झारखंड हाईकोर्ट ने खुली जेलों पर सख्त रुख, सरकार से 3 नवंबर तक रिपोर्ट मांगी

24 Sep झारखंड हाईकोर्ट ने खुली जेलों पर सख्त रुख, सरकार से 3 नवंबर तक रिपोर्ट मांगी

✎ खुली जेलें आपराधिक न्याय प्रणाली में एक सुधारात्मक उपाय हैं, जो कैदियों के पुनर्वास और समाज में उनके सफल पुन:एकीकरण पर केंद्रित हैं, जहाँ न्यूनतम सुरक्षा के साथ उन्हें अधिक स्वतंत्रता दी जाती है।

विषय प्रासंगिकता — यह टॉपिक कहाँ आता है

• GS Paper II — भारतीय संविधान, न्यायपालिका की संरचना, संगठन और कार्यप्रणाली; सरकार की नीतियाँ और विभिन्न क्षेत्रों में विकास के लिए हस्तक्षेप तथा उनके अभिकल्पन एवं कार्यान्वयन के कारण उत्पन्न विषय  |  GS Paper III — आंतरिक सुरक्षा
• Prelims: खुली जेलें, सुधारात्मक न्यायशास्त्र, जनहित याचिका (PIL), न्यायिक सक्रियता, उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार, कारागार सुधार, भारत में जेल प्रणाली
• Essay: न्यायिक सक्रियता और शासन में उसकी भूमिका, भारत में आपराधिक न्याय प्रणाली में सुधार की आवश्यकता

त्वरित पुनरावृत्ति: खुली जेलें आपराधिक न्याय प्रणाली में एक सुधारात्मक उपाय हैं, जो कैदियों के पुनर्वास और समाज में उनके सफल पुन:एकीकरण पर केंद्रित हैं, जहाँ न्यूनतम सुरक्षा के साथ उन्हें अधिक स्वतंत्रता दी जाती है।

यह खबर चर्चा में क्यों?

झारखंड उच्च न्यायालय ने राज्य की खुली जेलों में उपलब्ध बुनियादी सुविधाओं और उनके विस्तार को लेकर कड़ा रुख अपनाया है। अदालत ने स्वतः संज्ञान से दर्ज जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को 3 नवंबर तक विस्तृत स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया है। यह मामला उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के बाद उच्च न्यायालय द्वारा स्वतः संज्ञान में लिया गया था, जिसमें सभी राज्यों को खुली जेलों में बंदियों के लिए बेहतर बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने और ऐसी व्यवस्था के विस्तार पर जोर दिया गया था।

पृष्ठभूमि

• उच्चतम न्यायालय ने सभी राज्यों को खुली जेलों में बंदियों के लिए बेहतर बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने और ऐसी व्यवस्था के विस्तार पर जोर दिया था।
• उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के बाद झारखंड उच्च न्यायालय ने इस मामले का स्वतः संज्ञान लेते हुए जनहित याचिका दर्ज की।
• झारखंड उच्च न्यायालय लगातार खुली जेलों की व्यवस्था में सुधार और विस्तार को लेकर मामले की निगरानी कर रहा है।
• राज्य सरकार ने अदालत को बताया है कि चार केंद्रीय कारागारों में खुली बैरक बनाने की मंजूरी मंत्रिमंडल से मिल चुकी है।
• सरकार ने यह भी सूचित किया है कि खुली जेलों के संचालन और उनके विस्तार की प्रगति को लेकर त्रैमासिक रिपोर्ट तैयार की जाएगी, जिसकी पहली रिपोर्ट 3 नवंबर तक उच्च न्यायालय में दाखिल की जाएगी।
• हजारीबाग में खुली जेलों के विस्तार के लिए 32 एकड़ सरकारी भूमि चिह्नित की गई है, और महिला बंदियों के लिए अलग खुली जेल विकसित करने पर भी काम चल रहा है।

खुली जेलें क्या हैं?

• खुली जेलें (Open Prisons) पारंपरिक जेलों से भिन्न होती हैं, जहाँ कैदियों को न्यूनतम सुरक्षा और अधिक स्वतंत्रता के साथ रखा जाता है।
• इनका उद्देश्य कैदियों को समाज में फिर से एकीकृत करने और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए एक सुधारात्मक वातावरण प्रदान करना है।
• खुली जेलों में कैदियों को अक्सर दिन के समय जेल परिसर से बाहर काम करने या शिक्षा प्राप्त करने की अनुमति होती है, और उन्हें शाम को वापस लौटना होता है।
• ये जेलें उन कैदियों के लिए होती हैं जिन्होंने अपनी सजा का एक बड़ा हिस्सा पूरा कर लिया है, जिनका व्यवहार अच्छा रहा है, और जिनके भागने का जोखिम कम है।
• इनका मुख्य ध्यान कैदियों के पुनर्वास, कौशल विकास और उन्हें समाज के उत्पादक सदस्य के रूप में तैयार करने पर होता है।
• भारत में, खुली जेलों की अवधारणा को आपराधिक न्याय प्रणाली में सुधार के एक महत्वपूर्ण हिस्से के रूप में देखा जाता है, जो दंड के बजाय सुधार पर केंद्रित है।
• इन जेलों में आमतौर पर चारदीवारी या ताले नहीं होते, और कैदियों को अपने परिवार के साथ रहने की भी अनुमति मिल सकती है, जिससे उनके मानसिक स्वास्थ्य में सुधार होता है।

मुख्य विशेषताएँ

विशेषता	महत्व
खुली जेलें (Open Prisons)	ये ऐसी कारागार व्यवस्था है जहाँ कैदियों को न्यूनतम सुरक्षा के साथ रखा जाता है, जिससे उन्हें समाज के साथ पुनः जुड़ने का अवसर मिलता है।
पुनर्वास पर जोर	पारंपरिक जेलों के विपरीत, खुली जेलें कैदियों के सुधार और पुनर्वास पर अधिक ध्यान केंद्रित करती हैं, जिससे अपराध दर में कमी आ सकती है।
पारिवारिक संबंध	कैदियों को अपने परिवारों के साथ संपर्क बनाए रखने की अधिक स्वतंत्रता मिलती है, जो उनके मानसिक स्वास्थ्य और सामाजिक समायोजन के लिए महत्वपूर्ण है।
रोजगार के अवसर	खुली जेलों में कैदियों को बाहर काम करने या कौशल सीखने की अनुमति दी जा सकती है, जिससे उन्हें रिहाई के बाद आत्मनिर्भर बनने में मदद मिलती है।
न्यायिक सक्रियता (Judicial Activism)	उच्च न्यायालय द्वारा स्वतः संज्ञान लेना और सरकार से रिपोर्ट मांगना न्यायिक सक्रियता का उदाहरण है, जो सुशासन सुनिश्चित करने में मदद करता है।

महत्व

सामाजिक महत्व

• खुली जेलें कैदियों को समाज की मुख्यधारा में वापस लाने में सहायक होती हैं, जिससे उनके पुनर्वास की संभावना बढ़ती है।
• यह व्यवस्था अपराध के प्रति दंडात्मक दृष्टिकोण के बजाय सुधारात्मक दृष्टिकोण को बढ़ावा देती है, जिससे मानवीय मूल्यों का संरक्षण होता है।
• कैदियों के परिवारों पर पड़ने वाले नकारात्मक प्रभावों को कम करने में मदद मिलती है, क्योंकि वे अपने परिजनों के साथ अधिक संपर्क में रह पाते हैं।

प्रशासनिक महत्व

• उच्च न्यायालय द्वारा सरकार से रिपोर्ट मांगना और मामले की निगरानी करना, जेल प्रशासन में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करता है।
• यह राज्य सरकारों को जेल सुधारों और कैदियों के अधिकारों के प्रति अधिक गंभीर होने के लिए प्रेरित करता है।
• खुली जेलों का विस्तार पारंपरिक जेलों पर भीड़ का दबाव कम कर सकता है, जिससे जेलों के समग्र प्रबंधन में सुधार होगा।

न्यायिक महत्व

• सर्वोच्च न्यायालय (Supreme Court) के निर्देशों के बाद उच्च न्यायालय द्वारा स्वतः संज्ञान लेना, न्यायिक प्रणाली की सक्रिय भूमिका को दर्शाता है।
• यह न्यायपालिका द्वारा मानवाधिकारों के संरक्षण और संवैधानिक मूल्यों को बनाए रखने की प्रतिबद्धता को उजागर करता है।
• न्यायिक समीक्षा (Judicial Review) के माध्यम से, अदालतें सुनिश्चित करती हैं कि सरकारें अपने दायित्वों का प्रभावी ढंग से निर्वहन करें।

चुनौतियाँ

1. सुरक्षा संबंधी चिंताएँ

• खुली जेलों में कैदियों की न्यूनतम सुरक्षा व्यवस्था के कारण उनके भागने या बाहरी दुनिया के साथ अनधिकृत संपर्क स्थापित करने का जोखिम होता है।
• समाज में कुछ वर्गों द्वारा इन कैदियों को स्वीकार करने में झिझक या सुरक्षा संबंधी आशंकाएं हो सकती हैं।

यूपीएससी लिंक: आंतरिक सुरक्षा; आपराधिक न्याय प्रणाली

2. बुनियादी ढाँचे का अभाव

• खुली जेलों के संचालन के लिए पर्याप्त भूमि, भवन और अन्य आवश्यक सुविधाओं की कमी एक बड़ी चुनौती है।
• महिला कैदियों के लिए अलग और विशेष खुली जेलों के विकास में भी संसाधनों की आवश्यकता होती है।

यूपीएससी लिंक: सामाजिक क्षेत्र/सेवाओं के विकास और प्रबंधन से संबंधित विषय

3. प्रशासनिक और वित्तीय बाधाएँ

• खुली जेलों के विस्तार और प्रबंधन के लिए पर्याप्त वित्तीय आवंटन और कुशल प्रशासनिक तंत्र की आवश्यकता होती है।
• त्रैमासिक रिपोर्ट तैयार करने और उच्च न्यायालय में दाखिल करने जैसी प्रक्रियाओं में प्रशासनिक दक्षता की आवश्यकता होती है।

यूपीएससी लिंक: शासन, पारदर्शिता और जवाबदेही

4. जन जागरूकता और स्वीकृति

• खुली जेलों के पीछे के दर्शन और उनके लाभों के बारे में आम जनता में जागरूकता की कमी हो सकती है।
• समाज में कैदियों के प्रति पूर्वाग्रह और नकारात्मक धारणाएं उनके पुनर्वास प्रयासों में बाधा डाल सकती हैं।

यूपीएससी लिंक: सामाजिक सशक्तिकरण

चुनौतियाँ — यूपीएससी दृष्टिकोण

मुद्दा	चिंता
कैदियों का चयन	खुली जेलों के लिए उपयुक्त कैदियों का चयन एक संवेदनशील प्रक्रिया है, जिसमें सावधानी की आवश्यकता होती है ताकि समाज की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।
कर्मचारियों का प्रशिक्षण	खुली जेलों में काम करने वाले कर्मचारियों को कैदियों के पुनर्वास और न्यूनतम सुरक्षा प्रबंधन के लिए विशेष प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है।
निगरानी और नियंत्रण	न्यूनतम सुरक्षा के बावजूद, कैदियों की प्रभावी निगरानी और नियंत्रण सुनिश्चित करना एक चुनौती है ताकि नियमों का उल्लंघन न हो।
राज्य सरकारों की प्राथमिकता	कई राज्य सरकारों के लिए जेल सुधार और खुली जेलों का विस्तार प्राथमिकता सूची में नीचे हो सकता है, जिससे प्रगति धीमी होती है।

आगे की राह

• खुली जेलों के लिए एक स्पष्ट राष्ट्रीय नीति और मानक संचालन प्रक्रियाएँ (Standard Operating Procedures – SOPs) विकसित की जानी चाहिए।
• बुनियादी ढाँचे के विकास और विस्तार के लिए पर्याप्त वित्तीय आवंटन सुनिश्चित किया जाए, जिसमें महिला कैदियों के लिए विशेष सुविधाएं शामिल हों।
• कैदियों के चयन के लिए वैज्ञानिक और जोखिम-आधारित मूल्यांकन प्रणाली अपनाई जाए ताकि केवल उपयुक्त कैदियों को ही खुली जेलों में भेजा जा सके।
• खुली जेलों में कार्यरत कर्मचारियों के लिए नियमित प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाएं ताकि वे पुनर्वास और सुरक्षा चुनौतियों का सामना कर सकें।
• जन जागरूकता अभियान चलाए जाएं ताकि खुली जेलों के महत्व और कैदियों के पुनर्वास के लाभों के बारे में समाज को शिक्षित किया जा सके।
• खुली जेलों में कैदियों के लिए कौशल विकास और रोजगार के अवसर प्रदान किए जाएं ताकि वे रिहाई के बाद समाज में सफलतापूर्वक एकीकृत हो सकें।
• उच्च न्यायालयों द्वारा इन मामलों की नियमित निगरानी जारी रखी जाए ताकि राज्य सरकारें अपने दायित्वों का समय पर निर्वहन करें।

यूपीएससी मूल्य-संवर्धन

प्रारंभिक अभ्यास प्रश्न

Q1. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. भारत में कारागार व्यवस्था संविधान की सातवीं अनुसूची के तहत राज्य सूची का विषय है।
2. खुली जेलों का मुख्य उद्देश्य कैदियों को समाज में फिर से एकीकृत करने में मदद करना है।
3. भारत में सभी राज्यों में खुली जेलों की व्यवस्था अनिवार्य रूप से लागू है।
उपर्युक्त कथनों में से कितने सही हैं?

1. केवल एक
2. केवल दो
3. केवल तीन
4. कोई नहीं

उत्तर: केवल दो — कथन 1 सही है, क्योंकि कारागार व्यवस्था राज्य सूची का विषय है। कथन 2 भी सही है, खुली जेलों का उद्देश्य कैदियों के पुनर्वास और समाज में उनके एकीकरण को बढ़ावा देना है। कथन 3 गलत है, सभी राज्यों में खुली जेलों की व्यवस्था अनिवार्य रूप से लागू नहीं है, बल्कि यह राज्यों की नीति और संसाधनों पर निर्भर करता है।

Q2. भारत में न्यायिक सक्रियता (Judicial Activism) के संदर्भ में, निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सबसे उपयुक्त है?

1. यह विधायिका द्वारा बनाए गए कानूनों को रद्द करने की प्रक्रिया है।
2. यह न्यायपालिका द्वारा कार्यपालिका और विधायिका के कार्यों की समीक्षा करने और उन्हें दिशा-निर्देश देने की प्रक्रिया है।
3. यह केवल उच्च न्यायालयों द्वारा ही प्रयोग किया जा सकता है, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा नहीं।
4. यह सरकार की नीतियों को सीधे लागू करने की प्रक्रिया है।

उत्तर: यह न्यायपालिका द्वारा कार्यपालिका और विधायिका के कार्यों की समीक्षा करने और उन्हें दिशा-निर्देश देने की प्रक्रिया है। — न्यायिक सक्रियता का अर्थ है कि न्यायपालिका, विशेषकर सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय, संविधान के संरक्षक के रूप में, कार्यपालिका और विधायिका के कार्यों की समीक्षा करती है और आवश्यकता पड़ने पर उन्हें दिशा-निर्देश देती है, ताकि नागरिकों के अधिकारों और संवैधानिक मूल्यों की रक्षा हो सके।

मुख्य अभ्यास प्रश्न

✍ भारत में आपराधिक न्याय प्रणाली में खुली जेलों की अवधारणा और उनके महत्व पर चर्चा कीजिए। झारखंड उच्च न्यायालय के हालिया निर्देश के आलोक में, इन जेलों के प्रभावी कार्यान्वयन में आने वाली चुनौतियों और उनके समाधान हेतु आवश्यक कदमों का विश्लेषण कीजिए। (15 Marks)

रूपरेखा: मॉडल उत्तर संरचना:
1. **परिचय:** खुली जेलों की अवधारणा को परिभाषित करें और बताएं कि यह पारंपरिक जेलों से कैसे भिन्न है।
2. **खुली जेलों का महत्व:** कैदियों के पुनर्वास, समाज में पुनः एकीकरण, मानवाधिकारों की सुरक्षा और अपराध दर में कमी लाने में इनकी भूमिका पर प्रकाश डालें।
3. **झारखंड उच्च न्यायालय का निर्देश:** हालिया मामले का संक्षिप्त उल्लेख करें और बताएं कि यह न्यायिक सक्रियता का एक उदाहरण कैसे है, जो कारागार सुधारों पर जोर देता है।
4. **चुनौतियाँ:** खुली जेलों के प्रभावी कार्यान्वयन में आने वाली चुनौतियों का विश्लेषण करें, जैसे कि:
* **बुनियादी ढाँचा और संसाधन:** पर्याप्त भूमि, वित्तीय आवंटन और प्रशिक्षित कर्मचारियों की कमी।
* **कानूनी और नीतिगत ढाँचा:** खुली जेलों के लिए विशिष्ट कानूनों और नीतियों का अभाव या अस्पष्टता।
* **सामाजिक स्वीकृति और धारणा:** समाज में कैदियों के प्रति पूर्वाग्रह और सुरक्षा संबंधी चिंताएँ।
* **कैदियों का चयन:** सही कैदियों के चयन के लिए स्पष्ट मानदंडों का अभाव।
* **निगरानी और सुरक्षा:** कैदियों के भागने या दुर्व्यवहार की आशंका।
5. **समाधान हेतु आवश्यक कदम:** चुनौतियों का सामना करने के लिए निम्नलिखित सुझाव दें:
* **नीतिगत सुधार:** खुली जेलों के लिए व्यापक राष्ट्रीय नीति और राज्य-विशिष्ट कानून बनाना।
* **बुनियादी ढाँचे का विकास:** पर्याप्त सुविधाओं और प्रशिक्षित कर्मचारियों के साथ नई खुली जेलों का निर्माण और मौजूदा का उन्नयन।
* **जन जागरूकता:** समाज में कैदियों के पुनर्वास के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाना।
* **कैदी चयन मानदंड:** कैदियों के चयन के लिए स्पष्ट और वैज्ञानिक मानदंड विकसित करना।
* **निगरानी तंत्र:** प्रभावी निगरानी और सुरक्षा तंत्र स्थापित करना।
* **न्यायिक निगरानी:** उच्च न्यायालयों द्वारा निरंतर निगरानी और दिशा-निर्देश।
6. **निष्कर्ष:** खुली जेलों को आपराधिक न्याय प्रणाली का एक अभिन्न अंग बनाने और उनके माध्यम से न्याय, पुनर्वास और सामाजिक एकीकरण के लक्ष्यों को प्राप्त करने की आवश्यकता पर बल दें।

स्रोत: amarujala.com

Jharkhand PCS (JPSC) — राज्य PCS अभ्यास

Prelims: झारखंड उच्च न्यायालय द्वारा ‘खुली जेलों’ की व्यवस्था पर सख्त रुख अपनाते हुए राज्य सरकार से 3 नवंबर तक विस्तृत रिपोर्ट मांगी गई है। यह व्यवस्था मुख्यतः किस प्रकार के कैदियों के लिए लागू की जाती है?

1. A. राजनीतिक बंदियों के लिए
2. B. लंबी सजा वाले गंभीर अपराधियों के लिए
3. C. सुधारात्मक दृष्टिकोण वाले कम जोखिम वाले कैदियों के लिए
4. D. विदेशी नागरिक कैदियों के लिए

उत्तर: C. सुधारात्मक दृष्टिकोण वाले कम जोखिम वाले कैदियों के लिए — झारखंड में ‘खुली जेल’ व्यवस्था का उद्देश्य सुधारात्मक दृष्टिकोण अपनाते हुए कम जोखिम वाले कैदियों को समाज में पुनः स्थापित करना है।

Mains: झारखंड में ‘खुली जेल’ व्यवस्था की प्रभावशीलता और इसके सामाजिक-आर्थिक प्रभावों का विश्लेषण करते हुए, राज्य सरकार द्वारा इस प्रणाली को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए उठाए जाने वाले कदमों पर चर्चा कीजिए।

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शैक्षिक उद्देश्य हेतु AanyaAi द्वारा जनित।

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