भारत ने अमेरिका को इथेनॉल आयात में कोई रियायत देने से किया इनकार, जानें पूरा मामला

06 Aug भारत ने अमेरिका को इथेनॉल आयात में कोई रियायत देने से किया इनकार, जानें पूरा मामला

✎ भारत ने अपने घरेलू इथेनॉल सम्मिश्रण कार्यक्रम और ऊर्जा सुरक्षा लक्ष्यों को प्राथमिकता देते हुए अमेरिका से इथेनॉल आयात पर कोई रियायत देने से इनकार कर दिया है, जो उसकी आत्मनिर्भरता की नीति का प्रतीक है।

विषय प्रासंगिकता — यह टॉपिक कहाँ आता है

• GS Paper II — अंतर्राष्ट्रीय संबंध  |  GS Paper III — अर्थव्यवस्था  |  GS Paper III — पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी
• Prelims: इथेनॉल सम्मिश्रण कार्यक्रम, E20 ईंधन, जैव ईंधन नीति, भारत-अमेरिका व्यापार संबंध, विश्व व्यापार संगठन (WTO)
• Essay: भारत की ऊर्जा सुरक्षा और आत्मनिर्भरता, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में राष्ट्रीय हित का संरक्षण

त्वरित पुनरावृत्ति: भारत ने अपने घरेलू इथेनॉल सम्मिश्रण कार्यक्रम और ऊर्जा सुरक्षा लक्ष्यों को प्राथमिकता देते हुए अमेरिका से इथेनॉल आयात पर कोई रियायत देने से इनकार कर दिया है, जो उसकी आत्मनिर्भरता की नीति का प्रतीक है।

यह खबर चर्चा में क्यों?

हाल ही में, भारत ने अमेरिका के साथ चल रही व्यापार वार्ताओं में इथेनॉल आयात पर किसी भी प्रकार की रियायत या प्रतिबद्धता देने से इनकार कर दिया है। वाणिज्य मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि ईंधन इथेनॉल के बड़े पैमाने पर आयात की अनुमति देने वाली नीति में बदलाव का कोई सुझाव भ्रामक है। भारत का यह रुख उसके घरेलू इथेनॉल सम्मिश्रण कार्यक्रम (Ethanol Blending Programme) और ऊर्जा सुरक्षा लक्ष्यों के अनुरूप है।

पृष्ठभूमि

• भारत सरकार ने पेट्रोल में 20 प्रतिशत इथेनॉल मिश्रण (E20) का लक्ष्य निर्धारित किया है, जिसे प्राप्त करने के लिए घरेलू उत्पादन पर जोर दिया जा रहा है।
• वर्तमान सरकारी नियम केवल स्थानीय रूप से उत्पादित इथेनॉल को गैसोलीन (पेट्रोल) के साथ मिश्रण के लिए अनुमति देते हैं।
• भारत और अमेरिका बाजार पहुंच बढ़ाने तथा व्यापार बाधाओं को कम करने के लिए एक द्विपक्षीय व्यापार समझौते पर बातचीत कर रहे हैं।
• यह समझौता दोनों देशों के बीच आर्थिक संबंधों को गहरा करने के प्रयासों का हिस्सा है।
• भारत का यह कदम घरेलू कृषि क्षेत्र, विशेषकर गन्ना किसानों के हितों की रक्षा और देश की ऊर्जा आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने की दिशा में महत्वपूर्ण है।
• इथेनॉल सम्मिश्रण कार्यक्रम का उद्देश्य कच्चे तेल के आयात पर निर्भरता कम करना और विदेशी मुद्रा बचाना भी है।

इथेनॉल सम्मिश्रण कार्यक्रम (Ethanol Blending Programme) क्या है?

• इथेनॉल सम्मिश्रण कार्यक्रम भारत सरकार की एक पहल है जिसका उद्देश्य पेट्रोल में इथेनॉल को मिलाकर जीवाश्म ईंधन की खपत को कम करना है।
• इथेनॉल एक जैव ईंधन है जो गन्ने, मक्का, चावल और अन्य कृषि उत्पादों से प्राप्त होता है।
• इस कार्यक्रम का मुख्य लक्ष्य कच्चे तेल के आयात पर भारत की निर्भरता को कम करना, विदेशी मुद्रा बचाना और कार्बन उत्सर्जन में कमी लाना है।
• यह कार्यक्रम किसानों को उनके अधिशेष कृषि उत्पादों के लिए एक वैकल्पिक बाजार प्रदान करके उनकी आय बढ़ाने में भी मदद करता है।
• राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति (National Policy on Biofuels) 2018 इस कार्यक्रम को दिशा प्रदान करती है, जिसमें इथेनॉल उत्पादन के लिए विभिन्न फीडस्टॉक (कच्चे माल) के उपयोग को प्रोत्साहित किया गया है।
• इथेनॉल के उपयोग से वाहनों से होने वाले प्रदूषण में कमी आती है, जिससे वायु गुणवत्ता में सुधार होता है।

मुख्य विशेषताएँ

महत्व

आर्थिक महत्व

• घरेलू एथेनॉल उत्पादन को बढ़ावा: भारत का यह रुख गन्ना किसानों और चीनी मिलों को प्रोत्साहन देगा, जो एथेनॉल उत्पादन के प्रमुख स्रोत हैं।
• ऊर्जा सुरक्षा: स्थानीय उत्पादन पर निर्भरता से भारत की ऊर्जा सुरक्षा (Energy Security) मजबूत होगी और आयात पर निर्भरता कम होगी।
• विदेशी मुद्रा की बचत: एथेनॉल आयात से इनकार करने से बड़ी मात्रा में विदेशी मुद्रा (Foreign Exchange) की बचत होगी, जिसका उपयोग अन्य विकासात्मक उद्देश्यों के लिए किया जा सकता है।

सामरिक महत्व

• आत्मनिर्भर भारत अभियान को बल: यह निर्णय ‘आत्मनिर्भर भारत’ अभियान के अनुरूप है, जो महत्वपूर्ण क्षेत्रों में घरेलू क्षमताओं को विकसित करने पर जोर देता है।
• व्यापार वार्ता में भारत की स्थिति: यह दर्शाता है कि भारत अपने राष्ट्रीय हितों को प्राथमिकता देता है और व्यापार वार्ताओं में अपनी शर्तों पर समझौता नहीं करेगा।
• जलवायु परिवर्तन के लक्ष्य: एथेनॉल मिश्रण जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम करके भारत के जलवायु परिवर्तन (Climate Change) लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करता है।

पर्यावरण महत्व

• कार्बन उत्सर्जन में कमी: एथेनॉल एक स्वच्छ ईंधन है और इसके उपयोग से गैसोलीन की तुलना में कार्बन उत्सर्जन कम होता है, जिससे वायु प्रदूषण (Air Pollution) में कमी आती है।
• कृषि अपशिष्ट का उपयोग: एथेनॉल उत्पादन के लिए कृषि अपशिष्ट (जैसे धान की पराली) का उपयोग किया जा सकता है, जिससे अपशिष्ट प्रबंधन में सुधार होता है।

चुनौतियाँ

1. घरेलू उत्पादन की पर्याप्तता

• 20% मिश्रण लक्ष्य को पूरा करने के लिए पर्याप्त एथेनॉल उत्पादन सुनिश्चित करना एक चुनौती है।
• कच्चे माल (गन्ना, मक्का, चावल) की उपलब्धता और उनकी कीमतों में स्थिरता बनाए रखना आवश्यक है।

यूपीएससी लिंक: अर्थव्यवस्था: कृषि, ऊर्जा सुरक्षा

2. तकनीकी और अवसंरचनात्मक बाधाएँ

• एथेनॉल उत्पादन और वितरण के लिए आवश्यक अवसंरचना (Infrastructure) का विकास करना।
• उत्पादन प्रक्रियाओं में दक्षता और लागत-प्रभावशीलता सुनिश्चित करने के लिए तकनीकी उन्नयन की आवश्यकता।

यूपीएससी लिंक: अर्थव्यवस्था: अवसंरचना, उद्योग

3. खाद्य सुरक्षा बनाम ईंधन सुरक्षा

• खाद्य फसलों (जैसे मक्का, चावल) का उपयोग एथेनॉल उत्पादन के लिए करने से खाद्य सुरक्षा (Food Security) पर संभावित प्रभाव पड़ सकता है।
• खाद्य और ईंधन के बीच संतुलन बनाना एक महत्वपूर्ण नीतिगत चुनौती है।

यूपीएससी लिंक: अर्थव्यवस्था: कृषि, खाद्य सुरक्षा

4. अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संबंध

• अमेरिका जैसे व्यापारिक भागीदारों के साथ संबंधों को संतुलित करना, जो एथेनॉल निर्यात में रुचि रखते हैं।
• व्यापार वार्ताओं में भारत के हितों की रक्षा करते हुए द्विपक्षीय संबंधों को बनाए रखना।

यूपीएससी लिंक: अंतर्राष्ट्रीय संबंध: भारत-अमेरिका संबंध, व्यापार नीतियाँ

चुनौतियाँ — यूपीएससी दृष्टिकोण

सरकारी पहल — प्रीलिम्स हेतु अवश्य याद रखें

• राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति (National Policy on Biofuels)
• प्रधानमंत्री जी-वन योजना (Pradhan Mantri JI-VAN Yojana)

आगे की राह

• एथेनॉल उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए नई डिस्टिलरी स्थापित करना और मौजूदा इकाइयों का विस्तार करना।
• एथेनॉल उत्पादन के लिए गैर-खाद्य फीडस्टॉक (जैसे सेल्युलोजिक बायोमास) के उपयोग को बढ़ावा देना।
• एथेनॉल आपूर्ति श्रृंखला (Supply Chain) को मजबूत करना और लॉजिस्टिक्स में सुधार करना।
• किसानों को एथेनॉल उत्पादन के लिए आवश्यक फसलों की खेती के लिए प्रोत्साहन और तकनीकी सहायता प्रदान करना।
• एथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम के पर्यावरणीय और आर्थिक प्रभावों का नियमित मूल्यांकन करना।
• अंतर्राष्ट्रीय व्यापार वार्ताओं में भारत के राष्ट्रीय हितों की रक्षा करते हुए रचनात्मक संवाद बनाए रखना।

यूपीएससी मूल्य-संवर्धन

प्रारंभिक अभ्यास प्रश्न

Q1. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. भारत सरकार ने पेट्रोल में 20% एथेनॉल सम्मिश्रण का लक्ष्य निर्धारित किया है।
2. भारत में एथेनॉल का उत्पादन केवल गन्ने से होता है।
3. राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति, 2018, जैव ईंधन के उत्पादन के लिए विभिन्न फीडस्टॉक (feedstock) के उपयोग की अनुमति देती है।
उपरोक्त कथनों में से कितने सही हैं?

1. केवल एक
2. केवल दो
3. केवल तीन
4. कोई नहीं

उत्तर: केवल दो — कथन 1 सही है। भारत सरकार ने 2025 तक पेट्रोल में 20% एथेनॉल सम्मिश्रण (EBP) का लक्ष्य निर्धारित किया है। कथन 2 गलत है। भारत में एथेनॉल का उत्पादन गन्ने के अलावा मक्का, क्षतिग्रस्त अनाज और चावल से भी होता है। कथन 3 सही है। राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति, 2018, जैव ईंधन के उत्पादन के लिए विभिन्न फीडस्टॉक के उपयोग की अनुमति देती है, जिसमें गन्ना, मक्का, क्षतिग्रस्त अनाज, चावल और गैर-खाद्य तिलहन शामिल हैं।

Q2. भारत में एथेनॉल सम्मिश्रण कार्यक्रम (Ethanol Blending Programme) के प्राथमिक उद्देश्यों में से कौन-सा/से है/हैं?
1. कच्चे तेल के आयात पर निर्भरता कम करना।
2. किसानों की आय में वृद्धि करना।
3. वायु प्रदूषण को कम करना।
नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए।

1. केवल 1
2. केवल 2 और 3
3. केवल 1 और 3
4. 1, 2 और 3

उत्तर: 1, 2 और 3 — एथेनॉल सम्मिश्रण कार्यक्रम के कई उद्देश्य हैं। कच्चे तेल के आयात पर निर्भरता कम करना एक प्रमुख उद्देश्य है, जिससे ऊर्जा सुरक्षा बढ़ती है। किसानों की आय में वृद्धि भी एक महत्वपूर्ण लक्ष्य है, क्योंकि एथेनॉल उत्पादन के लिए कृषि उत्पादों का उपयोग होता है। एथेनॉल एक स्वच्छ ईंधन है, इसलिए इसका उपयोग वायु प्रदूषण को कम करने में भी सहायक है। अतः तीनों कथन सही हैं।

मुख्य अभ्यास प्रश्न

✍ भारत के एथेनॉल सम्मिश्रण कार्यक्रम के उद्देश्यों और चुनौतियों का विश्लेषण कीजिए। घरेलू उत्पादन पर भारत के जोर का द्विपक्षीय व्यापार वार्ताओं पर क्या प्रभाव पड़ता है? (15 Marks)

रूपरेखा: मॉडल-उत्तर संरचना:
1. **परिचय:** एथेनॉल सम्मिश्रण कार्यक्रम (EBP) का संक्षिप्त परिचय और इसका महत्व। (जैसे, 20% सम्मिश्रण का लक्ष्य, ऊर्जा सुरक्षा)।
2. **एथेनॉल सम्मिश्रण कार्यक्रम के उद्देश्य:**
* **ऊर्जा सुरक्षा:** कच्चे तेल के आयात पर निर्भरता कम करना।
* **पर्यावरण लाभ:** कार्बन उत्सर्जन में कमी, स्वच्छ ईंधन।
* **कृषि अर्थव्यवस्था को बढ़ावा:** किसानों को अतिरिक्त आय, अधिशेष अनाज का उपयोग।
* **विदेशी मुद्रा की बचत:** पेट्रोलियम आयात बिल में कमी।
3. **एथेनॉल सम्मिश्रण कार्यक्रम की चुनौतियाँ:**
* **फीडस्टॉक की उपलब्धता:** गन्ने और अनाज की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करना।
* **जल उपयोग:** एथेनॉल उत्पादन में जल की अधिक खपत।
* **बुनियादी ढाँचा:** भंडारण, परिवहन और वितरण नेटवर्क का विकास।
* **प्रौद्योगिकी और निवेश:** उत्पादन क्षमता में वृद्धि।
* **खाद्य सुरक्षा पर संभावित प्रभाव:** खाद्य फसलों का ईंधन में उपयोग।
4. **घरेलू उत्पादन पर जोर और द्विपक्षीय व्यापार वार्ताओं पर प्रभाव:**
* **आत्मनिर्भरता का सिद्धांत:** भारत की ‘आत्मनिर्भर भारत’ पहल के अनुरूप घरेलू उत्पादन को प्राथमिकता।
* **व्यापार संतुलन:** आयात कम करके व्यापार घाटे को नियंत्रित करने का प्रयास।
* **नीतिगत स्थिरता:** भारत की स्पष्ट नीति कि एथेनॉल आयात पर कोई रियायत नहीं दी जाएगी।
* **वार्ता में स्थिति:** अमेरिका जैसे देशों के साथ व्यापार वार्ताओं में भारत की मजबूत स्थिति, घरेलू उद्योगों के हितों की रक्षा।
* **संरक्षणवाद बनाम राष्ट्रीय हित:** घरेलू उद्योगों को बढ़ावा देने और रोजगार सृजन पर ध्यान।
5. **निष्कर्ष:** कार्यक्रम की सफलता के लिए संतुलित दृष्टिकोण, जिसमें घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देना और पर्यावरणीय तथा आर्थिक लक्ष्यों को प्राप्त करना शामिल हो।

स्रोत: Mint

शैक्षिक उद्देश्य हेतु AanyaAi द्वारा जनित।

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