मद्रास हाईकोर्ट ने तालुक स्तर पर ट्रांसजेंडर पुनर्वास योजना पर रिपोर्ट फाइल करने का दिया आदेश

09 Aug मद्रास हाईकोर्ट ने तालुक स्तर पर ट्रांसजेंडर पुनर्वास योजना पर रिपोर्ट फाइल करने का दिया आदेश

✎ मद्रास उच्च न्यायालय का निर्देश ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए सम्मानजनक जीवन, आत्म-रोज़गार और समाज में सार्थक समावेशन सुनिश्चित करने हेतु तालुका स्तर पर एक व्यापक पुनर्वास योजना के प्रभावी कार्यान्वयन पर केंद्रित है, जो सामाजिक…

विषय प्रासंगिकता — यह टॉपिक कहाँ आता है

• GS Paper II — सामाजिक न्याय: कमजोर वर्गों के लिए कल्याणकारी योजनाएँ तथा इन कमजोर वर्गों की सुरक्षा एवं बेहतरी के लिए गठित तंत्र, विधि और संस्थाएँ।  |  GS Paper II — शासन: सरकार की नीतियाँ और विभिन्न क्षेत्रों में विकास के लिए हस्तक्षेप तथा उनके अभिकल्पन और कार्यान्वयन के कारण उत्पन्न विषय।
• Prelims: ट्रांसजेंडर व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 2019, नलसा फाउंडेशन बनाम भारत संघ वाद, 2014, सामाजिक न्याय, उच्च न्यायालय के निर्देश, पुनर्वास योजना, आत्मनिर्भरता
• Essay: सामाजिक न्याय और समावेशी विकास: ट्रांसजेंडर समुदाय का सशक्तिकरण, न्यायपालिका की भूमिका: कमजोर वर्गों के अधिकारों का संरक्षण

त्वरित पुनरावृत्ति: मद्रास उच्च न्यायालय का निर्देश ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए सम्मानजनक जीवन, आत्म-रोज़गार और समाज में सार्थक समावेशन सुनिश्चित करने हेतु तालुका स्तर पर एक व्यापक पुनर्वास योजना के प्रभावी कार्यान्वयन पर केंद्रित है, जो सामाजिक न्याय और मौलिक अधिकारों की रक्षा के संवैधानिक सिद्धांतों को रेखांकित करता है।

यह खबर चर्चा में क्यों?

मद्रास उच्च न्यायालय की मदुरै पीठ ने तमिलनाडु के मुख्य सचिव को ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए तालुका स्तर पर एक व्यापक पुनर्वास योजना के कार्यान्वयन पर अनुपालन रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया है। न्यायालय ने पहले राज्य सरकार को ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए आत्म-रोज़गार और स्थायी आजीविका के अवसर खोलने, सम्मानजनक जीवन सुनिश्चित करने और समाज में उनके सार्थक समावेशन के लिए एक योजना तैयार करने का निर्देश दिया था। न्यायालय ने इस बात पर खेद व्यक्त किया कि ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के साथ पर्याप्त न्याय नहीं हुआ है और उनकी सामाजिक-आर्थिक स्थितियों का न्यायिक संज्ञान लिया।

पृष्ठभूमि

• ट्रांसजेंडर समुदाय भारत में लंबे समय से सामाजिक बहिष्कार, भेदभाव और हिंसा का सामना कर रहा है।
• ऐतिहासिक रूप से, उन्हें समाज के हाशिए पर धकेल दिया गया है, जिससे शिक्षा, रोज़गार, स्वास्थ्य सेवा और अन्य आवश्यक संसाधनों तक उनकी पहुँच सीमित हो गई है।
• न्यायपालिका ने ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा और उनके सम्मानजनक जीवन को सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
• सर्वोच्च न्यायालय ने नलसा फाउंडेशन बनाम भारत संघ वाद (NALSA Foundation vs Union of India case), 2014 में ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को ‘तीसरे लिंग’ के रूप में मान्यता दी और उन्हें मौलिक अधिकारों का हकदार बताया।
• ट्रांसजेंडर व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम (Transgender Persons (Protection of Rights) Act), 2019, ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा और उनके कल्याण के लिए एक विधायी ढाँचा प्रदान करता है।
• अधिनियम में ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के खिलाफ भेदभाव को प्रतिबंधित किया गया है और उन्हें शिक्षा, रोज़गार, स्वास्थ्य सेवा और सार्वजनिक सेवाओं तक पहुँच का अधिकार दिया गया है।

ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के पुनर्वास की आवश्यकता और संवैधानिक प्रावधान

• भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 (समानता का अधिकार), अनुच्छेद 15 (धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्मस्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध) और अनुच्छेद 21 (जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार) ट्रांसजेंडर व्यक्तियों सहित सभी नागरिकों पर लागू होते हैं।
• नलसा फैसले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि ट्रांसजेंडर व्यक्ति भी संविधान के तहत मौलिक अधिकारों के हकदार हैं, जिनमें गरिमा के साथ जीवन जीने का अधिकार, भेदभाव से मुक्ति और आत्म-पहचान का अधिकार शामिल है।
• पुनर्वास योजनाओं का उद्देश्य ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को समाज की मुख्यधारा में लाना है, जिससे उन्हें शिक्षा, कौशल विकास, रोज़गार और स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुँच मिल सके।
• आत्म-रोज़गार और स्थायी आजीविका के अवसर प्रदान करना ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने और गरीबी के दुष्चक्र से बाहर निकालने के लिए महत्वपूर्ण है।
• इन योजनाओं का लक्ष्य ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के प्रति सामाजिक दृष्टिकोण में बदलाव लाना और उन्हें समाज के सम्मानजनक सदस्य के रूप में स्वीकार करना है।
• तालुका स्तर पर योजनाओं का कार्यान्वयन यह सुनिश्चित करता है कि लाभ जमीनी स्तर तक पहुँचे और स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार अनुकूलित किए जा सकें।
• न्यायपालिका द्वारा ऐसे निर्देश जारी करना सरकार को कमजोर वर्गों के कल्याण के लिए प्रभावी नीतियाँ बनाने और लागू करने के लिए बाध्य करता है, जो सामाजिक न्याय के सिद्धांत के अनुरूप है।

मुख्य विशेषताएँ

महत्व

सामाजिक महत्व

• यह ट्रांसजेंडर समुदाय के प्रति ऐतिहासिक अन्याय को दूर करने और उन्हें गरिमापूर्ण जीवन प्रदान करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
• यह ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को समाज में समान भागीदार के रूप में शामिल करने और उनके प्रति सामाजिक स्वीकृति बढ़ाने में मदद करेगा।
• यह शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और अन्य आवश्यक संसाधनों तक उनकी पहुंच सुनिश्चित करके उनके समग्र विकास को बढ़ावा देगा।

आर्थिक महत्व

• स्वरोजगार और स्थायी आजीविका के अवसर प्रदान करके, यह ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाएगा।
• यह उन्हें आर्थिक गतिविधियों में शामिल होने और राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में योगदान करने में सक्षम बनाएगा।

न्यायिक महत्व

• यह उच्च न्यायालय द्वारा न्यायिक सक्रियता (Judicial Activism) का एक उदाहरण है, जो हाशिए पर पड़े समुदायों के अधिकारों की रक्षा के लिए हस्तक्षेप कर रहा है।
• यह सरकार को ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के कल्याण के लिए प्रभावी नीतियां बनाने और लागू करने के लिए बाध्य करता है।

चुनौतियाँ

1. योजना का प्रभावी क्रियान्वयन

• तालुका स्तर पर योजना के सफल क्रियान्वयन के लिए विभिन्न विभागों के बीच समन्वय स्थापित करना एक चुनौती हो सकती है।
• संसाधनों की कमी और प्रशासनिक बाधाएं योजना के क्रियान्वयन को प्रभावित कर सकती हैं।

यूपीएससी लिंक: शासन; सामाजिक न्याय

2. सामाजिक पूर्वाग्रह और भेदभाव

• ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के प्रति समाज में व्याप्त पूर्वाग्रह और भेदभाव उनकी स्वीकृति और समावेशन में बाधा डाल सकता है।
• योजनाओं के बावजूद, उन्हें अभी भी सामाजिक बहिष्कार का सामना करना पड़ सकता है।

यूपीएससी लिंक: सामाजिक न्याय; भारतीय समाज

3. जागरूकता और संवेदनशीलता की कमी

• ट्रांसजेंडर समुदाय की विशिष्ट आवश्यकताओं और चुनौतियों के बारे में सरकारी अधिकारियों और आम जनता में जागरूकता की कमी हो सकती है।
• योजनाओं को प्रभावी बनाने के लिए संवेदनशीलता प्रशिक्षण आवश्यक है।

यूपीएससी लिंक: सामाजिक न्याय; शासन

4. दीर्घकालिक स्थिरता

• पुनर्वास योजनाओं की दीर्घकालिक स्थिरता सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है, ताकि ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को निरंतर सहायता मिल सके।
• केवल एक बार की सहायता के बजाय सतत विकास के अवसर प्रदान करना आवश्यक है।

यूपीएससी लिंक: सामाजिक न्याय; विकास

चुनौतियाँ — यूपीएससी दृष्टिकोण

आगे की राह

• राज्य सरकार को उच्च न्यायालय के निर्देशों का समयबद्ध और प्रभावी ढंग से पालन सुनिश्चित करना चाहिए, जिसमें मुख्य सचिव की भूमिका महत्वपूर्ण है।
• तालुका स्तर पर ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए व्यापक पुनर्वास योजना को ठोस रूप से लागू किया जाना चाहिए, जिसमें स्वरोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा पर विशेष ध्यान दिया जाए।
• विभिन्न सरकारी विभागों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित किया जाना चाहिए ताकि योजना का क्रियान्वयन सुचारु रूप से हो सके।
• ट्रांसजेंडर समुदाय के प्रति सामाजिक पूर्वाग्रह और भेदभाव को कम करने के लिए जन जागरूकता अभियान और संवेदनशीलता प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए जाने चाहिए।
• योजनाओं के क्रियान्वयन की नियमित निगरानी और मूल्यांकन किया जाना चाहिए, ताकि कमियों को दूर किया जा सके और जवाबदेही सुनिश्चित की जा सके।
• ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को निर्णय लेने की प्रक्रिया में शामिल किया जाना चाहिए ताकि उनकी वास्तविक आवश्यकताओं के अनुरूप योजनाएं बनाई जा सकें।
• गैर-सरकारी संगठनों (NGOs) और नागरिक समाज संगठनों को ट्रांसजेंडर समुदाय के साथ काम करने में प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, ताकि जमीनी स्तर पर सहायता प्रदान की जा सके।

यूपीएससी मूल्य-संवर्धन

प्रारंभिक अभ्यास प्रश्न

Q1. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. भारत के संविधान में ‘ट्रांसजेंडर’ शब्द को परिभाषित किया गया है।
2. ट्रांसजेंडर व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 2019, ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को स्व-कथित लिंग पहचान का अधिकार प्रदान करता है।
3. सर्वोच्च न्यायालय ने नालसा बनाम भारत संघ मामले में ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को तीसरे लिंग के रूप में मान्यता दी।
उपरोक्त में से कितने कथन सही हैं?

1. केवल एक
2. केवल दो
3. सभी तीन
4. कोई नहीं

उत्तर: केवल दो — कथन 1 गलत है। भारत के संविधान में ‘ट्रांसजेंडर’ शब्द को परिभाषित नहीं किया गया है। कथन 2 सही है। ट्रांसजेंडर व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 2019, ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को स्व-कथित लिंग पहचान का अधिकार प्रदान करता है। कथन 3 सही है। सर्वोच्च न्यायालय ने 2014 के नालसा बनाम भारत संघ मामले में ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को तीसरे लिंग के रूप में मान्यता दी और उनके अधिकारों की रक्षा के लिए कई निर्देश जारी किए।

Q2. निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के संविधान में समानता के अधिकार से संबंधित है?

1. अनुच्छेद 14
2. अनुच्छेद 19
3. अनुच्छेद 21
4. अनुच्छेद 32

उत्तर: अनुच्छेद 14 — अनुच्छेद 14 कानून के समक्ष समानता और कानूनों के समान संरक्षण से संबंधित है, जो समानता के अधिकार का मूल आधार है। अनुच्छेद 19 स्वतंत्रता के अधिकार, अनुच्छेद 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार तथा अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों के अधिकार से संबंधित है।

मुख्य अभ्यास प्रश्न

✍ मद्रास उच्च न्यायालय द्वारा ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए व्यापक पुनर्वास योजना के क्रियान्वयन हेतु मुख्य सचिव को निर्देश जारी करना, न्यायिक सक्रियता के बढ़ते दायरे को दर्शाता है। इस कथन का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए और ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के सामाजिक-आर्थिक उत्थान में ऐसी न्यायिक पहलों के महत्व पर चर्चा कीजिए। (15 Marks)

रूपरेखा: मॉडल-उत्तर संरचना:
1. **परिचय:** न्यायिक सक्रियता (Judicial Activism) की संक्षिप्त परिभाषा दें और मद्रास उच्च न्यायालय के हालिया निर्देश का उल्लेख करें।
2. **न्यायिक सक्रियता का समालोचनात्मक परीक्षण:**
* **सकारात्मक पहलू:**
* सामाजिक न्याय सुनिश्चित करना (जैसे ट्रांसजेंडर अधिकारों के मामले में)।
* कार्यपालिका की निष्क्रियता को दूर करना।
* मानवाधिकारों का संरक्षण।
* संविधान के संरक्षक के रूप में भूमिका।
* नालसा बनाम भारत संघ मामले (2014) का संदर्भ।
* **नकारात्मक पहलू/आलोचना:**
* शक्तियों के पृथक्करण (Separation of Powers) के सिद्धांत का उल्लंघन।
* न्यायिक अतिरेक (Judicial Overreach) का जोखिम।
* नीति निर्माण में कार्यपालिका की भूमिका का अतिक्रमण।
* न्यायिक विशेषज्ञता की कमी।
3. **ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के सामाजिक-आर्थिक उत्थान में न्यायिक पहलों का महत्व:**
* **गरिमापूर्ण जीवन का अधिकार:** अनुच्छेद 21 के तहत गरिमापूर्ण जीवन सुनिश्चित करना।
* **समानता और गैर-भेदभाव:** अनुच्छेद 14 और 15 के तहत समानता सुनिश्चित करना।
* **आजीविका और स्व-रोजगार:** आर्थिक अवसरों तक पहुंच प्रदान करना।
* **शिक्षा और स्वास्थ्य:** बुनियादी सुविधाओं तक पहुंच सुनिश्चित करना।
* **सामाजिक समावेशन:** मुख्यधारा में लाने में मदद करना।
* **ऐतिहासिक अन्याय का निवारण:** लंबे समय से हाशिए पर पड़े समुदाय के लिए न्याय।
* **ट्रांसजेंडर व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 2019** के प्रभावी क्रियान्वयन में सहायक।
4. **निष्कर्ष:** न्यायिक सक्रियता की आवश्यकता और सीमाओं के बीच संतुलन पर जोर दें, और ट्रांसजेंडर समुदाय के अधिकारों की रक्षा तथा उनके उत्थान के लिए न्यायिक हस्तक्षेपों की महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित करें।

स्रोत: The Hindu

शैक्षिक उद्देश्य हेतु AanyaAi द्वारा जनित।

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