मद्रास उच्च न्यायालय 2 सितंबर को कुलपति नियुक्ति मामलों की अंतिम सुनवाई करेगा

09 Aug मद्रास उच्च न्यायालय 2 सितंबर को कुलपति नियुक्ति मामलों की अंतिम सुनवाई करेगा

✎ राज्य विश्वविद्यालयों में कुलपति की नियुक्ति को लेकर राज्य सरकार और राज्यपाल के बीच विवाद संघवाद और संवैधानिक पदों की शक्तियों के संतुलन से संबंधित एक महत्वपूर्ण संवैधानिक मुद्दा है।

विषय प्रासंगिकता — यह टॉपिक कहाँ आता है

• GS Paper II — भारतीय राजव्यवस्था: संघवाद, राज्य और केंद्र के संबंध, संवैधानिक पद  |  GS Paper II — शिक्षा: उच्च शिक्षा में शासन और स्वायत्तता
• Prelims: कुलपति की नियुक्ति, राज्य विश्वविद्यालय, राज्यपाल की शक्तियाँ, उच्च शिक्षा, संघवाद, अनुच्छेद 200, अनुच्छेद 163
• Essay: संघवाद और संवैधानिक पदों की स्वायत्तता, उच्च शिक्षा में शासन के मुद्दे

त्वरित पुनरावृत्ति: राज्य विश्वविद्यालयों में कुलपति की नियुक्ति को लेकर राज्य सरकार और राज्यपाल के बीच विवाद संघवाद और संवैधानिक पदों की शक्तियों के संतुलन से संबंधित एक महत्वपूर्ण संवैधानिक मुद्दा है।

यह खबर चर्चा में क्यों?

मद्रास उच्च न्यायालय ने राज्य विश्वविद्यालयों में कुलपतियों की नियुक्ति से संबंधित मामलों की अंतिम सुनवाई 2 सितंबर, 2026 को करने का निर्णय लिया है। यह विवाद तमिलनाडु सरकार द्वारा पारित उन संशोधनों को चुनौती देने वाली याचिकाओं से संबंधित है, जो कुलपतियों की नियुक्ति की शक्ति राज्यपाल (कुलाधिपति) से लेकर राज्य सरकार को देते हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने उच्च न्यायालय के उस अंतरिम आदेश पर रोक लगा दी थी, जिसने इन संशोधनों पर रोक लगाई थी, और राज्य सरकार ने आश्वासन दिया था कि वह उच्च न्यायालय के अंतिम निर्णय तक कुलपतियों की नियुक्ति नहीं करेगी।

पृष्ठभूमि

• तमिलनाडु सरकार ने ऐसे कानून पारित किए हैं जो राज्य विश्वविद्यालयों में कुलपतियों की नियुक्ति की शक्ति राज्यपाल (कुलाधिपति) से लेकर राज्य सरकार को देते हैं।
• इन विधायी संशोधनों को मद्रास उच्च न्यायालय में चुनौती दी गई थी, जिसने मई 2025 में इन संशोधनों के संचालन पर रोक लगा दी थी।
• राज्य सरकार की अपील पर, सर्वोच्च न्यायालय ने उच्च न्यायालय के अंतरिम आदेश पर रोक लगा दी और सरकार के इस आश्वासन को दर्ज किया कि वह उच्च न्यायालय के अंतिम निर्णय तक कुलपतियों की नियुक्ति नहीं करेगी।
• वर्तमान में, कई राज्य विश्वविद्यालय कुलपतियों के बिना कार्य कर रहे हैं, जिससे उच्च शिक्षा प्रणाली में व्यवधान उत्पन्न हो रहा है।
• राज्य सरकार का तर्क है कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा उच्च न्यायालय के अंतरिम आदेश पर रोक लगाने के बाद, राज्य विधानमंडल द्वारा पारित संशोधन वर्तमान में प्रभावी हैं, और इसलिए उसे कुलपति नियुक्त करने का अधिकार है।
• यह मामला राज्यपाल और निर्वाचित राज्य सरकार के बीच शक्तियों के संतुलन और उच्च शिक्षा संस्थानों की स्वायत्तता से संबंधित व्यापक संवैधानिक मुद्दों को उठाता है।

भारत में राज्य विश्वविद्यालयों में कुलपति की नियुक्ति की प्रक्रिया

• राज्य विश्वविद्यालयों में कुलपति (Vice-Chancellor) विश्वविद्यालय का मुख्य कार्यकारी और शैक्षणिक अधिकारी होता है।
• परंपरागत रूप से, राज्य विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति (Chancellor) राज्यपाल होते हैं, और कुलपति की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है।
• कुलपति की नियुक्ति आमतौर पर एक खोज-सह-चयन समिति (Search-cum-Selection Committee) द्वारा अनुशंसित नामों के एक पैनल से की जाती है।
• हाल के वर्षों में, कई राज्यों ने अपने विश्वविद्यालय कानूनों में संशोधन किए हैं, ताकि कुलपति की नियुक्ति में राज्य सरकार की भूमिका बढ़ाई जा सके।
• इन संशोधनों का उद्देश्य अक्सर राज्यपाल की विवेकाधीन शक्तियों को कम करना और निर्वाचित सरकार को उच्च शिक्षा के प्रशासन में अधिक नियंत्रण देना होता है।
• राज्यपाल की भूमिका भारतीय संविधान के अनुच्छेद 153 के तहत परिभाषित है, और वह राज्य के संवैधानिक प्रमुख होते हैं।
• राज्यपाल को मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करना होता है (अनुच्छेद 163), लेकिन कुछ मामलों में उनके पास विवेकाधीन शक्तियाँ होती हैं, जिनमें से एक कुलाधिपति के रूप में विश्वविद्यालय संबंधी निर्णय लेना भी माना जाता है।
• राज्य सरकार और राज्यपाल के बीच कुलपति की नियुक्ति को लेकर विवाद संघवाद (Federalism) और संवैधानिक पदों की भूमिका से संबंधित व्यापक संवैधानिक मुद्दों को जन्म देता है।

मुख्य विशेषताएँ

महत्व

राजव्यवस्था और शासन (Polity and Governance)

• यह मामला राज्यपाल की विवेकाधीन शक्तियों और राज्य विधानमंडल की विधायी शक्तियों के बीच संतुलन को उजागर करता है।
• उच्च शिक्षा संस्थानों में स्वायत्तता और जवाबदेही के मुद्दों पर प्रकाश डालता है।
• संघवाद और राज्य-केंद्र संबंधों के गतिशील स्वरूप को दर्शाता है, विशेष रूप से राज्यपाल की भूमिका के संदर्भ में।

उच्च शिक्षा (Higher Education)

• कुलपतियों की नियुक्ति में देरी से विश्वविद्यालयों के शैक्षणिक और प्रशासनिक कामकाज पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है।
• नेतृत्व की कमी से नीति निर्माण, अनुसंधान और छात्र कल्याण पहल में बाधा आती है।
• यह विवाद उच्च शिक्षा क्षेत्र में सुधारों की आवश्यकता और नियुक्तियों में पारदर्शिता की मांग को रेखांकित करता है।

न्यायिक समीक्षा (Judicial Review)

• उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय का हस्तक्षेप विधायी संशोधनों की संवैधानिक वैधता की न्यायिक समीक्षा के महत्व को दर्शाता है।
• न्यायपालिका की भूमिका यह सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण है कि विधायी कार्य संविधान के प्रावधानों के अनुरूप हों।

चुनौतियाँ

1. राज्यपाल की भूमिका और शक्तियाँ

• संविधान के तहत राज्यपाल की भूमिका और राज्य विधानमंडल की विधायी शक्तियों के बीच टकराव।
• कुलपति की नियुक्ति में राज्यपाल की ‘कुलाधिपति’ (Chancellor) के रूप में भूमिका को लेकर अस्पष्टता।

यूपीएससी लिंक: भारतीय संविधान – राज्यपाल की शक्तियाँ

2. उच्च शिक्षा में नेतृत्व का संकट

• कुलपतियों की अनुपस्थिति के कारण विश्वविद्यालयों के प्रशासनिक और शैक्षणिक कार्यों में ठहराव।
• नेतृत्व की कमी से अनुसंधान, पाठ्यक्रम विकास और गुणवत्ता आश्वासन पर प्रतिकूल प्रभाव।

यूपीएससी लिंक: उच्च शिक्षा – चुनौतियाँ और सुधार

3. राज्य-केंद्र संबंध

• राज्यपाल की नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा की जाती है, जिससे राज्य सरकार और राज्यपाल के बीच विवादों में केंद्र का अप्रत्यक्ष हस्तक्षेप हो सकता है।
• यह संघवाद के सिद्धांतों और राज्यों की स्वायत्तता पर प्रश्नचिह्न लगाता है।

यूपीएससी लिंक: संघवाद – राज्य-केंद्र संबंध

4. विधायी संशोधनों की संवैधानिक वैधता

• राज्य विधानमंडल द्वारा पारित उन संशोधनों की वैधता पर प्रश्न, जो राज्यपाल की शक्ति को कम करते हैं।
• न्यायिक समीक्षा की आवश्यकता यह सुनिश्चित करने के लिए कि कानून संवैधानिक ढांचे के भीतर हों।

यूपीएससी लिंक: भारतीय संविधान – न्यायिक समीक्षा

चुनौतियाँ — यूपीएससी दृष्टिकोण

आगे की राह

• कुलपति की नियुक्ति प्रक्रिया को पारदर्शी और योग्यता-आधारित बनाने के लिए एक स्पष्ट कानूनी ढांचा विकसित किया जाना चाहिए।
• राज्यपाल और राज्य सरकार के बीच संवैधानिक भूमिकाओं और शक्तियों को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया जाना चाहिए ताकि भविष्य के विवादों से बचा जा सके।
• उच्च शिक्षा क्षेत्र में नियुक्तियों के लिए एक स्वतंत्र और निष्पक्ष चयन समिति का गठन किया जाना चाहिए, जिसमें अकादमिक उत्कृष्टता को प्राथमिकता दी जाए।
• विश्वविद्यालयों की स्वायत्तता और अकादमिक स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए राजनीतिक हस्तक्षेप को कम किया जाना चाहिए।
• सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित सिद्धांतों का पालन करते हुए, उच्च न्यायालय को इस मामले का शीघ्र और अंतिम निपटारा करना चाहिए।
• राज्य और केंद्र सरकारों को संघवाद की भावना का सम्मान करते हुए रचनात्मक संवाद और सहयोग के माध्यम से ऐसे मुद्दों को हल करना चाहिए।

यूपीएससी मूल्य-संवर्धन

प्रारंभिक अभ्यास प्रश्न

Q1. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. भारत में राज्य विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति (Chancellor) सामान्यतः राज्य के राज्यपाल होते हैं।
2. संविधान के अनुच्छेद 163 के तहत राज्यपाल अपने विवेकाधिकार का प्रयोग कर सकते हैं।
3. राज्य विधानमंडल द्वारा पारित कानून राज्यपाल की कुलाधिपति के रूप में शक्तियों को सीमित कर सकते हैं।
उपरोक्त में से कितने कथन सही हैं?

1. केवल एक
2. केवल दो
3. सभी तीनों
4. कोई नहीं

उत्तर: सभी तीनों — कथन 1 सही है। अधिकांश राज्यों में, राज्यपाल राज्य विश्वविद्यालयों के पदेन कुलाधिपति होते हैं। कथन 2 सही है। अनुच्छेद 163 राज्यपाल को कुछ मामलों में विवेकाधिकार प्रदान करता है, हालांकि यह विवेकाधिकार संविधान द्वारा परिभाषित है। कथन 3 सही है। राज्य विधानमंडल विश्वविद्यालयों से संबंधित कानून बना सकता है, जो राज्यपाल की कुलाधिपति के रूप में शक्तियों को प्रभावित कर सकते हैं, जैसा कि तमिलनाडु के मामले में देखा गया है।

Q2. अभिकथन (A): तमिलनाडु राज्य सरकार ने राज्य विश्वविद्यालयों के कुलपतियों की नियुक्ति की शक्ति राज्यपाल से लेकर राज्य सरकार को हस्तांतरित करने के लिए कानून में संशोधन किया है।
कारण (R): सर्वोच्च न्यायालय ने उच्च न्यायालय के उस आदेश पर रोक लगा दी थी जिसने इन संशोधनों के संचालन पर रोक लगाई थी, जिससे राज्य सरकार के तर्क को बल मिला कि संशोधन वर्तमान में लागू हैं।

1. A और R दोनों सत्य हैं, और R, A की सही व्याख्या है।
2. A और R दोनों सत्य हैं, लेकिन R, A की सही व्याख्या नहीं है।
3. A सत्य है, लेकिन R असत्य है।
4. A असत्य है, लेकिन R सत्य है।

उत्तर: A और R दोनों सत्य हैं, और R, A की सही व्याख्या है। — अभिकथन (A) सही है, क्योंकि तमिलनाडु सरकार ने वास्तव में कुलपतियों की नियुक्ति की शक्ति को स्थानांतरित करने के लिए कानून में संशोधन किया है। कारण (R) भी सही है, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय ने उच्च न्यायालय के अंतरिम आदेश पर रोक लगा दी थी, जिससे राज्य सरकार को यह तर्क देने का अवसर मिला कि संशोधन प्रभावी हैं। R, A की सही व्याख्या है क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय के इस निर्णय ने राज्य सरकार को अपनी संशोधित शक्तियों का प्रयोग करने के लिए एक कानूनी आधार प्रदान किया।

मुख्य अभ्यास प्रश्न

✍ राज्य विश्वविद्यालयों में कुलपतियों की नियुक्ति को लेकर राज्यपाल और राज्य सरकार के बीच हालिया विवाद भारतीय संघवाद की प्रकृति पर किस प्रकार प्रकाश डालता है? इस संदर्भ में, राज्यपाल की विवेकाधीन शक्तियों और राज्य विधानमंडल की विधायी क्षमता के बीच संतुलन पर चर्चा कीजिए। (15 Marks)

रूपरेखा: मॉडल-उत्तर संरचना:
1. परिचय: तमिलनाडु उच्च न्यायालय के हालिया मामले का संदर्भ देते हुए राज्यपाल और राज्य सरकार के बीच कुलपति नियुक्ति विवाद का संक्षिप्त परिचय।
2. विवाद का मूल: राज्यपाल की कुलाधिपति के रूप में पारंपरिक भूमिका बनाम राज्य विधानमंडल द्वारा पारित संशोधनों के माध्यम से राज्य सरकार को शक्ति हस्तांतरण का प्रयास।
3. भारतीय संघवाद पर प्रभाव: यह विवाद सहकारी संघवाद (Cooperative Federalism) के सिद्धांतों पर दबाव डालता है और केंद्र-राज्य संबंधों में तनाव को दर्शाता है। यह दर्शाता है कि कैसे संवैधानिक पदों पर नियुक्तियाँ राज्य की स्वायत्तता और केंद्र के प्रतिनिधि की भूमिका के बीच संघर्ष का बिंदु बन सकती हैं।
4. राज्यपाल की विवेकाधीन शक्तियाँ: संविधान के अनुच्छेद 163 और अन्य संबंधित प्रावधानों का उल्लेख। यह चर्चा कि क्या कुलाधिपति के रूप में राज्यपाल की शक्तियाँ उनके विवेकाधिकार का हिस्सा हैं या मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करना अनिवार्य है। एस.आर. बोम्मई वाद जैसे महत्वपूर्ण न्यायिक निर्णयों का संदर्भ।
5. राज्य विधानमंडल की विधायी क्षमता: राज्य सूची (State List) के तहत शिक्षा से संबंधित विषयों पर कानून बनाने की राज्य विधानमंडल की शक्ति। यह विश्लेषण कि क्या राज्य विधानमंडल राज्यपाल की कुलाधिपति के रूप में शक्तियों को सीमित करने वाले कानून बना सकता है और इसकी संवैधानिक वैधता।
6. संतुलन स्थापित करने की आवश्यकता: न्यायिक हस्तक्षेप (Judicial Intervention) की भूमिका, विशेष रूप से उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय की न्यायिक समीक्षा (Judicial Review) की शक्ति। संवैधानिक नैतिकता (Constitutional Morality) और संस्थागत सम्मान (Institutional Respect) के महत्व पर जोर।
7. निष्कर्ष: एक संतुलित निष्कर्ष जो संघवाद के सिद्धांतों का सम्मान करते हुए राज्यपाल और राज्य सरकार के बीच सौहार्दपूर्ण संबंध की आवश्यकता पर बल देता है, ताकि उच्च शिक्षा के सुचारु संचालन को सुनिश्चित किया जा सके।

स्रोत: The Hindu

शैक्षिक उद्देश्य हेतु AanyaAi द्वारा जनित।

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