स्वच्छता ही सेवा 2026: पंचायतों में सफाई अभियान की मुख्य बातें

07 Oct स्वच्छता ही सेवा 2026: पंचायतों में सफाई अभियान की मुख्य बातें

✎ पंचायती राज संस्थाएं ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रमों के सफल कार्यान्वयन और सतत विकास के लिए जनभागीदारी सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं।

विषय प्रासंगिकता — यह टॉपिक कहाँ आता है

• GS Paper II — शासन, संविधान, राजव्यवस्था, सामाजिक न्याय और अंतर्राष्ट्रीय संबंध  |  GS Paper III — आर्थिक विकास, जैव-विविधता, पर्यावरण, सुरक्षा तथा आपदा प्रबंधन
• Prelims: स्वच्छता ही सेवा अभियान, पंचायती राज मंत्रालय, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग (DDWS), स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण), ग्राम सभा, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2026, स्थानीय स्वशासन
• Essay: स्वच्छता: एक सामाजिक क्रांति और सतत विकास का आधार, ग्रामीण भारत का सशक्तिकरण: पंचायती राज संस्थाओं की भूमिका

त्वरित पुनरावृत्ति: पंचायती राज संस्थाएं ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रमों के सफल कार्यान्वयन और सतत विकास के लिए जनभागीदारी सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं।

यह खबर चर्चा में क्यों?

पंचायती राज मंत्रालय ने पेयजल एवं स्वच्छता विभाग (DDWS) के साथ मिलकर 17 सितंबर से 02 अक्टूबर 2026 तक ‘स्वच्छता ही सेवा 2026’ अभियान में सक्रिय रूप से भाग लिया। इस अभियान का उद्देश्य ‘स्वच्छता में सहभाग; स्वच्छ भारत, विकसित भारत’ विषय के अंतर्गत पंचायती राज संस्थाओं (PRIs) और ग्रामीण स्थानीय निकायों सहित सभी हितधारकों को स्वच्छता तथा ठोस अपशिष्ट प्रबंधन (Solid Waste Management) के प्रति जागरूक करना और उन्हें संगठित करना था। इस दौरान विशेष ग्राम सभाएं आयोजित की गईं और नागरिकों को ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2026 के बारे में जानकारी दी गई, जो ग्रामीण स्वच्छता को बढ़ावा देने में पंचायतों की केंद्रीय भूमिका को रेखांकित करता है।

पृष्ठभूमि

• भारत सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता कवरेज में सुधार के लिए 2014 में स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) [Swachh Bharat Mission (Gramin)] की शुरुआत की थी।
• इस मिशन का लक्ष्य खुले में शौच मुक्त (Open Defecation Free – ODF) भारत बनाना और ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन में सुधार करना था।
• पंचायती राज संस्थाएं (PRIs) भारत में स्थानीय स्वशासन (Local Self-Governance) की आधारशिला हैं, जिन्हें संविधान के 73वें संशोधन अधिनियम (73rd Constitutional Amendment Act) द्वारा संवैधानिक दर्जा दिया गया है।
• पंचायतों को ग्रामीण विकास और स्वच्छता सहित विभिन्न स्थानीय मुद्दों के प्रबंधन की जिम्मेदारी सौंपी गई है।
• ‘स्वच्छता ही सेवा’ अभियान महात्मा गांधी की जयंती के अवसर पर स्वच्छता के प्रति जनभागीदारी को बढ़ावा देने के लिए प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है।
• यह अभियान नागरिकों को स्वच्छता गतिविधियों में ‘श्रमदान’ (स्वैच्छिक शारीरिक श्रम) के लिए प्रेरित करता है, जिससे सामुदायिक स्वामित्व और जिम्मेदारी की भावना विकसित होती है।

पंचायती राज संस्थाओं और ग्रामीण स्वच्छता में उनकी भूमिका

• पंचायती राज संस्थाएं (PRIs) ग्रामीण भारत में स्थानीय स्वशासन की त्रि-स्तरीय प्रणाली हैं, जिनमें ग्राम पंचायत, ब्लॉक समिति और जिला परिषद शामिल हैं।
• संविधान के अनुच्छेद 243G के तहत, पंचायतों को आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय की योजनाओं को तैयार करने और लागू करने का अधिकार दिया गया है, जिसमें स्वच्छता भी शामिल है।
• ग्रामीण स्वच्छता में पंचायतों की भूमिका में ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन प्रणालियों का विकास और रखरखाव, शौचालयों का निर्माण और उपयोग को बढ़ावा देना शामिल है।
• पंचायतें ग्राम सभाओं (Gram Sabhas) के माध्यम से सामुदायिक भागीदारी (Community Participation) को बढ़ावा देती हैं, जिससे स्वच्छता कार्यक्रमों की योजना और कार्यान्वयन में स्थानीय लोगों की सक्रिय भूमिका सुनिश्चित होती है।
• वे स्वच्छता के महत्व के बारे में जागरूकता पैदा करने, व्यवहार परिवर्तन को बढ़ावा देने और स्वच्छता कार्यकर्ताओं (सफाईमित्रों) के सम्मान को सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं।
• ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2026 जैसे नियमों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए पंचायतें नोडल एजेंसियां (Nodal Agencies) हैं, जो ग्रामीण क्षेत्रों में कचरा संग्रहण, पृथक्करण और निपटान का प्रबंधन करती हैं।
• पंचायती राज मंत्रालय और पेयजल एवं स्वच्छता विभाग (DDWS) जैसे केंद्रीय निकाय पंचायतों को तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान करके ग्रामीण स्वच्छता प्रयासों में सहयोग करते हैं।
• स्वच्छता से समृद्धि (Swachhta Se Samriddhi) का विचार ग्रामीण अर्थव्यवस्था और जीवन स्तर में सुधार के लिए स्वच्छता को एक महत्वपूर्ण घटक के रूप में देखता है, जिसमें पंचायतें उत्प्रेरक का काम करती हैं।

मुख्य विशेषताएँ

विशेषता	महत्व
स्वच्छता ही सेवा 2026 (SHS-2026)	यह अभियान 17 सितंबर से 02 अक्टूबर 2026 तक ‘स्वच्छता में सहभाग; स्वच्छ भारत, विकसित भारत’ विषय के तहत चलाया गया। इसका उद्देश्य ग्रामीण स्वच्छता और अपशिष्ट प्रबंधन को बढ़ावा देना था।
पंचायती राज मंत्रालय और पेयजल एवं स्वच्छता विभाग (DDWS) का संयुक्त परामर्श	अभियान के सफल कार्यान्वयन और ‘स्वच्छ भारत, विकसित भारत’ के संकल्प को आगे बढ़ाने के लिए सभी हितधारकों, विशेषकर पंचायती राज संस्थाओं (PRIs) और ग्रामीण स्थानीय निकायों को संगठित करने हेतु जारी किया गया।
मुख्य विषय	सफाई के लिए तय इकाई (CTU) और सार्वजनिक जगहों को साफ-सुथरा बनाना; स्वच्छ पाठशाला – स्वच्छता के लिए युवा; सफाईमित्र सुरक्षा एवं सम्मान शिविर; स्वच्छता के लिए जन भागीदारी; और स्वच्छता से समृद्धि।
पंचायती राज संस्थाओं की भूमिका	स्थानीय लोगों की भागीदारी बढ़ाने और नियमित सफाई गतिविधियों के माध्यम से स्वच्छता के प्रभाव को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट (SWM) नियम, 2026 के बारे में जागरूकता	अभियान के दौरान नागरिकों को इन नियमों के बारे में जागरूक करने के प्रयास तेज किए गए, विशेषकर ग्राम सभाओं के माध्यम से।
विशेष ग्राम सभाएं	02 अक्टूबर 2026 को ‘स्वच्छ भारत दिवस’ के अवसर पर ‘सबकी योजना, सबका विकास’ के अंतर्गत आयोजित की गईं, जहाँ SWM नियम 2026 और ‘एक पेड़ मां के नाम’ अभियान पर चर्चा हुई।

महत्व

सामाजिक महत्व

• यह अभियान ग्रामीण समुदायों में स्वच्छता के प्रति जागरूकता और व्यवहार परिवर्तन को बढ़ावा देता है, जिससे सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार होता है।
• सफाईमित्रों (Sanitation Workers) के सम्मान और सुरक्षा पर जोर देकर समाज के एक महत्वपूर्ण वर्ग के प्रति संवेदनशीलता बढ़ाता है।
• बच्चों और युवाओं को ‘स्वच्छ पाठशाला’ जैसे कार्यक्रमों के माध्यम से स्वच्छता अभियान में शामिल करके भविष्य के लिए स्वच्छता की आदतों को पोषित करता है।

शासनिक महत्व

• पंचायती राज संस्थाओं को ग्रामीण स्वच्छता और अपशिष्ट प्रबंधन में केंद्रीय भूमिका देकर स्थानीय स्वशासन को मजबूत करता है।
• विभिन्न मंत्रालयों (पंचायती राज मंत्रालय, DDWS) और विभागों के बीच समन्वय को बढ़ावा देता है, जिससे नीतियों का प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित होता है।
• SWM नियम, 2026 के बारे में जागरूकता फैलाकर नागरिकों को उनके अधिकारों और जिम्मेदारियों के प्रति सूचित करता है, जिससे शासन में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ती है।

पर्यावरणीय महत्व

• ठोस अपशिष्ट प्रबंधन (Solid Waste Management) पर ध्यान केंद्रित करके ग्रामीण क्षेत्रों में प्रदूषण को कम करने और प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण में मदद करता है।
• ‘एक पेड़ मां के नाम’ जैसे वृक्षारोपण अभियान पर्यावरण संरक्षण और हरियाली को बढ़ावा देते हैं, जो जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने में सहायक है।
• स्वच्छता और अपशिष्ट प्रबंधन के माध्यम से ग्रामीण पारिस्थितिकी तंत्र की गुणवत्ता में सुधार होता है।

चुनौतियाँ

1. व्यवहार परिवर्तन और निरंतरता

• ग्रामीण समुदायों में स्वच्छता के प्रति दीर्घकालिक व्यवहार परिवर्तन लाना एक चुनौती है, क्योंकि पुरानी आदतों को बदलना मुश्किल होता है।
• अभियानों के बाद भी स्वच्छता गतिविधियों की निरंतरता बनाए रखना और स्थानीय भागीदारी को सक्रिय रखना आवश्यक है।

यूपीएससी लिंक: सामाजिक मुद्दे, शासन

2. बुनियादी ढाँचा और संसाधन

• ग्रामीण क्षेत्रों में ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन के लिए पर्याप्त बुनियादी ढाँचे (जैसे अपशिष्ट संग्रह, पृथक्करण और निपटान सुविधाएँ) का अभाव एक बड़ी चुनौती है।
• पंचायतों के पास अक्सर स्वच्छता परियोजनाओं को लागू करने के लिए वित्तीय और मानव संसाधनों की कमी होती है।

यूपीएससी लिंक: बुनियादी ढाँचा, स्थानीय स्वशासन

3. प्रौद्योगिकी और नवाचार

• ग्रामीण अपशिष्ट प्रबंधन के लिए उपयुक्त और लागत प्रभावी प्रौद्योगिकियों को अपनाना और उनका रखरखाव करना एक चुनौती है।
• पुनर्चक्रण (Recycling) और अपशिष्ट से ऊर्जा (Waste-to-Energy) जैसी नवीन तकनीकों को ग्रामीण स्तर पर लागू करने में कठिनाई आती है।

यूपीएससी लिंक: विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, पर्यावरण

4. अंतर-विभागीय समन्वय

• विभिन्न सरकारी विभागों और एजेंसियों (जैसे पंचायती राज, पेयजल एवं स्वच्छता, शहरी विकास) के बीच प्रभावी समन्वय सुनिश्चित करना, ताकि प्रयासों का दोहराव न हो और संसाधनों का अधिकतम उपयोग हो सके।
• केंद्र और राज्य सरकारों के बीच नीतियों और निधियों के हस्तांतरण में सामंजस्य स्थापित करना।

यूपीएससी लिंक: शासन, संघवाद

चुनौतियाँ — यूपीएससी दृष्टिकोण

मुद्दा	चिंता
व्यवहार परिवर्तन का अभाव	स्वच्छता के प्रति जागरूकता के बावजूद, ठोस अपशिष्ट के पृथक्करण और उचित निपटान जैसी आदतों को अपनाने में ग्रामीण आबादी की अनिच्छा।
बुनियादी ढाँचे की कमी	ग्रामीण क्षेत्रों में अपशिष्ट संग्रह, परिवहन, प्रसंस्करण और निपटान के लिए पर्याप्त सुविधाओं और प्रणालियों का अभाव।
वित्तीय स्थिरता	पंचायतों के पास स्वच्छता परियोजनाओं के लिए पर्याप्त और स्थायी वित्तपोषण स्रोतों की कमी, जिससे दीर्घकालिक योजनाएँ प्रभावित होती हैं।
तकनीकी विशेषज्ञता का अभाव	ग्रामीण स्तर पर अपशिष्ट प्रबंधन तकनीकों को लागू करने और बनाए रखने के लिए आवश्यक तकनीकी ज्ञान और प्रशिक्षित कर्मियों की कमी।
जनभागीदारी की निरंतरता	अभियानों के बाद जनभागीदारी के उत्साह को बनाए रखना और इसे एक सतत प्रक्रिया बनाना।
कानूनी प्रवर्तन की चुनौतियाँ	SWM नियम, 2026 जैसे कानूनों को ग्रामीण स्तर पर प्रभावी ढंग से लागू करने और उल्लंघनकर्ताओं पर कार्रवाई करने में कठिनाई।

सरकारी पहल — प्रीलिम्स हेतु अवश्य याद रखें

• स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण)
• सबकी योजना, सबका विकास

आगे की राह

• ग्रामीण समुदायों में स्वच्छता को एक जीवन शैली बनाने के लिए निरंतर जागरूकता अभियान और व्यवहार परिवर्तन संचार रणनीतियों को मजबूत करना।
• ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन के लिए ग्रामीण-विशिष्ट, लागत प्रभावी और टिकाऊ बुनियादी ढाँचे का विकास करना और पंचायतों को पर्याप्त वित्तीय सहायता प्रदान करना।
• पंचायती राज संस्थाओं को अपशिष्ट प्रबंधन योजनाओं के निर्माण और कार्यान्वयन में अधिक स्वायत्तता और क्षमता निर्माण प्रशिक्षण प्रदान करना।
• स्वच्छता प्रौद्योगिकियों में नवाचार को बढ़ावा देना और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए उपयुक्त समाधानों को अपनाने के लिए अनुसंधान और विकास को प्रोत्साहित करना।
• स्वच्छता मित्रों के लिए बेहतर कार्य परिस्थितियाँ, सुरक्षा उपकरण और सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करना, साथ ही उनके योगदान को मान्यता देना।
• विभिन्न सरकारी विभागों और गैर-सरकारी संगठनों के बीच समन्वय को मजबूत करना ताकि स्वच्छता प्रयासों में तालमेल स्थापित हो सके।
• SWM नियम, 2026 जैसे कानूनों का प्रभावी प्रवर्तन सुनिश्चित करना और सामुदायिक स्तर पर निगरानी तंत्र को मजबूत करना।

यूपीएससी मूल्य-संवर्धन

प्रारंभिक अभ्यास प्रश्न

Q1. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. ‘स्वच्छता ही सेवा’ अभियान का उद्देश्य ग्रामीण समुदायों को स्वच्छता गतिविधियों में सक्रिय रूप से शामिल करना है।
2. यह अभियान केवल ठोस अपशिष्ट प्रबंधन (Solid Waste Management) पर केंद्रित है और तरल अपशिष्ट प्रबंधन को शामिल नहीं करता।
3. पंचायती राज संस्थाएँ इस अभियान के सफल कार्यान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं।
उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं?

1. केवल एक
2. केवल दो
3. केवल तीन
4. कोई नहीं

उत्तर: केवल दो — कथन 1 सही है क्योंकि अभियान का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण समुदायों को स्वच्छता में सक्रिय भागीदार बनाना है। कथन 2 गलत है क्योंकि स्वच्छता अभियान में व्यापक रूप से ठोस और तरल दोनों प्रकार के अपशिष्ट प्रबंधन शामिल होते हैं, हालाँकि यहाँ ठोस अपशिष्ट प्रबंधन पर विशेष जोर दिया गया है। कथन 3 सही है क्योंकि पंचायती राज संस्थाएँ स्थानीय स्तर पर जनभागीदारी और गतिविधियों को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं।

Q2. अभिकथन (A): ‘स्वच्छता ही सेवा’ अभियान में पेयजल एवं स्वच्छता विभाग (DDWS) और पंचायती राज मंत्रालय की भूमिका एक-दूसरे की पूरक रही है।
कारण (R): पंचायती राज संस्थाएँ स्थानीय लोगों की भागीदारी बढ़ाने और नियमित सफाई गतिविधियों के माध्यम से इसके प्रभाव को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं।

1. A और R दोनों सही हैं, और R, A की सही व्याख्या है।
2. A और R दोनों सही हैं, लेकिन R, A की सही व्याख्या नहीं है।
3. A सही है, लेकिन R गलत है।
4. A गलत है, लेकिन R सही है।

उत्तर: A और R दोनों सही हैं, और R, A की सही व्याख्या है। — अभिकथन (A) सही है क्योंकि दोनों मंत्रालयों ने मिलकर इस अभियान को सफल बनाने के लिए काम किया है। कारण (R) भी सही है और यह अभिकथन (A) की सही व्याख्या करता है, क्योंकि पंचायती राज संस्थाओं की स्थानीय भागीदारी सुनिश्चित करने की भूमिका ही दोनों मंत्रालयों की भूमिका को पूरक बनाती है।

मुख्य अभ्यास प्रश्न

✍ ग्रामीण स्वच्छता और कचरा प्रबंधन में पंचायती राज संस्थाओं की भूमिका का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए। ‘स्वच्छता ही सेवा’ जैसे अभियानों के माध्यम से स्थानीय स्वशासन को कैसे सशक्त किया जा सकता है? (15 Marks)

रूपरेखा: परिचय में ग्रामीण स्वच्छता और कचरा प्रबंधन की वर्तमान स्थिति तथा पंचायती राज संस्थाओं (Panchayati Raj Institutions – PRIs) के महत्व का संक्षिप्त उल्लेख करें।
मुख्य भाग में, पंचायती राज संस्थाओं की भूमिका का समालोचनात्मक परीक्षण करें:
1. सकारात्मक भूमिका: जनभागीदारी जुटाना, जागरूकता फैलाना, योजनाओं का क्रियान्वयन, निगरानी, स्थानीय जरूरतों के अनुसार समाधान।
2. चुनौतियाँ: वित्तीय संसाधनों की कमी, तकनीकी विशेषज्ञता का अभाव, राजनीतिक हस्तक्षेप, क्षमता निर्माण की आवश्यकता, अपशिष्ट पृथक्करण और प्रसंस्करण की समस्या।
‘स्वच्छता ही सेवा’ जैसे अभियानों के माध्यम से स्थानीय स्वशासन को सशक्त करने के तरीके:
1. क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण: पंचायत प्रतिनिधियों और कर्मचारियों को स्वच्छता प्रबंधन में प्रशिक्षित करना।
2. वित्तीय हस्तांतरण और स्वायत्तता: पंचायतों को पर्याप्त धन और निर्णय लेने की शक्ति प्रदान करना।
3. तकनीकी सहायता: ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन के लिए तकनीकी विशेषज्ञता और उपकरण उपलब्ध कराना।
4. जनभागीदारी और सामुदायिक स्वामित्व: ग्राम सभाओं के माध्यम से लोगों को निर्णय प्रक्रिया में शामिल करना और स्वामित्व की भावना विकसित करना।
5. अंतर-विभागीय समन्वय: पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, पंचायती राज मंत्रालय और अन्य संबंधित विभागों के बीच समन्वय।
6. नियमों का प्रभावी क्रियान्वयन: ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2026 जैसे नियमों का पंचायतों द्वारा प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करना।
निष्कर्ष में, ग्रामीण स्वच्छता और सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने में पंचायती राज संस्थाओं की केंद्रीय भूमिका पर जोर दें और उनके सशक्तिकरण के महत्व को रेखांकित करें।

स्रोत: PIB (Press Information Bureau)

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