तमिलनाडु विधानसभा के बजट सत्र का 28 दिन बाद समापन, जानें मुख्य बिंदु

08 Sep तमिलनाडु विधानसभा के बजट सत्र का 28 दिन बाद समापन, जानें मुख्य बिंदु

✎ राज्य विधानमंडल के सत्र भारतीय लोकतंत्र के महत्वपूर्ण स्तंभ हैं, जो विधायी कार्यों, बजट चर्चाओं और सरकार की जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक हैं।

विषय प्रासंगिकता — यह टॉपिक कहाँ आता है

• GS Paper II — भारतीय संविधान – संसद और राज्य विधानमंडल – संरचना, कार्यप्रणाली, कार्य संचालन, शक्तियाँ एवं विशेषाधिकार और इनसे उत्पन्न होने वाले विषय।
• Prelims: राज्य विधानमंडल, विधानसभा, विधान परिषद, सत्र, स्थगन, सत्रावसान, अनुच्छेद 110 (नियम 110), अनुच्छेद 168, अनुच्छेद 174, अध्यक्ष (स्पीकर)
• Essay: भारत में संसदीय लोकतंत्र की कार्यप्रणाली और चुनौतियाँ, राज्य विधानमंडलों की भूमिका: संघवाद और सुशासन

त्वरित पुनरावृत्ति: राज्य विधानमंडल के सत्र भारतीय लोकतंत्र के महत्वपूर्ण स्तंभ हैं, जो विधायी कार्यों, बजट चर्चाओं और सरकार की जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक हैं।

यह खबर चर्चा में क्यों?

तमिलनाडु विधानसभा का बजट सत्र 28 दिनों तक चलने के बाद समाप्त हो गया, जिसमें कुल 170 घंटे और छह मिनट तक कार्यवाही हुई। इस सत्र के दौरान आठ प्रस्ताव पारित किए गए और 13 विधेयक पारित हुए। विधानसभा अध्यक्ष ने यह भी घोषणा की कि अगले सत्र से कार्यवाही का सीधा प्रसारण सांकेतिक भाषा व्याख्या (sign-language interpretation) के साथ किया जाएगा, जिससे यह प्रक्रिया अधिक समावेशी बनेगी।

पृष्ठभूमि

• भारत के संविधान के अनुच्छेद 168 के अनुसार, प्रत्येक राज्य के लिए एक विधानमंडल होगा, जिसमें राज्यपाल और एक या दो सदन शामिल होंगे।
• अधिकांश राज्यों में एकसदनीय विधानमंडल (unicameral legislature) है, यानी केवल विधानसभा (Legislative Assembly)। कुछ राज्यों में द्विसदनीय विधानमंडल (bicameral legislature) है, जिसमें विधानसभा के साथ-साथ विधान परिषद (Legislative Council) भी होती है।
• राज्य विधानमंडल के सत्र का संचालन राज्यपाल द्वारा किया जाता है, जो समय-समय पर सदन या प्रत्येक सदन को ऐसे समय और स्थान पर बैठक के लिए आहूत करता है जिसे वह उचित समझे।
• संविधान के अनुच्छेद 174 के अनुसार, विधानमंडल के एक सत्र की अंतिम बैठक और अगले सत्र की पहली बैठक के बीच छह महीने से अधिक का अंतराल नहीं होना चाहिए।
• सत्र के दौरान, विधानसभा विभिन्न विधायी और गैर-विधायी कार्यों को करती है, जैसे कि विधेयक पारित करना, बजट पर चर्चा करना, प्रस्ताव अपनाना और सरकार के कामकाज पर नियंत्रण रखना।

राज्य विधानमंडल के सत्र और उनकी कार्यप्रणाली

• राज्य विधानमंडल के सत्र वे अवधियाँ होती हैं जिनके दौरान सदन (विधानसभा और/या विधान परिषद) अपने विधायी और अन्य कार्यों को करने के लिए बैठकें करता है।
• एक सत्र में कई बैठकें हो सकती हैं, और प्रत्येक बैठक में कई सिटिंग होती हैं।
• राज्यपाल सत्र को आहूत (summon) करता है और सत्रावसान (prorogue) भी करता है, जिसका अर्थ है सत्र को समाप्त करना।
• अध्यक्ष (Speaker) सदन की बैठकों का संचालन करता है, कार्यवाही को नियंत्रित करता है और सदन को अनिश्चित काल के लिए स्थगित (adjourn sine die) कर सकता है, जिसका अर्थ है कि अगली बैठक की तारीख तय किए बिना कार्यवाही को रोकना।
• सत्र के दौरान, सदस्य विभिन्न विधायी प्रस्तावों, विधेयकों और संकल्पों पर चर्चा करते हैं और मतदान करते हैं।
• बजट सत्र (Budget Session) सबसे महत्वपूर्ण सत्रों में से एक है, जिसमें राज्य का वार्षिक वित्तीय विवरण (बजट) प्रस्तुत किया जाता है और उस पर चर्चा की जाती है।
• सत्रों का सुचारु संचालन राज्य में लोकतांत्रिक शासन और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण है।

मुख्य विशेषताएँ

विशेषता	महत्व
विधानसभा सत्र की अवधि	तमिलनाडु विधानसभा का बजट सत्र 28 दिनों तक चला, जिसमें कुल 170 घंटे और छह मिनट तक कार्यवाही हुई। यह विधायी कार्य की पर्याप्त मात्रा को दर्शाता है।
दर्शक उपस्थिति	इस सत्र में 32,055 आगंतुकों ने कार्यवाही देखी, जो पिछले तीन वर्षों में सबसे अधिक है। यह सार्वजनिक जागरूकता और लोकतांत्रिक प्रक्रिया में भागीदारी के बढ़ते स्तर को इंगित करता है।
विधायी कार्य	सत्र के दौरान आठ प्रस्तावों को अपनाया गया और 13 विधेयक पारित किए गए। यह राज्य के लिए महत्वपूर्ण नीतियों और कानूनों के निर्माण को दर्शाता है।
नियम 110 के तहत घोषणाएँ	विधानसभा के नियम 110 के तहत 18 स्वप्रेरित घोषणाएँ की गईं, जिनमें से 17 मुख्यमंत्री द्वारा की गईं। यह सरकार की नीतिगत पहलों और घोषणाओं के लिए एक महत्वपूर्ण मंच प्रदान करता है।
लाइव सांकेतिक भाषा व्याख्या	अगले विधानसभा सत्र से लाइव कार्यवाही के साथ सांकेतिक भाषा व्याख्या (sign-language interpretation) का सीधा प्रसारण किया जाएगा। यह समावेशिता और दिव्यांगजनों तक पहुँच बढ़ाने की दिशा में एक प्रगतिशील कदम है।

महत्व

लोकतांत्रिक प्रक्रिया का सुदृढ़ीकरण

• विधानसभा सत्र का सुचारू संचालन और पर्याप्त विधायी कार्य राज्य में लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं की जीवंतता और सुदृढ़ता को दर्शाता है।
• बड़ी संख्या में आगंतुकों की उपस्थिति, विशेष रूप से छात्रों की भागीदारी, नागरिकों में लोकतांत्रिक संस्थाओं के प्रति जागरूकता और रुचि को बढ़ावा देती है।

विधायी जवाबदेही और पारदर्शिता

• विधेयकों को पारित करना और प्रस्तावों को अपनाना सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों के लिए विधायी स्वीकृति सुनिश्चित करता है, जिससे जवाबदेही बढ़ती है।
• नियम 110 के तहत घोषणाएँ सरकार को अपनी नीतियों और निर्णयों को सीधे विधानसभा के माध्यम से जनता तक पहुँचाने का अवसर देती हैं।

समावेशिता और पहुँच

• लाइव कार्यवाही के साथ सांकेतिक भाषा व्याख्या का प्रावधान दिव्यांग व्यक्तियों के लिए विधायी प्रक्रियाओं तक पहुँच में सुधार करेगा, जिससे उन्हें लोकतांत्रिक संवाद में अधिक प्रभावी ढंग से भाग लेने में मदद मिलेगी।
• यह कदम दिव्यांगजनों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन (UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities) के सिद्धांतों के अनुरूप है, जो सार्वजनिक जीवन में उनकी पूर्ण और प्रभावी भागीदारी सुनिश्चित करने पर जोर देता है।

चुनौतियाँ

1. विधायी प्रक्रिया में गुणवत्ता

• विधेयकों की संख्या के बजाय उनकी गुणवत्ता और गहन जाँच सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है। कई बार, कम समय में अधिक विधेयक पारित करने की प्रक्रिया में पर्याप्त बहस और समीक्षा का अभाव हो सकता है।

यूपीएससी लिंक: भारतीय राजव्यवस्था: संसद और राज्य विधानमंडल – कार्यप्रणाली

2. सार्वजनिक भागीदारी की सीमाएँ

• हालांकि आगंतुकों की संख्या बढ़ी है, फिर भी आम जनता की प्रत्यक्ष भागीदारी केवल दर्शक दीर्घा तक सीमित रहती है। नीति निर्माण में व्यापक जनभागीदारी सुनिश्चित करने के लिए और अधिक तंत्रों की आवश्यकता है।

यूपीएससी लिंक: भारतीय राजव्यवस्था: लोकतंत्र में भागीदारी

3. नियम 110 का उपयोग

• नियम 110 के तहत मुख्यमंत्री द्वारा की गई घोषणाएँ महत्वपूर्ण होती हैं, लेकिन यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि इन घोषणाओं पर पर्याप्त विधायी बहस और जाँच हो, ताकि वे केवल एकतरफा घोषणाएँ न रह जाएँ।

यूपीएससी लिंक: भारतीय राजव्यवस्था: राज्य विधानमंडल – प्रक्रिया के नियम

चुनौतियाँ — यूपीएससी दृष्टिकोण

मुद्दा	चिंता
विधेयकों की त्वरित पारित	पर्याप्त बहस और समिति जाँच के बिना विधेयकों को जल्दबाजी में पारित करने से कानून की गुणवत्ता और प्रभावशीलता प्रभावित हो सकती है।
विपक्षी दलों की भूमिका	विधानसभा में प्रभावी विपक्ष की भूमिका यह सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण है कि सरकार जवाबदेह रहे और नीतियों की गहन जाँच हो।
नियम 110 का दुरुपयोग	यदि नियम 110 का उपयोग केवल घोषणाएँ करने के लिए किया जाता है और उन पर चर्चा या प्रश्न नहीं होते हैं, तो यह विधायी जाँच को कमजोर कर सकता है।
तकनीकी एकीकरण की चुनौतियाँ	सांकेतिक भाषा व्याख्या जैसी तकनीकी सुविधाओं को लागू करने और बनाए रखने में तकनीकी और वित्तीय चुनौतियाँ आ सकती हैं।

आगे की राह

• विधायी प्रक्रियाओं की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए विधेयकों को स्थायी समितियों (standing committees) को भेजना और उन पर गहन विचार-विमर्श सुनिश्चित करना।
• विधानसभा की कार्यवाही को और अधिक सुलभ बनाने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म का उपयोग करना और नागरिकों को फीडबैक देने के लिए तंत्र स्थापित करना।
• नियम 110 के तहत की गई घोषणाओं पर विधायी बहस और चर्चा के लिए पर्याप्त समय आवंटित करना ताकि उनकी जाँच हो सके।
• सांकेतिक भाषा व्याख्या के प्रावधान को अन्य राज्य विधानसभाओं में भी लागू करने पर विचार करना ताकि समावेशिता को बढ़ावा दिया जा सके।
• विधायकों के लिए क्षमता निर्माण कार्यक्रमों का आयोजन करना ताकि वे विधायी प्रक्रियाओं में अधिक प्रभावी ढंग से भाग ले सकें।
• विधानसभा सत्रों की उत्पादकता बढ़ाने के लिए सदन के नियमों और प्रक्रियाओं की नियमित समीक्षा करना।

यूपीएससी मूल्य-संवर्धन

प्रारंभिक अभ्यास प्रश्न

Q1. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. राज्य विधानमंडल का बजट सत्र प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है।
2. ‘स्थगन sine die’ का अर्थ है कि सदन को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया है।
3. नियम 110 के तहत की गई घोषणाएँ मुख्यमंत्री द्वारा की जाती हैं और उन पर सदन में चर्चा नहीं होती है।
उपरोक्त में से कितने कथन सही हैं?

1. केवल एक
2. केवल दो
3. सभी तीन
4. कोई नहीं

उत्तर: सभी तीन — कथन 1 सही है। बजट सत्र राज्य के वार्षिक वित्तीय विवरण (बजट) पर चर्चा और पारित करने के लिए एक महत्वपूर्ण सत्र है। कथन 2 सही है। ‘स्थगन sine die’ का अर्थ है कि सदन को बिना किसी निश्चित तिथि के लिए स्थगित कर दिया गया है। कथन 3 सही है। नियम 110 के तहत मुख्यमंत्री द्वारा की गई घोषणाएँ बिना किसी चर्चा के सदन के पटल पर रखी जाती हैं, हालांकि बाद में उन पर चर्चा हो सकती है।

Q2. राज्य विधानमंडल के संदर्भ में, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए:
1. बजट सत्र: वार्षिक वित्तीय विवरण पर चर्चा
2. स्थगन: सदन की बैठक को समाप्त करना
3. संकल्प: सदन द्वारा अपनाया गया औपचारिक प्रस्ताव
उपरोक्त युग्मों में से कितने सही सुमेलित हैं?

1. केवल एक
2. केवल दो
3. सभी तीन
4. कोई नहीं

उत्तर: सभी तीन — युग्म 1 सही सुमेलित है। बजट सत्र मुख्य रूप से वार्षिक वित्तीय विवरण (बजट) पर चर्चा और उसे पारित करने के लिए होता है। युग्म 2 गलत सुमेलित है। स्थगन (Adjournment) का अर्थ सदन की बैठक को कुछ समय के लिए निलंबित करना है, जबकि सत्रावसान (Prorogation) सदन के सत्र को समाप्त करता है। युग्म 3 सही सुमेलित है। संकल्प (Resolution) सदन द्वारा अपनाया गया एक औपचारिक प्रस्ताव होता है, जो किसी विशेष मुद्दे पर सदन की राय व्यक्त करता है।

मुख्य अभ्यास प्रश्न

✍ राज्य विधानमंडल के बजट सत्र के महत्व का परीक्षण कीजिए। साथ ही, विधायी प्रक्रिया में अध्यक्ष (Speaker) की भूमिका और ‘स्थगन sine die’ के निहितार्थों पर भी चर्चा कीजिए। (15 Marks)

रूपरेखा: उत्तर में राज्य विधानमंडल के बजट सत्र के संवैधानिक और वित्तीय महत्व को रेखांकित करना चाहिए। इसमें वार्षिक वित्तीय विवरण (बजट) की प्रस्तुति, उस पर चर्चा, अनुदान मांगों पर मतदान और विनियोग विधेयक व वित्त विधेयक को पारित करने की प्रक्रिया शामिल होनी चाहिए। अध्यक्ष की भूमिका पर चर्चा करते हुए सदन में व्यवस्था बनाए रखने, कार्यवाही का संचालन करने, विधेयकों को प्रमाणित करने और सदस्यों के अधिकारों की रक्षा करने जैसे पहलुओं को शामिल करें। ‘स्थगन sine die’ के अर्थ और इसके द्वारा सदन की कार्यवाही पर पड़ने वाले प्रभावों को स्पष्ट करें। भारतीय संविधान के संबंधित अनुच्छेदों (जैसे अनुच्छेद 202, 203, 204, 205, 189, 190) का उल्लेख करें।

स्रोत: The Hindu

Tamil Nadu PCS (TNPSC) — राज्य PCS अभ्यास

Prelims: तमिलनाडु विधानसभा बजट सत्र 2024 में कुल कितने दिनों तक चला?

1. 25 दिन
2. 28 दिन
3. 30 दिन
4. 21 दिन

उत्तर: 28 दिन — तमिलनाडु विधानसभा का बजट सत्र 2024 में 28 दिनों तक चला, जो राज्य विधानसभा के इतिहास में एक महत्वपूर्ण अवधि रही।

Mains: तमिलनाडु विधानसभा बजट सत्र के दौरान प्रस्तुत प्रमुख बजटीय प्रस्तावों एवं उनके राज्य के सामाजिक-आर्थिक विकास पर पड़ने वाले प्रभावों का वर्णन कीजिए।

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शैक्षिक उद्देश्य हेतु AanyaAi द्वारा जनित।

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