न्यायमूर्ति नावलेकर ने डेमोग्राफिक परिवर्तन पर वेब पोर्टल लॉन्च किया

14 Oct न्यायमूर्ति नावलेकर ने डेमोग्राफिक परिवर्तन पर वेब पोर्टल लॉन्च किया

✎ HLCDC (गठन 26 मई 2026, अध्यक्ष: न्यायमूर्ति प्रकाश प्रभाकर नावलेकर, सेवानिवृत्त) का पोर्टल demography.mha.gov.in हितधारकों से जनांकिकीय परिवर्तनों पर इनपुट लेता है; समिति को अवैध आप्रवासियों की कानूनी, निष्पक्ष और समयबद्ध…

विषय प्रासंगिकता — यह टॉपिक कहाँ आता है

• GS Paper I — जनसंख्या और संबद्ध मुद्दे; प्रवास (Migration) तथा उसके सामाजिक प्रभाव  |  GS Paper II — शासन: सरकारी नीतियाँ और हस्तक्षेप, कार्यपालिका की भूमिका, केंद्र-राज्य संबंध  |  GS Paper II — नागरिकता, मौलिक अधिकार (अनुच्छेद 14 और 21 सभी व्यक्तियों के लिए)  |  GS Paper III — आंतरिक सुरक्षा: सीमा प्रबंधन, सीमा-पार प्रवास और सुरक्षा के बीच संबंध
• Prelims: जनांकिकीय परिवर्तनों पर उच्च-स्तरीय समिति (HLCDC), अवैध आप्रवासी (Illegal Migrant), आप्रवासन और विदेशी विषयक अधिनियम, 2025 (Immigration and Foreigners Act, 2025), विदेशी अधिनियम, 1946 (Foreigners Act, 1946), नागरिकता अधिनियम, 1955 की धारा 6A (असम समझौता), विदेशी न्यायाधिकरण (Foreigners Tribunals), प्रतिस्थापन प्रजनन दर (Replacement Level Fertility) — 2.1, अनुच्छेद 355 — बाहरी आक्रमण और आंतरिक अशांति से राज्यों की सुरक्षा, अप्रतिक्षेपण का सिद्धांत (Non-refoulement), संघ सूची की प्रविष्टि 17 और 19 — नागरिकता, विदेशी, निष्कासन
• Essay: प्रवास, पहचान और राष्ट्रीय सुरक्षा: विधि के शासन के भीतर संतुलन की खोज, आँकड़ा-आधारित नीति-निर्माण: जनसंख्या की संरचना को समझने में साक्ष्य बनाम धारणा

त्वरित पुनरावृत्ति: HLCDC (गठन 26 मई 2026, अध्यक्ष: न्यायमूर्ति प्रकाश प्रभाकर नावलेकर, सेवानिवृत्त) का पोर्टल demography.mha.gov.in हितधारकों से जनांकिकीय परिवर्तनों पर इनपुट लेता है; समिति को अवैध आप्रवासियों की कानूनी, निष्पक्ष और समयबद्ध पहचान-हिरासत-निर्वासन की स्थायी प्रणाली सुझानी है, और उसकी सिफारिशें सलाहकारी हैं।

यह खबर चर्चा में क्यों?

गृह मंत्रालय (MHA) ने 26 मई 2026 को जनांकिकीय परिवर्तनों पर उच्च-स्तरीय समिति (High-Level Committee on Demographic Changes — HLCDC) का गठन किया था। समिति के अध्यक्ष न्यायमूर्ति प्रकाश प्रभाकर नावलेकर (सेवानिवृत्त) ने 14 अक्टूबर 2026 को नई दिल्ली में इसका डिजिटल वेब पोर्टल (demography.mha.gov.in) शुरू किया। पोर्टल के माध्यम से केंद्रीय मंत्रालय/विभाग, राज्य और केंद्रशासित प्रदेश, गैर-सरकारी संगठन तथा आम नागरिक ‘अप्राकृतिक’ जनांकिकीय परिवर्तनों, उनके कारणों, बसावट के असामान्य पैटर्न और अंतर्निहित कारकों पर जानकारी और आँकड़े दे सकेंगे। इन इनपुट के आधार पर समिति कारणों का विश्लेषण करेगी और अवैध आप्रवासियों की पहचान, हिरासत तथा निर्वासन के लिए एक स्थायी परिचालन प्रणाली की अनुशंसा करेगी।

पृष्ठभूमि

• जनांकिकीय परिवर्तन (Demographic Change) का अर्थ जनसंख्या के आकार, आयु-संरचना, प्रजनन-मृत्यु दर, वितरण और प्रवास में होने वाले बदलाव हैं। भारत में इनके मुख्य स्रोत जनगणना, नमूना पंजीकरण प्रणाली (SRS) और राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (NFHS) हैं।
• राष्ट्रीय स्तर पर कुल प्रजनन दर (TFR) NFHS-5 (2019-21) में लगभग 2.0 रही, जो प्रतिस्थापन स्तर (2.1) से नीचे है। राज्यों और क्षेत्रों के बीच इसमें अब भी भिन्नता है। समिति के कार्यक्षेत्र में ‘प्रजनन दर में भिन्नता’ का अध्ययन इसी संदर्भ में आता है।
• अवैध आप्रवासन पर भारत में कोई एक विशिष्ट ‘निर्वासन-नीति’ नहीं रही है। इसे विदेशी अधिनियम, 1946, पासपोर्ट (भारत में प्रवेश) अधिनियम, 1920 आदि के तहत नियंत्रित किया जाता रहा है। 2025 में आप्रवासन और विदेशी विषयक अधिनियम (Immigration and Foreigners Act, 2025) पारित हुआ। इसने इन पुराने कानूनों में से कई को समेकित किया।
• असम में अवैध आप्रवास का मुद्दा दशकों पुराना है। 1985 के असम समझौते के बाद नागरिकता अधिनियम, 1955 में धारा 6A जोड़ी गई। अक्टूबर 2024 में सर्वोच्च न्यायालय की संविधान पीठ ने इसकी वैधता को बहुमत (4:1) से बरकरार रखा। 2019 में प्रकाशित असम NRC की अंतिम सूची से लगभग 19 लाख आवेदक बाहर रहे थे।
• सीमा प्रबंधन का दायित्व केंद्र का है, जबकि पुलिस और कानून-व्यवस्था राज्य सूची के विषय हैं। इसी कारण अवैध आप्रवास के मामलों में केंद्र-राज्य समन्वय एक चुनौती रहा है। समिति के कार्यक्षेत्र में ‘व्यापक नीतिगत ढाँचे’ का प्रस्ताव इसी से जुड़ा है।
• समिति गठित करना कार्यपालिका का निर्णय है; यह संवैधानिक या वैधानिक निकाय नहीं है। इसलिए इसकी सिफारिशें सलाहकारी होंगी। उनके आधार पर नीति या कानून बनाना सरकार और संसद का अधिकार-क्षेत्र रहेगा।

जनांकिकीय परिवर्तनों पर उच्च-स्तरीय समिति (HLCDC) और उसका पोर्टल क्या है?

• गठन और अध्यक्ष: गृह मंत्रालय ने 26 मई 2026 को समिति का औपचारिक गठन किया। इसके अध्यक्ष न्यायमूर्ति प्रकाश प्रभाकर नावलेकर (सेवानिवृत्त) हैं।
• पोर्टल का उद्देश्य: demography.mha.gov.in सार्वजनिक उपयोग, हितधारकों द्वारा जानकारी देने और डेटा-संवाद का मंच है। केंद्रीय मंत्रालय, राज्य/केंद्रशासित प्रदेश, गैर-सरकारी संगठन और व्यक्ति इस पर इनपुट दे सकते हैं।
• अध्ययन का दायरा: अवैध घुसपैठ सहित जनांकिकीय परिवर्तनों के संभावित कारण — प्रजनन दर में भिन्नता, सीमा-पार आवागमन, आर्थिक अवसर और अन्य सामाजिक-पर्यावरणीय कारक। साथ ही बसावट के असामान्य पैटर्न और नियोजित प्रवास जैसे अंतर्निहित कारकों की पहचान।
• संरचनात्मक विश्लेषण: समिति धार्मिक या सामाजिक समुदायों के स्तर पर जनसंख्या-संरचना में उन परिवर्तनों का विश्लेषण करेगी जो एकसमान प्रवृत्तियों से भिन्न हों।
• परिचालन प्रणाली की अनुशंसा: देश में रह रहे अवैध आप्रवासियों की ‘कानूनी, निष्पक्ष और समयबद्ध’ पहचान, हिरासत और निर्वासन के लिए एक सुव्यवस्थित एवं स्थायी प्रणाली सुझाना। यहाँ ‘कानूनी’ और ‘निष्पक्ष’ शब्द विधिसम्मत प्रक्रिया की अपेक्षा दर्शाते हैं।
• संस्थागत और नीतिगत सुझाव: सीमा प्रबंधन, जनसंख्या स्थिरीकरण और पहचान-प्रणालियों को मजबूत करने तथा निरंतर निगरानी के लिए उपयुक्त संस्थागत तंत्र की सिफारिश। साथ ही केंद्र-राज्य समन्वय के लिए व्यापक नीतिगत ढाँचे का प्रस्ताव। समिति अन्य उपयुक्त उपाय भी सुझा सकती है।
• संवैधानिक-विधिक पक्ष: नागरिकता और विदेशियों से संबंधित विषय संघ सूची में हैं (प्रविष्टि 17), और भारत में प्रवेश, निष्कासन, पासपोर्ट व वीजा भी संघ का विषय है (प्रविष्टि 19)। अनुच्छेद 14 और 21 के संरक्षण नागरिक और विदेशी दोनों को उपलब्ध हैं। इसलिए हिरासत और निर्वासन में नैसर्गिक न्याय और विधि की उचित प्रक्रिया आवश्यक है।
• विश्लेषणात्मक चुनौतियाँ: ‘अप्राकृतिक’ जनांकिकीय परिवर्तन की कोई विधिक या सांख्यिकीय परिभाषा निर्धारित नहीं है। आँकड़ों की विश्वसनीयता (जनगणना और सर्वेक्षण बनाम अनौपचारिक इनपुट) और विभिन्न कारकों के बीच कारण-प्रभाव संबंध स्थापित करना कठिन है। इसलिए निष्कर्ष साक्ष्य-आधारित और सत्यापित स्रोतों पर टिके होने चाहिए। सामुदायिक सद्भाव और किसी वर्ग के प्रति पूर्वाग्रह के जोखिम को भी ध्यान में रखना होगा।

मुख्य विशेषताएँ

विशेषता	महत्त्व
गठन और अध्यक्षता: गृह मंत्रालय (MHA) ने 26 मई 2026 को उच्च-स्तरीय समिति (HLCDC) का औपचारिक गठन किया। अध्यक्ष सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति प्रकाश प्रभाकर नावलेकर हैं।	समिति की अध्यक्षता एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश के पास होने से प्रक्रिया में विधिक निष्पक्षता और विश्वसनीयता की अपेक्षा बनती है। यह संवेदनशील विषय पर तथ्य-आधारित अनुशंसा के लिए आवश्यक है।
डिजिटल वेब पोर्टल: demography.mha.gov.in पूरी तरह चालू है। आम जनता, हितधारक और डेटा-संवाद, तीनों के लिए खुला है।	इनपुट एक केंद्रीकृत और अभिलेखबद्ध माध्यम से आएँगे। इससे साक्ष्य-आधारित नीति-निर्माण (Evidence-based Policy Making) और पारदर्शिता को बल मिलता है।
बहु-हितधारक भागीदारी: केंद्रीय मंत्रालय/विभाग, राज्य/केंद्रशासित प्रदेश सरकारें, गैर-सरकारी संगठन/संस्थाएँ और व्यक्ति इनपुट दे सकते हैं।	सहकारी संघवाद की भावना के अनुरूप राज्यों के ज़मीनी अनुभव को शामिल किया जा सकेगा, क्योंकि प्रशासनिक कार्यान्वयन अधिकांशतः राज्यों के पास होता है।
अध्ययन का दायरा: प्रजनन दर में भिन्नता, सीमा-पार आवागमन, आर्थिक अवसर, बसावट के असामान्य पैटर्न और नियोजित प्रवास।	जनसांख्यिकीय परिवर्तन के कारणों को केवल अवैध घुसपैठ तक सीमित न रखकर बहु-कारकीय रूप में देखा गया है। इससे विश्लेषण अधिक संतुलित हो सकता है।
स्थायी परिचालन प्रणाली: अवैध आप्रवासियों की कानूनी, निष्पक्ष और समयबद्ध पहचान, हिरासत तथा निर्वासन की अनुशंसा।	अभी तक ये कार्य मामला-दर-मामला और अलग-अलग राज्यों में भिन्न प्रक्रियाओं से होते हैं। मानक प्रक्रिया से एकरूपता और विधिसम्मत प्रक्रिया (Due Process) सुनिश्चित हो सकती है।
संस्थागत तंत्र और नीतिगत ढाँचा: सीमा प्रबंधन, जनसंख्या स्थिरीकरण, पहचान-प्रणालियों की मज़बूती और निरंतर निगरानी की सिफारिश। केंद्र-राज्य समन्वय का व्यापक ढाँचा भी इसमें शामिल है।	समस्या को एकबारगी कार्रवाई के बजाय सतत निगरानी वाली संस्थागत व्यवस्था के रूप में देखा गया है। इसमें आंतरिक सुरक्षा और जनसंख्या नीति के बीच समन्वय की आवश्यकता झलकती है।

महत्व

आंतरिक सुरक्षा और सीमा प्रबंधन

• भारत की लंबी और सरंध्र (Porous) अंतरराष्ट्रीय सीमाओं पर अनियमित आवागमन की निगरानी के लिए आँकड़ों पर आधारित समझ आवश्यक है।
• समिति सीमा प्रबंधन और पहचान-प्रणालियों को मज़बूत करने के लिए संस्थागत तंत्र सुझाएगी। इससे तदर्थ कार्रवाई की जगह नियमित और अनुमानित व्यवस्था बन सकती है।
• सर्वोच्च न्यायालय ने सरबानंद सोनोवाल बनाम भारत संघ (2005) में अवैध प्रवासन को अनुच्छेद 355 के संदर्भ में गंभीर चिंता का विषय माना था। इस पृष्ठभूमि में यह समिति राज्य के संवैधानिक दायित्व से जुड़ती है।

शासन और प्रशासनिक सुधार

• अवैध आप्रवासियों की पहचान, हिरासत और निर्वासन की एकसमान और समयबद्ध प्रक्रिया से एजेंसियों के बीच भ्रम और विलंब घट सकता है।
• डिजिटल पोर्टल से डेटा-संग्रह मानकीकृत होता है। यह साक्ष्य-आधारित शासन की दिशा में एक कदम है।
• केंद्र-राज्य समन्वय का ढाँचा बनने से सूचनाओं का आदान-प्रदान और ज़िम्मेदारियों का स्पष्ट बँटवारा संभव होगा।

सामाजिक और जनसांख्यिकीय विश्लेषण

• प्रजनन दर, प्रवासन और आर्थिक अवसर जैसे कारकों का अलग-अलग अध्ययन होने से जनसंख्या-परिवर्तन के वास्तविक कारणों की पहचान हो सकती है। NFHS-5 के अनुसार राष्ट्रीय कुल प्रजनन दर (TFR) 2.0 है, यानी प्रतिस्थापन स्तर (2.1) से नीचे।
• क्षेत्रीय स्तर पर असामान्य बसावट के पैटर्न पहचानने से स्थानीय संसाधनों, सेवाओं और सामाजिक सौहार्द की योजना बेहतर बन सकती है।
• भ्रामक या अपुष्ट दावों के स्थान पर प्रमाणित आँकड़े सार्वजनिक विमर्श को तथ्यपरक बना सकते हैं।

विधिक और मानवाधिकार आयाम

• ‘कानूनी, निष्पक्ष और समयबद्ध’ प्रक्रिया पर बल देना विधिसम्मत प्रक्रिया और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के अनुरूप है।
• अनुच्छेद 21 का संरक्षण नागरिकों और गैर-नागरिकों, दोनों को प्राप्त है। इसलिए हिरासत और निर्वासन की प्रणाली को इस कसौटी पर खरा उतरना होगा।
• स्पष्ट नियमों से अनिश्चित अवधि की हिरासत और मनमानी कार्रवाई की आशंका कम हो सकती है।

चुनौतियाँ

1. ‘अप्राकृतिक’ जनसांख्यिकीय परिवर्तन की अस्पष्ट परिभाषा

• प्रजनन दर, आर्थिक प्रवासन और अंतर-राज्यीय आवागमन से होने वाला जनसांख्यिकीय परिवर्तन स्वाभाविक है। ‘अप्राकृतिक’ परिवर्तन की कोई स्पष्ट वैधानिक या सांख्यिकीय कसौटी उपलब्ध नहीं है।
• परिभाषा के अभाव में आँकड़ों की व्याख्या व्यक्तिपरक हो सकती है और निष्कर्षों पर प्रश्न उठ सकते हैं।

यूपीएससी लिंक: GS-1: जनसंख्या और संबद्ध मुद्दे; GS-2: सरकारी नीतियाँ और हस्तक्षेप

2. आँकड़ों की गुणवत्ता और सत्यापन

• खुले पोर्टल पर व्यक्तियों और संस्थाओं से मिले इनपुट अपुष्ट, पक्षपातपूर्ण या अपूर्ण हो सकते हैं।
• आधिकारिक आँकड़ों का मुख्य स्रोत जनगणना और नमूना पंजीकरण प्रणाली (SRS) है। पोर्टल के इनपुट को इनके साथ मिलाकर परखे बिना निष्कर्ष निकालना जोखिम भरा होगा।

यूपीएससी लिंक: GS-2: शासन में पारदर्शिता और जवाबदेही; ई-गवर्नेंस

3. पहचान की कठिनाई और नागरिकता का प्रमाण

• भारत में नागरिकता का निर्धारण नागरिकता अधिनियम, 1955 से होता है। आधार, राशन कार्ड या मतदाता पहचान-पत्र अकेले नागरिकता का निर्णायक प्रमाण नहीं हैं।
• वास्तविक नागरिकों के अपवर्जन (Exclusion) या गलत पहचान का जोखिम बना रहता है। यह विशेषकर उन गरीब और प्रवासी श्रमिकों के लिए गंभीर है जिनके पास अभिलेख कम हैं।

यूपीएससी लिंक: GS-2: नागरिकता; कमज़ोर वर्गों के लिए तंत्र और विधान

4. निर्वासन में कूटनीतिक और व्यावहारिक बाधाएँ

• निर्वासन के लिए संबंधित देश द्वारा व्यक्ति को अपना नागरिक स्वीकार करना आवश्यक होता है। इसके बिना हिरासत लंबी खिंच सकती है।
• पड़ोसी देशों के साथ संबंध, सत्यापन में देरी और हिरासत केंद्रों की क्षमता प्रमुख व्यावहारिक सीमाएँ हैं। शरणार्थियों के मामले में वापस न भेजने (Non-refoulement) के अंतरराष्ट्रीय मानदंडों पर भी बहस होती है, यद्यपि भारत 1951 के शरणार्थी अभिसमय का पक्षकार नहीं है।

यूपीएससी लिंक: GS-2: भारत और उसके पड़ोसी संबंध; GS-3: आंतरिक सुरक्षा

5. निजता और डेटा-संरक्षण

• पोर्टल पर व्यक्तियों और समुदायों से संबंधित संवेदनशील जानकारी आ सकती है। उसका दुरुपयोग या लीक होना गंभीर जोखिम है।
• के.एस. पुट्टस्वामी बनाम भारत संघ (2017) के बाद निजता अनुच्छेद 21 का अंग है। इसलिए संग्रह में आनुपातिकता और वैधानिकता की कसौटी लागू होगी। डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम, 2023 भी प्रासंगिक है।

यूपीएससी लिंक: GS-2/GS-3: निजता, साइबर सुरक्षा और डेटा-शासन

6. सामाजिक सौहार्द और संघीय समन्वय

• समिति के दायरे में धार्मिक या सामाजिक समुदायों के स्तर पर जनसंख्या-परिवर्तन का विश्लेषण शामिल है। यह संवेदनशील विषय है और इसके निष्कर्षों की प्रस्तुति अत्यंत सावधानी माँगती है।
• पुलिस और सार्वजनिक व्यवस्था राज्य सूची के विषय हैं, जबकि नागरिकता और विदेशियों का प्रश्न संघ सूची में है। इस दोहरे विभाजन के कारण समन्वय स्वयं एक चुनौती है।

यूपीएससी लिंक: GS-2: संघीय ढाँचा, केंद्र-राज्य संबंध; GS-1: सामाजिक सशक्तीकरण और सांप्रदायिकता

चुनौतियाँ — यूपीएससी दृष्टिकोण

मुद्दा	चिंता
परिभाषा	‘अप्राकृतिक’ परिवर्तन और ‘असामान्य’ बसावट की वस्तुनिष्ठ कसौटी तय न होने से निष्कर्ष विवादित हो सकते हैं।
आँकड़े	खुले इनपुट का सत्यापन कठिन है। जनगणना और SRS जैसे प्रमाणिक स्रोतों से मिलान आवश्यक है।
अपवर्जन का जोखिम	नागरिकों की गलत पहचान और अभिलेखहीन गरीब आबादी का अनुचित अपवर्जन हो सकता है।
विधिसम्मत प्रक्रिया	हिरासत की अवधि, न्यायिक निगरानी और अपील की व्यवस्था स्पष्ट न होने पर अनुच्छेद 21 का उल्लंघन हो सकता है।
कूटनीतिक सीमाएँ	मूल देश द्वारा नागरिकता की स्वीकृति के बिना निर्वासन व्यवहार में संभव नहीं होता।
डेटा-संरक्षण	संवेदनशील सूचनाओं की सुरक्षा और उपयोग की सीमा तय न होने पर निजता को खतरा है।

सरकारी पहल — प्रीलिम्स हेतु अवश्य याद रखें

• सीमा अवसंरचना और प्रबंधन (BIM) योजना (Border Infrastructure and Management): गृह मंत्रालय की यह योजना सीमा पर बाड़ लगाने, फ्लडलाइट, सड़क और सीमा चौकियों जैसी भौतिक अवसंरचना के लिए है। यह समिति के सीमा-प्रबंधन संबंधी अनुशंसा-क्षेत्र से सीधे जुड़ती है।
• जनगणना (Census) और राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (NPR): जनसंख्या की संरचना और प्रवृत्तियों का मूल आधिकारिक स्रोत जनगणना है। समिति के विश्लेषण की आधार-रेखा भी इसी से बनेगी।
• उच्च-शक्ति जनांकिकी मिशन (High-Powered Demography Mission): इसकी घोषणा स्वतंत्रता दिवस 2025 के संबोधन में की गई थी। इसका उद्देश्य अवैध घुसपैठ से उत्पन्न जनसांख्यिकीय चुनौतियों का समाधान करना बताया गया था। इसका वर्तमान स्वरूप आधिकारिक अधिसूचनाओं से जाँच लें।

आगे की राह

• ‘अप्राकृतिक जनसांख्यिकीय परिवर्तन’ की स्पष्ट, वस्तुनिष्ठ और सांख्यिकीय रूप से परीक्षण-योग्य परिभाषा तय की जाए। साथ में अपनाई गई कार्यप्रणाली सार्वजनिक की जाए।
• पोर्टल के इनपुट का मिलान जनगणना, SRS और NFHS जैसे प्रमाणिक स्रोतों से किया जाए। प्रत्येक इनपुट के लिए स्वतंत्र सत्यापन की व्यवस्था हो।
• पहचान की प्रक्रिया में दस्तावेज़ी साक्ष्य, सुनवाई का अवसर और न्यायिक या अर्ध-न्यायिक समीक्षा सुनिश्चित हो। इससे वास्तविक नागरिकों का अपवर्जन रोका जा सकेगा।
• हिरासत के लिए अधिकतम अवधि, मानवीय स्थितियों के मानक और नियमित निगरानी निर्धारित की जाएँ, जो अनुच्छेद 21 के अनुरूप हों।
• निर्वासन के लिए पड़ोसी देशों के साथ द्विपक्षीय सत्यापन और वापसी-तंत्र कूटनीतिक वार्ता से विकसित किए जाएँ।
• आव्रजन और विदेशी विषयक अधिनियम, 2025 और डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम, 2023 के अनुरूप डेटा के उपयोग, भंडारण और साझाकरण की स्पष्ट सीमाएँ तय हों।
• केंद्र और राज्यों के बीच स्थायी समन्वय तंत्र बने, जिसमें सीमा सुरक्षा बल, राज्य पुलिस और पहचान-प्राधिकरणों की भूमिकाएँ स्पष्ट हों।
• समिति की रिपोर्ट और उसके निष्कर्षों का प्रकाशन तथ्यात्मक और संयत भाषा में हो, ताकि सामाजिक सौहार्द प्रभावित न हो।

यूपीएससी मूल्य-संवर्धन

प्रारंभिक अभ्यास प्रश्न

Q1. भारत में नागरिकता, विदेशियों और आप्रवासन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. ‘नागरिकता, देशीयकरण और विदेशी’ संघ सूची का विषय है, इसलिए इस पर विधि बनाने की शक्ति संसद के पास है।
2. अनुच्छेद 21 के अंतर्गत प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण विदेशी व्यक्तियों को भी प्राप्त है।
3. अनुच्छेद 19(1)(e) के अंतर्गत भारत के किसी भी भाग में निवास करने और बस जाने का अधिकार सभी व्यक्तियों को प्राप्त है।
उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं?

1. केवल एक
2. केवल दो
3. केवल तीन
4. कोई नहीं

उत्तर: केवल दो — कथन 1 सही है: यह संघ सूची की प्रविष्टि 17 है। कथन 2 सही है: अनुच्छेद 21 ‘किसी व्यक्ति’ के लिए है, केवल नागरिकों के लिए नहीं। कथन 3 गलत है: अनुच्छेद 19 के अधिकार केवल नागरिकों को मिलते हैं।

Q2. अभिकथन (A): सर्वोच्च न्यायालय ने सर्बानंद सोनोवाल बनाम भारत संघ (2005) में अवैध आप्रवासी (अधिनिर्णय द्वारा अवधारण) अधिनियम [IMDT Act], 1983 को असंवैधानिक घोषित किया।
कारण (R): इस अधिनियम में साक्ष्य का भार आरोप लगाने वाले पर था, जिससे असम में अवैध आप्रवासियों की पहचान और निष्कासन अत्यंत कठिन हो गया था।
निम्नलिखित में से सही उत्तर चुनिए:

1. A और R दोनों सही हैं तथा R, A की सही व्याख्या है
2. A और R दोनों सही हैं, किंतु R, A की सही व्याख्या नहीं है
3. A सही है, किंतु R गलत है
4. A गलत है, किंतु R सही है

उत्तर: A और R दोनों सही हैं तथा R, A की सही व्याख्या है — न्यायालय ने IMDT अधिनियम को रद्द किया, क्योंकि उसमें साक्ष्य का भार शिकायतकर्ता पर डाला गया था। विदेशी अधिनियम में भार स्वयं उस व्यक्ति पर होता है जिस पर विदेशी होने का संदेह है। इसलिए R, A की सही व्याख्या है।

Q3. संविधान के अनुच्छेदों को उनके विषय से सुमेलित कीजिए:
स्तंभ-I (अनुच्छेद) स्तंभ-II (विषय)
A. अनुच्छेद 5 1. पाकिस्तान से भारत आए कुछ व्यक्तियों की नागरिकता के अधिकार
B. अनुच्छेद 6 2. संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता
C. अनुच्छेद 9 3. विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से लेने वाले का नागरिक न रहना
D. अनुच्छेद 11 4. नागरिकता का विधि द्वारा विनियमन करने की संसद की शक्ति

1. A-1, B-2, C-3, D-4
2. A-2, B-1, C-4, D-3
3. A-2, B-1, C-3, D-4
4. A-1, B-2, C-4, D-3

उत्तर: A-2, B-1, C-3, D-4 — अनुच्छेद 5 संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता से संबंधित है। अनुच्छेद 6 पाकिस्तान से आए व्यक्तियों से, अनुच्छेद 9 विदेशी नागरिकता स्वेच्छा से लेने से और अनुच्छेद 11 संसद की विधि-निर्माण शक्ति से संबंधित है। इसलिए सही क्रम A-2, B-1, C-3, D-4 है।

मुख्य अभ्यास प्रश्न

✍ गृह मंत्रालय द्वारा गठित डेमोग्राफिक बदलावों पर उच्च-स्तरीय समिति (HLCDC) के कार्यक्षेत्र में अवैध घुसपैठ की पहचान, हिरासत और निर्वासन के लिए एक ‘स्थायी परिचालन प्रणाली’ की सिफारिश भी शामिल है। भारत में जनांकिकीय परिवर्तनों के विविध कारणों की विवेचना कीजिए। साथ ही यह भी स्पष्ट कीजिए कि ऐसी प्रणाली को राष्ट्रीय सुरक्षा की आवश्यकताओं और विधि की सम्यक प्रक्रिया के बीच संतुलन कैसे बनाना चाहिए। (15 Marks)

रूपरेखा: प्रस्तावना (2–3 पंक्तियाँ): MHA ने 26 मई 2026 को HLCDC का गठन किया और अध्यक्ष न्यायमूर्ति प्रकाश प्रभाकर नावलेकर (सेवानिवृत्त) ने 14 अक्टूबर 2026 को वेब पोर्टल demography.mha.gov.in शुरू किया। पोर्टल पर मंत्रालय, राज्य, NGO और व्यक्ति इनपुट दे सकते हैं। यह साक्ष्य-आधारित नीति-निर्माण की दिशा में कदम है।

भाग 1 – जनांकिकीय परिवर्तनों के कारण: (क) प्रजनन दर में क्षेत्रीय और सामाजिक-आर्थिक भिन्नता तथा जनसंख्या स्थिरीकरण की स्थिति; NFHS-5 में कुल प्रजनन दर प्रतिस्थापन स्तर 2.1 से नीचे, लगभग 2.0, जबकि राज्यों के बीच अंतर बड़ा। (ख) आंतरिक प्रवास: रोज़गार और आर्थिक अवसरों के कारण। (ग) सीमा-पार आवागमन और अवैध आप्रवासन: छिद्रिल सीमाएँ, साझा भाषा-संस्कृति और आर्थिक अंतर। (घ) सामाजिक-पर्यावरणीय कारक: जलवायु-जनित विस्थापन, शहरीकरण। टिप्पणी: ‘अप्राकृतिक’ परिवर्तन और ‘सामान्य’ प्रवृत्ति में अंतर करने के लिए जनगणना, NFHS और सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम जैसे प्रामाणिक आँकड़े आवश्यक हैं। समुदाय-स्तर का विश्लेषण केवल सत्यापित आँकड़ों पर टिके और पूर्वाग्रह से मुक्त रहे।

भाग 2 – विधिक ढाँचा: संघ सूची की प्रविष्टि 17 (नागरिकता, देशीयकरण और विदेशी); अनुच्छेद 5–11; नागरिकता अधिनियम, 1955; आप्रवासन और विदेशी विषयक अधिनियम, 2025 (जिसने विदेशी अधिनियम 1946, पासपोर्ट (भारत में प्रवेश) अधिनियम 1920 आदि को प्रतिस्थापित किया); विदेशी न्यायाधिकरण; अनुच्छेद 355 (बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति से राज्य की रक्षा का संघ का कर्तव्य); असम समझौता 1985 और धारा 6A, जिसे सर्वोच्च न्यायालय ने 2024 में वैध ठहराया; सर्बानंद सोनोवाल (2005) में IMDT अधिनियम निरस्त।

भाग 3 – संतुलन: अनुच्छेद 14 और 21 सभी व्यक्तियों पर लागू; नागरिकता निर्धारण में प्रक्रियात्मक निष्पक्षता, सुनवाई का अवसर, अपील और समयबद्ध निर्णय; हिरासत की युक्तियुक्तता और मानवीय स्थितियाँ; मोहम्मद सलीमुल्लाह बनाम भारत संघ (2021) में न्यायालय का रुख कि निर्वासन विधि-सम्मत प्रक्रिया से हो; भारत 1951 के शरणार्थी अभिसमय का पक्षकार नहीं है, किंतु अ-प्रत्यावर्तन के प्रथागत सिद्धांत पर बहस है; वास्तविक नागरिकों के गलत बहिष्करण का जोखिम (असम NRC का अनुभव); पड़ोसी देशों के साथ प्रत्यर्पण/वापसी समझौते।

भाग 4 – आगे की राह: विश्वसनीय पहचान-प्रणाली (जनगणना, NPR, आधार की सीमाएँ), सीमा-प्रबंधन में प्रौद्योगिकी, केंद्र–राज्य समन्वय के लिए स्थायी संस्थागत तंत्र (सहकारी संघवाद), नियोक्ताओं और बिचौलियों पर नियमन, स्थानीय स्तर की पारदर्शिता, समिति की सिफारिशों का संसदीय और न्यायिक समीक्षा के अधीन रहना।

निष्कर्ष: राष्ट्रीय सुरक्षा और संवैधानिक मूल्य परस्पर विरोधी नहीं हैं; प्रामाणिक आँकड़ों और सम्यक प्रक्रिया पर आधारित प्रणाली ही दीर्घकालिक रूप से टिकाऊ होगी।

स्रोत: PIB (Press Information Bureau)

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