किसान क्रेडिट कार्ड योजना: प्रति रुपया निवेश पर 2.30 रुपये का लाभ, जानें सब्सिडी और तकनीकी पहल

03 Aug किसान क्रेडिट कार्ड योजना: प्रति रुपया निवेश पर 2.30 रुपये का लाभ, जानें सब्सिडी और तकनीकी पहल

✎ किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) – संशोधित ब्याज सब्सिडी योजना कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में शुद्ध मूल्यवर्धन को बढ़ावा देने, किसानों पर ब्याज का बोझ कम करने और कृषि उत्पादकता तथा विविधीकरण में सुधार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही…

विषय प्रासंगिकता — यह टॉपिक कहाँ आता है

• GS Paper III — भारतीय अर्थव्यवस्था तथा योजना, संसाधनों को जुटाने, प्रगति, विकास तथा रोज़गार से संबंधित विषय।  |  GS Paper III — समावेशी विकास तथा इससे उत्पन्न विषय।  |  GS Paper III — कृषि मुख्य फसलें- देश के विभिन्न भागों में फसलों का पैटर्न- सिंचाई के विभिन्न प्रकार एवं सिंचाई प्रणाली- कृषि उत्पाद का भंडारण, परिवहन तथा विपणन तथा संबंधित विषय एवं बाधाएँ; किसानों की सहायता के लिये ई-प्रौद्योगिकी।
• Prelims: किसान क्रेडिट कार्ड (KCC), संशोधित ब्याज सब्सिडी योजना (MISS), कृषि ऋण, प्राथमिकता क्षेत्र ऋण (PSL), फसल सघनता, बहु-मौसमी खेती, किसान ऋण पोर्टल, जन समर्थ पोर्टल, ई-केसीसी, कृषिका
• Essay: भारत में कृषि क्षेत्र का कायाकल्प: चुनौतियाँ और अवसर, ग्रामीण अर्थव्यवस्था के विकास में वित्तीय समावेशन की भूमिका

त्वरित पुनरावृत्ति: किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) – संशोधित ब्याज सब्सिडी योजना कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में शुद्ध मूल्यवर्धन को बढ़ावा देने, किसानों पर ब्याज का बोझ कम करने और कृषि उत्पादकता तथा विविधीकरण में सुधार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है।

यह खबर चर्चा में क्यों?

हाल ही में, बेंगलुरु स्थित सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन संस्थान (ISEC) द्वारा किए गए एक तृतीय-पक्ष मूल्यांकन में यह सामने आया है कि किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) – संशोधित ब्याज सब्सिडी योजना (Modified Interest Subvention Scheme – MISS) के तहत निवेश किया गया प्रत्येक एक रुपया कृषि और संबद्ध क्षेत्र में शुद्ध मूल्यवर्धन में 2.30 रुपये का योगदान देता है। यह मूल्यांकन योजना के कामकाज और भारतीय कृषि पर इसके सकारात्मक प्रभावों का आकलन करने के उद्देश्य से किया गया था, जिसके निष्कर्षों को वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री ने लोकसभा में प्रस्तुत किया।

पृष्ठभूमि

• किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) योजना 1998 में किसानों को उनकी खेती की आवश्यकताओं के लिए पर्याप्त और समय पर ऋण सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू की गई थी।
• इस योजना का मुख्य उद्देश्य किसानों को फसल उत्पादन, फसल कटाई के बाद के खर्चों, विपणन ऋण, उपभोग आवश्यकताओं और कृषि परिसंपत्तियों के रखरखाव के लिए कार्यशील पूंजी प्रदान करना है।
• संशोधित ब्याज सब्सिडी योजना (MISS) का उद्देश्य किसानों पर ब्याज के बोझ को कम करना है, जिससे उन्हें रियायती दरों पर संस्थागत ऋण मिल सके। इस योजना के तहत, सरकार बैंकों को ब्याज सब्सिडी प्रदान करती है ताकि किसानों को कम ब्याज दर पर ऋण मिल सके।
• सरकार ने कृषि ऋण वितरण प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने और किसानों तक इसकी पहुंच बढ़ाने के लिए किसान ऋण पोर्टल, जन समर्थ पोर्टल, ई-केसीसी और कृषिका जैसी कई तकनीकी पहलें शुरू की हैं।
• KCC के तहत बिना गारंटी के ऋण लेने की सीमा को मौजूदा 1.6 लाख रुपये से बढ़ाकर 2 लाख रुपये कर दिया गया है, जो 01.01.2025 से प्रभावी होगा, जिससे छोटे और सीमांत किसानों को अधिक लाभ मिलेगा।
• योजना की शुरुआत से लेकर 2024-25 तक अनुमानित सब्सिडी राशि 1.87 लाख करोड़ रुपये है, जो किसानों पर ब्याज के बोझ को कम करने में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका को दर्शाती है।

किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) – संशोधित ब्याज सब्सिडी योजना क्या है?

• किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) योजना का उद्देश्य किसानों को बैंकिंग प्रणाली से एकल खिड़की के तहत सरल और लचीली प्रक्रिया के साथ पर्याप्त और समय पर ऋण सहायता प्रदान करना है।
• यह योजना किसानों को कृषि और संबद्ध गतिविधियों के लिए उनकी कार्यशील पूंजी और निवेश आवश्यकताओं को पूरा करने में मदद करती है, जिसमें फसल उत्पादन, पशुपालन और मत्स्य पालन शामिल हैं।
• संशोधित ब्याज सब्सिडी योजना (MISS) केंद्र सरकार की एक योजना है जो किसानों को 3 लाख रुपये तक के अल्पकालिक फसल ऋण पर ब्याज में छूट प्रदान करती है।
• इस योजना के तहत, किसानों को आमतौर पर 7% प्रति वर्ष की रियायती ब्याज दर पर ऋण मिलता है, और जो किसान समय पर ऋण चुकाते हैं, उन्हें अतिरिक्त 3% की प्रोत्साहन राशि मिलती है, जिससे प्रभावी ब्याज दर 4% हो जाती है।
• मूल्यांकन के अनुसार, इस योजना ने फसल सघनता (crop intensity) और बहु-मौसमी खेती (multi-seasonal farming) पर सकारात्मक प्रभाव डाला है, जिससे किसान बड़े क्षेत्रों में खेती कर रहे हैं और विविध फसल पोर्टफोलियो अपना रहे हैं।
• KCC योजना ने दुग्ध उत्पादन, पशुपालन और मत्स्य पालन के विस्तार को भी बढ़ावा दिया है, जिससे किसानों की आय में विविधता आई है और मौसमी कृषि पर निर्भरता कम हुई है।
• योजना ने इनपुट उपयोग की समयबद्धता में सुधार किया है और शीघ्र पुनर्भुगतान प्रोत्साहन (PRI) प्राप्त करने वाले लाभार्थियों ने बेहतर ऋण अनुशासन का प्रदर्शन किया है, जिससे बैंकों का ऋण देने में विश्वास बढ़ा है।
• सरकार विभिन्न जागरूकता कार्यक्रम और सूचना, शिक्षा और संचार (IEC) अभियान चलाकर KCC योजना के लाभों के बारे में किसानों को जागरूक कर रही है और इसके दायरे का विस्तार कर रही है।

मुख्य विशेषताएँ

महत्व

आर्थिक महत्व

• कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में महत्वपूर्ण मूल्यवर्धन को बढ़ावा देती है, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बल मिलता है।
• किसानों पर ब्याज के बोझ को कम करके उनकी वित्तीय स्थिरता और ऋण चुकाने की क्षमता में सुधार करती है।
• फसल सघनता और बहु-मौसमी खेती को बढ़ावा देकर कृषि उत्पादकता और किसानों की आय में वृद्धि करती है।

सामाजिक महत्व

• किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करके उनकी आजीविका को सुरक्षित करती है और ग्रामीण गरीबी को कम करने में सहायक है।
• आय विविधीकरण को प्रोत्साहित करती है, जिससे किसान केवल मौसमी कृषि पर निर्भर नहीं रहते और जोखिम कम होता है।
• छोटे और सीमांत किसानों सहित सभी किसानों तक संस्थागत ऋण की पहुंच सुनिश्चित करके वित्तीय समावेशन (Financial Inclusion) को बढ़ावा देती है।

शासनिक महत्व

• सरकार की कृषि ऋण नीतियों की प्रभावशीलता को दर्शाती है और भविष्य की नीतियों के लिए एक आधार प्रदान करती है।
• डिजिटल पहलों जैसे किसान ऋण पोर्टल और ई-केसीसी के माध्यम से ऋण वितरण प्रक्रिया को सुव्यवस्थित और पारदर्शी बनाती है।
• बैंकों और वित्तीय संस्थानों के लिए कृषि क्षेत्र में ऋण देने के विश्वास को बढ़ाती है, जिससे ऋण प्रवाह में वृद्धि होती है।

चुनौतियाँ

1. जागरूकता और पहुंच का अभाव

• कई छोटे और सीमांत किसानों को अभी भी योजना के लाभों और आवेदन प्रक्रिया के बारे में पूरी जानकारी नहीं है।
• दूरदराज के क्षेत्रों में बैंकिंग सेवाओं और डिजिटल साक्षरता की कमी के कारण योजना तक पहुंच सीमित हो सकती है।

यूपीएससी लिंक: ग्रामीण विकास, वित्तीय समावेशन

2. ऋण का गैर-कृषि उपयोग

• कुछ मामलों में किसान क्रेडिट कार्ड से प्राप्त ऋण का उपयोग गैर-कृषि उद्देश्यों के लिए किया जा सकता है, जिससे योजना का मूल उद्देश्य प्रभावित होता है।
• ऋण के उपयोग की निगरानी प्रणाली में सुधार की आवश्यकता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि ऋण का उपयोग कृषि उत्पादकता बढ़ाने के लिए ही हो।

यूपीएससी लिंक: कृषि अर्थशास्त्र, ग्रामीण ऋण

3. डिजिटल डिवाइड

• तकनीकी पहलों जैसे किसान ऋण पोर्टल और ई-केसीसी का लाभ उठाने के लिए डिजिटल साक्षरता और इंटरनेट कनेक्टिविटी आवश्यक है, जो सभी किसानों के पास नहीं है।
• डिजिटल अंतर (Digital Divide) उन किसानों को पीछे छोड़ सकता है जिनके पास स्मार्टफोन या इंटरनेट तक पहुंच नहीं है।

यूपीएससी लिंक: ई-गवर्नेंस, सामाजिक न्याय

4. पुनर्भुगतान में चुनौतियाँ

• प्राकृतिक आपदाओं, फसल खराब होने या बाजार की कीमतों में उतार-चढ़ाव के कारण किसानों को ऋण चुकाने में कठिनाई हो सकती है।
• शीघ्र पुनर्भुगतान प्रोत्साहन के बावजूद, कुछ किसान अभी भी ऋण अनुशासन बनाए रखने में संघर्ष करते हैं।

यूपीएससी लिंक: कृषि संकट, आपदा प्रबंधन

चुनौतियाँ — यूपीएससी दृष्टिकोण

सरकारी पहल — प्रीलिम्स हेतु अवश्य याद रखें

• किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) – संशोधित ब्याज सब्सिडी योजना
• किसान ऋण पोर्टल
• जन समर्थ पोर्टल
• ई-केसीसी (e-KCC)
• कृषिका

आगे की राह

• जागरूकता कार्यक्रमों को और अधिक प्रभावी बनाना, विशेषकर दूरदराज के क्षेत्रों और छोटे व सीमांत किसानों के लिए, स्थानीय भाषाओं और माध्यमों का उपयोग करके।
• ऋण आवेदन प्रक्रिया को और सरल बनाना और दस्तावेज़ीकरण आवश्यकताओं को कम करना, ताकि अधिक किसान आसानी से योजना का लाभ उठा सकें।
• डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा देना और ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट कनेक्टिविटी में सुधार करना, ताकि किसान तकनीकी पहलों का अधिकतम लाभ उठा सकें।
• भूमिहीन किसानों और किरायेदार किसानों के लिए किसान क्रेडिट कार्ड कवरेज का विस्तार करने हेतु वैकल्पिक पहचान और गारंटी तंत्र विकसित करना।
• ऋण के उपयोग की निगरानी प्रणाली को मजबूत करना ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि ऋण का उपयोग कृषि और संबद्ध गतिविधियों के लिए ही हो।
• प्राकृतिक आपदाओं और बाजार के उतार-चढ़ाव के प्रभावों को कम करने के लिए फसल बीमा और मूल्य स्थिरीकरण योजनाओं के साथ KCC को एकीकृत करना।
• बैंकों और वित्तीय संस्थानों को कृषि ऋण लक्ष्यों को पूरा करने के लिए प्रोत्साहित करना और ऋण वितरण में दक्षता लाना।

यूपीएससी मूल्य-संवर्धन

प्रारंभिक अभ्यास प्रश्न

Q1. किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) योजना के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. संशोधित ब्याज सब्सिडी योजना के तहत निवेश किया गया प्रत्येक 1 रुपया कृषि और संबद्ध क्षेत्र में शुद्ध मूल्यवर्धन में 2.30 रुपये का योगदान देता है।
2. इस योजना ने फसल सघनता और बहु-मौसमी खेती पर नकारात्मक प्रभाव डाला है।
3. 01.01.2025 से किसान क्रेडिट कार्ड में बिना गारंटी के ऋण लेने की सीमा 1.6 लाख रुपये से बढ़ाकर 2 लाख रुपये कर दी जाएगी।
उपरोक्त कथनों में से कितने सही हैं?

1. केवल एक
2. केवल दो
3. केवल तीन
4. कोई नहीं

उत्तर: केवल दो — कथन 1 सही है क्योंकि तृतीय-पक्ष मूल्यांकन रिपोर्ट में यही निष्कर्ष सामने आया है। कथन 2 गलत है क्योंकि योजना का फसल सघनता और बहु-मौसमी खेती पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा है। कथन 3 सही है, यह सरकार द्वारा घोषित एक कदम है।

Q2. निम्नलिखित में से कौन-सी पहलें सरकार द्वारा कृषि ऋण वितरण प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने के लिए शुरू की गई हैं?
1. किसान ऋण पोर्टल
2. जन समर्थ पोर्टल
3. ई-केसीसी
4. कृषिका
नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए:

1. केवल 1 और 2
2. केवल 2, 3 और 4
3. केवल 1, 3 और 4
4. 1, 2, 3 और 4

उत्तर: 1, 2, 3 और 4 — उपरोक्त सभी पोर्टल और पहलें सरकार द्वारा कृषि ऋण वितरण प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने और किसानों तक पहुंच बढ़ाने के लिए शुरू की गई हैं।

मुख्य अभ्यास प्रश्न

✍ किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) योजना और इसकी संशोधित ब्याज सब्सिडी योजना ने भारतीय कृषि क्षेत्र में किस प्रकार सकारात्मक परिवर्तन लाए हैं? योजना के मुख्य प्रभावों और सरकार द्वारा इसे और सुदृढ़ करने के लिए उठाए गए कदमों का विश्लेषण कीजिए। (15 Marks)

रूपरेखा: मॉडल-उत्तर संरचना:
1. **परिचय:** किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) योजना का संक्षिप्त परिचय और इसके उद्देश्यों का उल्लेख। संशोधित ब्याज सब्सिडी योजना का संदर्भ।
2. **योजना के मुख्य प्रभाव:**
* **आर्थिक मूल्यवर्धन:** निवेश किए गए प्रत्येक 1 रुपये से 2.30 रुपये के शुद्ध मूल्यवर्धन का डेटा।
* **ब्याज का बोझ कम होना:** किसानों पर ब्याज के बोझ को कम करने में भूमिका और अनुमानित सब्सिडी राशि (1.87 लाख करोड़ रुपये)।
* **फसल सघनता और बहु-मौसमी खेती:** इस पर सकारात्मक प्रभाव, बड़े क्षेत्रों में खेती, विविध फसल पोर्टफोलियो।
* **इनपुट उपयोग की समयबद्धता:** कार्यशील पूंजी तक पहुंच से इनपुट उपयोग में सुधार।
* **ऋण अनुशासन:** शीघ्र पुनर्भुगतान प्रोत्साहन (PRI) से बेहतर ऋण अनुशासन और बैंकों का विश्वास।
* **आय विविधीकरण:** दुग्ध उत्पादन, पशुपालन, मत्स्य पालन के विस्तार को बढ़ावा, मौसमी कृषि पर निर्भरता में कमी।
* **क्षेत्रीय विकास:** उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में अंतर्देशीय मत्स्य पालन के लिए कार्यशील पूंजी आवश्यकताओं (WCR) को पूरा करने में सहायता।
3. **सरकार द्वारा उठाए गए कदम:**
* **वार्षिक लक्ष्य:** कृषि ऋण और प्राथमिकता क्षेत्र ऋण (Priority Sector Lending) लक्ष्यों का निर्धारण।
* **ऋण सीमा में वृद्धि:** बिना गारंटी के ऋण सीमा को 1.6 लाख रुपये से बढ़ाकर 2 लाख रुपये करना (01.01.2025 से प्रभावी)।
* **तकनीकी पहलें:** किसान ऋण पोर्टल, जन समर्थ पोर्टल, ई-केसीसी, कृषिका आदि का शुभारंभ।
* **जागरूकता कार्यक्रम:** केंद्र/राज्य सरकारों, RBI, NABARD, SLBC और बैंकों द्वारा जागरूकता अभियान और KCC संतृप्ति अभियान।
4. **निष्कर्ष:** योजना की सफलता का सारांश और भारतीय कृषि के सतत विकास में इसकी निरंतर भूमिका पर बल।

स्रोत: PIB (Press Information Bureau)

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