नेपाल संसद में उठेगा हिंदू राष्ट्र और राजतंत्र का मुद्दा, राप्रपा करेगी मुहिम तेज

11 Aug नेपाल संसद में उठेगा हिंदू राष्ट्र और राजतंत्र का मुद्दा, राप्रपा करेगी मुहिम तेज

✎ नेपाल में हिंदू राष्ट्र और संवैधानिक राजतंत्र की बहाली की मांगें देश की धर्मनिरपेक्ष पहचान और राजनीतिक स्थिरता के लिए महत्वपूर्ण चुनौतियाँ प्रस्तुत करती हैं, जिसका भारत के साथ उसके संबंधों पर भी प्रभाव पड़ सकता है।

विषय प्रासंगिकता — यह टॉपिक कहाँ आता है

• GS Paper II — भारत और उसके पड़ोसी-संबंध  |  GS Paper II — भारतीय संविधान – ऐतिहासिक आधार, विकास, विशेषताएँ, संशोधन, महत्वपूर्ण प्रावधान और मूल संरचना
• Prelims: नेपाल का संविधान, धर्मनिरपेक्ष राज्य, संवैधानिक राजतंत्र, राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी (राप्रपा), भारत-नेपाल संबंध, पड़ोसी पहले नीति
• Essay: पड़ोसी देशों में राजनीतिक अस्थिरता का भारत पर प्रभाव, धर्मनिरपेक्षता और राष्ट्र-राज्य की अवधारणाएँ

त्वरित पुनरावृत्ति: नेपाल में हिंदू राष्ट्र और संवैधानिक राजतंत्र की बहाली की मांगें देश की धर्मनिरपेक्ष पहचान और राजनीतिक स्थिरता के लिए महत्वपूर्ण चुनौतियाँ प्रस्तुत करती हैं, जिसका भारत के साथ उसके संबंधों पर भी प्रभाव पड़ सकता है।

यह खबर चर्चा में क्यों?

नेपाल में हालिया सांप्रदायिक तनाव के बाद ‘हिंदू राष्ट्र’ का मुद्दा एक बार फिर राजनीतिक बहस के केंद्र में आ गया है। इसके बाद राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी (राप्रपा) ने इस मुद्दे को संसद में उठाने की मुहिम तेज कर दी है, जिसमें संवैधानिक राजतंत्र की बहाली की मांग भी शामिल है।

पृष्ठभूमि

• नेपाल 2008 तक दुनिया का एकमात्र आधिकारिक हिंदू राष्ट्र था, जब राजशाही समाप्त होने के बाद इसे धर्मनिरपेक्ष गणराज्य घोषित किया गया था।
• राजशाही और हिंदू राष्ट्र समर्थक संगठन अपनी धार्मिक-सांस्कृतिक पहचान को इसके पक्ष में आधार बनाते रहे हैं।
• राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी (राप्रपा) लंबे समय से संवैधानिक राजतंत्र और हिंदू राष्ट्र को अपने प्रमुख राजनीतिक एजेंडे में शामिल करती रही है।
• पार्टी के नेता लगातार इस बात पर जोर देते रहे हैं कि नेपाल को संवैधानिक राजतंत्र के साथ हिंदू राष्ट्र के रूप में बहाल किया जाना चाहिए।
• राप्रपा का मानना है कि संवैधानिक राजतंत्र के साथ हिंदू राष्ट्र होने पर नेपाल अधिक सहिष्णु और संतुलित था।
• इस मुद्दे पर संसद में गंभीर बहस और समीक्षा की मांग की जा रही है, जिसमें भावनाओं के बजाय प्रमाणों पर आधारित चर्चा पर जोर दिया गया है।

नेपाल में धर्मनिरपेक्षता और राजतंत्र का इतिहास

• नेपाल में 2008 से पहले, यह एक संवैधानिक राजतंत्र और आधिकारिक तौर पर एक हिंदू राष्ट्र था, जहाँ राजा को विष्णु का अवतार माना जाता था।
• दशकों के राजनीतिक संघर्ष और माओवादी विद्रोह के बाद, 2006 में एक व्यापक शांति समझौता हुआ, जिसने राजशाही के अंत का मार्ग प्रशस्त किया।
• 2007 में अंतरिम संविधान ने नेपाल को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित किया, जिसने देश की सदियों पुरानी हिंदू राष्ट्र की पहचान को समाप्त कर दिया।
• 2015 में अपनाए गए नए संविधान ने भी नेपाल को एक धर्मनिरपेक्ष गणराज्य के रूप में स्थापित किया, जिसमें धर्म की स्वतंत्रता की गारंटी दी गई, लेकिन किसी भी धर्म को राज्य धर्म के रूप में मान्यता नहीं दी गई।
• ‘धर्मनिरपेक्षता’ शब्द की व्याख्या को लेकर नेपाल में राजनीतिक और सामाजिक स्तर पर बहस जारी है, कुछ समूह इसे ‘धार्मिक स्वतंत्रता’ के रूप में परिभाषित करने की वकालत करते हैं।
• राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी (राप्रपा) जैसी पार्टियाँ, जो राजशाही और हिंदू राष्ट्र की बहाली का समर्थन करती हैं, देश की पारंपरिक पहचान और संस्कृति की रक्षा का तर्क देती हैं।
• इस मुद्दे पर विभिन्न राजनीतिक दलों और नागरिक समाज संगठनों के बीच मतभेद हैं, जो नेपाल के राजनीतिक परिदृश्य को प्रभावित करते हैं।

मुख्य विशेषताएँ

महत्व

भू-राजनीतिक महत्व

• नेपाल का भारत के साथ गहरा सांस्कृतिक और धार्मिक संबंध है। नेपाल के हिंदू राष्ट्र बनने की मांग का भारत-नेपाल संबंधों पर सीधा प्रभाव पड़ सकता है।
• नेपाल में राजनीतिक अस्थिरता या पहचान संबंधी बहसें क्षेत्रीय स्थिरता को प्रभावित कर सकती हैं, खासकर भारत के सीमावर्ती राज्यों के लिए।

सामाजिक-सांस्कृतिक महत्व

• नेपाल में धर्मनिरपेक्षता से हिंदू राष्ट्र की ओर बदलाव देश की बहु-धार्मिक और बहु-सांस्कृतिक पहचान को प्रभावित कर सकता है।
• यह कदम धार्मिक अल्पसंख्यकों के अधिकारों और स्थिति पर बहस छेड़ सकता है, जिससे सामाजिक सद्भाव प्रभावित हो सकता है।

संवैधानिक और राजनीतिक महत्व

• यह मुद्दा नेपाल के संविधान की मूल संरचना और उसके धर्मनिरपेक्ष गणराज्य के स्वरूप पर प्रश्नचिह्न लगाता है।
• राजतंत्र की बहाली की मांग नेपाल के लोकतांत्रिक विकास और राजनीतिक स्थिरता के लिए नई चुनौतियां पेश कर सकती है।

चुनौतियाँ

1. संवैधानिक संशोधन की जटिलता

• नेपाल के संविधान में धर्मनिरपेक्षता को समाप्त कर हिंदू राष्ट्र घोषित करना एक जटिल संवैधानिक प्रक्रिया होगी, जिसके लिए व्यापक राजनीतिक सहमति की आवश्यकता होगी।
• राजतंत्र की बहाली के लिए भी संविधान में महत्वपूर्ण संशोधन करने होंगे, जो वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य में चुनौतीपूर्ण है।

यूपीएससी लिंक: भारतीय राजव्यवस्था – संविधान की मूल संरचना

2. सामाजिक ध्रुवीकरण का जोखिम

• हिंदू राष्ट्र की मांग से नेपाल के विभिन्न धार्मिक और जातीय समूहों के बीच ध्रुवीकरण बढ़ सकता है, जिससे सामाजिक सद्भाव बिगड़ सकता है।
• यह अल्पसंख्यकों में असुरक्षा की भावना पैदा कर सकता है और उनके अधिकारों पर बहस को जन्म दे सकता है।

यूपीएससी लिंक: भारतीय समाज – विविधता और सामाजिक सद्भाव

3. लोकतांत्रिक मूल्यों पर प्रभाव

• राजतंत्र की बहाली की मांग नेपाल के लोकतांत्रिक गणराज्य के सिद्धांतों के खिलाफ है, जिसे 2008 में स्थापित किया गया था।
• यह देश में लोकतांत्रिक संस्थाओं और प्रक्रियाओं को कमजोर कर सकता है।

यूपीएससी लिंक: भारतीय राजव्यवस्था – लोकतंत्र और शासन

4. अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर असर

• नेपाल के धर्मनिरपेक्ष स्वरूप में बदलाव से अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में उसकी छवि प्रभावित हो सकती है।
• यह भारत जैसे पड़ोसी देशों के साथ उसके द्विपक्षीय संबंधों पर भी प्रभाव डाल सकता है, खासकर धार्मिक और सांस्कृतिक आयामों में।

यूपीएससी लिंक: अंतर्राष्ट्रीय संबंध – भारत के पड़ोसी देशों के साथ संबंध

चुनौतियाँ — यूपीएससी दृष्टिकोण

आगे की राह

• सभी हितधारकों के साथ व्यापक और समावेशी संवाद स्थापित करना ताकि संवेदनशील मुद्दों पर आम सहमति बन सके।
• नेपाल के संविधान में निहित धर्मनिरपेक्षता और लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा करना तथा उन्हें मजबूत करना।
• धार्मिक अल्पसंख्यकों के अधिकारों और हितों की सुरक्षा सुनिश्चित करना तथा सामाजिक सद्भाव बनाए रखना।
• राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय हितों को प्राथमिकता देते हुए रचनात्मक बहस में शामिल होना चाहिए, न कि केवल राजनीतिक लाभ के लिए मुद्दों को उठाना।
• नेपाल के लोकतांत्रिक संस्थानों को मजबूत करना और सुशासन को बढ़ावा देना ताकि जनता का विश्वास बना रहे।
• भारत और नेपाल के बीच सांस्कृतिक और ऐतिहासिक संबंधों को बनाए रखते हुए, एक-दूसरे की संप्रभुता और आंतरिक मामलों का सम्मान करना।

यूपीएससी मूल्य-संवर्धन

प्रारंभिक अभ्यास प्रश्न

Q1. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. नेपाल ने 2008 में राजशाही समाप्त कर स्वयं को एक धर्मनिरपेक्ष गणराज्य घोषित किया।
2. नेपाल का संविधान देश को एक संघीय लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में स्थापित करता है।
3. राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी (राप्रपा) नेपाल में संवैधानिक राजतंत्र और हिंदू राष्ट्र की बहाली का समर्थन करती है।
उपरोक्त में से कितने कथन सही हैं?

1. केवल एक
2. केवल दो
3. सभी तीन
4. कोई नहीं

उत्तर: सभी तीन — कथन 1 सही है क्योंकि नेपाल ने 2008 में राजशाही समाप्त कर धर्मनिरपेक्ष गणराज्य का दर्जा अपनाया था। कथन 2 भी सही है क्योंकि नेपाल का वर्तमान संविधान देश को एक संघीय लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में परिभाषित करता है। कथन 3 भी सही है क्योंकि राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी (राप्रपा) लगातार संवैधानिक राजतंत्र और हिंदू राष्ट्र की पुनर्स्थापना की वकालत करती रही है।

Q2. अभिकथन (A): नेपाल में हालिया सांप्रदायिक तनाव के बाद हिंदू राष्ट्र का मुद्दा राजनीतिक बहस के केंद्र में आ गया है।
कारण (R): राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी (राप्रपा) लंबे समय से संवैधानिक राजतंत्र और हिंदू राष्ट्र को अपने प्रमुख राजनीतिक एजेंडे में शामिल करती रही है और इस मुद्दे को संसद में उठाने की मुहिम तेज कर दी है।

1. A और R दोनों सत्य हैं, और R, A की सही व्याख्या है।
2. A और R दोनों सत्य हैं, लेकिन R, A की सही व्याख्या नहीं है।
3. A सत्य है, लेकिन R असत्य है।
4. A असत्य है, लेकिन R सत्य है।

उत्तर: A और R दोनों सत्य हैं, और R, A की सही व्याख्या है। — अभिकथन (A) सही है क्योंकि समाचार के अनुसार, हालिया सांप्रदायिक तनाव ने इस मुद्दे को फिर से उठाया है। कारण (R) भी सही है क्योंकि राप्रपा का यह एक मूल एजेंडा रहा है और वे इसे संसद में उठा रहे हैं। कारण (R) अभिकथन (A) की सही व्याख्या भी करता है, क्योंकि राप्रपा की मुहिम ही इस मुद्दे को राजनीतिक बहस के केंद्र में लाने का एक प्रमुख कारण है।

मुख्य अभ्यास प्रश्न

✍ नेपाल में राजतंत्र और हिंदू राष्ट्र की बहाली की मांगें देश की धर्मनिरपेक्ष और संघीय लोकतांत्रिक गणराज्य की वर्तमान संवैधानिक स्थिति के लिए क्या चुनौतियाँ पेश करती हैं? भारत-नेपाल संबंधों पर इसके संभावित प्रभावों का भी मूल्यांकन कीजिए। (15 Marks)

रूपरेखा: मॉडल-उत्तर संरचना:
1. परिचय: नेपाल की वर्तमान संवैधानिक स्थिति (धर्मनिरपेक्ष, संघीय लोकतांत्रिक गणराज्य) और राजतंत्र व हिंदू राष्ट्र की बहाली की मांगों का संक्षिप्त उल्लेख।
2. वर्तमान संवैधानिक स्थिति के लिए चुनौतियाँ:
क. धर्मनिरपेक्षता पर प्रभाव: राज्य के धर्मनिरपेक्ष स्वरूप को बदलने का प्रयास।
ख. लोकतांत्रिक मूल्यों पर प्रभाव: राजशाही की वापसी से लोकतांत्रिक संस्थाओं और प्रक्रियाओं पर संभावित असर।
ग. संघीय ढांचे पर प्रभाव: एक केंद्रीकृत राजशाही की वापसी संघीय व्यवस्था को कमजोर कर सकती है।
घ. सामाजिक-सांस्कृतिक प्रभाव: विभिन्न धार्मिक और जातीय समूहों के बीच सद्भाव पर असर।
ङ. राजनीतिक अस्थिरता: इन मांगों से उत्पन्न होने वाली राजनीतिक ध्रुवीकरण और अस्थिरता।
3. भारत-नेपाल संबंधों पर संभावित प्रभाव:
क. सांस्कृतिक और धार्मिक संबंध: भारत में हिंदू संगठनों के साथ नेपाल के हिंदू राष्ट्र समर्थकों के संबंधों का उल्लेख।
ख. भू-राजनीतिक निहितार्थ: नेपाल की आंतरिक राजनीति में बदलाव का क्षेत्रीय स्थिरता पर असर।
ग. सीमा पार प्रभाव: भारत के सीमावर्ती क्षेत्रों में सांप्रदायिक संवेदनशीलता पर संभावित प्रभाव।
घ. कूटनीतिक चुनौतियाँ: भारत के लिए नेपाल के आंतरिक मामलों में संतुलन बनाए रखने की चुनौती।
ङ. आर्थिक संबंध: राजनीतिक अस्थिरता का द्विपक्षीय व्यापार और निवेश पर असर।
4. निष्कर्ष: नेपाल की संप्रभुता का सम्मान करते हुए, भारत के लिए क्षेत्रीय स्थिरता और लोकतांत्रिक मूल्यों के महत्व पर जोर देते हुए एक संतुलित दृष्टिकोण।

स्रोत: amarujala.com

शैक्षिक उद्देश्य हेतु AanyaAi द्वारा जनित।

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