केरल में लिंग-अनुरूप बच्चों के मुद्दों पर ध्यान देना चाहिए: एनएचआरसी विशेष निगरानीकर्ता

03 Sep केरल में लिंग-अनुरूप बच्चों के मुद्दों पर ध्यान देना चाहिए: एनएचआरसी विशेष निगरानीकर्ता

✎ राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) एक सांविधिक निकाय है जो मानवाधिकारों के संरक्षण और संवर्धन के लिए कार्य करता है, जिसमें लैंगिक गैर-अनुरूप बच्चों जैसे संवेदनशील समूहों के अधिकार भी शामिल हैं।

विषय प्रासंगिकता — यह टॉपिक कहाँ आता है

• GS Paper II — सामाजिक न्याय, शासन और मानवाधिकार  |  GS Paper I — भारतीय समाज
• Prelims: राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC), बाल अधिकार संरक्षण आयोग, लैंगिक गैर-अनुरूप बच्चे (GNCC), लिंग विकास में भिन्नता (DSD), अनुच्छेद 21, सामाजिक न्याय
• Essay: भारत में हाशिए पर पड़े समूहों के अधिकार और चुनौतियाँ, बच्चों के अधिकारों का संरक्षण: एक समावेशी दृष्टिकोण की आवश्यकता

त्वरित पुनरावृत्ति: राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) एक सांविधिक निकाय है जो मानवाधिकारों के संरक्षण और संवर्धन के लिए कार्य करता है, जिसमें लैंगिक गैर-अनुरूप बच्चों जैसे संवेदनशील समूहों के अधिकार भी शामिल हैं।

यह खबर चर्चा में क्यों?

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) के ट्रांसजेंडर और LGBT अधिकारों के विशेष मॉनिटर ने केरल राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग का दौरा किया। उन्होंने लैंगिक गैर-अनुरूप बच्चों (GNCC) के मुद्दों पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता पर बल दिया, जिसमें उनके जन्म पंजीकरण, वित्तीय सहायता, आश्रय गृह और आनुवंशिक परामर्श जैसे पहलू शामिल हैं। NHRC मॉनिटर ने इन बच्चों को ‘ट्रांसजेंडर’ के रूप में लेबल करने के बजाय लिंग विकास में भिन्नता (Differences of Sex Development) के परिप्रेक्ष्य से देखने का सुझाव दिया।

पृष्ठभूमि

• भारत के संविधान का अनुच्छेद 21 (Article 21) सभी व्यक्तियों को गरिमापूर्ण जीवन का अधिकार प्रदान करता है, जिसमें लैंगिक पहचान और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता भी शामिल है।
• सर्वोच्च न्यायालय ने नालसा बनाम भारत संघ मामले (2014) में ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को ‘तीसरे लिंग’ के रूप में मान्यता दी और उनके अधिकारों की रक्षा के लिए महत्वपूर्ण दिशानिर्देश जारी किए।
• भारत में बाल अधिकारों के संरक्षण के लिए बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, 2005 (Commissions for Protection of Child Rights Act, 2005) के तहत राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर बाल अधिकार संरक्षण आयोग स्थापित किए गए हैं।
• लैंगिक गैर-अनुरूप बच्चों को अक्सर सामाजिक कलंक, भेदभाव और हिंसा का सामना करना पड़ता है, जिससे उनके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर गंभीर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है।
• स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए स्वास्थ्य सेवाओं से संबंधित दिशानिर्देश जारी किए हैं, लेकिन लैंगिक गैर-अनुरूप बच्चों के विशिष्ट मुद्दों पर अभी भी अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है।
• संयुक्त राष्ट्र बाल अधिकार कन्वेंशन (UN Convention on the Rights of the Child) का भारत एक हस्ताक्षरकर्ता है, जो बच्चों के सर्वोत्तम हित को प्राथमिकता देने और उनके अधिकारों की रक्षा करने के लिए प्रतिबद्ध है।

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) और बाल अधिकार

• राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (National Human Rights Commission) मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 (Protection of Human Rights Act, 1993) के तहत स्थापित एक सांविधिक निकाय (Statutory Body) है।
• इसका मुख्य कार्य देश में मानवाधिकारों के उल्लंघन की जाँच करना और उनके संरक्षण तथा संवर्धन के लिए सिफारिशें करना है।
• NHRC के पास मानवाधिकारों के उल्लंघन के मामलों में स्वतः संज्ञान लेने या शिकायतें प्राप्त होने पर जाँच करने की शक्ति है।
• आयोग के पास सिविल न्यायालय की शक्तियाँ होती हैं और यह मानवाधिकारों के उल्लंघन से संबंधित मामलों की जाँच के लिए अपनी स्वयं की जाँच एजेंसी का उपयोग कर सकता है।
• NHRC विभिन्न सामाजिक समूहों, जिनमें बच्चे भी शामिल हैं, के अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सरकार को नीतिगत सिफारिशें और दिशानिर्देश जारी करता है।
• बाल अधिकार संरक्षण आयोग (National Commission for Protection of Child Rights) भी एक सांविधिक निकाय है, जो बच्चों के अधिकारों के उल्लंघन की जाँच करता है और उनके संरक्षण के लिए कार्य करता है।
• NHRC और बाल अधिकार संरक्षण आयोग दोनों ही बच्चों के अधिकारों, विशेषकर हाशिए पर पड़े और संवेदनशील बच्चों के अधिकारों की रक्षा के लिए मिलकर कार्य करते हैं।
• लैंगिक गैर-अनुरूप बच्चों के अधिकारों का संरक्षण सुनिश्चित करना NHRC के व्यापक मानवाधिकार जनादेश का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है।

मुख्य विशेषताएँ

महत्व

सामाजिक महत्व

• यह पहल लैंगिक गैर-अनुरूप बच्चों के प्रति समाज के दृष्टिकोण में संवेदनशीलता और समझ को बढ़ावा देगी।
• यह ऐसे बच्चों को कलंक और भेदभाव से बचाने में मदद करेगी, जिससे उनका सामाजिक समावेशन सुनिश्चित होगा।
• यह बच्चों के अधिकारों के संरक्षण और उनके सम्मानजनक जीवन के अधिकार को मजबूत करेगी।

मानवाधिकार महत्व

• राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) की यह सिफारिश बच्चों के मानवाधिकारों, विशेषकर लैंगिक पहचान और विकास से संबंधित अधिकारों की रक्षा के लिए महत्वपूर्ण है।
• यह सुनिश्चित करती है कि बच्चों को उनकी लैंगिक पहचान के आधार पर किसी भी प्रकार के भेदभाव या हिंसा का सामना न करना पड़े।
• यह संयुक्त राष्ट्र बाल अधिकार कन्वेंशन (UN Convention on the Rights of the Child) के सिद्धांतों के अनुरूप है, जो बच्चों के सर्वोत्तम हित को सर्वोपरि रखता है।

नीतिगत और प्रशासनिक महत्व

• यह राज्य सरकारों को GNCC बच्चों के लिए विशिष्ट नीतियां और कार्यक्रम विकसित करने के लिए प्रेरित करेगी।
• जन्म पंजीकरण, स्वास्थ्य सेवाओं और सामाजिक सुरक्षा जैसे क्षेत्रों में प्रशासनिक सुधारों की आवश्यकता पर प्रकाश डालती है।
• यह विभिन्न सरकारी विभागों के बीच समन्वय को बढ़ावा देगी ताकि GNCC बच्चों की जरूरतों को समग्र रूप से संबोधित किया जा सके।

चुनौतियाँ

1. जागरूकता और संवेदनशीलता की कमी

• समाज और यहां तक कि परिवारों में भी लैंगिक गैर-अनुरूपता के बारे में जानकारी और संवेदनशीलता का अभाव है, जिससे इन बच्चों को अक्सर गलत समझा जाता है या बहिष्कृत किया जाता है।
• चिकित्सा पेशेवरों और शिक्षकों के बीच भी इस विषय पर पर्याप्त प्रशिक्षण की कमी है, जिससे वे इन बच्चों की विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करने में असमर्थ रहते हैं।

यूपीएससी लिंक: सामाजिक न्याय, कमजोर वर्ग

2. सामाजिक कलंक और भेदभाव

• GNCC बच्चों को अक्सर सामाजिक कलंक और भेदभाव का सामना करना पड़ता है, जिससे उनके मानसिक स्वास्थ्य और कल्याण पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है।
• भेदभाव के कारण उन्हें शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और अन्य सामाजिक सेवाओं तक पहुँचने में बाधाओं का सामना करना पड़ सकता है।

यूपीएससी लिंक: सामाजिक मुद्दे, मानवाधिकार

3. नीतिगत और कानूनी ढाँचे का अभाव

• GNCC बच्चों की विशिष्ट आवश्यकताओं को संबोधित करने के लिए एक व्यापक और सुसंगत नीतिगत तथा कानूनी ढाँचे की कमी है।
• मौजूदा कानून और नीतियां अक्सर ‘ट्रांसजेंडर’ पहचान पर केंद्रित होती हैं, जबकि GNCC बच्चों की अलग पहचान और जरूरतों को पर्याप्त रूप से संबोधित नहीं करतीं।

यूपीएससी लिंक: शासन, नीतियां और हस्तक्षेप

4. स्वास्थ्य और परामर्श सेवाओं तक पहुँच

• GNCC बच्चों और उनके परिवारों के लिए विशिष्ट आनुवंशिक परामर्श और मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुँच सीमित है।
• स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं के पास अक्सर GNCC बच्चों की देखभाल के लिए आवश्यक विशेषज्ञता और प्रशिक्षण का अभाव होता है।

यूपीएससी लिंक: स्वास्थ्य, कमजोर वर्ग

चुनौतियाँ — यूपीएससी दृष्टिकोण

आगे की राह

• GNCC बच्चों और उनके परिवारों के लिए जागरूकता अभियान चलाए जाएं ताकि समाज में संवेदनशीलता और समझ बढ़ाई जा सके।
• स्वास्थ्य विभाग को GNCC बच्चों के जन्म पंजीकरण के लिए विशिष्ट दिशा-निर्देश जारी करने चाहिए, जिसमें उनकी पहचान को सम्मानपूर्वक दर्ज किया जा सके।
• GNCC बच्चों के लिए विशेष वित्तीय सहायता योजनाएं और सुरक्षित आश्रय गृह स्थापित किए जाएं, जो उनकी सुरक्षा और कल्याण सुनिश्चित करें।
• चिकित्सा पेशेवरों, शिक्षकों और परामर्शदाताओं को GNCC बच्चों की विशिष्ट आवश्यकताओं को समझने और उन्हें सहायता प्रदान करने के लिए विशेष प्रशिक्षण दिया जाए।
• GNCC बच्चों के अधिकारों के उल्लंघन के मामलों की गंभीरता से जांच की जाए और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए।
• GNCC बच्चों के लिए एक व्यापक राष्ट्रीय नीति और कानूनी ढाँचा विकसित किया जाए, जिसमें उनकी शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा और पहचान के अधिकार शामिल हों।
• स्कूलों और शैक्षणिक संस्थानों में समावेशी वातावरण बनाया जाए, जहाँ GNCC बच्चों को बिना किसी भेदभाव के शिक्षा प्राप्त हो सके।
• GNCC बच्चों और उनके परिवारों को मनोवैज्ञानिक और आनुवंशिक परामर्श सेवाओं तक आसान पहुँच प्रदान की जाए।

यूपीएससी मूल्य-संवर्धन

प्रारंभिक अभ्यास प्रश्न

Q1. निम्नलिखित कथनों पर विचार करें: 1. राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) एक संवैधानिक निकाय है। 2. NHRC के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। 3. NHRC की सिफारिशें सरकार के लिए बाध्यकारी होती हैं। उपरोक्त में से कितने कथन सही हैं?

1. केवल एक
2. केवल दो
3. केवल तीन
4. कोई नहीं

उत्तर: केवल एक — कथन 1 गलत है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एक सांविधिक (statutory) निकाय है, जिसका गठन मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 के तहत किया गया था। यह संवैधानिक निकाय नहीं है। कथन 2 सही है। NHRC के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा एक समिति की सिफारिश पर की जाती है। कथन 3 गलत है। NHRC की सिफारिशें सरकार के लिए बाध्यकारी नहीं होती हैं, बल्कि वे सलाहकारी प्रकृति की होती हैं।

Q2. लैंगिक गैर-अनुरूप बच्चों (Gender Non-Conforming Children – GNCC) के संबंध में, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) के विशेष मॉनिटर द्वारा निम्नलिखित में से किन उपायों की सिफारिश की गई है? 1. जन्म पंजीकरण में अलग से पहचान। 2. वित्तीय सहायता प्रदान करना। 3. विशेष आश्रय गृहों की व्यवस्था। 4. आनुवंशिक परामर्श (genetical counselling) उपलब्ध कराना। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए:

1. केवल 1 और 2
2. केवल 2, 3 और 4
3. केवल 1, 3 और 4
4. 1, 2, 3 और 4

उत्तर: 1, 2, 3 और 4 — NHRC के विशेष मॉनिटर ने लैंगिक गैर-अनुरूप बच्चों के लिए जन्म पंजीकरण में अलग से पहचान, वित्तीय सहायता, विशेष आश्रय गृहों और आनुवंशिक परामर्श सहित सभी सूचीबद्ध उपायों की सिफारिश की है।

मुख्य अभ्यास प्रश्न

✍ लैंगिक गैर-अनुरूप बच्चों (Gender Non-Conforming Children) के अधिकारों के संरक्षण में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) की भूमिका का परीक्षण कीजिए। इस संबंध में केरल जैसे राज्यों द्वारा उठाए जा सकने वाले कदमों पर भी चर्चा कीजिए। (15 Marks)

रूपरेखा: मॉडल-उत्तर संरचना: परिचय में लैंगिक गैर-अनुरूप बच्चों की अवधारणा और उनके सामने आने वाली चुनौतियों का संक्षिप्त उल्लेख करें। NHRC की भूमिका को मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 के तहत उसके अधिदेश, जांच शक्तियों और सलाहकारी प्रकृति के संदर्भ में स्पष्ट करें। विशेष रूप से, NHRC के विशेष मॉनिटर की हालिया सिफारिशों (जैसे जन्म पंजीकरण, वित्तीय सहायता, आश्रय गृह, आनुवंशिक परामर्श) को शामिल करें। दूसरे भाग में, केरल जैसे राज्यों द्वारा उठाए जा सकने वाले ठोस कदमों पर चर्चा करें, जिसमें स्वास्थ्य विभाग की भूमिका, सामाजिक न्याय विभाग की पहल, शिक्षा में संवेदनशीलता, कानूनी और नीतिगत ढाँचे का विकास, और जागरूकता अभियान शामिल हों। निष्कर्ष में, समावेशी समाज के निर्माण में इन प्रयासों के महत्व पर बल दें।

स्रोत: The Hindu

शैक्षिक उद्देश्य हेतु AanyaAi द्वारा जनित।

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