छत्तीसगढ़ महिला आयोग ने बताया AI से बनी आपत्तिजनक तस्वीरें डालना साइबर अपराध

11 Aug छत्तीसगढ़ महिला आयोग ने बताया AI से बनी आपत्तिजनक तस्वीरें डालना साइबर अपराध

✎ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करके महिलाओं की आपत्तिजनक तस्वीरें बनाना और प्रसारित करना एक गंभीर साइबर अपराध है, जिसके लिए सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम और भारतीय दंड संहिता के तहत सख्त कानूनी प्रावधान हैं।

विषय प्रासंगिकता — यह टॉपिक कहाँ आता है

• GS Paper II — शासन, सामाजिक न्याय  |  GS Paper III — आंतरिक सुरक्षा, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी
• Prelims: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), साइबर अपराध, राज्य महिला आयोग, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000, डिजिटल प्लेटफॉर्म, ऑनलाइन उत्पीड़न
• Essay: डिजिटल युग में महिलाओं की सुरक्षा और अधिकार, तकनीकी प्रगति और नैतिक चुनौतियाँ

त्वरित पुनरावृत्ति: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करके महिलाओं की आपत्तिजनक तस्वीरें बनाना और प्रसारित करना एक गंभीर साइबर अपराध है, जिसके लिए सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम और भारतीय दंड संहिता के तहत सख्त कानूनी प्रावधान हैं।

यह खबर चर्चा में क्यों?

छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग ने हाल ही में एक जनसुनवाई के दौरान आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) का उपयोग करके महिलाओं की आपत्तिजनक तस्वीरें बनाकर सोशल मीडिया पर प्रसारित करने के बढ़ते मामलों पर गंभीर चिंता व्यक्त की है। आयोग ने स्पष्ट किया है कि ऐसे कृत्य गंभीर साइबर अपराध की श्रेणी में आते हैं और पीड़ित महिलाओं को तत्काल पुलिस में शिकायत दर्ज कराने की अपील की है। यह घटना डिजिटल प्लेटफॉर्म पर महिलाओं के विरुद्ध बढ़ते ऑनलाइन उत्पीड़न और AI के दुरुपयोग की ओर ध्यान आकर्षित करती है।

पृष्ठभूमि

• आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) एक उभरती हुई तकनीक है जो मशीनों को मानव जैसी बुद्धिमत्ता और सीखने की क्षमता प्रदान करती है।
• AI के अनुप्रयोग विभिन्न क्षेत्रों में देखे जा रहे हैं, जैसे स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, वित्त और मनोरंजन, लेकिन इसके दुरुपयोग की संभावनाएँ भी बढ़ रही हैं।
• साइबर अपराध (Cyber Crime) वे अपराध हैं जो कंप्यूटर और इंटरनेट जैसे डिजिटल माध्यमों का उपयोग करके किए जाते हैं, जिनमें डेटा चोरी, हैकिंग, ऑनलाइन धोखाधड़ी और उत्पीड़न शामिल हैं।
• भारत में साइबर अपराधों से निपटने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (Information Technology Act, 2000) और भारतीय दंड संहिता (Indian Penal Code) के विभिन्न प्रावधान मौजूद हैं।
• महिलाओं के विरुद्ध ऑनलाइन उत्पीड़न (Online Harassment) में आपत्तिजनक सामग्री का प्रसार, मॉर्फ्ड तस्वीरें, साइबर स्टॉकिंग और धमकाना जैसे कृत्य शामिल हैं।
• राज्य महिला आयोग (State Women’s Commission) एक वैधानिक निकाय है जो महिलाओं के अधिकारों की रक्षा और उनके उत्पीड़न से संबंधित मामलों की सुनवाई करता है।

AI-जनित आपत्तिजनक सामग्री और कानूनी प्रावधान

• AI-जनित आपत्तिजनक सामग्री से तात्पर्य ऐसी तस्वीरों, वीडियो या अन्य डिजिटल सामग्री से है जिन्हें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीकों (जैसे डीपफेक) का उपयोग करके बनाया या संशोधित किया जाता है, ताकि किसी व्यक्ति को गलत तरीके से या आपत्तिजनक स्थिति में दर्शाया जा सके।
• इन तकनीकों का दुरुपयोग अक्सर व्यक्तियों, विशेषकर महिलाओं की प्रतिष्ठा को धूमिल करने, उन्हें अपमानित करने या उनका यौन उत्पीड़न करने के लिए किया जाता है।
• सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 67, 67A और 67B अश्लील सामग्री के प्रकाशन या प्रसारण से संबंधित हैं, जिनमें इलेक्ट्रॉनिक रूप में यौन स्पष्ट सामग्री शामिल है।
• धारा 66E निजता के उल्लंघन से संबंधित है, यदि कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति की निजी तस्वीरों को उसकी सहमति के बिना कैप्चर, प्रकाशित या प्रसारित करता है।
• भारतीय दंड संहिता की धारा 354C (दृश्यरतिकता), 354D (पीछा करना) और 509 (शब्द, हावभाव या कार्य का उद्देश्य महिला की विनम्रता का अपमान करना) भी ऐसे मामलों में लागू हो सकती हैं।
• राज्य महिला आयोग महिलाओं के विरुद्ध होने वाले अपराधों की सुनवाई करता है और पुलिस तथा अन्य संबंधित अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई के लिए सिफारिशें करता है।
• साइबर अपराधों की रिपोर्ट करने के लिए भारत सरकार का राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल (National Cyber Crime Reporting Portal) एक महत्वपूर्ण मंच है, जहाँ पीड़ित ऑनलाइन शिकायत दर्ज करा सकते हैं।
• डिजिटल प्लेटफॉर्म और सोशल मीडिया कंपनियों की भी जिम्मेदारी है कि वे अपनी नीतियों के अनुसार आपत्तिजनक सामग्री को हटाएँ और उपयोगकर्ताओं की सुरक्षा सुनिश्चित करें।

मुख्य विशेषताएँ

महत्व

सामाजिक महत्व

• यह घटना समाज में महिलाओं के प्रति बढ़ती साइबर हिंसा और डिजिटल उत्पीड़न (digital harassment) को उजागर करती है।
• AI जैसी उन्नत तकनीकों के नैतिक उपयोग (ethical use) और दुरुपयोग को लेकर समाज में जागरूकता की आवश्यकता पर बल देती है।
• महिलाओं को डिजिटल माध्यमों पर अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करने और ऑनलाइन उत्पीड़न के खिलाफ आवाज उठाने के लिए सशक्त करती है।

कानूनी और नियामक महत्व

• यह सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (Information Technology Act, 2000) के तहत साइबर अपराधों से निपटने की आवश्यकता को रेखांकित करता है।
• राज्य महिला आयोग जैसी संस्थाओं की भूमिका को मजबूत करता है, जो महिलाओं के अधिकारों की रक्षा और न्याय सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण हैं।
• भविष्य में AI के दुरुपयोग को रोकने के लिए सख्त कानूनों और नियामक ढाँचे (regulatory framework) की आवश्यकता पर विचार करने का अवसर प्रदान करता है।

तकनीकी महत्व

• AI तकनीक के दोहरे उपयोग (dual use) की प्रकृति को दर्शाता है, जहाँ यह रचनात्मक होने के साथ-साथ विनाशकारी भी हो सकती है।
• AI-जनित सामग्री की प्रामाणिकता (authenticity) की पहचान करने और डीपफेक (deepfake) जैसी तकनीकों से निपटने के लिए उन्नत तकनीकी समाधानों की आवश्यकता पर प्रकाश डालता है।
• तकनीकी कंपनियों और प्लेटफॉर्म प्रदाताओं (platform providers) की जिम्मेदारी को बढ़ाता है कि वे अपनी सेवाओं का दुरुपयोग रोकने के लिए उपाय करें।

चुनौतियाँ

1. AI-जनित सामग्री की पहचान

• AI द्वारा बनाई गई आपत्तिजनक तस्वीरों या वीडियो की पहचान करना मुश्किल हो सकता है, क्योंकि वे वास्तविक प्रतीत होते हैं।
• तकनीकी विशेषज्ञता की कमी के कारण आम जनता के लिए ऐसी सामग्री को पहचानना और उसकी रिपोर्ट करना कठिन होता है।

यूपीएससी लिंक: विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी – विकास एवं अनुप्रयोग

2. कानूनी प्रवर्तन में चुनौतियाँ

• साइबर अपराधों की प्रकृति अक्सर अंतर-राज्यीय या अंतर्राष्ट्रीय होती है, जिससे अपराधियों का पता लगाना और उन पर मुकदमा चलाना जटिल हो जाता है।
• पुलिस और कानूनी एजेंसियों के पास AI-जनित अपराधों से निपटने के लिए आवश्यक तकनीकी कौशल और संसाधन सीमित हो सकते हैं।

यूपीएससी लिंक: आंतरिक सुरक्षा – साइबर सुरक्षा

3. निजता का उल्लंघन

• AI-जनित आपत्तिजनक सामग्री व्यक्तियों, विशेषकर महिलाओं की निजता और गरिमा का गंभीर उल्लंघन करती है।
• एक बार ऑनलाइन प्रसारित होने के बाद ऐसी सामग्री को पूरी तरह से हटाना लगभग असंभव हो जाता है, जिससे पीड़ित को दीर्घकालिक नुकसान होता है।

यूपीएससी लिंक: शासन – पारदर्शिता एवं जवाबदेही

4. जागरूकता की कमी

• आम जनता, विशेषकर महिलाओं में साइबर अपराधों और AI के दुरुपयोग के बारे में जागरूकता की कमी है।
• पीड़ितों को अक्सर यह पता नहीं होता कि ऐसे मामलों में कैसे प्रतिक्रिया दें या कहाँ शिकायत करें।

यूपीएससी लिंक: सामाजिक न्याय – कमजोर वर्गों का संरक्षण

चुनौतियाँ — यूपीएससी दृष्टिकोण

आगे की राह

• AI-जनित आपत्तिजनक सामग्री की पहचान करने और उसे हटाने के लिए उन्नत तकनीकी समाधानों और उपकरणों का विकास करना।
• साइबर अपराधों से निपटने के लिए पुलिस और न्यायिक अधिकारियों को AI और डिजिटल फोरेंसिक (digital forensics) में विशेष प्रशिक्षण प्रदान करना।
• सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 जैसे कानूनों को AI के दुरुपयोग से संबंधित नए खतरों को शामिल करने के लिए अद्यतन (update) करना।
• डिजिटल साक्षरता (digital literacy) और साइबर सुरक्षा जागरूकता अभियानों को बढ़ावा देना, विशेषकर महिलाओं और युवाओं के बीच।
• डिजिटल प्लेटफॉर्म प्रदाताओं पर AI-जनित आपत्तिजनक सामग्री के प्रसार को रोकने और हटाने के लिए अधिक जिम्मेदारी डालना।
• पीड़ितों के लिए त्वरित और सुलभ शिकायत निवारण तंत्र (grievance redressal mechanism) स्थापित करना, जिसमें कानूनी और मनोवैज्ञानिक सहायता शामिल हो।
• अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को मजबूत करना ताकि सीमा पार साइबर अपराधों से प्रभावी ढंग से निपटा जा सके।

यूपीएससी मूल्य-संवर्धन

प्रारंभिक अभ्यास प्रश्न

Q1. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) का उपयोग करके किसी व्यक्ति की आपत्तिजनक तस्वीरें बनाना और उन्हें सोशल मीडिया पर प्रसारित करना सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 के तहत एक साइबर अपराध है।
2. भारत में राज्य महिला आयोग केवल सलाहकारी निकाय हैं और उनके पास किसी मामले में एफआईआर दर्ज करने का अधिकार नहीं है।
3. निजता का अधिकार भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत एक मौलिक अधिकार है।
उपरोक्त में से कितने कथन सही हैं?

1. केवल एक
2. केवल दो
3. सभी तीन
4. कोई नहीं

उत्तर: सभी तीन — कथन 1 सही है। AI का उपयोग करके आपत्तिजनक सामग्री बनाना और प्रसारित करना आईटी अधिनियम के तहत दंडनीय है। कथन 2 सही है। राज्य महिला आयोग सलाहकारी निकाय हैं और उनके पास सीधे एफआईआर दर्ज करने की शक्ति नहीं होती, वे पुलिस को शिकायत दर्ज करने की सलाह दे सकते हैं। कथन 3 सही है। निजता का अधिकार (Right to Privacy) सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अनुच्छेद 21 के तहत जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार का एक अभिन्न अंग माना गया है।

Q2. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के संदर्भ में, ‘डीपफेक’ (Deepfake) तकनीक का सबसे उपयुक्त वर्णन क्या है?

1. यह एक AI तकनीक है जो बड़ी मात्रा में डेटा का विश्लेषण करके भविष्य की घटनाओं की भविष्यवाणी करती है।
2. यह एक AI तकनीक है जो वास्तविक दिखने वाले वीडियो या ऑडियो सामग्री को बनाने के लिए मशीन लर्निंग का उपयोग करती है, जिसमें अक्सर व्यक्तियों के चेहरे या आवाज को हेरफेर किया जाता है।
3. यह एक AI प्रणाली है जो प्राकृतिक भाषा को समझकर मानव जैसी बातचीत उत्पन्न करती है।
4. यह एक AI उपकरण है जो साइबर हमलों का पता लगाने और उन्हें रोकने के लिए उपयोग किया जाता है।

उत्तर: यह एक AI तकनीक है जो वास्तविक दिखने वाले वीडियो या ऑडियो सामग्री को बनाने के लिए मशीन लर्निंग का उपयोग करती है, जिसमें अक्सर व्यक्तियों के चेहरे या आवाज को हेरफेर किया जाता है। — डीपफेक तकनीक AI और मशीन लर्निंग का उपयोग करके अत्यधिक यथार्थवादी लेकिन नकली वीडियो, ऑडियो या छवियों को बनाने के लिए है, जिसमें अक्सर व्यक्तियों के चेहरे या आवाज को हेरफेर किया जाता है। इसका उपयोग गलत सूचना फैलाने और व्यक्तियों को बदनाम करने के लिए किया जा सकता है।

मुख्य अभ्यास प्रश्न

✍ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) द्वारा उत्पन्न आपत्तिजनक सामग्री के प्रसार से महिलाओं की गरिमा और निजता को उत्पन्न खतरों का परीक्षण कीजिए। ऐसे साइबर अपराधों से निपटने में राज्य महिला आयोगों की भूमिका और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 के प्रावधानों पर भी चर्चा कीजिए। (15 Marks)

रूपरेखा: मॉडल-उत्तर संरचना:
1. **परिचय:** AI के बढ़ते उपयोग और इसके दुरुपयोग से उत्पन्न ‘डीपफेक’ जैसी चुनौतियों का संक्षिप्त परिचय। महिलाओं के विरुद्ध साइबर अपराधों के बढ़ते मामलों का उल्लेख।
2. **AI द्वारा उत्पन्न आपत्तिजनक सामग्री से खतरे:**
* **महिलाओं की गरिमा और निजता का उल्लंघन:** आपत्तिजनक तस्वीरें/वीडियो बनाकर सार्वजनिक करना, मानहानि, भावनात्मक आघात।
* **पहचान की चोरी और ब्लैकमेल:** नकली सामग्री का उपयोग करके व्यक्तियों को ब्लैकमेल करना।
* **गलत सूचना और दुष्प्रचार:** डीपफेक का उपयोग करके सामाजिक सद्भाव को बिगाड़ना।
* **मानसिक स्वास्थ्य पर प्रभाव:** पीड़ितों में चिंता, अवसाद और सामाजिक बहिष्कार का डर।
3. **राज्य महिला आयोगों की भूमिका:**
* **शिकायतों की सुनवाई:** महिला उत्पीड़न से संबंधित मामलों की जनसुनवाई करना।
* **जागरूकता और परामर्श:** महिलाओं को साइबर अपराधों के प्रति जागरूक करना और कानूनी सहायता के लिए मार्गदर्शन प्रदान करना।
* **पुलिस से समन्वय:** एफआईआर दर्ज कराने और जांच में सहायता के लिए पुलिस को सिफारिशें करना।
* **नीतिगत सिफारिशें:** सरकार को साइबर सुरक्षा और महिला सुरक्षा से संबंधित नीतियों में सुधार के लिए सुझाव देना।
4. **सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 के प्रावधान:**
* **धारा 66E:** निजता के उल्लंघन के लिए दंड (व्यक्ति की निजी छवि को उसकी सहमति के बिना प्रकाशित करना)।
* **धारा 67, 67A, 67B:** अश्लील सामग्री के प्रकाशन या प्रसारण के लिए दंड।
* **धारा 66C:** पहचान की चोरी के लिए दंड।
* **साइबर अपराध सेल:** पुलिस और अन्य एजेंसियों द्वारा जांच और कार्रवाई का तंत्र।
5. **निष्कर्ष:** AI के सकारात्मक उपयोग को बढ़ावा देते हुए इसके दुरुपयोग को रोकने के लिए कानूनी, तकनीकी और सामाजिक स्तर पर बहुआयामी दृष्टिकोण की आवश्यकता पर बल। डिजिटल साक्षरता और त्वरित कानूनी कार्रवाई के महत्व पर जोर।

स्रोत: amarujala.com

शैक्षिक उद्देश्य हेतु AanyaAi द्वारा जनित।

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