‘बौद्धिक नक्सली’ का लेबल असहमति को कुचलने का प्रयास: सीपीआई(एम)

16 Aug ‘बौद्धिक नक्सली’ का लेबल असहमति को कुचलने का प्रयास: सीपीआई(एम)

✎ अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और असहमति का अधिकार भारतीय लोकतंत्र के मूल सिद्धांत हैं, जो अनुच्छेद 19(1)(a) और अनुच्छेद 326 के तहत संरक्षित हैं, और निर्वाचन आयोग स्वतंत्र व निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार है।

विषय प्रासंगिकता — यह टॉपिक कहाँ आता है

• GS Paper II — भारतीय संविधान, शासन प्रणाली, सामाजिक न्याय  |  GS Paper III — आंतरिक सुरक्षा (प्रासंगिक होने पर)
• Prelims: अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 326, भारत का निर्वाचन आयोग, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, नक्सलवाद, आंतरिक सुरक्षा
• Essay: लोकतंत्र में असहमति की भूमिका, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव: भारतीय लोकतंत्र की आधारशिला

त्वरित पुनरावृत्ति: अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और असहमति का अधिकार भारतीय लोकतंत्र के मूल सिद्धांत हैं, जो अनुच्छेद 19(1)(a) और अनुच्छेद 326 के तहत संरक्षित हैं, और निर्वाचन आयोग स्वतंत्र व निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार है।

यह खबर चर्चा में क्यों?

हाल ही में, एक राजनीतिक दल ने केंद्र सरकार पर आलोचकों को ‘बौद्धिक नक्सल’ बताकर असहमति (dissent) को दबाने का आरोप लगाया है। इसके साथ ही, पार्टी ने चुनावी सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण (Special Intensive Revision) के दौरान मतदाताओं के नाम हटाने की प्रक्रिया पर भी चिंता व्यक्त की है, विशेषकर प्रवासी श्रमिकों और वंचित वर्गों के संबंध में। इन आरोपों ने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, असहमति के अधिकार और चुनावी प्रक्रिया की पारदर्शिता से जुड़े संवैधानिक एवं लोकतांत्रिक सिद्धांतों पर बहस छेड़ दी है।

पृष्ठभूमि

• भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19(1)(a) सभी नागरिकों को वाक् एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता (freedom of speech and expression) का अधिकार प्रदान करता है।
• यह अधिकार पूर्ण नहीं है और इस पर राज्य द्वारा अनुच्छेद 19(2) के तहत उचित प्रतिबंध (reasonable restrictions) लगाए जा सकते हैं, जैसे कि भारत की संप्रभुता और अखंडता, राज्य की सुरक्षा, सार्वजनिक व्यवस्था आदि के हित में।
• असहमति एक स्वस्थ लोकतंत्र का अभिन्न अंग है, जो सरकार की नीतियों पर रचनात्मक बहस और आलोचना को बढ़ावा देती है।
• भारत का निर्वाचन आयोग (Election Commission of India) संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत चुनावों के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण के लिए जिम्मेदार है।
• अनुच्छेद 326 सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार (universal adult franchise) का प्रावधान करता है, जिसके अनुसार प्रत्येक 18 वर्ष या उससे अधिक आयु का नागरिक मतदान का हकदार है।
• लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 और 1951 चुनावी सूचियों की तैयारी, संशोधन और चुनावों के संचालन से संबंधित विस्तृत प्रावधान करते हैं।

अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और असहमति का अधिकार

• अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता भारतीय लोकतंत्र का एक मूलभूत स्तंभ है, जो नागरिकों को अपने विचारों, विश्वासों और मतों को व्यक्त करने की अनुमति देती है।
• असहमति का अधिकार (right to dissent) इसी स्वतंत्रता का एक महत्वपूर्ण पहलू है, जो नागरिकों को सरकार की नीतियों या कार्यों से असहमत होने और शांतिपूर्ण ढंग से अपनी आपत्ति व्यक्त करने का अधिकार देता है।
• सर्वोच्च न्यायालय (Supreme Court) ने कई निर्णयों में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और असहमति के अधिकार के महत्व को रेखांकित किया है, इसे लोकतंत्र के लिए आवश्यक बताया है।
• हालांकि, यह अधिकार सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता और राष्ट्रीय सुरक्षा जैसे वैध आधारों पर सीमित किया जा सकता है, लेकिन इन प्रतिबंधों को उचित और आनुपातिक (proportionate) होना चाहिए।
• ‘बौद्धिक नक्सल’ जैसे शब्दों का उपयोग आलोचना को दबाने या वैध असहमति को आपराधिक ठहराने के प्रयास के रूप में देखा जा सकता है, जो लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए चिंता का विषय है।
• लोकतंत्र में, सरकार की आलोचना और वैकल्पिक विचारों की प्रस्तुति शासन में सुधार और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण है।

मुख्य विशेषताएँ

महत्व

लोकतांत्रिक महत्व

• असहमति को दबाने के प्रयासों से लोकतांत्रिक मूल्यों और सिद्धांतों का क्षरण होता है, जिससे नागरिक स्वतंत्रताएँ प्रभावित होती हैं।
• मतदाता सूची से नाम हटाने के आरोप स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव की प्रक्रिया पर सवाल उठाते हैं, जो लोकतंत्र की नींव है।

सामाजिक महत्व

• ‘बौद्धिक नक्सली’ जैसे लेबल समाज में भय का माहौल पैदा कर सकते हैं, जिससे लोग सार्वजनिक बहस में भाग लेने से कतरा सकते हैं।
• प्रवासी श्रमिकों और गरीब वर्ग के मतदाताओं के नाम हटाने से समाज के कमजोर वर्गों का राजनीतिक प्रतिनिधित्व कम हो सकता है।

संवैधानिक महत्व

• अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और मताधिकार जैसे संवैधानिक अधिकारों का संरक्षण सुनिश्चित करना राज्य का कर्तव्य है।
• निर्वाचन आयोग की भूमिका संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने की है, जिसमें मतदाता सूचियों का सही रखरखाव भी शामिल है।

चुनौतियाँ

1. अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर अंकुश

• ‘बौद्धिक नक्सली’ जैसे शब्दों का उपयोग आलोचना को दबाने और असहमति को आपराधिक बनाने का प्रयास हो सकता है।
• यह बुद्धिजीवियों और लोकतंत्रवादियों को सरकार की नीतियों पर सवाल उठाने से हतोत्साहित कर सकता है, जिससे सार्वजनिक विमर्श की गुणवत्ता प्रभावित होती है।

यूपीएससी लिंक: शासन, लोकतंत्र, मौलिक अधिकार

2. लोकतांत्रिक प्रक्रिया में बाधा

• मतदाता सूची से बड़े पैमाने पर नाम हटाने के आरोप नागरिकों के मताधिकार (right to vote) के प्रयोग में बाधा डाल सकते हैं।
• यह विशेष रूप से कमजोर वर्गों जैसे प्रवासी श्रमिकों और गरीबों को प्रभावित कर सकता है, जिससे उनका राजनीतिक सशक्तिकरण कम हो सकता है।

यूपीएससी लिंक: चुनाव, निर्वाचन आयोग, मताधिकार

3. निर्वाचन आयोग की भूमिका पर सवाल

• मतदाता सूची की शुद्धता और अद्यतन करने की प्रक्रिया पर सवाल उठने से निर्वाचन आयोग की निष्पक्षता और विश्वसनीयता पर संदेह पैदा हो सकता है।
• पात्र मतदाताओं को अपनी पात्रता साबित करने के लिए दस्तावेज प्रस्तुत करने की आवश्यकता एक अनावश्यक बोझ हो सकती है।

यूपीएससी लिंक: संवैधानिक निकाय, चुनाव सुधार

4. अधिनायकवाद का आरोप

• आलोचना को दबाने और लोकतांत्रिक आवाजों को कुचलने के आरोप अधिनायकवादी प्रवृत्तियों की ओर इशारा करते हैं, जो संवैधानिक लोकतंत्र के लिए खतरा है।
• यह सरकार और नागरिकों के बीच अविश्वास पैदा कर सकता है, जिससे शासन की स्वीकार्यता कम हो सकती है।

यूपीएससी लिंक: शासन, लोकतंत्र, नागरिक समाज

चुनौतियाँ — यूपीएससी दृष्टिकोण

आगे की राह

• अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और असहमति के अधिकार का सम्मान सुनिश्चित किया जाए, क्योंकि ये लोकतांत्रिक शासन के लिए आवश्यक हैं।
• निर्वाचन आयोग को मतदाता सूचियों को अद्यतन करने की प्रक्रिया में पारदर्शिता और निष्पक्षता बनाए रखनी चाहिए।
• मतदाता सूची से नाम हटाने की प्रक्रिया को और अधिक मजबूत और त्रुटिहीन बनाया जाए, ताकि किसी भी पात्र मतदाता का नाम गलती से न हटे।
• निर्वाचन आयोग को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि मतदाता अपनी पात्रता साबित करने के लिए अनावश्यक बोझ का सामना न करें।
• सरकार को आलोचना और असहमति को दबाने के बजाय रचनात्मक संवाद और बहस को प्रोत्साहित करना चाहिए।
• नागरिक समाज संगठनों और राजनीतिक दलों को लोकतांत्रिक अधिकारों के संरक्षण के लिए मिलकर काम करना चाहिए।
• प्रवासी श्रमिकों और अन्य कमजोर वर्गों के मतदान अधिकारों की रक्षा के लिए विशेष उपाय किए जाने चाहिए।

यूपीएससी मूल्य-संवर्धन

प्रारंभिक अभ्यास प्रश्न

Q1. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. भारत के संविधान का अनुच्छेद 19(1)(a) सभी नागरिकों को भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान करता है।
2. असहमति का अधिकार भारतीय लोकतंत्र का एक अंतर्निहित हिस्सा है।
3. ‘बौद्धिक नक्सली’ जैसे शब्दों का प्रयोग असहमति को दबाने के लिए किया जा सकता है।
उपरोक्त में से कितने कथन सही हैं?

1. केवल एक
2. केवल दो
3. सभी तीन
4. कोई नहीं

उत्तर: सभी तीन — कथन 1 सही है क्योंकि अनुच्छेद 19(1)(a) भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मूल अधिकार प्रदान करता है। कथन 2 भी सही है क्योंकि लोकतंत्र में असहमति एक महत्वपूर्ण तत्व है। कथन 3 भी सही है क्योंकि ऐसे शब्दों का प्रयोग अक्सर आलोचना को चुप कराने के लिए किया जाता है।

Q2. भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद वयस्क मताधिकार (Adult Suffrage) से संबंधित है, जिसके तहत प्रत्येक नागरिक को 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर मतदान का अधिकार मिलता है?

1. अनुच्छेद 324
2. अनुच्छेद 325
3. अनुच्छेद 326
4. अनुच्छेद 327

उत्तर: अनुच्छेद 326 — अनुच्छेद 326 लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं के चुनावों के लिए वयस्क मताधिकार का प्रावधान करता है। अनुच्छेद 324 चुनाव आयोग से संबंधित है, अनुच्छेद 325 धर्म, मूलवंश, जाति या लिंग के आधार पर किसी व्यक्ति को मतदाता सूची में शामिल करने से अयोग्य न ठहराने का प्रावधान करता है, और अनुच्छेद 327 विधानमंडलों के चुनावों के संबंध में प्रावधान करने की संसद की शक्ति से संबंधित है।

मुख्य अभ्यास प्रश्न

✍ भारतीय लोकतंत्र में असहमति के अधिकार के महत्व का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए। क्या ‘बौद्धिक नक्सली’ जैसे शब्दों का प्रयोग इस अधिकार को कमजोर करता है? चर्चा कीजिए। (15 Marks)

रूपरेखा: मॉडल-उत्तर संरचना:
1. परिचय: असहमति के अधिकार को परिभाषित करें और भारतीय लोकतंत्र में इसकी भूमिका का संक्षिप्त उल्लेख करें।
2. असहमति के अधिकार का महत्व: अनुच्छेद 19(1)(a) (भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता) और अनुच्छेद 21 (जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार) जैसे संवैधानिक प्रावधानों का उल्लेख करें। लोकतंत्र में इसकी भूमिका पर प्रकाश डालें (उदाहरण के लिए, सरकार को जवाबदेह ठहराना, नीति निर्माण में नागरिकों की भागीदारी सुनिश्चित करना, सामाजिक परिवर्तन को बढ़ावा देना)।
3. ‘बौद्धिक नक्सली’ जैसे शब्दों का प्रभाव: इन शब्दों के उपयोग से असहमति को दबाने के प्रयासों पर चर्चा करें। बताएं कि कैसे ऐसे लेबल आलोचकों को डरा सकते हैं, सार्वजनिक बहस को सीमित कर सकते हैं और संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन कर सकते हैं।
4. न्यायिक दृष्टिकोण: असहमति और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर सर्वोच्च न्यायालय के महत्वपूर्ण निर्णयों का उल्लेख करें (उदाहरण के लिए, श्रेया सिंघल बनाम भारत संघ, केदारनाथ सिंह बनाम बिहार राज्य)।
5. चुनौतियाँ और समाधान: असहमति के अधिकार के सामने आने वाली चुनौतियों (जैसे, राजद्रोह कानून का दुरुपयोग, सामाजिक ध्रुवीकरण) और इसे बनाए रखने के लिए आवश्यक उपायों (जैसे, संवैधानिक मूल्यों का सम्मान, स्वतंत्र न्यायपालिका की भूमिका) पर चर्चा करें।
6. निष्कर्ष: एक संतुलित दृष्टिकोण प्रस्तुत करें कि कैसे असहमति एक स्वस्थ लोकतंत्र के लिए आवश्यक है और इसे संरक्षित किया जाना चाहिए।

स्रोत: The Hindu

शैक्षिक उद्देश्य हेतु AanyaAi द्वारा जनित।

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