भारत-सऊदी अरब हज समझौता: द्विपक्षीय संबंध एवं हज प्रबंधन

09 Nov भारत-सऊदी अरब हज समझौता: द्विपक्षीय संबंध एवं हज प्रबंधन

✎ हज यात्रा का प्रबंधन हज समिति ऑफ इंडिया के माध्यम से होता है, जबकि भारत का कोटा सऊदी अरब द्वारा तय होता है और इसकी औपचारिक व्यवस्था द्विपक्षीय हज समझौते से होती है।

विषय प्रासंगिकता — यह टॉपिक कहाँ आता है

• GS Paper II — अंतरराष्ट्रीय संबंध (भारत-सऊदी अरब द्विपक्षीय संबंध, भारतीय प्रवासी की भूमिका)  |  GS Paper II — शासन (अल्पसंख्यक कल्याण, संवैधानिक और सांविधिक निकाय, केंद्र सरकार के मंत्रालय)  |  GS Paper I — भारतीय समाज (धार्मिक विविधता और सांस्कृतिक आदान-प्रदान)
• Prelims: हज समिति अधिनियम, 1952 और हज समिति ऑफ इंडिया (Haj Committee of India) की भूमिका, द्विपक्षीय हज समझौता (Bilateral Haj Agreement) और देश-वार कोटा का निर्धारण, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के अधीन अधिसूचित छह अल्पसंख्यक समुदाय, अनुच्छेद 25 से 30 (धार्मिक और सांस्कृतिक अधिकार), इस्लाम के पाँच स्तंभ (ईमान, नमाज़, रोज़ा, ज़कात, हज), मक्का और मदीना (इस्लाम के पवित्र स्थल), जेद्दा (हज यात्रियों का प्रमुख प्रवेश केंद्र), भारत-सऊदी अरब सामरिक भागीदारी परिषद (India-Saudi Arabia Strategic Partnership Council), हज सब्सिडी का चरणबद्ध समापन (सर्वोच्च न्यायालय का 2012 का आदेश)
• Essay: धार्मिक तीर्थयात्रा का प्रबंधन: राज्य की भूमिका, सुरक्षा और नागरिक कल्याण का संतुलन, प्रवासी भारतीय: कूटनीति में सेतु की भूमिका (सॉफ्ट पावर)

त्वरित पुनरावृत्ति: हज यात्रा का प्रबंधन हज समिति ऑफ इंडिया के माध्यम से होता है, जबकि भारत का कोटा सऊदी अरब द्वारा तय होता है और इसकी औपचारिक व्यवस्था द्विपक्षीय हज समझौते से होती है।

यह खबर चर्चा में क्यों?

केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री श्री किरेन रिजिजू ने 06 से 09 नवंबर 2026 तक सऊदी अरब की आधिकारिक यात्रा की। इस दौरान जेद्दा में सऊदी अरब के हज और उमराह मंत्री के साथ द्विपक्षीय बैठक हुई, जिसमें हज-2027 की तैयारियों की समीक्षा की गई और भारत के लिए 175,025 का हज कोटा निर्धारित करने वाले द्विपक्षीय हज समझौते पर हस्ताक्षर हुए। मंत्री ने ‘छठे हज सम्मेलन और प्रदर्शनी’ के उद्घाटन में भाग लिया, मक्का क्षेत्र के उप-गवर्नर से मुलाकात की तथा जेद्दा स्थित ‘इंडिया हाउस’ में प्रवासी भारतीय समुदाय के साथ ‘नूर-ए-दीवाली’ समारोह में शामिल हुए। यह घटनाक्रम हज प्रबंधन, यात्रियों के कल्याण और द्विपक्षीय समन्वय से जुड़ा है, इसलिए परीक्षा की दृष्टि से यह शासन-प्रक्रिया और अंतरराष्ट्रीय सहयोग दोनों का उदाहरण है।

पृष्ठभूमि

• हज इस्लाम के पाँच स्तंभों में से एक है और प्रत्येक सक्षम मुसलमान पर जीवन में एक बार इसे करने का धार्मिक कर्तव्य माना गया है। भारत से हर वर्ष बड़ी संख्या में तीर्थयात्री सऊदी अरब जाते हैं, इसलिए यह भारत-सऊदी अरब संबंधों का एक नियमित और संवेदनशील आयाम है।
• भारत में हज यात्रा का प्रबंधन हज समिति अधिनियम, 1959 (संशोधन सहित) के अंतर्गत बनी हज समिति ऑफ इंडिया के माध्यम से होता है, जो अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्य करती है।
• सऊदी अरब प्रत्येक देश के लिए हज कोटा तय करता है और इसके आधार पर द्विपक्षीय हज समझौता होता है। इसी कोटे के भीतर भारतीय यात्रियों की संख्या, उड़ान-व्यवस्था, आवास और परिवहन की योजना बनाई जाती है।
• सर्वोच्च न्यायालय ने 2012 में सरकार को हज सब्सिडी को चरणबद्ध ढंग से समाप्त करने का निर्देश दिया था, और 2022 तक यह प्रक्रिया पूरी कर दी गई। इसके बाद हज यात्रा की लागत यात्रियों के स्वयं वहन पर आधारित है, जबकि सरकारी व्यवस्था बनी हुई है।
• भारत और सऊदी अरब के बीच 2019 में स्थापित सामरिक भागीदारी परिषद (Strategic Partnership Council) ऊर्जा, सुरक्षा, निवेश और लोगों के बीच संपर्क जैसे क्षेत्रों में सहयोग का व्यापक ढाँचा प्रदान करती है, जिसके भीतर हज सहयोग भी आता है।

हज समझौता और अल्पसंख्यक कल्याण का शासकीय ढाँचा क्या है?

• द्विपक्षीय हज समझौता (Bilateral Haj Agreement) दो सरकारों के बीच किया जाने वाला वार्षिक या बहुवर्षीय करार है, जिसमें भारतीय तीर्थयात्रियों का कोटा, प्रवेश, आवास, परिवहन और सुरक्षा से जुड़ी व्यवस्थाएँ तय होती हैं।
• हज समिति ऑफ इंडिया (Haj Committee of India) एक सांविधिक निकाय है, जो भारत में हज यात्रियों के चयन, पासपोर्ट और टीकाकरण संबंधी सुविधा तथा सऊदी अरब में भारतीय मिशन के साथ समन्वय का कार्य करती है।
• सऊदी अरब में हज और उमराह से जुड़े मामले हज और उमराह मंत्रालय (Ministry of Hajj and Umrah) देखता है, इसलिए भारत की ओर से संवाद इसी मंत्रालय से होता है।
• भारतीय कोटे का निर्धारण सऊदी अरब द्वारा होता है, इसलिए भारत की भूमिका मुख्य रूप से प्रबंधन, लॉजिस्टिक्स और यात्रियों के कल्याण तक सीमित है।
• अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के अधीन छह समुदाय (मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध, जैन और पारसी) अधिसूचित हैं। हज प्रबंधन इसी कल्याण-नीति का एक घटक है, परंतु यह अधिकार संविधान के अनुच्छेद 25 (धार्मिक स्वतंत्रता) से जुड़ा है।
• अनुच्छेद 29 और 30 अल्पसंख्यकों के सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकारों की रक्षा करते हैं, जबकि हज यात्रा का प्रबंधन सरकार की प्रशासनिक और कल्याणकारी भूमिका के अंतर्गत आता है।
• प्रवासी भारतीय समुदाय के आयोजन, जैसे दूतावास और वाणिज्य दूतावास स्तर पर सांस्कृतिक समारोह, भारत की सॉफ्ट पावर और जन-संपर्क कूटनीति का हिस्सा हैं।

मुख्य विशेषताएँ

विशेषता	महत्व
द्विपक्षीय हज समझौता (Bilateral Haj Agreement)	हज-2027 के लिए भारत का कोटा 175,025 तय हुआ। यह समझौता हज यात्रा के लिए दोनों देशों के बीच व्यवस्था का आधार है और इसमें यात्रियों की संख्या, परिवहन तथा आवास से जुड़े दायित्व स्पष्ट होते हैं।
छठा हज सम्मेलन और प्रदर्शनी	इसमें हज प्रबंधन, तकनीक और तीर्थयात्री सेवाओं पर विचार-विमर्श होता है। इससे नीति-निर्माण में अंतरराष्ट्रीय अनुभव और सर्वोत्तम व्यवहार साझा होते हैं।
मंत्रिस्तरीय संवाद	सऊदी अरब के हज और उमराह मंत्री के साथ बैठक से उच्चस्तरीय राजनयिक समन्वय सुनिश्चित होता है। इससे हज संबंधी समस्याओं का शीघ्र समाधान संभव होता है।
भारतीय हज समिति (Haj Committee of India)	यह वैधानिक निकाय हज यात्रा के संचालन और समन्वय का मुख्य कार्यान्वयन एजेंसी है। इसके सीईओ का प्रतिनिधिमंडल में शामिल होना इसकी केंद्रीय भूमिका को दर्शाता है।
मक्का क्षेत्र के प्रशासन से संवाद	मक्का क्षेत्र प्रशासन के साथ मुलाकात से तीर्थस्थल पर आवास, आवागमन और भीड़ प्रबंधन जैसे व्यावहारिक विषयों पर सीधा संपर्क बनता है।
प्रवासी भारतीय समुदाय से संपर्क	जेद्दा के इंडिया हाउस में नूर-ए-दीवाली समारोह में भारतीय समुदाय से संवाद हुआ। इससे प्रवासी भारतीयों की सांस्कृतिक और कूटनीतिक भूमिका रेखांकित होती है।

महत्व

कूटनीतिक एवं रणनीतिक

• हज-2027 के समझौते से भारत-सऊदी अरब संबंधों में व्यावहारिक सहयोग का एक और आयाम जुड़ा है।
• मंत्रिस्तरीय बैठकों और राजदूत की उपस्थिति से द्विपक्षीय संवाद की निरंतरता बनी रहती है।
• पश्चिम एशिया में भारत की ऊर्जा, व्यापार और प्रवासी हितों के संदर्भ में यह संबंध सामरिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है।

धार्मिक एवं सामाजिक

• हज इस्लाम के पाँच स्तंभों में से एक है। जिन मुसलमानों के पास सामर्थ्य हो, उनके लिए जीवन में एक बार हज करना धार्मिक दायित्व माना गया है।
• सुरक्षित और सुगम हज यात्रा से अल्पसंख्यक समुदाय के धार्मिक अधिकारों के व्यावहारिक क्रियान्वयन को बल मिलता है।

प्रशासनिक एवं शासन-व्यवस्था

• हज प्रबंधन में पारदर्शिता, समय पर कोटा-आवंटन और सेवा-गुणवत्ता सरकारी एजेंसियों की जवाबदेही से जुड़ी है।
• 2018 की हज नीति के बाद व्यवस्था को सरकारी स्तर पर केंद्रित करने पर बल बढ़ा, जिससे संचालन में नियामक नियंत्रण मज़बूत हुआ।

सांस्कृतिक एवं प्रवासी

• नूर-ए-दीवाली जैसे आयोजन भारतीय सांस्कृतिक पहचान को विदेश में प्रदर्शित करते हैं और सांस्कृतिक कूटनीति का साधन बनते हैं।
• प्रवासी भारतीय समुदाय दोनों देशों के बीच जनस्तर पर सेतु का कार्य करता है।

चुनौतियाँ

1. भीड़ प्रबंधन और सुरक्षा

• हज के दौरान मक्का और मीना, अराफात तथा मुज़दलिफा जैसे स्थलों पर अत्यधिक भीड़ रहती है। इससे भगदड़ और दुर्घटना का जोखिम बना रहता है।
• भारतीय तीर्थयात्रियों की बड़ी संख्या के कारण उनके आवागमन और आवास का समन्वय जटिल हो जाता है।

यूपीएससी लिंक: आंतरिक सुरक्षा एवं आपदा प्रबंधन; भारत-सऊदी अरब संबंध (GS-2 एवं GS-3)

2. स्वास्थ्य और उष्णता से जुड़े जोखिम

• अत्यधिक गर्मी में लंबी पैदल यात्रा और शारीरिक श्रम से बुजुर्ग तीर्थयात्रियों में स्वास्थ्य संबंधी समस्याएँ बढ़ती हैं।
• पूर्व-यात्रा स्वास्थ्य जाँच और चिकित्सा सुविधाओं का समन्वय आवश्यक है।

यूपीएससी लिंक: सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं पर्यावरण से जुड़े जोखिम (GS-2 एवं GS-3)

3. कोटा-आवंटन और पहुँच की समानता

• कोटा निश्चित होने से हर इच्छुक और योग्य व्यक्ति को अवसर मिलने में प्रतीक्षा-सूची और प्रतिस्पर्धा की स्थिति बनती है।
• कोटा-आवंटन में राज्यवार और वर्गवार न्यायसंगत वितरण सुनिश्चित करना एक प्रशासनिक चुनौती है।

यूपीएससी लिंक: सामाजिक न्याय और सरकारी योजनाओं का क्रियान्वयन (GS-2)

4. यात्रा-लागत और वित्तीय पारदर्शिता

• हज यात्रा की लागत उड़ान-किराया, आवास और सेवा-शुल्क पर निर्भर करती है। सब्सिडी समाप्त होने के बाद यात्रियों पर वित्तीय भार बढ़ा है।
• सेवा-प्रदाताओं के चयन और शुल्क-निर्धारण में पारदर्शिता बनाए रखना आवश्यक है।

यूपीएससी लिंक: सार्वजनिक वित्त एवं शासन में पारदर्शिता (GS-2 एवं GS-3)

5. तकनीकी एकीकरण और डिजिटल प्रबंधन

• पंजीकरण, वीज़ा और यात्रा-संबंधी सूचनाओं के लिए डिजिटल प्रणालियों का समन्वय दोनों देशों के बीच आवश्यक है।
• तकनीकी व्यवधान या डेटा-त्रुटि से यात्रियों की व्यवस्था प्रभावित हो सकती है।

यूपीएससी लिंक: ई-शासन और डिजिटल प्रशासन (GS-2)

चुनौतियाँ — यूपीएससी दृष्टिकोण

मुद्दा	चिंता
भीड़ और सुरक्षा	मीना, अराफात और मुज़दलिफा जैसे स्थलों पर भीड़-नियंत्रण में चूक से दुर्घटना का खतरा।
स्वास्थ्य जोखिम	अत्यधिक गर्मी और बुजुर्ग यात्रियों की बढ़ती संख्या से चिकित्सीय आपात स्थिति की आशंका।
कोटा का न्यायसंगत वितरण	सीमित कोटा के कारण प्रतीक्षा-सूची और आवंटन में पारदर्शिता की माँग।
यात्रा-लागत का भार	सब्सिडी के अभाव में यात्रियों पर वित्तीय दबाव और सेवा-शुल्क की निगरानी की आवश्यकता।
सेवा-प्रदाताओं पर नियंत्रण	आवास, परिवहन और भोजन सेवाओं की गुणवत्ता सुनिश्चित करने में निगरानी की कमी का जोखिम।

आगे की राह

• हज-2027 के लिए आवास, परिवहन और भीड़-नियंत्रण की योजना पहले से तैयार कर उसकी नियमित समीक्षा की जाए।
• पूर्व-यात्रा स्वास्थ्य जाँच और गर्मी से बचाव के लिए प्रशिक्षण व चिकित्सा सुविधाओं का विस्तार किया जाए।
• कोटा-आवंटन के मानदंड सार्वजनिक किए जाएँ और प्रतीक्षा-सूची का प्रबंधन डिजिटल तथा पारदर्शी हो।
• यात्रा-लागत और सेवा-शुल्क की जानकारी यात्रियों को पहले से उपलब्ध कराई जाए ताकि वित्तीय योजना संभव हो।
• हज समिति और भारतीय महावाणिज्य दूतावास के बीच वास्तविक समय सूचना-साझाकरण की व्यवस्था मज़बूत की जाए।
• सऊदी अरब के साथ तकनीकी एवं चिकित्सीय सहयोग पर संयुक्त कार्यदल बनाकर अनुभवों का नियमित आदान-प्रदान हो।
• तीर्थयात्रियों के लिए शिकायत-निवारण तंत्र को सक्रिय और सुलभ बनाया जाए।
• हज यात्रा के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मानक हिंदी व क्षेत्रीय भाषाओं में मार्गदर्शिका उपलब्ध कराई जाए।

यूपीएससी मूल्य-संवर्धन

प्रारंभिक अभ्यास प्रश्न

Q1. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. हज समिति ऑफ इंडिया हज समिति अधिनियम, 2002 के अंतर्गत स्थापित एक सांविधिक निकाय है।
2. हज समिति ऑफ इंडिया का प्रशासनिक नियंत्रण अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के पास है।
3. इस्लाम के पाँच स्तंभों में से एक हज है, जिसे सक्षम मुसलमान से जीवन में कम से कम एक बार करने की अपेक्षा की जाती है।

उपर्युक्त कथनों में से कितने सही हैं?

1. केवल एक
2. केवल दो
3. केवल तीन
4. कोई नहीं

उत्तर: केवल तीन — कथन 1 सही है: हज समिति अधिनियम, 2002 के तहत हज समिति ऑफ इंडिया एक सांविधिक निकाय है। कथन 2 सही है: यह अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्य करती है। कथन 3 सही है: हज इस्लाम के पाँच स्तंभों में से एक है, और आर्थिक तथा शारीरिक सामर्थ्य वाले मुसलमान से इसे जीवन में एक बार करने की अपेक्षा है।

Q2. निम्नलिखित दो कथनों पर विचार कीजिए:
कथन (A): भारत के हज यात्रियों की संख्या का निर्धारण सऊदी अरब के साथ द्विपक्षीय हज समझौते के माध्यम से होता है।
कारण (R): सऊदी अरब सामान्यतः देशों को उनकी मुस्लिम जनसंख्या के आधार पर हज कोटा आवंटित करता है।

दिए गए कथनों के संदर्भ में सबसे उपयुक्त विकल्प चुनिए:

1. (A) सही है और (R) उसकी सही व्याख्या है
2. (A) सही है, किंतु (R) उसकी सही व्याख्या नहीं है
3. (A) सही है, किंतु (R) गलत है
4. (A) गलत है, किंतु (R) सही है

उत्तर: (A) सही है और (R) उसकी सही व्याख्या है — हज यात्रियों का कोटा द्विपक्षीय हज समझौते के माध्यम से तय होता है, अतः (A) सही है। सऊदी अरब द्वारा कोटा आवंटन का आधार देशों की मुस्लिम जनसंख्या है, जो (R) को भी सही बनाता है और यही कोटा-निर्धारण के तर्क की व्याख्या करता है।

Q3. निम्नलिखित सूचियों को सुमेलित कीजिए:
सूची I (संवैधानिक अनुच्छेद)
A. अनुच्छेद 25
B. अनुच्छेद 26
C. अनुच्छेद 29
D. अनुच्छेद 30

सूची II (विषय)
1. अल्पसंख्यकों द्वारा शैक्षणिक संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन का अधिकार
2. धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता
3. अल्पसंख्यक वर्गों की भाषा, लिपि और संस्कृति का संरक्षण
4. अंतरात्मा की स्वतंत्रता और धर्म को स्वतंत्र रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने का अधिकार

सही सुमेलन चुनिए:

1. A-4, B-2, C-3, D-1
2. A-2, B-4, C-1, D-3
3. A-3, B-1, C-4, D-2
4. A-1, B-3, C-2, D-4

उत्तर: A-4, B-2, C-3, D-1 — अनुच्छेद 25 अंतरात्मा और धर्म की स्वतंत्रता देता है (4)। अनुच्छेद 26 धार्मिक संप्रदायों को धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता देता है (2)। अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यक वर्गों की भाषा, लिपि और संस्कृति के संरक्षण से संबंधित है (3)। अनुच्छेद 30 अल्पसंख्यकों को शैक्षणिक संस्थाएँ स्थापित और प्रशासित करने का अधिकार देता है (1)।

मुख्य अभ्यास प्रश्न

✍ हज जैसी धार्मिक यात्रा के लिए राज्य द्वारा द्विपक्षीय समझौते, कोटा-निर्धारण और यात्रा-व्यवस्था करना धर्मनिरपेक्ष राज्य की भूमिका को किस प्रकार परिभाषित करता है? अनुच्छेद 25 और 27 के संदर्भ में समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए। साथ ही बताइए कि वर्ष 2012 में उच्चतम न्यायालय के निर्देश के बाद हज सब्सिडी के चरणबद्ध उन्मूलन से नीतिगत और सामाजिक दृष्टि से कौन-से परिणाम सामने आए। (15 Marks)

रूपरेखा: उत्तर की संरचना निम्नलिखित बिंदुओं पर आधारित होनी चाहिए:

1. भूमिका: हज इस्लाम के पाँच स्तंभों में से एक है। भारत-सऊदी अरब द्विपक्षीय हज समझौते के तहत भारत का हज-2027 कोटा 175,025 निर्धारित किया गया है, जो राज्य की प्रशासनिक भूमिका का उदाहरण है।

2. संवैधानिक ढाँचा:
(क) अनुच्छेद 25(1): अंतरात्मा और धर्म के आचरण की स्वतंत्रता; अनुच्छेद 25(2)(ख) के तहत राज्य सामाजिक कल्याण हेतु विधि बना सकता है।
(ख) अनुच्छेद 26: धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता।
(ग) अनुच्छेद 27: किसी विशेष धर्म के प्रचार-प्रसार के लिए कर के धन के उपयोग पर रोक; यहीं से हज सब्सिडी की संवैधानिक बहस शुरू होती है।
(घ) अनुच्छेद 51(ग): अंतरराष्ट्रीय विधि और संधि-बाध्यताओं के प्रति सम्मान; अनुच्छेद 73 और 253 के तहत कार्यपालिका और संसद की भूमिका।

3. न्यायिक दृष्टिकोण:
(क) शिरूर मठ (1954) और सरदार सैयदना ताहिर सैफुद्दीन साहब बनाम बॉम्बे राज्य (1962) में आवश्यक धार्मिक प्रथा (Essential Religious Practices) का सिद्धांत।
(ख) इस्माइल फारूकी (1994) में धर्मनिरपेक्षता को संविधान के मूल ढाँचे से जोड़ना।
(ग) 2012 में उच्चतम न्यायालय का निर्देश: हज सब्सिडी को चरणबद्ध ढंग से समाप्त करना।

4. नीतिगत विश्लेषण:
(क) समर्थक तर्क: हज यात्रा सुविधा और सुरक्षा राज्य का कल्याणकारी दायित्व है; अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय (2006 में स्थापित) और राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम, 1992 के तहत अल्पसंख्यक कल्याण का संस्थागत ढाँचा।
(ख) आलोचनात्मक तर्क: सब्सिडी को अनुच्छेद 27 के भावना-विरोधी मानना; राज्य-वित्त से धार्मिक यात्रा का समर्थन पंथनिरपेक्षता की कसौटी पर प्रश्न उठाता है।
(ग) व्यावहारिक पक्ष: सब्सिडी उन्मूलन के बाद यात्रा-व्यय में वृद्धि, निजी/सरकारी हज प्रबंधन की भूमिका, और सऊदी प्रशासन के साथ समन्वय पर प्रभाव।

5. कूटनीतिक आयाम: हज समझौता, प्रवासी भारतीय समुदाय और सांस्कृतिक कूटनीति (जैसे इंडिया हाउस, जेद्दा में आयोजित कार्यक्रम) के माध्यम से द्विपक्षीय संबंधों का विस्तार।

6. निष्कर्ष: धार्मिक स्वतंत्रता और राज्य-वित्त के बीच संतुलन; धर्मनिरपेक्षता का अर्थ धर्म से दूरी नहीं, बल्कि सभी धर्मों के प्रति समान व्यवहार है। इस संतुलन पर एक तटस्थ, तर्कसंगत मत प्रस्तुत करें।

स्रोत: PIB (Press Information Bureau)

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शैक्षिक उद्देश्य हेतु AanyaAi द्वारा जनित।

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