दिल्ली प्रदूषण: दिवाली पर 49% अधिक प्रदूषण, CREA रिपोर्ट का खुलासा

12 Nov दिल्ली प्रदूषण: दिवाली पर 49% अधिक प्रदूषण, CREA रिपोर्ट का खुलासा

✎ वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 8 प्रदूषकों पर आधारित है, PM2.5 का राष्ट्रीय 24-घंटा मानक 60 µg/m³ है (WHO 15 µg/m³), और स्टेशनों की मापन सीमा (1000 µg/m³) के बाहर या गायब डेटा औसत को उल्लेखनीय रूप से बदल सकता है।

विषय प्रासंगिकता — यह टॉपिक कहाँ आता है

• GS Paper III — पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी (वायु प्रदूषण, वायु गुणवत्ता सूचकांक, पर्यावरणीय निगरानी)  |  GS Paper II — शासन (वैधानिक निकाय, केंद्र-राज्य समन्वय, सार्वजनिक आंकड़ों की पारदर्शिता)
• Prelims: वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) — 8 प्रदूषकों के आधार पर गणना, PM2.5 और PM10 — पार्टिकुलेट मैटर के प्रकार और उनका स्वास्थ्य प्रभाव, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) — वायु अधिनियम, 1981 के अंतर्गत कार्य, दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति (DPCC) — राज्य स्तरीय निगरानी, राष्ट्रीय परिवेशी वायु गुणवत्ता मानक (NAAQS) — PM2.5 का 24 घंटे का मानक 60 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर, CAAQMS — सतत परिवेशी वायु गुणवत्ता निगरानी स्टेशन, CAQM और ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP), WHO के वायु गुणवत्ता दिशानिर्देश — PM2.5 की वार्षिक सीमा 5 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर (2021)
• Essay: विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन में वैज्ञानिक आंकड़ों की भूमिका, लोक-स्वास्थ्य के लिए पारदर्शी और विश्वसनीय पर्यावरणीय डेटा का महत्व

त्वरित पुनरावृत्ति: वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 8 प्रदूषकों पर आधारित है, PM2.5 का राष्ट्रीय 24-घंटा मानक 60 µg/m³ है (WHO 15 µg/m³), और स्टेशनों की मापन सीमा (1000 µg/m³) के बाहर या गायब डेटा औसत को उल्लेखनीय रूप से बदल सकता है।

यह खबर चर्चा में क्यों?

सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर (CREA) के विश्लेषण में सामने आया कि दिवाली की रात दिल्ली के कई मॉनिटरिंग स्टेशनों से PM2.5 का प्रति घंटा डेटा उपलब्ध नहीं था। यह डेटा उस समय गायब रहा जब प्रदूषण का स्तर अपने चरम पर था। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के अनुसार उसके स्टेशनों के उपकरण 1000 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर तक ही मापने के लिए सेट थे, इसलिए इससे ऊपर की रीडिंग दर्ज नहीं हो सकीं। CREA के अनुसार 8 नवंबर शाम 4 बजे से 9 नवंबर शाम 4 बजे की अवधि में 59 स्टेशनों के 1416 प्रति घंटा आंकड़ों में से 255 (लगभग 18 प्रतिशत) गायब थे। इन गायब मानों की जगह 1000 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर रखकर गणना करने पर औसत PM2.5 स्तर 269 से बढ़कर लगभग 400 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर हो सकता था, यानी लगभग 49 प्रतिशत अधिक। यह एक संवेदनशीलता आकलन है, मापी गई वास्तविक रीडिंग नहीं। इसलिए इसे मापन सीमा और डेटा अंतराल के प्रभाव को समझने के उदाहरण के रूप में देखा जाना चाहिए।

पृष्ठभूमि

• वायु प्रदूषण की निगरानी के लिए भारत में केंद्रीय स्तर पर CPCB और राज्य स्तर पर राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/समितियां कार्यरत हैं। दिल्ली में यह भूमिका DPCC निभाती है, जो 60 में से 43 स्टेशनों का संचालन करती है।
• वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 और पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के तहत वायु गुणवत्ता के मानक और नियंत्रण की व्यवस्था बनाई गई है।
• दिल्ली-NCR में वायु गुणवत्ता प्रबंधन के लिए वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) का गठन हुआ, जो GRAP जैसी आपातकालीन कार्ययोजना लागू करता है।
• दिवाली के दौरान पटाखों से उत्पन्न उत्सर्जन, मौसमी कारकों और कम पवन गति के कारण दिल्ली में PM2.5 का स्तर अक्सर अत्यधिक हो जाता है, जिससे निगरानी प्रणाली पर भी दबाव बढ़ता है।
• CPCB सभी स्टेशनों के डेटा के आधार पर देशभर के लिए AQI जारी करता है, इसलिए स्टेशन-स्तरीय डेटा की गुणवत्ता और पूर्णता सार्वजनिक सूचना की विश्वसनीयता को सीधे प्रभावित करती है।

वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) और PM2.5 मापन क्या है?

• वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) परिवेशी वायु की गुणवत्ता को एक एकल संख्या में व्यक्त करने की प्रणाली है। इसकी गणना PM2.5, PM10, NO2, SO2, CO, O3, NH3 और Pb, इन 8 प्रदूषकों के आधार पर होती है।
• AQI की श्रेणियां हैं: अच्छा (0-50), संतोषजनक (51-100), मध्यम (101-200), खराब (201-300), बहुत खराब (301-400), गंभीर (401-500)। इसलिए AQI 344 ‘बहुत खराब’ श्रेणी में आता है।
• PM2.5 का अर्थ है 2.5 माइक्रोन या उससे छोटे व्यास के पार्टिकुलेट मैटर। ये कण फेफड़ों की गहराई तक पहुंचते हैं और श्वसन एवं हृदय संबंधी रोगों से जुड़े हैं।
• भारत में PM2.5 का 24 घंटे का राष्ट्रीय परिवेशी वायु गुणवत्ता मानक (NAAQS) 60 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर है, जबकि WHO के 2021 के दिशानिर्देशों में 24 घंटे की सिफारिश 15 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर है।
• CAAQMS स्वचालित स्टेशन होते हैं, जो लगातार (प्रति घंटा) डेटा दर्ज करते हैं। प्रत्येक उपकरण की एक मापन सीमा (range) होती है, जिसके ऊपर की रीडिंग दर्ज नहीं हो पाती।
• मापन सीमा से ऊपर के मान या गायब आंकड़े औसत और AQI की गणना को प्रभावित करते हैं। इसलिए डेटा की पूर्णता, उपकरण की क्षमता और गणना की पद्धति, तीनों को समझना आवश्यक है।
• वैज्ञानिक संस्थाएं और शोध संगठन स्वतंत्र विश्लेषण द्वारा सरकारी आंकड़ों की जांच कर सकते हैं, जिससे नीति-निर्माण में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ती है।

मुख्य विशेषताएँ

Feature	Significance
मापन सीमा	कई मॉनिटरिंग स्टेशनों के सिस्टम PM2.5 को केवल 1000 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर तक मापने के लिए सेट थे, इसलिए इससे ऊपर की रीडिंग दर्ज नहीं हो सकी
डेटा अंतराल	1416 संभावित प्रति घंटा आंकड़ों (59 स्टेशन × 24 घंटे) में से 255 (लगभग 18 प्रतिशत) गायब थे
औसत PM2.5 पर प्रभाव	गायब मानों को 1000 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर मानने पर औसत स्तर 269 से बढ़कर 400 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर (लगभग 49 प्रतिशत वृद्धि) हो जाता
AQI पर प्रभाव	रिपोर्ट के अनुसार 400 माइक्रोग्राम के स्तर को शामिल करने पर AQI 344 (बहुत खराब) से बढ़कर गंभीर श्रेणी के करीब पहुंच जाता
मानक बनाम स्वास्थ्य सीमा	CPCB का 24 घंटे का राष्ट्रीय मानक 60 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर है, जबकि WHO की सुरक्षित सीमा 15 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर है

महत्व

स्वास्थ्य एवं लोक नीति

• PM2.5 सबसे सूक्ष्म कण है जो फेफड़ों और रक्त-प्रवाह तक पहुंच सकता है, इसलिए चरम स्तर की सटीक जानकारी सार्वजनिक स्वास्थ्य चेतावनी के लिए आवश्यक है
• दिवाली जैसे चरम प्रदूषण के समय सही आंकड़े न मिलने से नागरिकों और अस्पतालों की तैयारी प्रभावित होती है

पर्यावरण विधि एवं नियामक ढांचा

• वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के अंतर्गत प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों की निगरानी की भूमिका तय है
• पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 केंद्र सरकार को पर्यावरण गुणवत्ता के मानक निर्धारित करने और उनके पालन की व्यवस्था करने का अधिकार देता है
• राष्ट्रीय परिवेशी वायु गुणवत्ता मानक (NAAQS) ही वह आधार है जिससे AQI और अनुपालन का मूल्यांकन होता है

आंकड़ा शासन और पारदर्शिता

• सार्वजनिक आंकड़ों में गायब मानों का प्रबंधन (जैसे सीमा-मान से प्रतिस्थापन) स्पष्ट प्रक्रिया के बिना विश्वसनीयता घटा सकता है
• सेंसर की माप-सीमा और डेटा-प्रकाशन नीति का खुलासा नीति-निर्माण में भरोसे के लिए महत्वपूर्ण है

प्रशासनिक समन्वय

• दिल्ली में CPCB और दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति (DPCC) दोनों स्टेशनों का संचालन करते हैं, इसलिए आंकड़ा-प्रवाह में समन्वय आवश्यक है
• वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) जैसी संस्थाओं की भूमिका में आंकड़ों की एकरूपता पर निर्भर होती है

चुनौतियाँ

1. मापन-तंत्र की क्षमता सीमा

• अत्यधिक प्रदूषण की स्थिति में स्टेशनों की माप-सीमा (1000 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर) पार हो गई
• सेंसर-क्षमता का मानक डिज़ाइन और वास्तविक चरम स्थितियों के बीच अंतर दिखता है

यूपीएससी लिंक: पर्यावरण प्रदूषण, वायु गुणवत्ता नियामक संस्थाएं

2. डेटा अंतराल और उसका प्रभाव

• लगभग 18 प्रतिशत प्रति घंटा आंकड़े गायब होने से औसत स्तर पर बड़ा प्रभाव पड़ा
• गायब आंकड़ों की भरपाई की पद्धति पर स्पष्ट दिशानिर्देश आवश्यक हैं

यूपीएससी लिंक: शासन में पारदर्शिता, सूचना का अधिकार और सार्वजनिक आंकड़े

3. AQI गणना में उच्च रीडिंग का समावेश

• CPCB के अनुसार औसत AQI निकालते समय ऊंची रीडिंग शामिल नहीं की गई
• इससे जनता के सामने प्रदूषण की वास्तविक गंभीरता कम दिखने का जोखिम रहता है

यूपीएससी लिंक: वायु गुणवत्ता सूचकांक, सार्वजनिक स्वास्थ्य सूचना

4. स्टेशन नेटवर्क का रखरखाव

• 60 में से एक स्टेशन पिछले कुछ महीनों से बंद बताया गया है
• नेटवर्क की संख्या बढ़ाने के साथ नियमित रखरखाव और कैलिब्रेशन भी आवश्यक है

यूपीएससी लिंक: पर्यावरण निगरानी, अवसंरचना प्रबंधन

5. राष्ट्रीय मानक और WHO मानक में अंतर

• CPCB का दैनिक मानक 60 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर है, जबकि WHO की सीमा 15 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर है
• दोनों मानकों के बीच का अंतर नीति-लक्ष्य और जन-स्वास्थ्य संदेश को जटिल बनाता है

यूपीएससी लिंक: अंतरराष्ट्रीय संगठन, पर्यावरण मानक

चुनौतियाँ — यूपीएससी दृष्टिकोण

Issue	Concern
सेंसर सीमा	चरम प्रदूषण में माप-सीमा से ऊपर की रीडिंग दर्ज नहीं होती, जिससे वास्तविक स्तर कम दिखता है
डेटा गायब होना	प्रति घंटा आंकड़ों के लगभग 18 प्रतिशत गायब होने से औसत और AQI दोनों प्रभावित होते हैं
AQI की विश्वसनीयता	ऊंची रीडिंग के बाहर रहने से जनता को सही चेतावनी नहीं मिल पाती
स्टेशन का बंद होना	एक स्टेशन के बंद रहने से नेटवर्क का कवरेज घटता है
मानकों में अंतर	CPCB और WHO मानकों के बीच बड़ा अंतर सुधार-लक्ष्य तय करने में भ्रम पैदा करता है

सरकारी पहल — प्रीलिम्स हेतु अवश्य याद रखें

• राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम (National Clean Air Programme – NCAP)

आगे की राह

• चरम प्रदूषण की स्थिति के लिए सेंसर की माप-सीमा का पुनर्मूल्यांकन और उच्च-क्षमता वाले उपकरणों का मानकीकरण किया जाए
• गायब आंकड़ों की भरपाई के लिए पूर्व-घोषित, सार्वजनिक और वैज्ञानिक पद्धति अपनाई जाए
• AQI बुलेटिन में माप-सीमा से ऊपर की रीडिंग और उनके उपयोग की स्थिति स्पष्ट रूप से दर्शाई जाए
• बंद या खराब स्टेशनों की मरम्मत और कैलिब्रेशन के लिए समयबद्ध रखरखाव प्रणाली बनाई जाए
• CPCB, DPCC और CAQM के बीच आंकड़ा-साझाकरण और समन्वय के लिए साझा मंच विकसित किया जाए
• स्वास्थ्य विभाग और नागरिक चेतावनी प्रणाली को वास्तविक समय के आंकड़ों से जोड़ा जाए
• राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय मानकों के बीच संक्रमण-योजना तैयार की जाए ताकि नीति-लक्ष्य स्पष्ट रहें

यूपीएससी मूल्य-संवर्धन

प्रारंभिक अभ्यास प्रश्न

Q1. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. PM2.5 से आशय ऐसे वायुमंडलीय कणों से है जिनका व्यास 2.5 माइक्रोमीटर या उससे कम होता है।
2. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्थापना वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के अंतर्गत सांविधिक निकाय के रूप में हुई है और वह जल अधिनियम, 1974 के अंतर्गत भी कार्य करता है।
3. वायु गुणवत्ता सूचकांक की ‘बहुत खराब’ श्रेणी 201 से 300 के बीच के मान को दर्शाती है।
उपर्युक्त कथनों में से कितने सही हैं?

1. केवल एक
2. केवल दो
3. केवल तीन
4. सभी

उत्तर: केवल दो — कथन 1 सही है: PM2.5 का व्यास 2.5 माइक्रोमीटर या उससे कम होता है और यह श्वसन तंत्र में गहराई तक पहुंचता है। कथन 2 सही है: CPCB वायु अधिनियम, 1981 और जल अधिनियम, 1974 दोनों के अंतर्गत कार्य करता है। कथन 3 गलत है: AQI में 201-300 ‘खराब’ (Poor) श्रेणी है, जबकि 301-400 ‘बहुत खराब’ (Very Poor) श्रेणी है।

Q2. निम्नलिखित में से कथन-I (अभिकथन) और कथन-II (कारण) पर विचार कीजिए:
कथन-I (A): यदि वायु गुणवत्ता मापने वाले स्टेशनों से आंकड़े गायब हों, तो शहर का औसत प्रदूषण स्तर वास्तविक स्थिति से कम दर्ज हो सकता है।
कथन-II (R): किसी भी अवधि के लिए AQI की गणना के लिए सभी प्रासंगिक प्रदूषकों के पर्याप्त और विश्वसनीय आंकड़े आवश्यक होते हैं।
नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए:

1. (a) A और R दोनों सही हैं और R, A की सही व्याख्या है।
2. (b) A और R दोनों सही हैं, किंतु R, A की सही व्याख्या नहीं है।
3. (c) A सही है, किंतु R गलत है।
4. (d) A गलत है, किंतु R सही है।

उत्तर: (d) A गलत है, किंतु R सही है। — कथन-I गलत है: इस मामले में गायब आंकड़े उस समय के हैं जब प्रदूषण अपने चरम पर था, इसलिए उन्हें छोड़ने से औसत स्तर वास्तविक से कम दिखता है, यानी अभिकथन का सामान्य निष्कर्ष यहाँ सही दिशा में है परंतु प्रश्न के अनुसार इसे सीमित संदर्भ में ही सही माना जाए, अतः विकल्प (d) स्थिति को सही दर्शाता है जब अभिकथन को ‘सदैव’ के अर्थ में लिया जाए, क्योंकि अधिक ऊंची रीडिंग गायब होने पर औसत कम दिख सकता है पर यह हर स्थिति में अनिवार्य नहीं है। कथन-II सही है: AQI के लिए प्रासंगिक आंकड़ों की पर्याप्तता आवश्यक है।

Q3. निम्नलिखित सूचियों का सही मिलान कीजिए:
सूची-I (कानून/संस्था)
A. वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम
B. पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम
C. वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग अधिनियम

सूची-II (वर्ष)
1. 1981
2. 1986
3. 2021
4. 1974

नीचे दिए गए कूटों में से सही उत्तर चुनिए:

1. A-1, B-2, C-3
2. A-2, B-1, C-3
3. A-1, B-3, C-2
4. A-4, B-2, C-3

उत्तर: A-1, B-2, C-3 — वायु अधिनियम 1981 में बना, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 में और वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग अधिनियम 2021 में पारित हुआ। जल (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम 1974 का वर्ष 4 है, जो A या B से मेल नहीं खाता।

मुख्य अभ्यास प्रश्न

✍ दिल्ली में दीवाली की रात PM2.5 के कई मॉनिटरिंग स्टेशनों से आंकड़े गायब होने और उनके उच्चतम मानों को औसत में शामिल न किए जाने से वायु प्रदूषण का वास्तविक स्तर कम दर्ज होने की आशंका व्यक्त की गई है। परिवेशी वायु प्रदूषण की निगरानी में आंकड़ों की पारदर्शिता और गुणवत्ता की संवैधानिक तथा प्रशासनिक अनिवार्यता का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए। साथ ही उत्तर दीजिए कि यदि ऐसे आंकड़ों की कमी बनी रहे, तो जनस्वास्थ्य सलाह, GRAP जैसे आपातकालीन उपायों और न्यायालयीय निगरानी पर क्या परिणाम होंगे। (15 Marks)

रूपरेखा: मॉडल उत्तर कंकाल (Model-answer skeleton):

1. भूमिका (तथ्यात्मक आधार): CREA विश्लेषण के अनुसार 8 नवंबर सायं 4 बजे से 9 नवंबर सायं 4 बजे तक 59 स्टेशनों के 1416 प्रति-घंटा आंकड़ों में से 255 (लगभग 18%) गायब थे। गायब मानों को CPCB की अधिकतम सीमा 1000 µg/m³ मानने पर औसत PM2.5 269 से बढ़कर 400 µg/m³ (लगभग 49% वृद्धि) हो जाता। CPCB ने कहा कि उसके उपकरण 1000 µg/m³ तक मापने के लिए सेट थे और ऊंची रीडिंग AQI औसत में शामिल नहीं की गईं। DPCC के 43 स्टेशनों पर कुछ जगह 2000 और 3000 µg/m³ से ऊपर रीडिंग दर्ज हुईं।

2. संवैधानिक एवं विधिक आधार: (क) अनुच्छेद 21 के अंतर्गत स्वच्छ पर्यावरण और स्वच्छ वायु के अधिकार की न्यायिक व्याख्या, विशेषकर Subhash Kumar v. State of Bihar (1991) और M.C. Mehta वादों के माध्यम से; (ख) अनुच्छेद 48A (राज्य का पर्यावरण संरक्षण का कर्तव्य) और अनुच्छेद 51A(g) (नागरिकों का मूल कर्तव्य); (ग) वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 और पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986; (घ) राष्ट्रीय परिवेशी वायु गुणवत्ता मानक (NAAQS, 2009) — PM2.5 का 24 घंटे का मानक 60 µg/m³; (ङ) वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग अधिनियम, 2021 और GRAP की भूमिका; (च) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 द्वारा नागरिकों को सूचना की पहुंच।

3. संस्थागत विश्लेषण: CPCB का राष्ट्रीय नेटवर्क (60 स्टेशन, जिनमें एक लंबे समय से बंद) और DPCC के स्टेशनों के बीच समन्वय; उपकरण रेंज की सीमा बनाम वास्तविक चरम प्रदूषण; QA/QC प्रोटोकॉल, रखरखाव और डेटा-प्रकाशन की समय-सीमा।

4. संतुलित दृष्टिकोण: सरकारी/नियामक पक्ष — उपकरण रेंज और आंकड़ों की गुणवत्ता जांच (outlier और तकनीकी विफलता) के कारण ऊंची रीडिंग को तुरंत सार्वजनिक औसत में शामिल करना जोखिमपूर्ण हो सकता है। आलोचक पक्ष — आंकड़ों को हटाने से वायु गुणवत्ता घोषणा और जनस्वास्थ्य चेतावनी का स्तर कम दिखता है, जो सावधानी के सिद्धांत (Precautionary Principle, Vellore Citizens Welfare Forum, 1996) के विपरीत है। निष्कर्ष यह कि तकनीकी सत्यापन और तत्काल जन-सूचना के बीच संतुलन आवश्यक है।

5. परिणाम वाला उप-प्रश्न: (क) जनस्वास्थ्य सलाह और संवेदनशील समूहों के लिए चेतावनी का समय पर न होना; (ख) GRAP के चरण निर्धारित करने वाले AQI मान का कम दिखना, जिससे प्रतिबंध या निर्माण रोक जैसे उपाय देर से लागू हो सकते हैं; (ग) न्यायालय की निगरानी में आंकड़ों पर विश्वास घटना और प्रदूषणकर्ता भुगतान सिद्धांत के अनुप्रयोग में कठिनाई।

6. सुधार के उपाय: उपकरणों की माप-सीमा का उन्नयन; कच्चे डेटा और सत्यापन-लॉग का खुला प्रकाशन; स्वतंत्र तृतीय-पक्ष ऑडिट; गायब डेटा पर स्पष्ट घोषणा-नीति; CAQM के माध्यम से NCR में समन्वित निगरानी।

स्रोत: jagran.com

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शैक्षिक उद्देश्य हेतु AanyaAi द्वारा जनित।

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