पैतृक संपत्ति में बेटे का अधिकार: सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला

11 Nov पैतृक संपत्ति में बेटे का अधिकार: सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला

✎ धारा 8 के तहत विरासत में मिली या विभाजन से प्राप्त संपत्ति पिता की व्यक्तिगत संपत्ति होती है, जबकि संयुक्त हिंदू परिवार की पैतृक संपत्ति पर पुत्र का सहदायिकी अधिकार धारा 6 के तहत जन्म से होता है।

विषय प्रासंगिकता — यह टॉपिक कहाँ आता है

• GS Paper II — राजव्यवस्था (सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय, न्यायिक समीक्षा और व्यक्तिगत कानून)  |  GS Paper II — सामाजिक न्याय (लैंगिक न्याय और पारिवारिक संपत्ति अधिकार)
• Prelims: हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 की धारा 8 (Section 8), हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 की धारा 6 और सहदायिकी (Coparcenary), हिंदू अविभाजित परिवार (Hindu Undivided Family — HUF), मिताक्षरा शाखा और दायभाग शाखा, वसीयत के बिना उत्तराधिकार (Intestate Succession), हिंदू उत्तराधिकार (संशोधन) अधिनियम, 2005, स्व-अर्जित संपत्ति और पैतृक संपत्ति का अंतर, संपत्ति का पारिवारिक विभाजन (Partition)
• Essay: संहिताकरण और व्यक्तिगत कानूनों में परिवर्तन: परंपरा बनाम समानता का अधिकार, पारिवारिक संपत्ति के अधिकार और न्यायपालिका की भूमिका

त्वरित पुनरावृत्ति: धारा 8 के तहत विरासत में मिली या विभाजन से प्राप्त संपत्ति पिता की व्यक्तिगत संपत्ति होती है, जबकि संयुक्त हिंदू परिवार की पैतृक संपत्ति पर पुत्र का सहदायिकी अधिकार धारा 6 के तहत जन्म से होता है।

यह खबर चर्चा में क्यों?

नवंबर 2026 में सर्वोच्च न्यायालय ने जे. राजेश बनाम एम. कुमारन मामले में निर्णय दिया कि यदि पिता को अपने पिता (दादा) से संपत्ति हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 की धारा 8 के तहत मिली है, तो उस पर पुत्र का जन्मसिद्ध अधिकार या सह-स्वामित्व का दावा नहीं बनता। न्यायालय के अनुसार ऐसी संपत्ति पिता की व्यक्तिगत संपत्ति होती है, जिसे वह पुत्रों की सहमति के बिना बेच, दान या हस्तांतरित कर सकता है। मामले में एक छोटे पुत्र ने पिता द्वारा भूमि बेचने को चुनौती दी थी, जिसे पिता ने 1994 के समझौते के आदेश के बाद हुए विभाजन के माध्यम से प्राप्त किया था। न्यायालय ने कहा कि विभाजन के बाद संयुक्त परिवार का स्वरूप समाप्त हो चुका था, इसलिए पुत्र की अपील खारिज कर दी गई। यह निर्णय संहिताबद्ध उत्तराधिकार कानून के दायरे और उसकी व्याख्या को स्पष्ट करता है।

पृष्ठभूमि

• स्वतंत्रता से पहले हिंदू व्यक्तिगत कानून मुख्यतः मिताक्षरा और दायभाग जैसी शाखाओं में बंटा था। वर्ष 1955-56 में चार अधिनियम (हिंदू विवाह अधिनियम, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, हिंदू अल्पवयस्कता और संरक्षकता अधिनियम, हिंदू दत्तक ग्रहण और भरण-पोषण अधिनियम) बनाकर इन नियमों का संहिताकरण किया गया।
• हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 6 संयुक्त हिंदू परिवार की पैतृक संपत्ति में सहदायिकी का अधिकार देती है, जबकि धारा 8 वसीयत के बिना मृत पुरुष हिंदू की संपत्ति के उत्तराधिकार का नियम तय करती है। दोनों प्रावधानों का दायरा अलग है।
• हिंदू उत्तराधिकार (संशोधन) अधिनियम, 2005 ने धारा 6 में पुत्रियों को भी सहदायिक बनाया। सर्वोच्च न्यायालय ने विनीता शर्मा बनाम राकेश शर्मा (2020) में स्पष्ट किया कि यह अधिकार पिता की मृत्यु की तिथि से स्वतंत्र है।
• संपत्ति का विभाजन होने पर संयुक्त हिंदू परिवार का स्वरूप समाप्त हो जाता है और हिस्सेदार अपने-अपने हिस्से के स्वामी बन जाते हैं। इसी कारण विभाजन के बाद प्राप्त संपत्ति को सामान्यतः व्यक्तिगत माना जाता है।
• न्यायपालिका का उद्देश्य अधिनियम के शब्दों और उसकी संरचना की व्याख्या करके यह तय करना है कि किस संपत्ति पर कौन-सा अधिकार लागू होगा। इस मामले में न्यायालय ने धारा 6 और धारा 8 के अंतर पर बल दिया।

हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 की धारा 8 और पैतृक संपत्ति का सिद्धांत क्या है?

• धारा 8 वसीयत के बिना (intestate) मृत पुरुष हिंदू की संपत्ति के उत्तराधिकार का नियम है। इसमें क्लास I वारिसों की अनुसूची दी गई है, जिसमें पुत्र, पुत्री, विधवा, माता आदि शामिल हैं।
• संयुक्त हिंदू परिवार (HUF) की पैतृक संपत्ति पर धारा 6 के तहत सहदायिकी का जन्मसिद्ध अधिकार लागू होता है, जिससे पुत्र जन्म से ही सह-स्वामी बन जाता है।
• मिताक्षरा विधि में सहदायिकी का दायरा पिता, पुत्र, पौत्र और प्रपौत्र की चार पीढ़ियों तक माना गया है।
• धारा 8 के तहत उत्तराधिकार में मिली संपत्ति उत्तराधिकारी की व्यक्तिगत (पृथक) संपत्ति बन जाती है और उस पर उसका पूर्ण स्वामित्व होता है।
• स्व-अर्जित संपत्ति वह है जो व्यक्ति ने अपनी कमाई या क्रय से प्राप्त की हो। ऐसी संपत्ति पर पुत्र का जन्मसिद्ध अधिकार नहीं होता।
• धारा 30 के तहत कोई भी हिंदू वसीयत द्वारा अपनी संपत्ति का निपटारा कर सकता है, जिससे वसीयत के बिना लागू होने वाले उत्तराधिकार नियम बदल जाते हैं।
• पारिवारिक विभाजन के बाद प्राप्त हिस्सा सामान्यतः व्यक्तिगत संपत्ति माना जाता है, इसलिए उस पर बिक्री या हस्तांतरण पर सहदायिकी के आधार पर आपत्ति नहीं की जा सकती।
• परंपरागत व्यक्तिगत रीति-रिवाजों के स्थान पर 1956 के संहिताबद्ध कानून को प्राथमिकता दी गई है, इसलिए पुराने अधिकार अब संहिता की व्याख्या के अधीन हैं।

मुख्य विशेषताएँ

विशेषता	महत्व
पिता को धारा 8 के तहत या स्व-अर्जन से मिली संपत्ति (व्यक्तिगत संपत्ति)	पुत्र का इस पर जन्मसिद्ध अधिकार नहीं होता; पिता को बेचने, उपहार देने या हस्तांतरित करने का पूर्ण अधिकार रहता है
बिना वसीयत उत्तराधिकार (Intestate Succession) के अंतर्गत मिली संपत्ति	उत्तराधिकार पिता की मृत्यु के बाद खुलता है; पौत्र पिता के जीवित रहते क्लास I उत्तराधिकारी नहीं होता
पैतृक संपत्ति (Ancestral Property) जो विभाजित न हुई हो	सह-स्वामित्व (Coparcenary) जन्म से लागू होता है; पिता के जीवनकाल में भी हिस्से का दावा संभव
विभाजन-डिक्री के बाद प्राप्त संपत्ति	संयुक्त परिवार का स्वरूप समाप्त हो जाता है; बिक्री रोकने या आधा हिस्सा मांगने का कानूनी हक नहीं रहता
हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 (Hindu Succession Act, 1956)	पुराने व्यक्तिगत रीति-रिवाजों की जगह संहिताबद्ध और एकरूप उत्तराधिकार नियम लागू हुए

महत्व

कानूनी और न्यायिक

• यह निर्णय सुप्रीम कोर्ट का है, जो अनुच्छेद 141 के तहत सभी न्यायालयों पर बाध्यकारी होता है।
• जे. राजेश बनाम एम. कुमारन मामले में धारा 8 की व्याख्या से स्पष्ट हुआ कि व्यक्तिगत और पैतृक संपत्ति के अधिकार अलग-अलग नियमों से तय होते हैं।
• विभाजन के बाद संयुक्त परिवार के स्वरूप की समाप्ति पर न्यायालय ने विधिक स्थिति को स्पष्ट किया।

आर्थिक

• व्यक्तिगत संपत्ति के निपटान का अधिकार स्पष्ट होने से भूमि-लेनदेन में विधिक निश्चितता आती है।
• खरीदारों के लिए यह जानना आसान होता है कि किस संपत्ति पर परिवार के किस सदस्य का दावा टिकेगा।

सामाजिक और पारिवारिक

• संहिताबद्ध कानून ने पुराने व्यक्तिगत रीति-रिवाजों में मिले पौत्र-पौत्रियों के अधिकारों को बदल दिया है।
• बिना वसीयत उत्तराधिकार में विवाद की संभावना रहती है, इसलिए वसीयत की भूमिका का महत्व बढ़ता है।

प्रशासनिक और न्यायिक प्रक्रिया

• संपत्ति का स्वरूप (व्यक्तिगत या पैतृक) तय करने के लिए दस्तावेज़ और राजस्व अभिलेख निर्णायक बनते हैं।
• विभाजन-मुकदमों में समझौता डिक्री का प्रभाव आगे के बिक्री-विवादों पर पड़ता है।

चुनौतियाँ

1. पैतृक और स्व-अर्जित संपत्ति का भेद

• अधिकार संपत्ति के स्रोत पर निर्भर करता है, इसलिए स्रोत का प्रमाण निर्णायक है।
• पीढ़ियों पुराने दस्तावेज़ों के अभाव में यह साबित करना कठिन होता है कि संपत्ति पैतृक है या व्यक्तिगत।
• इस अस्पष्टता से परिवारों में मुकदमेबाजी बढ़ती है।

यूपीएससी लिंक: भारतीय समाज और कानून: उत्तराधिकार और संपत्ति अधिकार

2. वरिष्ठ नागरिकों के हित और संतान के दावे का संतुलन

• पिता को संपत्ति के निपटान का पूर्ण अधिकार होने से संतान की आर्थिक सुरक्षा पर प्रश्न उठते हैं।
• माता-पिता और वरिष्ठ नागरिक भरण-पोषण एवं कल्याण अधिनियम, 2007 (Maintenance and Welfare of Parents and Senior Citizens Act, 2007) वृद्धजनों के भरण-पोषण से जुड़े दायित्व तय करता है।
• संपत्ति-अधिकार और पारिवारिक दायित्व के बीच संतुलन बनाना नीति का कठिन विषय है।

यूपीएससी लिंक: सामाजिक न्याय: वृद्धजन और कमजोर वर्गों के लिए कानूनी संरक्षण

3. संयुक्त हिंदू परिवार (HUF) की व्यवस्था का क्षरण

• विभाजन के बाद सह-स्वामित्व समाप्त होने से संयुक्त परिवार की पारंपरिक संरचना कमजोर होती है।
• 2005 के संशोधन के बाद बेटियों को भी पैतृक संपत्ति में सह-स्वामित्व प्राप्त हुआ, जिससे अधिकार-व्यवस्था की जटिलता बढ़ी।
• कर-निर्धारण और संपत्ति प्रबंधन पर भी इसका प्रभाव पड़ता है।

यूपीएससी लिंक: भारतीय समाज में लैंगिक न्याय; संवैधानिक समानता (अनुच्छेद 14 और 15)

4. व्यक्तिगत कानूनों और संहिताबद्ध कानून का सह-अस्तित्व

• 1956 से पहले के रीति-रिवाज और संहिताबद्ध कानून के बीच व्याख्या का अंतर विवाद पैदा करता है।
• विभिन्न धार्मिक समुदायों के उत्तराधिकार नियम अलग हैं, जिससे एकरूप नागरिक कानून की बहस जुड़ती है।

यूपीएससी लिंक: भारतीय संविधान: समान नागरिक संहिता से संबंधित राज्य के नीति निदेशक तत्व (अनुच्छेद 44)

5. विधिक जागरूकता और मुकदमेबाजी का बोझ

• पारिवारिक भूमि-विवाद वर्षों तक चलते हैं और न्यायालयों में लंबित मामलों की संख्या बढ़ाते हैं।
• वसीयत बनाने का प्रचलन सीमित होने से बिना वसीयत उत्तराधिकार के विवाद आम हैं।

यूपीएससी लिंक: न्यायिक सुधार: लंबित मामले और विधिक सहायता तंत्र

चुनौतियाँ — यूपीएससी दृष्टिकोण

समस्या	चिंता
संपत्ति के स्रोत का प्रमाण	पुराने दस्तावेज़ों के अभाव में पैतृक और व्यक्तिगत संपत्ति का भेद अस्पष्ट रहता है
वृद्धजनों का भरण-पोषण बनाम संतान का दावा	पिता के पूर्ण निपटान अधिकार से संतान की आर्थिक असुरक्षा उत्पन्न हो सकती है
बिना वसीयत उत्तराधिकार	वसीयत के अभाव में परिवारों में उत्तराधिकार विवाद और मुकदमेबाजी बढ़ती है
संयुक्त परिवार का क्षरण	विभाजन के बाद सह-स्वामित्व समाप्त होने से पारंपरिक पारिवारिक संरचना कमजोर होती है
न्यायालयों में लंबित मामले	पारिवारिक संपत्ति विवादों के लंबे चलने से न्याय में देरी होती है

आगे की राह

• वसीयत बनाने के प्रति जागरूकता बढ़ाई जाए, ताकि बिना वसीयत उत्तराधिकार से उत्पन्न विवाद घटें।
• पैतृक और व्यक्तिगत संपत्ति के दस्तावेज़ीकरण के लिए राजस्व अभिलेखों का डिजिटलीकरण किया जाए।
• विभाजन-विलेख और समझौता डिक्री का पंजीकरण और सार्वजनिक अभिलेखन सुनिश्चित हो।
• वरिष्ठ नागरिकों के भरण-पोषण अधिकारों के प्रवर्तन के लिए विधिक सहायता उपलब्ध कराई जाए।
• पारिवारिक संपत्ति-विवादों में मध्यस्थता और लोक अदालत जैसे वैकल्पिक विवाद समाधान तंत्र का उपयोग बढ़ाया जाए।
• ग्रामीण क्षेत्रों और महिला समूहों में कानूनी साक्षरता कार्यक्रम चलाए जाएं।
• संहिताबद्ध उत्तराधिकार कानूनों की नियमित समीक्षा हो, ताकि वे सामाजिक बदलाव के साथ तालमेल में रहें।

यूपीएससी मूल्य-संवर्धन

प्रारंभिक अभ्यास प्रश्न

Q1. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. मिताक्षरा विधि के अंतर्गत पुत्र का जन्म से सहदायिकी संपत्ति में अधिकार होता है, किंतु पिता को अपने पिता से विरासत में मिली संपत्ति पर पुत्र का जन्मसिद्ध अधिकार नहीं होता।
2. हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 की धारा 8 के अंतर्गत बिना वसीयत मृत्यु होने पर पुरुष हिंदू की संपत्ति पहले अनुसूची की वर्ग I के उत्तराधिकारियों को मिलती है।
3. हिंदू उत्तराधिकार (संशोधन) अधिनियम, 2005 ने मिताक्षरा सहदायिकी में पुत्रियों को जन्म से सहदायिक का दर्जा प्रदान किया।
उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं?

1. केवल एक
2. केवल दो
3. केवल तीन
4. सभी

उत्तर: केवल दो — कथन 1 गलत है: पिता द्वारा पिता/दादा से विरासत में पाई गई संपत्ति मिताक्षरा विधि में उसकी पृथक संपत्ति होती है, इसलिए पुत्र का उस पर जन्मसिद्ध अधिकार नहीं बनता। कथन 2 सही है, क्योंकि धारा 8 में वर्ग I का उत्तराधिकार पहले आता है। कथन 3 सही है, 2005 के संशोधन से धारा 6 के अंतर्गत पुत्रियों को सहदायिकी में समान अधिकार मिले।

Q2. निम्नलिखित दो कथनों पर विचार कीजिए:
कथन (A): पिता को अपने पिता से बिना वसीयत उत्तराधिकार में मिली संपत्ति पर पुत्र का जन्म से कोई अधिकार नहीं होता।
कारण (R): ऐसी संपत्ति सहदायिकी संपत्ति न रहकर उत्तराधिकारी (पिता) की पृथक/निजी संपत्ति बन जाती है।
नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए:

1. (A) और (R) दोनों सही हैं और (R), (A) की सही व्याख्या है।
2. (A) और (R) दोनों सही हैं, किंतु (R), (A) की सही व्याख्या नहीं है।
3. (A) सही है, किंतु (R) गलत है।
4. (A) गलत है, किंतु (R) सही है।

उत्तर: (A) और (R) दोनों सही हैं और (R), (A) की सही व्याख्या है। — मिताक्षरा विधि के अनुसार सहदायिकी संपत्ति में पुत्र का जन्म से हित होता है, किंतु उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति पृथक संपत्ति मानी जाती है। इसी तर्क से (A) और (R) दोनों सही हैं और (R) (A) की सही व्याख्या करता है।

Q3. निम्नलिखित सूचियों का मिलान कीजिए:
सूची I (प्रावधान/निर्णय)
A. हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 की धारा 8
B. हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 की धारा 6 (2005 संशोधन के बाद)
C. संविधान का अनुच्छेद 300A

सूची II (विषय)
1. बिना वसीयत मृत्यु पर पुरुष हिंदू की संपत्ति का उत्तराधिकार
2. मिताक्षरा सहदायिकी संपत्ति में जन्म से अधिकार
3. संपत्ति का अधिकार एक संवैधानिक/विधिक अधिकार के रूप में

सही मिलान चुनिए:

1. A-1, B-2, C-3
2. A-2, B-1, C-3
3. A-1, B-3, C-2
4. A-3, B-2, C-1

उत्तर: A-1, B-2, C-3 — धारा 8 बिना वसीयत उत्तराधिकार का नियम देती है (A-1)। धारा 6 सहदायिकी में जन्म से अधिकार से संबंधित है (B-2)। अनुच्छेद 300A संपत्ति के अधिकार को संवैधानिक विधिक अधिकार बनाता है, मूल अधिकार नहीं (C-3)।

मुख्य अभ्यास प्रश्न

✍ पैतृक या उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति पर पुत्र के दावे की सीमाओं का मिताक्षरा सहदायिकी सिद्धांत, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 की धारा 6 एवं धारा 8 तथा हाल के सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों के आलोक में आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। क्या इससे स्व-अर्जित और पृथक संपत्ति के स्वामी की वसीयत-स्वतंत्रता तथा परिवार के सदस्यों के संरक्षण के बीच संतुलन बनता है? अपने तर्क दीजिए। (15 Marks)

रूपरेखा: मॉडल उत्तर कंकाल: (1) भूमिका: 2026 के एक सर्वोच्च न्यायालय निर्णय (जे. राजेश बनाम एम. कुमारन) में पिता द्वारा विरासत में पाई संपत्ति पर पुत्र के दावे का खंडन; तथ्य-पृष्ठभूमि में 1994 के विभाजन आदेश का उल्लेख। (2) मिताक्षरा और दायभाग शाखाएँ; मिताक्षरा (विज्ञानेश्वर) में पुत्र का जन्म से सहदायिकी हित; सहदायिकी और संयुक्त हिंदू परिवार (HUF) की अवधारणा; सहदायिकी संपत्ति और पृथक संपत्ति का अंतर। (3) हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956: धारा 4 (अधिनियम का अध्यारोही प्रभाव), धारा 6 (सहदायिकी उत्तराधिकार; 2005 संशोधन के बाद पुत्रियों को समान अधिकार), धारा 8 (पुरुष हिंदू की बिना वसीयत मृत्यु पर वर्ग I उत्तराधिकारी); पौत्र का पिता के जीवनकाल में वारिस न होना। (4) न्यायिक विकास: प्रकाश बनाम फूलवती (2015) में 9 सितंबर 2005 की शर्त; विनीता शर्मा बनाम राकेश शर्मा (2020) में उस शर्त का निरस्तीकरण और पुत्रियों के जन्मसिद्ध अधिकार की पुष्टि; इन निर्णयों की तुलना। (5) वसीयत-स्वतंत्रता: हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 30 तथा भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1925 के अंतर्गत वसीयत का अधिकार; वसीयत के अभाव में धारा 8 का लागू होना। (6) संवैधानिक आयाम: अनुच्छेद 14 (समानता), अनुच्छेद 300A (संपत्ति का अधिकार, विधिक अधिकार), पुत्र और पुत्रियों के बीच समानता बनाम पिता की स्वायत्तता; अनुच्छेद 15(3) का महिलाओं के पक्ष में विशेष प्रावधान। (7) विद्वानों के मत: मुल्ला (Mulla), Principles of Hindu Law का विश्लेषण; पक्ष-विपक्ष का संतुलन: परिवार की आर्थिक सुरक्षा बनाम संपत्ति-स्वामी की स्वतंत्रता। (8) निष्कर्ष: विधायी सुधार (विशेषकर 2005 संशोधन) और न्यायिक व्याख्या का संतुलित मूल्यांकन, तथा परिवार-आधारित संरक्षण हेतु वैकल्पिक उपायों (जैसे वसीयत निर्माण को प्रोत्साहन) पर सुझाव।

स्रोत: livehindustan.com

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