ने की आवश्यकता है।
• किसानों को नई फसलों और कृषि पद्धतियों को अपनाने के लिए प्रोत्साहन और प्रशिक्षण की कमी एक बाधा हो सकती है।

यूपीएससी लिंक: सामान्य अध्ययन-III: कृषि, फसल पैटर्न

3. जलवायु परिवर्तन का प्रभाव

• प्राकृतिक आपदाएं जैसे बाढ़, सूखा और आग, जो जलवायु परिवर्तन के कारण बढ़ रही हैं, तंबाकू की फसल और खलिहानों को नुकसान पहुंचा सकती हैं।
• यह किसानों की आय और आजीविका को सीधे प्रभावित करता है, जिससे उन्हें बार-बार सहायता की आवश्यकता होती है।

यूपीएससी लिंक: सामान्य अध्ययन-III: पर्यावरण, आपदा प्रबंधन

4. ऋण वसूली और निगरानी

• ब्याज मुक्त ऋणों की प्रभावी वसूली और यह सुनिश्चित करना कि वे सही लाभार्थियों तक पहुंचें, एक प्रशासनिक चुनौती हो सकती है।
• योजना के दुरुपयोग को रोकने और पारदर्शिता बनाए रखने के लिए मजबूत निगरानी तंत्र की आवश्यकता है।

यूपीएससी लिंक: सामान्य अध्ययन-II: शासन, सरकारी नीतियां

चुनौतियाँ — यूपीएससी दृष्टिकोण

सरकारी पहल — प्रीलिम्स हेतु अवश्य याद रखें

• तंबाकू उत्पादक कल्याण योजना (Growers’ Welfare Scheme)

आगे की राह

• तंबाकू किसानों को वैकल्पिक फसलों जैसे दालें, तिलहन या बागवानी फसलों की खेती के लिए प्रोत्साहित करने हेतु व्यापक कार्यक्रम शुरू किए जाएं।
• किसानों को जलवायु-लचीली कृषि पद्धतियों और आपदा-प्रतिरोधी खलिहान निर्माण तकनीकों में प्रशिक्षित किया जाए।
• तंबाकू बोर्ड और कृषि मंत्रालय के बीच समन्वय बढ़ाया जाए ताकि किसानों को एकीकृत सहायता पैकेज मिल सके।
• ऋण वितरण और वसूली प्रक्रिया में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म का उपयोग किया जाए।
• किसानों के स्वास्थ्य जोखिमों को कम करने के लिए तंबाकू की खेती में सुरक्षित प्रथाओं को बढ़ावा दिया जाए और स्वास्थ्य जांच शिविर आयोजित किए जाएं।
• कल्याणकारी योजनाओं के प्रभाव का नियमित मूल्यांकन किया जाए और आवश्यकतानुसार उनमें सुधार किए जाएं ताकि वे किसानों की बदलती जरूरतों को पूरा कर सकें।

यूपीएससी मूल्य-संवर्धन

प्रारंभिक अभ्यास प्रश्न

Q1. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. तंबाकू बोर्ड वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अधीन एक वैधानिक निकाय है।
2. यह भारत में तंबाकू के उत्पादन, विपणन और निर्यात को विनियमित करता है।
3. बोर्ड द्वारा प्रदान किए जाने वाले ब्याज-मुक्त ऋण केवल प्राकृतिक आपदाओं से हुए नुकसान की मरम्मत के लिए उपलब्ध हैं।
उपर्युक्त कथनों में से कितने सही हैं?

1. केवल एक
2. केवल दो
3. केवल तीन
4. कोई नहीं

उत्तर: केवल दो — कथन 1 सही है। तंबाकू बोर्ड (Tobacco Board) वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अधीन एक वैधानिक निकाय है, जिसकी स्थापना तंबाकू बोर्ड अधिनियम, 1975 के तहत की गई थी। कथन 2 भी सही है। बोर्ड का मुख्य कार्य भारत में तंबाकू के उत्पादन, विपणन और निर्यात को विनियमित करना है। कथन 3 गलत है। समाचार के अनुसार, ब्याज-मुक्त ऋण चिकित्सा उपचार, बेटियों के विवाह, शिक्षा और खलिहानों की मरम्मत जैसे विभिन्न उद्देश्यों के लिए भी उपलब्ध हैं, न कि केवल प्राकृतिक आपदाओं के लिए।

Q2. अभिकथन (A): तंबाकू बोर्ड ने अपनी कृषक कल्याण योजना के तहत ब्याज-मुक्त ऋण और मृत्यु अनुदान में वृद्धि की है।
कारण (R): यह कदम तंबाकू किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करने और उनकी सामाजिक-आर्थिक स्थिति में सुधार करने के उद्देश्य से उठाया गया है।
उपर्युक्त कथनों के संदर्भ में, निम्नलिखित में से कौन सा सही है?

1. A और R दोनों सही हैं, और R, A की सही व्याख्या है।
2. A और R दोनों सही हैं, लेकिन R, A की सही व्याख्या नहीं है।
3. A सही है, लेकिन R गलत है।
4. A गलत है, लेकिन R सही है।

उत्तर: A और R दोनों सही हैं, और R, A की सही व्याख्या है। — अभिकथन (A) सही है क्योंकि समाचार स्पष्ट रूप से बताता है कि तंबाकू बोर्ड ने ब्याज-मुक्त ऋण और मृत्यु अनुदान में वृद्धि की है। कारण (R) भी सही है क्योंकि ये उपाय किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करने और उनके कल्याण में सुधार करने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं, जो कि बोर्ड की कृषक कल्याण योजना का एक अंतर्निहित उद्देश्य है। कारण (R) अभिकथन (A) की सही व्याख्या करता है।

मुख्य अभ्यास प्रश्न

✍ तंबाकू बोर्ड की कृषक कल्याण योजना के तहत ब्याज-मुक्त ऋण और मृत्यु अनुदान में हालिया वृद्धि तंबाकू किसानों के सामाजिक-आर्थिक उत्थान में किस प्रकार सहायक हो सकती है? भारत में कृषि क्षेत्र में किसानों के कल्याण के लिए ऐसी योजनाओं के महत्व का मूल्यांकन कीजिए। (15 Marks)

रूपरेखा: मॉडल-उत्तर संरचना:
1. **परिचय:** तंबाकू बोर्ड और उसकी कृषक कल्याण योजना का संक्षिप्त परिचय दें। हालिया वृद्धि (ब्याज-मुक्त ऋण और मृत्यु अनुदान) का उल्लेख करें।
2. **सामाजिक-आर्थिक उत्थान में सहायता:**
* **वित्तीय बोझ में कमी:** चिकित्सा, विवाह, शिक्षा जैसे आकस्मिक खर्चों के लिए ब्याज-मुक्त ऋण से किसानों पर वित्तीय दबाव कम होगा।
* **आपदा राहत:** खलिहानों की मरम्मत के लिए बढ़ी हुई सहायता प्राकृतिक आपदाओं के बाद तेजी से उबरने में मदद करेगी।
* **सामाजिक सुरक्षा:** मृत्यु अनुदान से परिवार को आकस्मिक मृत्यु की स्थिति में आर्थिक सुरक्षा मिलेगी।
* **शिक्षा और सशक्तिकरण:** बच्चों की शिक्षा के लिए ऋण से अगली पीढ़ी के लिए बेहतर अवसर खुलेंगे।
* **ऋणग्रस्तता में कमी:** ब्याज-मुक्त प्रकृति किसानों को साहूकारों के उच्च-ब्याज वाले ऋणों से बचाएगी।
3. **कृषि क्षेत्र में ऐसी योजनाओं का महत्व:**
* **किसानों की आय में वृद्धि:** अप्रत्यक्ष रूप से खर्चों को कम करके और आकस्मिकताओं से बचाकर आय स्थिरता प्रदान करती हैं।
* **ग्रामीण विकास:** किसानों के जीवन स्तर में सुधार से समग्र ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलता है।
* **कृषि उत्पादकता:** वित्तीय सुरक्षा किसानों को बेहतर कृषि पद्धतियों को अपनाने और निवेश करने के लिए प्रोत्साहित करती है।
* **आत्महत्याओं में कमी:** वित्तीय तनाव कम होने से किसानों की आत्महत्याओं जैसे गंभीर मुद्दों को संबोधित करने में मदद मिलती है।
* **सरकारी हस्तक्षेप की भूमिका:** दर्शाती है कि सरकार किसानों की समस्याओं के प्रति संवेदनशील है और उनके कल्याण के लिए सक्रिय कदम उठा रही है।
* **अन्य योजनाएं:** प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY), किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) जैसी अन्य कल्याणकारी योजनाओं से तुलना/संदर्भ।
4. **चुनौतियाँ और सुझाव (संक्षिप्त):** इन योजनाओं के प्रभावी कार्यान्वयन में आने वाली संभावित चुनौतियाँ (जागरूकता की कमी, भ्रष्टाचार) और सुधार के सुझाव (पारदर्शिता, लक्षित वितरण) का उल्लेख करें।
5. **निष्कर्ष:** किसानों के कल्याण के लिए ऐसी योजनाओं के महत्व को दोहराते हुए एक संतुलित निष्कर्ष दें, जो कृषि क्षेत्र की स्थिरता और संवृद्धि के लिए आवश्यक हैं।

स्रोत: The Hindu

शैक्षिक उद्देश्य हेतु AanyaAi द्वारा जनित।

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