डीपफेक से निपटने के लिए सरकार ने मजबूत किया कानूनी ढांचा: आईटी अधिनियम, बीएनएस और नए नियम

30 Jul डीपफेक से निपटने के लिए सरकार ने मजबूत किया कानूनी ढांचा: आईटी अधिनियम, बीएनएस और नए नियम

विषय प्रासंगिकता — यह टॉपिक कहाँ आता है

• GS Paper II — शासन, संविधान, राजव्यवस्था, सामाजिक न्याय और अंतर्राष्ट्रीय संबंध  |  GS Paper III — आंतरिक सुरक्षा, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी
• Prelims: डीपफेक, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000, भारतीय न्याय संहिता 2023, सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यस्थ दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम 2021, शिकायत अपील समिति (GAC), साइबर सुरक्षा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) का विनियमन, महत्वपूर्ण सोशल मीडिया मध्यस्थ (SSMI)
• Essay: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उदय: अवसर और चुनौतियाँ, डिजिटल युग में नागरिक सुरक्षा और निजता का अधिकार, साइबर सुरक्षा: भारत के लिए एक उभरती हुई चुनौती

त्वरित पुनरावृत्ति: भारत सरकार ने डीपफेक से निपटने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000, भारतीय न्याय संहिता 2023 और आईटी नियम 2021 जैसे कानूनों के माध्यम से एक बहुआयामी नियामक ढांचा स्थापित किया है, जिसमें प्लेटफॉर्म की जवाबदेही और मजबूत शिकायत निवारण तंत्र पर विशेष जोर दिया गया है।

यह खबर चर्चा में क्यों?

इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) द्वारा उत्पन्न डीपफेक (Deepfake) से निपटने के लिए भारत सरकार द्वारा उठाए गए कदमों पर एक प्रेस विज्ञप्ति जारी की है। इसमें कानूनी सुरक्षा उपायों, प्लेटफॉर्म की जवाबदेही और नागरिक सुरक्षा के माध्यम से डीपफेक का मुकाबला करने के लिए एक मजबूत ढांचे पर प्रकाश डाला गया है। सरकार ने गैरकानूनी AI-जनित सामग्री को तेजी से हटाने और शिकायत निवारण ढांचे को मजबूत करके उपयोगकर्ता सुरक्षा बढ़ाने पर जोर दिया है।

पृष्ठभूमि

• आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के तेजी से विकास ने डीपफेक जैसी नई चुनौतियाँ पैदा की हैं, जहाँ कृत्रिम ऑडियो, वीडियो और टेक्स्ट का उपयोग करके भ्रामक सामग्री बनाई जाती है।
• डीपफेक सामग्री का उपयोग गलत सूचना फैलाने, प्रतिरूपण करने, निजता का उल्लंघन करने और सार्वजनिक व्यवस्था को बाधित करने के लिए किया जा सकता है, जिससे समाज और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा उत्पन्न होता है।
• भारत सरकार का उद्देश्य उपयोगकर्ताओं के लिए एक खुला, सुरक्षित, विश्वसनीय और जवाबदेह साइबरस्पेस सुनिश्चित करना है, जिसके लिए डीपफेक की चुनौती के विभिन्न पहलुओं से निपटने हेतु कानून और नियम बनाए गए हैं।
• इन उपायों में मौजूदा कानूनों को मजबूत करना और नए नियम लागू करना शामिल है जो ऑनलाइन मध्यस्थों की जवाबदेही बढ़ाते हैं और उपयोगकर्ताओं को अवैध सामग्री के खिलाफ शिकायत दर्ज करने के लिए एक तंत्र प्रदान करते हैं।
• सरकार ने डीपफेक का पता लगाने के लिए 13 जिम्मेदार AI परियोजनाओं को मंजूरी दी है और साइबर सुरक्षा जागरूकता कार्यशालाओं के माध्यम से लाखों लोगों को लाभान्वित किया है।

डीपफेक (Deepfake) क्या है?

• डीपफेक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और मशीन लर्निंग (Machine Learning) तकनीकों का उपयोग करके बनाई गई कृत्रिम मीडिया सामग्री है, जिसमें किसी व्यक्ति के चेहरे, आवाज या शरीर को किसी और के साथ बदल दिया जाता है या पूरी तरह से नई सामग्री बनाई जाती है।
• यह शब्द ‘डीप लर्निंग’ (Deep Learning) और ‘फेक’ (Fake) शब्दों से मिलकर बना है, जो AI के एक उपक्षेत्र डीप लर्निंग एल्गोरिदम के उपयोग को दर्शाता है।
• डीपफेक में अक्सर जनरेटिव एडवरसैरियल नेटवर्क (Generative Adversarial Networks – GANs) जैसी तकनीकों का उपयोग किया जाता है, जो अत्यधिक यथार्थवादी लेकिन नकली वीडियो, ऑडियो या छवियों का उत्पादन कर सकती हैं।
• इसका उपयोग पहचान की चोरी, प्रतिरूपण, गलत सूचना के प्रसार, मानहानि और अश्लील सामग्री के निर्माण जैसे अपराधों के लिए किया जा सकता है।
• डीपफेक सामग्री को वास्तविक और नकली के बीच अंतर करना मुश्किल हो सकता है, जिससे सार्वजनिक विश्वास और सुरक्षा के लिए गंभीर चुनौतियाँ पैदा होती हैं।

मुख्य विशेषताएँ

महत्व

सामाजिक महत्व

• डीपफेक (Deepfake) सामग्री के माध्यम से गलत सूचना (Misinformation) और दुष्प्रचार (Disinformation) के प्रसार को नियंत्रित करके सामाजिक सद्भाव और सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने में मदद मिलेगी।
• पहचान की चोरी, प्रतिरूपण और निजता (Privacy) के उल्लंघन जैसे अपराधों से व्यक्तियों की गरिमा और अधिकारों की रक्षा होगी, विशेषकर महिलाओं और बच्चों के खिलाफ होने वाले अपराधों में कमी आएगी।
• नागरिकों को ऑनलाइन सुरक्षित और विश्वसनीय वातावरण प्रदान करके डिजिटल साक्षरता (Digital Literacy) और सशक्तिकरण को बढ़ावा मिलेगा।

शासन और कानून-व्यवस्था

• सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (Information Technology Act, 2000) और भारतीय न्याय संहिता, 2023 (Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023) जैसे कानूनों के माध्यम से डीपफेक से निपटने के लिए एक मजबूत कानूनी ढाँचा प्रदान किया गया है।
• प्लेटफॉर्मों की जवाबदेही तय करने से उन्हें गैरकानूनी सामग्री को हटाने और उपयोगकर्ताओं को सुरक्षित रखने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा, जिससे ऑनलाइन सामग्री मॉडरेशन में सुधार होगा।
• शिकायत निवारण तंत्र (Grievance Redressal Mechanism) और सरकारी अपील समिति (Government Appeal Committee – GAC) जैसे उपायों से नागरिकों को अपनी शिकायतों का समाधान करने का अवसर मिलेगा, जिससे कानूनी प्रक्रिया में विश्वास बढ़ेगा।

तकनीकी और नवाचार

• डीपफेक का पता लगाने के लिए जिम्मेदार AI (Responsible AI) परियोजनाओं को मंजूरी देने से भारत में AI अनुसंधान और विकास को बढ़ावा मिलेगा, जिससे इस क्षेत्र में आत्मनिर्भरता बढ़ेगी।
• साइबर सुरक्षा जागरूकता कार्यशालाएँ नागरिकों को डीपफेक जैसी नई तकनीकी चुनौतियों से निपटने के लिए आवश्यक ज्ञान और कौशल प्रदान करेंगी।

चुनौतियाँ

1. तकनीकी चुनौतियाँ

• डीपफेक तकनीकें लगातार विकसित हो रही हैं, जिससे उनका पता लगाना और उन्हें रोकना अधिक जटिल होता जा रहा है।
• AI-जनित सामग्री की पहचान करने के लिए उन्नत एल्गोरिदम और उपकरणों की आवश्यकता है, जिनका विकास और कार्यान्वयन महंगा हो सकता है।

यूपीएससी लिंक: विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी – विकास एवं अनुप्रयोग

2. कानूनी और नियामक चुनौतियाँ

• डिजिटल प्लेटफॉर्मों की वैश्विक प्रकृति के कारण विभिन्न देशों के कानूनों और विनियमों के बीच सामंजस्य स्थापित करना एक चुनौती है।
• अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता (Freedom of Expression) और सामग्री मॉडरेशन के बीच संतुलन बनाना महत्वपूर्ण है ताकि वैध सामग्री को अनावश्यक रूप से प्रतिबंधित न किया जाए।

यूपीएससी लिंक: शासन – ई-गवर्नेंस, पारदर्शिता

3. कार्यान्वयन और प्रवर्तन

• कानून प्रवर्तन एजेंसियों (Law Enforcement Agencies) को डीपफेक से संबंधित अपराधों की जांच और मुकदमा चलाने के लिए विशेष प्रशिक्षण और तकनीकी उपकरणों की आवश्यकता है।
• सोशल मीडिया मध्यस्थों (Social Media Intermediaries) द्वारा आईटी नियमों का प्रभावी ढंग से पालन सुनिश्चित करना एक बड़ी चुनौती है, खासकर जब उनके पास बड़ी संख्या में उपयोगकर्ता हों।

यूपीएससी लिंक: आंतरिक सुरक्षा – साइबर सुरक्षा

4. जागरूकता और शिक्षा

• आम जनता में डीपफेक के खतरों और उन्हें पहचानने के तरीकों के बारे में जागरूकता का अभाव है।
• डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा देना और नागरिकों को ऑनलाइन सामग्री की प्रामाणिकता का मूल्यांकन करने के लिए सशक्त बनाना एक सतत प्रक्रिया है।

यूपीएससी लिंक: सामाजिक न्याय – मानव संसाधन

चुनौतियाँ — यूपीएससी दृष्टिकोण

आगे की राह

• डीपफेक का पता लगाने और उन्हें रोकने के लिए AI-आधारित तकनीकों में अनुसंधान और विकास को निरंतर बढ़ावा देना।
• कानून प्रवर्तन एजेंसियों और न्यायिक अधिकारियों को डीपफेक से संबंधित अपराधों की जांच और मुकदमा चलाने के लिए विशेष प्रशिक्षण और तकनीकी उपकरण प्रदान करना।
• डिजिटल प्लेटफॉर्मों के साथ सहयोग को मजबूत करना ताकि वे आईटी नियमों का प्रभावी ढंग से पालन करें और गैरकानूनी डीपफेक सामग्री को तेजी से हटाएँ।
• डीपफेक के खतरों, उन्हें पहचानने के तरीकों और ऑनलाइन सामग्री की प्रामाणिकता का मूल्यांकन करने के बारे में व्यापक जन जागरूकता अभियान चलाना।
• अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार का सम्मान करते हुए डीपफेक सामग्री को नियंत्रित करने के लिए एक स्पष्ट और संतुलित नियामक ढाँचा विकसित करना।
• अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देना ताकि सीमा पार डीपफेक के प्रसार से प्रभावी ढंग से निपटा जा सके और सर्वोत्तम प्रथाओं का आदान-प्रदान किया जा सके।

यूपीएससी मूल्य-संवर्धन

प्रारंभिक अभ्यास प्रश्न

Q1. निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
1. सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 डीपफेक से संबंधित पहचान की चोरी और प्रतिरूपण जैसे अपराधों को शामिल करता है।
2. भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 353 विशेष रूप से डीपफेक सामग्री से जुड़े संगठित साइबर अपराधों को दंडित करती है।
3. सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यस्थ दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम, 2021, 50 लाख से अधिक पंजीकृत उपयोगकर्ताओं वाले सोशल मीडिया मध्यस्थों के लिए अतिरिक्त दायित्व निर्धारित करते हैं।
उपरोक्त में से कितने कथन सही हैं?

1. केवल एक
2. केवल दो
3. सभी तीनों
4. कोई नहीं

उत्तर: केवल दो — कथन 1 सही है क्योंकि आईटी अधिनियम, 2000 पहचान की चोरी (धारा 66सी) और प्रतिरूपण (धारा 66डी) जैसे अपराधों को कवर करता है, जो डीपफेक से संबंधित हो सकते हैं। कथन 2 गलत है क्योंकि भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 353 गलत सूचना और भ्रामक जानकारी के प्रसार को रोकने से संबंधित है, जबकि धारा 111 डीपफेक सामग्री से जुड़े संगठित साइबर अपराधों पर मुकदमा चलाने से संबंधित है। कथन 3 सही है क्योंकि आईटी नियम, 2021 वास्तव में 50 लाख या उससे अधिक पंजीकृत उपयोगकर्ता आधार वाले महत्वपूर्ण सोशल मीडिया मध्यस्थों (SSMI) के लिए अतिरिक्त दायित्व निर्धारित करते हैं।

Q2. सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यस्थ दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम, 2021 के संदर्भ में, निम्नलिखित में से कौन सा महत्वपूर्ण सोशल मीडिया मध्यस्थों (SSMI) का अतिरिक्त दायित्व नहीं है?

1. कानून प्रवर्तन एजेंसियों को गंभीर या संवेदनशील सामग्री के मूल रचनाकारों का पता लगाने में मदद करना।
2. अवैध सामग्री के प्रसार का पता लगाने और उसे सीमित करने के लिए स्वचालित उपकरणों का उपयोग करना।
3. उपयोगकर्ताओं को अपनी सेवा की शर्तों और उपयोगकर्ता समझौतों के माध्यम से गैरकानूनी सामग्री साझा करने के परिणामों के बारे में स्पष्ट रूप से सूचित करना।
4. अनुपालन रिपोर्ट प्रकाशित करना और स्थानीय अधिकारियों की नियुक्ति करना।

उत्तर: उपयोगकर्ताओं को अपनी सेवा की शर्तों और उपयोगकर्ता समझौतों के माध्यम से गैरकानूनी सामग्री साझा करने के परिणामों के बारे में स्पष्ट रूप से सूचित करना। — विकल्प C एक सामान्य मध्यस्थ का दायित्व है, न कि विशेष रूप से महत्वपूर्ण सोशल मीडिया मध्यस्थों (SSMI) का अतिरिक्त दायित्व। अन्य विकल्प SSMI के लिए विशिष्ट अतिरिक्त दायित्व हैं।

मुख्य अभ्यास प्रश्न

✍ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) द्वारा उत्पन्न डीपफेक भारतीय समाज और लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं के लिए गंभीर चुनौतियाँ प्रस्तुत करते हैं। इन चुनौतियों का मुकाबला करने के लिए भारत सरकार द्वारा स्थापित कानूनी और नियामक ढांचे का आलोचनात्मक परीक्षण करें। (15 Marks)

रूपरेखा: परिचय: डीपफेक की संक्षिप्त परिभाषा और AI-जनित सामग्री से उत्पन्न खतरों का उल्लेख।
मुख्य भाग:
1. डीपफेक से उत्पन्न चुनौतियाँ: गलत सूचना, प्रतिरूपण, निजता का उल्लंघन, सार्वजनिक उपद्रव, राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा, लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को कमजोर करना।
2. कानूनी ढाँचा:
क. सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000: पहचान की चोरी (धारा 66C), प्रतिरूपण (धारा 66D), निजता का उल्लंघन (धारा 66E), अश्लील सामग्री (धारा 67, 67A), अवरोधन आदेश (धारा 69A), जानकारी हटाने के लिए नोटिस (धारा 79), पुलिस जांच अधिकार (धारा 78, 80)।
ख. भारतीय न्याय संहिता, 2023: गलत सूचना का प्रसार (धारा 353), संगठित साइबर अपराध (धारा 111)।
ग. सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यस्थ दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम, 2021: मध्यस्थों पर उचित सावधानी का दायित्व, उपयोगकर्ताओं को गैरकानूनी सामग्री के बारे में सूचित करना, महत्वपूर्ण सोशल मीडिया मध्यस्थों (SSMI) के लिए अतिरिक्त दायित्व (मूल रचनाकारों का पता लगाना, स्वचालित उपकरण, अनुपालन रिपोर्ट, स्थानीय अधिकारी)।
3. नियामक और संस्थागत उपाय: शिकायत निवारण तंत्र (शिकायत अधिकारी, GAC), साइबर सुरक्षा जागरूकता कार्यशालाएँ, जिम्मेदार AI परियोजनाओं को मंजूरी।
4. आलोचनात्मक मूल्यांकन:
क. शक्तियों: व्यापक कानूनी प्रावधान, मध्यस्थों की जवाबदेही, शिकायत निवारण तंत्र की स्थापना, जागरूकता कार्यक्रम।
ख. कमियाँ/चुनौतियाँ: कानूनों का प्रभावी प्रवर्तन, तकनीकी प्रगति की गति के साथ तालमेल बिठाना, AI-जनित सामग्री की पहचान में चुनौतियाँ, वैश्विक सहयोग की आवश्यकता, निजता और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बीच संतुलन।
निष्कर्ष: डीपफेक से निपटने के लिए एक बहुआयामी दृष्टिकोण की आवश्यकता पर बल, जिसमें कानूनी ढाँचे को मजबूत करना, तकनीकी समाधान, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और नागरिक जागरूकता शामिल है।

स्रोत: PIB (Press Information Bureau)

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