लोकसभा में गतिरोध जारी, बिना चर्चा पास हुए दो विधेयक: केरल का नाम ‘केरलम’ हुआ

11 Aug लोकसभा में गतिरोध जारी, बिना चर्चा पास हुए दो विधेयक: केरल का नाम ‘केरलम’ हुआ

✎ संसदीय गतिरोध के बावजूद, लोकसभा ने केरल का नाम बदलकर 'केरलम' करने और सहकारी क्षेत्र से संबंधित दो महत्वपूर्ण विधेयकों को बिना चर्चा के ध्वनि मत से पारित किया, जो विधायी प्रक्रिया में व्यवधान के प्रभावों को दर्शाता है।

विषय प्रासंगिकता — यह टॉपिक कहाँ आता है

• GS Paper II — भारतीय संविधान: संसद और राज्य विधानमंडल—संरचना, कार्य, कार्य-संचालन, शक्तियाँ एवं विशेषाधिकार और इनसे उत्पन्न होने वाले विषय।  |  GS Paper II — संघवाद: राज्यों का नाम परिवर्तन।  |  GS Paper II — सरकारी नीतियाँ और विभिन्न क्षेत्रों में विकास के लिए हस्तक्षेप तथा उनके अभिकल्पन और कार्यान्वयन के कारण उत्पन्न विषय।  |  GS Paper III — भारतीय अर्थव्यवस्था तथा योजना, संसाधनों को जुटाने, प्रगति, विकास तथा रोज़गार से संबंधित विषय।
• Prelims: संसद का कार्य-संचालन, विधेयक पारित करने की प्रक्रिया, ध्वनि मत (Voice Vote), केरल (नाम परिवर्तन) विधेयक, 2026, राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम, सहकारी क्षेत्र, अनुच्छेद 3 (Article 3), राज्य का नाम परिवर्तन
• Essay: लोकतंत्र में संसद की भूमिका और कार्यप्रणाली, भारत में संघवाद की चुनौतियाँ और सहकारी संघवाद का महत्व

त्वरित पुनरावृत्ति: संसदीय गतिरोध के बावजूद, लोकसभा ने केरल का नाम बदलकर ‘केरलम’ करने और सहकारी क्षेत्र से संबंधित दो महत्वपूर्ण विधेयकों को बिना चर्चा के ध्वनि मत से पारित किया, जो विधायी प्रक्रिया में व्यवधान के प्रभावों को दर्शाता है।

यह खबर चर्चा में क्यों?

हाल ही में, संसद में जारी गतिरोध के बीच लोकसभा ने बिना किसी चर्चा के दो विधेयक—केरल (नाम परिवर्तन) विधेयक, 2026 और राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (संशोधन) विधेयक, 2026—पारित कर दिए। यह घटना संसदीय कार्यप्रणाली में व्यवधान और विधायी प्रक्रिया पर इसके प्रभाव को रेखांकित करती है।

पृष्ठभूमि

• संसद के मानसून सत्र के दौरान विपक्ष और सरकार के बीच विभिन्न मुद्दों पर गतिरोध बना हुआ था।
• विपक्ष ने दिल्ली में छात्र प्रदर्शनकारियों के खिलाफ बल प्रयोग और राम मंदिर में कथित दान चोरी के मामलों पर गृह मंत्री के बयान की मांग करते हुए सदन की कार्यवाही बाधित की।
• इस गतिरोध के कारण सदन में लगातार नारेबाजी और व्यवधान देखा गया, जिससे महत्वपूर्ण विधायी कार्यों पर चर्चा नहीं हो सकी।
• 11 अगस्त, 2026 को लोकसभा में केरल (नाम परिवर्तन) विधेयक, 2026 और राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (संशोधन) विधेयक, 2026 को बिना किसी बहस के ध्वनि मत से पारित कर दिया गया।

भारत में राज्यों के नाम परिवर्तन की प्रक्रिया और संसदीय कार्यप्रणाली

• भारत के संविधान के अनुच्छेद 3 (Article 3) के तहत संसद को किसी भी राज्य का नाम बदलने का अधिकार है।
• राज्य का नाम बदलने के लिए एक विधेयक संसद के किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है, लेकिन राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिश आवश्यक होती है।
• राष्ट्रपति ऐसे विधेयक को संबंधित राज्य विधानमंडल के पास उसके विचार जानने के लिए भेजते हैं, लेकिन राज्य विधानमंडल की राय संसद पर बाध्यकारी नहीं होती।
• संसद में विधेयक को साधारण बहुमत (Simple Majority) से पारित किया जाता है, जिसके बाद राष्ट्रपति की सहमति से यह कानून बन जाता है।
• संसदीय कार्यप्रणाली में, विधेयकों पर चर्चा और बहस विधायी प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो कानून की गुणवत्ता और लोकतांत्रिक जवाबदेही सुनिश्चित करती है।
• राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (National Co-operative Development Corporation – NCDC) एक सांविधिक निकाय है, जो सहकारी समितियों के प्रचार और विकास के लिए कार्य करता है। इसके संशोधन विधेयक का उद्देश्य सहकारी क्षेत्र को और सशक्त बनाना है।
• संसदीय गतिरोध (Parliamentary Deadlock) तब उत्पन्न होता है जब सरकार और विपक्ष के बीच किसी मुद्दे पर सहमति नहीं बन पाती, जिससे सदन की कार्यवाही बाधित होती है और विधायी कार्य प्रभावित होते हैं।
• ध्वनि मत (Voice Vote) एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें अध्यक्ष या सभापति सदस्यों से ‘हाँ’ या ‘ना’ कहने के लिए कहते हैं, और जिस पक्ष की आवाज़ अधिक प्रबल होती है, उसे विजयी घोषित किया जाता है। इसका उपयोग अक्सर तब किया जाता है जब किसी विधेयक पर विस्तृत चर्चा की आवश्यकता नहीं समझी जाती या जब सदन में व्यवधान होता है।

मुख्य विशेषताएँ

महत्व

संवैधानिक और विधायी महत्व

• राज्य के नाम में परिवर्तन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 (Article 3) के तहत संसद की शक्ति का प्रयोग है।
• विधेयकों का बिना चर्चा के पारित होना विधायी प्रक्रिया में बहस और विचार-विमर्श के महत्व पर प्रश्नचिह्न लगाता है।

सहकारी क्षेत्र का महत्व

• राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (NCDC) का संशोधन विधेयक सहकारी समितियों को मजबूत करेगा, जो ग्रामीण विकास और कृषि अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण हैं।
• सहकारी क्षेत्र भारत में लाखों लोगों की आजीविका से जुड़ा है और यह समावेशी विकास का एक महत्वपूर्ण साधन है।

संसदीय लोकतंत्र पर प्रभाव

• संसदीय गतिरोध और बिना चर्चा के विधेयकों का पारित होना लोकतंत्र के लिए चिंता का विषय है, क्योंकि यह जनता के प्रतिनिधियों को विधायी प्रक्रिया में अपनी भूमिका निभाने से रोकता है।
• यह संसद की जवाबदेही और पारदर्शिता को प्रभावित करता है, जिससे कानून निर्माण की गुणवत्ता पर भी असर पड़ सकता है।

चुनौतियाँ

1. संसदीय गतिरोध और कार्यप्रणाली

• विपक्ष और सरकार के बीच लगातार गतिरोध के कारण संसद का बहुमूल्य समय बर्बाद होता है।
• महत्वपूर्ण विधेयकों पर पर्याप्त चर्चा के बिना पारित होने से कानूनों की गुणवत्ता और उनके संभावित प्रभावों पर सवाल उठते हैं।

यूपीएससी लिंक: भारतीय संसद और इसकी कार्यप्रणाली

2. विधायी प्रक्रिया में बहस का अभाव

• बिना बहस के विधेयक पारित करना संसदीय लोकतंत्र के मूल सिद्धांतों के खिलाफ है, जहां कानून बनाने से पहले व्यापक विचार-विमर्श आवश्यक है।
• यह जनता के प्रतिनिधियों को अपने निर्वाचन क्षेत्रों की चिंताओं को उठाने और विधायी प्रक्रिया में योगदान करने से रोकता है।

यूपीएससी लिंक: संसद में कानून बनाने की प्रक्रिया

3. राज्य के नाम परिवर्तन की प्रक्रिया

• किसी राज्य का नाम बदलना एक संवेदनशील मुद्दा है, जिसमें राज्य की पहचान और भावनाओं का सम्मान करना महत्वपूर्ण है।
• इस प्रक्रिया में व्यापक सहमति और चर्चा आवश्यक है ताकि सभी हितधारकों की चिंताओं को दूर किया जा सके।

यूपीएससी लिंक: भारतीय संघ और उसके क्षेत्र

4. सहकारी क्षेत्र का विनियमन

• सहकारी क्षेत्र में पारदर्शिता, जवाबदेही और सुशासन सुनिश्चित करना एक चुनौती है।
• संशोधन विधेयकों का उद्देश्य इन चुनौतियों का समाधान करना है, लेकिन बिना चर्चा के पारित होने से उनकी प्रभावशीलता पर संदेह हो सकता है।

यूपीएससी लिंक: भारत में सहकारी आंदोलन

चुनौतियाँ — यूपीएससी दृष्टिकोण

आगे की राह

• संसदीय कार्यवाही को सुचारु रूप से चलाने के लिए सरकार और विपक्ष के बीच रचनात्मक संवाद और आम सहमति स्थापित करना।
• विधेयकों पर पर्याप्त चर्चा और विचार-विमर्श के लिए समय सुनिश्चित करना, ताकि कानून निर्माण की गुणवत्ता बनी रहे।
• संसदीय समितियों की भूमिका को मजबूत करना ताकि विधेयकों की गहन जांच और सार्वजनिक परामर्श हो सके।
• लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा सभापति को सदन में व्यवस्था बनाए रखने और सभी सदस्यों को बोलने का अवसर देने के लिए अधिक प्रभावी उपाय करना।
• संसदीय नियमों और प्रक्रियाओं का सम्मान सुनिश्चित करना ताकि सदन की गरिमा और कार्यप्रणाली बनी रहे।
• राज्य के नाम परिवर्तन जैसे संवेदनशील मुद्दों पर व्यापक जनमत और राज्य विधानसभाओं की राय को महत्व देना।
• सहकारी क्षेत्र के विकास के लिए प्रभावी नीतियों और नियामक ढांचे को लागू करना, जिसमें पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित हो।

यूपीएससी मूल्य-संवर्धन

प्रारंभिक अभ्यास प्रश्न

Q1. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. किसी राज्य का नाम बदलने वाला विधेयक संसद के किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है।
2. ऐसे विधेयक को राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिश की आवश्यकता होती है।
3. राज्य के नाम परिवर्तन से संबंधित विधेयक को साधारण बहुमत से पारित किया जाता है।
उपरोक्त में से कितने कथन सही हैं?

1. केवल एक
2. केवल दो
3. सभी तीन
4. कोई नहीं

उत्तर: सभी तीन — कथन 1 गलत है क्योंकि किसी राज्य का नाम बदलने वाला विधेयक केवल लोकसभा या राज्यसभा में ही पेश किया जा सकता है, लेकिन यह किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है। कथन 2 सही है, ऐसे विधेयक को राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिश की आवश्यकता होती है। कथन 3 सही है, राज्य के नाम परिवर्तन से संबंधित विधेयक को संसद के दोनों सदनों द्वारा साधारण बहुमत से पारित किया जाता है।

Q2. भारत के संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत, संसद को निम्नलिखित में से कौन सी शक्तियाँ प्राप्त हैं?
1. किसी राज्य के क्षेत्र को बढ़ाना।
2. किसी राज्य के क्षेत्र को घटाना।
3. किसी राज्य की सीमाओं को बदलना।
4. किसी राज्य के नाम को बदलना।
सही विकल्प का चयन करें:

1. केवल 1 और 2
2. केवल 2, 3 और 4
3. केवल 1, 3 और 4
4. 1, 2, 3 और 4

उत्तर: 1, 2, 3 और 4 — अनुच्छेद 3 संसद को नए राज्यों का निर्माण करने और मौजूदा राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन करने का अधिकार देता है। इसमें किसी राज्य के क्षेत्र को बढ़ाना, घटाना, सीमाओं को बदलना और नाम को बदलना शामिल है।

मुख्य अभ्यास प्रश्न

✍ संसदीय कार्यवाही में गतिरोध के कारण बिना चर्चा के विधेयकों का पारित होना लोकतांत्रिक जवाबदेही को कैसे प्रभावित करता है? इस संदर्भ में, संसदीय बहस के महत्व और इसके अभाव के संभावित परिणामों का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए। (15 Marks)

रूपरेखा: मॉडल-उत्तर संरचना: परिचय में संसदीय गतिरोध और बिना चर्चा के विधेयक पारित होने की हालिया घटना का उल्लेख करें। मुख्य भाग में, लोकतांत्रिक जवाबदेही पर इसके प्रभावों का विश्लेषण करें, जिसमें विधायी गुणवत्ता में कमी, विपक्ष की भूमिका का ह्रास, जनता की भागीदारी का अभाव और सरकार की जवाबदेही में कमी शामिल है। संसदीय बहस के महत्व को स्पष्ट करें, जिसमें विधायी जाँच, विभिन्न दृष्टिकोणों का समावेश, पारदर्शिता और सार्वजनिक विश्वास शामिल हैं। इसके अभाव के संभावित परिणामों पर चर्चा करें, जैसे कि त्रुटिपूर्ण कानून, असंतोष में वृद्धि और लोकतांत्रिक मूल्यों का क्षरण। निष्कर्ष में, संसदीय कार्यवाही में संतुलन बनाए रखने और सार्थक बहस सुनिश्चित करने के उपायों का सुझाव दें।

स्रोत: The Hindu

शैक्षिक उद्देश्य हेतु AanyaAi द्वारा जनित।

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