ट्रेजरी बिल्स की नीलामी: आरबीआई ने जारी किए पूर्ण परिणाम

09 Sep ट्रेजरी बिल्स की नीलामी: आरबीआई ने जारी किए पूर्ण परिणाम

✎ ट्रेजरी बिल भारत सरकार द्वारा जारी किए गए अल्पकालिक ऋण साधन हैं, जिनकी नीलामी RBI द्वारा की जाती है, और ये सरकार की उधारी आवश्यकताओं को पूरा करने तथा मुद्रा बाज़ार में तरलता को विनियमित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

विषय प्रासंगिकता — यह टॉपिक कहाँ आता है

• GS Paper III — भारतीय अर्थव्यवस्था तथा योजना, संसाधनों को जुटाने, प्रगति, विकास तथा रोज़गार से संबंधित विषय  |  GS Paper III — सरकारी बजट के घटक तथा राजकोषीय नीति
• Prelims: ट्रेजरी बिल (T-Bills), भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI), सरकारी प्रतिभूतियाँ (Government Securities), मुद्रा बाज़ार (Money Market), राजकोषीय घाटा (Fiscal Deficit), खुला बाज़ार परिचालन (Open Market Operations), अधिसूचित राशि (Notified Amount), प्रतिफल (Yield)
• Essay: भारत में राजकोषीय स्थिरता प्राप्त करने में मौद्रिक नीति की भूमिका, सरकारी उधारी और अर्थव्यवस्था पर इसके प्रभाव

त्वरित पुनरावृत्ति: ट्रेजरी बिल भारत सरकार द्वारा जारी किए गए अल्पकालिक ऋण साधन हैं, जिनकी नीलामी RBI द्वारा की जाती है, और ये सरकार की उधारी आवश्यकताओं को पूरा करने तथा मुद्रा बाज़ार में तरलता को विनियमित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

यह खबर चर्चा में क्यों?

भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने हाल ही में 91-दिवसीय, 182-दिवसीय और 364-दिवसीय ट्रेजरी बिलों (Treasury Bills) की नीलामी के परिणाम जारी किए हैं। ये नीलामी परिणाम सरकार की अल्पकालिक उधारी आवश्यकताओं और बाज़ार में तरलता (Liquidity) की स्थिति को दर्शाते हैं, जो मौद्रिक नीति के संचालन के लिए महत्वपूर्ण हैं।

पृष्ठभूमि

• भारत सरकार अपनी अल्पकालिक वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए ट्रेजरी बिल जारी करती है। ये बिल एक वर्ष से कम की परिपक्वता अवधि (Maturity Period) वाले होते हैं।
• ट्रेजरी बिल भारतीय मुद्रा बाज़ार (Money Market) का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं और इन्हें ‘शून्य कूपन प्रतिभूतियाँ’ (Zero Coupon Securities) भी कहा जाता है क्योंकि इन पर कोई ब्याज नहीं दिया जाता। इन्हें अंकित मूल्य (Face Value) से छूट पर जारी किया जाता है और परिपक्वता पर अंकित मूल्य पर भुनाया जाता है।
• भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) भारत सरकार की ओर से ट्रेजरी बिलों की नीलामी का प्रबंधन करता है। यह सरकार के लिए ऋण प्रबंधक (Debt Manager) के रूप में कार्य करता है।
• ट्रेजरी बिलों की नीलामी के माध्यम से सरकार राजकोषीय घाटे (Fiscal Deficit) को वित्तपोषित करने और अपने दैनिक नकदी प्रवाह (Cash Flow) को प्रबंधित करने के लिए धन जुटाती है।
• इन बिलों में बैंकों, वित्तीय संस्थानों, प्राथमिक डीलरों (Primary Dealers) और आम जनता सहित विभिन्न निवेशक निवेश करते हैं।
• नीलामी में ‘कट-ऑफ मूल्य’ (Cut-off Price) और ‘प्रतिफल’ (Yield) यह दर्शाते हैं कि सरकार को किस दर पर उधारी मिल रही है, जो अर्थव्यवस्था में प्रचलित ब्याज दरों का एक संकेतक है।
• RBI इन नीलामियों का उपयोग बाज़ार में तरलता को प्रभावित करने और अपनी मौद्रिक नीति के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए भी करता है।

ट्रेजरी बिल क्या हैं?

• ट्रेजरी बिल (T-Bills) भारत सरकार द्वारा जारी किए गए अल्पकालिक ऋण साधन (Short-term Debt Instruments) हैं, जिनकी परिपक्वता अवधि 91 दिन, 182 दिन या 364 दिन होती है।
• ये भारत सरकार की ओर से भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा साप्ताहिक नीलामियों के माध्यम से जारी किए जाते हैं।
• ट्रेजरी बिलों को अंकित मूल्य से कम पर जारी किया जाता है और परिपक्वता पर अंकित मूल्य पर भुनाया जाता है, जिससे निवेशक को लाभ होता है। उदाहरण के लिए, ₹100 का बिल ₹98 में जारी किया जा सकता है और ₹100 में भुनाया जा सकता है।
• ये अत्यधिक तरल (Highly Liquid) और जोखिम-मुक्त (Risk-free) साधन माने जाते हैं क्योंकि ये सरकार द्वारा जारी किए जाते हैं।
• ट्रेजरी बिलों में निवेश करने वाले प्रमुख संस्थागत निवेशक वाणिज्यिक बैंक, राज्य सरकारें, भविष्य निधि (Provident Funds) और वित्तीय संस्थान होते हैं।
• ये मुद्रा बाज़ार का एक महत्वपूर्ण घटक हैं और बैंकों के सांविधिक तरलता अनुपात (Statutory Liquidity Ratio – SLR) की आवश्यकताओं को पूरा करने में भी मदद करते हैं।
• नीलामी प्रक्रिया में प्रतिस्पर्धी (Competitive) और गैर-प्रतिस्पर्धी बोलियाँ (Non-Competitive Bids) दोनों शामिल होती हैं, जिससे छोटे निवेशकों को भी भाग लेने का अवसर मिलता है।
• इनकी नीलामी से प्राप्त प्रतिफल (Yield) अर्थव्यवस्था में अल्पकालिक ब्याज दरों का एक महत्वपूर्ण संकेतक होता है और यह मौद्रिक नीति के निर्णयों को प्रभावित करता है।

मुख्य विशेषताएँ

महत्व

आर्थिक महत्व

• ट्रेजरी बिल सरकार के लिए अल्पकालिक धन जुटाने का एक महत्वपूर्ण साधन हैं, जिससे राजकोषीय प्रबंधन (Fiscal Management) में सहायता मिलती है।
• ये भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) के लिए खुले बाजार परिचालन (Open Market Operations – OMO) के माध्यम से तरलता को विनियमित करने और मौद्रिक नीति (Monetary Policy) को लागू करने का एक उपकरण भी हैं।
• ट्रेजरी बिलों की यील्ड अर्थव्यवस्था में अल्पकालिक ब्याज दरों के लिए एक बेंचमार्क के रूप में कार्य करती है, जो अन्य वित्तीय उत्पादों को प्रभावित करती है।

वित्तीय बाजार महत्व

• ट्रेजरी बिलों की नीलामी वित्तीय बाजारों में तरलता की स्थिति और निवेशकों की जोखिम लेने की क्षमता का संकेत देती है।
• ये निवेशकों, विशेषकर बैंकों और वित्तीय संस्थानों के लिए एक सुरक्षित और उच्च तरलता वाला निवेश विकल्प प्रदान करते हैं, जिससे उनके पोर्टफोलियो को विविधता मिलती है।
• गैर-प्रतिस्पर्धी बोली सुविधा छोटे निवेशकों और खुदरा भागीदारी को सरकारी प्रतिभूति बाजार में प्रवेश करने में सक्षम बनाती है, जिससे वित्तीय समावेशन (Financial Inclusion) को बढ़ावा मिलता है।

शासन और नीति महत्व

• नीलामी परिणाम सरकार की उधार लेने की लागत और बाजार से धन जुटाने की क्षमता पर प्रकाश डालते हैं, जो आगामी राजकोषीय नीतियों के लिए महत्वपूर्ण है।
• उच्च यील्ड सरकार के लिए उधार लागत में वृद्धि का संकेत दे सकती है, जिससे भविष्य में राजकोषीय घाटे (Fiscal Deficit) पर दबाव पड़ सकता है।
• RBI द्वारा ट्रेजरी बिलों का प्रबंधन देश की व्यापक आर्थिक स्थिरता और मुद्रास्फीति नियंत्रण के प्रयासों का एक अभिन्न अंग है।

चुनौतियाँ

1. बढ़ती उधार लागत

• यदि बाजार में ब्याज दरें बढ़ती हैं, तो सरकार को ट्रेजरी बिलों पर अधिक यील्ड देनी पड़ सकती है, जिससे उसकी उधार लागत बढ़ जाती है।
• उच्च उधार लागत अंततः सरकार के राजस्व पर दबाव डालती है और विकास परियोजनाओं के लिए उपलब्ध धन को कम कर सकती है।

यूपीएससी लिंक: अर्थव्यवस्था: सरकारी बजट, राजकोषीय नीति

2. तरलता प्रबंधन

• बाजार में अत्यधिक तरलता या तरलता की कमी दोनों ही ट्रेजरी बिलों की नीलामी को प्रभावित कर सकते हैं और RBI के लिए प्रभावी तरलता प्रबंधन को चुनौतीपूर्ण बना सकते हैं।
• अत्यधिक तरलता यील्ड को कम कर सकती है, जबकि तरलता की कमी से नीलामी में कम भागीदारी हो सकती है।

यूपीएससी लिंक: अर्थव्यवस्था: मौद्रिक नीति, वित्तीय बाजार

3. बाजार की धारणा

• आर्थिक अनिश्चितता या निवेशकों के विश्वास में कमी ट्रेजरी बिलों की मांग को प्रभावित कर सकती है, जिससे सरकार के लिए अपेक्षित दरों पर धन जुटाना मुश्किल हो सकता है।
• वैश्विक आर्थिक कारक और भू-राजनीतिक घटनाएँ भी बाजार की धारणा को प्रभावित कर सकती हैं।

यूपीएससी लिंक: अर्थव्यवस्था: पूंजी बाजार, निवेश

4. राजकोषीय अनुशासन

• सरकार द्वारा लगातार उच्च उधार लेने की आवश्यकता राजकोषीय अनुशासन पर सवाल उठा सकती है और दीर्घकालिक वित्तीय स्थिरता के लिए चिंताएँ बढ़ा सकती है।
• यह भविष्य की पीढ़ियों पर ऋण का बोझ भी बढ़ा सकता है।

यूपीएससी लिंक: अर्थव्यवस्था: सरकारी ऋण, राजकोषीय उत्तरदायित्व

चुनौतियाँ — यूपीएससी दृष्टिकोण

आगे की राह

• राजकोषीय सुदृढ़ीकरण (Fiscal Consolidation) के प्रयासों को जारी रखना ताकि सरकार की उधार लेने की आवश्यकता को कम किया जा सके।
• RBI द्वारा तरलता प्रबंधन उपकरणों का प्रभावी उपयोग सुनिश्चित करना ताकि बाजार में स्थिरता बनी रहे।
• सरकारी प्रतिभूति बाजार में खुदरा भागीदारी को और बढ़ावा देने के लिए जागरूकता अभियान और सरल निवेश तंत्र विकसित करना।
• एक पारदर्शी और कुशल नीलामी प्रक्रिया बनाए रखना ताकि निवेशकों का विश्वास बना रहे।
• दीर्घकालिक ऋण साधनों के उपयोग पर भी विचार करना ताकि अल्पकालिक ऋण पर निर्भरता कम हो सके।
• वैश्विक आर्थिक रुझानों और उनके घरेलू वित्तीय बाजारों पर पड़ने वाले प्रभावों की निरंतर निगरानी करना।

यूपीएससी मूल्य-संवर्धन

प्रारंभिक अभ्यास प्रश्न

Q1. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. ट्रेजरी बिल (Treasury Bills) भारत सरकार द्वारा जारी किए जाने वाले अल्पकालिक ऋण साधन हैं।
2. इनकी परिपक्वता अवधि (maturity period) अधिकतम एक वर्ष होती है।
3. ट्रेजरी बिल केवल भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) द्वारा प्राथमिक नीलामी (primary auction) के माध्यम से जारी किए जाते हैं।
उपर्युक्त कथनों में से कितने सही हैं?

1. केवल एक
2. केवल दो
3. सभी तीन
4. कोई नहीं

उत्तर: केवल दो — कथन 1 सही है क्योंकि ट्रेजरी बिल वास्तव में भारत सरकार द्वारा जारी किए गए अल्पकालिक ऋण साधन हैं। कथन 2 भी सही है क्योंकि इनकी परिपक्वता अवधि 91 दिन, 182 दिन या 364 दिन होती है, जो अधिकतम एक वर्ष है। कथन 3 गलत है क्योंकि ट्रेजरी बिल RBI द्वारा सरकार की ओर से जारी किए जाते हैं, लेकिन ये केवल RBI द्वारा नहीं बल्कि विभिन्न वित्तीय संस्थाओं और व्यक्तियों द्वारा भी खरीदे जा सकते हैं।

Q2. अभिकथन (A): ट्रेजरी बिलों की नीलामी सरकार के राजकोषीय घाटे (fiscal deficit) के वित्तपोषण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।
कारण (R): ट्रेजरी बिल सरकार को अल्पकालिक धन जुटाने में मदद करते हैं, जिससे वह अपने व्यय को पूरा कर पाती है।

1. A और R दोनों सत्य हैं, और R, A की सही व्याख्या है।
2. A और R दोनों सत्य हैं, लेकिन R, A की सही व्याख्या नहीं है।
3. A सत्य है, लेकिन R असत्य है।
4. A असत्य है, लेकिन R सत्य है।

उत्तर: A और R दोनों सत्य हैं, और R, A की सही व्याख्या है। — अभिकथन (A) और कारण (R) दोनों सत्य हैं। ट्रेजरी बिल सरकार के लिए अल्पकालिक ऋण का एक महत्वपूर्ण स्रोत हैं, और इस ऋण का उपयोग राजकोषीय घाटे को वित्तपोषित करने के लिए किया जाता है। इसलिए, कारण (R) अभिकथन (A) की सही व्याख्या करता है।

मुख्य अभ्यास प्रश्न

✍ ट्रेजरी बिल क्या हैं और भारतीय अर्थव्यवस्था में उनकी भूमिका का विश्लेषण कीजिए। सरकार के राजकोषीय प्रबंधन में ट्रेजरी बिलों की नीलामी के महत्व पर भी प्रकाश डालिए। (15 Marks)

रूपरेखा: उत्तर में ट्रेजरी बिलों की परिभाषा, उनकी विशेषताओं (अल्पकालिक, शून्य-कूपन, छूट पर जारी), और भारत सरकार द्वारा जारी किए जाने वाले विभिन्न प्रकारों (91-दिवसीय, 182-दिवसीय, 364-दिवसीय) को शामिल किया जाना चाहिए। भारतीय अर्थव्यवस्था में उनकी भूमिका को मुद्रा बाजार के एक घटक के रूप में, तरलता प्रबंधन में RBI के उपकरण के रूप में, और ब्याज दरों के निर्धारण में उनके प्रभाव के संदर्भ में समझाया जाना चाहिए। राजकोषीय प्रबंधन में उनके महत्व को सरकार के अल्पकालिक ऋण आवश्यकताओं को पूरा करने, राजकोषीय घाटे के वित्तपोषण, और बाजार से धन जुटाने की प्रक्रिया के रूप में विश्लेषित किया जाना चाहिए। उत्तर में नीलामी प्रक्रिया और उसके परिणामों का भी उल्लेख किया जा सकता है।

स्रोत: RBI

शैक्षिक उद्देश्य हेतु AanyaAi द्वारा जनित।

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