यूपी कैबिनेट ने लिया बड़ा फैसला: अग्निवीरों को मिलेगी 20% आरक्षण, मथुरा मिल बनेगी इथेनॉल प्लांट

16 Sep यूपी कैबिनेट ने लिया बड़ा फैसला: अग्निवीरों को मिलेगी 20% आरक्षण, मथुरा मिल बनेगी इथेनॉल प्लांट

✎ उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने अग्निवीरों के लिए 20% क्षैतिज आरक्षण और आयु में छूट को मंजूरी दी है, साथ ही मथुरा में एक इथेनॉल संयंत्र स्थापित करने का निर्णय लिया है, जो रोजगार सृजन और जैव-ईंधन उत्पादन को बढ़ावा देगा।

विषय प्रासंगिकता — यह टॉपिक कहाँ आता है

• GS Paper II — शासन, सामाजिक न्याय  |  GS Paper III — अर्थव्यवस्था, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी
• Prelims: अग्निवीर योजना, क्षैतिज आरक्षण, प्रांतीय रक्षक दल (PRD), इथेनॉल सम्मिश्रण कार्यक्रम, जेल वार्डर, प्रवर्तन कांस्टेबल
• Essay: सशस्त्र बलों में युवा सहभागिता और उसके सामाजिक-आर्थिक प्रभाव, कृषि विविधीकरण और ग्रामीण अर्थव्यवस्था का सशक्तिकरण

त्वरित पुनरावृत्ति: उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने अग्निवीरों के लिए 20% क्षैतिज आरक्षण और आयु में छूट को मंजूरी दी है, साथ ही मथुरा में एक इथेनॉल संयंत्र स्थापित करने का निर्णय लिया है, जो रोजगार सृजन और जैव-ईंधन उत्पादन को बढ़ावा देगा।

यह खबर चर्चा में क्यों?

उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने हाल ही में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं, जिनमें अग्निवीरों के लिए सीधी भर्ती में 20 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण (horizontal reservation) का प्रावधान, अधिकतम आयु सीमा में 3 वर्ष की छूट, और प्रांतीय रक्षक दल (PRD) के स्वयंसेवकों के दैनिक भत्ते में वृद्धि शामिल है। इसके अतिरिक्त, मथुरा की बंद पड़ी छाता चीनी मिल में इथेनॉल संयंत्र स्थापित करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई है, जो राज्य की अर्थव्यवस्था और पर्यावरण के लिए महत्वपूर्ण कदम है।

पृष्ठभूमि

• केंद्र सरकार द्वारा ‘अग्निपथ योजना’ (Agnipath Scheme) शुरू की गई थी, जिसके तहत युवाओं को चार साल की अवधि के लिए सशस्त्र बलों में ‘अग्निवीर’ के रूप में भर्ती किया जाता है।
• इस योजना के तहत सेवा पूरी करने वाले अग्निवीरों के भविष्य को सुरक्षित करने और उन्हें मुख्यधारा में शामिल करने के लिए विभिन्न राज्य सरकारों और केंद्रीय मंत्रालयों द्वारा कई पहल की जा रही हैं।
• इथेनॉल सम्मिश्रण कार्यक्रम (Ethanol Blending Programme) भारत सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल है, जिसका उद्देश्य कच्चे तेल के आयात पर निर्भरता कम करना, किसानों की आय बढ़ाना और वायु प्रदूषण को नियंत्रित करना है।
• उत्तर प्रदेश एक प्रमुख कृषि राज्य है, जहाँ गन्ना उत्पादन बड़े पैमाने पर होता है, जो इथेनॉल उत्पादन के लिए एक महत्वपूर्ण कच्चा माल है।
• प्रांतीय रक्षक दल (PRD) राज्य में कानून व्यवस्था बनाए रखने और आपदा राहत कार्यों में सहायता करने वाला एक महत्वपूर्ण स्वयंसेवी बल है।

क्षैतिज आरक्षण और इथेनॉल उत्पादन

• क्षैतिज आरक्षण (Horizontal Reservation) एक प्रकार का आरक्षण है जो ऊर्ध्वाधर आरक्षण (Vertical Reservation) के भीतर लागू होता है। यह विभिन्न सामाजिक श्रेणियों (जैसे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग) के भीतर विशिष्ट समूहों (जैसे महिलाएँ, भूतपूर्व सैनिक, दिव्यांग व्यक्ति) को अवसर प्रदान करता है।
• उत्तर प्रदेश सरकार ने अग्निवीरों को जेल वार्डर और परिवहन विभाग में प्रवर्तन कांस्टेबल (Enforcement Constable) के पदों पर सीधी भर्ती में 20 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण देने का निर्णय लिया है।
• अग्निवीरों को अधिकतम आयु सीमा में 3 वर्ष की विशेष छूट भी दी जाएगी। उनकी 4 वर्ष की सेवा अवधि को आयु गणना में समायोजित किया जाएगा, जिससे अधिक अग्निवीर भर्ती प्रक्रिया में भाग ले सकेंगे।
• इथेनॉल एक जैव-ईंधन (biofuel) है जिसे मुख्य रूप से गन्ने, मक्का और धान जैसे कृषि उत्पादों से प्राप्त किया जाता है। इसका उपयोग पेट्रोल के साथ मिलाकर वाहनों में ईंधन के रूप में किया जाता है।
• इथेनॉल सम्मिश्रण से जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम होती है, विदेशी मुद्रा की बचत होती है और कृषि अपशिष्ट का उपयोग होने से किसानों को अतिरिक्त आय प्राप्त होती है।
• मथुरा की छाता चीनी मिल में इथेनॉल संयंत्र की स्थापना से प्रति वर्ष 3.96 करोड़ लीटर इथेनॉल का उत्पादन होने की उम्मीद है, जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा और रोजगार के अवसर सृजित होंगे।

मुख्य विशेषताएँ

महत्व

सामाजिक महत्व

• यह कदम अग्निवीरों के लिए एक सुरक्षित भविष्य सुनिश्चित करने में मदद करेगा, जिससे उन्हें सैन्य सेवा के बाद नागरिक जीवन में आसानी से एकीकृत होने में सहायता मिलेगी।
• प्रांतीय रक्षक दल (PRD) के स्वयंसेवकों के भत्ते और चिकित्सा सुविधाओं में वृद्धि उनके और उनके परिवारों के जीवन स्तर को बेहतर बनाएगी, जिससे सामाजिक सुरक्षा मजबूत होगी।

आर्थिक महत्व

• इथेनॉल संयंत्र की स्थापना से मथुरा क्षेत्र में रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे, जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा।
• गन्ने, मक्का और धान से इथेनॉल उत्पादन से किसानों को अपनी उपज के लिए एक अतिरिक्त बाजार मिलेगा, जिससे उनकी आय में वृद्धि होगी।
• जैव-ईंधन उत्पादन में वृद्धि से जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम होगी, जिससे ऊर्जा सुरक्षा और विदेशी मुद्रा की बचत होगी।

शासनिक महत्व

• यह निर्णय राज्य सरकार की पूर्व सैन्य कर्मियों और स्वयंसेवी बलों के कल्याण के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है।
• बंद पड़ी औद्योगिक इकाइयों को पुनर्जीवित करने की पहल आर्थिक विकास और संसाधन उपयोग को बढ़ावा देने में सरकार की सक्रिय भूमिका को दर्शाती है।

चुनौतियाँ

1. आरक्षण का कार्यान्वयन

• क्षैतिज आरक्षण (Horizontal Reservation) के सही कार्यान्वयन को सुनिश्चित करना ताकि यह अन्य आरक्षित श्रेणियों के अधिकारों को प्रभावित न करे।
• भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता और निष्पक्षता बनाए रखना।

यूपीएससी लिंक: भारतीय राजव्यवस्था: आरक्षण नीतियाँ

2. इथेनॉल संयंत्र की स्थिरता

• कच्चे माल (गन्ना, मक्का, धान) की निरंतर और पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करना।
• पर्यावरण मानकों का पालन करते हुए संयंत्र का संचालन करना।

यूपीएससी लिंक: अर्थव्यवस्था: कृषि और उद्योग का एकीकरण

3. वित्तीय बोझ

• PRD स्वयंसेवकों के लिए बढ़े हुए भत्ते और चिकित्सा सुविधाओं का राज्य के खजाने पर पड़ने वाले अतिरिक्त वार्षिक बोझ का प्रबंधन।
• दीर्घकालिक वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करना।

यूपीएससी लिंक: राजकोषीय नीति और राज्य वित्त

चुनौतियाँ — यूपीएससी दृष्टिकोण

सरकारी पहल — प्रीलिम्स हेतु अवश्य याद रखें

• मुख्यमंत्री PRD कैशलेस चिकित्सा योजना

आगे की राह

• अग्निवीरों के लिए आरक्षण नीति का स्पष्ट दिशानिर्देशों के साथ प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जाए।
• इथेनॉल संयंत्र के लिए कच्चे माल की आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करने हेतु किसानों को प्रोत्साहन दिया जाए।
• जैव-ईंधन उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए अनुसंधान और विकास में निवेश किया जाए।
• PRD स्वयंसेवकों के कल्याण के लिए वित्तीय प्रावधानों की दीर्घकालिक स्थिरता सुनिश्चित की जाए।
• इथेनॉल संयंत्र के पर्यावरणीय प्रभावों का नियमित मूल्यांकन और शमन किया जाए।
• बंद पड़ी औद्योगिक इकाइयों के पुनरुद्धार के लिए एक व्यापक नीतिगत ढांचा विकसित किया जाए।
• राज्य में कौशल विकास कार्यक्रमों को अग्निवीरों की आवश्यकताओं के अनुरूप संशोधित किया जाए।

यूपीएससी मूल्य-संवर्धन

प्रारंभिक अभ्यास प्रश्न

Q1. निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
1. अग्निवीरों को उत्तर प्रदेश में जेल वार्डर और प्रवर्तन कांस्टेबल के पदों पर सीधी भर्ती में 20% क्षैतिज आरक्षण दिया गया है।
2. इस आरक्षण के तहत, पूर्व अग्निवीरों को अधिकतम आयु सीमा में तीन वर्ष की विशेष छूट प्रदान की जाएगी।
3. प्रांतीय रक्षक दल (PRD) के स्वयंसेवकों का दैनिक भत्ता ₹500 से बढ़ाकर ₹600 कर दिया गया है।
उपरोक्त में से कितने कथन सही हैं?

1. केवल एक
2. केवल दो
3. सभी तीन
4. कोई नहीं

उत्तर: सभी तीन — कथन 1, 2 और 3 तीनों सही हैं। उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने पूर्व अग्निवीरों को सीधी भर्ती में 20% क्षैतिज आरक्षण और अधिकतम आयु सीमा में तीन वर्ष की छूट को मंजूरी दी है। साथ ही, प्रांतीय रक्षक दल के स्वयंसेवकों का दैनिक भत्ता ₹500 से बढ़ाकर ₹600 किया गया है।

Q2. अग्निवीर योजना के संदर्भ में, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है?

1. यह योजना केवल भारतीय सेना में भर्ती के लिए है।
2. अग्निवीरों को चार साल की सेवा के बाद स्थायी कमीशन दिया जाता है।
3. यह योजना रक्षा बलों में युवाओं की भर्ती के लिए एक अल्पकालिक सेवा योजना है।
4. अग्निवीरों को सेवा के दौरान कोई वेतन नहीं मिलता है।

उत्तर: यह योजना रक्षा बलों में युवाओं की भर्ती के लिए एक अल्पकालिक सेवा योजना है। — अग्निवीर योजना भारतीय सशस्त्र बलों में युवाओं की भर्ती के लिए एक अल्पकालिक सेवा योजना है, जिसमें चार साल की सेवा के बाद एक निश्चित प्रतिशत को स्थायी कमीशन दिया जाता है। यह भारतीय सेना, नौसेना और वायु सेना तीनों के लिए है।

Q3. सूची-I को सूची-II से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए:
सूची-I (योजना/पहल) सूची-II (संबंधित क्षेत्र)
A. अग्निवीर योजना 1. जैव ईंधन उत्पादन
B. राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन 2. सशस्त्र बलों में भर्ती
C. इथेनॉल सम्मिश्रण कार्यक्रम 3. ऊर्जा सुरक्षा
कूट:
A B C

1. 1 2 3
2. 2 3 1
3. 3 1 2
4. 2 1 3

उत्तर: 2 3 1 — अग्निवीर योजना सशस्त्र बलों में भर्ती से संबंधित है। राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन ऊर्जा सुरक्षा और डीकार्बोनाइजेशन से जुड़ा है। इथेनॉल सम्मिश्रण कार्यक्रम जैव ईंधन उत्पादन और पेट्रोल में इथेनॉल के मिश्रण को बढ़ावा देता है।

मुख्य अभ्यास प्रश्न

✍ अग्निवीर योजना के उद्देश्यों और इसके कार्यान्वयन से उत्पन्न होने वाली चुनौतियों का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए। साथ ही, यह भी चर्चा कीजिए कि राज्य सरकारें इन चुनौतियों का समाधान करने में क्या भूमिका निभा सकती हैं? (15 Marks)

रूपरेखा: मॉडल-उत्तर संरचना:
1. **परिचय:** अग्निवीर योजना का संक्षिप्त परिचय (उद्देश्य – युवाओं को सेना में अल्पकालिक सेवा का अवसर, रक्षा व्यय में कमी, युवा प्रोफाइल)।
2. **योजना के उद्देश्य:**
* सशस्त्र बलों की औसत आयु कम करना।
* युवाओं को राष्ट्र सेवा का अवसर प्रदान करना।
* रक्षा बलों को अधिक चुस्त और तकनीकी रूप से उन्नत बनाना।
* पेंशन बिल कम करके रक्षा बजट को युक्तिसंगत बनाना।
3. **कार्यान्वयन से उत्पन्न चुनौतियाँ:**
* **भविष्य की अनिश्चितता:** चार साल बाद बड़ी संख्या में अग्निवीरों के लिए रोजगार के अवसरों की कमी।
* **प्रशिक्षण और अनुभव:** अल्पकालिक सेवा के कारण विशेषज्ञता और अनुभव की कमी की आशंका।
* **मनोबल पर प्रभाव:** सेवा सुरक्षा की कमी से मनोबल पर संभावित नकारात्मक प्रभाव।
* **सामाजिक एकीकरण:** सेवा के बाद समाज में पुनः एकीकरण की चुनौतियाँ।
* **प्रशिक्षण लागत:** बार-बार प्रशिक्षण पर होने वाला व्यय।
4. **राज्य सरकारों की भूमिका (चुनौतियों के समाधान में):**
* **आरक्षण नीतियाँ:** राज्य पुलिस, अर्धसैनिक बलों और अन्य सरकारी नौकरियों में पूर्व अग्निवीरों के लिए आरक्षण (जैसा कि उत्तर प्रदेश ने किया है)।
* **आयु सीमा में छूट:** सरकारी भर्तियों में आयु सीमा में छूट प्रदान करना।
* **कौशल विकास:** सेवा के बाद नागरिक जीवन के लिए आवश्यक कौशल विकास कार्यक्रमों में सहायता।
* **उद्यमिता प्रोत्साहन:** पूर्व अग्निवीरों को अपना व्यवसाय शुरू करने के लिए ऋण और अन्य सहायता प्रदान करना।
* **निजी क्षेत्र से समन्वय:** निजी कंपनियों के साथ मिलकर रोजगार के अवसर सृजित करना।
5. **निष्कर्ष:** योजना के दीर्घकालिक लाभों को प्राप्त करने के लिए केंद्र और राज्य सरकारों के बीच समन्वय और एक व्यापक पुनर्वास नीति की आवश्यकता पर बल।

स्रोत: The Indian Express

शैक्षिक उद्देश्य हेतु AanyaAi द्वारा जनित।

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