तेलंगाना के 78 कैदियों ने एनआईओएस से एसएससी पास किया, मिला विशेष क्षमादान

12 Aug तेलंगाना के 78 कैदियों ने एनआईओएस से एसएससी पास किया, मिला विशेष क्षमादान

✎ कारागारों में शैक्षिक पहल और विशेष छूट कैदियों के पुनर्वास, सामाजिक एकीकरण और आपराधिक न्याय प्रणाली के सुधारात्मक पहलुओं को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।

विषय प्रासंगिकता — यह टॉपिक कहाँ आता है

• GS Paper II — सामाजिक न्याय: कमजोर वर्गों के लिए कल्याणकारी योजनाएं, मानव संसाधन  |  GS Paper II — शासन: कारागार सुधार, शिक्षा नीति
• Prelims: NIOS, कारागार सुधार, विशेष छूट (Special Remission), शिक्षा का अधिकार, पुनर्वास, आपराधिक न्याय प्रणाली
• Essay: शिक्षा: सामाजिक परिवर्तन और सशक्तिकरण का माध्यम, कारागार: दंड से सुधार की ओर

त्वरित पुनरावृत्ति: कारागारों में शैक्षिक पहल और विशेष छूट कैदियों के पुनर्वास, सामाजिक एकीकरण और आपराधिक न्याय प्रणाली के सुधारात्मक पहलुओं को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।

यह खबर चर्चा में क्यों?

तेलंगाना की विभिन्न जेलों में 78 कैदियों ने राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान (NIOS) के माध्यम से SSC (कक्षा 10वीं) की परीक्षा सफलतापूर्वक उत्तीर्ण की है। इस शैक्षिक उपलब्धि के लिए कारागार विभाग ने सभी सफल कैदियों को विशेष छूट (Special Remission) देने की घोषणा की है, जिससे कारागार सुधारों और कैदियों के पुनर्वास प्रयासों को बल मिला है।

पृष्ठभूमि

• भारत में कारागारों का प्राथमिक उद्देश्य दंड के साथ-साथ कैदियों का सुधार और पुनर्वास भी है ताकि वे समाज की मुख्यधारा में लौट सकें।
• शिक्षा को कैदियों के पुनर्वास का एक महत्वपूर्ण साधन माना जाता है, क्योंकि यह उन्हें कौशल प्रदान करती है और उनके भविष्य के लिए अवसर खोलती है।
• राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान (NIOS) एक स्वायत्त संगठन है जो दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से स्कूली शिक्षा प्रदान करता है, जिससे उन लोगों को लाभ होता है जो पारंपरिक शिक्षा प्रणाली में शामिल नहीं हो पाते, जिनमें कैदी भी शामिल हैं।
• तेलंगाना कारागार विभाग और NIOS के बीच एक समझौता ज्ञापन (MoU) के तहत कैदियों को कक्षा 10वीं के कार्यक्रम में नामांकित किया गया था।
• कैदियों को नियमित कक्षाएं, मॉक टेस्ट और प्री-बोर्ड परीक्षाएं प्रदान की गईं, जिसमें सरकारी और निजी शिक्षकों का सहयोग मिला।
• यह पहल कैदियों के बीच सतत शिक्षा (Continuing Education) में बढ़ती रुचि को दर्शाती है और उन्हें वरिष्ठ माध्यमिक शिक्षा (Senior Secondary Education) तथा व्यावसायिक पाठ्यक्रमों (Vocational Courses) जैसे ITI और BA कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करती है।

कारागारों में शिक्षा और विशेष छूट

• कारागारों में शिक्षा: यह कैदियों को बुनियादी साक्षरता, व्यावसायिक कौशल और उच्च शिक्षा प्राप्त करने का अवसर प्रदान करती है। इसका उद्देश्य कैदियों को सकारात्मक जीवन कौशल से लैस करना और उन्हें समाज में फिर से एकीकृत करने में मदद करना है।
• राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान (NIOS): यह भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त निकाय है। यह प्राथमिक, माध्यमिक और वरिष्ठ माध्यमिक स्तर पर विभिन्न शैक्षिक कार्यक्रम प्रदान करता है, विशेष रूप से उन लोगों के लिए जो किसी भी कारण से औपचारिक शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाए हैं।
• पुनर्वास (Rehabilitation): आपराधिक न्याय प्रणाली का एक महत्वपूर्ण पहलू, जिसका उद्देश्य कैदियों को अपराध से दूर एक उत्पादक जीवन जीने के लिए तैयार करना है। शिक्षा, व्यावसायिक प्रशिक्षण और परामर्श इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
• विशेष छूट (Special Remission): यह कैदियों को उनकी सजा की अवधि में कमी प्रदान करने का एक प्रावधान है। यह आमतौर पर अच्छे व्यवहार, शैक्षिक उपलब्धियों या अन्य सुधारात्मक गतिविधियों के लिए एक प्रोत्साहन के रूप में दिया जाता है।
• संविधान के अनुच्छेद 72 और 161: ये क्रमशः राष्ट्रपति और राज्यपाल को क्षमादान (Pardon), लघुकरण (Commutation), परिहार (Remission), विराम (Respite) और प्रविलंबन (Reprieve) की शक्तियाँ प्रदान करते हैं। विशेष छूट इन्हीं परिहार शक्तियों के अंतर्गत आती है।
• कारागार अधिनियम, 1894: यह भारत में कारागारों के प्रशासन और प्रबंधन को नियंत्रित करने वाला प्राथमिक कानून है। इसमें कैदियों के अनुशासन, कल्याण और सुधार से संबंधित प्रावधान शामिल हैं।
• मॉडल कारागार मैनुअल, 2016: यह राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए कारागार प्रशासन में सुधार और मानकीकरण के लिए दिशानिर्देश प्रदान करता है, जिसमें कैदियों के लिए शिक्षा और पुनर्वास कार्यक्रमों पर जोर दिया गया है।

मुख्य विशेषताएँ

महत्व

सामाजिक महत्व

• यह पहल कैदियों के पुनर्वास और समाज में उनके सफल पुन: एकीकरण के लिए महत्वपूर्ण है। शिक्षा उन्हें नए कौशल सीखने और सकारात्मक जीवन विकल्प बनाने में मदद करती है।
• यह कैदियों के बीच शिक्षा के महत्व को बढ़ावा देता है, जिससे जेलों के भीतर एक सकारात्मक और उत्पादक वातावरण बनता है।
• यह आपराधिक न्याय प्रणाली के सुधारात्मक पहलू को मजबूत करता है, जिसमें दंड के बजाय सुधार और पुनर्वास पर जोर दिया जाता है।

मानवाधिकार और संवैधानिक महत्व

• यह कैदियों के शिक्षा के अधिकार को सुनिश्चित करता है, जो मानवाधिकारों का एक मूलभूत पहलू है।
• यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 (जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण) के तहत निहित गरिमापूर्ण जीवन के अधिकार के अनुरूप है, जिसमें शिक्षा भी शामिल है।

शासन और नीतिगत महत्व

• यह कारागार प्रशासन के लिए एक सफल मॉडल प्रस्तुत करता है कि कैसे शिक्षा और कौशल विकास के माध्यम से कैदियों का सुधार किया जा सकता है।
• यह अन्य राज्यों को भी इसी तरह की पहल अपनाने के लिए प्रेरित कर सकता है, जिससे पूरे देश में कैदियों के लिए शैक्षिक अवसरों का विस्तार होगा।

चुनौतियाँ

1. शैक्षिक संसाधनों तक पहुंच

• जेलों में पर्याप्त शिक्षण सामग्री, पुस्तकालय और योग्य शिक्षकों की उपलब्धता सुनिश्चित करना एक चुनौती है।
• डिजिटल शिक्षा के बढ़ते महत्व के बावजूद, जेलों में इंटरनेट और कंप्यूटर तक पहुंच सीमित हो सकती है।

यूपीएससी लिंक: सामाजिक न्याय: शिक्षा, मानव संसाधन

2. कैदियों की प्रेरणा और निरंतरता

• कैदियों को शिक्षा जारी रखने के लिए प्रेरित करना और उनकी पढ़ाई में निरंतरता बनाए रखना मुश्किल हो सकता है, खासकर लंबी सजा वाले कैदियों के लिए।
• मानसिक स्वास्थ्य संबंधी मुद्दे और सामाजिक अलगाव भी शिक्षा में बाधा डाल सकते हैं।

यूपीएससी लिंक: सामाजिक सशक्तिकरण

3. पुनर्वास के बाद रोजगार

• शिक्षा पूरी करने के बाद भी, पूर्व कैदियों को समाज में कलंक और भेदभाव के कारण रोजगार खोजने में कठिनाई का सामना करना पड़ सकता है।
• उन्हें कौशल विकास और उद्यमिता के लिए पर्याप्त सहायता प्रदान करना आवश्यक है।

यूपीएससी लिंक: सामाजिक न्याय: गरीबी और भूख से संबंधित मुद्दे

4. सुरक्षा और प्रशासनिक बाधाएं

• जेलों के भीतर शैक्षिक कार्यक्रमों का संचालन करते समय सुरक्षा प्रोटोकॉल और प्रशासनिक प्रक्रियाओं का पालन करना एक चुनौती हो सकती है।
• शिक्षकों और स्वयंसेवकों की भर्ती और प्रशिक्षण में भी बाधाएं आ सकती हैं।

यूपीएससी लिंक: शासन: पारदर्शिता और जवाबदेही

चुनौतियाँ — यूपीएससी दृष्टिकोण

सरकारी पहल — प्रीलिम्स हेतु अवश्य याद रखें

• राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान (NIOS)

आगे की राह

• जेलों में शैक्षिक बुनियादी ढांचे को मजबूत करना, जिसमें अच्छी तरह से सुसज्जित कक्षाएं और पुस्तकालय शामिल हों।
• कैदियों को पढ़ाने के लिए योग्य शिक्षकों और स्वयंसेवकों को आकर्षित करने और प्रशिक्षित करने के लिए विशेष कार्यक्रम शुरू करना।
• कैदियों की शैक्षिक पृष्ठभूमि और आवश्यकताओं के अनुरूप लचीले और अनुकूलित पाठ्यक्रम विकसित करना।
• उच्च शिक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षण के लिए NIOS, मुक्त विश्वविद्यालयों और ITI जैसे संस्थानों के साथ सहयोग बढ़ाना।
• पूर्व कैदियों के लिए रोजगार के अवसर पैदा करने और सामाजिक एकीकरण को बढ़ावा देने के लिए कौशल विकास और उद्यमिता कार्यक्रमों पर ध्यान केंद्रित करना।
• कैदियों के बीच शिक्षा के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाना और उन्हें शैक्षिक गतिविधियों में भाग लेने के लिए प्रेरित करना।
• कैदियों के मानसिक स्वास्थ्य और कल्याण के लिए सहायता सेवाएं प्रदान करना, जो उनकी शैक्षिक यात्रा में सहायक हों।

यूपीएससी मूल्य-संवर्धन

प्रारंभिक अभ्यास प्रश्न

Q1. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान (NIOS) भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त संगठन है।
2. NIOS केवल माध्यमिक स्तर की शिक्षा प्रदान करता है और उच्च शिक्षा के लिए कोई कार्यक्रम नहीं चलाता है।
3. भारत में कारागारों में शिक्षा और कौशल विकास कार्यक्रमों को बढ़ावा देने के लिए NIOS विभिन्न राज्य कारागार विभागों के साथ समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर करता है।
उपर्युक्त कथनों में से कितने सही हैं?

1. केवल एक
2. केवल दो
3. केवल तीन
4. कोई नहीं

उत्तर: केवल दो — कथन 1 सही है। NIOS शिक्षा मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त संगठन है। कथन 2 गलत है। NIOS माध्यमिक और वरिष्ठ माध्यमिक स्तर के साथ-साथ व्यावसायिक शिक्षा कार्यक्रम भी प्रदान करता है। कथन 3 सही है। NIOS कारागारों में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकारों के साथ सहयोग करता है, जैसा कि तेलंगाना के मामले में देखा गया है।

Q2. कारागारों में बंदियों को दी जाने वाली ‘विशेष छूट’ (Special Remission) के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. विशेष छूट आमतौर पर अच्छे आचरण, शैक्षिक उपलब्धि या अन्य सुधारात्मक प्रयासों के लिए दी जाती है।
2. विशेष छूट का उद्देश्य बंदियों को समाज में फिर से शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करना है।
3. भारतीय संविधान का अनुच्छेद 72 और 161 विशेष छूट से संबंधित हैं।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

1. केवल 1
2. केवल 1 और 2
3. केवल 2 और 3
4. 1, 2 और 3

उत्तर: केवल 1 और 2 — कथन 1 और 2 सही हैं। विशेष छूट अच्छे आचरण और पुनर्वास को प्रोत्साहित करने के लिए दी जाती है, जिससे बंदियों को समाज में फिर से शामिल होने में मदद मिलती है। कथन 3 गलत है। अनुच्छेद 72 और 161 क्रमशः राष्ट्रपति और राज्यपाल की क्षमादान शक्तियों से संबंधित हैं, जो न्यायिक प्रक्रिया के बाद दी जाती हैं। विशेष छूट कारागार प्रशासन द्वारा दी जाने वाली एक प्रशासनिक सुविधा है।

मुख्य अभ्यास प्रश्न

✍ कारागारों में शिक्षा और कौशल विकास कार्यक्रमों का कार्यान्वयन बंदियों के पुनर्वास और सामाजिक समावेशन में किस प्रकार सहायक है? भारत में आपराधिक न्याय प्रणाली के सुधारात्मक पहलुओं को मजबूत करने में ऐसे कार्यक्रमों की भूमिका का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए। (15 Marks)

रूपरेखा: मॉडल-उत्तर संरचना:
1. **परिचय:** कारागारों में शिक्षा और कौशल विकास कार्यक्रमों के महत्व का संक्षिप्त परिचय दें, विशेषकर बंदियों के पुनर्वास के संदर्भ में। NIOS जैसी संस्थाओं की भूमिका का उल्लेख करें।
2. **पुनर्वास और सामाजिक समावेशन में सहायता:**
* **शैक्षिक उन्नति:** बंदियों को मुख्यधारा की शिक्षा से जोड़ना, जिससे उन्हें समाज में सम्मानजनक स्थान मिल सके।
* **कौशल विकास:** व्यावसायिक प्रशिक्षण के माध्यम से रोजगार के अवसर बढ़ाना, जिससे रिहाई के बाद आजीविका कमाना आसान हो।
* **आत्म-सम्मान और मानसिक स्वास्थ्य:** शिक्षा और कौशल से बंदियों में आत्म-विश्वास बढ़ता है, जिससे अवसाद और अपराध की प्रवृत्ति कम होती है।
* **अपराध की पुनरावृत्ति में कमी:** शिक्षित और कुशल बंदी दोबारा अपराध करने की संभावना कम रखते हैं।
* **सामाजिक स्वीकृति:** समाज में उनके पुनर्एकीकरण को सुगम बनाना।
3. **आपराधिक न्याय प्रणाली के सुधारात्मक पहलुओं को मजबूत करना:**
* **दंड से सुधार की ओर:** ‘बदला लेने’ के बजाय ‘सुधार’ पर जोर देना।
* **मानवाधिकारों का संरक्षण:** बंदियों के शिक्षा के अधिकार और गरिमापूर्ण जीवन के अधिकार को सुनिश्चित करना।
* **कारागार सुधार:** कारागारों को केवल ‘दंड गृह’ से ‘सुधार गृह’ में बदलना।
* **कानूनी और नीतिगत ढांचा:** मॉडल कारागार अधिनियम, 2023 जैसे नए कानूनों और नीतियों का उल्लेख करें जो सुधार पर जोर देते हैं।
* **चुनौतियाँ:** इन कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में आने वाली चुनौतियों पर भी प्रकाश डालें, जैसे संसाधनों की कमी, प्रशिक्षित कर्मचारियों का अभाव, सामाजिक पूर्वाग्रह आदि।
4. **निष्कर्ष:** शिक्षा और कौशल विकास कार्यक्रमों को आपराधिक न्याय प्रणाली का एक अभिन्न अंग बनाने की आवश्यकता पर बल दें, ताकि एक अधिक न्यायपूर्ण और समावेशी समाज का निर्माण हो सके।

स्रोत: The Hindu

शैक्षिक उद्देश्य हेतु AanyaAi द्वारा जनित।

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