यूपीएससी तैयारी: ट्रेजरी बिल्स की नीलामी में क्या रहा परिणाम? पूरी जानकारी

29 Jul यूपीएससी तैयारी: ट्रेजरी बिल्स की नीलामी में क्या रहा परिणाम? पूरी जानकारी

विषय प्रासंगिकता — यह टॉपिक कहाँ आता है

• GS Paper III — भारतीय अर्थव्यवस्था तथा योजना, संसाधनों को जुटाने, प्रगति, विकास तथा रोज़गार से संबंधित विषय।  |  GS Paper III — सरकारी बजट।
• Prelims: ट्रेजरी बिल, भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI), सरकारी प्रतिभूतियाँ, मुद्रा बाज़ार, राजकोषीय घाटा, मौद्रिक नीति
• Essay: सरकारी उधारी और अर्थव्यवस्था पर इसके प्रभाव, भारतीय रिज़र्व बैंक की भूमिका: एक नियामक और सरकारी बैंकर

त्वरित पुनरावृत्ति: ट्रेजरी बिल भारत सरकार द्वारा जारी किए गए अल्पकालिक, शून्य-कूपन ऋण साधन हैं, जिनका उपयोग सरकार अपनी अल्पकालिक वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए करती है और जिनकी नीलामी भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा की जाती है।

यह खबर चर्चा में क्यों?

भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने हाल ही में 91-दिवसीय, 182-दिवसीय और 364-दिवसीय ट्रेजरी बिलों (Treasury Bills) की नीलामी के परिणाम जारी किए हैं। ये नीलामी परिणाम सरकारी उधारी की वर्तमान स्थिति और बाज़ार में तरलता (Liquidity) की उपलब्धता को दर्शाते हैं। ट्रेजरी बिल सरकार के लिए अल्पकालिक धन जुटाने का एक महत्वपूर्ण साधन हैं, और इनकी नीलामी के माध्यम से सरकार अपनी वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करती है।

पृष्ठभूमि

• भारत सरकार अपनी वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए घरेलू और विदेशी स्रोतों से धन उधार लेती है। इस उधारी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा सरकारी प्रतिभूतियों (Government Securities) के माध्यम से होता है।
• सरकारी प्रतिभूतियाँ दो प्रकार की होती हैं: ट्रेजरी बिल (अल्पकालिक) और दिनांकित प्रतिभूतियाँ (Dated Securities) (दीर्घकालिक)।
• भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) भारत सरकार के एजेंट के रूप में इन सरकारी प्रतिभूतियों की नीलामी का प्रबंधन करता है।
• ट्रेजरी बिलों की नीलामी साप्ताहिक आधार पर की जाती है, जबकि दिनांकित प्रतिभूतियों की नीलामी एक पूर्वनिर्धारित कैलेंडर के अनुसार होती है।
• ये नीलामी प्रक्रियाएँ सरकार के राजकोषीय घाटे (Fiscal Deficit) के वित्तपोषण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं।
• इन प्रतिभूतियों में निवेश करने वाले मुख्य रूप से वाणिज्यिक बैंक, वित्तीय संस्थान, प्राथमिक डीलर (Primary Dealers) और कुछ हद तक खुदरा निवेशक होते हैं।

ट्रेजरी बिल क्या हैं?

• ट्रेजरी बिल (T-Bills) भारत सरकार द्वारा जारी किए गए अल्पकालिक ऋण साधन हैं, जिनकी परिपक्वता अवधि (Maturity Period) एक वर्ष से कम होती है।
• ये वर्तमान में तीन परिपक्वता अवधियों में जारी किए जाते हैं: 91-दिवसीय, 182-दिवसीय और 364-दिवसीय।
• ट्रेजरी बिल ‘शून्य-कूपन प्रतिभूतियाँ’ (Zero-Coupon Securities) होती हैं, जिसका अर्थ है कि इन पर कोई ब्याज भुगतान नहीं किया जाता है।
• इन्हें अंकित मूल्य (Face Value) से छूट पर जारी किया जाता है और परिपक्वता पर अंकित मूल्य पर भुनाया जाता है, जिससे निवेशक को लाभ होता है।
• ये अत्यधिक तरल (Highly Liquid) साधन होते हैं और इन्हें मुद्रा बाज़ार (Money Market) का एक महत्वपूर्ण घटक माना जाता है।
• ट्रेजरी बिलों का उपयोग सरकार द्वारा अपनी अल्पकालिक नकदी आवश्यकताओं को पूरा करने और राजकोषीय घाटे को वित्तपोषित करने के लिए किया जाता है।
• भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) सरकार की ओर से इन बिलों की नीलामी का संचालन करता है, जिसमें प्रतिस्पर्धी (Competitive) और गैर-प्रतिस्पर्धी (Non-Competitive) बोली प्रक्रियाएँ शामिल होती हैं।
• ये बिल जोखिम-मुक्त (Risk-Free) माने जाते हैं क्योंकि इन्हें संप्रभु गारंटी (Sovereign Guarantee) प्राप्त होती है, जिससे ये निवेशकों के लिए एक सुरक्षित निवेश विकल्प बन जाते हैं।

मुख्य विशेषताएँ

महत्व

आर्थिक महत्व

• ट्रेजरी बिल (Treasury Bills) सरकार के लिए अल्पकालिक धन जुटाने का एक महत्वपूर्ण साधन हैं, जिससे राजकोषीय घाटे (Fiscal Deficit) का प्रबंधन करने और दैनिक सरकारी खर्चों को पूरा करने में मदद मिलती है।
• टी-बिल की नीलामी के परिणाम बाजार में तरलता (Liquidity) की स्थिति और ब्याज दर के रुझान का संकेत देते हैं, जो भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) की मौद्रिक नीति (Monetary Policy) के निर्णयों को प्रभावित कर सकते हैं।
• ये बिल बैंकों, वित्तीय संस्थानों और अन्य निवेशकों के लिए एक सुरक्षित और तरल निवेश विकल्प प्रदान करते हैं, जिससे वित्तीय बाजार की स्थिरता बनी रहती है।

राजकोषीय प्रबंधन

• सरकार अपनी अल्पकालिक नकदी प्रवाह की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए टी-बिलों का उपयोग करती है, जिससे अप्रत्याशित खर्चों या राजस्व में कमी की स्थिति में वित्तीय स्थिरता बनी रहती है।
• टी-बिलों की सफल नीलामी सरकार की उधार लेने की क्षमता में निवेशकों के विश्वास को दर्शाती है, जो देश की वित्तीय विश्वसनीयता के लिए महत्वपूर्ण है।

मौद्रिक नीति पर प्रभाव

• टी-बिल की उपज (Yield) बाजार में प्रचलित ब्याज दरों को प्रभावित करती है, जो बदले में ऋण लेने और निवेश निर्णयों को प्रभावित करती है।
• भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) खुले बाजार परिचालन (Open Market Operations – OMO) के हिस्से के रूप में टी-बिलों का उपयोग करके बाजार में तरलता को नियंत्रित कर सकता है, जिससे मुद्रास्फीति (Inflation) और आर्थिक संवृद्धि (Economic Growth) को प्रबंधित किया जा सके।

चुनौतियाँ

1. बढ़ती ब्याज दरें

• यदि टी-बिलों पर कट-ऑफ उपज बढ़ती है, तो यह सरकार के लिए उधार लेने की लागत को बढ़ाती है, जिससे राजकोषीय घाटे पर दबाव पड़ सकता है।
• उच्च ब्याज दरें निजी निवेश को हतोत्साहित कर सकती हैं, क्योंकि कंपनियां ऋण लेने के लिए अधिक लागत का सामना करती हैं।

यूपीएससी लिंक: अर्थव्यवस्था: सरकारी बजट और राजकोषीय नीति

2. बाजार की अस्थिरता

• वैश्विक आर्थिक अनिश्चितताएँ या घरेलू आर्थिक झटके टी-बिल की मांग और कीमतों को प्रभावित कर सकते हैं, जिससे सरकार के लिए धन जुटाना मुश्किल हो सकता है।
• अस्थिर बाजार स्थितियाँ निवेशकों के विश्वास को कम कर सकती हैं, जिससे नीलामी में कम भागीदारी या उच्च उपज की मांग हो सकती है।

यूपीएससी लिंक: अर्थव्यवस्था: पूंजी बाजार और वित्तीय स्थिरता

3. तरलता प्रबंधन

• बाजार में अत्यधिक तरलता टी-बिल की उपज को कम कर सकती है, जबकि तरलता की कमी से उपज बढ़ सकती है, जिससे RBI के लिए मौद्रिक नीति को प्रभावी ढंग से लागू करना चुनौतीपूर्ण हो सकता है।
• सरकार को अपनी अल्पकालिक वित्तीय आवश्यकताओं और बाजार की तरलता के बीच संतुलन बनाए रखना होता है।

यूपीएससी लिंक: अर्थव्यवस्था: मौद्रिक नीति और बैंकिंग प्रणाली

चुनौतियाँ — यूपीएससी दृष्टिकोण

आगे की राह

• सरकार को राजकोषीय विवेक बनाए रखना चाहिए और उधार लेने की अपनी आवश्यकताओं को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करना चाहिए ताकि टी-बिलों पर उपज को स्थिर रखा जा सके।
• भारतीय रिज़र्व बैंक को बाजार में तरलता की स्थिति की बारीकी से निगरानी करनी चाहिए और आवश्यकतानुसार खुले बाजार परिचालन (OMO) जैसे उपकरणों का उपयोग करना चाहिए।
• टी-बिल नीलामी प्रक्रिया में पारदर्शिता और दक्षता में सुधार किया जाना चाहिए ताकि निवेशकों का विश्वास बना रहे।
• छोटे और खुदरा निवेशकों की भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए गैर-प्रतिस्पर्धी बोली सुविधा को और सुदृढ़ किया जा सकता है।
• सरकार को अपनी उधार लेने की रणनीति में विविधता लानी चाहिए, जिसमें दीर्घकालिक प्रतिभूतियों और अन्य वित्तीय साधनों का उपयोग शामिल हो।
• आर्थिक संवृद्धि को बढ़ावा देने और मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए मौद्रिक और राजकोषीय नीतियों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित किया जाना चाहिए।

यूपीएससी मूल्य-संवर्धन

प्रारंभिक अभ्यास प्रश्न

Q1. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. ट्रेजरी बिल (Treasury Bills) भारत सरकार द्वारा जारी किए गए अल्पकालिक ऋण साधन हैं।
2. ट्रेजरी बिल केवल 91-दिवसीय और 182-दिवसीय परिपक्वता अवधि में उपलब्ध होते हैं।
3. भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) भारत सरकार की ओर से ट्रेजरी बिलों की नीलामी करता है।
उपरोक्त में से कितने कथन सही हैं?

1. केवल एक
2. केवल दो
3. सभी तीन
4. कोई नहीं

उत्तर: केवल दो — कथन 1 सही है। ट्रेजरी बिल भारत सरकार द्वारा जारी किए गए अल्पकालिक ऋण साधन हैं, जिनकी परिपक्वता अवधि एक वर्ष से कम होती है। कथन 2 गलत है। ट्रेजरी बिल 91-दिवसीय, 182-दिवसीय और 364-दिवसीय परिपक्वता अवधि में उपलब्ध होते हैं। कथन 3 सही है। भारतीय रिज़र्व बैंक भारत सरकार की ओर से ट्रेजरी बिलों की नीलामी करता है, जो सरकार के ऋण प्रबंधन का एक हिस्सा है।

Q2. ट्रेजरी बिलों के संबंध में, ‘कट-ऑफ यील्ड’ (Cut-off Yield) शब्द का क्या अर्थ है?

1. वह न्यूनतम मूल्य जिस पर ट्रेजरी बिल बेचे जाते हैं।
2. वह अधिकतम ब्याज दर जिस पर ट्रेजरी बिल स्वीकार किए जाते हैं।
3. वह औसत मूल्य जिस पर ट्रेजरी बिल बेचे जाते हैं।
4. वह न्यूनतम ब्याज दर जिस पर ट्रेजरी बिल स्वीकार किए जाते हैं।

उत्तर: वह अधिकतम ब्याज दर जिस पर ट्रेजरी बिल स्वीकार किए जाते हैं। — कट-ऑफ यील्ड वह अधिकतम ब्याज दर (या न्यूनतम मूल्य) है जिस पर ट्रेजरी बिलों के लिए बोलियाँ नीलामी में स्वीकार की जाती हैं। इससे अधिक यील्ड की बोली लगाने वाले बोलीदाताओं को ट्रेजरी बिल आवंटित नहीं किए जाते हैं।

मुख्य अभ्यास प्रश्न

✍ ट्रेजरी बिल क्या हैं और भारतीय अर्थव्यवस्था में उनकी भूमिका का विश्लेषण कीजिए। भारत सरकार के राजकोषीय प्रबंधन में भारतीय रिज़र्व बैंक ट्रेजरी बिलों का उपयोग किस प्रकार करता है? (15 Marks)

रूपरेखा: मॉडल-उत्तर संरचना:
1. **परिचय:** ट्रेजरी बिल (Treasury Bills) की परिभाषा दें – भारत सरकार द्वारा जारी अल्पकालिक (एक वर्ष से कम) मुद्रा बाजार साधन, शून्य-कूपन बॉन्ड प्रकृति, छूट पर जारी और अंकित मूल्य पर भुनाए जाते हैं।
2. **भारतीय अर्थव्यवस्था में भूमिका:**
* **सरकार के लिए:** अल्पकालिक धन जुटाने का साधन, राजकोषीय घाटे (Fiscal Deficit) के वित्तपोषण में सहायक, नकदी प्रवाह (Cash Flow) के प्रबंधन में मदद।
* **निवेशकों के लिए:** सुरक्षित अल्पकालिक निवेश विकल्प, तरलता (Liquidity) बनाए रखने में सहायक।
* **मुद्रा बाजार के लिए:** बेंचमार्क दर प्रदान करता है, अंतर-बैंक तरलता को प्रभावित करता है।
3. **RBI की भूमिका और राजकोषीय प्रबंधन में उपयोग:**
* **नीलामी:** RBI भारत सरकार की ओर से ट्रेजरी बिलों की साप्ताहिक नीलामी करता है।
* **सार्वजनिक ऋण प्रबंधन (Public Debt Management):** सरकार की अल्पकालिक उधारी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एक प्रमुख उपकरण।
* **तरलता प्रबंधन (Liquidity Management):** RBI ट्रेजरी बिलों के माध्यम से बाजार में तरलता को अवशोषित या इंजेक्ट कर सकता है, हालांकि यह मुख्य रूप से मौद्रिक नीति का उपकरण नहीं है, पर इसका अप्रत्यक्ष प्रभाव होता है।
* **ब्याज दरों का निर्धारण:** नीलामी की कट-ऑफ यील्ड बाजार की अल्पकालिक ब्याज दरों को प्रभावित करती है।
* **स्थिरता:** सरकारी प्रतिभूतियों के बाजार में स्थिरता बनाए रखने में मदद करता है।
4. **निष्कर्ष:** ट्रेजरी बिल सरकार के अल्पकालिक वित्तपोषण और RBI के सार्वजनिक ऋण प्रबंधन का एक अभिन्न अंग हैं, जो वित्तीय बाजार की स्थिरता और तरलता में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं।

स्रोत: RBI

शैक्षिक उद्देश्य हेतु AanyaAi द्वारा जनित।

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