नासा ने इसरो को चंद्रमा आधार कार्यक्रम में शामिल होने का दिया न्योता

11 Aug नासा ने इसरो को चंद्रमा आधार कार्यक्रम में शामिल होने का दिया न्योता

✎ नासा ने इसरो को अपने मून बेस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया है, जिसका उद्देश्य चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास मानवता की पहली चौकी स्थापित करना है, जो भारत-अमेरिका अंतरिक्ष सहयोग में एक महत्वपूर्ण कदम है।

विषय प्रासंगिकता — यह टॉपिक कहाँ आता है

• GS Paper II — अंतर्राष्ट्रीय संबंध  |  GS Paper III — विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी
• Prelims: नासा-इसरो सहयोग, मून बेस कार्यक्रम, आर्टेमिस समझौता, भारत-अमेरिका सिविल स्पेस संयुक्त कार्य समूह, NISAR मिशन, बाह्य अंतरिक्ष के शांतिपूर्ण उपयोग पर संयुक्त राष्ट्र समिति (COPUOS)
• Essay: अंतरिक्ष कूटनीति और वैश्विक सहयोग का महत्व, भारत की बढ़ती अंतरिक्ष शक्ति और वैश्विक भू-राजनीति पर इसके प्रभाव

त्वरित पुनरावृत्ति: नासा ने इसरो को अपने मून बेस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया है, जिसका उद्देश्य चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास मानवता की पहली चौकी स्थापित करना है, जो भारत-अमेरिका अंतरिक्ष सहयोग में एक महत्वपूर्ण कदम है।

यह खबर चर्चा में क्यों?

हाल ही में बेंगलुरु में आयोजित भारत-अमेरिका सिविल स्पेस संयुक्त कार्य समूह (Civil Space Joint Working Group) की नौवीं बैठक के दौरान, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन (NASA) ने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) को अपने महत्वाकांक्षी मून बेस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए औपचारिक रूप से आमंत्रित किया है। यह निमंत्रण दोनों देशों के बीच अंतरिक्ष सहयोग में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है, जो आर्टेमिस समझौते (Artemis Accords) के तहत उनकी साझेदारी को और मजबूत करता है।

पृष्ठभूमि

• भारत और अमेरिका के बीच अंतरिक्ष सहयोग का एक लंबा इतिहास रहा है, जिसमें हाल के वर्षों में तेजी आई है।
• आर्टेमिस समझौता, जिसका भारत एक हस्ताक्षरकर्ता है, चंद्रमा की खोज और उपयोग के लिए सिद्धांतों का एक गैर-बाध्यकारी सेट है, जिसका उद्देश्य बाहरी अंतरिक्ष में शांतिपूर्ण और जिम्मेदार व्यवहार को बढ़ावा देना है।
• NASA और ISRO ने पहले ही NASA-ISRO सिंथेटिक अपर्चर रडार (NISAR) मिशन जैसे संयुक्त मिशन सफलतापूर्वक लॉन्च किए हैं, जो पृथ्वी अवलोकन में सहयोग का एक उदाहरण है।
• यह निमंत्रण फरवरी 2025 में प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी और तत्कालीन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प द्वारा जारी संयुक्त नेताओं के बयान के अनुरूप, अमेरिका-भारत ट्रांसफॉर्मिंग द रिलेशनशिप यूटिलाइजिंग स्ट्रैटेजिक टेक्नोलॉजी (TRUST) पहल के तहत नागरिक और वाणिज्यिक अंतरिक्ष सहयोग को आगे बढ़ाता है।
• दोनों पक्ष बाह्य अंतरिक्ष गतिविधियों की दीर्घकालिक स्थिरता पर संयुक्त राष्ट्र समिति (United Nations Committee on the Peaceful Uses of Outer Space – COPUOS) के दिशानिर्देशों को आगे बढ़ाने के लिए अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि करते हैं।

मून बेस कार्यक्रम क्या है?

• मून बेस कार्यक्रम नासा द्वारा परिकल्पित एक महत्वाकांक्षी पहल है जिसका उद्देश्य चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास एक अन्य खगोलीय पिंड पर मानवता की पहली चौकी का निर्माण करना है।
• इस कार्यक्रम की घोषणा 24 मार्च, 2026 को नासा के “इग्निशन” कार्यक्रम के दौरान की गई थी, जहां एजेंसी ने तत्कालीन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प की राष्ट्रीय अंतरिक्ष नीति को प्राप्त करने और अंतरिक्ष में अमेरिकी नेतृत्व को आगे बढ़ाने के लिए कई पहलें शुरू की थीं।
• यह कार्यक्रम तीन चरणों में निष्पादित किया जाएगा, जिसमें दीर्घकालिक चंद्र उपस्थिति और अंततः मंगल ग्रह पर मानव मिशन का मार्ग प्रशस्त किया जाएगा।
• चंद्रमा का दक्षिणी ध्रुव अपने संभावित जल-बर्फ संसाधनों के कारण विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, जिसका उपयोग पीने के पानी, सांस लेने वाली हवा और रॉकेट ईंधन के लिए किया जा सकता है।
• इस कार्यक्रम में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एक प्रमुख घटक है, जो विभिन्न देशों की विशेषज्ञता और संसाधनों को एक साथ लाएगा।
• यह कार्यक्रम भविष्य के मानव अंतरिक्ष उड़ान और वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए एक महत्वपूर्ण मंच प्रदान करेगा, जिससे ब्रह्मांड के बारे में हमारी समझ का विस्तार होगा।
• इसरो का इस कार्यक्रम में शामिल होना भारत की बढ़ती अंतरिक्ष क्षमताओं और वैश्विक अंतरिक्ष अन्वेषण में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका को दर्शाता है।

मुख्य विशेषताएँ

महत्व

सामरिक महत्व

• यह भारत को वैश्विक अंतरिक्ष अन्वेषण में एक प्रमुख खिलाड़ी के रूप में स्थापित करेगा, जिससे इसकी भू-रणनीतिक स्थिति मजबूत होगी।
• चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उपस्थिति भविष्य के चंद्र संसाधनों तक पहुंच और उनके उपयोग के लिए महत्वपूर्ण हो सकती है।
• यह साझेदारी भारत-अमेरिका संबंधों को और गहरा करेगी, विशेष रूप से उच्च-प्रौद्योगिकी और रक्षा क्षेत्रों में।

वैज्ञानिक और तकनीकी महत्व

• यह कार्यक्रम चंद्र भूविज्ञान, जल-बर्फ की उपस्थिति और अन्य वैज्ञानिक अध्ययनों के लिए अद्वितीय अवसर प्रदान करेगा।
• यह इसरो (ISRO) को मानव अंतरिक्ष उड़ान, दीर्घकालिक अंतरिक्ष आवास और उन्नत रोबोटिक्स जैसी अत्याधुनिक तकनीकों में अनुभव प्राप्त करने में मदद करेगा।
• नासा (NASA) के साथ सहयोग से भारतीय वैज्ञानिकों और इंजीनियरों को वैश्विक विशेषज्ञता और संसाधनों तक पहुंच मिलेगी।

आर्थिक महत्व

• अंतरिक्ष क्षेत्र में निवेश से उच्च-प्रौद्योगिकी उद्योगों में नवाचार और रोजगार सृजन को बढ़ावा मिलेगा।
• यह भारत के निजी अंतरिक्ष क्षेत्र के लिए नए अवसर खोलेगा, जिससे वाणिज्यिक अंतरिक्ष गतिविधियों को प्रोत्साहन मिलेगा।
• अंतर्राष्ट्रीय सहयोग से लागत साझाकरण और संसाधनों के कुशल उपयोग में मदद मिलेगी, जिससे बड़े पैमाने की परियोजनाओं को व्यवहार्य बनाया जा सकेगा।

अंतर्राष्ट्रीय संबंध

• यह सहयोग बाह्य अंतरिक्ष के शांतिपूर्ण उपयोग के लिए संयुक्त राष्ट्र समिति (United Nations Committee on the Peaceful Uses of Outer Space – COPUOS) के दिशानिर्देशों को मजबूत करेगा।
• यह भारत की ‘वसुधैव कुटुंबकम’ की भावना के अनुरूप वैश्विक वैज्ञानिक सहयोग और मानव प्रगति में योगदान देगा।
• यह भारत को अंतरिक्ष कूटनीति में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का अवसर प्रदान करेगा, जिससे अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष शासन में इसकी आवाज मजबूत होगी।

चुनौतियाँ

1. तकनीकी चुनौतियाँ

• चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर अत्यधिक ठंडे तापमान, स्थायी रूप से छाया वाले क्षेत्रों और संचार बाधाओं जैसी कठोर पर्यावरणीय परिस्थितियों का सामना करना।
• दीर्घकालिक मानव उपस्थिति के लिए आवश्यक जीवन समर्थन प्रणालियों, ऊर्जा उत्पादन और विकिरण सुरक्षा प्रौद्योगिकियों का विकास और परिनियोजन।

यूपीएससी लिंक: विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी – अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी

2. वित्तीय और संसाधन संबंधी चुनौतियाँ

• एक महत्वाकांक्षी चंद्र आधार कार्यक्रम के लिए पर्याप्त और निरंतर वित्तीय संसाधनों का आवंटन।
• परियोजना के लिए आवश्यक कुशल मानव संसाधन और विशेष उपकरणों की उपलब्धता सुनिश्चित करना।

यूपीएससी लिंक: अर्थव्यवस्था – सरकारी बजट और योजना

3. अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का प्रबंधन

• विभिन्न देशों की अंतरिक्ष एजेंसियों के बीच तकनीकी मानकों, परिचालन प्रोटोकॉल और डेटा साझाकरण नीतियों का समन्वय करना।
• बौद्धिक संपदा अधिकारों और प्रौद्योगिकियों के हस्तांतरण से संबंधित मुद्दों का समाधान करना।

यूपीएससी लिंक: अंतर्राष्ट्रीय संबंध – द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक समूह

4. नैतिक और कानूनी चुनौतियाँ

• चंद्रमा पर संसाधनों के उपयोग और संभावित वाणिज्यिक शोषण से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय कानूनों और संधियों का पालन करना।
• चंद्रमा पर मानव उपस्थिति के दीर्घकालिक प्रभावों और संभावित पर्यावरणीय चिंताओं पर विचार करना।

यूपीएससी लिंक: शासन – अंतर्राष्ट्रीय कानून और संधियाँ

चुनौतियाँ — यूपीएससी दृष्टिकोण

आगे की राह

• भारत को नासा के साथ इस सहयोग को एक रणनीतिक अवसर के रूप में देखना चाहिए और अपनी तकनीकी क्षमताओं को और विकसित करना चाहिए।
• चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर मानव उपस्थिति के लिए आवश्यक प्रौद्योगिकियों, जैसे कि इन-सीटू संसाधन उपयोग (In-Situ Resource Utilization – ISRU) और विकिरण सुरक्षा, पर अनुसंधान और विकास में निवेश करना।
• अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष कानून और आर्टेमिस समझौते के सिद्धांतों के अनुरूप बाह्य अंतरिक्ष के शांतिपूर्ण और टिकाऊ उपयोग को बढ़ावा देना।
• निजी क्षेत्र की भागीदारी को प्रोत्साहित करना और अंतरिक्ष क्षेत्र में नवाचार और उद्यमिता के लिए एक अनुकूल पारिस्थितिकी तंत्र बनाना।
• अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के माध्यम से लागत साझाकरण और जोखिम न्यूनीकरण के अवसरों का पता लगाना।
• वैज्ञानिक डेटा साझाकरण और संयुक्त अनुसंधान पहलों को बढ़ावा देना ताकि वैश्विक वैज्ञानिक समुदाय को लाभ हो।

यूपीएससी मूल्य-संवर्धन

प्रारंभिक अभ्यास प्रश्न

Q1. निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
1. नासा (NASA) ने ISRO को अपने चंद्रमा आधार कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया है।
2. यह कार्यक्रम चंद्रमा के उत्तरी ध्रुव के पास मानव की पहली चौकी स्थापित करने की परिकल्पना करता है।
3. NISAR मिशन भारत और अमेरिका के बीच एक संयुक्त परियोजना है।
उपरोक्त में से कितने कथन सही हैं?

1. केवल एक
2. केवल दो
3. सभी तीन
4. कोई नहीं

उत्तर: केवल दो — कथन 1 सही है क्योंकि नासा ने ISRO को चंद्रमा आधार कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया है। कथन 2 गलत है क्योंकि कार्यक्रम चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास चौकी स्थापित करने की परिकल्पना करता है, न कि उत्तरी ध्रुव के पास। कथन 3 सही है क्योंकि NISAR (NASA-ISRO Synthetic Aperture Radar) मिशन भारत और अमेरिका के बीच एक संयुक्त परियोजना है। अतः, केवल दो कथन सही हैं।

Q2. आर्टेमिस समझौता (Artemis Accords) निम्नलिखित में से किससे संबंधित है?

1. अंतर्राष्ट्रीय व्यापार नियमों का मानकीकरण
2. बाह्य अंतरिक्ष अन्वेषण और उपयोग के लिए सिद्धांतों का एक सेट
3. जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए एक वैश्विक संधि
4. परमाणु अप्रसार के लिए एक समझौता

उत्तर: बाह्य अंतरिक्ष अन्वेषण और उपयोग के लिए सिद्धांतों का एक सेट — आर्टेमिस समझौता बाह्य अंतरिक्ष के शांतिपूर्ण अन्वेषण और उपयोग के लिए सिद्धांतों का एक गैर-बाध्यकारी सेट है, जिसे अमेरिका के नेतृत्व में विभिन्न देशों ने हस्ताक्षरित किया है। यह चंद्रमा, मंगल और अन्य खगोलीय पिंडों पर भविष्य के मानव अन्वेषण को नियंत्रित करता है।

मुख्य अभ्यास प्रश्न

✍ भारत-अमेरिका अंतरिक्ष सहयोग के प्रमुख आयामों पर चर्चा कीजिए और बाह्य अंतरिक्ष के शांतिपूर्ण उपयोग में इसकी भूमिका का मूल्यांकन कीजिए। (15 Marks)

रूपरेखा: परिचय: भारत और अमेरिका के बीच अंतरिक्ष सहयोग के ऐतिहासिक संदर्भ और वर्तमान स्थिति का संक्षिप्त परिचय।
मुख्य भाग:
1. सहयोग के प्रमुख आयाम: NISAR मिशन, आर्टेमिस समझौता, चंद्रमा आधार कार्यक्रम में ISRO का निमंत्रण, सिविल स्पेस संयुक्त कार्य समूह (CSJWG) और TRUST पहल जैसे प्रमुख संयुक्त परियोजनाओं और समझौतों का उल्लेख।
2. प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और क्षमता निर्माण: दोनों देशों के बीच अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के आदान-प्रदान और भारत की अंतरिक्ष क्षमताओं को बढ़ाने में इस सहयोग की भूमिका।
3. बाह्य अंतरिक्ष के शांतिपूर्ण उपयोग में भूमिका: संयुक्त राष्ट्र बाह्य अंतरिक्ष के शांतिपूर्ण उपयोग संबंधी समिति (COPUOS) के दिशानिर्देशों के प्रति प्रतिबद्धता, अंतरिक्ष मलबे के प्रबंधन और अंतरिक्ष गतिविधियों की दीर्घकालिक स्थिरता सुनिश्चित करने में सहयोग का महत्व।
4. भू-राजनीतिक निहितार्थ: अंतरिक्ष क्षेत्र में भारत की बढ़ती भूमिका और वैश्विक अंतरिक्ष कूटनीति में भारत-अमेरिका साझेदारी का प्रभाव।
निष्कर्ष: भारत-अमेरिका अंतरिक्ष सहयोग के भविष्य की संभावनाओं और वैश्विक अंतरिक्ष शासन में इसके योगदान पर एक संतुलित निष्कर्ष।

स्रोत: The Hindu

शैक्षिक उद्देश्य हेतु AanyaAi द्वारा जनित।

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