बिहार ने बनाई एआई नीति 2026, राज्य को तकनीकी हब बनाने की तैयारी

22 Oct बिहार ने बनाई एआई नीति 2026, राज्य को तकनीकी हब बनाने की तैयारी

✎ कृत्रिम बुद्धिमत्ता से जुड़ी राज्य नीतियाँ कौशल, निवेश और अवसंरचना पर केंद्रित होती हैं, जबकि डेटा संरक्षण और नैतिक उपयोग का ढाँचा केंद्रीय कानूनों और राष्ट्रीय रणनीति से तय होता है।

विषय प्रासंगिकता — यह टॉपिक कहाँ आता है

• GS Paper II — शासन (राज्य सरकारों की नीतियाँ, संघवाद और केंद्र-राज्य समन्वय)  |  GS Paper III — विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी (कृत्रिम बुद्धिमत्ता, डिजिटल अवसंरचना और नवाचार)  |  GS Paper III — अर्थव्यवस्था (कौशल विकास, रोजगार सृजन और स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र)
• Prelims: कृत्रिम बुद्धिमत्ता (Artificial Intelligence) और बड़े एआई मॉडल (Large AI Models), इंडियाएआई मिशन (IndiaAI Mission) — सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY), नीति आयोग का राष्ट्रीय कृत्रिम बुद्धिमत्ता रणनीति दस्तावेज़ (2018), जिसका आदर्श वाक्य #AIforAll है, डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम, 2023 (Digital Personal Data Protection Act, 2023), संविधान का अनुच्छेद 246 और सातवीं अनुसूची (संघ, राज्य और समवर्ती सूची), स्टार्टअप इंडिया (Startup India) पहल, 2016, डिजिटल इंडिया (Digital India) कार्यक्रम, 2015, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (Information Technology Act, 2000)
• Essay: कृत्रिम बुद्धिमत्ता का युग: अवसर, रोजगार और नैतिक चुनौतियाँ, क्षेत्रीय नवाचार और समावेशी विकास: क्या राज्य तकनीकी केंद्र बन सकते हैं?

त्वरित पुनरावृत्ति: कृत्रिम बुद्धिमत्ता से जुड़ी राज्य नीतियाँ कौशल, निवेश और अवसंरचना पर केंद्रित होती हैं, जबकि डेटा संरक्षण और नैतिक उपयोग का ढाँचा केंद्रीय कानूनों और राष्ट्रीय रणनीति से तय होता है।

यह खबर चर्चा में क्यों?

बिहार सरकार के मुख्यमंत्री ने राज्य सचिवालय परिसर के ‘संकल्प’ सभागार में बिहार एआई नीति 2026 की समीक्षा बैठक की। बैठक में सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के सचिव ने नीति के प्रावधानों की प्रस्तुति दी, जिनमें निवेश को प्रोत्साहन, युवाओं का कौशल विकास और एआई से जुड़े आधारभूत ढाँचे को सुदृढ़ करना शामिल है। मुख्यमंत्री ने राज्य को कृत्रिम बुद्धिमत्ता और नई तकनीक के क्षेत्र में अग्रणी बनाने पर बल दिया, एआई कंपनियों, स्टार्टअप और डिजिटल उद्यमों के लिए बेहतर अवसर विकसित करने को कहा तथा नीति के क्रियान्वयन हेतु एक विशेष टीम गठित कर निर्धारित लक्ष्यों को समयबद्ध ढंग से पूरा करने के निर्देश दिए। इस समीक्षा के साथ यह नीति घोषणा के स्तर से निकलकर कार्यान्वयन के चरण में पहुँचती दिखाई देती है।

पृष्ठभूमि

• भारत में कृत्रिम बुद्धिमत्ता के लिए राष्ट्रीय स्तर पर रणनीति नीति आयोग के 2018 के दस्तावेज़ से शुरू हुई, जिसमें स्वास्थ्य, कृषि, शिक्षा, स्मार्ट शहर और परिवहन को प्राथमिकता क्षेत्र माना गया।
• केंद्र सरकार ने इंडियाएआई मिशन के माध्यम से कंप्यूट क्षमता, डेटासेट, कौशल और स्टार्टअप सहायता को एक साथ जोड़ने का ढाँचा तैयार किया है। इसकी नोडल एजेंसी सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय है।
• भारत में शिक्षा, पुलिस, स्वास्थ्य और कृषि जैसे विषय मुख्यतः राज्य सूची के अंतर्गत आते हैं, जबकि डिजिटल संचार और इलेक्ट्रॉनिक्स से जुड़े कई विषय संघ सूची में हैं। इसलिए राज्य अपने क्षेत्राधिकार में प्रशासनिक उपयोग और कौशल विकास की नीति स्वयं बना सकते हैं।
• डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम, 2023 डेटा के प्रसंस्करण के लिए बुनियादी नियम तय करता है, इसलिए एआई आधारित सेवाओं के विकास में डेटा संरक्षण का प्रश्न केंद्रीय महत्व रखता है।
• बिहार में युवा जनसंख्या का बड़ा अनुपात है, इसलिए कौशल विकास और डिजिटल रोजगार राज्य की आर्थिक नीति के प्रमुख उद्देश्य बनते हैं।

बिहार एआई नीति 2026 क्या है?

• यह बिहार सरकार की राज्य-स्तरीय नीति है, जिसका उद्देश्य राज्य में कृत्रिम बुद्धिमत्ता और नई तकनीक को बढ़ावा देकर नवाचार, कौशल विकास और डिजिटल उद्यमिता को प्रोत्साहित करना है।
• नीति का प्रशासनिक दायित्व सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के पास है, और इसके क्रियान्वयन की समीक्षा मुख्यमंत्री स्तर पर की जा रही है।
• प्रशिक्षण पर विशेष बल है: समाचार रिपोर्ट के अनुसार अगले पाँच वर्षों में पाँच लाख विद्यार्थियों को कृत्रिम बुद्धिमत्ता का प्रशिक्षण देने का लक्ष्य है, यानी प्रतिवर्ष लगभग एक लाख युवाओं को दक्ष बनाना।
• निवेश और उद्यमिता के स्तर पर एआई कंपनियों, स्टार्टअप और डिजिटल उद्यमों को अवसर और प्रोत्साहन देने का प्रावधान है।
• नवाचार के स्तर पर बड़े एआई मॉडल सहित आधुनिक तकनीकों के विकास को बढ़ावा देने और इसके लिए आवश्यक तकनीकी सुविधाएँ सुदृढ़ करने की बात कही गई है।
• क्रियान्वयन के लिए विशेष टीम के गठन और निर्धारित लक्ष्यों को समयबद्ध रूप से पूरा करने का निर्देश दिया गया है, जिससे नीति की प्रगति की नियमित निगरानी संभव हो।
• नीति की सफलता के लिए डेटा संरक्षण, डेटा की गुणवत्ता, नैतिक उपयोग और केंद्रीय योजनाओं के साथ समन्वय जैसे पक्ष भी महत्वपूर्ण हैं, जिन्हें परीक्षा की दृष्टि से संतुलित विश्लेषण में शामिल किया जा सकता है।

मुख्य विशेषताएँ

विशेषता	महत्व
नीति का नाम और वर्ष	बिहार एआई नीति 2026 राज्य स्तर पर कृत्रिम बुद्धिमत्ता (Artificial Intelligence, AI) के विकास का समग्र ढांचा प्रस्तुत करती है, जिसका उद्देश्य नवाचार, कौशल और निवेश को एक साथ आगे बढ़ाना है।
प्रशिक्षण लक्ष्य	अगले पांच वर्षों में पांच लाख विद्यार्थियों को एआई प्रशिक्षण देने और प्रत्येक वर्ष एक लाख युवाओं को एआई में दक्ष बनाने का लक्ष्य रखा गया है। यह मानव संसाधन विकास का मात्रात्मक पैमाना है।
नवाचार पर बल	बड़े एआई मॉडल सहित आधुनिक एआई तकनीकों के विकास को प्रोत्साहन देने, तथा इसके लिए विशेष प्रावधान करने की बात कही गई है।
बुनियादी ढांचा	एआई विकास के लिए आवश्यक तकनीकी सुविधाओं को मजबूत करने का प्रावधान है, जिसमें कंप्यूटिंग और डिजिटल अवसंरचना जैसे पहलू सम्मिलित हो सकते हैं।
उद्यम और निवेश	एआई कंपनियों, स्टार्टअप और डिजिटल उद्यमों को प्रोत्साहन देकर निवेश और रोजगार के नए अवसर बनाने का लक्ष्य है।
क्रियान्वयन तंत्र	सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के नेतृत्व में नीति की समीक्षा हुई, एक विशेष टीम गठित करने और समयबद्ध लक्ष्य पूरे करने के निर्देश दिए गए। यह नीति-से-क्रियान्वयन की प्रशासनिक प्रक्रिया को दर्शाता है।

महत्व

आर्थिक महत्व

• एआई और डिजिटल क्षेत्र को नई आर्थिक गतिविधि के रूप में विकसित कर राज्य की अर्थव्यवस्था में विविधता लाने का प्रयास है।
• स्टार्टअप और डिजिटल उद्यमों को प्रोत्साहन से निवेश आकर्षित होने और स्थानीय रोजगार बनने की संभावना है।
• सेवा क्षेत्र और डिजिटल सेवाओं में नए उद्यम बनने से राज्य के आय-स्रोत विस्तृत हो सकते हैं, जो आर्थिक संवृद्धि (Economic Growth) के लिए सहायक है।

मानव संसाधन और सामाजिक महत्व

• एक लाख युवाओं को प्रति वर्ष एआई में दक्ष बनाना कौशल-आधारित रोजगार की क्षमता बढ़ाता है।
• तकनीकी प्रशिक्षण से युवाओं को भविष्य की श्रम-बाजार की मांगों के अनुरूप तैयार करने का उद्देश्य पूरा होता है।

रणनीतिक और प्रशासनिक महत्व

• राज्य स्तर पर नीति बनाकर और विशेष टीम गठित कर यह दिखाया गया है कि नीति-निर्माण से क्रियान्वयन तक की शासन-प्रक्रिया को संस्थागत रूप दिया जा रहा है।
• यह नीति राष्ट्रीय स्तर की एआई पहलों के साथ तालमेल बनाकर संघीय ढांचे में राज्य की भूमिका को स्पष्ट करती है।

चुनौतियाँ

1. बुनियादी ढांचे की कमी

• एआई विकास के लिए विश्वसनीय बिजली, उच्च गति के इंटरनेट और डेटा केंद्र (Data Centre) की आवश्यकता होती है, जिनकी उपलब्धता राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में असमान हो सकती है।
• बड़े एआई मॉडल के लिए उच्च-क्षमता कंप्यूटिंग संसाधन महंगे होते हैं, जिससे छोटे राज्य-स्तरीय प्रयासों की पहुंच सीमित रह सकती है।

यूपीएससी लिंक: GS-3: बुनियादी ढांचा और डिजिटल अर्थव्यवस्था

2. कौशल की गुणवत्ता और प्रशिक्षण की पहुंच

• पांच लाख प्रशिक्षितों का लक्ष्य संख्या के स्तर पर महत्वपूर्ण है, परंतु प्रशिक्षण की गुणवत्ता, प्रशिक्षकों की उपलब्धता और पाठ्यक्रम की प्रासंगिकता सुनिश्चित करना चुनौती है।
• प्रशिक्षित युवाओं को उद्योग में रोजगार मिलना तभी संभव है जब कौशल और बाजार की मांग के बीच तालमेल हो।

यूपीएससी लिंक: GS-2: शिक्षा, कौशल विकास और सरकारी नीतियों का क्रियान्वयन

3. डेटा शासन और गोपनीयता

• एआई प्रणालियां बड़े पैमाने पर डेटा पर निर्भर होती हैं, इसलिए नागरिक डेटा की सुरक्षा और उसके उपयोग के नियम स्पष्ट होने चाहिए।
• व्यक्तिगत डेटा संरक्षण के लिए डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम, 2023 जैसे केंद्रीय कानूनी ढांचे के साथ राज्य-स्तरीय नीति का समन्वय आवश्यक है।

यूपीएससी लिंक: GS-2: केंद्र-राज्य संबंध और डिजिटल शासन

4. एल्गोरिदमिक पूर्वाग्रह और नैतिकता

• एआई प्रणालियों में प्रशिक्षण डेटा के पूर्वाग्रह से भेदभावपूर्ण परिणाम आ सकते हैं, जिससे सार्वजनिक सेवाओं में निष्पक्षता प्रभावित हो सकती है।
• एआई के नैतिक उपयोग, पारदर्शिता और जवाबदेही के लिए स्पष्ट दिशानिर्देशों का अभाव नीति की विश्वसनीयता को कम कर सकता है।

यूपीएससी लिंक: GS-4: नैतिकता, पारदर्शिता और जवाबदेही

5. प्रतिभा का पलायन और निवेश की धारणा

• कुशल तकनीकी युवा अवसरों की तलाश में राज्य से बाहर जा सकते हैं, जिससे प्रशिक्षण पर किया गया निवेश राज्य के भीतर पूरी तरह उपयोग में नहीं आ पाता।
• निवेशकों के लिए स्थिर नियम, भूमि, बिजली और प्रशासनिक प्रक्रियाओं की सरलता जैसे कारक निर्णायक होते हैं।

यूपीएससी लिंक: GS-3: निवेश, रोजगार और आर्थिक विकास

6. अंतर-विभागीय समन्वय और क्रियान्वयन क्षमता

• शिक्षा, उद्योग, वित्त और सूचना प्रौद्योगिकी जैसे कई विभागों के बीच समन्वय के बिना समयबद्ध लक्ष्य पूरे करना कठिन हो सकता है।
• विशेष टीम का गठन आवश्यक है, परंतु उसकी जवाबदेही, संसाधन और प्रगति की निगरानी की स्पष्ट व्यवस्था भी आवश्यक है।

यूपीएससी लिंक: GS-2: सरकार के कार्य-संचालन और प्रशासनिक सुधार

चुनौतियाँ — यूपीएससी दृष्टिकोण

मुद्दा	चिंता
बिजली और डिजिटल कनेक्टिविटी	एआई के लिए आवश्यक उच्च-क्षमता अवसंरचना का असमान विस्तार नीति के लक्ष्यों को सीमित कर सकता है।
प्रशिक्षण की गुणवत्ता	लाखों युवाओं को प्रशिक्षित करने का मात्रात्मक लक्ष्य, गुणवत्ता और रोजगार-योग्यता के मानकों को प्रभावित कर सकता है।
डेटा सुरक्षा	नागरिक डेटा के उपयोग में गोपनीयता और सहमति के प्रश्न उठ सकते हैं।
एल्गोरिदमिक पूर्वाग्रह	असंतुलित डेटा पर आधारित एआई प्रणालियां सार्वजनिक सेवाओं में असमान परिणाम दे सकती हैं।
प्रतिभा पलायन	प्रशिक्षित युवाओं का बड़े महानगरों या विदेश जाना राज्य में निवेश के प्रतिफल को कम कर सकता है।
वित्तीय स्थिरता	बड़े एआई कार्यक्रमों के दीर्घकालिक संचालन के लिए स्थायी बजटीय प्रावधान और निजी निवेश का संतुलन आवश्यक है।

सरकारी पहल — प्रीलिम्स हेतु अवश्य याद रखें

• इंडिया एआई मिशन (IndiaAI Mission)

आगे की राह

• डेटा केंद्र, उच्च गति इंटरनेट और साझा कंप्यूटिंग सुविधाओं के विकास के लिए चरणबद्ध योजना बनाई जाए, ताकि लाभ राज्य के विभिन्न क्षेत्रों तक पहुंचे।
• प्रशिक्षण कार्यक्रमों को उद्योग की मांग से जोड़ने के लिए शिक्षण संस्थानों और कंपनियों के बीच साझेदारी को औपचारिक रूप दिया जाए।
• प्रशिक्षण की गुणवत्ता मापने के लिए प्रशिक्षण-पश्चात रोजगार और कौशल-मूल्यांकन के स्पष्ट संकेतक तय किए जाएं।
• डेटा संरक्षण और एआई के नैतिक उपयोग के लिए स्पष्ट दिशानिर्देश बनाए जाएं, जो केंद्रीय कानूनी ढांचे के अनुरूप हों।
• स्टार्टअप के लिए एक खिड़की वाली (Single Window) अनुमति प्रणाली और सरल नियामक प्रक्रियाएं अपनाई जाएं, ताकि निवेशकों को सुविधा मिले।
• विशेष टीम की भूमिका, जवाबदेही और समयबद्ध लक्ष्यों की नियमित समीक्षा के लिए सार्वजनिक प्रगति-रिपोर्ट का तंत्र विकसित किया जाए।
• स्थानीय विश्वविद्यालयों में एआई अनुसंधान केंद्र स्थापित कर युवाओं को राज्य में ही अवसर उपलब्ध कराए जाएं, ताकि प्रतिभा पलायन कम हो।

यूपीएससी मूल्य-संवर्धन

प्रारंभिक अभ्यास प्रश्न

Q1. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, जो सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 से संबंधित हैं:
1. इस अधिनियम द्वारा इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों और इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षरों को विधिक मान्यता दी गई है।
2. उच्चतम न्यायालय ने श्रेया सिंघल बनाम भारत संघ (2015) मामले में धारा 66A को पूर्णतः वैध ठहराया था।
3. धारा 43A के अंतर्गत संवेदनशील व्यक्तिगत डेटा की सुरक्षा में विफल रहने वाली संस्था पर प्रतिकर का दायित्व बन सकता है।
उपर्युक्त कथनों में से कितने सही हैं?

1. केवल एक
2. केवल दो
3. केवल तीन
4. सभी

उत्तर: केवल दो — कथन 1 सही है: अधिनियम इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों और डिजिटल/इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर को विधिक मान्यता देता है। कथन 2 गलत है: श्रेया सिंघल मामले (2015) में उच्चतम न्यायालय ने धारा 66A को असंवैधानिक घोषित कर रद्द किया था, क्योंकि वह अनुच्छेद 19(1)(a) का अनुचित उल्लंघन करती थी। कथन 3 सही है: 2008 के संशोधन द्वारा जोड़ी गई धारा 43A के तहत प्रतिकर का प्रावधान है। अतः सही उत्तर ‘केवल दो’ है।

Q2. निम्नलिखित दो कथनों (A और R) पर विचार कीजिए:
कथन (A): राज्य सरकारें अपने क्षेत्र में औद्योगिक संवर्धन से जुड़ी नीतियाँ, जैसे कृत्रिम बुद्धिमत्ता नीति, बना और लागू कर सकती हैं।
कारण (R): संविधान की सातवीं अनुसूची की राज्य सूची की प्रविष्टि 24 में ‘उद्योग’ विषय रखा गया है, जो संघ सूची की प्रविष्टि 7 और 52 के उपबंधों के अधीन है।
उपर्युक्त के संदर्भ में, नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए:

1. (A) और (R) दोनों सही हैं और (R), (A) की सही व्याख्या है
2. (A) और (R) दोनों सही हैं, किंतु (R), (A) की सही व्याख्या नहीं है
3. (A) सही है, किंतु (R) गलत है
4. (A) गलत है, किंतु (R) सही है

उत्तर: (A) और (R) दोनों सही हैं और (R), (A) की सही व्याख्या है — कथन (A) सही है, क्योंकि राज्य अपने विधायी क्षेत्र के भीतर नीति बना सकते हैं। कारण (R) भी सही है: राज्य सूची की प्रविष्टि 24 उद्योगों को राज्य विषय बनाती है, परंतु यह संघ सूची की प्रविष्टि 7 (राष्ट्रीय महत्व के उद्योग) और 52 (लोकहित में संघ के नियंत्रण वाले उद्योग) के अधीन है। इसलिए (R), (A) की सही व्याख्या है।

Q3. निम्नलिखित सूचियों का सही मिलान कीजिए:
सूची I (योजना/अधिनियम)
1. इंडियाएआई मिशन (IndiaAI Mission)
2. स्टार्टअप इंडिया (Startup India)
3. डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम, 2023

सूची II (संबंधित मंत्रालय/विभाग)
A. उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग (DPIIT)
B. इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY)
C. शिक्षा मंत्रालय

नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए:

1. 1-B, 2-A, 3-B
2. 1-A, 2-B, 3-C
3. 1-C, 2-A, 3-B
4. 1-B, 2-C, 3-A

उत्तर: 1-B, 2-A, 3-B — इंडियाएआई मिशन और डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम, 2023 का प्रशासनिक नोडल मंत्रालय MeitY है, इसलिए 1-B और 3-B। स्टार्टअप इंडिया की नोडल संस्था DPIIT (वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय) है, इसलिए 2-A। अतः सही मिलान 1-B, 2-A, 3-B है।

मुख्य अभ्यास प्रश्न

✍ राज्य सरकारें अब कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) को अपने क्षेत्र के विकास का केंद्र बनाने के लिए अलग नीतियाँ घोषित कर रही हैं, जबकि डिजिटल विनियमन के कई पहलू संघ सरकार के अधिकार-क्षेत्र में आते हैं। इस परिदृश्य में राज्य-स्तरीय एआई नीतियों के संवैधानिक और शासकीय आयामों का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए। साथ ही बताइए कि ऐसी नीतियों में केंद्र-राज्य समन्वय सुनिश्चित करने के लिए किन संस्थागत उपायों की आवश्यकता है। (15 Marks)

रूपरेखा: उत्तर-कंकाल (Model-answer skeleton): (1) भूमिका: बिहार एआई नीति 2026 की समीक्षा और राज्य को कृत्रिम बुद्धिमत्ता व नई तकनीक का हब बनाने का लक्ष्य; उद्देश्य में डिजिटल उद्यमिता, नवाचार, कौशल विकास और अवसंरचना शामिल। (2) संवैधानिक ढांचा: सातवीं अनुसूची में सूचना प्रौद्योगिकी और दूरसंचार संघ सूची (प्रविष्टि 31) में; ‘उद्योग’ राज्य सूची की प्रविष्टि 24 में, किंतु संघ सूची की प्रविष्टि 7 और 52 के अधीन; अनुच्छेद 246 के अंतर्गत विषय-वितरण; राज्यों की विधायी व कार्यकारी शक्ति का दायरा। (3) संघ के हस्तक्षेप के उपकरण: अनुच्छेद 249 (राष्ट्रीय हित में राज्य सूची पर संसदीय विधि, राज्यसभा में दो-तिहाई बहुमत), अनुच्छेद 256 और 257 (राज्यों को निर्देश); सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 43A और 2008 के संशोधन; डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम, 2023 का राष्ट्रीय ढांचा। (4) केंद्रीय पहल: इंडियाएआई मिशन (2024 में मंजूर, लगभग 10,372 करोड़ रुपये का परिव्यय); नीति आयोग की राष्ट्रीय कृत्रिम बुद्धिमत्ता रणनीति (2018), ‘AI for All’ दृष्टिकोण; उद्देश्य में राज्यों के साथ सहभागिता। (5) समर्थन में तर्क: सहकारी संघवाद, स्थानीय आवश्यकता व कौशल विकास (राज्यों की प्रतिस्पर्धी पहल), सार्वजनिक सेवा वितरण में नवाचार; सरकारी-निजी भागीदारी; सर्वोत्तम प्रथाओं का आदान-प्रदान। (6) आलोचनात्मक पक्ष: मानकों का विखंडन, डेटा-स्थानीयकरण व गोपनीयता पर असमान नियम, राज्यों के बीच ‘प्रतिस्पर्धी रियायतों की दौड़’ (race to the bottom), वित्तीय व तकनीकी क्षमता की असमानता, सीमित मानव संसाधन। (7) संदर्भ आयोग: सरकारिया आयोग (1988) और पुंछी आयोग (2010) की सिफारिशें—अंतर-राज्यीय परिषद और समन्वय तंत्र; नीति आयोग व राज्य-स्तरीय संवाद मंच। (8) संस्थागत उपाय: केंद्र-राज्य संयुक्त मानक-निर्धारण समिति, साझा डेटा और नैतिकता दिशा-निर्देश, राष्ट्रीय व राज्य एआई नीतियों में संगति, अंतर-राज्यीय परिषद के माध्यम से नियमित समीक्षा, क्षमता निर्माण हेतु केंद्रीय वित्तीय सहायता। (9) निष्कर्ष: राज्यों की नवाचार-पहल संघवाद की ऊर्जा है, पर सुसंगत राष्ट्रीय ढांचे के बिना विखंडन का जोखिम; संतुलित समन्वय ही मार्ग।

स्रोत: amarujala.com

Bihar PCS (BPSC) — राज्य PCS अभ्यास

Prelims: बिहार सरकार द्वारा प्रदेश को ‘एआई एवं नई तकनीक का हब’ बनाने के उद्देश्य से हाल ही में कौन-सी विशेष पहल शुरू की गई है?

1. मुख्यमंत्री डिजिटल उत्कर्ष अभियान
2. मुख्यमंत्री नवाचार एवं तकनीक नीति 2024
3. बिहार स्टार्टअप मिशन (बीएसएम) का पुनर्गठन
4. बिहार कौशल विकास मिशन में एआई पाठ्यक्रम शामिल करना

उत्तर: मुख्यमंत्री नवाचार एवं तकनीक नीति 2024 — बिहार सरकार ने प्रदेश को एआई एवं नई तकनीक का हब बनाने के लिए ‘मुख्यमंत्री नवाचार एवं तकनीक नीति 2024’ तैयार की है, जिसके क्रियान्वयन के लिए मुख्यमंत्री द्वारा निर्देश जारी किए गए हैं।

Mains: बिहार में ‘एआई एवं नई तकनीक हब’ बनाने के लिए अपनाई जा रही रणनीति के प्रमुख घटकों का वर्णन कीजिए। इसके क्रियान्वयन में आने वाली चुनौतियों एवं उनके समाधान पर भी प्रकाश डालिए। (15 अंक, 250 शब्द)

---

शैक्षिक उद्देश्य हेतु AanyaAi द्वारा जनित।

---

Related guides on our sites

• Anthropology VS PSIR
• Best PSIR optional coaching
• Best PSIR optional coaching online
• Best PSIR optional teacher