महिलाओं को न्याय: कानून है, परंतु कार्यान्वयन की कमी है, सर्वोच्च न्यायालय न्यायमूर्ति नागरत्ना

08 Aug महिलाओं को न्याय: कानून है, परंतु कार्यान्वयन की कमी है, सर्वोच्च न्यायालय न्यायमूर्ति नागरत्ना

✎ भारत में महिला न्याय सुनिश्चित करने के लिए कानूनों का प्रभावी कार्यान्वयन, न्यायिक संवेदनशीलता और सामाजिक मानसिकता में बदलाव अत्यंत आवश्यक है।

विषय प्रासंगिकता — यह टॉपिक कहाँ आता है

• GS Paper II — भारतीय संविधान, शासन प्रणाली और सामाजिक न्याय  |  GS Paper I — भारतीय समाज और महिलाएँ
• Prelims: महिला न्याय, राष्ट्रीय महिला आयोग (NCW), घरेलू हिंसा अधिनियम, दहेज निषेध अधिनियम, न्यायिक सक्रियता, कानूनी सहायता
• Essay: भारत में महिला सशक्तिकरण: कानूनी प्रावधानों से आगे की राह, न्यायपालिका की भूमिका: सामाजिक परिवर्तन और लैंगिक समानता

त्वरित पुनरावृत्ति: भारत में महिला न्याय सुनिश्चित करने के लिए कानूनों का प्रभावी कार्यान्वयन, न्यायिक संवेदनशीलता और सामाजिक मानसिकता में बदलाव अत्यंत आवश्यक है।

यह खबर चर्चा में क्यों?

उच्चतम न्यायालय (Supreme Court) की न्यायाधीश न्यायमूर्ति बी.वी. नागरत्ना ने हाल ही में ‘महिलाओं के लिए न्याय’ पर आयोजित एक क्षेत्रीय सम्मेलन में कहा कि भारत में महिलाओं के लिए न्याय सुनिश्चित करने हेतु आवश्यक कानूनी ढाँचा काफी हद तक स्थापित है, लेकिन न्याय वितरण प्रणाली (Justice Delivery System) के प्रभावी कार्यान्वयन में अभी भी कमी है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि कानूनों का वादा लगभग पूरा हो चुका है, लेकिन उनका वितरण अपर्याप्त बना हुआ है, जिसके लिए मानसिकता और सामाजिक दृष्टिकोण में बदलाव लाने की आवश्यकता है।

पृष्ठभूमि

• भारत ने महिलाओं के अधिकारों और न्याय को सुनिश्चित करने के लिए कई महत्वपूर्ण कानून बनाए हैं, जिनमें घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005 (Protection of Women from Domestic Violence Act, 2005), दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961 (Dowry Prohibition Act, 1961) और कार्यस्थल पर महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम, 2013 (Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013) शामिल हैं।
• न्यायिक प्रणाली में लंबित मामलों (Backlog of Cases) की बड़ी संख्या एक प्रमुख चुनौती है, जिससे महिलाओं को समय पर न्याय मिलने में बाधा आती है।
• न्यायाधीशों और न्यायिक अधिकारियों के बीच लैंगिक संवेदनशीलता (Gender Sensitisation) की कमी, रूढ़िवादिता और पूर्वाग्रह भी न्याय प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं।
• पीड़ित मुआवजा योजनाओं (Victim Compensation Schemes) का असमान कार्यान्वयन और पीड़ितों पर समझौते के लिए दबाव डालना भी चिंता का विषय है।
• कानूनी सहायता (Legal Aid) तक पहुँच की कमी, विशेषकर ग्रामीण और वंचित क्षेत्रों में, महिलाओं के लिए न्याय प्राप्त करने में एक बड़ी बाधा है।

भारत में महिला न्याय से संबंधित प्रमुख चुनौतियाँ

• कानूनों का अपर्याप्त कार्यान्वयन: भले ही मजबूत कानून मौजूद हैं, उनका प्रभावी ढंग से लागू न होना एक बड़ी चुनौती है, जिससे महिलाओं को न्याय मिलने में देरी होती है।
• सामाजिक दृष्टिकोण और रूढ़िवादिता: समाज में गहरी जड़ें जमा चुकी लैंगिक रूढ़िवादिताएँ और पूर्वाग्रह न्याय प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं, जिससे अक्सर पीड़ितों को पुनः पीड़ित (Revictimisation) होना पड़ता है।
• न्यायिक प्रणाली में संवेदनशीलता की कमी: न्यायिक अधिकारियों और पुलिस कर्मियों के बीच लैंगिक संवेदनशीलता की कमी के कारण पीड़ितों के साथ व्यवहार और साक्ष्य दर्ज करने की प्रक्रिया में समस्याएँ आती हैं।
• लंबित मामले और देरी: अदालतों में लंबित मामलों की विशाल संख्या के कारण न्याय मिलने में अत्यधिक देरी होती है, जिससे पीड़ितों का विश्वास कम होता है।
• कानूनी सहायता तक सीमित पहुँच: आर्थिक रूप से कमजोर और अशिक्षित महिलाओं के लिए कानूनी सहायता प्राप्त करना मुश्किल होता है, जिससे वे अपने अधिकारों के लिए लड़ने में असमर्थ रहती हैं।
• अपर्याप्त फोरेंसिक सहायता और कम दोषसिद्धि दर: आपराधिक मामलों में अपर्याप्त फोरेंसिक समर्थन और कम दोषसिद्धि दर (Conviction Rates) अपराधियों को दंडित करने में बाधा डालती है।
• पीड़ित मुआवजा योजनाओं का असमान वितरण: पीड़ित मुआवजा योजनाओं का प्रभावी ढंग से लागू न होना और आवेदनों का लंबित रहना पीड़ितों को आर्थिक सहायता से वंचित करता है।
• समझौते का दबाव: गंभीर, गैर-समझौता योग्य अपराधों (Non-Compoundable Offences) में भी पीड़ितों पर समझौते के लिए दबाव डालना न्याय के सिद्धांतों के खिलाफ है।

मुख्य विशेषताएँ

महत्व

सामाजिक न्याय

• महिलाओं के अधिकारों की रक्षा और उन्हें समाज में समान दर्जा दिलाने के लिए कानूनों का प्रभावी क्रियान्वयन आवश्यक है।
• यह सुनिश्चित करता है कि लैंगिक समानता (Gender Equality) केवल कागजों पर न होकर वास्तविक जीवन में भी लागू हो।

शासन और विधि का शासन

• कानूनों का उचित कार्यान्वयन विधि के शासन (Rule of Law) को मजबूत करता है और नागरिकों का न्यायपालिका में विश्वास बढ़ाता है।
• यह सरकार की जवाबदेही (Accountability) को बढ़ाता है और सुशासन (Good Governance) के सिद्धांतों को बढ़ावा देता है।

मानव अधिकार

• महिलाओं के खिलाफ हिंसा और भेदभाव को समाप्त करना एक मौलिक मानवाधिकार मुद्दा है।
• प्रभावी न्याय वितरण प्रणाली महिलाओं को उनके मानवाधिकारों का पूर्ण उपयोग करने में सक्षम बनाती है।

चुनौतियाँ

1. कानूनों का अपर्याप्त कार्यान्वयन

• महिलाओं के लिए पर्याप्त कानूनी ढाँचा होने के बावजूद, न्याय वितरण प्रणाली में कमियाँ हैं।
• न्याय तक पहुँच में देरी और प्रक्रियात्मक बाधाएँ न्याय को बाधित करती हैं।

यूपीएससी लिंक: शासन, सामाजिक न्याय

2. सामाजिक दृष्टिकोण और मानसिकता

• गहरे जड़ें जमाए हुए लैंगिक पूर्वाग्रह (Gender Bias) और रूढ़िवादिता न्याय प्रक्रिया को प्रभावित करती है।
• न्यायिक अधिकारियों और समाज के अन्य हितधारकों के बीच संवेदनशीलता की कमी।

यूपीएससी लिंक: भारतीय समाज, सामाजिक न्याय

3. न्यायिक बैकलॉग और देरी

• अदालतों में बड़ी संख्या में लंबित मामले (Backlog) न्याय में देरी का कारण बनते हैं।
• पीड़ित महिलाओं को समय पर न्याय नहीं मिल पाता, जिससे उनकी स्थिति और बिगड़ जाती है।

यूपीएससी लिंक: शासन, न्यायपालिका

4. पुनः-पीड़िताकरण (Revictimisation) और कलंक

• न्याय प्राप्त करने की प्रक्रिया में महिलाओं को अक्सर पुनः-पीड़िताकरण या कलंक (Stigmatisation) का सामना करना पड़ता है।
• जाँच और सुनवाई के दौरान असंवेदनशील व्यवहार से पीड़ित का मनोबल गिरता है।

यूपीएससी लिंक: सामाजिक न्याय, नैतिकता

5. पीड़ित मुआवजा योजनाओं का असमान कार्यान्वयन

• पीड़ित मुआवजा योजनाओं (Victim Compensation Schemes) का कार्यान्वयन देश भर में असमान है।
• मुआवजे के लिए हजारों आवेदन लंबित हैं, जिससे पीड़ितों को आर्थिक सहायता नहीं मिल पाती।

यूपीएससी लिंक: सामाजिक न्याय, कल्याणकारी योजनाएँ

चुनौतियाँ — यूपीएससी दृष्टिकोण

आगे की राह

• न्याय वितरण प्रणाली में प्रणालीगत परिवर्तन (Systemic Changes) किए जाएँ ताकि महिलाओं को त्वरित और प्रभावी न्याय मिल सके।
• पुलिस स्टेशनों और अस्पतालों में दहेज उत्पीड़न, क्रूरता और घरेलू हिंसा जैसी घटनाओं के तुरंत बाद महिलाओं को कानूनी सहायता (Legal Aid) प्रदान की जाए।
• न्यायिक अधिकारियों, पुलिस कर्मियों और अन्य हितधारकों के लिए व्यापक संवेदीकरण (Sensitisation) कार्यक्रम चलाए जाएँ, जिसमें लैंगिक पूर्वाग्रहों को दूर करने पर ध्यान केंद्रित किया जाए।
• न्यायिक अकादमियों द्वारा न्यायिक अधिकारियों के लिए एक अलग मॉड्यूल तैयार किया जाए जो साक्ष्य रिकॉर्ड करने और निर्णय लिखने के दौरान उपयोग की जाने वाली भाषा पर केंद्रित हो।
• पीड़ित मुआवजा योजनाओं के कार्यान्वयन में एकरूपता और तेजी लाई जाए, ताकि लंबित आवेदनों का शीघ्र निपटारा हो सके।
• अदालतों में लंबित मामलों को कम करने के लिए विशेष फास्ट-ट्रैक अदालतों (Fast-Track Courts) और वैकल्पिक विवाद समाधान (Alternative Dispute Resolution) तंत्रों को मजबूत किया जाए।
• गैर-समझौता योग्य अपराधों (Non-Compoundable Offences) में पीड़ितों पर समझौता करने के लिए दबाव डालने की प्रथा को समाप्त किया जाए और समयबद्ध सुनवाई सुनिश्चित की जाए।
• महिलाओं के खिलाफ अपराधों की जाँच में तेजी लाने और फोरेंसिक सहायता (Forensic Support) को मजबूत करने के लिए कदम उठाए जाएँ।

यूपीएससी मूल्य-संवर्धन

प्रारंभिक अभ्यास प्रश्न

Q1. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. भारत में महिलाओं के लिए न्याय सुनिश्चित करने हेतु आवश्यक कानूनी ढाँचा काफी हद तक स्थापित है।
2. राष्ट्रीय महिला आयोग (NCW) महिलाओं के लिए न्याय से संबंधित सम्मेलनों का आयोजन करता है।
3. न्यायिक अकादमियों की भूमिका न्यायिक अधिकारियों को लैंगिक संवेदनशीलता के प्रति जागरूक करने में महत्वपूर्ण है।
उपरोक्त कथनों में से कितने सही हैं?

1. केवल एक
2. केवल दो
3. सभी तीन
4. कोई नहीं

उत्तर: सभी तीन — कथन 1 सही है क्योंकि न्यायमूर्ति नागरत्ना ने कहा कि भारत में महिलाओं के लिए न्याय सुनिश्चित करने हेतु आवश्यक कानूनी ढाँचा काफी हद तक स्थापित है। कथन 2 सही है क्योंकि राष्ट्रीय महिला आयोग (NCW) ने कर्नाटक उच्च न्यायालय और कर्नाटक न्यायिक अकादमी के साथ मिलकर ‘महिलाओं के लिए न्याय’ पर एक सम्मेलन का आयोजन किया। कथन 3 सही है क्योंकि न्यायमूर्ति नागरत्ना ने न्यायिक अधिकारियों को रूढ़िवादिता और पूर्वाग्रहों से निपटने तथा संवेदनशीलता के लिए न्यायिक अकादमियों की भूमिका पर जोर दिया।

Q2. अभिकथन (A): भारत में महिलाओं के लिए न्याय सुनिश्चित करने हेतु पर्याप्त कानूनी ढाँचा मौजूद है।
कारण (R): न्याय वितरण प्रणाली में प्रभावी कार्यान्वयन की कमी के कारण महिलाओं को समय पर न्याय नहीं मिल पाता है।

1. A और R दोनों सत्य हैं, और R, A की सही व्याख्या है।
2. A और R दोनों सत्य हैं, लेकिन R, A की सही व्याख्या नहीं है।
3. A सत्य है, लेकिन R असत्य है।
4. A असत्य है, लेकिन R सत्य है।

उत्तर: A और R दोनों सत्य हैं, और R, A की सही व्याख्या है। — अभिकथन (A) सही है क्योंकि न्यायमूर्ति नागरत्ना ने कहा कि कानूनी ढाँचा लगभग पूर्ण है। कारण (R) भी सही है क्योंकि उन्होंने प्रभावी कार्यान्वयन की कमी को एक चुनौती बताया, जिसके कारण महिलाओं को समय पर न्याय नहीं मिल पाता। कारण (R) अभिकथन (A) की सही व्याख्या करता है, क्योंकि कानूनी ढाँचा होने के बावजूद कार्यान्वयन की कमी ही न्याय न मिलने का मुख्य कारण है।

मुख्य अभ्यास प्रश्न

✍ भारत में महिलाओं के लिए न्याय सुनिश्चित करने हेतु कानूनी ढाँचे की पर्याप्तता के बावजूद, प्रभावी कार्यान्वयन में चुनौतियाँ बनी हुई हैं। इस कथन का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए और इन चुनौतियों का समाधान करने के लिए आवश्यक संस्थागत और सामाजिक परिवर्तनों पर चर्चा कीजिए। (15 Marks)

रूपरेखा: मॉडल-उत्तर संरचना:
1. परिचय: न्यायमूर्ति नागरत्ना के कथन का उल्लेख करते हुए महिलाओं के लिए न्याय के कानूनी प्रावधानों और कार्यान्वयन की खाई को रेखांकित करें।
2. कानूनी ढाँचे की पर्याप्तता: महिलाओं से संबंधित प्रमुख कानूनों (जैसे घरेलू हिंसा अधिनियम, दहेज प्रतिषेध अधिनियम, यौन उत्पीड़न से बच्चों का संरक्षण अधिनियम (POCSO), आपराधिक कानून संशोधन) का संक्षिप्त उल्लेख करें।
3. कार्यान्वयन में चुनौतियाँ: निम्नलिखित बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा करें:
क. न्यायपालिका में लंबित मामले और मुकदमे का बोझ।
ख. लैंगिक पूर्वाग्रह और रूढ़िवादिता (न्यायिक अधिकारियों सहित)।
ग. आर्थिक निर्भरता और अवसरों तक असमान पहुँच।
घ. विलंबित जाँच और अपर्याप्त फोरेंसिक सहायता।
ङ. कम दोषसिद्धि दरें।
च. पीड़ित मुआवजा योजनाओं का असमान कार्यान्वयन (NALSA के आँकड़ों का उल्लेख)।
छ. पीड़ितों पर समझौता करने का दबाव और पुनः-पीड़ितकरण का जोखिम।
ज. कानूनी सहायता तक पहुँच का अभाव।
4. आवश्यक संस्थागत और सामाजिक परिवर्तन:
क. न्यायिक संवेदनशीलता प्रशिक्षण: न्यायिक अकादमियों की भूमिका, विशेष मॉड्यूल का विकास।
ख. कानूनी सहायता का विस्तार: पुलिस स्टेशनों और अस्पतालों में तत्काल कानूनी सहायता।
ग. समयबद्ध सुनवाई और त्वरित न्याय।
घ. लैंगिक समानता के प्रति सामाजिक दृष्टिकोण में बदलाव।
ङ. पुलिस और अभियोजन पक्ष का संवेदीकरण।
च. राष्ट्रीय महिला आयोग (NCW) जैसी संस्थाओं की भूमिका को मजबूत करना।
5. निष्कर्ष: एक समग्र दृष्टिकोण की आवश्यकता पर बल दें जो कानूनी सुधारों के साथ-साथ सामाजिक-सांस्कृतिक बदलावों को भी संबोधित करे ताकि महिलाओं के लिए वास्तविक न्याय सुनिश्चित किया जा सके।

स्रोत: The Hindu

शैक्षिक उद्देश्य हेतु AanyaAi द्वारा जनित।

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