महिलाओं को न्याय देने में कानून तो हैं, पर अमल में कमी : सुप्रीम कोर्ट जज नागरत्ना

08 Aug महिलाओं को न्याय देने में कानून तो हैं, पर अमल में कमी : सुप्रीम कोर्ट जज नागरत्ना

✎ भारत में महिलाओं के लिए न्याय सुनिश्चित करने हेतु कानूनी ढाँचा पर्याप्त है, लेकिन प्रभावी कार्यान्वयन, सामाजिक दृष्टिकोण में बदलाव और न्याय वितरण प्रणाली की संवेदनशीलता में सुधार ही वास्तविक चुनौती है।

विषय प्रासंगिकता — यह टॉपिक कहाँ आता है

• GS Paper II — सामाजिक न्याय, महिलाओं से संबंधित मुद्दे, न्यायपालिका की संरचना, संगठन और कार्यप्रणाली  |  GS Paper III — आंतरिक सुरक्षा (महिलाओं के विरुद्ध अपराध)
• Prelims: राष्ट्रीय महिला आयोग (NCW), NALSA, घरेलू हिंसा अधिनियम, दहेज निषेध अधिनियम, लैंगिक संवेदनशीलता, न्यायिक समीक्षा
• Essay: भारत में महिला सशक्तिकरण: कानूनी प्रावधानों से आगे की राह, न्यायपालिका की भूमिका: सामाजिक परिवर्तन का वाहक

त्वरित पुनरावृत्ति: भारत में महिलाओं के लिए न्याय सुनिश्चित करने हेतु कानूनी ढाँचा पर्याप्त है, लेकिन प्रभावी कार्यान्वयन, सामाजिक दृष्टिकोण में बदलाव और न्याय वितरण प्रणाली की संवेदनशीलता में सुधार ही वास्तविक चुनौती है।

यह खबर चर्चा में क्यों?

हाल ही में, उच्चतम न्यायालय (Supreme Court) की न्यायाधीश न्यायमूर्ति बी.वी. नागरत्ना ने ‘महिलाओं के लिए न्याय’ पर आयोजित एक क्षेत्रीय सम्मेलन में कहा कि भारत में महिलाओं को न्याय सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कानूनी ढाँचा काफी हद तक स्थापित है, लेकिन न्याय वितरण प्रणाली (Justice Delivery System) के प्रभावी कार्यान्वयन में अभी भी कमी है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि कानूनों का वादा लगभग पूरा हो चुका है, लेकिन उनकी डिलीवरी अपर्याप्त बनी हुई है, जिसके लिए मानसिकता और सामाजिक दृष्टिकोण में बदलाव लाने की आवश्यकता है।

पृष्ठभूमि

• भारत के संविधान (Constitution of India) में महिलाओं को समानता और गरिमा सुनिश्चित करने के लिए कई प्रावधान किए गए हैं, जैसे अनुच्छेद 14 (कानून के समक्ष समानता), अनुच्छेद 15 (धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्मस्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध) और अनुच्छेद 39A (समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता)।
• महिलाओं के विरुद्ध अपराधों से निपटने और उनके अधिकारों की रक्षा के लिए विभिन्न कानून बनाए गए हैं, जिनमें घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005 (Protection of Women from Domestic Violence Act, 2005), दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961 (Dowry Prohibition Act, 1961) और कार्यस्थल पर महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम, 2013 (Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013) प्रमुख हैं।
• राष्ट्रीय महिला आयोग (National Commission for Women – NCW) जैसी संस्थाएँ महिलाओं के अधिकारों की रक्षा और उनके मुद्दों को उठाने के लिए स्थापित की गई हैं।
• न्यायाधीशों और न्यायिक अधिकारियों के लिए लैंगिक संवेदनशीलता (Gender Sensitisation) प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है, ताकि वे महिलाओं से संबंधित मामलों को अधिक प्रभावी ढंग से संभाल सकें।
• विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 (Legal Services Authorities Act, 1987) के तहत राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (National Legal Services Authority – NALSA) का गठन किया गया है, जिसका उद्देश्य समाज के कमजोर वर्गों को निःशुल्क और सक्षम विधिक सेवाएँ प्रदान करना है, जिसमें महिलाएँ भी शामिल हैं।

भारत में महिला न्याय से संबंधित प्रमुख चुनौतियाँ

• कानूनों का अपर्याप्त कार्यान्वयन: भले ही मजबूत कानूनी ढाँचा मौजूद है, लेकिन पुलिस, अभियोजन और न्यायपालिका के स्तर पर प्रभावी कार्यान्वयन की कमी है।
• सामाजिक दृष्टिकोण और मानसिकता: समाज में गहरी जड़ें जमा चुकी पितृसत्तात्मक सोच और लैंगिक पूर्वाग्रह (Gender Bias) महिलाओं के प्रति न्याय की प्रक्रिया को बाधित करते हैं।
• न्यायिक प्रणाली में देरी: अदालतों में मामलों का भारी बैकलॉग (Backlog) है, जिससे महिलाओं को समय पर न्याय नहीं मिल पाता और वे अक्सर प्रक्रिया से हतोत्साहित हो जाती हैं।
• पुनः-उत्पीड़न और कलंक: न्याय प्राप्त करने की प्रक्रिया में अक्सर पीड़ित महिलाओं को पुनः-उत्पीड़न (Revictimisation) और सामाजिक कलंक (Stigmatisation) का सामना करना पड़ता है।
• विधिक सहायता तक पहुँच का अभाव: विशेषकर ग्रामीण और वंचित क्षेत्रों में महिलाओं को कानूनी सहायता और परामर्श तक तुरंत पहुँच नहीं मिल पाती है।
• अपर्याप्त लैंगिक संवेदनशीलता: न्याय वितरण प्रणाली से जुड़े अधिकारियों (पुलिस, वकील, न्यायाधीश) में लैंगिक संवेदनशीलता की कमी से पीड़ितों के प्रति अनुचित व्यवहार हो सकता है।
• पीड़ित मुआवजा योजनाओं का असमान कार्यान्वयन: NALSA के आँकड़े बताते हैं कि पीड़ित मुआवजा योजनाओं के तहत हजारों आवेदन लंबित हैं, जिससे पीड़ितों को समय पर वित्तीय सहायता नहीं मिल पाती।
• समझौते का दबाव: गंभीर, गैर-समझौता योग्य (Non-Compoundable) अपराधों में भी पीड़ितों पर अक्सर समझौता करने का दबाव डाला जाता है, जिससे न्याय की अवधारणा कमजोर होती है।

मुख्य विशेषताएँ

महत्व

सामाजिक महत्व

• महिलाओं के प्रति हिंसा और भेदभाव को कम करने में सहायक।
• समाज में लैंगिक समानता (Gender Equality) और न्याय को बढ़ावा देता है।
• महिलाओं को सशक्त बनाता है और उन्हें गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार सुनिश्चित करता है।

कानूनी और संवैधानिक महत्व

• संविधान के अनुच्छेद 14 (समता का अधिकार) और अनुच्छेद 21 (जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार) के तहत महिलाओं के अधिकारों की रक्षा करता है।
• न्यायपालिका की विश्वसनीयता और प्रभावशीलता को बढ़ाता है।
• कानूनों के प्रभावी कार्यान्वयन से ‘कानून के शासन’ (Rule of Law) को मजबूत करता है।

शासन और प्रशासन पर प्रभाव

• पुलिस, न्यायपालिका और अन्य संबंधित एजेंसियों की जवाबदेही बढ़ाता है।
• सरकारी योजनाओं और नीतियों के सफल कार्यान्वयन के लिए महत्वपूर्ण।
• न्याय वितरण प्रणाली में सुधार से नागरिकों का सरकार पर विश्वास बढ़ता है।

चुनौतियाँ

1. कानूनों का अपर्याप्त कार्यान्वयन

• महिलाओं के लिए बने कानूनों का जमीनी स्तर पर प्रभावी ढंग से पालन नहीं हो पाता।
• पुलिस, अभियोजन और न्यायपालिका के बीच समन्वय की कमी।

यूपीएससी लिंक: शासन, सामाजिक न्याय

2. सामाजिक रूढ़िवादिता और पूर्वाग्रह

• महिलाओं के प्रति गहरी जड़ें जमा चुकी लैंगिक रूढ़िवादिता और भेदभाव।
• न्यायिक प्रक्रिया में भी पीड़ितों को कलंकित करने की प्रवृत्ति।

यूपीएससी लिंक: भारतीय समाज, सामाजिक न्याय

3. न्यायिक विलंब और बैकलॉग

• अदालतों में बड़ी संख्या में लंबित मामले, जिससे महिलाओं को समय पर न्याय नहीं मिल पाता।
• जांच में देरी और अपर्याप्त फोरेंसिक सहायता।

यूपीएससी लिंक: शासन, न्यायपालिका

4. कानूनी सहायता और संवेदीकरण की कमी

• पीड़ित महिलाओं को तत्काल और पर्याप्त कानूनी सहायता का अभाव।
• न्यायिक अधिकारियों और कानून प्रवर्तन एजेंसियों में लैंगिक संवेदनशीलता की कमी।

यूपीएससी लिंक: सामाजिक न्याय, शासन

5. पीड़ित मुआवजा योजनाओं का असमान कार्यान्वयन

• पीड़ित मुआवजा योजनाओं के तहत हजारों आवेदन लंबित।
• पीड़ितों पर गंभीर अपराधों में भी समझौता करने का दबाव।

यूपीएससी लिंक: सामाजिक न्याय, शासन

चुनौतियाँ — यूपीएससी दृष्टिकोण

आगे की राह

• न्याय वितरण प्रणाली में सुधार कर कानूनों का प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जाए।
• पुलिस थानों और अस्पतालों में महिलाओं को तत्काल कानूनी सहायता प्रदान की जाए।
• न्यायिक अधिकारियों, पुलिस कर्मियों और अन्य हितधारकों के लिए लैंगिक संवेदीकरण प्रशिक्षण अनिवार्य किया जाए।
• न्यायिक प्रक्रिया के दौरान महिलाओं को पुनः-पीड़ित होने या कलंकित होने से बचाने के लिए विशेष प्रोटोकॉल बनाए जाएं।
• पीड़ित मुआवजा योजनाओं के कार्यान्वयन में तेजी लाई जाए और लंबित आवेदनों का निपटारा किया जाए।
• न्यायिक बैकलॉग को कम करने के लिए फास्ट-ट्रैक अदालतों और वैकल्पिक विवाद समाधान तंत्रों को मजबूत किया जाए।
• महिलाओं के खिलाफ अपराधों की जांच में फोरेंसिक सहायता और वैज्ञानिक साक्ष्य संग्रह को बेहतर बनाया जाए।
• समाज में महिलाओं के प्रति मानसिकता और दृष्टिकोण में बदलाव लाने के लिए व्यापक जागरूकता अभियान चलाए जाएं।

यूपीएससी मूल्य-संवर्धन

प्रारंभिक अभ्यास प्रश्न

Q1. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. भारत में महिलाओं के लिए न्याय सुनिश्चित करने हेतु आवश्यक कानूनी ढाँचा काफी हद तक स्थापित हो चुका है।
2. राष्ट्रीय महिला आयोग (NCW) महिलाओं के लिए न्याय से संबंधित सम्मेलनों का आयोजन कर सकता है।
3. न्यायिक अकादमियों की भूमिका न्यायिक अधिकारियों को लैंगिक संवेदनशीलता के प्रति जागरूक करने में महत्वपूर्ण है।
उपर्युक्त कथनों में से कितने सही हैं?

1. केवल एक
2. केवल दो
3. सभी तीन
4. कोई नहीं

उत्तर: सभी तीन — कथन 1 सही है क्योंकि न्यायमूर्ति नागरत्ना ने कहा कि भारत में महिलाओं के लिए न्याय सुनिश्चित करने हेतु आवश्यक कानूनी ढाँचा काफी हद तक स्थापित हो चुका है। कथन 2 सही है क्योंकि राष्ट्रीय महिला आयोग ने कर्नाटक उच्च न्यायालय और कर्नाटक न्यायिक अकादमी के साथ मिलकर ‘महिलाओं के लिए न्याय’ पर एक सम्मेलन का आयोजन किया था। कथन 3 सही है क्योंकि न्यायमूर्ति नागरत्ना ने न्यायिक अधिकारियों को रूढ़िवादिता और पूर्वाग्रहों से लड़ने तथा भाषा के उपयोग के प्रति संवेदनशील बनाने में न्यायिक अकादमियों की भूमिका पर जोर दिया।

Q2. अभिकथन (A): भारत में महिलाओं के लिए न्याय सुनिश्चित करने हेतु कानूनी ढाँचा पर्याप्त है, लेकिन इसका प्रभावी कार्यान्वयन एक चुनौती बना हुआ है।
कारण (R): न्याय वितरण प्रणाली में प्रणालीगत परिवर्तन और मानसिकता में बदलाव के बिना न्याय की पूर्ण प्राप्ति संभव नहीं है।

1. A और R दोनों सही हैं, और R, A का सही स्पष्टीकरण है।
2. A और R दोनों सही हैं, लेकिन R, A का सही स्पष्टीकरण नहीं है।
3. A सही है, लेकिन R गलत है।
4. A गलत है, लेकिन R सही है।

उत्तर: A और R दोनों सही हैं, और R, A का सही स्पष्टीकरण है। — अभिकथन (A) सही है क्योंकि न्यायमूर्ति नागरत्ना ने कहा कि कानूनी ढाँचा लगभग पूरा हो चुका है, लेकिन इसका वितरण अपर्याप्त है। कारण (R) भी सही है और यह अभिकथन का सही स्पष्टीकरण है, क्योंकि प्रभावी कार्यान्वयन के लिए मानसिकता और प्रणालीगत परिवर्तनों की आवश्यकता है।

मुख्य अभ्यास प्रश्न

✍ न्यायमूर्ति बी.वी. नागरत्ना के इस कथन के आलोक में कि ‘महिलाओं के लिए न्याय सुनिश्चित करने हेतु कानून मौजूद हैं, लेकिन कार्यान्वयन एक चुनौती है’, भारत में महिलाओं के लिए न्याय वितरण प्रणाली के समक्ष प्रमुख चुनौतियों का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए। इन चुनौतियों का समाधान करने के लिए क्या उपाय किए जा सकते हैं? (15 Marks)

रूपरेखा: मॉडल-उत्तर संरचना:
1. परिचय: न्यायमूर्ति नागरत्ना के कथन का संदर्भ देते हुए महिलाओं के लिए न्याय के कानूनी ढाँचे और कार्यान्वयन के बीच के अंतर को स्पष्ट करें।
2. प्रमुख चुनौतियाँ (समालोचनात्मक परीक्षण): निम्नलिखित बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा करें:
क. प्रभावी कार्यान्वयन का अभाव: कानूनों का सही ढंग से लागू न होना।
ख. न्याय में देरी और मामलों का बैकलॉग: अदालतों में लंबित मामलों की बड़ी संख्या।
ग. मानसिकता और सामाजिक दृष्टिकोण: लैंगिक पूर्वाग्रह, रूढ़िवादिता और पितृसत्तात्मक सोच।
घ. पुनः-पीड़ितिकरण और कलंक: न्यायिक प्रक्रिया के दौरान पीड़िता का फिर से उत्पीड़न या उसे कलंकित करना।
ङ. अपर्याप्त कानूनी सहायता: विशेषकर घटना के तुरंत बाद कानूनी सहायता की कमी।
च. आर्थिक निर्भरता और अवसरों तक असमान पहुँच: महिलाओं की आर्थिक असुरक्षा जो न्याय प्राप्त करने में बाधा डालती है।
छ. कम दोषसिद्धि दर और अपर्याप्त फोरेंसिक सहायता: आपराधिक मामलों में न्याय की कमी।
ज. पीड़ित मुआवजा योजनाओं का असमान कार्यान्वयन: NALSA के आँकड़ों का उल्लेख।
3. समाधान के उपाय:
क. न्याय वितरण प्रणाली में प्रणालीगत परिवर्तन: प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करना।
ख. न्यायिक अधिकारियों का संवेदीकरण: न्यायिक अकादमियों द्वारा विशेष मॉड्यूल और प्रशिक्षण।
ग. तत्काल कानूनी सहायता: पुलिस स्टेशनों और अस्पतालों में कानूनी सहायता उपलब्ध कराना।
घ. समयबद्ध सुनवाई और त्वरित न्याय: मामलों के निपटान में तेजी लाना।
ङ. सामाजिक जागरूकता और मानसिकता में बदलाव: शिक्षा और जन अभियानों के माध्यम से।
च. फोरेंसिक सहायता और जांच में सुधार।
छ. राष्ट्रीय महिला आयोग जैसी संस्थाओं को सशक्त बनाना।
4. निष्कर्ष: महिलाओं के लिए न्याय सुनिश्चित करने हेतु कानूनी प्रावधानों के साथ-साथ प्रभावी कार्यान्वयन, सामाजिक संवेदनशीलता और प्रणालीगत सुधारों के महत्व पर बल दें।

स्रोत: The Hindu

शैक्षिक उद्देश्य हेतु AanyaAi द्वारा जनित।

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