भारत-यूके व्यापार समझौता: केरल के लिए नए अवसर, जानिए कैसे?

08 Aug भारत-यूके व्यापार समझौता: केरल के लिए नए अवसर, जानिए कैसे?

✎ भारत-ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता (CETA) दोनों देशों के बीच व्यापार और निवेश को बढ़ावा देने, भारतीय निर्यातों को शून्य-शुल्क पहुंच प्रदान करने और आर्थिक संवृद्धि के नए अवसर सृजित करने वाला एक महत्वपूर्ण समझौता है।

विषय प्रासंगिकता — यह टॉपिक कहाँ आता है

• GS Paper II — अंतर्राष्ट्रीय संबंध  |  GS Paper III — अर्थव्यवस्था
• Prelims: भारत-ब्रिटेन व्यापार समझौता, CETA, मुक्त व्यापार समझौता (FTA), निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता, द्विपक्षीय व्यापार, विदेशी निवेश
• Essay: भारत की आर्थिक संवृद्धि में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की भूमिका, वैश्वीकरण और भारतीय राज्यों के लिए अवसर

त्वरित पुनरावृत्ति: भारत-ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता (CETA) दोनों देशों के बीच व्यापार और निवेश को बढ़ावा देने, भारतीय निर्यातों को शून्य-शुल्क पहुंच प्रदान करने और आर्थिक संवृद्धि के नए अवसर सृजित करने वाला एक महत्वपूर्ण समझौता है।

यह खबर चर्चा में क्यों?

ब्रिटिश उप उच्चायुक्त सुतपा चौधरी ने हाल ही में कहा कि भारत-ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता (CETA) केरल के लिए मत्स्य पालन, समुद्री उत्पाद, मसाले और सूचना प्रौद्योगिकी (IT) जैसे क्षेत्रों में लागत लाभ और व्यापार सुगमता के संदर्भ में महत्वपूर्ण अवसर प्रदान करता है। उन्होंने केरल के मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों से मुलाकात कर इन अवसरों पर चर्चा की।

पृष्ठभूमि

• भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते (CETA) पर जुलाई 2025 में हस्ताक्षर किए गए थे और यह 15 जुलाई, 2026 को आधिकारिक तौर पर लागू हुआ।
• यह समझौता दोनों देशों के बीच व्यापार को ‘सस्ता, तेज और आसान’ बनाने पर केंद्रित है, जिससे द्विपक्षीय व्यापार में वृद्धि और निवेश आकर्षित होने की उम्मीद है।
• भारत सरकार ने इस समझौते को ‘समावेशी और भविष्य-उन्मुख’ बताया है, जो भारत की निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता को मजबूत करेगा।
• CETA के तहत, भारत के लगभग 99% निर्यातों को शून्य-शुल्क पहुंच प्राप्त होगी, जिससे भारतीय उत्पादों को ब्रिटिश बाजार में अधिक प्रतिस्पर्धी बनाया जा सकेगा।
• केरल के लिए, उप उच्चायुक्त ने मत्स्य पालन और समुद्री उत्पाद, मसाले और खाद्य प्रसंस्करण, IT और डिजिटल, वस्त्र और हथकरघा, इंजीनियरिंग और उन्नत विनिर्माण, तथा योग, कल्याण और स्वास्थ्य सेवा को प्रमुख संभावित क्षेत्रों के रूप में रेखांकित किया।
• समझौते के तहत, यूके के विश्वविद्यालयों के शाखा परिसरों की स्थापना की संभावना पर भी चर्चा हुई, हालांकि अभी तक केरल में कोई शाखा परिसर स्थापित नहीं हुआ है।
• तिरुवनंतपुरम चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (TCCI) ने ब्रिटिश उप उच्चायुक्त से तिरुवनंतपुरम में एक वाणिज्य दूतावास या मानद वाणिज्य दूतावास खोलने की संभावना तलाशने का आग्रह किया।

व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता (CETA) क्या है?

• व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता (Comprehensive Economic and Trade Agreement – CETA) एक प्रकार का मुक्त व्यापार समझौता (Free Trade Agreement – FTA) है जिसका उद्देश्य दो या दो से अधिक व्यापारिक भागीदारों के बीच व्यापार बाधाओं को कम करना या समाप्त करना है।
• भारत-ब्रिटेन CETA विशेष रूप से भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच वस्तुओं और सेवाओं के व्यापार को बढ़ावा देने के लिए डिज़ाइन किया गया है।
• यह समझौता टैरिफ (Tariffs) और गैर-टैरिफ बाधाओं (Non-Tariff Barriers) को कम करके व्यापार को सुगम बनाता है, जिससे दोनों देशों के व्यवसायों के लिए एक-दूसरे के बाजारों तक पहुंच आसान हो जाती है।
• CETA के तहत, भारत के लगभग 99% निर्यातों को यूके के बाजार में शून्य-शुल्क पहुंच मिलेगी, जिससे भारतीय उत्पादों की लागत कम होगी और उनकी प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ेगी।
• यह समझौता निवेश प्रवाह को भी प्रोत्साहित करता है, जिससे दोनों अर्थव्यवस्थाओं में रोजगार सृजन और आर्थिक संवृद्धि को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।
• सेवा क्षेत्र, जिसमें IT, वित्तीय सेवाएं और पेशेवर सेवाएं शामिल हैं, को भी इस समझौते से लाभ होने की उम्मीद है क्योंकि यह सेवाओं के व्यापार को उदार बनाता है।
• CETA में बौद्धिक संपदा अधिकार (Intellectual Property Rights), प्रतिस्पर्धा नीति (Competition Policy), विवाद समाधान (Dispute Resolution) और सतत विकास (Sustainable Development) जैसे प्रावधान भी शामिल होते हैं।
• इसका उद्देश्य आपूर्ति श्रृंखलाओं को मजबूत करना, नवाचार को बढ़ावा देना और व्यापारिक संबंधों में अधिक निश्चितता लाना है।

मुख्य विशेषताएँ

महत्व

आर्थिक महत्व

• यह समझौता भारत के निर्यात को बढ़ावा देगा, विशेषकर उन क्षेत्रों में जहाँ भारत की प्रतिस्पर्धात्मकता अधिक है, जैसे कि वस्त्र, कृषि उत्पाद और इंजीनियरिंग सामान।
• शून्य-शुल्क पहुँच से भारतीय उत्पादों की लागत कम होगी, जिससे वे यूके के बाजारों में अधिक प्रतिस्पर्धी बन सकेंगे और निर्यात में वृद्धि होगी।
• यह समझौता यूके से भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) को आकर्षित करने में मदद करेगा, जिससे विनिर्माण और सेवा क्षेत्रों में रोजगार के अवसर पैदा होंगे।

क्षेत्रीय विकास पर प्रभाव (केरल के संदर्भ में)

• केरल के विशिष्ट क्षेत्रों जैसे मत्स्य पालन, समुद्री उत्पाद, मसाले और IT को यूके के बाजार तक बेहतर पहुँच मिलेगी, जिससे इन उद्योगों का विकास होगा।
• खाद्य प्रसंस्करण और हथकरघा जैसे पारंपरिक उद्योगों को भी नए बाजार मिलेंगे, जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा और कारीगरों को लाभ होगा।
• यूके के विश्वविद्यालयों के शाखा परिसरों की स्थापना से केरल में उच्च शिक्षा के अवसरों में वृद्धि होगी और यह राज्य शिक्षा के केंद्र के रूप में उभरेगा।

अंतर्राष्ट्रीय संबंध और व्यापार नीति

• यह समझौता भारत की ‘एक्ट ईस्ट’ नीति के साथ-साथ वैश्विक व्यापार में अपनी स्थिति मजबूत करने की रणनीति का हिस्सा है।
• यह अन्य देशों के साथ भारत के भावी व्यापार समझौतों के लिए एक मॉडल के रूप में कार्य कर सकता है, जिससे भारत की व्यापारिक कूटनीति मजबूत होगी।
• यह समझौता वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में भारत की भूमिका को बढ़ाएगा और व्यापार बाधाओं को कम करके आर्थिक एकीकरण को बढ़ावा देगा।

चुनौतियाँ

1. गैर-शुल्क बाधाएँ

• शून्य-शुल्क पहुँच के बावजूद, यूके के सख्त नियामक मानक, स्वच्छता और पादप-स्वच्छता (SPS) उपाय और तकनीकी बाधाएँ (TBT) भारतीय निर्यातकों के लिए चुनौतियाँ खड़ी कर सकते हैं।
• उत्पाद लेबलिंग, पैकेजिंग और प्रमाणन आवश्यकताओं को पूरा करने में भारतीय व्यवसायों को अतिरिक्त लागत और समय लग सकता है।

यूपीएससी लिंक: अर्थव्यवस्था: व्यापार नीति, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार

2. प्रतिस्पर्धा और क्षमता निर्माण

• यूके के बाजार में पहले से मौजूद अन्य देशों के उत्पादों से भारतीय उत्पादों को कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ेगा।
• केरल के छोटे और मध्यम उद्यमों (SMEs) को अंतर्राष्ट्रीय मानकों को पूरा करने और अपनी उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए समर्थन और क्षमता निर्माण की आवश्यकता होगी।

यूपीएससी लिंक: अर्थव्यवस्था: औद्योगिक नीति, SME विकास

3. बुनियादी ढाँचा और लॉजिस्टिक्स

• निर्यात को सुगम बनाने के लिए बंदरगाहों, सड़कों और कोल्ड स्टोरेज जैसी बेहतर बुनियादी ढाँचा सुविधाओं की आवश्यकता होगी।
• कुशल लॉजिस्टिक्स और आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन की कमी से निर्यात लागत बढ़ सकती है और समय पर डिलीवरी में बाधा आ सकती है।

यूपीएससी लिंक: अर्थव्यवस्था: बुनियादी ढाँचा, परिवहन

4. सेवाओं का व्यापार और पेशेवर योग्यताएँ

• IT और स्वास्थ्य सेवा जैसे सेवा क्षेत्रों में अवसरों का लाभ उठाने के लिए पेशेवरों की योग्यता और प्रमाणन को पारस्परिक रूप से मान्यता देने की आवश्यकता होगी।
• वीजा प्रतिबंध और श्रम गतिशीलता से संबंधित मुद्दे सेवा व्यापार के पूर्ण लाभ को सीमित कर सकते हैं।

यूपीएससी लिंक: अर्थव्यवस्था: सेवा क्षेत्र, श्रम सुधार

चुनौतियाँ — यूपीएससी दृष्टिकोण

आगे की राह

• भारतीय निर्यातकों को यूके के नियामक मानकों, स्वच्छता और पादप-स्वच्छता (SPS) उपायों तथा तकनीकी बाधाओं (TBT) का पालन करने के लिए आवश्यक जानकारी और प्रशिक्षण प्रदान किया जाए।
• केरल के विशिष्ट क्षेत्रों जैसे मत्स्य पालन, मसाले और IT में छोटे और मध्यम उद्यमों (SMEs) की उत्पादन क्षमता और गुणवत्ता मानकों को बढ़ाने के लिए वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान की जाए।
• निर्यात-उन्मुख बुनियादी ढाँचे, विशेषकर बंदरगाहों, कोल्ड स्टोरेज सुविधाओं और कुशल लॉजिस्टिक्स नेटवर्क का विकास किया जाए ताकि आपूर्ति श्रृंखला को सुव्यवस्थित किया जा सके।
• यूके के विश्वविद्यालयों के शाखा परिसरों की स्थापना को सुविधाजनक बनाने के लिए नियामक ढाँचे को सरल बनाया जाए और शिक्षा क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा दिया जाए।
• सेवाओं के व्यापार को बढ़ावा देने के लिए पेशेवरों की योग्यता और प्रमाणन की पारस्परिक मान्यता पर यूके के साथ बातचीत की जाए, साथ ही वीजा प्रक्रियाओं को सुगम बनाया जाए।
• भारतीय उत्पादों के लिए यूके के बाजार में जागरूकता बढ़ाने और ब्रांडिंग को बढ़ावा देने के लिए विपणन अभियानों और व्यापार मेलों में सक्रिय भागीदारी की जाए।
• समझौते के कार्यान्वयन की नियमित समीक्षा की जाए और उत्पन्न होने वाली किसी भी बाधा को दूर करने के लिए द्विपक्षीय तंत्र स्थापित किए जाएँ।

यूपीएससी मूल्य-संवर्धन

प्रारंभिक अभ्यास प्रश्न

Q1. भारत-ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता (CETA) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. यह समझौता 15 जुलाई, 2026 को लागू हुआ।
2. यह भारत के लगभग 99% निर्यातों पर शून्य-शुल्क पहुंच प्रदान करता है।
3. यह समझौता केवल वस्तुओं के व्यापार को बढ़ावा देने पर केंद्रित है, सेवाओं पर नहीं।
उपर्युक्त कथनों में से कितने सही हैं?

1. केवल एक
2. केवल दो
3. केवल तीन
4. कोई नहीं

उत्तर: केवल दो — कथन 1 सही है क्योंकि समझौता 15 जुलाई, 2026 को लागू हुआ। कथन 2 भी सही है क्योंकि यह भारत के लगभग 99% निर्यातों पर शून्य-शुल्क पहुंच प्रदान करता है। कथन 3 गलत है क्योंकि CETA वस्तुओं और सेवाओं दोनों में व्यापार को बढ़ावा देता है, जिसमें IT और उच्च शिक्षा जैसे सेवा क्षेत्र भी शामिल हैं।

Q2. निम्नलिखित में से कौन-सा/से क्षेत्र भारत-ब्रिटेन व्यापार समझौते के तहत केरल के लिए संभावित अवसरों में शामिल है/हैं?
1. मत्स्य पालन और समुद्री उत्पाद
2. सूचना प्रौद्योगिकी (IT)
3. वस्त्र और हथकरघा
4. योग और कल्याण
नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए:

1. केवल 1 और 2
2. केवल 2, 3 और 4
3. केवल 1, 3 और 4
4. 1, 2, 3 और 4

उत्तर: 1, 2, 3 और 4 — ब्रिटिश उप उच्चायुक्त द्वारा उल्लिखित क्षेत्रों में मत्स्य पालन और समुद्री उत्पाद, मसाले और खाद्य प्रसंस्करण, IT और डिजिटल, वस्त्र और हथकरघा, इंजीनियरिंग और उन्नत विनिर्माण तथा योग, कल्याण और स्वास्थ्य सेवा शामिल हैं। इसलिए, सभी चार विकल्प सही हैं।

मुख्य अभ्यास प्रश्न

✍ भारत-ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता (CETA) भारत की निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता को कैसे बढ़ा सकता है? केरल जैसे राज्यों के लिए इस समझौते के विशिष्ट अवसरों और चुनौतियों का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए। (15 Marks)

रूपरेखा: मॉडल-उत्तर संरचना:
1. **परिचय:** भारत-ब्रिटेन CETA का संक्षिप्त परिचय, इसके लागू होने की तिथि (15 जुलाई, 2026) और मुख्य उद्देश्य (व्यापार को ‘सस्ता, तेज और आसान’ बनाना) का उल्लेख।
2. **निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता में वृद्धि:**
* **शून्य-शुल्क पहुंच:** भारत के लगभग 99% निर्यातों पर शून्य-शुल्क पहुंच का प्रावधान।
* **बाजार पहुंच:** UK के बड़े और विकसित बाजार तक पहुंच।
* **विनिर्माण और सेवा क्षेत्र:** वस्त्र, इंजीनियरिंग, IT, कृषि उत्पादों जैसे क्षेत्रों को लाभ।
* **निवेश प्रोत्साहन:** द्विपक्षीय निवेश को आकर्षित करना और नए व्यावसायिक अवसर पैदा करना।
* **आपूर्ति श्रृंखला:** वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में भारत की स्थिति को मजबूत करना।
3. **केरल के लिए विशिष्ट अवसर:**
* **मत्स्य पालन और समुद्री उत्पाद:** निर्यात में वृद्धि।
* **मसाले और खाद्य प्रसंस्करण:** मूल्य संवर्धित उत्पादों के लिए बाजार।
* **सूचना प्रौद्योगिकी (IT) और डिजिटल सेवाएं:** सेवा निर्यात में वृद्धि।
* **वस्त्र और हथकरघा:** पारंपरिक उत्पादों को बढ़ावा।
* **योग, कल्याण और स्वास्थ्य सेवा:** पर्यटन और सेवाओं का विस्तार।
* **उच्च शिक्षा:** UK विश्वविद्यालयों के शाखा परिसरों की स्थापना की संभावना।
4. **चुनौतियाँ:**
* **प्रतिस्पर्धा:** UK बाजार में अन्य देशों से कड़ी प्रतिस्पर्धा।
* **मानक और नियम:** UK के कड़े गुणवत्ता, पर्यावरणीय और श्रम मानकों का अनुपालन।
* **बुनियादी ढाँचा:** निर्यात-उन्मुख बुनियादी ढाँचे और लॉजिस्टिक्स में सुधार की आवश्यकता।
* **जागरूकता और क्षमता निर्माण:** छोटे और मध्यम उद्यमों (SMEs) के बीच समझौते के लाभों के बारे में जागरूकता की कमी।
* **व्यापार संतुलन:** भारत के लिए व्यापार संतुलन बनाए रखने की चुनौती।
5. **निष्कर्ष:** CETA के समग्र महत्व पर बल, भारत और केरल के लिए इसके दीर्घकालिक आर्थिक लाभों को अधिकतम करने हेतु आवश्यक रणनीतियों का सुझाव (जैसे क्षमता निर्माण, नवाचार और बाजार विविधीकरण)।

स्रोत: The Hindu

शैक्षिक उद्देश्य हेतु AanyaAi द्वारा जनित।

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