न्यायपालिका में महिलाओं के दृष्टिकोण की आवश्यकता: उच्च न्यायालय न्यायाधीश अनु शिवरaman

09 Aug न्यायपालिका में महिलाओं के दृष्टिकोण की आवश्यकता: उच्च न्यायालय न्यायाधीश अनु शिवरaman

✎ न्यायपालिका में महिलाओं का व्यापक प्रतिनिधित्व न्यायिक निर्णयों को अधिक समावेशी, संवेदनशील और न्यायसंगत बनाकर समग्र न्याय प्रणाली को मजबूत करता है।

विषय प्रासंगिकता — यह टॉपिक कहाँ आता है

• GS Paper II — भारतीय संविधान, शासन प्रणाली और सामाजिक न्याय  |  GS Paper I — भारतीय समाज और महिला सशक्तिकरण
• Prelims: न्यायपालिका में महिला प्रतिनिधित्व, लैंगिक समानता, कानूनी पेशे में महिलाएं, भारत में न्यायिक प्रणाली, उच्च न्यायालय
• Essay: न्यायपालिका में लैंगिक समानता: चुनौतियाँ और अवसर, महिला सशक्तिकरण और समावेशी शासन

त्वरित पुनरावृत्ति: न्यायपालिका में महिलाओं का व्यापक प्रतिनिधित्व न्यायिक निर्णयों को अधिक समावेशी, संवेदनशील और न्यायसंगत बनाकर समग्र न्याय प्रणाली को मजबूत करता है।

यह खबर चर्चा में क्यों?

कर्नाटक उच्च न्यायालय की न्यायाधीश न्यायमूर्ति अनु शिवरामन ने हाल ही में कहा है कि महिलाओं के परिप्रेक्ष्य को न्याय प्रणाली की हर शाखा में प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए, न कि कुछ विशिष्ट प्रकार के मामलों तक सीमित रहना चाहिए। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि परिवार विवाद, POCSO (यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण) मामले, सेवा, कराधान, दीवानी और आपराधिक मामलों सहित सभी श्रेणियों के मामलों के न्यायनिर्णयन में महिलाओं की भागीदारी आवश्यक है। यह टिप्पणी धारवाड़ बेंच में एक दुर्लभ अवसर के संदर्भ में आई है, जहाँ सभी न्यायिक बेंचों की अध्यक्षता महिला न्यायाधीशों ने की और राज्य का प्रतिनिधित्व विशेष रूप से महिला विधि अधिकारियों द्वारा किया गया।

पृष्ठभूमि

• भारतीय न्यायपालिका में महिलाओं का प्रतिनिधित्व ऐतिहासिक रूप से कम रहा है, विशेषकर उच्चतर न्यायपालिका में।
• न्यायपालिका में लैंगिक विविधता को बढ़ावा देने से न्यायिक निर्णयों में व्यापकता और संवेदनशीलता आने की संभावना है।
• महिलाओं के परिप्रेक्ष्य को शामिल करने से कानूनी प्रणाली अधिक समावेशी और न्यायपूर्ण बन सकती है, जो समाज के सभी वर्गों की चिंताओं को बेहतर ढंग से संबोधित करती है।
• लैंगिक समानता भारतीय संविधान की प्रस्तावना, मौलिक अधिकारों और राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों में निहित एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है।
• POCSO जैसे संवेदनशील मामलों में महिला न्यायाधीशों और विधि अधिकारियों की उपस्थिति पीड़ितों के लिए अधिक सहायक वातावरण प्रदान कर सकती है।
• न्यायपालिका में महिलाओं की भागीदारी केवल संख्यात्मक प्रतिनिधित्व तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें उनके अद्वितीय अनुभवों और दृष्टिकोणों को न्यायिक प्रक्रिया में एकीकृत करना भी शामिल है।

न्यायपालिका में महिला प्रतिनिधित्व का महत्व

• न्यायपालिका में महिलाओं का प्रतिनिधित्व न केवल लैंगिक समानता का प्रतीक है, बल्कि यह न्यायिक प्रक्रिया को अधिक समावेशी और संवेदनशील भी बनाता है।
• महिला न्यायाधीश विभिन्न प्रकार के मामलों, विशेषकर लैंगिक हिंसा, पारिवारिक विवाद और बच्चों से संबंधित मामलों में एक अलग परिप्रेक्ष्य ला सकती हैं, जिससे निर्णय अधिक न्यायसंगत हो सकते हैं।
• एक विविध न्यायपालिका समाज के सभी वर्गों में न्याय प्रणाली में विश्वास को बढ़ाती है, यह दर्शाती है कि कानून सभी के लिए समान है।
• यह कानूनी पेशे में महिलाओं के लिए रोल मॉडल तैयार करता है, जिससे अधिक महिलाएं इस क्षेत्र में आने के लिए प्रेरित होती हैं।
• उच्च न्यायालयों और सर्वोच्च न्यायालय में महिला न्यायाधीशों की संख्या अभी भी काफी कम है, जो न्यायपालिका में लैंगिक असंतुलन को दर्शाता है।
• न्यायपालिका में महिलाओं की भागीदारी से न्यायिक सक्रियता (Judicial Activism) और सामाजिक न्याय के सिद्धांतों को मजबूत करने में मदद मिल सकती है।
• महिलाओं के अनुभवों और दृष्टिकोणों को न्यायिक प्रक्रिया में शामिल करने से कानून की व्याख्या और अनुप्रयोग में अधिक व्यापकता आती है।
• यह सुनिश्चित करता है कि कानून केवल सैद्धांतिक रूप से नहीं, बल्कि व्यवहार में भी सभी नागरिकों के लिए समान रूप से लागू हो।

मुख्य विशेषताएँ

महत्व

सामाजिक महत्व

• यह न्यायपालिका में लैंगिक समानता (Gender Equality) और समावेशिता को बढ़ावा देता है, जिससे समाज में महिलाओं की भूमिका को लेकर सकारात्मक संदेश जाता है।
• महिलाओं के दृष्टिकोण को शामिल करने से न्याय प्रणाली अधिक संवेदनशील और प्रभावी बनती है, विशेषकर उन मामलों में जहाँ लैंगिक संवेदनशीलता की आवश्यकता होती है।
• यह कानूनी पेशे में महिलाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत बनता है और उन्हें उच्च पदों पर पहुंचने के लिए प्रोत्साहित करता है।

न्यायिक महत्व

• एक विविध न्यायपालिका विभिन्न सामाजिक दृष्टिकोणों को समझकर बेहतर और अधिक संतुलित निर्णय दे सकती है।
• महिलाओं के अनुभव और दृष्टिकोण न्यायिक प्रक्रिया में नई अंतर्दृष्टि ला सकते हैं, जिससे न्याय की गुणवत्ता में सुधार हो सकता है।
• यह न्यायपालिका की विश्वसनीयता और जनता के विश्वास को बढ़ाता है, क्योंकि यह समाज के सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व करती है।

शासनिक महत्व

• यह संवैधानिक मूल्यों को मजबूत करता है जो समानता और गैर-भेदभाव पर जोर देते हैं।
• राज्य के प्रतिनिधित्व में महिला विधि अधिकारियों की भागीदारी शासन में विविधता और समावेशिता के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाती है।
• यह न्यायिक सुधारों और लैंगिक संवेदनशीलता प्रशिक्षण की आवश्यकता पर प्रकाश डालता है।

चुनौतियाँ

1. न्यायपालिका में महिलाओं का कम प्रतिनिधित्व

• उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालय में महिला न्यायाधीशों की संख्या अभी भी बहुत कम है।
• यह प्रतिनिधित्व की कमी न्यायिक निर्णयों में विविध दृष्टिकोणों को सीमित करती है।

यूपीएससी लिंक: भारतीय न्यायपालिका, संरचना और कार्यप्रणाली

2. पितृसत्तात्मक मानसिकता

• समाज और कानूनी पेशे में अभी भी पितृसत्तात्मक सोच हावी है, जो महिलाओं की क्षमताओं को कम आंकती है।
• यह मानसिकता महिलाओं को कानूनी करियर में आगे बढ़ने से रोकती है और उन्हें समान अवसर नहीं देती।

यूपीएससी लिंक: भारतीय समाज, महिलाओं की भूमिका और महिला संगठन

3. बुनियादी ढांचे और समर्थन की कमी

• महिला वकीलों और न्यायाधीशों के लिए पर्याप्त बुनियादी ढांचा और सहायक नीतियां अक्सर अनुपस्थित होती हैं।
• कार्यस्थल पर सुरक्षा, मातृत्व अवकाश और लचीले काम के घंटे जैसी सुविधाएं अभी भी अपर्याप्त हैं।

यूपीएससी लिंक: सामाजिक न्याय, महिलाओं से संबंधित मुद्दे

4. लैंगिक संवेदनशीलता का अभाव

• कई कानूनी पेशेवरों और न्यायिक अधिकारियों में लैंगिक संवेदनशीलता की कमी होती है, जिससे महिलाओं से संबंधित मामलों में उचित दृष्टिकोण नहीं अपनाया जाता।
• यह कमी न्यायिक प्रक्रिया में पूर्वाग्रहों को जन्म दे सकती है।

यूपीएससी लिंक: मानव संसाधन, महिलाओं का सशक्तिकरण

चुनौतियाँ — यूपीएससी दृष्टिकोण

आगे की राह

• न्यायपालिका के सभी स्तरों पर महिला न्यायाधीशों और विधि अधिकारियों की संख्या बढ़ाने के लिए विशेष प्रयास किए जाएं।
• कानूनी शिक्षा और न्यायिक प्रशिक्षण अकादमियों में लैंगिक संवेदनशीलता मॉड्यूल को अनिवार्य किया जाए।
• महिला वकीलों और न्यायाधीशों के लिए सुरक्षित और सहायक कार्य वातावरण सुनिश्चित करने हेतु बुनियादी ढांचे में सुधार किया जाए।
• कानूनी पेशे में महिलाओं के लिए संरक्षकता (Mentorship) कार्यक्रम और नेटवर्किंग के अवसर बढ़ाए जाएं।
• न्यायिक नियुक्तियों में विविधता को बढ़ावा देने के लिए एक पारदर्शी और समावेशी प्रक्रिया अपनाई जाए।
• समाज में महिलाओं की समानता को लेकर जागरूकता अभियान चलाए जाएं ताकि पितृसत्तात्मक मानसिकता को चुनौती दी जा सके।
• महिलाओं से संबंधित कानूनों (जैसे POCSO) के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए न्यायिक अधिकारियों को विशेष प्रशिक्षण दिया जाए।
• कार्य-जीवन संतुलन को बढ़ावा देने के लिए लचीले काम के घंटे और मातृत्व अवकाश जैसी नीतियों को मजबूत किया जाए।

यूपीएससी मूल्य-संवर्धन

प्रारंभिक अभ्यास प्रश्न

Q1. निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
1. भारत के संविधान का अनुच्छेद 14 सभी व्यक्तियों को कानून के समक्ष समानता और कानूनों के समान संरक्षण का अधिकार प्रदान करता है।
2. भारत के संविधान का अनुच्छेद 39A राज्य को यह सुनिश्चित करने का निर्देश देता है कि कानूनी प्रणाली के संचालन से न्याय को बढ़ावा मिले, और विशेष रूप से, आर्थिक या किसी अन्य अक्षमता के कारण किसी भी नागरिक को न्याय से वंचित न किया जाए।
3. न्यायिक नियुक्तियों में महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ाने से न्यायपालिका की वैधता और सार्वजनिक विश्वास में वृद्धि हो सकती है।
उपरोक्त कथनों में से कितने सही हैं?

1. केवल एक
2. केवल दो
3. सभी तीन
4. कोई नहीं

उत्तर: सभी तीन — कथन 1 सही है क्योंकि अनुच्छेद 14 समानता के अधिकार से संबंधित है। कथन 2 सही है क्योंकि अनुच्छेद 39A निःशुल्क कानूनी सहायता और न्याय को बढ़ावा देने से संबंधित है। कथन 3 भी सही है क्योंकि विविध प्रतिनिधित्व न्यायपालिका की विश्वसनीयता और समावेशिता को बढ़ाता है।

Q2. अभिकथन (A): न्यायपालिका के सभी क्षेत्रों में महिलाओं के दृष्टिकोण की आवश्यकता है ताकि न्याय प्रणाली अधिक व्यापक, न्यायसंगत और निष्पक्ष बन सके।
कारण (R): महिलाओं का प्रतिनिधित्व केवल कुछ विशिष्ट प्रकार के मामलों तक सीमित नहीं होना चाहिए, बल्कि कानूनी प्रणाली की हर शाखा में होना चाहिए।
उपरोक्त कथनों के संदर्भ में, निम्नलिखित में से कौन सा सही है?

1. A और R दोनों सत्य हैं, और R, A की सही व्याख्या है।
2. A और R दोनों सत्य हैं, लेकिन R, A की सही व्याख्या नहीं है।
3. A सत्य है, लेकिन R असत्य है।
4. A असत्य है, लेकिन R सत्य है।

उत्तर: A और R दोनों सत्य हैं, और R, A की सही व्याख्या है। — अभिकथन (A) और कारण (R) दोनों सत्य हैं। कारण (R) अभिकथन (A) की सही व्याख्या करता है क्योंकि न्याय प्रणाली को व्यापक और न्यायसंगत बनाने के लिए महिलाओं के दृष्टिकोण को सभी क्षेत्रों में शामिल करना आवश्यक है।

मुख्य अभ्यास प्रश्न

✍ न्यायपालिका में महिलाओं के प्रतिनिधित्व को बढ़ाने की आवश्यकता पर चर्चा करें और बताएं कि यह न्याय प्रणाली को कैसे अधिक व्यापक, न्यायसंगत और निष्पक्ष बना सकता है। इस संबंध में हाल के न्यायिक और कानूनी पेशे के प्रयासों का भी उल्लेख करें। (15 Marks)

रूपरेखा: मॉडल-उत्तर संरचना:
1. परिचय: न्यायपालिका में महिलाओं के कम प्रतिनिधित्व की वर्तमान स्थिति और इसके महत्व का संक्षिप्त उल्लेख।
2. आवश्यकता के कारण: न्यायपालिका में महिलाओं के प्रतिनिधित्व की आवश्यकता क्यों है, इसके विभिन्न पहलुओं पर चर्चा करें – जैसे कि विविध दृष्टिकोणों का समावेश, संवेदनशीलता में वृद्धि, सामाजिक विश्वास में वृद्धि, लैंगिक समानता और संवैधानिक मूल्यों की पूर्ति।
3. न्याय प्रणाली पर प्रभाव: यह कैसे न्याय प्रणाली को अधिक व्यापक, न्यायसंगत और निष्पक्ष बना सकता है – उदाहरण के लिए, पारिवारिक विवादों, POCSO मामलों, सेवा, कराधान, नागरिक और आपराधिक मामलों में महिलाओं के दृष्टिकोण का महत्व।
4. हाल के प्रयास और पहल: धारवाड़ पीठ में सभी महिला न्यायाधीशों और महिला कानून अधिकारियों द्वारा कार्यवाही का संचालन जैसे हाल के उदाहरणों का उल्लेख करें। अन्य न्यायिक नियुक्तियों में महिलाओं के प्रतिनिधित्व को बढ़ाने के लिए किए गए प्रयासों या सुझावों का भी उल्लेख करें।
5. चुनौतियाँ और आगे की राह: न्यायिक नियुक्तियों में लैंगिक बाधाएं, संरचनात्मक मुद्दे और उन्हें दूर करने के लिए आवश्यक सुधारों पर संक्षिप्त चर्चा।
6. निष्कर्ष: एक समावेशी और न्यायसंगत न्यायपालिका के लिए महिलाओं के प्रतिनिधित्व के महत्व पर बल देते हुए सकारात्मक समापन।

स्रोत: The Hindu

शैक्षिक उद्देश्य हेतु AanyaAi द्वारा जनित।

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