मॉनसून सत्र: वित्त विधेयक 2026 पेश करेगी निर्मला सीतारमण, जानें क्या होगा बदलाव?

04 Aug मॉनसून सत्र: वित्त विधेयक 2026 पेश करेगी निर्मला सीतारमण, जानें क्या होगा बदलाव?

✎ कराधान और अन्य विधि (संशोधन) विधेयक, 2026 का उद्देश्य भारत की कराधान प्रणाली को अद्यतन करना और भुगतान तथा निपटान, आयकर और वित्त से संबंधित मौजूदा कानूनों में संशोधन करना है, जो देश की आर्थिक नीतियों के विकास को दर्शाता है।

विषय प्रासंगिकता — यह टॉपिक कहाँ आता है

• GS Paper II — भारतीय राजव्यवस्था, संसद और राज्य विधायिका—संरचना, कार्यप्रणाली, कार्य-संचालन, शक्तियाँ एवं विशेषाधिकार और इनसे उत्पन्न होने वाले विषय  |  GS Paper III — भारतीय अर्थव्यवस्था तथा योजना, संसाधनों को जुटाने, प्रगति, विकास तथा रोज़गार से संबंधित विषय
• Prelims: कराधान और अन्य विधि (संशोधन) विधेयक, 2026, भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007, आयकर अधिनियम, 2025, वित्त अधिनियम, 2026, संसद का मानसून सत्र, दलबदल विरोधी कानून
• Essay: भारतीय लोकतंत्र में विधायी प्रक्रिया और जवाबदेही, आर्थिक सुधारों में कराधान कानूनों की भूमिका

त्वरित पुनरावृत्ति: कराधान और अन्य विधि (संशोधन) विधेयक, 2026 का उद्देश्य भारत की कराधान प्रणाली को अद्यतन करना और भुगतान तथा निपटान, आयकर और वित्त से संबंधित मौजूदा कानूनों में संशोधन करना है, जो देश की आर्थिक नीतियों के विकास को दर्शाता है।

यह खबर चर्चा में क्यों?

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में कराधान और अन्य विधि (संशोधन) विधेयक, 2026 पेश किया है। यह विधेयक भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007, आयकर अधिनियम, 2025 और वित्त अधिनियम, 2026 में संशोधन करना चाहता है। यह विधायी पहल संसद के मानसून सत्र के दौरान हुई है, जहाँ अन्य महत्वपूर्ण विधेयक भी पारित किए गए और विभिन्न मुद्दों पर चर्चाएँ हुईं, जिनमें दलबदल विरोधी कानून में सुधार की आवश्यकता भी शामिल है।

पृष्ठभूमि

• संसद का मानसून सत्र विधायी कार्यों और राजनीतिक बहसों का एक महत्वपूर्ण मंच रहा है।
• विधेयक का उद्देश्य देश के कराधान और वित्तीय कानूनों को अद्यतन करना है, जो आर्थिक नीतियों के निरंतर विकास को दर्शाता है।
• लोकसभा में न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या बढ़ाने के लिए एक विधेयक भी पारित किया गया, जो न्यायपालिका की कार्यप्रणाली को सुदृढ़ करने की दिशा में एक कदम है।
• राज्यसभा ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास (संशोधन) विधेयक, 2026 पारित किया, जो MSME क्षेत्र को समर्थन देने के सरकार के प्रयासों को उजागर करता है।
• विपक्षी सदस्यों द्वारा विभिन्न मुद्दों पर लगातार विरोध प्रदर्शनों के कारण संसदीय कार्यवाही बाधित हुई, जिसमें पुलिस कार्रवाई और राम मंदिर से संबंधित आरोप शामिल थे।
• कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने अवसरवादी सामूहिक दलबदल पर अंकुश लगाने के लिए एक नए दलबदल विरोधी कानून की आवश्यकता पर चर्चा के लिए स्थगन प्रस्ताव नोटिस प्रस्तुत किया।

कराधान और अन्य विधि (संशोधन) विधेयक, 2026 क्या है?

• यह एक विधायी प्रस्ताव है जिसका उद्देश्य भारत के मौजूदा कराधान और संबंधित कानूनों में संशोधन करना है।
• विधेयक विशेष रूप से भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 में संशोधन करेगा, जो देश में डिजिटल भुगतान और वित्तीय लेनदेन को विनियमित करता है।
• यह आयकर अधिनियम, 2025 में भी संशोधन करेगा, जो व्यक्तिगत और कॉर्पोरेट आय पर कर लगाने के प्रावधानों को नियंत्रित करता है।
• वित्त अधिनियम, 2026 में संशोधन भी इस विधेयक का हिस्सा है, जिसका अर्थ है कि यह वार्षिक बजट घोषणाओं से संबंधित प्रावधानों को प्रभावित कर सकता है।
• इस विधेयक का उद्देश्य कराधान प्रणाली को सुव्यवस्थित करना, वित्तीय अनुपालन को बढ़ाना और देश की बदलती आर्थिक आवश्यकताओं के अनुरूप कानूनों को अद्यतन करना हो सकता है।
• यह विधेयक सरकार की राजकोषीय नीति (Fiscal Policy) और राजस्व संग्रह रणनीतियों को प्रभावित करने की क्षमता रखता है।

मुख्य विशेषताएँ

महत्व

आर्थिक महत्व

• कराधान और अन्य कानूनों में प्रस्तावित संशोधन देश की राजकोषीय नीति (Fiscal Policy) को सुदृढ़ करेंगे, जिससे राजस्व संग्रह में सुधार और आर्थिक स्थिरता को बढ़ावा मिलेगा।
• बैंकिंग क्षेत्र से संबंधित विधेयकों से वित्तीय प्रणाली में पारदर्शिता और दक्षता बढ़ेगी, जिससे निवेश का माहौल बेहतर होगा।
• MSME क्षेत्र के विकास से संबंधित विधेयक आर्थिक संवृद्धि और रोजगार सृजन में महत्वपूर्ण योगदान देगा, विशेषकर ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में।

शासन और न्यायिक महत्व

• उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि न्यायपालिका पर बढ़ते बोझ को कम करने और न्यायिक प्रक्रिया में तेजी लाने में सहायक होगी, जिससे नागरिकों को समय पर न्याय मिल सकेगा।
• कानूनों में संशोधन से शासन में सुधार होगा और विभिन्न क्षेत्रों में नियामक ढांचे को मजबूत किया जा सकेगा।

राजनीतिक और विधायी महत्व

• संसद सत्र के दौरान विभिन्न महत्वपूर्ण विधेयकों का परिचय और पारित होना विधायी प्रक्रिया की निरंतरता और सरकार की नीतिगत प्राथमिकताओं को दर्शाता है।
• दल-बदल विरोधी कानून में संशोधन की मांग भारतीय राजनीति में नैतिक आचरण और राजनीतिक स्थिरता के महत्व को रेखांकित करती है।

चुनौतियाँ

1. संसदीय कार्यवाही में व्यवधान

• विपक्ष के लगातार विरोध प्रदर्शनों के कारण कई महत्वपूर्ण विधेयकों पर बिना चर्चा के पारित होना पड़ा, जिससे विधायी गुणवत्ता प्रभावित हुई।
• संसदीय समय का नुकसान सार्वजनिक धन की बर्बादी है और महत्वपूर्ण मुद्दों पर सार्थक बहस को रोकता है।

यूपीएससी लिंक: भारतीय संसद और उसकी कार्यप्रणाली

2. दल-बदल की समस्या

• अवसरवादी दल-बदल राजनीतिक अस्थिरता पैदा करता है और मतदाताओं के जनादेश का अनादर करता है।
• मौजूदा दल-बदल विरोधी कानून की कमजोरियाँ इस समस्या को प्रभावी ढंग से नियंत्रित करने में अक्षम साबित हो रही हैं।

यूपीएससी लिंक: दल-बदल विरोधी कानून और इसका प्रभाव

3. न्यायपालिका पर कार्यभार

• न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि के बावजूद, लंबित मामलों की विशाल संख्या अभी भी न्यायपालिका के लिए एक बड़ी चुनौती बनी हुई है।
• न्यायिक नियुक्तियों में देरी और बुनियादी ढांचे की कमी भी इस समस्या को बढ़ाती है।

यूपीएससी लिंक: भारतीय न्यायपालिका की संरचना और कार्यप्रणाली

चुनौतियाँ — यूपीएससी दृष्टिकोण

आगे की राह

• संसदीय कार्यवाही को सुचारू बनाने के लिए सरकार और विपक्ष के बीच रचनात्मक संवाद और सहयोग को बढ़ावा देना चाहिए।
• दल-बदल विरोधी कानून में आवश्यक संशोधन किए जाने चाहिए ताकि अवसरवादी दल-बदल पर प्रभावी ढंग से अंकुश लगाया जा सके और राजनीतिक स्थिरता सुनिश्चित की जा सके।
• न्यायाधीशों की नियुक्ति प्रक्रिया को तेज और पारदर्शी बनाया जाना चाहिए ताकि न्यायपालिका में रिक्त पदों को समय पर भरा जा सके।
• वित्तीय और कराधान कानूनों का नियमित मूल्यांकन किया जाना चाहिए ताकि वे बदलते आर्थिक परिदृश्य के अनुरूप रहें और आर्थिक संवृद्धि को बढ़ावा दें।
• MSME क्षेत्र के लिए नीतियों को और अधिक मजबूत किया जाना चाहिए ताकि वे वैश्विक प्रतिस्पर्धा का सामना कर सकें और रोजगार सृजन में अपनी भूमिका निभा सकें।
• संसद में विधेयकों पर पर्याप्त चर्चा सुनिश्चित करने के लिए नियमों का कड़ाई से पालन किया जाना चाहिए और समितियों की भूमिका को मजबूत किया जाना चाहिए।

यूपीएससी मूल्य-संवर्धन

प्रारंभिक अभ्यास प्रश्न

Q1. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. कराधान और अन्य विधि (संशोधन) विधेयक, 2026 केंद्रीय वित्त मंत्री द्वारा लोकसभा में पेश किया जाएगा।
2. यह विधेयक केवल आयकर अधिनियम, 2025 में संशोधन करना चाहता है।
3. लोकसभा में किसी विधेयक को पेश करने के लिए सदन की अनुमति (leave) की आवश्यकता होती है।
उपरोक्त में से कितने कथन सही हैं?

1. केवल एक
2. केवल दो
3. सभी तीन
4. कोई नहीं

उत्तर: केवल दो — कथन 1 सही है क्योंकि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कराधान और अन्य विधि (संशोधन) विधेयक, 2026 को लोकसभा में पेश करेंगी। कथन 2 गलत है क्योंकि यह विधेयक भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007, आयकर अधिनियम, 2025 और वित्त अधिनियम, 2026 में संशोधन करना चाहता है। कथन 3 सही है क्योंकि किसी भी विधेयक को पेश करने से पहले सदन की अनुमति (leave to introduce) लेनी होती है।

Q2. निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए:
1. कराधान और अन्य विधि (संशोधन) विधेयक, 2026: लोकसभा में पेश किया जाना है
2. बैंकर्स बुक्स एविडेंस बिल, 2026: राज्यसभा द्वारा पारित
3. सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास (संशोधन) विधेयक, 2026: राज्यसभा द्वारा पारित
उपरोक्त में से कितने युग्म सही सुमेलित हैं?

1. केवल एक
2. केवल दो
3. सभी तीन
4. कोई नहीं

उत्तर: केवल दो — युग्म 1 सही है क्योंकि कराधान और अन्य विधि (संशोधन) विधेयक, 2026 को लोकसभा में पेश किया जाना है। युग्म 2 गलत है क्योंकि बैंकर्स बुक्स एविडेंस बिल, 2026 को लोकसभा में विचार और पारित किया जाना है, न कि राज्यसभा द्वारा पारित किया गया है। युग्म 3 सही है क्योंकि सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास (संशोधन) विधेयक, 2026 राज्यसभा द्वारा पारित किया गया है।

Q3. भारत में दलबदल विरोधी कानून के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है?

1. यह संविधान की दसवीं अनुसूची में निहित है।
2. यह संसद सदस्यों और राज्य विधानसभा सदस्यों दोनों पर लागू होता है।
3. यह कानून एक राजनीतिक दल के सामूहिक दलबदल को प्रतिबंधित नहीं करता है।
4. यह कानून दल-बदल करने वाले सदस्य को सदन की सदस्यता के लिए अयोग्य घोषित करता है।

उत्तर: यह कानून एक राजनीतिक दल के सामूहिक दलबदल को प्रतिबंधित नहीं करता है। — दलबदल विरोधी कानून संविधान की दसवीं अनुसूची में निहित है और यह संसद सदस्यों और राज्य विधानसभा सदस्यों दोनों पर लागू होता है। यह कानून दल-बदल करने वाले सदस्य को सदन की सदस्यता के लिए अयोग्य घोषित करता है। हालांकि, यह कानून एक राजनीतिक दल के सामूहिक दलबदल को प्रतिबंधित करता है, यदि दल के दो-तिहाई सदस्य विलय के लिए सहमत हों, तो उन्हें दलबदल का दोषी नहीं माना जाता है। कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने ‘अवसरवादी सामूहिक दलबदल’ पर अंकुश लगाने के लिए एक नए दलबदल विरोधी कानून की आवश्यकता पर चर्चा करने के लिए स्थगन प्रस्ताव नोटिस प्रस्तुत किया है, जो मौजूदा कानून की सीमाओं को दर्शाता है।

मुख्य अभ्यास प्रश्न

✍ संसदीय कार्यवाही में व्यवधान भारत में विधायी प्रक्रिया की प्रभावशीलता को कैसे प्रभावित करते हैं? हाल के घटनाक्रमों के संदर्भ में इस समस्या के संभावित समाधानों पर चर्चा कीजिए। (15 Marks)

रूपरेखा: मॉडल-उत्तर संरचना:
1. परिचय: संसदीय कार्यवाही में व्यवधानों का संक्षिप्त परिचय और उनके बढ़ते चलन का उल्लेख।
2. विधायी प्रक्रिया पर प्रभाव: व्यवधानों के कारण विधायी प्रक्रिया पर पड़ने वाले नकारात्मक प्रभावों का विस्तृत विश्लेषण करें, जैसे:
क. विधेयक पारित करने में देरी या विफलता (उदाहरण के लिए, महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा के बिना पारित होना)।
ख. सार्वजनिक धन का अपव्यय (सत्रों का बर्बाद होना)।
ग. जवाबदेही में कमी (प्रश्नकाल, शून्यकाल का बाधित होना)।
घ. लोकतंत्र पर नकारात्मक प्रभाव (जनता के मुद्दों पर चर्चा न होना)।
ङ. सरकार और विपक्ष के बीच विश्वास की कमी।
3. हाल के घटनाक्रमों का संदर्भ: हाल ही में संसद सत्रों में हुए व्यवधानों का उल्लेख करें (जैसे राम मंदिर दान गबन मामले पर विरोध, छात्रों के विरोध पर पुलिस कार्रवाई, दलबदल विरोधी कानून पर चर्चा की मांग)।
4. संभावित समाधान: इस समस्या के समाधान के लिए विभिन्न उपायों पर चर्चा करें, जिनमें शामिल हैं:
क. पीठासीन अधिकारियों की भूमिका (नियमों का सख्त प्रवर्तन)।
ख. सर्वदलीय बैठकें और आम सहमति बनाने के प्रयास।
ग. आचार संहिता और नैतिक मूल्यों का पालन।
घ. दलबदल विरोधी कानून में सुधार (जैसा कि मनीष तिवारी ने सुझाया है)।
ङ. संसद के बाहर विरोध प्रदर्शनों के लिए वैकल्पिक मंच।
च. मीडिया और नागरिक समाज की भूमिका।
5. निष्कर्ष: एक संतुलित निष्कर्ष प्रस्तुत करें जो संसदीय लोकतंत्र के महत्व और प्रभावी विधायी प्रक्रिया की आवश्यकता पर जोर दे।

स्रोत: The Hindu

शैक्षिक उद्देश्य हेतु AanyaAi द्वारा जनित।

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