अफीम नीति 2026-27: किसानों की निराशा, भाव नहीं बढ़े, नियम सख्त हुए

24 Oct अफीम नीति 2026-27: किसानों की निराशा, भाव नहीं बढ़े, नियम सख्त हुए

✎ अफीम नीति वित्त मंत्रालय द्वारा घोषित लाइसेंस-आधारित वैध उत्पादन व्यवस्था है, जिसमें अफीम का उपयोग मुख्यतः औषधीय प्रयोजन के लिए होता है और उसका नियमन अफीम अधिनियम, 1878 तथा NDPS अधिनियम, 1985 के अंतर्गत होता है।

विषय प्रासंगिकता — यह टॉपिक कहाँ आता है

• GS Paper III — अर्थव्यवस्था (कृषि क्षेत्र: लाइसेंस आधारित फसलें, न्यूनतम उत्पादन-मानक और किसान आय)  |  GS Paper II — शासन (केंद्र सरकार की नीतिगत घोषणाएँ, विधिक ढाँचा और प्रशासनिक नियमन)  |  GS Paper III — आंतरिक सुरक्षा (मादक पदार्थों का वैध और अवैध उत्पादन, विचलन रोकने के उपाय)
• Prelims: अफीम नीति का वार्षिक निर्धारण: वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) द्वारा घोषित, नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेज़ (NDPS) अधिनियम, 1985, अफीम अधिनियम, 1878 और उसके अंतर्गत अफीम की खेती का लाइसेंस, केंद्रीय मादक द्रव्य ब्यूरो (Central Bureau of Narcotics – CBN), ग्वालियर, चीरा पद्धति बनाम केंद्रित पोस्त पुआल (CPS) पद्धति का अंतर, पोस्त के डोडे से अल्कलॉइड (मॉर्फीन, कोडीन, थेबेन) का औषधीय उपयोग, अनुच्छेद 47: नशीली वस्तुओं के औषधीय उपयोग को छोड़कर उनके सेवन पर प्रतिबंध का राज्य-कर्तव्य, मंदसौर-नीमच क्षेत्र: मध्य प्रदेश में वैध अफीम खेती का प्रमुख क्षेत्र
• Essay: वैध फसल, कड़े नियम और किसान की आजीविका: नियंत्रित कृषि में राज्य की भूमिका, नशा-निषेध और औषधीय आवश्यकता के बीच संतुलन: मादक पदार्थ नीति की नैतिक और आर्थिक दुविधा

त्वरित पुनरावृत्ति: अफीम नीति वित्त मंत्रालय द्वारा घोषित लाइसेंस-आधारित वैध उत्पादन व्यवस्था है, जिसमें अफीम का उपयोग मुख्यतः औषधीय प्रयोजन के लिए होता है और उसका नियमन अफीम अधिनियम, 1878 तथा NDPS अधिनियम, 1985 के अंतर्गत होता है।

यह खबर चर्चा में क्यों?

केंद्र सरकार के वित्त मंत्रालय ने अफीम नीति 2026-27 की घोषणा की है, जिसमें मध्य प्रदेश के अफीम उत्पादक किसानों की कीमत बढ़ाने की मांग पूरी नहीं हुई है। नई नीति में चीरा पद्धति के पट्टों के लिए औसत उत्पादन-सीमा को बढ़ाकर 4.4 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर किया गया है, जबकि पिछले वर्ष यह 4.2 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर थी। जिन किसानों की औसत उत्पादन 3 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर से कम है, उनके चीरा पट्टे समाप्त होंगे और मध्यम उत्पादन वाले किसानों को सीपीएस पद्धति में स्थानांतरित किया जाएगा। डोडा पोस्त के उत्पादन के लिए 800 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की न्यूनतम सीमा भी तय की गई है। इन बदलावों से सीपीएस पद्धति का दायरा बढ़ने की संभावना है, जिससे नीति के क्रियान्वयन और किसानों पर उसके प्रभाव को लेकर चर्चा हुई है।

पृष्ठभूमि

• अफीम भारत में केवल लाइसेंस के अंतर्गत और मुख्यतः औषधीय उपयोग के लिए उगाई जाती है। इसका नियमन अफीम अधिनियम, 1878 और NDPS अधिनियम, 1985 के ढाँचे में होता है।
• भारत एकल मादक औषधि अभिसमय, 1961 का पक्षकार है, जो औषधीय और वैज्ञानिक प्रयोजनों के लिए मादक पदार्थों के उत्पादन को अंतरराष्ट्रीय नियंत्रण में रखता है।
• परंपरागत रूप से अफीम का उत्पादन पोस्त के पौधे के फल (डोडा) पर चीरा लगाकर निकाले गए रस से होता रहा है। बाद में डोडे और पुआल से अल्कलॉइड निकालने की केंद्रित पद्धति अपनाई गई, जिसे सीपीएस पद्धति कहा जाता है।
• मध्य प्रदेश (मंदसौर-नीमच क्षेत्र), राजस्थान और उत्तर प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में लाइसेंस प्राप्त किसान अफीम की खेती करते हैं और उनकी उपज सरकारी व्यवस्था के अंतर्गत खरीदी जाती है।
• पट्टा-आधारित व्यवस्था में किसान की पिछली उपज-औसत के आधार पर उसकी पात्रता और पद्धति तय होती है। इसलिए उत्पादन-सीमा में बदलाव सीधे लाइसेंस की श्रेणी को प्रभावित करता है।

अफीम नीति और वैध अफीम उत्पादन क्या है?

• अफीम नीति वह वार्षिक विधिक-प्रशासनिक ढाँचा है जो अफीम की खेती के लाइसेंस, उत्पादन-मानक, खरीद-मूल्य और पद्धति तय करता है।
• भारत में अफीम की खेती प्रतिबंधित है, सिवाय उन लाइसेंस प्राप्त क्षेत्रों के जहाँ इसे औषधीय प्रयोजन के लिए उगाया जाता है।
• चीरा पद्धति में पोस्त के डोडे पर चीरा लगाकर रस (कच्ची अफीम) निकाला जाता है, जबकि सीपीएस पद्धति में पूरे पौधे के डोडे और पुआल से केंद्रित सामग्री तैयार की जाती है।
• औसत उत्पादन-सीमा (किलोग्राम प्रति हेक्टेयर) के आधार पर पट्टे की श्रेणी तय होती है; सीमा से नीचे रहने वाले किसानों को प्रायः कम पात्रता वाली पद्धति में भेजा जाता है।
• डोडा पोस्त के लिए अलग न्यूनतम उत्पादन-मानक निर्धारित होता है, जिससे उत्पादन की गुणवत्ता और वैधानिक निगरानी सुनिश्चित होती है।
• वैध उत्पादन का उद्देश्य पहले मॉर्फीन, कोडीन और थेबेन जैसे औषधीय अल्कलॉइड की आपूर्ति सुनिश्चित करना और अवैध खेती व डायवर्जन (विचलन) को रोकना है।
• NDPS अधिनियम, 1985 के प्रावधान अवैध उत्पादन, तस्करी और दुरुपयोग पर दंड का आधार हैं, जबकि लाइसेंस व्यवस्था वैध उत्पादन को नियंत्रित करती है।

मुख्य विशेषताएँ

विशेषता	महत्व
अफीम नीति 2026-27 की घोषणा	वित्त मंत्रालय द्वारा वर्ष 2026-27 के लिए नई नीति जारी; इसमें खेती, पट्टा और उत्पादन-सीमा से जुड़े नियम बदले गए हैं।
चीरा पद्धति (Incision Method)	पारंपरिक पद्धति, जिसमें पोस्त के डोडों पर चीरा लगाकर कच्ची अफीम (Raw Opium) निकाली जाती है। इसके पट्टे अब उत्पादन के आधार पर सीमित किए गए हैं।
केंद्रित पोस्त पुआल पद्धति (CPS – Concentrated Poppy Straw)	पोस्त के पौधे के भूसे से अल्कलॉइड युक्त सांद्रण तैयार करने की पद्धति। इसका दायरा बढ़ाने का लक्ष्य है, ताकि नीति में चीरा पद्धति से हटकर बदलाव हो।
औसत उत्पादन सीमा (4.4 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर)	पिछले वर्ष की औसत 4.2 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर से बढ़ाकर 4.4 किलोग्राम की गई है। चीरा पट्टे की पात्रता इसी मानक से तय होगी।
पट्टे की श्रेणियां (आरी के आधार पर)	4.4 किलोग्राम या उससे अधिक औसत पर 10 आरी का चीरा पट्टा; 3 से 4.4 किलोग्राम औसत पर 5 आरी का CPS पट्टा; 3 किलोग्राम से कम औसत पर चीरा पट्टा पूरी तरह समाप्त।
डोडा पोस्त उत्पादन का मानक (800 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर)	इस मानक को पूरा करने वाले किसानों के CPS पट्टे बहाल होंगे। कम उत्पादन वाले किसानों के पट्टे काटे जाएंगे।

महत्व

आर्थिक महत्व

• अफीम की खेती किसानों के लिए नकदी आय का एक महत्वपूर्ण स्रोत है, इसलिए खरीद मूल्य (Procurement Price) का निर्धारण सीधे किसानों की आय को प्रभावित करता है।
• इस नीति में खरीद भाव में वृद्धि की मांग पूरी नहीं हुई है, जिससे किसानों की आय-संबंधी अपेक्षाएं अधूरी रह गई हैं।
• उत्पादन-आधारित पात्रता से कृषि क्षेत्र में उत्पादकता और प्रति हेक्टेयर उपज के मानक सीधे आर्थिक प्रोत्साहन से जुड़ गए हैं।

नियामकीय और प्रशासनिक महत्व

• अफीम की खेती भारत में केवल लाइसेंस और पट्टे के आधार पर होती है। नीति हर वर्ष नई शर्तें तय करके इस व्यवस्था के नियम स्पष्ट करती है।
• चीरा और CPS जैसी पद्धतियों के बीच स्थानांतरण से प्रशासन को पट्टों की संख्या, उत्पादन-आंकड़ों और निगरानी में बदलाव करना होगा।
• पट्टे काटने और बहाल करने के नियम यह दर्शाते हैं कि नीति किस प्रकार उत्पादन-डेटा के आधार पर लाइसेंसिंग को नियंत्रित करती है।

स्वास्थ्य और औषधि-उद्योग से संबंध

• वैध अफीम का मुख्य उपयोग औषधि-उद्योग में होता है, जहां से मॉर्फीन, कोडीन और थीबेन जैसे अल्कलॉइड प्राप्त होते हैं। इसलिए इसका नियंत्रित उत्पादन चिकित्सीय आवश्यकता से जुड़ा है।
• CPS पद्धति से पोस्त के भूसे का उपयोग होता है, जिससे उत्पादन की दक्षता और अल्कलॉइड की प्राप्ति पर ध्यान बढ़ता है।

नीति-निर्माण और संघीय पहलू

• अफीम का नियंत्रण NDPS अधिनियम, 1985 और अफीम अधिनियम, 1878 के ढांचे में होता है, और लाइसेंसिंग का निर्णय केंद्रीय स्तर पर लिया जाता है।
• मध्य प्रदेश और राजस्थान के पोस्त उत्पादक क्षेत्र सीधे इस नीति से प्रभावित होते हैं, जिससे केंद्र और राज्य के प्रशासनिक समन्वय की आवश्यकता रहती है।

चुनौतियाँ

1. किसानों की आय पर दबाव

• खरीद भाव में वृद्धि न होने से उत्पादन-लागत और प्रति हेक्टेयर आय के बीच अंतर बढ़ सकता है।
• उत्पादन-सीमा बढ़ने से छोटे और सीमांत किसानों के लिए पात्रता बनाए रखना कठिन होगा।

यूपीएससी लिंक: भारतीय कृषि की समस्याएं; न्यूनतम समर्थन मूल्य और खरीद व्यवस्था (GS-3)

2. पट्टों की कटौती और आजीविका का प्रश्न

• 3 किलोग्राम से कम औसत वाले किसानों के चीरा पट्टे पूरी तरह समाप्त होने से उनकी आजीविका पर सीधा असर पड़ेगा।
• डोडा पोस्त के 800 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के मानक से कम उत्पादन वाले किसानों के पट्टे भी काटे जाएंगे।

यूपीएससी लिंक: ग्रामीण रोजगार और कृषि-आधारित आजीविका; सामाजिक न्याय से जुड़े नीतिगत प्रभाव (GS-2 एवं GS-3)

3. नशीले पदार्थों की तस्करी और डायवर्जन का जोखिम

• कड़े नियमों और पट्टों की कटौती से अवैध खेती या अफीम के डायवर्जन का खतरा बढ़ सकता है, क्योंकि किसान वैकल्पिक बाज़ार की ओर जा सकते हैं।
• अवैध उत्पादन पर रोक के लिए निगरानी, राजस्व-रिकॉर्ड और उत्पादन-मापन की विश्वसनीयता आवश्यक है।

यूपीएससी लिंक: आंतरिक सुरक्षा और संगठित अपराध; नशीले पदार्थों का नियंत्रण (GS-3 एवं GS-2)

4. उत्पादन-मापन और डेटा की विश्वसनीयता

• औसत उत्पादन की सीमा 4.2 से 4.4 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर जैसे सूक्ष्म अंतर पर पट्टों का निर्धारण होने से मापन की सटीकता पर प्रश्न उठ सकते हैं।
• वर्ष 1998 से 2003 के लिए दी गई छूट जैसे प्रावधान यह दिखाते हैं कि पुराने रिकॉर्ड और वर्तमान नियमों के बीच तालमेल बनाना कठिन है।

यूपीएससी लिंक: ई-गवर्नेंस और प्रशासनिक डेटा की गुणवत्ता; सार्वजनिक नीति में साक्ष्य-आधारित निर्णय (GS-2)

5. पद्धति-परिवर्तन की व्यावहारिक चुनौती

• चीरा पद्धति से CPS पद्धति में अनिवार्य स्थानांतरण के लिए किसानों को नई तकनीक, प्रशिक्षण और संसाधनों की आवश्यकता होगी।
• नई पद्धति में उत्पादन और आय का अनुभव अलग होने से किसानों में अनिश्चितता बढ़ सकती है।

यूपीएससी लिंक: कृषि तकनीक और प्रसार सेवाएं; कृषि-विस्तार और क्षमता-निर्माण (GS-3)

चुनौतियाँ — यूपीएससी दृष्टिकोण

मुद्दा	चिंता
खरीद भाव में वृद्धि न होना	किसानों की मुख्य मांग पूरी नहीं हुई, जिससे आय-सुरक्षा पर प्रश्न है।
चीरा पट्टों की कटौती	कम उत्पादन वाले किसानों की आजीविका प्रभावित होगी और पट्टों की संख्या घटेगी।
CPS पट्टों में भारी वृद्धि	पद्धति-परिवर्तन के लिए प्रशिक्षण, संसाधन और तकनीकी सहायता की आवश्यकता होगी।
डोडा पोस्त का 800 किलोग्राम मानक	इस सीमा से कम उत्पादन वाले किसानों के पट्टे काटे जाने से असमानता बढ़ सकती है।
अवैध खेती और डायवर्जन का जोखिम	कड़े नियम किसानों को गैर-कानूनी बाज़ार की ओर धकेल सकते हैं।
उत्पादन-मापन की सटीकता	सूक्ष्म अंतर वाले मानकों पर पट्टे तय होने से मापन और सत्यापन की चुनौती बढ़ती है।

आगे की राह

• खरीद मूल्य के निर्धारण में उत्पादन-लागत, किसानों की आय और बाज़ार-स्थिति को शामिल करने के लिए पारदर्शी और साक्ष्य-आधारित मानदंड अपनाए जाएं।
• चीरा से CPS पद्धति में स्थानांतरित होने वाले किसानों के लिए प्रशिक्षण, तकनीकी सहायता और संक्रमण-काल की व्यवस्था की जाए।
• कम उत्पादन वाले छोटे और सीमांत किसानों के लिए वैकल्पिक आजीविका विकल्पों पर विचार किया जाए, ताकि पट्टों की कटौती का प्रभाव सीमित रहे।
• उत्पादन-मापन के लिए आधुनिक सत्यापन प्रणाली और रिकॉर्ड का डिजिटलीकरण किया जाए, जिससे पट्टा-निर्धारण में विश्वसनीयता बढ़े।
• अवैध खेती और डायवर्जन की रोकथाम के लिए केंद्र और राज्य एजेंसियों के बीच निगरानी और सूचना-साझाकरण को सुदृढ़ किया जाए।
• नीति-निर्माण में किसान संगठनों और स्थानीय प्रशासन से परामर्श की प्रक्रिया को संस्थागत रूप दिया जाए।
• नीति के प्रभाव का वार्षिक मूल्यांकन हो, ताकि आगामी वर्षों में नियम किसानों की वास्तविक स्थिति के अनुरूप बने रहें।

यूपीएससी मूल्य-संवर्धन

प्रारंभिक अभ्यास प्रश्न

Q1. अफीम नीति 2026-27 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. यह नीति वित्त मंत्रालय द्वारा जारी की गई है।
2. नई नीति में चीरा पद्धति के लिए औसत उत्पादन की सीमा 4.4 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर तय की गई है।
3. जिन किसानों की अफीम की औसत 3 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर से कम रही है, उनके चीरे वाले लाइसेंस/पट्टे पूरी तरह काट दिए जाएंगे।
उपर्युक्त कथनों में से कितने सही हैं?

1. केवल एक
2. केवल दो
3. सभी तीन
4. कोई नहीं

उत्तर: सभी तीन — कथन 1 सही है क्योंकि अफीम नीति वित्त मंत्रालय द्वारा जारी की जाती है। कथन 2 सही है क्योंकि नई नीति में चीरा पद्धति के लिए औसत उत्पादन की सीमा 4.4 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर निर्धारित की गई है। कथन 3 भी सही है क्योंकि 3 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर से कम औसत वाले किसानों के चीरे वाले लाइसेंस रद्द करने का प्रावधान है।

Q2. निम्नलिखित में से कौन-सा कथन अफीम उत्पादन से संबंधित ‘केंद्रित पोस्त पुआल (CPS) पद्धति’ का सबसे अच्छा वर्णन करता है?

1. यह अफीम के पौधे से चीरा लगाकर लेटेक्स निकालने की पारंपरिक विधि है।
2. यह एक ऐसी विधि है जिसमें अफीम के पौधे के डोडे से सीधे मॉर्फिन और अन्य अल्कलॉइड निकाले जाते हैं।
3. यह अफीम की खेती के लिए एक नई आनुवंशिक रूप से संशोधित किस्म है।
4. यह अफीम के पौधों को नियंत्रित वातावरण में उगाने की एक तकनीक है।

उत्तर: यह एक ऐसी विधि है जिसमें अफीम के पौधे के डोडे से सीधे मॉर्फिन और अन्य अल्कलॉइड निकाले जाते हैं। — केंद्रित पोस्त पुआल (CPS) पद्धति में अफीम के डोडे (पोस्त पुआल) से सीधे अल्कलॉइड (जैसे मॉर्फिन) निकाले जाते हैं, जबकि चीरा पद्धति में कच्चे अफीम लेटेक्स को चीरा लगाकर प्राप्त किया जाता है।

मुख्य अभ्यास प्रश्न

✍ भारत में अफीम नीति के प्रमुख उद्देश्यों और इसके कार्यान्वयन में आने वाली चुनौतियों का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए। हालिया अफीम नीति 2026-27 के संदर्भ में किसानों पर इसके प्रभावों का भी विश्लेषण कीजिए। (15 Marks)

रूपरेखा: मॉडल-उत्तर संरचना:
1. **परिचय:** भारत में अफीम की खेती का संक्षिप्त ऐतिहासिक संदर्भ और इसका औषधीय महत्व।
2. **अफीम नीति के उद्देश्य:**
* औषधीय और वैज्ञानिक उद्देश्यों के लिए अफीम की नियंत्रित खेती सुनिश्चित करना।
* अवैध व्यापार को रोकना।
* किसानों की आजीविका और आय को संतुलित करना।
* अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं का पालन करना (जैसे नारकोटिक ड्रग्स पर एकल अभिसमय, 1961)।
3. **कार्यान्वयन में चुनौतियाँ:**
* अवैध खेती और तस्करी का खतरा।
* किसानों की आय और उत्पादन लागत का संतुलन।
* मौसम की अनिश्चितता और फसल का नुकसान।
* लाइसेंसिंग और निगरानी की जटिल प्रक्रिया।
* तकनीकी उन्नयन और पारंपरिक तरीकों के बीच संतुलन।
4. **अफीम नीति 2026-27 का विश्लेषण:**
* **प्रमुख प्रावधान:** चीरा पद्धति के लिए औसत उत्पादन सीमा में वृद्धि (4.2 से 4.4 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर), कम औसत वाले किसानों को CPS पद्धति में स्थानांतरित करना, डोडा पोस्त उत्पादन के नियम।
* **किसानों पर प्रभाव:**
* **नकारात्मक:** औसत उत्पादन की सीमा बढ़ने से कई किसान चीरा पद्धति के लाइसेंस खो सकते हैं, आय में कमी की आशंका, CPS पद्धति में स्थानांतरण से अनिश्चितता।
* **सकारात्मक (संभावित):** CPS पद्धति का विस्तार भविष्य में अधिक किसानों को शामिल कर सकता है, डोडा पोस्त उत्पादन के लिए कुछ पट्टों की बहाली।
5. **समालोचनात्मक परीक्षण:** नीति के कड़े नियमों और किसानों की अपेक्षाओं के बीच का अंतर। नीति के दीर्घकालिक प्रभावों और किसानों की आजीविका पर इसके संभावित परिणामों का मूल्यांकन।
6. **निष्कर्ष:** एक संतुलित अफीम नीति की आवश्यकता जो नियंत्रण, औषधीय आपूर्ति और किसानों के हितों के बीच सामंजस्य स्थापित करे।

स्रोत: amarujala.com

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