कर्नाटक उच्च न्यायालय ने लल बाग स्मारक और हेब्बल झील पर सुरंग परियोजना के प्रभाव की समीक्षा मांगी

03 Sep कर्नाटक उच्च न्यायालय ने लल बाग स्मारक और हेब्बल झील पर सुरंग परियोजना के प्रभाव की समीक्षा मांगी

✎ कर्नाटक उच्च न्यायालय ने सुरंग सड़क परियोजनाओं के पर्यावरणीय प्रभावों, विशेष रूप से हेब्बल झील के जल प्रवाह और लाल बाग के राष्ट्रीय भूवैज्ञानिक स्मारक पेनिनसुलर नीस पर, GSI रिपोर्ट और अधिकारियों से स्पष्टीकरण मांगा है, जो जनहित…

विषय प्रासंगिकता — यह टॉपिक कहाँ आता है

• GS Paper II — शासन, संविधान और राजव्यवस्था  |  GS Paper III — पर्यावरण, पारिस्थितिकी और आपदा प्रबंधन
• Prelims: सुरंग सड़क परियोजना, कर्नाटक उच्च न्यायालय, जनहित याचिका (PIL), हेब्बल झील, पेनिनसुलर नीस, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (GSI), राष्ट्रीय भूवैज्ञानिक स्मारक
• Essay: विकास बनाम पर्यावरण संरक्षण: संतुलन की चुनौती, न्यायिक सक्रियता और पर्यावरणीय शासन

त्वरित पुनरावृत्ति: कर्नाटक उच्च न्यायालय ने सुरंग सड़क परियोजनाओं के पर्यावरणीय प्रभावों, विशेष रूप से हेब्बल झील के जल प्रवाह और लाल बाग के राष्ट्रीय भूवैज्ञानिक स्मारक पेनिनसुलर नीस पर, GSI रिपोर्ट और अधिकारियों से स्पष्टीकरण मांगा है, जो जनहित याचिका के माध्यम से न्यायिक सक्रियता का एक उदाहरण है।

यह खबर चर्चा में क्यों?

कर्नाटक उच्च न्यायालय ने हेब्बल और सिल्क बोर्ड जंक्शनों को जोड़ने वाली प्रस्तावित सुरंग सड़क परियोजनाओं के संबंध में अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। न्यायालय ने हेब्बल झील में पानी के प्रवाह पर परियोजना के प्रभावों और लाल बाग में स्थित लगभग 3 अरब वर्ष पुराने पेनिनसुलर नीस (Peninsular Gneiss) पर पड़ने वाले प्रभावों पर भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (GSI) की रिपोर्ट प्रस्तुत करने का आदेश दिया है। यह निर्देश जनहित याचिकाओं (PIL) के एक समूह की सुनवाई के दौरान दिया गया, जिसमें इन परियोजनाओं की वैधता को चुनौती दी गई है।

पृष्ठभूमि

• बेंगलुरु में यातायात की भीड़ को कम करने के उद्देश्य से 16.75 किलोमीटर लंबी सुरंग सड़क परियोजना प्रस्तावित की गई है, जो हेब्बल और सिल्क बोर्ड जंक्शनों को जोड़ेगी।
• एक अन्य छोटी परियोजना में हेब्बल जंक्शन से कर्नाटक पशु चिकित्सा, पशु और मत्स्य विज्ञान विश्वविद्यालय (KVAFSU) तक 2.2 किलोमीटर लंबी तीन-लेन की जुड़वां सुरंग शामिल है।
• इन परियोजनाओं की वैधता को चुनौती देते हुए कई जनहित याचिकाएँ दायर की गई हैं, जिनमें पर्यावरणीय प्रभावों पर चिंता व्यक्त की गई है।
• याचिकाकर्ताओं का तर्क है कि परियोजना से हेब्बल झील में पानी के प्राकृतिक प्रवाह में बाधा आएगी और झील का लगभग 3.4 एकड़ क्षेत्र परियोजना के लिए उपयोग किया जा सकता है।
• लाल बाग में स्थित पेनिनसुलर नीस को GSI द्वारा राष्ट्रीय भूवैज्ञानिक स्मारक (National Geological Monument) घोषित किया गया है, और परियोजना के कारण इस पर पड़ने वाले संभावित प्रभावों पर भी चिंता जताई गई है।
• उच्च न्यायालय ने अधिकारियों से हेब्बल झील के जल प्रवाह पर उठाए गए कदमों और पेनिनसुलर नीस पर परियोजना के प्रभाव पर GSI रिपोर्ट पर स्पष्टीकरण मांगा है।

जनहित याचिका (PIL) और पर्यावरणीय शासन

• जनहित याचिका (Public Interest Litigation – PIL) भारतीय कानून में एक प्रावधान है जिसके तहत कोई भी व्यक्ति या संगठन जनहित से जुड़े मामलों में न्यायालय में याचिका दायर कर सकता है।
• इसका उद्देश्य समाज के कमजोर वर्गों और उन मुद्दों को न्याय दिलाना है जिन पर सामान्यतः ध्यान नहीं दिया जाता।
• पर्यावरण संरक्षण के मामलों में PIL एक महत्वपूर्ण उपकरण साबित हुई है, जिससे पर्यावरणीय नियमों के उल्लंघन और विकास परियोजनाओं के नकारात्मक प्रभावों को चुनौती दी जा सकती है।
• न्यायालय अक्सर PIL के माध्यम से सरकारी अधिकारियों को पर्यावरणीय प्रभाव आकलन (Environmental Impact Assessment – EIA) रिपोर्ट और अन्य संबंधित अध्ययनों को प्रस्तुत करने का निर्देश देते हैं।
• यह न्यायिक सक्रियता (Judicial Activism) का एक उदाहरण है, जहाँ न्यायपालिका सार्वजनिक हित में कार्यपालिका के निर्णयों की समीक्षा करती है।
• पर्यावरणीय शासन में, PIL यह सुनिश्चित करने में मदद करती है कि विकास परियोजनाएँ पर्यावरणीय स्थिरता और कानूनी प्रावधानों का पालन करें।
• भारत के संविधान का अनुच्छेद 21, जीवन के अधिकार की गारंटी देता है, जिसे सर्वोच्च न्यायालय ने स्वच्छ पर्यावरण के अधिकार के रूप में भी व्याख्यायित किया है, जो PIL को आधार प्रदान करता है।

मुख्य विशेषताएँ

विशेषता	महत्व
सुरंग सड़क परियोजनाएँ	शहरी भीड़भाड़ को कम करने और कनेक्टिविटी में सुधार के लिए प्रस्तावित बुनियादी ढाँचा परियोजनाएँ।
हेब्बल झील	बेंगलुरु की एक महत्वपूर्ण जलराशि, जिसका पारिस्थितिक और पर्यावरणीय महत्व है।
लाल बाग में प्रायद्वीपीय नाइस (Peninsular Gneiss)	लगभग 3 अरब वर्ष पुराना भूवैज्ञानिक स्मारक, जिसे भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (GSI) द्वारा राष्ट्रीय भूवैज्ञानिक स्मारक घोषित किया गया है।
न्यायिक समीक्षा (Judicial Review)	उच्च न्यायालय द्वारा परियोजनाओं की वैधता और पर्यावरणीय प्रभावों की जाँच।
पर्यावरण प्रभाव आकलन (Environmental Impact Assessment – EIA)	परियोजनाओं के पर्यावरणीय और सामाजिक प्रभावों का मूल्यांकन करने की प्रक्रिया, जो ऐसी परियोजनाओं के लिए महत्वपूर्ण है।

महत्व

पर्यावरणीय महत्व

• हेब्बल झील जैसे शहरी जल निकायों का संरक्षण शहरी पारिस्थितिकी तंत्र के लिए महत्वपूर्ण है। ये झीलें भूजल पुनर्भरण, जैव विविधता और स्थानीय जलवायु को विनियमित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं।
• लाल बाग में प्रायद्वीपीय नाइस जैसे भूवैज्ञानिक स्मारकों का संरक्षण भारत की भूवैज्ञानिक विरासत को बनाए रखने और वैज्ञानिक अध्ययन के लिए आवश्यक है।

शासन और जवाबदेही

• उच्च न्यायालय का हस्तक्षेप सरकारी परियोजनाओं में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करता है, विशेष रूप से जब वे पर्यावरण और सार्वजनिक हित से संबंधित हों।
• न्यायिक समीक्षा यह सुनिश्चित करती है कि विकास परियोजनाएँ मौजूदा कानूनों और विनियमों का पालन करें, और उनके पर्यावरणीय तथा सामाजिक प्रभावों का उचित मूल्यांकन किया जाए।

शहरी नियोजन और अवसंरचना

• सुरंग सड़क परियोजनाएँ शहरी भीड़भाड़ को कम करने और यातायात प्रवाह को बेहतर बनाने के लिए महत्वपूर्ण हैं, लेकिन इन्हें पर्यावरणीय स्थिरता के साथ संतुलित करना आवश्यक है।
• शहरी विकास परियोजनाओं में पर्यावरणीय संवेदनशीलता और विरासत स्थलों के संरक्षण को एकीकृत करना सतत शहरी नियोजन के लिए महत्वपूर्ण है।

चुनौतियाँ

1. पर्यावरणीय प्रभाव

• सुरंग परियोजनाओं से हेब्बल झील में पानी के अंतर्वाह और बहिर्वाह में बाधा आने की आशंका, जिससे झील के पारिस्थितिकी तंत्र पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है।
• लाल बाग में प्रायद्वीपीय नाइस जैसे भूवैज्ञानिक स्मारक पर सुरंग परियोजना के निर्माण का संभावित प्रभाव, जिससे इसकी अखंडता और ऐतिहासिक महत्व को खतरा हो सकता है।

यूपीएससी लिंक: पर्यावरण संरक्षण, सतत विकास

2. कानूनी और नियामक अनुपालन

• परियोजनाओं के लिए आवश्यक पर्यावरणीय स्वीकृतियों और नियमों का उचित पालन सुनिश्चित करना।
• सार्वजनिक हित याचिकाओं (PIL) के माध्यम से परियोजनाओं की वैधता को चुनौती देना, जो नियामक प्रक्रियाओं में संभावित कमियों को उजागर करता है।

यूपीएससी लिंक: न्यायिक सक्रियता, पर्यावरण कानून

3. शहरी अवसंरचना और पर्यावरण संतुलन

• शहरी विकास और अवसंरचना परियोजनाओं को पर्यावरणीय स्थिरता और विरासत संरक्षण के साथ संतुलित करना एक बड़ी चुनौती है।
• विकास परियोजनाओं के लिए भूमि अधिग्रहण, विशेष रूप से संवेदनशील क्षेत्रों जैसे झील के बफर जोन में, कानूनी और पर्यावरणीय विवादों को जन्म दे सकता है।

यूपीएससी लिंक: शहरी नियोजन, सतत अवसंरचना

4. तकनीकी मूल्यांकन और पारदर्शिता

• परियोजनाओं के पर्यावरणीय प्रभावों पर इंजीनियरों और विशेषज्ञों से स्पष्ट और पारदर्शी प्रस्तुति की आवश्यकता, ताकि सटीक निर्णय लिए जा सकें।
• भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (GSI) जैसी विशेषज्ञ एजेंसियों की रिपोर्टों का महत्व, जो परियोजनाओं के भूवैज्ञानिक प्रभावों पर वैज्ञानिक जानकारी प्रदान करती हैं।

यूपीएससी लिंक: शासन में पारदर्शिता, विशेषज्ञ समिति

चुनौतियाँ — यूपीएससी दृष्टिकोण

मुद्दा	चिंता
हेब्बल झील का जल प्रवाह	सुरंग परियोजना से झील में पानी के प्राकृतिक अंतर्वाह और बहिर्वाह में बाधा आने की आशंका, जिससे झील का पारिस्थितिकी तंत्र प्रभावित हो सकता है।
लाल बाग में प्रायद्वीपीय नाइस	16.75 किमी सुरंग सड़क परियोजना का लगभग 3 अरब वर्ष पुराने राष्ट्रीय भूवैज्ञानिक स्मारक पर संभावित नकारात्मक प्रभाव।
झील के बफर क्षेत्र का अधिग्रहण	हेब्बल झील के लगभग 3.4 एकड़ क्षेत्र को परियोजना के लिए उपयोग करने का आरोप, जो मौजूदा कानूनों के विपरीत हो सकता है।
पर्यावरण प्रभाव आकलन की पर्याप्तता	परियोजनाओं के पर्यावरणीय प्रभावों पर प्रस्तुत रिपोर्टों की पर्याप्तता और सटीकता पर सवाल।
सार्वजनिक हित याचिकाएँ (PIL)	नागरिकों और संगठनों द्वारा परियोजनाओं की वैधता और पर्यावरणीय प्रभावों को चुनौती देना।

आगे की राह

• परियोजनाओं के पर्यावरणीय और भूवैज्ञानिक प्रभावों पर विस्तृत और स्वतंत्र अध्ययन किए जाने चाहिए, जिसमें विशेषज्ञ एजेंसियों जैसे GSI की रिपोर्टों को प्राथमिकता दी जाए।
• हेब्बल झील के पारिस्थितिकी तंत्र पर पड़ने वाले प्रभावों को कम करने के लिए वैकल्पिक डिजाइन और शमन उपायों पर विचार किया जाना चाहिए।
• शहरी अवसंरचना परियोजनाओं के नियोजन और कार्यान्वयन में पर्यावरणीय संवेदनशीलता और विरासत संरक्षण को एक अनिवार्य घटक के रूप में एकीकृत किया जाना चाहिए।
• परियोजनाओं के संबंध में सभी हितधारकों, विशेषकर स्थानीय समुदायों और पर्यावरणविदों के साथ पारदर्शी परामर्श और जन सुनवाई सुनिश्चित की जानी चाहिए।
• न्यायिक समीक्षा और सार्वजनिक हित याचिकाओं के माध्यम से उठाई गई चिंताओं का गंभीरता से समाधान किया जाना चाहिए, ताकि शासन में विश्वास और जवाबदेही बनी रहे।
• शहरी विकास परियोजनाओं के लिए एक व्यापक ‘सतत शहरी विकास नीति’ विकसित की जानी चाहिए, जो आर्थिक विकास को पर्यावरणीय संरक्षण के साथ संतुलित करे।
• पर्यावरण प्रभाव आकलन (EIA) प्रक्रियाओं को मजबूत किया जाना चाहिए और यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि उनका ईमानदारी से पालन हो।

यूपीएससी मूल्य-संवर्धन

प्रारंभिक अभ्यास प्रश्न

Q1. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. भारत का भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (GSI) खान मंत्रालय के अधीन कार्य करता है।
2. पेनिनसुलर गनीस (Peninsular Gneiss) एक भूवैज्ञानिक संरचना है जो मुख्य रूप से प्रायद्वीपीय भारत में पाई जाती है।
3. राष्ट्रीय भूवैज्ञानिक स्मारक (National Geological Monument) का उद्देश्य महत्वपूर्ण भूवैज्ञानिक स्थलों का संरक्षण करना है।
उपर्युक्त कथनों में से कितने सही हैं?

1. केवल एक
2. केवल दो
3. सभी तीन
4. कोई नहीं

उत्तर: सभी तीन — कथन 1 सही है। GSI खान मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। कथन 2 सही है। पेनिनसुलर गनीस प्रायद्वीपीय भारत की एक प्राचीन और महत्वपूर्ण भूवैज्ञानिक संरचना है। कथन 3 भी सही है। राष्ट्रीय भूवैज्ञानिक स्मारक ऐसे स्थलों को नामित करते हैं जो भूवैज्ञानिक महत्व के होते हैं और उनके संरक्षण का उद्देश्य रखते हैं।

Q2. अभिकथन (A): शहरी क्षेत्रों में बुनियादी ढाँचा परियोजनाओं के लिए पर्यावरणीय प्रभाव आकलन (EIA) आवश्यक है।
कारण (R): ऐसी परियोजनाएँ अक्सर जल निकायों, जैव विविधता और भूवैज्ञानिक संरचनाओं पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकती हैं।

1. A और R दोनों सही हैं, और R, A का सही स्पष्टीकरण है।
2. A और R दोनों सही हैं, लेकिन R, A का सही स्पष्टीकरण नहीं है।
3. A सही है, लेकिन R गलत है।
4. A गलत है, लेकिन R सही है।

उत्तर: A और R दोनों सही हैं, और R, A का सही स्पष्टीकरण है। — अभिकथन (A) सही है क्योंकि शहरी परियोजनाओं का पर्यावरण पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ सकता है। कारण (R) भी सही है और यह A का सही स्पष्टीकरण है, क्योंकि परियोजनाओं के नकारात्मक प्रभावों के कारण ही EIA की आवश्यकता होती है।

मुख्य अभ्यास प्रश्न

✍ बुनियादी ढाँचा परियोजनाओं के पर्यावरणीय प्रभाव आकलन (EIA) की प्रक्रिया और महत्व का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए। कर्नाटक उच्च न्यायालय के हालिया निर्देश के आलोक में, शहरी विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन स्थापित करने में न्यायिक समीक्षा की भूमिका पर भी चर्चा कीजिए। (15 Marks)

रूपरेखा: मॉडल-उत्तर कंकाल:
1. **परिचय:** पर्यावरणीय प्रभाव आकलन (EIA) की संक्षिप्त परिभाषा और इसका महत्व।
2. **EIA की प्रक्रिया:**
* स्क्रीनिंग (Screening)
* स्कोपिंग (Scoping)
* बेसलाइन डेटा संग्रह (Baseline Data Collection)
* प्रभावों की भविष्यवाणी और मूल्यांकन (Impact Prediction and Evaluation)
* शमन उपाय (Mitigation Measures)
* सार्वजनिक सुनवाई (Public Hearing)
* EIA रिपोर्ट का मूल्यांकन (EIA Report Evaluation)
* पर्यावरण मंजूरी (Environmental Clearance)
* अनुपालन निगरानी (Compliance Monitoring)
3. **EIA का महत्व:**
* सतत विकास को बढ़ावा देना।
* पर्यावरणीय क्षति को कम करना।
* निर्णय लेने में पारदर्शिता और जवाबदेही।
* हितधारकों की भागीदारी।
4. **EIA की चुनौतियाँ/कमियाँ (समालोचना):**
* अक्सर कागजी खानापूर्ति तक सीमित।
* विशेषज्ञता और डेटा की कमी।
* सार्वजनिक भागीदारी की सीमाएँ।
* निगरानी और अनुपालन में ढिलाई।
* राजनीतिक और आर्थिक दबाव।
5. **न्यायिक समीक्षा की भूमिका (कर्नाटक उच्च न्यायालय के संदर्भ में):**
* न्यायपालिका द्वारा कार्यपालिका के निर्णयों की वैधता की जाँच।
* पर्यावरण कानूनों और संवैधानिक प्रावधानों (जैसे अनुच्छेद 21 – जीवन का अधिकार) का प्रवर्तन।
* सार्वजनिक हित याचिकाओं (PIL) के माध्यम से पर्यावरण संरक्षण।
* हेब्बल झील और लाल बाग स्मारक के मामले में जल प्रवाह और भूवैज्ञानिक रिपोर्ट की मांग का उदाहरण।
* शहरी विकास और पारिस्थितिक संतुलन के बीच संतुलन स्थापित करने में न्यायपालिका का हस्तक्षेप।
6. **निष्कर्ष:** शहरी विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच सामंजस्य स्थापित करने में एक मजबूत EIA प्रक्रिया और प्रभावी न्यायिक समीक्षा का महत्व।

स्रोत: The Hindu

Karnataka PCS (KPSC) — राज्य PCS अभ्यास

Prelims: कर्नाटक उच्च न्यायालय द्वारा हेब्बल झील के जल प्रवाह और लाल बाग स्मारक पर जीएसआई रिपोर्ट के संबंध में प्रस्तुतिकरण की मांग के संदर्भ में, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है?

1. A. जीएसआई रिपोर्ट लाल बाग स्मारक के भूवैज्ञानिक महत्व पर केंद्रित है।
2. B. हेब्बल झील के जल प्रवाह में परिवर्तन के कारण ही लाल बाग स्मारक को खतरा उत्पन्न हुआ है।
3. C. कर्नाटक उच्च न्यायालय ने प्रस्तुतिकरण की मांग केवल लाल बाग स्मारक के लिए की है।
4. D. प्रस्तुतिकरण का उद्देश्य हेब्बल झील के जल प्रवाह और लाल बाग स्मारक पर इसके प्रभाव का आकलन करना है।

उत्तर: D. प्रस्तुतिकरण का उद्देश्य हेब्बल झील के जल प्रवाह और लाल बाग स्मारक पर इसके प्रभाव का आकलन करना है। — कर्नाटक उच्च न्यायालय ने हेब्बल झील के जल प्रवाह और लाल बाग स्मारक पर इसके प्रभाव के संबंध में जीएसआई रिपोर्ट सहित प्रस्तुतिकरण की मांग की है।

Mains: कर्नाटक उच्च न्यायालय द्वारा हेब्बल झील के जल प्रवाह और लाल बाग स्मारक पर जीएसआई रिपोर्ट के संदर्भ में प्रस्तुतिकरण की मांग करने के कारणों का विश्लेषण कीजिए। इसके साथ ही, कर्नाटक में ऐतिहासिक स्मारकों और जल निकायों के संरक्षण के लिए अपनाई जाने वाली नीतियों और कानूनी ढांचे पर भी प्रकाश डालिए।

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शैक्षिक उद्देश्य हेतु AanyaAi द्वारा जनित।

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