गति शक्ति विश्वविद्यालय में चौथा सीपीएसई परामर्श सम्मेलन: 2047 विकसित भारत की रणनीति पर चर्चा

25 Sep गति शक्ति विश्वविद्यालय में चौथा सीपीएसई परामर्श सम्मेलन: 2047 विकसित भारत की रणनीति पर चर्चा

✎ गति शक्ति विश्वविद्यालय में आयोजित चौथा भारत CPSE परामर्श सम्मेलन, मिशन कर्मयोगी के तहत अवसंरचना, परिवहन और लॉजिस्टिक्स क्षेत्रों में परियोजना तथा परिसंपत्ति प्रबंधन में उत्कृष्टता को बढ़ावा देने और विकसित भारत @2047 के दृष्टिकोण…

विषय प्रासंगिकता — यह टॉपिक कहाँ आता है

• GS Paper II — शासन, पारदर्शिता और जवाबदेही के महत्वपूर्ण पहलू, ई-गवर्नेंस अनुप्रयोग, मॉडल, सफलताएँ, सीमाएँ और संभावनाएँ; नागरिक चार्टर, पारदर्शिता एवं जवाबदेही तथा संस्थागत एवं अन्य उपाय।  |  GS Paper III — भारतीय अर्थव्यवस्था तथा योजना, संसाधनों को जुटाना, संवृद्धि, विकास तथा रोज़गार से संबंधित विषय। आधारभूत संरचना: ऊर्जा, बंदरगाह, सड़कें, विमानपत्तन, रेलवे आदि।
• Prelims: गति शक्ति विश्वविद्यालय (GSV), मिशन कर्मयोगी, क्षमता विकास आयोग (CBC), केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम (CPSE), पीएम गतिशक्ति, विकसित भारत @2047
• Essay: विकसित भारत के निर्माण में अवसंरचना और मानव संसाधन विकास की भूमिका, शासन में साक्ष्य-आधारित नीति निर्माण का महत्व

त्वरित पुनरावृत्ति: गति शक्ति विश्वविद्यालय में आयोजित चौथा भारत CPSE परामर्श सम्मेलन, मिशन कर्मयोगी के तहत अवसंरचना, परिवहन और लॉजिस्टिक्स क्षेत्रों में परियोजना तथा परिसंपत्ति प्रबंधन में उत्कृष्टता को बढ़ावा देने और विकसित भारत @2047 के दृष्टिकोण को साकार करने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच है।

यह खबर चर्चा में क्यों?

हाल ही में, वडोदरा स्थित गति शक्ति विश्वविद्यालय (GSV) में चौथे भारत केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम (CPSE) परामर्श सम्मेलन का उद्घाटन किया गया। यह सम्मेलन क्षमता विकास आयोग (CBC) और वित्त मंत्रालय के लोक उद्यम विभाग (DPE) के सहयोग से आयोजित किया गया, जिसमें मिशन कर्मयोगी के तहत परियोजना और परिसंपत्ति प्रबंधन में उत्कृष्टता पर विचार-विमर्श किया गया। इस तीन दिवसीय सत्र में अवसंरचना, परिवहन और लॉजिस्टिक्स क्षेत्रों के 15 सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के वरिष्ठ अधिकारियों, शिक्षाविदों और उद्योग विशेषज्ञों ने भाग लिया, जिसका मुख्य उद्देश्य विकसित भारत @2047 के दृष्टिकोण को प्राप्त करने के लिए मल्टीमॉडल कनेक्टिविटी और प्रौद्योगिकी-संचालित परिसंपत्ति प्रबंधन पर चर्चा करना था।

पृष्ठभूमि

• प्रधानमंत्री गतिशक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान (PM GatiShakti National Master Plan) को अक्टूबर 2021 में लॉन्च किया गया था, जिसका उद्देश्य मल्टीमॉडल कनेक्टिविटी अवसंरचना के लिए एक राष्ट्रीय मास्टर प्लान तैयार करना है।
• यह योजना अवसंरचना परियोजनाओं की एकीकृत योजना और समन्वित कार्यान्वयन को सुनिश्चित करती है, जिससे लॉजिस्टिक्स लागत कम होती है और आर्थिक संवृद्धि (Economic Growth) को बढ़ावा मिलता है।
• गति शक्ति विश्वविद्यालय (GSV) की स्थापना भारत में परिवहन, लॉजिस्टिक्स और अवसंरचना क्षेत्रों में मानव संसाधन और क्षमता विकास की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए की गई है।
• मिशन कर्मयोगी (Mission Karmayogi) भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया एक राष्ट्रीय कार्यक्रम है, जिसका उद्देश्य सिविल सेवकों की क्षमता का निर्माण करना है, ताकि वे अधिक कुशल, पारदर्शी और जवाबदेह बन सकें।
• क्षमता विकास आयोग (Capacity Building Commission – CBC) की स्थापना मिशन कर्मयोगी के तहत की गई है, जो सरकारी अधिकारियों के लिए क्षमता निर्माण पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने का कार्य करता है।
• विकसित भारत @2047 (Viksit Bharat @2047) भारत सरकार का एक महत्वाकांक्षी दृष्टिकोण है, जिसका लक्ष्य भारत को 2047 तक एक विकसित राष्ट्र बनाना है, जिसमें आर्थिक संवृद्धि, सामाजिक प्रगति और सुदृढ़ अवसंरचना शामिल है।

गति शक्ति विश्वविद्यालय (GSV) और भारत केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम (CPSE) परामर्श सम्मेलन क्या है?

• गति शक्ति विश्वविद्यालय (GSV): यह भारत का एक विशिष्ट विश्वविद्यालय है जो परिवहन, लॉजिस्टिक्स और अवसंरचना क्षेत्रों में शिक्षा, प्रशिक्षण, अनुसंधान और कौशल विकास पर केंद्रित है। इसका उद्देश्य इन महत्वपूर्ण क्षेत्रों के लिए कुशल कार्यबल और विशेषज्ञ तैयार करना है।
• मिशन कर्मयोगी के तहत रणनीतिक ज्ञान भागीदार: GSV मिशन कर्मयोगी के तहत एक रणनीतिक ज्ञान भागीदार के रूप में कार्य करता है, विशेष रूप से परियोजना और परिसंपत्ति प्रबंधन में उत्कृष्टता को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित करता है।
• भारत केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम (CPSE) परामर्श सम्मेलन: यह क्षमता विकास आयोग द्वारा परिकल्पित एक अनूठा मंच है, जिसमें CPSEs, उद्योग विशेषज्ञ, शिक्षाविद और सरकारी अधिकारी एक साथ आते हैं।
• उद्देश्य: सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य अवसंरचना, परिवहन और लॉजिस्टिक्स क्षेत्रों में परियोजना और परिसंपत्ति प्रबंधन से संबंधित व्यावहारिक चुनौतियों पर विचार-विमर्श करना और साक्ष्य-आधारित समाधान विकसित करना है।
• साक्ष्य-आधारित शासन: यह मंच उद्योग की मांगों से प्राप्त आकलन के आधार पर क्षमता विकास के एक परामर्शात्मक मॉडल का प्रतीक है, जो नीति निर्माण और नीति सुधार को सूचित करने के लिए ज्ञान संबंधी संक्षिप्त विवरण और दस्तावेज़ तैयार करता है।
• विषयगत ध्यान: सम्मेलन का विषयगत ध्यान परिवहन, लॉजिस्टिक्स और अवसंरचना क्षेत्रों पर है, जो प्रधानमंत्री के ‘सप्तधारा’ परिकल्पना – विकसित भारत के लिए शक्ति की सात धाराओं – के संदर्भ में महत्वपूर्ण है।
• भागीदारी: इसमें विभिन्न CPSEs के वरिष्ठ अधिकारी, उद्योग और शिक्षा जगत के विषय विशेषज्ञ, GSV के संकाय सदस्य, औद्योगिक नेता और क्षमता विकास आयोग तथा केंद्रीय मंत्रालयों के प्रतिनिधि शामिल होते हैं।

मुख्य विशेषताएँ

विशेषता	महत्व
चौथा भारत केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम परामर्श सम्मेलन	परियोजना और परिसंपत्ति प्रबंधन में उत्कृष्टता पर केंद्रित, क्षमता विकास और नीति निर्माण को बढ़ावा देता है।
गति शक्ति विश्वविद्यालय (GSV), वडोदरा	सम्मेलन का मेजबान और रणनीतिक ज्ञान भागीदार, अवसंरचना और लॉजिस्टिक्स में विशेषज्ञता।
मिशन कर्मयोगी ढांचा	सम्मेलन को दिशा देने वाला व्यापक क्षमता विकास कार्यक्रम, सिविल सेवकों के कौशल उन्नयन पर केंद्रित।
क्षमता विकास आयोग (CBC) और लोक उद्यम विभाग (DPE)	सम्मेलन के आयोजक, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में दक्षता बढ़ाने के लिए सहयोगात्मक प्रयास।
सप्तधारा परिकल्पना (विकसित भारत 2047)	प्रधानमंत्री द्वारा उल्लिखित विकसित भारत की दृष्टि का हिस्सा, जिसमें गति शक्ति एक महत्वपूर्ण धारा है।
साक्ष्य-आधारित शासन	सम्मेलन का लक्ष्य, ज्ञान और डेटा के आधार पर निर्णय लेने और नीति सुधार को बढ़ावा देना।

महत्व

आर्थिक महत्व

• अवसंरचना और लॉजिस्टिक्स क्षेत्रों में केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (CPSEs) की दक्षता में सुधार से आर्थिक संवृद्धि (Economic Growth) को गति मिलेगी।
• परियोजना और परिसंपत्ति प्रबंधन में उत्कृष्टता से लागत में कमी और परियोजनाओं का समय पर पूरा होना सुनिश्चित होगा, जिससे संसाधनों का बेहतर उपयोग होगा।
• विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए विश्व स्तरीय अवसंरचना का निर्माण महत्वपूर्ण है, जो निवेश और रोजगार सृजन को बढ़ावा देगा।

शासन और नीतिगत महत्व

• मिशन कर्मयोगी के तहत क्षमता विकास पर जोर सिविल सेवकों और CPSEs के अधिकारियों की दक्षता और प्रभावशीलता को बढ़ाएगा।
• साक्ष्य-आधारित निर्णय लेने और नीति निर्माण को बढ़ावा देने से शासन में पारदर्शिता और जवाबदेही आएगी।
• सार्वजनिक और निजी हितधारकों, शिक्षाविदों और सरकारी अधिकारियों को एक मंच पर लाने से नीति निर्माण में सहयोगात्मक दृष्टिकोण विकसित होगा।

रणनीतिक महत्व

• PM गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान के उद्देश्यों को प्राप्त करने में CPSEs की भूमिका महत्वपूर्ण है, जो मल्टीमॉडल कनेक्टिविटी और एकीकृत अवसंरचना विकास पर केंद्रित है।
• परिवहन, लॉजिस्टिक्स और अवसंरचना क्षेत्रों में क्षमता निर्माण से भारत की वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता (Global Competitiveness) बढ़ेगी।
• तकनीकी-संचालित परिसंपत्ति प्रबंधन और वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं को अपनाने से भारत की अवसंरचना परियोजनाओं की गुणवत्ता और दीर्घकालिकता सुनिश्चित होगी।

चुनौतियाँ

1. परियोजना कार्यान्वयन में देरी और लागत में वृद्धि

• CPSEs द्वारा कार्यान्वित की जा रही बड़ी अवसंरचना परियोजनाओं में अक्सर नौकरशाही बाधाओं, भूमि अधिग्रहण के मुद्दों और नियामक अनुमोदनों के कारण देरी होती है।
• अप्रभावी परियोजना प्रबंधन और निगरानी के कारण लागत अनुमानों में वृद्धि होती है, जिससे सार्वजनिक धन का अपव्यय होता है।

यूपीएससी लिंक: शासन, विकास प्रक्रियाएं, सरकारी नीतियां

2. क्षमता और कौशल अंतराल

• CPSEs के अधिकारियों में आधुनिक परियोजना प्रबंधन तकनीकों, प्रौद्योगिकी-संचालित परिसंपत्ति प्रबंधन और डेटा विश्लेषण में आवश्यक कौशल की कमी।
• निरंतर प्रशिक्षण और विकास कार्यक्रमों की अनुपस्थिति से कर्मचारियों की उत्पादकता और नवाचार क्षमता प्रभावित होती है।

यूपीएससी लिंक: मानव संसाधन विकास, क्षमता निर्माण

3. एकीकरण और समन्वय की कमी

• विभिन्न मंत्रालयों, विभागों और CPSEs के बीच अवसंरचना परियोजनाओं के नियोजन और कार्यान्वयन में समन्वय का अभाव।
• मल्टीमॉडल कनेक्टिविटी और लॉजिस्टिक्स दक्षता के लिए आवश्यक एकीकृत दृष्टिकोण की कमी, जिससे अक्षमताएं पैदा होती हैं।

यूपीएससी लिंक: शासन, संघवाद, अंतर-राज्यीय संबंध

4. तकनीकी अपनाने में चुनौतियाँ

• CPSEs में नवीनतम प्रौद्योगिकियों जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), मशीन लर्निंग (ML) और इंटरनेट ऑफ थिंग्स (IoT) को अपनाने में हिचकिचाहट या संसाधनों की कमी।
• डिजिटल अवसंरचना और साइबर सुरक्षा (Cyber Security) से संबंधित जोखिमों का प्रबंधन।

यूपीएससी लिंक: विज्ञान और प्रौद्योगिकी, नवाचार

चुनौतियाँ — यूपीएससी दृष्टिकोण

मुद्दा	चिंता
परियोजना प्रबंधन में अक्षमता	लागत में वृद्धि और समय पर परियोजना पूर्ण न होना।
मानव संसाधन में कौशल की कमी	आधुनिक तकनीकों और सर्वोत्तम प्रथाओं को अपनाने में बाधा।
अंतर-विभागीय समन्वय का अभाव	एकीकृत अवसंरचना विकास में बाधाएं और अक्षमताएं।
तकनीकी एकीकरण की धीमी गति	परिसंपत्ति प्रबंधन और निगरानी में पिछड़ना।
पर्यावरण और सामाजिक प्रभाव	सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने में चुनौतियाँ।
वित्तपोषण और संसाधन जुटाना	बड़ी अवसंरचना परियोजनाओं के लिए पर्याप्त और समय पर धन की उपलब्धता।

सरकारी पहल — प्रीलिम्स हेतु अवश्य याद रखें

• मिशन कर्मयोगी
• PM गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान

आगे की राह

• CPSEs के अधिकारियों के लिए आधुनिक परियोजना और परिसंपत्ति प्रबंधन तकनीकों में नियमित और लक्षित क्षमता विकास कार्यक्रम आयोजित करना।
• PM गति शक्ति ढांचे के तहत विभिन्न मंत्रालयों और CPSEs के बीच बेहतर समन्वय और डेटा साझाकरण तंत्र स्थापित करना।
• परियोजना कार्यान्वयन में देरी और लागत में वृद्धि को रोकने के लिए मजबूत निगरानी और मूल्यांकन प्रणालियों को लागू करना।
• अवसंरचना परियोजनाओं में नवीनतम प्रौद्योगिकियों जैसे डिजिटल ट्विन्स, AI और IoT को अपनाने को प्रोत्साहित करना।
• सार्वजनिक-निजी भागीदारी (Public-Private Partnerships – PPP) को बढ़ावा देना ताकि निजी क्षेत्र की विशेषज्ञता और वित्त का लाभ उठाया जा सके।
• सतत विकास लक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए पर्यावरण और सामाजिक रूप से जिम्मेदार अवसंरचना परियोजनाओं को प्राथमिकता देना।
• साक्ष्य-आधारित नीति निर्माण को मजबूत करने के लिए CPSEs के प्रदर्शन और परियोजनाओं के प्रभाव पर नियमित अनुसंधान और विश्लेषण को बढ़ावा देना।

यूपीएससी मूल्य-संवर्धन

प्रारंभिक अभ्यास प्रश्न

Q1. निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
1. गति शक्ति विश्वविद्यालय (GSV) की स्थापना अवसंरचना, परिवहन और लॉजिस्टिक्स क्षेत्रों में विशेषज्ञता प्रदान करने के लिए की गई है।
2. मिशन कर्मयोगी का उद्देश्य सरकारी अधिकारियों की क्षमता का विकास करना है।
3. चौथा भारत केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम (CPSE) परामर्श सम्मेलन केवल निजी क्षेत्र के हितधारकों के लिए आयोजित किया गया था।
उपर्युक्त कथनों में से कितने सही हैं?

1. केवल एक
2. केवल दो
3. केवल तीन
4. कोई नहीं

उत्तर: केवल दो — कथन 1 सही है क्योंकि गति शक्ति विश्वविद्यालय (GSV) का मुख्य फोकस अवसंरचना, परिवहन और लॉजिस्टिक्स क्षेत्रों पर है। कथन 2 भी सही है क्योंकि मिशन कर्मयोगी का प्राथमिक लक्ष्य सरकारी अधिकारियों की क्षमता निर्माण करना है। कथन 3 गलत है क्योंकि CPSE परामर्श सम्मेलन में सार्वजनिक और निजी उद्योग जगत के हितधारकों, अकादमिक संकाय और सरकारी अधिकारियों सभी ने भाग लिया था।

Q2. कथन (A): भारत केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम परामर्श सम्मेलन साक्ष्य-आधारित निर्णय लेने और नीति निर्माण को बढ़ावा देता है।
कारण (R): यह सम्मेलन उद्योग, शिक्षा जगत और सरकार के बीच संवाद और ज्ञान साझाकरण के लिए एक मंच प्रदान करता है।

1. A और R दोनों सही हैं, और R, A का सही स्पष्टीकरण है।
2. A और R दोनों सही हैं, लेकिन R, A का सही स्पष्टीकरण नहीं है।
3. A सही है, लेकिन R गलत है।
4. A गलत है, लेकिन R सही है।

उत्तर: A और R दोनों सही हैं, और R, A का सही स्पष्टीकरण है। — कथन (A) सही है क्योंकि सम्मेलन का उद्देश्य परियोजना और परिसंपत्ति प्रबंधन में साक्ष्य-आधारित शासन को बढ़ावा देना है। कारण (R) भी सही है और यह कथन (A) का सही स्पष्टीकरण है, क्योंकि विभिन्न हितधारकों के बीच संवाद और ज्ञान साझाकरण ही साक्ष्य-आधारित निर्णय लेने का आधार बनता है।

Q3. निम्नलिखित में से कौन-सा मंत्रालय भारत केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम परामर्श सम्मेलन के आयोजन में क्षमता विकास आयोग (CBC) के साथ सहयोग कर रहा है?

1. रक्षा मंत्रालय
2. वित्त मंत्रालय (लोक उद्यम विभाग)
3. रेल मंत्रालय
4. वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

उत्तर: वित्त मंत्रालय (लोक उद्यम विभाग) — भारत केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम परामर्श सम्मेलन का आयोजन क्षमता विकास आयोग (CBC) द्वारा वित्त मंत्रालय के लोक उद्यम विभाग (DPE) के सहयोग से किया गया है।

मुख्य अभ्यास प्रश्न

✍ मिशन कर्मयोगी के तहत क्षमता विकास आयोग और गति शक्ति विश्वविद्यालय की भूमिका पर चर्चा करें, विशेष रूप से अवसंरचना और लॉजिस्टिक्स क्षेत्रों में केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (CPSEs) के लिए परियोजना और परिसंपत्ति प्रबंधन में उत्कृष्टता प्राप्त करने के संदर्भ में। (15 Marks)

रूपरेखा: परिचय में मिशन कर्मयोगी और गति शक्ति विश्वविद्यालय का संक्षिप्त परिचय दें। क्षमता विकास आयोग (CBC) की भूमिका को स्पष्ट करें, जिसमें CPSEs के लिए क्षमता निर्माण, प्रशिक्षण और परामर्श मंचों का आयोजन शामिल हो। गति शक्ति विश्वविद्यालय (GSV) की रणनीतिक ज्ञान भागीदार के रूप में भूमिका का वर्णन करें, जिसमें अवसंरचना, परिवहन और लॉजिस्टिक्स में विशेषज्ञता और अनुसंधान शामिल हो। CPSEs के लिए परियोजना और परिसंपत्ति प्रबंधन में उत्कृष्टता प्राप्त करने में इन दोनों संस्थाओं के सहयोगात्मक प्रयासों और उनके महत्व पर प्रकाश डालें। विकसित भारत @ 2047 के लक्ष्य को प्राप्त करने में इनके योगदान का उल्लेख करें। निष्कर्ष में इनके समग्र प्रभाव और भविष्य की संभावनाओं को संक्षेप में प्रस्तुत करें।

स्रोत: PIB (Press Information Bureau)

Gujarat PCS (GPSC) — राज्य PCS अभ्यास

Prelims: गति शक्ति विश्वविद्यालय, वडोदरा में आयोजित चौथे भारत केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम (CPSE) परामर्श सम्मेलन का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया?

1. A. प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी
2. B. रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव
3. C. गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेन्द्र पटेल
4. D. केन्द्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल

उत्तर: B. रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव — इस सम्मेलन का उद्घाटन रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव द्वारा किया गया था, जो गुजरात के वडोदरा स्थित गति शक्ति विश्वविद्यालय में आयोजित हुआ।

Mains: गति शक्ति विश्वविद्यालय, वडोदरा में आयोजित चौथे केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम (CPSE) परामर्श सम्मेलन के महत्व और गुजरात के औद्योगिक विकास में इसकी भूमिका पर चर्चा कीजिए।

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शैक्षिक उद्देश्य हेतु AanyaAi द्वारा जनित।