जनजातीय औषधीय ज्ञान का संरक्षण एवं रोजगार: एनबीआरआई की पहल

13 Nov जनजातीय औषधीय ज्ञान का संरक्षण एवं रोजगार: एनबीआरआई की पहल

✎ पारंपरिक ज्ञान का वैज्ञानिक प्रमाणन, संरक्षण और न्यायपूर्ण लाभ-साझेदारी (जैविक विविधता अधिनियम, 2002 और नागोया प्रोटोकॉल) के माध्यम से ही जनजातीय औषधीय ज्ञान को सतत आजीविका से जोड़ा जा सकता है।

विषय प्रासंगिकता — यह टॉपिक कहाँ आता है

• GS Paper III — पर्यावरण एवं जैव विविधता (संरक्षण, जैविक विविधता अधिनियम, 2002, और पारंपरिक ज्ञान का संरक्षण)  |  GS Paper III — अर्थव्यवस्था (समावेशी विकास, गैर-काष्ठ वन उपज और ग्रामीण आजीविका)  |  GS Paper II — शासन (अनुसूचित जनजातियों के लिए कल्याण योजनाएँ और वैज्ञानिक संस्थानों की भूमिका)
• Prelims: राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान (NBRI), लखनऊ — वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद (CSIR) की प्रयोगशाला, जैविक विविधता अधिनियम, 2002 और राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण (NBA), नागोया प्रोटोकॉल (Nagoya Protocol) — पहुँच एवं लाभ-साझेदारी (Access and Benefit Sharing), पारंपरिक ज्ञान डिजिटल पुस्तकालय (TKDL), वन धन विकास केंद्र (VDVK) — जनजातीय कार्य मंत्रालय की पहल, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006, सोनभद्र (उत्तर प्रदेश) — जनजातीय क्षेत्र एवं औषधीय पौधों की विविधता, दुर्लभ और संकटग्रस्त प्रजातियाँ तथा IUCN रेड लिस्ट
• Essay: जनजातीय ज्ञान और जैव-संपदा: संरक्षण, न्यायपूर्ण लाभ-साझेदारी और आजीविका का संतुलन, पारंपरिक ज्ञान को वैज्ञानिक प्रमाणिकता और बाज़ार से जोड़ने में राज्य, वैज्ञानिक संस्थानों और समुदायों की भूमिका

त्वरित पुनरावृत्ति: पारंपरिक ज्ञान का वैज्ञानिक प्रमाणन, संरक्षण और न्यायपूर्ण लाभ-साझेदारी (जैविक विविधता अधिनियम, 2002 और नागोया प्रोटोकॉल) के माध्यम से ही जनजातीय औषधीय ज्ञान को सतत आजीविका से जोड़ा जा सकता है।

यह खबर चर्चा में क्यों?

लखनऊ स्थित राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान (NBRI) ने 13 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 16 जनजातीय क्षेत्रों में तीन वर्ष की एक योजना शुरू की है। इसका उद्देश्य जनजातीय समुदायों में पीढ़ियों से चले आ रहे औषधीय पौधों के पारंपरिक ज्ञान की वैज्ञानिक पहचान करना, दुर्लभ प्रजातियों का संरक्षण करना और इस ज्ञान को खेती, प्रसंस्करण तथा विपणन से जोड़कर रोजगार और आय के अवसर बनाना है। योजना का शुभारंभ 12 नवंबर को ओडिशा के कोरापुट स्थित केंद्रीय विश्वविद्यालय में हुआ। शुरुआती चरण में उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले के 12 गाँवों में सर्वेक्षण किया गया, जिसमें 146 पारंपरिक जानकारों से बातचीत हुई और लगभग 200 औषधीय एवं आर्थिक रूप से उपयोगी पौधों के नमूने एकत्र किए गए। यह पहल इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह जैव-संपदा के संरक्षण, समुदाय की भागीदारी और आजीविका सृजन को एक ही ढाँचे में जोड़ने का प्रयास है।

पृष्ठभूमि

• भारत में जैव विविधता के संरक्षण और उसके उपयोग का आधार जैविक विविधता अधिनियम, 2002 है, जो राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण और राज्य जैव विविधता बोर्डों के माध्यम से लागू होता है। इसमें स्थानीय समुदायों के पारंपरिक ज्ञान के उपयोग पर लाभ-साझेदारी का प्रावधान है।
• भारत नागोया प्रोटोकॉल का पक्षकार है, जो जैविक संसाधनों और उनसे जुड़े पारंपरिक ज्ञान तक पहुँच तथा उनके उपयोग से होने वाले लाभों के न्यायपूर्ण व समान बँटवारे की व्यवस्था करता है। यह जैव विविधता पर अभिसमय (1992) का एक पूरक समझौता है।
• पारंपरिक ज्ञान के दस्तावेजीकरण और गलत पेटेंट से उसकी रक्षा के लिए CSIR के तहत पारंपरिक ज्ञान डिजिटल पुस्तकालय (TKDL) बनाया गया है। इससे पारंपरिक ज्ञान को वैज्ञानिक एवं कानूनी रूप से प्रमाणित रिकॉर्ड के रूप में सुरक्षित रखा जाता है।
• वन अधिकार अधिनियम, 2006 वन उपज (गैर-काष्ठ वन उपज सहित) पर जनजातीय और परंपरागत वन निवासियों के अधिकारों को मान्यता देता है। भारत में जनजातीय क्षेत्रों में वनोपज आधारित आजीविका की बड़ी भूमिका है।
• संविधान के अनुच्छेद 244 के तहत पाँचवीं और छठी अनुसूची जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से जुड़ी हैं। जनजातीय समुदायों के कल्याण और विकास के लिए जनजातीय कार्य मंत्रालय की विभिन्न योजनाएँ, जैसे वन धन विकास केंद्र, कार्यरत हैं।
• औषधीय पौधों के क्षेत्र में राष्ट्रीय औषधीय पौधा बोर्ड (NMPB) आयुष मंत्रालय के अंतर्गत खेती और संरक्षण को बढ़ावा देता है। इस तरह संरक्षण, खेती और व्यापार से जुड़ी नीतियाँ कई मंत्रालयों के बीच बँटी हुई हैं।

पारंपरिक ज्ञान आधारित औषधीय पौध संरक्षण क्या है?

• यह ऐसा दृष्टिकोण है जिसमें जनजातीय समुदायों के पीढ़ियों से संचित ज्ञान (जैसे किस्मों की पहचान, उपयोग-विधि और उपचार पद्धति) को वैज्ञानिक जाँच से प्रमाणित कर संरक्षण और आजीविका से जोड़ा जाता है।
• इसमें पहले क्षेत्रीय सर्वेक्षण, पारंपरिक जानकारों से साक्षात्कार और पौधों के नमूनों का संग्रह होता है, फिर वैज्ञानिक पहचान और दस्तावेजीकरण किया जाता है।
• दुर्लभ और संकटग्रस्त प्रजातियों के संरक्षण के लिए सामुदायिक पौधशालाएँ और बीज बैंक बनाए जाते हैं, जिससे स्थानीय प्रजातियों की आनुवंशिक विविधता बनी रहे।
• आजीविका के स्तर पर खेती, प्रसंस्करण और विपणन का प्रशिक्षण दिया जाता है, ताकि जनजातीय किसान, पारंपरिक वैद्य, महिलाएँ और युवा छोटे उद्यम खड़े कर सकें।
• कृषि विज्ञान केंद्र, वन धन विकास केंद्र, वन विभाग और वैज्ञानिक संस्थान इस मॉडल में सहयोगी की भूमिका निभाते हैं।
• नागोया प्रोटोकॉल और जैविक विविधता अधिनियम के अनुसार जैव-संसाधनों एवं पारंपरिक ज्ञान के व्यावसायिक उपयोग में समुदायों के साथ न्यायपूर्ण लाभ-साझेदारी सुनिश्चित करना आवश्यक है।
• इस मॉडल की चुनौतियाँ हैं: अति-दोहन से वनस्पति का ह्रास, ज्ञान के दुरुपयोग या जैव-चोरी की आशंका, और बाजार में स्थिर माँग तथा गुणवत्ता मानकों का अभाव।

मुख्य विशेषताएँ

Feature	Significance
योजना का स्वरूप	राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान (National Botanical Research Institute, NBRI), लखनऊ की तीन वर्षीय परियोजना है, जो जनजातीय पारंपरिक ज्ञान को वैज्ञानिक पहचान, संरक्षण और आजीविका से जोड़ती है।
कार्यक्षेत्र	13 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 16 जनजातीय क्षेत्र, जिनमें औषधीय पौधों की पहचान, संरक्षण, खेती और व्यावसायिक उपयोग किया जाएगा।
आरंभिक सर्वेक्षण	उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले के 12 गांवों में 146 पारंपरिक जानकारों से बातचीत की गई और लगभग 200 औषधीय व आर्थिक रूप से उपयोगी पौधों के नमूने एकत्र किए गए।
संरक्षण संरचना	200 से 300 औषधीय पौधों का दस्तावेजीकरण, 30 से 40 दुर्लभ व संकटग्रस्त प्रजातियों का संरक्षण, 16 सामुदायिक पौधशालाएं और 16 बीज बैंक।
लाभार्थी समूह	जनजातीय किसान, पारंपरिक वैद्य, महिलाएं और ग्रामीण युवा, जिन्हें खेती, संरक्षण, प्रसंस्करण और विपणन का प्रशिक्षण दिया जाएगा।
संस्थागत साझेदारी	कृषि विज्ञान केंद्र, वन धन विकास केंद्र, वन विभाग और वैज्ञानिक संस्थान, जिनके माध्यम से उत्पादकों को बाजार से जोड़ा जाएगा।

महत्व

आर्थिक महत्व

• औषधीय पौधों के प्रसंस्करण और विपणन से जनजातीय परिवारों की अतिरिक्त आय का स्रोत बनने की संभावना है।
• 40 से 50 हजार गुणवत्तापूर्ण पौधों के वितरण से स्थानीय स्तर पर खेती और छोटे उद्यमों का आधार तैयार होगा।
• वन उपज पर आधारित लघु उद्योग ग्रामीण अर्थव्यवस्था में मूल्य संवर्धन (Value Addition) को बढ़ावा दे सकते हैं।

पर्यावरणीय और जैविक महत्व

• दुर्लभ और संकटग्रस्त प्रजातियों का वैज्ञानिक संरक्षण जैव विविधता की क्षति को रोकने में सहायक होगा।
• बीज बैंक और सामुदायिक पौधशालाएं स्थानीय प्रजातियों के आनुवंशिक संसाधनों (Genetic Resources) को सुरक्षित रखेंगी।
• वन उद्यान में ऑर्किड जैसे दुर्लभ पौधों को लाकर उनकी संख्या बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है।

सामाजिक और सांस्कृतिक महत्व

• पीढ़ियों से चले आ रहे जनजातीय ज्ञान को वैज्ञानिक प्रमाणीकरण मिलने से उसकी सामाजिक स्वीकार्यता बढ़ेगी।
• पारंपरिक वैद्यों और महिलाओं की भागीदारी से ज्ञान के हस्तांतरण की प्रक्रिया सुदृढ़ होगी।

नीतिगत और संस्थागत महत्व

• अनुसंधान संस्थान, कृषि विज्ञान केंद्र, वन विभाग और स्थानीय समुदायों के बीच बहु-संस्थागत समन्वय का एक मॉडल प्रस्तुत होता है।
• यह पहल पारंपरिक ज्ञान को शोध, संरक्षण और लाभ-बंटवारे की व्यवस्था से जोड़ने की दिशा में एक व्यावहारिक प्रयोग है।

चुनौतियाँ

1. जैव-चोरी (Biopiracy) का खतरा

• जनजातीय ज्ञान का बिना सहमति और बिना लाभ-बंटवारे के व्यावसायिक उपयोग होने की आशंका रहती है।
• पारंपरिक ज्ञान के दस्तावेजीकरण के दौरान सूचना की सुरक्षा और उसके दुरुपयोग की रोकथाम सुनिश्चित करना कठिन होता है।

यूपीएससी लिंक: GS-3: जैव विविधता, पारंपरिक ज्ञान और बौद्धिक संपदा अधिकार (IPR)

2. औषधीय पौधों का अति-दोहन

• व्यावसायिक मांग बढ़ने पर जंगलों से जड़ी-बूटियों का अंधाधुंध संग्रह संकटग्रस्त प्रजातियों पर दबाव बढ़ा सकता है।
• खेती और संरक्षण के बीच संतुलन बनाए रखना तथा प्राकृतिक आवासों की रक्षा करना चुनौतीपूर्ण है।

यूपीएससी लिंक: GS-3: पर्यावरण संरक्षण, जैव विविधता और सतत विकास

3. लाभ-बंटवारे और सामुदायिक भागीदारी

• उत्पाद बाजार में पहुंचने पर आर्थिक लाभ का न्यायपूर्ण वितरण स्थानीय समुदायों तक सुनिश्चित करना होगा।
• बिचौलियों के हस्तक्षेप से जनजातीय उत्पादकों को उचित मूल्य न मिलने का जोखिम बना रहता है।

यूपीएससी लिंक: GS-2: अनुसूचित जनजातियों के कल्याण हेतु सरकारी नीतियां और हस्तक्षेप

4. बाजार, गुणवत्ता और प्रसंस्करण की सीमाएं

• औषधीय उत्पादों के लिए गुणवत्ता मानक, प्रमाणन और मानकीकृत प्रसंस्करण की व्यवस्था आवश्यक है।
• दूरस्थ जनजातीय क्षेत्रों में भंडारण, परिवहन और विपणन की अवसंरचना कमजोर होने से उत्पादक बाजार से दूर रह जाते हैं।

यूपीएससी लिंक: GS-3: कृषि विपणन, मूल्य संवर्धन और कृषि अवसंरचना

5. भूमि और वन अधिकारों की अनिश्चितता

• वन क्षेत्र में पौधों की खेती और संग्रह से जुड़े अधिकारों की स्पष्टता न होने पर समुदायों की भागीदारी सीमित हो सकती है।
• वन विभाग और समुदायों के बीच हितों का टकराव योजना के क्रियान्वयन को प्रभावित कर सकता है।

यूपीएससी लिंक: GS-2: जनजातीय अधिकार, वन शासन और सामुदायिक प्रबंधन

चुनौतियाँ — यूपीएससी दृष्टिकोण

Issue	Concern
पारंपरिक ज्ञान की सुरक्षा	दस्तावेजीकरण के बाद ज्ञान का अनधिकृत व्यावसायिक उपयोग और जैव-चोरी का जोखिम।
दुर्लभ प्रजातियों का संरक्षण	व्यावसायिक दोहन से संकटग्रस्त प्रजातियों की संख्या में और गिरावट की आशंका।
लाभ-बंटवारा	उत्पादों के मूल्य का बड़ा हिस्सा मध्यस्थों के पास चला जाने से जनजातीय उत्पादकों की आय सीमित रहना।
गुणवत्ता और मानकीकरण	प्रमाणन और मानक प्रक्रिया के अभाव में घरेलू और निर्यात बाजार में प्रवेश की बाधा।
वन अधिकार और भूमि स्वामित्व	अधिकारों की अस्पष्टता से समुदायों की खेती और संग्रह में भागीदारी प्रभावित होना।
दीर्घकालिक स्थिरता	तीन वर्षीय परियोजना के बाद निगरानी और वित्तीय सहायता जारी रहने पर अनिश्चितता।

सरकारी पहल — प्रीलिम्स हेतु अवश्य याद रखें

• वन धन विकास केंद्र (Van Dhan Vikas Kendra)

आगे की राह

• पारंपरिक ज्ञान रखने वाले समुदायों की सूचित सहमति (Prior Informed Consent) और लाभ-बंटवारे की स्पष्ट लिखित व्यवस्था बनाई जाए।
• जैविक विविधता अधिनियम, 2002 (Biological Diversity Act, 2002) के तहत जैव विविधता प्रबंधन समितियों और पीपुल्स बायोडायवर्सिटी रजिस्टर (People’s Biodiversity Register) को इस परियोजना से जोड़ा जाए।
• दुर्लभ और संकटग्रस्त प्रजातियों के लिए इन-सिटू (In-situ) और एक्स-सिटू (Ex-situ) संरक्षण का संतुलित ढांचा अपनाया जाए।
• सामुदायिक पौधशालाओं और बीज बैंकों के संचालन में स्थानीय समुदायों को स्थायी प्रबंधन की भूमिका दी जाए।
• प्रसंस्करण इकाइयों, गुणवत्ता परीक्षण और प्रमाणन की सुविधा को कृषि विज्ञान केंद्रों और राज्य संस्थाओं के साथ मिलकर विकसित किया जाए।
• उत्पादों के लिए सहकारी समितियों और स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से सीधे बाजार संपर्क की व्यवस्था की जाए।
• परियोजना की समाप्ति के बाद भी निगरानी और सहायता जारी रखने के लिए राज्य स्तरीय वित्तीय व्यवस्था सुनिश्चित की जाए।
• सफल मॉडल का मूल्यांकन कर अन्य जनजातीय क्षेत्रों में विस्तार से पहले स्वतंत्र प्रभाव आकलन किया जाए।

यूपीएससी मूल्य-संवर्धन

प्रारंभिक अभ्यास प्रश्न

Q1. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण (National Biodiversity Authority) जैव विविधता अधिनियम, 2002 के अंतर्गत स्थापित एक सांविधिक निकाय है।
2. नागोया प्रोटोकॉल वर्ष 2010 में अपनाया गया था, जो जैविक संसाधनों तक अभिगम और उनसे प्राप्त लाभों की साझेदारी से संबंधित है।
3. जैव विविधता प्रबंधन समितियां राज्य जैव विविधता बोर्ड द्वारा सीधे गठित की जाती हैं।
उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं?

1. केवल एक
2. केवल दो
3. तीनों
4. इनमें से कोई नहीं

उत्तर: केवल दो — कथन 1 सही है: राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण एक सांविधिक निकाय है। कथन 2 सही है: नागोया प्रोटोकॉल 2010 में जापान के नागोया में अपनाया गया और यह अभिगम व लाभ-साझेदारी (Access and Benefit Sharing) से संबंधित है। कथन 3 गलत है: जैव विविधता प्रबंधन समितियां स्थानीय निकायों (पंचायत/नगरपालिका) द्वारा गठित की जाती हैं, न कि सीधे राज्य बोर्ड द्वारा।

Q2. निम्नलिखित स्तंभों का मिलान कीजिए:
स्तंभ I (योजना/संस्था)
A. वन धन योजना
B. राष्ट्रीय औषधीय पौधा बोर्ड
C. पौधों की किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 2001
D. पारंपरिक ज्ञान डिजिटल पुस्तकालय (TKDL)

स्तंभ II (नोडल मंत्रालय/संस्था)
1. आयुष मंत्रालय
2. जनजातीय कार्य मंत्रालय
3. कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
4. वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद (CSIR)

सही सुमेलित विकल्प चुनिए:

1. A-2, B-1, C-3, D-4
2. A-1, B-2, C-4, D-3
3. A-2, B-1, C-4, D-3
4. A-3, B-2, C-1, D-4

उत्तर: A-2, B-1, C-3, D-4 — वन धन योजना जनजातीय कार्य मंत्रालय की योजना है, जिसके क्रियान्वयन में TRIFED की भूमिका है (A-2)। राष्ट्रीय औषधीय पौधा बोर्ड आयुष मंत्रालय के अंतर्गत आता है (B-1)। पौधों की किस्म और कृषक अधिकार अधिनियम, 2001 का प्रशासन कृषि मंत्रालय के अंतर्गत है (C-3)। TKDL का विकास CSIR द्वारा किया गया है (D-4)।

Q3. निम्नलिखित पर विचार कीजिए:
अभिकथन (A): जनजातीय समुदायों के औषधीय पौधों से संबंधित पारंपरिक ज्ञान का दस्तावेजीकरण उसे जैव-चोरी से बचाने में सहायक हो सकता है।
कारण (R): TKDL पारंपरिक ज्ञान को ऐसे प्रारूप में दर्ज करता है जिसे पेटेंट परीक्षा के दौरान पूर्व-कला (Prior Art) के रूप में देखा जा सके।

नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए:

1. A और R दोनों सही हैं और R, A की सही व्याख्या है
2. A और R दोनों सही हैं, किंतु R, A की सही व्याख्या नहीं है
3. A सही है, पर R गलत है
4. A गलत है, पर R सही है

उत्तर: A और R दोनों सही हैं और R, A की सही व्याख्या है — दस्तावेजीकरण से पारंपरिक ज्ञान सार्वजनिक रूप से उपलब्ध रहता है, जिससे नए पेटेंट में उसे पूर्व-कला के रूप में चुनौती दी जा सकती है। नीम पेटेंट के निरस्तीकरण (यूरोपीय पेटेंट कार्यालय, 2005) में ऐसे दस्तावेजों की भूमिका महत्वपूर्ण मानी गई। अतः R, A की सही व्याख्या है।

मुख्य अभ्यास प्रश्न

✍ जनजातीय पारंपरिक ज्ञान पर आधारित औषधीय पौधों के संरक्षण को रोजगार और बाजार से जोड़ना जैव-संरक्षण और जनजातीय आजीविका, दोनों के लिए अवसर प्रस्तुत करता है। इस दृष्टिकोण का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए। साथ ही बताइए कि यदि पारंपरिक ज्ञान के उपयोग से प्राप्त लाभों की न्यायसंगत साझेदारी सुनिश्चित न हो, तो जैव-चोरी और समुदायों के हाशियाकरण के क्या परिणाम हो सकते हैं? (15 Marks)

रूपरेखा: उत्तर की संरचना: (1) भूमिका: NBRI (CSIR) की तीन वर्षीय योजना का तथ्य: सोनभद्र के 12 गांवों में सर्वे, 146 पारंपरिक जानकारों से संवाद, लगभग 200 नमूने, 13 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के 16 जनजातीय क्षेत्र, 200-300 औषधीय पौधों का दस्तावेजीकरण, 30-40 दुर्लभ प्रजातियों का संरक्षण, 16 सामुदायिक पौधशालाएं व 16 बीज बैंक, 40-50 हजार पौधों का वितरण। (2) विधिक एवं संस्थागत ढांचा: जैव विविधता अधिनियम, 2002 (राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण, राज्य जैव विविधता बोर्ड, स्थानीय स्तर पर जैव विविधता प्रबंधन समितियां और लाभ-साझेदारी); नागोया प्रोटोकॉल (2010), जिसे भारत ने 2012 में अनुमोदित किया; पौधों की किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 2001; वन अधिकार अधिनियम, 2006 (न्यूनतम वन उपज पर स्वामित्व); अनुच्छेद 46 (अनुसूचित जनजातियों के हितों का संवर्धन); अनुच्छेद 244 और पांचवीं/छठी अनुसूची के संदर्भ में जनजातीय स्वायत्तता; वन धन विकास केंद्र (TRIFED), राष्ट्रीय औषधीय पौधा बोर्ड, TKDL। (3) पक्ष में तर्क: संरक्षण के साथ आजीविका; ex-situ संरक्षण (बीज बैंक, नर्सरी) से संकटग्रस्त प्रजातियों की रक्षा; पारंपरिक वैद्यों व महिलाओं को प्रसंस्करण व विपणन से मूल्य-वृद्धि का लाभ; कृषि विज्ञान केंद्रों व वन विभाग के समन्वय का मॉडल। (4) विपक्ष/चिंताएं: व्यावसायिक दोहन से जंगली पौधों का अति-संग्रहण; मध्यस्थों द्वारा लाभ का असमान वितरण; ज्ञान का वस्तुकरण; सहमति (Prior Informed Consent) की कमी; वाणिज्यिक दोहन और सांस्कृतिक ज्ञान का टूटना। विद्वानों के दृष्टिकोण: वंदना शिवा के जैव-चोरी संबंधी तर्क, और एलिनॉर ओस्ट्रॉम के सामुदायिक संसाधन प्रबंधन (Commons Governance) का सिद्धांत, जिससे स्थानीय नियमन की प्रभावशीलता समझी जा सकती है। (5) परिणाम: जैव-चोरी से विदेशी पेटेंट, राष्ट्रीय हितों व समुदाय के अधिकारों का हनन; हाशियाकरण व विस्थापन; सहभागी लाभ-साझेदारी तंत्र, FPIC और पारदर्शी अनुबंधों से समाधान। (6) निष्कर्ष: संतुलित नीति—विधिक सुरक्षा, सामुदायिक संस्थाएं, सतत दोहन सीमा और लाभ का न्यायसंगत वितरण।

स्रोत: amarujala.com

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शैक्षिक उद्देश्य हेतु AanyaAi द्वारा जनित।

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