एफआईयू-आईएनडी ने 15 क्रिप्टो प्लेटफार्मों को पीएमएलए नियम उल्लंघन पर नोटिस जारी किया

09 Sep एफआईयू-आईएनडी ने 15 क्रिप्टो प्लेटफार्मों को पीएमएलए नियम उल्लंघन पर नोटिस जारी किया

✎ वित्तीय खुफिया इकाई-भारत (FIU-IND) ने धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA), 2002 के तहत नियमों का पालन न करने पर 15 वर्चुअल डिजिटल एसेट्स सर्विस प्रोवाइडर्स (VDA SPs) को नोटिस जारी किए हैं, जिससे भारत में डिजिटल संपत्ति क्षेत्र में…

विषय प्रासंगिकता — यह टॉपिक कहाँ आता है

• GS Paper III — अर्थव्यवस्था  |  GS Paper III — आंतरिक सुरक्षा
• Prelims: वित्तीय खुफिया इकाई-भारत (FIU-IND), धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA), 2002, वर्चुअल डिजिटल एसेट्स सर्विस प्रोवाइडर्स (VDA SPs), वर्चुअल डिजिटल एसेट्स (VDA), आतंकवाद वित्तपोषण विरोधी (CFT), सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000
• Essay: डिजिटल अर्थव्यवस्था में विनियमन की चुनौतियाँ और अवसर, भारत में वित्तीय अपराधों से निपटने में नियामक निकायों की भूमिका

त्वरित पुनरावृत्ति: वित्तीय खुफिया इकाई-भारत (FIU-IND) ने धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA), 2002 के तहत नियमों का पालन न करने पर 15 वर्चुअल डिजिटल एसेट्स सर्विस प्रोवाइडर्स (VDA SPs) को नोटिस जारी किए हैं, जिससे भारत में डिजिटल संपत्ति क्षेत्र में नियामक अनुपालन को बल मिला है।

यह खबर चर्चा में क्यों?

भारत की वित्तीय खुफिया इकाई (FIU-IND) ने धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA), 2002 की धारा 13 के तहत नियमों का पालन न करने के लिए 15 वर्चुअल डिजिटल एसेट्स सर्विस प्रोवाइडर्स (VDA SPs) को नोटिस जारी किए हैं। इन संस्थाओं में विदेशी और घरेलू दोनों तरह के VDA SPs शामिल हैं, जो भारत में अवैध रूप से संचालित पाए गए हैं। FIU-IND ने सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 के तहत इन संस्थाओं से संबंधित एप्लिकेशन/URL को सार्वजनिक पहुंच से हटाने के लिए भी नोटिस जारी किए हैं।

पृष्ठभूमि

• मार्च 2023 में, वर्चुअल डिजिटल एसेट्स सर्विस प्रोवाइडर्स (VDA SPs) को धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 के प्रावधानों के तहत धन शोधन विरोधी (AML) और आतंकवाद वित्तपोषण विरोधी (CFT) ढांचे के दायरे में लाया गया था।
• इस विनियमन के तहत, देश में कार्यरत सभी VDA SPs (चाहे ऑफशोर हों या ऑनशोर) को FIU-IND के साथ एक रिपोर्टिंग इकाई के रूप में पंजीकृत होना अनिवार्य है।
• VDA SPs को PMLA, 2002 और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के तहत निर्धारित दायित्वों का अनुपालन करना आवश्यक है, जिसमें रिपोर्टिंग और रिकॉर्ड रखने के दायित्व शामिल हैं।
• ये दायित्व गतिविधि-आधारित हैं और भारत में इकाई की भौतिक उपस्थिति पर निर्भर नहीं करते हैं, जिसका अर्थ है कि विदेशी VDA SPs भी इन नियमों के अधीन हैं।
• FIU-IND का यह कदम आम जनता की सुरक्षा और जागरूकता के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि क्रिप्टो उत्पाद और NFT अनियमित और अत्यधिक जोखिम भरे हो सकते हैं।

वित्तीय खुफिया इकाई-भारत (FIU-IND) और धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA)

• वित्तीय खुफिया इकाई-भारत (FIU-IND) भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के अधीन एक केंद्रीय राष्ट्रीय एजेंसी है, जिसे धन शोधन और आतंकवाद के वित्तपोषण से संबंधित संदिग्ध वित्तीय लेनदेन की जानकारी प्राप्त करने, संसाधित करने, विश्लेषण करने और प्रसारित करने के लिए स्थापित किया गया है।
• FIU-IND का मुख्य उद्देश्य वित्तीय खुफिया जानकारी एकत्र करना और उसका विश्लेषण करना है ताकि धन शोधन (Money Laundering) और आतंकवाद के वित्तपोषण (Terrorist Financing) का मुकाबला किया जा सके।
• धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA), 2002, भारत में धन शोधन को रोकने और उससे निपटने के लिए एक व्यापक कानून है। यह अधिनियम धन शोधन से प्राप्त संपत्ति को जब्त करने का प्रावधान करता है।
• PMLA के तहत, कुछ संस्थाओं को ‘रिपोर्टिंग इकाई’ के रूप में नामित किया गया है, जिनमें बैंक, वित्तीय संस्थान और अब वर्चुअल डिजिटल एसेट्स सर्विस प्रोवाइडर्स शामिल हैं। इन इकाइयों को संदिग्ध लेनदेन रिपोर्ट (STR) और नकद लेनदेन रिपोर्ट (CTR) जैसी जानकारी FIU-IND को देनी होती है।
• अधिनियम की धारा 13 FIU-IND को रिपोर्टिंग इकाइयों द्वारा अनुपालन न करने की स्थिति में कार्रवाई करने का अधिकार देती है, जिसमें नोटिस जारी करना और जुर्माना लगाना शामिल है।
• वर्चुअल डिजिटल एसेट्स (VDA) में क्रिप्टोकरेंसी, नॉन-फंजिबल टोकन (NFTs) और अन्य डिजिटल संपत्तियां शामिल हैं जो ब्लॉकचेन तकनीक पर आधारित होती हैं।
• VDA SPs वे संस्थाएं हैं जो वर्चुअल डिजिटल एसेट्स और फिएट मुद्राओं के बीच विनिमय, वर्चुअल डिजिटल एसेट्स का हस्तांतरण, सुरक्षा या प्रबंधन जैसी सेवाएं प्रदान करती हैं।

मुख्य विशेषताएँ

महत्व

आर्थिक महत्व

• वर्चुअल डिजिटल एसेट्स (VDA) बाजार में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाकर वित्तीय स्थिरता को बढ़ावा देना।
• अवैध वित्तीय गतिविधियों पर नियंत्रण से देश की अर्थव्यवस्था को संभावित नुकसान से बचाना।
• अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय मानकों, जैसे कि वित्तीय कार्रवाई कार्य बल (FATF) की सिफारिशों का अनुपालन सुनिश्चित करना, जिससे भारत की वैश्विक वित्तीय साख मजबूत होती है।

सुरक्षा महत्व

• धन शोधन और आतंकवाद के वित्तपोषण के लिए VDA के दुरुपयोग को रोकना, जिससे राष्ट्रीय सुरक्षा मजबूत होती है।
• साइबर अपराधों और धोखाधड़ी को कम करने में मदद करना, जो अक्सर गुमनाम VDA लेनदेन से जुड़े होते हैं।

शासनिक महत्व

• नियामक ढांचे को मजबूत करना और उभरती प्रौद्योगिकियों के साथ तालमेल बिठाना।
• वित्तीय खुफिया इकाई-भारत (FIU-IND) की प्रवर्तन शक्तियों को बढ़ाना, जिससे वह प्रभावी ढंग से कार्य कर सके।
• उपभोक्ताओं को अनियमित क्रिप्टो उत्पादों और NFT से जुड़े जोखिमों के बारे में जागरूक करना।

चुनौतियाँ

1. नियामक प्रवर्तन की चुनौतियाँ

• VDA SPs की विकेन्द्रीकृत और सीमा-पार प्रकृति के कारण प्रवर्तन में जटिलताएँ।
• तकनीकी विशेषज्ञता की आवश्यकता और तेजी से बदलती VDA तकनीक के साथ तालमेल बिठाना।

यूपीएससी लिंक: शासन, पारदर्शिता और जवाबदेही

2. तकनीकी और परिचालन चुनौतियाँ

• VDA लेनदेन की गुमनामी और छद्म-गुमनामी को ट्रैक करना।
• बड़ी मात्रा में डेटा का विश्लेषण और संदिग्ध पैटर्न की पहचान करना।

यूपीएससी लिंक: विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में विकास

3. अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का अभाव

• ऑफशोर VDA SPs को विनियमित करने के लिए विभिन्न देशों के बीच समन्वय की आवश्यकता।
• विभिन्न देशों में अलग-अलग नियामक दृष्टिकोणों के कारण उत्पन्न होने वाली चुनौतियाँ।

यूपीएससी लिंक: अंतर्राष्ट्रीय संबंध

4. जागरूकता और शिक्षा का अभाव

• आम जनता और निवेशकों के बीच VDA से जुड़े जोखिमों और नियामक आवश्यकताओं के बारे में जागरूकता की कमी।
• नियामक अनुपालन की लागत और छोटे VDA SPs पर इसका प्रभाव।

यूपीएससी लिंक: सामाजिक न्याय

चुनौतियाँ — यूपीएससी दृष्टिकोण

आगे की राह

• FIU-IND की क्षमता निर्माण को मजबूत करना, विशेष रूप से VDA लेनदेन की निगरानी और विश्लेषण के लिए तकनीकी विशेषज्ञता और उपकरणों में निवेश करना।
• VDA SPs के लिए स्पष्ट और विस्तृत दिशानिर्देश जारी करना ताकि अनुपालन सुनिश्चित हो सके और अस्पष्टता कम हो।
• अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देना ताकि सीमा-पार VDA लेनदेन से संबंधित धन शोधन और आतंकवाद के वित्तपोषण के मामलों से प्रभावी ढंग से निपटा जा सके।
• आम जनता और निवेशकों के बीच वर्चुअल डिजिटल एसेट्स से जुड़े जोखिमों और नियामक आवश्यकताओं के बारे में व्यापक जागरूकता अभियान चलाना।
• VDA SPs के साथ नियमित संवाद स्थापित करना ताकि नियामक ढांचे को व्यावहारिक और प्रभावी बनाया जा सके, साथ ही नवाचार को भी बढ़ावा दिया जा सके।
• सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 के तहत अवैध रूप से संचालित VDA SPs के खिलाफ त्वरित और निर्णायक कार्रवाई सुनिश्चित करना।
• VDA क्षेत्र में उभरती प्रौद्योगिकियों और व्यावसायिक मॉडलों की निरंतर निगरानी करना ताकि नियामक ढांचे को अद्यतन रखा जा सके।

यूपीएससी मूल्य-संवर्धन

प्रारंभिक अभ्यास प्रश्न

Q1. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. वित्तीय खुफिया इकाई-भारत (FIU-IND) वित्त मंत्रालय के तहत एक केंद्रीय एजेंसी है जो धन शोधन और आतंकवाद के वित्तपोषण से संबंधित संदिग्ध वित्तीय लेनदेन पर जानकारी एकत्र और विश्लेषण करती है।
2. धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA), 2002 के तहत वर्चुअल डिजिटल एसेट्स सर्विस प्रोवाइडर्स (VDA SPs) को रिपोर्टिंग इकाई के रूप में शामिल किया गया है।
3. FIU-IND के पास PMLA के प्रावधानों का उल्लंघन करने वाली संस्थाओं के खिलाफ कार्रवाई करने की शक्ति नहीं है, बल्कि यह केवल जानकारी एकत्र करती है।
उपरोक्त में से कितने कथन सही हैं?

1. केवल एक
2. केवल दो
3. सभी तीन
4. कोई नहीं

उत्तर: केवल दो — कथन 1 सही है। FIU-IND वित्त मंत्रालय के तहत कार्य करती है और संदिग्ध वित्तीय लेनदेन की जानकारी एकत्र व विश्लेषण करती है। कथन 2 भी सही है। मार्च 2023 में, VDA SPs को PMLA के दायरे में लाया गया और उन्हें रिपोर्टिंग इकाई के रूप में पंजीकृत होना अनिवार्य किया गया। कथन 3 गलत है। FIU-IND के पास PMLA की धारा 13 के तहत नियमों का पालन न करने वाली संस्थाओं के खिलाफ नोटिस जारी करने और अनुपालन कार्रवाई करने की शक्ति है, जैसा कि हालिया कार्रवाई से स्पष्ट है।

Q2. कथन (A): वित्तीय खुफिया इकाई-भारत (FIU-IND) ने कुछ वर्चुअल डिजिटल एसेट्स सर्विस प्रोवाइडर्स (VDA SPs) को धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA), 2002 के तहत नियमों का पालन न करने के लिए नोटिस जारी किए हैं।
कारण (R): VDA SPs को मार्च 2023 में PMLA के धन शोधन विरोधी/आतंकवाद वित्तपोषण विरोधी (AML/CFT) ढांचे के दायरे में लाया गया था, जिससे उन पर रिपोर्टिंग और अन्य दायित्व लागू होते हैं।

1. A और R दोनों सही हैं और R, A की सही व्याख्या है।
2. A और R दोनों सही हैं, लेकिन R, A की सही व्याख्या नहीं है।
3. A सही है, लेकिन R गलत है।
4. A गलत है, लेकिन R सही है।

उत्तर: A और R दोनों सही हैं और R, A की सही व्याख्या है। — कथन (A) सही है क्योंकि FIU-IND ने वास्तव में VDA SPs को नोटिस जारी किए हैं। कारण (R) भी सही है क्योंकि VDA SPs को मार्च 2023 में PMLA के तहत लाया गया था, जिससे उन पर AML/CFT दायित्व लागू होते हैं। कारण (R) कथन (A) की सही व्याख्या करता है क्योंकि VDA SPs पर लगाए गए दायित्वों का पालन न करने के कारण ही FIU-IND ने नोटिस जारी किए हैं।

मुख्य अभ्यास प्रश्न

✍ भारत में वर्चुअल डिजिटल एसेट्स (VDA) के बढ़ते उपयोग से उत्पन्न होने वाली वित्तीय अनियमितताओं और सुरक्षा चुनौतियों पर चर्चा कीजिए। धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA), 2002 के तहत वर्चुअल डिजिटल एसेट्स सर्विस प्रोवाइडर्स (VDA SPs) को विनियमित करने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का भी विश्लेषण कीजिए। (15 Marks)

रूपरेखा: मॉडल-उत्तर संरचना:
1. परिचय: वर्चुअल डिजिटल एसेट्स (VDA) और क्रिप्टोकरेंसी की संक्षिप्त परिभाषा, भारत में उनके बढ़ते प्रचलन का उल्लेख।
2. वित्तीय अनियमितताएँ और सुरक्षा चुनौतियाँ (मुख्य भाग 1):
– धन शोधन (Money Laundering): VDA की गुमनामी और सीमा-पार प्रकृति का उपयोग।
– आतंकवाद का वित्तपोषण (Terrorism Financing): अवैध गतिविधियों के लिए धन हस्तांतरण।
– निवेशक सुरक्षा का अभाव: अनियमित प्रकृति, अत्यधिक अस्थिरता, धोखाधड़ी का जोखिम।
– नियामक चुनौतियाँ: वैश्विक प्रकृति के कारण राष्ट्रीय क्षेत्राधिकार की सीमाएँ।
– साइबर सुरक्षा जोखिम: हैकिंग, वॉलेट चोरी।
3. PMLA के तहत VDA SPs को विनियमित करने के लिए उठाए गए कदम (मुख्य भाग 2):
– मार्च 2023 में VDA SPs को PMLA के दायरे में लाना।
– VDA SPs को ‘रिपोर्टिंग इकाई’ के रूप में परिभाषित करना।
– FIU-IND के साथ पंजीकरण अनिवार्य करना।
– धन शोधन विरोधी (AML) और आतंकवाद वित्तपोषण विरोधी (CFT) दायित्वों को लागू करना (ग्राहक पहचान, रिकॉर्ड रखना, संदिग्ध लेनदेन रिपोर्ट करना)।
– हालिया कार्रवाई: FIU-IND द्वारा PMLA की धारा 13 के तहत अनुपालन न करने वाले VDA SPs को नोटिस जारी करना।
– सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 और संबंधित नियमों के तहत अवैध रूप से संचालित ऐप्स/URL को हटाने के निर्देश।
4. निष्कर्ष: VDA विनियमन के महत्व पर बल, वित्तीय स्थिरता और निवेशक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए निरंतर प्रयासों की आवश्यकता।

स्रोत: PIB (Press Information Bureau)

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