तमिलनाडु विधानसभा ने केंद्र से एफसीआरए संशोधन विधेयक वापस लेने की मांग की

11 Aug तमिलनाडु विधानसभा ने केंद्र से एफसीआरए संशोधन विधेयक वापस लेने की मांग की

✎ FCRA अधिनियम, 2010 भारत में विदेशी अंशदानों को विनियमित करता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उनका उपयोग राष्ट्रीय हित के प्रतिकूल गतिविधियों के लिए न हो, और हालिया संशोधन विधेयक पर संघवाद तथा प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के…

विषय प्रासंगिकता — यह टॉपिक कहाँ आता है

• GS Paper II — भारतीय संविधान: संघ एवं राज्यों के कार्य तथा उत्तरदायित्व, संघवाद से संबंधित मुद्दे एवं चुनौतियाँ, केंद्र-राज्य संबंध  |  GS Paper II — विभिन्न क्षेत्रों में विकास के लिए सरकारी नीतियाँ और हस्तक्षेप तथा उनके अभिकल्पन एवं कार्यान्वयन से उत्पन्न विषय  |  GS Paper III — आंतरिक सुरक्षा
• Prelims: FCRA अधिनियम, 2010, FCRA संशोधन विधेयक, 2026, विदेशी अंशदान, गैर-सरकारी संगठन (NGOs), संघवाद, प्राकृतिक न्याय, समानुपातिकता का सिद्धांत
• Essay: भारत में गैर-सरकारी संगठनों की भूमिका और चुनौतियाँ, संघवाद और केंद्र-राज्य संबंधों का बदलता स्वरूप, कानून निर्माण में हितधारकों के परामर्श का महत्व

त्वरित पुनरावृत्ति: FCRA अधिनियम, 2010 भारत में विदेशी अंशदानों को विनियमित करता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उनका उपयोग राष्ट्रीय हित के प्रतिकूल गतिविधियों के लिए न हो, और हालिया संशोधन विधेयक पर संघवाद तथा प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के उल्लंघन को लेकर चिंताएँ व्यक्त की गई हैं।

यह खबर चर्चा में क्यों?

तमिलनाडु विधानसभा ने सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पारित कर केंद्र सरकार से विदेशी अंशदान (विनियमन) संशोधन विधेयक, 2026 (Foreign Contribution (Regulation) Amendment Bill, 2026) को उसके वर्तमान स्वरूप में वापस लेने का आग्रह किया है। विधानसभा ने तर्क दिया है कि विधेयक के कुछ प्रावधान धर्मार्थ संगठनों, विशेषकर अल्पसंख्यकों द्वारा चलाए जा रहे शैक्षणिक और सामाजिक कल्याण संस्थानों की स्वायत्तता को प्रतिकूल रूप से प्रभावित कर सकते हैं।

पृष्ठभूमि

• विदेशी अंशदान (विनियमन) अधिनियम (FCRA), 2010 भारत में विदेशी अंशदानों की स्वीकृति और उपयोग को विनियमित करने के लिए बनाया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि विदेशी धन का उपयोग राष्ट्रीय हित के प्रतिकूल गतिविधियों के लिए न हो।
• समय-समय पर FCRA में संशोधन किए गए हैं, जिनमें विदेशी अंशदानों के प्रबंधन और उपयोग में पारदर्शिता तथा जवाबदेही बढ़ाने पर जोर दिया गया है।
• प्रस्ताव में कहा गया है कि विधेयक के प्रावधान धर्मार्थ संगठनों की संपत्तियों के हस्तांतरण, प्रबंधन, निपटान और बिक्री से संबंधित हैं, विशेषकर FCRA पंजीकरण की समाप्ति, नवीनीकरण न होने या अस्वीकृति, पंजीकरण रद्द होने या समर्पण जैसे आधारों पर।
• तमिलनाडु विधानसभा ने इस बात पर चिंता व्यक्त की है कि ये प्रावधान प्राकृतिक न्याय (natural justice), समानुपातिकता (proportionality), संपत्ति के अधिकारों के संरक्षण और संघवाद (federalism) के सिद्धांतों का उल्लंघन कर सकते हैं।
• विधेयक के समर्थकों का तर्क है कि ये संशोधन विदेशी निधियों के दुरुपयोग को रोकने और राष्ट्रीय सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक हैं।
• विधानसभा ने केंद्र सरकार से विधेयक को वापस लेने और राज्य सरकारों तथा धर्मार्थ, धार्मिक, शैक्षणिक, चिकित्सा एवं सामाजिक संगठनों सहित सभी हितधारकों के साथ व्यापक परामर्श करने का आग्रह किया है।

विदेशी अंशदान (विनियमन) अधिनियम (FCRA) क्या है?

• विदेशी अंशदान (विनियमन) अधिनियम, 2010 भारत में व्यक्तियों, संघों और कंपनियों द्वारा विदेशी अंशदान की स्वीकृति और उपयोग को विनियमित करने वाला एक कानून है।
• इसका प्राथमिक उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि विदेशी अंशदान का उपयोग भारत की संप्रभुता और अखंडता, सार्वजनिक व्यवस्था, राज्य सुरक्षा, विज्ञान और प्रौद्योगिकी में भारत के हित, आर्थिक हित या किसी भी सार्वजनिक हित के प्रतिकूल गतिविधियों के लिए न हो।
• FCRA के तहत, विदेशी अंशदान प्राप्त करने के इच्छुक सभी संघों, समूहों और गैर-सरकारी संगठनों (NGOs) को गृह मंत्रालय के साथ पंजीकृत होना अनिवार्य है।
• पंजीकरण के लिए कुछ पात्रता मानदंड होते हैं, जैसे कि संगठन का अस्तित्व कम से कम तीन वर्ष पुराना होना चाहिए और उसने अपने मुख्य उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए न्यूनतम 15 लाख रुपये खर्च किए हों।
• पंजीकृत संगठनों को विदेशी अंशदान प्राप्त करने के लिए एक निर्दिष्ट बैंक खाता रखना होता है और प्राप्त निधियों का उपयोग केवल घोषित उद्देश्यों के लिए ही किया जा सकता है।
• अधिनियम में विदेशी अंशदान के उपयोग और रिपोर्टिंग के संबंध में सख्त प्रावधान हैं, जिसमें वार्षिक रिपोर्ट दाखिल करना और खातों का ऑडिट कराना शामिल है।
• गृह मंत्रालय के पास FCRA पंजीकरण को निलंबित या रद्द करने की शक्ति है यदि संगठन अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन करता है या राष्ट्रीय हित के प्रतिकूल गतिविधियों में शामिल पाया जाता है।
• हाल के संशोधनों का उद्देश्य विदेशी अंशदानों के प्रबंधन में पारदर्शिता और जवाबदेही को और बढ़ाना है, लेकिन साथ ही इसने गैर-सरकारी संगठनों की कार्यप्रणाली पर संभावित प्रभावों को लेकर बहस छेड़ दी है।

मुख्य विशेषताएँ

महत्व

शासन और विधायी प्रक्रिया

• यह घटना संघवाद के सिद्धांत को उजागर करती है, जहाँ राज्य विधानसभाएँ केंद्रीय कानूनों पर अपनी चिंता व्यक्त करती हैं और केंद्र सरकार से परामर्श का आग्रह करती हैं।
• यह विधायी प्रक्रिया में हितधारकों के साथ व्यापक परामर्श के महत्व पर जोर देती है, विशेषकर जब कानून व्यापक सामाजिक और आर्थिक प्रभाव डालते हों।

सामाजिक क्षेत्र और नागरिक समाज

• विधेयक के प्रावधान धर्मार्थ, शैक्षिक और सामाजिक कल्याण संगठनों के कामकाज को प्रभावित कर सकते हैं, जो समाज के कमजोर वर्गों को महत्वपूर्ण सेवाएँ प्रदान करते हैं।
• यह नागरिक समाज संगठनों की स्वायत्तता और उनके संपत्ति अधिकारों के संरक्षण से संबंधित चिंताओं को उठाता है, जो लोकतंत्र के कामकाज के लिए महत्वपूर्ण हैं।

कानूनी और संवैधानिक निहितार्थ

• यह विधेयक प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों, संपत्ति के अधिकार और वैध अपेक्षा के सिद्धांतों के अनुपालन के संबंध में महत्वपूर्ण प्रश्न उठाता है, जो भारतीय संविधान के तहत संरक्षित हैं।
• विदेशी योगदान के विनियमन और राष्ट्रीय सुरक्षा के बीच संतुलन स्थापित करने की आवश्यकता पर प्रकाश डाला गया है, जबकि वैध धर्मार्थ गतिविधियों को बाधित न किया जाए।

चुनौतियाँ

1. संघवाद का उल्लंघन

• राज्य सरकारों और अन्य हितधारकों के साथ पर्याप्त परामर्श के बिना केंद्रीय कानून बनाना संघवाद की भावना के विरुद्ध हो सकता है, जहाँ राज्यों को प्रभावित करने वाले विषयों पर उनकी राय महत्वपूर्ण होती है।

यूपीएससी लिंक: भारतीय संघवाद, केंद्र-राज्य संबंध

2. नागरिक समाज की स्वायत्तता पर प्रभाव

• विधेयक के प्रावधान, विशेषकर परिसंपत्तियों के हस्तांतरण से संबंधित, धर्मार्थ संगठनों की स्वतंत्रता और स्वायत्तता को कमजोर कर सकते हैं, जिससे उनके सामाजिक कार्यों में बाधा आ सकती है।

यूपीएससी लिंक: गैर-सरकारी संगठन (NGOs), नागरिक समाज

3. प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन

• पंजीकरण रद्द होने या नवीनीकरण न होने पर परिसंपत्तियों को सरकार को हस्तांतरित करने के प्रावधानों को प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों, जैसे सुनवाई का अवसर, का उल्लंघन माना जा सकता है।

यूपीएससी लिंक: प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत, संवैधानिक नैतिकता

4. संपत्ति के अधिकार का संरक्षण

• धर्मार्थ संगठनों की परिसंपत्तियों को सरकार को हस्तांतरित करने की शक्ति संपत्ति के अधिकार (जो अब एक संवैधानिक अधिकार है) के संरक्षण के संबंध में चिंताएँ बढ़ाती है।

यूपीएससी लिंक: संपत्ति का अधिकार, अनुच्छेद 300A

चुनौतियाँ — यूपीएससी दृष्टिकोण

आगे की राह

• केंद्र सरकार को विधेयक को वापस लेना चाहिए और सभी हितधारकों, जिनमें राज्य सरकारें, धर्मार्थ, धार्मिक, शैक्षिक, चिकित्सा और सामाजिक संगठन शामिल हैं, के साथ व्यापक परामर्श करना चाहिए।
• विधेयक के प्रावधानों को प्राकृतिक न्याय, आनुपातिकता, संपत्ति के अधिकारों के संरक्षण और संघवाद के सिद्धांतों के अनुरूप संशोधित किया जाना चाहिए।
• विदेशी योगदान में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए एक संतुलित दृष्टिकोण अपनाया जाना चाहिए, जो वैध रूप से कार्य कर रहे संगठनों के अधिकारों की रक्षा भी करे।
• अल्पसंख्यक संस्थानों के संवैधानिक अधिकारों और स्वायत्तता का सम्मान सुनिश्चित करने के लिए विधेयक में विशिष्ट सुरक्षा उपाय शामिल किए जाने चाहिए।
• कानून का मसौदा तैयार करते समय संवैधानिक विशेषज्ञों और नागरिक समाज के प्रतिनिधियों की राय ली जानी चाहिए ताकि किसी भी संभावित कानूनी चुनौती से बचा जा सके।
• एक ऐसी नियामक व्यवस्था विकसित की जानी चाहिए जो विदेशी योगदान के दुरुपयोग को रोके, लेकिन साथ ही सामाजिक क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले संगठनों के लिए अनावश्यक बाधाएँ उत्पन्न न करे।

यूपीएससी मूल्य-संवर्धन

प्रारंभिक अभ्यास प्रश्न

Q1. विदेशी अंशदान (विनियमन) अधिनियम (FCRA) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
1. FCRA का उद्देश्य विदेशी अंशदानों के उपयोग को विनियमित करना है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वे राष्ट्रीय हित के प्रतिकूल गतिविधियों को प्रभावित न करें।
2. FCRA के तहत पंजीकृत संगठनों को विदेशी अंशदान प्राप्त करने के लिए गृह मंत्रालय से अनुमति लेनी होती है।
3. FCRA पंजीकरण का नवीनीकरण न होने या रद्द होने पर, संगठन की संपत्तियां स्वतः सरकार को हस्तांतरित हो जाती हैं।
उपरोक्त में से कितने कथन सही हैं?

1. केवल एक
2. केवल दो
3. सभी तीन
4. कोई नहीं

उत्तर: केवल दो — कथन 1 और 2 सही हैं। FCRA का प्राथमिक उद्देश्य विदेशी अंशदानों के उपयोग को विनियमित करना है ताकि वे भारत के राष्ट्रीय हित के प्रतिकूल गतिविधियों को प्रभावित न करें। विदेशी अंशदान प्राप्त करने के लिए संगठनों को गृह मंत्रालय से FCRA पंजीकरण या पूर्व अनुमति लेनी होती है। कथन 3 गलत है क्योंकि FCRA संशोधन विधेयक, 2026 में यह प्रावधान प्रस्तावित किया गया है, जो अभी अधिनियमित नहीं हुआ है। वर्तमान में, ऐसी स्थिति में संपत्तियों के स्वतः हस्तांतरण का कोई प्रावधान नहीं है।

Q2. अभिकथन (A): तमिलनाडु विधानसभा ने केंद्र सरकार से विदेशी अंशदान (विनियमन) संशोधन विधेयक, 2026 को वापस लेने का आग्रह करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया है।
कारण (R): राज्य विधानसभा का मानना है कि विधेयक के कुछ प्रावधान धर्मार्थ संगठनों, विशेषकर अल्पसंख्यक शैक्षणिक और सामाजिक कल्याण संस्थानों की स्वायत्तता को प्रतिकूल रूप से प्रभावित कर सकते हैं।

1. A और R दोनों सत्य हैं, और R, A की सही व्याख्या है।
2. A और R दोनों सत्य हैं, लेकिन R, A की सही व्याख्या नहीं है।
3. A सत्य है, लेकिन R असत्य है।
4. A असत्य है, लेकिन R सत्य है।

उत्तर: A और R दोनों सत्य हैं, और R, A की सही व्याख्या है। — अभिकथन (A) और कारण (R) दोनों सत्य हैं, और कारण (R) अभिकथन (A) की सही व्याख्या है। तमिलनाडु विधानसभा ने वास्तव में FCRA संशोधन विधेयक को वापस लेने का आग्रह करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया है। इसका मुख्य कारण यह चिंता है कि विधेयक के प्रावधान, जैसे कि पंजीकरण रद्द होने पर संपत्तियों का सरकार को हस्तांतरण, धर्मार्थ संगठनों की स्वायत्तता और विशेष रूप से अल्पसंख्यक संस्थानों के कामकाज को प्रभावित कर सकते हैं।

मुख्य अभ्यास प्रश्न

✍ विदेशी अंशदान (विनियमन) अधिनियम (FCRA) का उद्देश्य भारत में विदेशी निधियों के प्रवाह को विनियमित करना है। प्रस्तावित FCRA संशोधन विधेयक, 2026 के प्रमुख प्रावधानों पर चर्चा कीजिए और विश्लेषण कीजिए कि ये प्रावधान धर्मार्थ संगठनों की स्वायत्तता और संघवाद के सिद्धांतों को कैसे प्रभावित कर सकते हैं। (15 Marks)

रूपरेखा: उत्तर की शुरुआत FCRA के मूल उद्देश्य (राष्ट्रीय हित के प्रतिकूल गतिविधियों को रोकना) और इसके ऐतिहासिक संदर्भ से करें। प्रस्तावित FCRA संशोधन विधेयक, 2026 के प्रमुख प्रावधानों का विस्तार से उल्लेख करें, विशेष रूप से पंजीकरण के नवीनीकरण न होने/रद्द होने पर संपत्तियों के हस्तांतरण, प्रबंधन, निपटान और बिक्री से संबंधित प्रावधानों पर ध्यान केंद्रित करें। इसके बाद, इन प्रावधानों का धर्मार्थ संगठनों, विशेषकर अल्पसंख्यक संस्थानों की स्वायत्तता पर पड़ने वाले संभावित प्रभावों का विश्लेषण करें। अंत में, संघवाद के सिद्धांत पर इसके प्रभाव की पड़ताल करें, जिसमें राज्य सरकारों और अन्य हितधारकों के साथ परामर्श की आवश्यकता पर जोर दिया जाए। प्राकृतिक न्याय, समानुपातिकता और संपत्ति के अधिकार जैसे संवैधानिक सिद्धांतों के संदर्भ में भी चर्चा करें।

स्रोत: The Hindu

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