राजस्थान में पीएम आवास योजना: 2.89 लाख घरों की स्वीकृति, 3,473 करोड़ रुपये की सौगात

17 Aug राजस्थान में पीएम आवास योजना: 2.89 लाख घरों की स्वीकृति, 3,473 करोड़ रुपये की सौगात

✎ प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (PMAY-G) ग्रामीण क्षेत्रों में सभी पात्र परिवारों को पक्के मकान उपलब्ध कराने, महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने और स्थानीय स्तर पर विकास को गति देने के लिए नियमों में बदलाव के साथ एक महत्वपूर्ण पहल है।

विषय प्रासंगिकता — यह टॉपिक कहाँ आता है

• GS Paper II — सरकार की नीतियाँ और विभिन्न क्षेत्रों में विकास के लिए हस्तक्षेप तथा उनके अभिकल्पन और कार्यान्वयन से उत्पन्न विषय  |  GS Paper III — भारतीय अर्थव्यवस्था तथा योजना, संसाधनों को जुटाना, संवृद्धि, विकास और रोज़गार से संबंधित विषय
• Prelims: प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (PMAY-G), लखपति दीदी अभियान, विकसित भारत-जी राम जी योजना, ग्राम पंचायत स्तर पर योजना, कृषि उन्नति योजना, पीएम आरकेवीवाई, यूरिया सब्सिडी, महिला सशक्तिकरण, ग्रामीण विकास मंत्रालय, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
• Essay: ग्रामीण भारत का कायाकल्प: चुनौतियाँ और अवसर, महिला सशक्तिकरण के माध्यम से समावेशी विकास

त्वरित पुनरावृत्ति: प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (PMAY-G) ग्रामीण क्षेत्रों में सभी पात्र परिवारों को पक्के मकान उपलब्ध कराने, महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने और स्थानीय स्तर पर विकास को गति देने के लिए नियमों में बदलाव के साथ एक महत्वपूर्ण पहल है।

यह खबर चर्चा में क्यों?

केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण और ग्रामीण विकास मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने राजस्थान दौरे के दौरान प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (PMAY-G) के तहत 2.89 लाख से अधिक पक्के मकानों की स्वीकृति दी, जिसके लिए 3,473 करोड़ रुपये की परियोजना का पत्र सौंपा गया। इसके अतिरिक्त, कृषि उन्नति और पीएम आरकेवीवाई (PM RKVY) के लिए भी 340.59 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की गई। इस अवसर पर PMAY-G के नियमों में महत्वपूर्ण बदलावों की घोषणा की गई, जिसमें दोपहिया वाहन धारकों, 15,000 रुपये तक की मासिक आय वाली महिलाओं और छोटे किसानों को भी योजना का लाभ प्रदान करना शामिल है। साथ ही, लखपति दीदी अभियान का लक्ष्य दोगुना कर 32 लाख करने और ‘विकसित भारत-जी राम जी योजना’ के तहत पंचायतों को सशक्त करने की घोषणा भी की गई।

पृष्ठभूमि

• यह योजना उन ग्रामीण परिवारों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है जो कच्चे या जीर्ण-शीर्ण घरों में रहते हैं, ताकि वे अपना पक्का घर बना सकें।
• योजना के तहत लाभार्थियों का चयन सामाजिक-आर्थिक जाति जनगणना (SECC) 2011 के आंकड़ों और ग्राम सभा द्वारा सत्यापन के आधार पर किया जाता है।
• हाल ही में, योजना के दायरे को बढ़ाने और अधिक पात्र लाभार्थियों को शामिल करने के लिए नियमों में बदलाव किए गए हैं।
• लखपति दीदी अभियान का उद्देश्य ग्रामीण महिलाओं को स्वयं सहायता समूहों (SHG) के माध्यम से आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है, जिससे उनकी वार्षिक आय 1 लाख रुपये से अधिक हो सके।
• ‘विकसित भारत-जी राम जी योजना’ ग्रामीण विकास को गति देने और पंचायत स्तर पर योजनाओं के क्रियान्वयन में स्थानीय भागीदारी सुनिश्चित करने पर केंद्रित है।

प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (PMAY-G) क्या है?

• PMAY-G भारत सरकार की एक प्रमुख योजना है, जिसे 2016 में शुरू किया गया था, जिसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में बेघर या कच्चे मकानों में रहने वाले परिवारों को पक्के मकान उपलब्ध कराना है।
• यह योजना ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित की जाती है और केंद्र तथा राज्य सरकारों के बीच लागत साझाकरण के सिद्धांत पर आधारित है।
• मैदानी क्षेत्रों में इकाई सहायता 1.20 लाख रुपये और पहाड़ी/दुर्गम क्षेत्रों तथा एकीकृत वामपंथी उग्रवाद (LWE) जिलों में 1.30 लाख रुपये है।
• योजना के तहत शौचालय निर्माण के लिए स्वच्छ भारत मिशन-ग्रामीण (SBM-G) के साथ अभिसरण के माध्यम से 12,000 रुपये की अतिरिक्त सहायता प्रदान की जाती है।
• हाल ही में घोषित नियमों में बदलावों के तहत, अब दोपहिया वाहन रखने वाले परिवार भी योजना के पात्र होंगे, जो पहले एक अपात्रता मानदंड था।
• महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए, 15,000 रुपये प्रति माह तक की आय वाली महिलाओं को भी योजना का लाभ मिलेगा, जबकि पहले यह सीमा 10,000 रुपये थी।
• छोटे किसानों, जिनके पास 5 एकड़ असिंचित या 2.5 एकड़ सिंचित भूमि है, को भी अब आवास निर्माण के लिए सहायता प्रदान की जाएगी।
• योजना में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए लाभार्थियों की सूची जिला और पंचायत स्तर पर सार्वजनिक की जाती है, और आपत्तियों को सुनने का प्रावधान है।

मुख्य विशेषताएँ

महत्व

सामाजिक महत्व

• ग्रामीण क्षेत्रों में आवासहीन परिवारों को पक्के मकान उपलब्ध कराकर उनके जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाना।
• महिला सशक्तिकरण (Women Empowerment) को बढ़ावा देना, विशेषकर ‘लखपति दीदी’ अभियान के माध्यम से महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाना।
• योजना के नियमों में बदलाव से अधिक वंचित वर्गों को आवास का लाभ मिलेगा, जिससे सामाजिक समावेश (Social Inclusion) बढ़ेगा।

आर्थिक महत्व

• आवास निर्माण और कृषि क्षेत्र में निवेश से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को गति मिलेगी तथा रोजगार के अवसर सृजित होंगे।
• किसानों को यूरिया सब्सिडी (Subsidy) जारी रखने से कृषि लागत कम होगी और उनकी आय में स्थिरता आएगी।
• पंचायतों को सीधे विकास निधि मिलने से स्थानीय स्तर पर आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा।

शासनिक महत्व

• योजनाओं के क्रियान्वयन में पारदर्शिता (Transparency) और जवाबदेही (Accountability) सुनिश्चित करने के लिए भौतिक सत्यापन (Physical Verification) और आपत्तियां सुनने की प्रक्रिया पर जोर।
• विकास योजनाओं के लिए पंचायत-स्तर पर निर्णय लेने की शक्ति को बढ़ावा देना, जिससे विकेंद्रीकृत नियोजन (Decentralized Planning) मजबूत होगा।
• नकली कीटनाशक और घटिया बीज पर सख्त कानून का वादा कृषि इनपुट की गुणवत्ता सुनिश्चित करेगा।

चुनौतियाँ

1. पात्रता निर्धारण और कार्यान्वयन में चुनौतियाँ

• नए लाभार्थियों के सर्वेक्षण और भौतिक सत्यापन की प्रक्रिया को पारदर्शी और त्रुटिरहित बनाए रखना।
• पात्र व्यक्तियों के नाम गलती से कटने या अपात्रों को लाभ मिलने जैसी समस्याओं को रोकना।

यूपीएससी लिंक: शासन, पारदर्शिता और जवाबदेही

2. संसाधन प्रबंधन और वित्तीय आवंटन

• बड़ी संख्या में आवासों के निर्माण के लिए समय पर और पर्याप्त वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित करना।
• पंचायतों को आवंटित निधि का प्रभावी और कुशल उपयोग सुनिश्चित करना।

यूपीएससी लिंक: सरकारी बजट, वित्तीय प्रशासन

3. गुणवत्ता नियंत्रण और निगरानी

• निर्मित आवासों की गुणवत्ता मानकों के अनुरूप हो, यह सुनिश्चित करना।
• कृषि इनपुट (Inputs) जैसे यूरिया, बीज और कीटनाशकों की कालाबाजारी और मिलावट को रोकना।

यूपीएससी लिंक: विकास प्रक्रियाएँ, सरकारी नीतियाँ

4. महिला सशक्तिकरण कार्यक्रमों का विस्तार

• लखपति दीदी अभियान के तहत 32 लाख महिलाओं को लक्षित करने के लिए आवश्यक प्रशिक्षण, कौशल विकास और वित्तीय सहायता प्रदान करना।
• महिलाओं को उद्यम स्थापित करने और चलाने में आने वाली बाधाओं को दूर करना।

यूपीएससी लिंक: महिलाओं की भूमिका, स्वयं सहायता समूह

चुनौतियाँ — यूपीएससी दृष्टिकोण

सरकारी पहल — प्रीलिम्स हेतु अवश्य याद रखें

• प्रधानमंत्री आवास योजना – ग्रामीण (Pradhan Mantri Awas Yojana – Gramin)
• लखपति दीदी अभियान
• विकसित भारत – जी राम जी योजना
• कृषि उन्नति योजना
• राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (Rashtriya Krishi Vikas Yojana – RKVY)

आगे की राह

• लाभार्थियों के चयन के लिए एक मजबूत और पारदर्शी सत्यापन तंत्र स्थापित करना, जिसमें सामुदायिक भागीदारी शामिल हो।
• योजनाओं के क्रियान्वयन की नियमित निगरानी और मूल्यांकन करना ताकि समय पर सुधार किए जा सकें।
• पंचायती राज संस्थाओं (Panchayati Raj Institutions) को सशक्त बनाना और उन्हें स्थानीय विकास योजनाओं के लिए अधिक स्वायत्तता और संसाधन प्रदान करना।
• महिला स्वयं सहायता समूहों (Self-Help Groups) को पर्याप्त प्रशिक्षण, वित्तीय साक्षरता (Financial Literacy) और बाजार लिंकेज (Market Linkages) प्रदान करके ‘लखपति दीदी’ अभियान को गति देना।
• कृषि इनपुट की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए सख्त नियामक ढाँचा (Regulatory Framework) लागू करना और नकली उत्पादों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करना।
• यूरिया जैसी सब्सिडी वाली वस्तुओं की कालाबाजारी रोकने के लिए आपूर्ति श्रृंखला (Supply Chain) प्रबंधन को मजबूत करना।

यूपीएससी मूल्य-संवर्धन

प्रारंभिक अभ्यास प्रश्न

Q1. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (PMAY-G) का उद्देश्य वर्ष 2022 तक ‘सभी के लिए आवास’ उपलब्ध कराना था।
2. लखपति दीदी अभियान का लक्ष्य ग्रामीण महिलाओं को स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है।
3. विकसित भारत-जी राम जी योजना का मुख्य उद्देश्य पंचायत स्तर पर विकास योजनाओं का विकेंद्रीकरण करना है।
उपरोक्त कथनों में से कितने सही हैं?

1. केवल एक
2. केवल दो
3. सभी तीनों
4. कोई नहीं

उत्तर: सभी तीनों — कथन 1 गलत है क्योंकि PMAY-G का मूल लक्ष्य 2022 तक ‘सभी के लिए आवास’ प्रदान करना था, जिसे बाद में संशोधित किया गया। कथन 2 और 3 सही हैं, लखपति दीदी अभियान महिला सशक्तिकरण पर केंद्रित है और विकसित भारत-जी राम जी योजना विकेंद्रीकृत विकास पर जोर देती है।

Q2. प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (PMAY-G) के संदर्भ में, हाल ही में किए गए परिवर्तनों में निम्नलिखित में से कौन-सा/से शामिल है/हैं?
1. दोपहिया वाहन रखने वाले परिवारों को भी अब योजना का लाभ मिलेगा।
2. मासिक आय सीमा को 10,000 रुपये से बढ़ाकर 15,000 रुपये किया गया है।
3. 5 एकड़ असिंचित या 2.5 एकड़ सिंचित भूमि वाले छोटे किसानों को भी सहायता प्रदान की जाएगी।
नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए:

1. केवल 1
2. केवल 2 और 3
3. केवल 1 और 3
4. 1, 2 और 3

उत्तर: 1, 2 और 3 — हाल ही में घोषित परिवर्तनों में दोपहिया वाहन धारकों को शामिल करना, मासिक आय सीमा को 10,000 रुपये से बढ़ाकर 15,000 रुपये करना, और छोटे किसानों को सहायता प्रदान करना शामिल है। अतः सभी तीनों कथन सही हैं।

मुख्य अभ्यास प्रश्न

✍ प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (PMAY-G) जैसी केंद्र प्रायोजित योजनाएँ ग्रामीण भारत में सामाजिक-आर्थिक परिवर्तन लाने में कितनी प्रभावी रही हैं? हाल ही में किए गए परिवर्तनों के आलोक में इसके संभावित प्रभावों का विश्लेषण कीजिए। (15 Marks)

रूपरेखा: मॉडल-उत्तर संरचना:
1. **परिचय:** प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (PMAY-G) का संक्षिप्त परिचय, इसके उद्देश्य और ग्रामीण आवास की आवश्यकता पर प्रकाश डालना।
2. **PMAY-G की प्रभावशीलता:**
* **सकारात्मक प्रभाव:** ग्रामीण क्षेत्रों में पक्के मकानों की उपलब्धता में वृद्धि, जीवन स्तर में सुधार, स्वच्छता और स्वास्थ्य पर सकारात्मक असर, महिलाओं के नाम पर घरों के स्वामित्व से महिला सशक्तिकरण।
* **चुनौतियाँ:** लाभार्थियों की पहचान में समस्याएँ, अपात्रों को लाभ मिलने की शिकायतें, गुणवत्ता नियंत्रण के मुद्दे, भौगोलिक बाधाएँ, वित्तीय समावेशन की कमी।
3. **हाल ही में किए गए परिवर्तन और उनके संभावित प्रभाव:**
* **पात्रता मानदंडों का विस्तार:** दोपहिया वाहन धारकों और बढ़ी हुई आय सीमा (15,000 रुपये) वाले परिवारों को शामिल करना – अधिक लाभार्थियों तक पहुँच, समावेशिता में वृद्धि।
* **छोटे किसानों को सहायता:** 5 एकड़ असिंचित या 2.5 एकड़ सिंचित भूमि वाले किसानों को शामिल करना – कृषि समुदाय के कमजोर वर्गों को लाभ, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहन।
* **पारदर्शिता और जवाबदेही:** नए सर्वेक्षण, फिजिकल वेरिफिकेशन और पंचायत स्तर पर सूचियों का प्रदर्शन – गलत कटौती रोकने और योजना के प्रभावी कार्यान्वयन में मदद।
4. **निष्कर्ष:** PMAY-G की भूमिका का सारांश और इन परिवर्तनों के माध्यम से ग्रामीण विकास और सामाजिक-आर्थिक सशक्तिकरण को बढ़ावा देने की इसकी क्षमता पर संतुलित दृष्टिकोण।

स्रोत: PIB (Press Information Bureau)

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