भारत ने पाकिस्तान में हिंदू मंदिर ध्वस्त किए जाने की निंदा की, अल्पसंख्यकों की सुरक्षा पर जोर दिया

03 Sep भारत ने पाकिस्तान में हिंदू मंदिर ध्वस्त किए जाने की निंदा की, अल्पसंख्यकों की सुरक्षा पर जोर दिया

✎ पाकिस्तान में अल्पसंख्यक समुदायों के धार्मिक स्थलों का विध्वंस अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकारों और धार्मिक स्वतंत्रता के सिद्धांतों का उल्लंघन है, जिस पर भारत लगातार चिंता व्यक्त करता रहा है।

विषय प्रासंगिकता — यह टॉपिक कहाँ आता है

• GS Paper II — अंतर्राष्ट्रीय संबंध: भारत-पाकिस्तान संबंध, अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों की भूमिका, मानवाधिकार मुद्दे  |  GS Paper II — शासन: अल्पसंख्यक समुदायों के अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता
• Prelims: भारत-पाकिस्तान संबंध, अल्पसंख्यक अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार कानून, विदेश मंत्रालय (MEA)
• Essay: धार्मिक स्वतंत्रता और मानवाधिकारों का संरक्षण: एक वैश्विक चुनौती, पड़ोसी देशों में अल्पसंख्यक समुदायों की सुरक्षा और क्षेत्रीय स्थिरता

त्वरित पुनरावृत्ति: पाकिस्तान में अल्पसंख्यक समुदायों के धार्मिक स्थलों का विध्वंस अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकारों और धार्मिक स्वतंत्रता के सिद्धांतों का उल्लंघन है, जिस पर भारत लगातार चिंता व्यक्त करता रहा है।

यह खबर चर्चा में क्यों?

हाल ही में, पाकिस्तान के नरोवाल स्थित एक सदी पुराने हिंदू मंदिर के कथित विध्वंस पर भारत के विदेश मंत्रालय (MEA) ने कड़ी निंदा व्यक्त की है। मंत्रालय ने इस घटना को अल्पसंख्यक समुदायों की निरंतर भेद्यता और उनकी धार्मिक स्वतंत्रता के घोर उल्लंघन का एक स्पष्ट उदाहरण बताया है। भारत ने पाकिस्तान सरकार से इस घटना की त्वरित और पारदर्शी जाँच कराने तथा दोषियों को जवाबदेह ठहराने का आग्रह किया है।

पृष्ठभूमि

• पाकिस्तान में अल्पसंख्यक समुदायों, विशेषकर हिंदुओं और सिखों के धार्मिक स्थलों पर हमले और उनके विध्वंस की घटनाएँ पहले भी सामने आती रही हैं।
• भारत सरकार इन घटनाओं पर लगातार चिंता व्यक्त करती रही है और पाकिस्तान से अपने अल्पसंख्यक नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करने का आह्वान करती रही है।
• अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार कानून (International Human Rights Law) सभी व्यक्तियों को धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान करते हैं, जिसमें अपने धर्म का पालन करने और धार्मिक स्थलों की सुरक्षा का अधिकार शामिल है।
• पाकिस्तान का संविधान भी अपने अल्पसंख्यक नागरिकों को धार्मिक स्वतंत्रता और उनके पूजा स्थलों की सुरक्षा का अधिकार प्रदान करता है, हालांकि व्यवहार में इन अधिकारों का अक्सर उल्लंघन होता है।
• यह घटना भारत और पाकिस्तान के बीच पहले से ही तनावपूर्ण संबंधों में एक और चिंता का विषय जोड़ती है, जहाँ मानवाधिकारों का मुद्दा एक प्रमुख बिंदु रहा है।
• जून में, पाकिस्तान के फारूकाबाद में 125 साल पुराने गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा साहिब के कुछ हिस्सों को भी ध्वस्त कर दिया गया था, जिस पर सिख समुदाय ने व्यापक विरोध प्रदर्शन किया था।

अल्पसंख्यक समुदायों के अधिकार और अंतर्राष्ट्रीय कानून

• अल्पसंख्यक समुदायों के अधिकार मानवाधिकारों का एक अभिन्न अंग हैं और अंतर्राष्ट्रीय कानून द्वारा संरक्षित हैं।
• संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार घोषणा (Universal Declaration of Human Rights) का अनुच्छेद 18 प्रत्येक व्यक्ति को विचार, विवेक और धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार देता है।
• नागरिक और राजनीतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय प्रसंविदा (International Covenant on Civil and Political Rights – ICCPR) का अनुच्छेद 27 उन राज्यों को बाध्य करता है जहाँ जातीय, धार्मिक या भाषाई अल्पसंख्यक मौजूद हैं, उन अल्पसंख्यकों को अपनी संस्कृति का उपभोग करने, अपने धर्म का प्रचार करने और अपनी भाषा का उपयोग करने के अधिकार से वंचित नहीं किया जाएगा।
• धार्मिक स्वतंत्रता में न केवल व्यक्तिगत रूप से बल्कि दूसरों के साथ मिलकर सार्वजनिक या निजी तौर पर अपने धर्म या विश्वास को प्रकट करने की स्वतंत्रता भी शामिल है। इसमें पूजा, अनुष्ठान, अभ्यास और शिक्षण में स्वतंत्रता शामिल है।
• अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत, राज्यों का यह प्राथमिक दायित्व है कि वे अपने क्षेत्र में रहने वाले सभी व्यक्तियों, विशेषकर अल्पसंख्यक समुदायों के मानवाधिकारों और मौलिक स्वतंत्रता का सम्मान करें और उनकी रक्षा करें।
• धार्मिक स्थलों का विध्वंस या अपवित्रता धार्मिक स्वतंत्रता का गंभीर उल्लंघन माना जाता है और यह अंतर्राष्ट्रीय समुदाय द्वारा निंदनीय है।
• भारत, एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र के रूप में, अपने पड़ोस में अल्पसंख्यक समुदायों के अधिकारों और सुरक्षा को लेकर लगातार चिंता व्यक्त करता रहा है।

मुख्य विशेषताएँ

महत्व

मानवाधिकार और धार्मिक स्वतंत्रता

• यह घटना पाकिस्तान में धार्मिक अल्पसंख्यकों, विशेषकर हिंदुओं और सिखों के लिए धार्मिक स्वतंत्रता और सुरक्षा की बिगड़ती स्थिति को दर्शाती है।
• धार्मिक स्थलों का विध्वंस अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार कानूनों और धार्मिक स्वतंत्रता के सिद्धांतों का सीधा उल्लंघन है, जो संयुक्त राष्ट्र के चार्टर में भी निहित हैं।

भारत-पाकिस्तान संबंध

• भारत द्वारा इस घटना की कड़ी निंदा पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों के अधिकारों के प्रति भारत की निरंतर चिंता को रेखांकित करती है।
• ऐसी घटनाएं दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों में तनाव को बढ़ाती हैं और विश्वास बहाली के प्रयासों को बाधित करती हैं।

सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण

• एक सदी पुराने मंदिर का विध्वंस पाकिस्तान की अपनी सांस्कृतिक और ऐतिहासिक विरासत की रक्षा करने में विफलता को दर्शाता है।
• यह घटना धार्मिक स्थलों के संरक्षण के महत्व पर प्रकाश डालती है, जो किसी भी राष्ट्र की बहुलवादी पहचान का अभिन्न अंग होते हैं।

चुनौतियाँ

1. पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा

• पाकिस्तान में हिंदू, सिख और अन्य अल्पसंख्यक समुदाय लगातार उत्पीड़न, जबरन धर्मांतरण और अपने पूजा स्थलों के विध्वंस का सामना करते हैं।
• अधिकारियों की कथित उदासीनता और इन घटनाओं को रोकने में विफलता अल्पसंख्यकों के बीच असुरक्षा की भावना को बढ़ाती है।

यूपीएससी लिंक: अंतर्राष्ट्रीय संबंध: भारत के पड़ोसी देशों से संबंध

2. अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकारों का उल्लंघन

• धार्मिक स्थलों का विध्वंस और अल्पसंख्यकों के अधिकारों का हनन अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संधियों और घोषणाओं का गंभीर उल्लंघन है।
• यह पाकिस्तान की अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं को पूरा करने की क्षमता पर प्रश्नचिह्न लगाता है।

यूपीएससी लिंक: शासन: मानवाधिकार मुद्दे

3. भारत-पाकिस्तान संबंधों में तनाव

• पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों के साथ दुर्व्यवहार भारत में गंभीर चिंता का विषय है और यह दोनों देशों के बीच संबंधों को और खराब करता है।
• ऐसी घटनाएं राजनयिक स्तर पर तनाव बढ़ाती हैं और क्षेत्रीय स्थिरता को प्रभावित कर सकती हैं।

यूपीएससी लिंक: अंतर्राष्ट्रीय संबंध: भारत और उसके पड़ोसी

4. न्याय और जवाबदेही की कमी

• अतीत में भी ऐसी घटनाओं में दोषियों को शायद ही कभी जवाबदेह ठहराया गया है, जिससे अल्पसंख्यकों के खिलाफ अपराधों को बढ़ावा मिलता है।
• त्वरित और पारदर्शी जांच की कमी न्याय प्रणाली में विश्वास को कमजोर करती है।

यूपीएससी लिंक: शासन: न्यायपालिका की भूमिका

चुनौतियाँ — यूपीएससी दृष्टिकोण

आगे की राह

• पाकिस्तान सरकार को इस घटना की त्वरित, पारदर्शी और निष्पक्ष जांच सुनिश्चित करनी चाहिए तथा दोषियों को जवाबदेह ठहराना चाहिए।
• ध्वस्त किए गए मंदिर का तत्काल पुनर्निर्माण सुनिश्चित किया जाना चाहिए और अल्पसंख्यकों के पूजा स्थलों की सुरक्षा के लिए ठोस कदम उठाए जाने चाहिए।
• पाकिस्तान को अपने अल्पसंख्यक नागरिकों की सुरक्षा, कल्याण और धार्मिक स्वतंत्रता की गारंटी के लिए अपनी प्राथमिक संवैधानिक और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं को पूरा करना चाहिए।
• भारत को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों के अधिकारों के मुद्दे को लगातार उठाना चाहिए।
• अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को पाकिस्तान पर दबाव बनाना चाहिए कि वह अल्पसंख्यकों के अधिकारों का सम्मान करे और उनके पूजा स्थलों की सुरक्षा सुनिश्चित करे।

यूपीएससी मूल्य-संवर्धन

प्रारंभिक अभ्यास प्रश्न

Q1. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. भारत का संविधान अनुच्छेद 25 के तहत धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी देता है, जिसमें सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता और स्वास्थ्य के अधीन धार्मिक स्थलों की सुरक्षा शामिल है।
2. संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार घोषणा (UDHR) का अनुच्छेद 18 प्रत्येक व्यक्ति को विचार, विवेक और धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान करता है।
3. भारत में, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग (NCM) धार्मिक अल्पसंख्यकों के अधिकारों और हितों की सुरक्षा के लिए एक संवैधानिक निकाय है।
उपरोक्त में से कितने कथन सही हैं?

1. केवल एक
2. केवल दो
3. केवल तीन
4. कोई नहीं

उत्तर: केवल दो — कथन 1 सही है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 25 धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी देता है, जिसमें धार्मिक स्थलों की सुरक्षा भी शामिल है, लेकिन यह सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता और स्वास्थ्य के अधीन है। कथन 2 सही है। UDHR का अनुच्छेद 18 विचार, विवेक और धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार को मान्यता देता है। कथन 3 गलत है। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग (NCM) एक सांविधिक निकाय (Statutory body) है, संवैधानिक निकाय (Constitutional body) नहीं।

Q2. अभिकथन (A): भारत ने पाकिस्तान में अल्पसंख्यक समुदायों के धार्मिक स्थलों के विध्वंस की कड़ी निंदा की है।
कारण (R): भारत का मानना है कि ऐसे कार्य अल्पसंख्यक समुदायों की भेद्यता और उनकी धार्मिक स्वतंत्रता के घोर उल्लंघन को दर्शाते हैं।

1. A और R दोनों सही हैं, और R, A की सही व्याख्या है।
2. A और R दोनों सही हैं, लेकिन R, A की सही व्याख्या नहीं है।
3. A सही है, लेकिन R गलत है।
4. A गलत है, लेकिन R सही है।

उत्तर: A और R दोनों सही हैं, और R, A की सही व्याख्या है। — अभिकथन (A) सही है क्योंकि विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तान में मंदिर विध्वंस की निंदा की है। कारण (R) भी सही है क्योंकि भारत ने स्पष्ट रूप से कहा है कि ऐसे कार्य अल्पसंख्यक समुदायों की भेद्यता और धार्मिक स्वतंत्रता के उल्लंघन को उजागर करते हैं, जो अभिकथन का सीधा कारण है।

मुख्य अभ्यास प्रश्न

✍ पाकिस्तान में अल्पसंख्यक समुदायों के धार्मिक स्थलों के लगातार विध्वंस की घटनाओं को देखते हुए, भारत द्वारा इस मुद्दे पर अपनाई गई कूटनीतिक स्थिति का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। अंतर्राष्ट्रीय कानून और मानवाधिकारों के संदर्भ में ऐसे कृत्यों के निहितार्थों पर भी चर्चा कीजिए। (15 Marks)

रूपरेखा: मॉडल-उत्तर संरचना:
1. **परिचय:** हाल ही में पाकिस्तान में हिंदू मंदिर के विध्वंस का उल्लेख करते हुए, भारत की विदेश मंत्रालय (MEA) की प्रतिक्रिया का संक्षिप्त परिचय।
2. **भारत की कूटनीतिक स्थिति:**
* कड़ी निंदा और चिंता व्यक्त करना।
* पाकिस्तान सरकार से त्वरित और पारदर्शी जांच की मांग।
* जिम्मेदारों को जवाबदेह ठहराने और क्षतिग्रस्त स्थलों को बहाल करने का आह्वान।
* पाकिस्तान पर अपने अल्पसंख्यक नागरिकों की सुरक्षा और कल्याण सुनिश्चित करने की प्राथमिक जिम्मेदारी पर जोर।
* यह रेखांकित करना कि ऐसी घटनाएँ अल्पसंख्यकों की भेद्यता और धार्मिक स्वतंत्रता के उल्लंघन को दर्शाती हैं।
3. **आलोचनात्मक परीक्षण:**
* **सकारात्मक पहलू:** मानवाधिकारों और धार्मिक स्वतंत्रता के लिए भारत की प्रतिबद्धता को दर्शाता है; अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर अल्पसंख्यकों के अधिकारों के लिए आवाज उठाना; पड़ोसी देश में मानवाधिकारों के उल्लंघन पर ध्यान आकर्षित करना।
* **चुनौतियाँ/सीमाएँ:** पाकिस्तान के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप का आरोप; द्विपक्षीय संबंधों पर संभावित प्रभाव; केवल कूटनीतिक निंदा की प्रभावशीलता की सीमाएँ।
4. **अंतर्राष्ट्रीय कानून और मानवाधिकारों के निहितार्थ:**
* **संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार घोषणा (UDHR):** अनुच्छेद 18 (विचार, विवेक और धर्म की स्वतंत्रता) और अनुच्छेद 27 (सांस्कृतिक जीवन में भाग लेने का अधिकार) का उल्लंघन।
* **अंतर्राष्ट्रीय नागरिक और राजनीतिक अधिकारों पर प्रसंविदा (ICCPR):** अनुच्छेद 18 (धार्मिक स्वतंत्रता) और अनुच्छेद 27 (अल्पसंख्यकों के अधिकार) का उल्लंघन।
* **सांस्कृतिक विरासत संरक्षण:** धार्मिक स्थल न केवल पूजा स्थल हैं बल्कि सांस्कृतिक विरासत का भी हिस्सा हैं, जिनका विध्वंस अंतर्राष्ट्रीय सांस्कृतिक संरक्षण मानदंडों का उल्लंघन है।
* **राज्य की जिम्मेदारी:** अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत, राज्यों की अपने क्षेत्र में अल्पसंख्यकों सहित सभी व्यक्तियों के मानवाधिकारों की रक्षा करने की प्राथमिक जिम्मेदारी होती है।
5. **निष्कर्ष:** भारत की कूटनीतिक स्थिति का महत्व और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के लिए ऐसे मानवाधिकार उल्लंघनों पर ध्यान देने की आवश्यकता पर बल देते हुए, अल्पसंख्यकों के अधिकारों की सार्वभौमिक सुरक्षा के लिए बहुपक्षीय सहयोग की आवश्यकता पर जोर।

स्रोत: orissapost.com

शैक्षिक उद्देश्य हेतु AanyaAi द्वारा जनित।

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