इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा फैसला: धर्म परिवर्तन और विवाह का अधिकार

31 Jul इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा फैसला: धर्म परिवर्तन और विवाह का अधिकार

✎ इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि बालिग व्यक्ति का स्वेच्छा से धर्म परिवर्तन और विवाह का निर्णय लेना भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 और 25 के तहत एक मौलिक सांविधानिक अधिकार है।

विषय प्रासंगिकता — यह टॉपिक कहाँ आता है

• GS Paper II — भारतीय संविधान: मौलिक अधिकार, न्यायपालिका की भूमिका  |  GS Paper I — भारतीय समाज: धर्मनिरपेक्षता
• Prelims: अनुच्छेद 21: प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 25: अंतःकरण की स्वतंत्रता, निजता का अधिकार, धर्म परिवर्तन का अधिकार, विवाह का अधिकार, बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका, उच्च न्यायालय की शक्तियाँ
• Essay: एक धर्मनिरपेक्ष राज्य में व्यक्तिगत स्वतंत्रता और धार्मिक स्वायत्तता का महत्व, भारत में मौलिक अधिकारों का विस्तार और न्यायिक सक्रियता

त्वरित पुनरावृत्ति: इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि बालिग व्यक्ति का स्वेच्छा से धर्म परिवर्तन और विवाह का निर्णय लेना भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 और 25 के तहत एक मौलिक सांविधानिक अधिकार है।

यह खबर चर्चा में क्यों?

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने हाल ही में एक महत्वपूर्ण निर्णय दिया है, जिसमें कहा गया है कि यदि कोई बालिग व्यक्ति बिना किसी दबाव या लालच के स्वेच्छा से धर्म परिवर्तन और विवाह का निर्णय लेता है, तो यह उसका सांविधानिक अधिकार है। यह टिप्पणी आगरा निवासी सगी बहनों द्वारा दायर बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति संदीप जैन की एकल पीठ ने की। इस निर्णय ने व्यक्तिगत स्वतंत्रता और धार्मिक स्वायत्तता के अधिकार को पुनः रेखांकित किया है, विशेषकर ऐसे मामलों में जहाँ परिवार या राज्य द्वारा इन अधिकारों पर अंकुश लगाने का प्रयास किया जाता है।

पृष्ठभूमि

• भारतीय संविधान के तहत, प्रत्येक नागरिक को कुछ मौलिक अधिकार प्राप्त हैं जो राज्य की मनमानी कार्रवाई से उनकी रक्षा करते हैं।
• अनुच्छेद 21 (Article 21) ‘प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण’ प्रदान करता है, जिसमें गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार, निजता का अधिकार (Right to Privacy) और अपनी पसंद के व्यक्ति से विवाह करने का अधिकार शामिल है।
• अनुच्छेद 25 (Article 25) ‘अंतःकरण की स्वतंत्रता और धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण करने और प्रचार करने की स्वतंत्रता’ सुनिश्चित करता है, जिसमें स्वेच्छा से धर्म परिवर्तन का अधिकार भी निहित है।
• सर्वोच्च न्यायालय ने विभिन्न निर्णयों में व्यक्तिगत स्वतंत्रता, निजता और अपनी पसंद के व्यक्ति से विवाह करने के अधिकार को मौलिक अधिकारों के रूप में मान्यता दी है।
• बंदी प्रत्यक्षीकरण (Habeas Corpus) एक रिट है जो किसी व्यक्ति को अवैध हिरासत से मुक्त कराने के लिए न्यायालय द्वारा जारी की जाती है। यह याचिका तब दायर की जाती है जब किसी व्यक्ति को अवैध रूप से बंधक बनाए जाने का आरोप हो।
• कई राज्यों में ‘लव जिहाद’ (Love Jihad) के कथित मामलों को रोकने के लिए धर्म परिवर्तन विरोधी कानून बनाए गए हैं, जो स्वेच्छा से धर्म परिवर्तन के मामलों को जटिल बनाते हैं और अक्सर कानूनी चुनौतियों का सामना करते हैं।

व्यक्तिगत स्वतंत्रता और धर्म परिवर्तन का अधिकार

• व्यक्तिगत स्वतंत्रता (Personal Liberty) भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 का एक मूल पहलू है, जो किसी व्यक्ति को अपनी पसंद के निर्णय लेने की स्वायत्तता प्रदान करता है, बशर्ते वे कानून के दायरे में हों।
• निजता का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अनुच्छेद 21 के तहत एक मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता प्राप्त है, जिसमें व्यक्तिगत संबंधों, विवाह और जीवन शैली से संबंधित निर्णय लेने की स्वतंत्रता शामिल है।
• अपनी पसंद के व्यक्ति से विवाह करने का अधिकार (Right to Marry a Person of One’s Choice) सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अनुच्छेद 21 के तहत एक मौलिक अधिकार माना गया है, जो व्यक्तियों को बिना किसी बाहरी हस्तक्षेप के अपने जीवन साथी का चुनाव करने की अनुमति देता है।
• धर्म परिवर्तन का अधिकार (Right to Convert Religion) अनुच्छेद 25 के तहत अंतःकरण की स्वतंत्रता का एक विस्तार है, जो किसी व्यक्ति को अपनी धार्मिक आस्था को चुनने या बदलने की स्वतंत्रता देता है, बशर्ते यह स्वेच्छा से और बिना किसी बल, प्रलोभन या धोखाधड़ी के हो।
• न्यायपालिका की भूमिका ऐसे मामलों में यह सुनिश्चित करना है कि संबंधित व्यक्ति का निर्णय उसकी स्वतंत्र इच्छा से लिया गया है और वह किसी भी प्रकार की अवैध हिरासत या दबाव में नहीं है।
• बालिग व्यक्ति (Adult Individual) वह व्यक्ति होता है जिसने 18 वर्ष की आयु पूरी कर ली हो और उसे कानून के अनुसार अपने निर्णय लेने का अधिकार हो।
• बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका (Habeas Corpus Petition) उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय में दायर की जा सकती है ताकि किसी व्यक्ति को अवैध हिरासत से मुक्त कराया जा सके और उसकी शारीरिक उपस्थिति सुनिश्चित की जा सके।

मुख्य विशेषताएँ

महत्व

सामाजिक महत्व

• यह निर्णय व्यक्तिगत स्वतंत्रता और पसंद के अधिकार को सुदृढ़ करता है, विशेषकर विवाह और धर्म परिवर्तन जैसे संवेदनशील मामलों में।
• यह समाज में विभिन्न आस्थाओं और व्यक्तिगत विकल्पों के प्रति सहिष्णुता और स्वीकृति को बढ़ावा देता है।
• यह महिलाओं को अपने जीवन साथी और धार्मिक पहचान चुनने की स्वतंत्रता प्रदान कर उनके सशक्तिकरण में योगदान देता है।

कानूनी और संवैधानिक महत्व

• उच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि धर्म परिवर्तन और विवाह का निर्णय लेना भारतीय संविधान के तहत एक मौलिक अधिकार है, जो अनुच्छेद 21 (जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार) और अनुच्छेद 25 (धर्म की स्वतंत्रता) के अंतर्गत आता है।
• यह निर्णय न्यायिक मिसाल (Judicial Precedent) स्थापित करता है, जो भविष्य में ऐसे ही मामलों में अदालतों के लिए एक मार्गदर्शक सिद्धांत का काम करेगा।
• यह राज्य को व्यक्तिगत स्वतंत्रता में अनुचित हस्तक्षेप करने से रोकता है और नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करता है।

शासन और मानवाधिकार

• यह निर्णय सुशासन के सिद्धांतों को मजबूत करता है, जिसमें नागरिकों के मौलिक अधिकारों का सम्मान और संरक्षण शामिल है।
• यह मानवाधिकारों के सार्वभौमिक घोषणापत्र (Universal Declaration of Human Rights) में निहित व्यक्तिगत स्वतंत्रता और पसंद के अधिकार के अनुरूप है।
• यह पुलिस और अन्य सरकारी एजेंसियों को ऐसे मामलों में व्यक्तियों की स्वतंत्र इच्छा का सम्मान करने और उन्हें अवैध रूप से हिरासत में न लेने का निर्देश देता है।

चुनौतियाँ

1. सामाजिक रूढ़िवादिता और दबाव

• भारत में अंतर-धार्मिक और अंतर-जातीय विवाहों को अभी भी सामाजिक विरोध और परिवार के दबाव का सामना करना पड़ता है।
• धर्म परिवर्तन को अक्सर ‘लव जिहाद’ जैसे आरोपों के माध्यम से गलत तरीके से प्रस्तुत किया जाता है, जिससे व्यक्तियों को अनावश्यक उत्पीड़न का सामना करना पड़ता है।

यूपीएससी लिंक: भारतीय समाज/सामाजिक सशक्तिकरण

2. कानूनी अस्पष्टता और दुरुपयोग

• कुछ राज्यों में धर्म परिवर्तन विरोधी कानून हैं, जो कभी-कभी व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन करते हैं और उनके दुरुपयोग की संभावना होती है।
• झूठी FIR और पुलिस मिलीभगत जैसे आरोप न्यायिक प्रक्रिया में बाधा डालते हैं और व्यक्तियों को न्याय से वंचित करते हैं।

यूपीएससी लिंक: भारतीय संविधान/न्यायपालिका

3. सुरक्षा और संरक्षण का अभाव

• स्वैच्छिक विवाह या धर्म परिवर्तन करने वाले व्यक्तियों, विशेषकर महिलाओं को अक्सर परिवार और समाज से धमकी और हिंसा का सामना करना पड़ता है।
• राज्य द्वारा इन व्यक्तियों को पर्याप्त सुरक्षा और आश्रय प्रदान करने में कमी देखी जाती है।

यूपीएससी लिंक: मानवाधिकार/महिलाओं का सशक्तिकरण

4. जागरूकता की कमी

• नागरिकों में अपने संवैधानिक अधिकारों, विशेषकर विवाह और धर्म की स्वतंत्रता से संबंधित अधिकारों के बारे में जागरूकता का अभाव है।
• कानूनी सहायता और परामर्श तक पहुंच की कमी भी एक चुनौती है, खासकर ग्रामीण और हाशिए पर पड़े समुदायों के लिए।

यूपीएससी लिंक: लोकतंत्र में नागरिक सहभागिता/शिक्षा

चुनौतियाँ — यूपीएससी दृष्टिकोण

आगे की राह

• न्यायपालिका को व्यक्तिगत स्वतंत्रता और पसंद के अधिकार को बनाए रखने के लिए ऐसे मामलों में सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए।
• राज्य सरकारों को धर्म परिवर्तन विरोधी कानूनों की समीक्षा करनी चाहिए ताकि वे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन न करें और उनके दुरुपयोग को रोका जा सके।
• पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों को नागरिकों के संवैधानिक अधिकारों के प्रति संवेदनशील बनाया जाना चाहिए और उन्हें ऐसे मामलों में निष्पक्षता से कार्य करने के लिए प्रशिक्षित किया जाना चाहिए।
• समाज में अंतर-धार्मिक सद्भाव और सहिष्णुता को बढ़ावा देने के लिए जागरूकता अभियान चलाए जाने चाहिए।
• स्वैच्छिक विवाह या धर्म परिवर्तन करने वाले व्यक्तियों को सुरक्षा और कानूनी सहायता प्रदान करने के लिए विशेष तंत्र स्थापित किए जाने चाहिए।
• शिक्षा प्रणाली में संवैधानिक मूल्यों और मौलिक अधिकारों के महत्व को शामिल किया जाना चाहिए ताकि नागरिकों को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक किया जा सके।

यूपीएससी मूल्य-संवर्धन

प्रारंभिक अभ्यास प्रश्न

Q1. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 केवल भारतीय नागरिकों को जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान करता है।
2. भारतीय संविधान का अनुच्छेद 25 सभी व्यक्तियों को अंतःकरण की स्वतंत्रता और धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण करने और प्रचार करने का अधिकार प्रदान करता है।
3. सर्वोच्च न्यायालय ने पुट्टस्वामी वाद में निजता के अधिकार को अनुच्छेद 21 के तहत एक मौलिक अधिकार घोषित किया।
उपर्युक्त कथनों में से कितने सही हैं?

1. केवल एक
2. केवल दो
3. केवल तीन
4. कोई नहीं

उत्तर: केवल दो — कथन 1 गलत है क्योंकि अनुच्छेद 21 भारतीय नागरिकों के साथ-साथ गैर-नागरिकों को भी जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान करता है। कथन 2 सही है। कथन 3 सही है, पुट्टस्वामी वाद (K.S. Puttaswamy case) में निजता के अधिकार को मौलिक अधिकार घोषित किया गया था।

Q2. भारत के संविधान के संदर्भ में, ‘व्यक्तिगत स्वतंत्रता’ शब्द में निम्नलिखित में से कौन-कौन से अधिकार शामिल हैं?
1. अपनी पसंद के व्यक्ति से विवाह करने का अधिकार।
2. अपनी पसंद का धर्म चुनने का अधिकार।
3. एकांतता का अधिकार।
नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए।

1. केवल 1 और 2
2. केवल 2 और 3
3. केवल 1 और 3
4. 1, 2 और 3

उत्तर: 1, 2 और 3 — अपनी पसंद के व्यक्ति से विवाह करने का अधिकार, अपनी पसंद का धर्म चुनने का अधिकार और एकांतता का अधिकार (निजता का अधिकार) सभी व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अंतर्गत आते हैं और अनुच्छेद 21 के तहत संरक्षित हैं।

मुख्य अभ्यास प्रश्न

✍ इलाहाबाद उच्च न्यायालय के हालिया निर्णय के आलोक में, भारत में धर्म परिवर्तन और विवाह के अधिकार से संबंधित संवैधानिक प्रावधानों और न्यायिक व्याख्याओं का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए। (15 Marks)

रूपरेखा: मॉडल-उत्तर संरचना:
1. **परिचय:** इलाहाबाद उच्च न्यायालय के हालिया निर्णय का संक्षिप्त उल्लेख, जिसमें स्वेच्छा से धर्म परिवर्तन और विवाह के निर्णय को संवैधानिक अधिकार बताया गया है।
2. **संवैधानिक प्रावधान:**
* **अनुच्छेद 21 (जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार):** इसमें व्यक्तिगत स्वायत्तता, पसंद का अधिकार और निजता का अधिकार शामिल है। सर्वोच्च न्यायालय के विभिन्न निर्णयों (जैसे हादिया केस, पुट्टस्वामी वाद) का संदर्भ।
* **अनुच्छेद 25 (धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार):** अंतःकरण की स्वतंत्रता और धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण करने और प्रचार करने का अधिकार।
* **अनुच्छेद 14 (समता का अधिकार) और अनुच्छेद 15 (भेदभाव का निषेध):** ये अधिकार भी व्यक्तिगत स्वतंत्रता और पसंद के अधिकार को बल देते हैं।
3. **न्यायिक व्याख्याएँ और महत्वपूर्ण वाद:**
* **हादिया केस (शफीन जहाँ बनाम अशोकन के.एम.):** सर्वोच्च न्यायालय ने वयस्क व्यक्तियों के अपनी पसंद के साथी से विवाह करने के अधिकार को अनुच्छेद 21 के तहत मौलिक अधिकार माना।
* **के.एस. पुट्टस्वामी बनाम भारत संघ वाद:** निजता के अधिकार को मौलिक अधिकार घोषित किया गया, जिसका विवाह और धर्म परिवर्तन के व्यक्तिगत निर्णयों पर सीधा प्रभाव पड़ता है।
* **सर्वोच्च न्यायालय और विभिन्न उच्च न्यायालयों के अन्य निर्णय:** जिन्होंने वयस्क व्यक्तियों की स्वतंत्र इच्छा और पसंद के अधिकार को बार-बार दोहराया है, विशेषकर प्रेम विवाह और अंतर-धार्मिक विवाह के संदर्भ में।
4. **समालोचनात्मक विश्लेषण:**
* **सकारात्मक पक्ष:** व्यक्तिगत स्वतंत्रता, धार्मिक स्वतंत्रता और निजता के अधिकार को मजबूत करना। सामाजिक रूढ़ियों और पितृसत्तात्मक सोच को चुनौती देना।
* **चुनौतियाँ और चिंताएँ:** ‘लव जिहाद’ जैसे आरोपों के संदर्भ में राज्य के हस्तक्षेप की प्रवृत्ति। धर्मांतरण विरोधी कानूनों का दुरुपयोग और व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर उनका प्रभाव। परिवार और समाज के दबाव का मुद्दा।
* **न्यायालय की भूमिका:** व्यक्तिगत स्वतंत्रता के संरक्षक के रूप में न्यायालयों की महत्वपूर्ण भूमिका।
5. **निष्कर्ष:** व्यक्तिगत स्वतंत्रता और संवैधानिक अधिकारों के बीच संतुलन बनाए रखने की आवश्यकता पर बल देते हुए, न्यायालयों द्वारा इन अधिकारों की रक्षा के महत्व को रेखांकित करना।

स्रोत: amarujala.com

शैक्षिक उद्देश्य हेतु AanyaAi द्वारा जनित।

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