वाईएसआरसीपी ने रायलसीमा लिफ्ट सिंचाई योजना के त्वरित पूर्ण होने की मांग की

08 Aug वाईएसआरसीपी ने रायलसीमा लिफ्ट सिंचाई योजना के त्वरित पूर्ण होने की मांग की

✎ YSR कांग्रेस पार्टी (YSRCP) ने रायलसीमा क्षेत्र के लाभ के लिए रायलसीमा लिफ्ट सिंचाई योजना (Rayalaseema Lift Irrigation Scheme) को तुरंत पूरा करने की मांग की है। पार्टी नेताओं ने नंदीयाल जिले में गोरुकल्लू और ओवक जलाशयों का…

विषय प्रासंगिकता — यह टॉपिक कहाँ आता है

• GS Paper II — राजव्यवस्था और शासन (संघवाद, अंतर-राज्यीय जल विवाद)  |  GS Paper III — आर्थिक विकास (बुनियादी ढाँचा, सिंचाई)
• Prelims: रायसीना लिफ्ट सिंचाई योजना, कृष्णा नदी जल विवाद, श्रीशैलम परियोजना, पोथिरेड्डीपाडु हेड रेगुलेटर, अंतर-राज्यीय जल विवाद अधिनियम, 1956, अंतर-राज्यीय नदी जल विवाद न्यायाधिकरण
• Essay: भारत में जल संसाधन प्रबंधन की चुनौतियाँ और समाधान, संघवाद और क्षेत्रीय आकांक्षाएँ: संतुलन की तलाश

यह खबर चर्चा में क्यों?

YSR कांग्रेस पार्टी (YSRCP) ने रायलसीमा क्षेत्र के लाभ के लिए रायलसीमा लिफ्ट सिंचाई योजना (Rayalaseema Lift Irrigation Scheme) को तुरंत पूरा करने की मांग की है। पार्टी नेताओं ने नंदीयाल जिले में गोरुकल्लू और ओवक जलाशयों का निरीक्षण किया और आरोप लगाया कि वर्तमान सरकार इस परियोजना की उपेक्षा कर रही है, जिससे क्षेत्र के हितों से समझौता हो रहा है।

पृष्ठभूमि

• यह योजना कृष्णा नदी के जल का उपयोग श्रीशैलम परियोजना (Srisailam Project) से करने के लिए डिज़ाइन की गई है, विशेषकर जब जल स्तर कम हो।
• इस परियोजना का उद्देश्य रायलसीमा क्षेत्र के जिलों को जल उपलब्ध कराना है, जिसमें अनंतपुर, कडप्पा, कुरनूल और चित्तूर शामिल हैं।
• परियोजना के तहत पोथिरेड्डीपाडु हेड रेगुलेटर (Pothireddypadu Head Regulator) की क्षमता वृद्धि और हांडरी-नीवा (Handri-Neeva), गालेरू-नागरी (Galeru-Nagari) और तेलुगु गंगा (Telugu Ganga) जैसी मौजूदा वितरण प्रणालियों को मजबूत करना भी शामिल है।
• यह योजना आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के बीच कृष्णा नदी जल बंटवारे को लेकर चल रहे विवादों से भी जुड़ी हुई है, क्योंकि दोनों राज्य श्रीशैलम परियोजना से जल के अपने हिस्से का दावा करते हैं।
• अंतर-राज्यीय जल विवाद भारत में एक जटिल मुद्दा है, जिसे संविधान के अनुच्छेद 262 और अंतर-राज्यीय नदी जल विवाद अधिनियम, 1956 (Inter-State River Water Disputes Act, 1956) के तहत निपटाया जाता है।

अंतर-राज्यीय जल विवाद क्या हैं?

• अंतर-राज्यीय जल विवाद तब उत्पन्न होते हैं जब दो या दो से अधिक राज्यों के बीच किसी साझा नदी या नदी घाटी के जल के बंटवारे, उपयोग या नियंत्रण को लेकर असहमति होती है।
• भारत का संविधान (Constitution of India) अनुच्छेद 262 के तहत संसद को अंतर-राज्यीय नदी जल विवादों के न्यायनिर्णयन के लिए कानून बनाने का अधिकार देता है।
• इस शक्ति का प्रयोग करते हुए, संसद ने अंतर-राज्यीय नदी जल विवाद अधिनियम, 1956 अधिनियमित किया, जो ऐसे विवादों को निपटाने के लिए न्यायाधिकरणों (Tribunals) की स्थापना का प्रावधान करता है।
• ये विवाद अक्सर राज्यों की कृषि, औद्योगिक और पेयजल आवश्यकताओं से जुड़े होते हैं, और जल की कमी या जल संसाधनों के असमान वितरण के कारण बढ़ सकते हैं।
• न्यायाधिकरणों द्वारा दिए गए निर्णय आमतौर पर अंतिम और बाध्यकारी होते हैं, और किसी भी न्यायालय, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय (Supreme Court) भी शामिल है, के पास इन विवादों पर अधिकार क्षेत्र नहीं होता है।
• प्रमुख अंतर-राज्यीय जल विवादों में कृष्णा, कावेरी, गोदावरी और नर्मदा नदी जल विवाद शामिल हैं।
• इन विवादों का समाधान संघवाद (Federalism) की भावना और राज्यों के बीच सहयोग को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है।

मुख्य विशेषताएँ

महत्व

क्षेत्रीय विकास

• यह परियोजना रायलसीमा क्षेत्र में कृषि और पेयजल आवश्यकताओं को पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी, जिससे क्षेत्र का समग्र विकास होगा।
• सिंचाई सुविधाओं में सुधार से कृषि उत्पादकता बढ़ेगी, जिससे किसानों की आय में वृद्धि होगी और ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होगी।

अंतर-राज्यीय जल विवाद

• परियोजना का शीघ्र पूरा होना आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के बीच कृष्णा नदी जल बंटवारे से संबंधित विवादों को संबोधित करने में मदद कर सकता है।
• यह परियोजना आंध्र प्रदेश को श्रीशैलम परियोजना से अधिक जल निकालने की क्षमता प्रदान करेगी, जिससे राज्य के हितों की रक्षा होगी।

राजनीतिक और सामाजिक प्रभाव

• परियोजना का कार्यान्वयन क्षेत्रीय असंतुलन को कम करने और जल सुरक्षा सुनिश्चित करने में सहायक होगा, जिससे सामाजिक स्थिरता आएगी।
• परियोजना की प्रगति और पूर्णता राज्य की राजनीति में एक महत्वपूर्ण मुद्दा है, जो क्षेत्रीय आकांक्षाओं को दर्शाता है।

चुनौतियाँ

1. अंतर-राज्यीय जल विवाद

• तेलंगाना सरकार द्वारा श्रीशैलम परियोजना से जल मोड़ने के आरोप से अंतर-राज्यीय जल विवाद (Inter-State Water Dispute) बढ़ गया है।
• यह विवाद परियोजना के कार्यान्वयन और जल बंटवारे के सिद्धांतों पर सवाल उठाता है।

यूपीएससी लिंक: संघवाद, अंतर-राज्यीय संबंध

2. परियोजना में देरी और लागत में वृद्धि

• परियोजना के पूरा होने में देरी से इसकी लागत में वृद्धि हो सकती है, जिससे राज्य के वित्तीय संसाधनों पर अतिरिक्त बोझ पड़ेगा।
• देरी से क्षेत्र के लोगों को अपेक्षित लाभ मिलने में भी विलंब होगा।

यूपीएससी लिंक: सरकारी बजट, परियोजना प्रबंधन

3. राजनीतिक इच्छाशक्ति और समन्वय

• परियोजना के त्वरित कार्यान्वयन के लिए मजबूत राजनीतिक इच्छाशक्ति और विभिन्न हितधारकों के बीच प्रभावी समन्वय की आवश्यकता है।
• विभिन्न सरकारों के कार्यकाल में परियोजनाओं की उपेक्षा के आरोप समन्वय की कमी को दर्शाते हैं।

यूपीएससी लिंक: शासन, नीति कार्यान्वयन

4. पर्यावरणीय और सामाजिक प्रभाव

• किसी भी बड़ी सिंचाई परियोजना के पर्यावरणीय और सामाजिक प्रभाव होते हैं, जैसे विस्थापन, पारिस्थितिकी तंत्र पर प्रभाव, जिनकी उचित मूल्यांकन और प्रबंधन की आवश्यकता होती है।
• इन प्रभावों को कम करने के लिए प्रभावी पुनर्वास और पर्यावरण संरक्षण उपाय आवश्यक हैं।

यूपीएससी लिंक: पर्यावरण प्रभाव आकलन, सतत विकास

चुनौतियाँ — यूपीएससी दृष्टिकोण

आगे की राह

• अंतर-राज्यीय जल विवादों के समाधान के लिए संबंधित राज्यों के बीच रचनात्मक संवाद और सहयोग को बढ़ावा देना।
• केंद्रीय जल आयोग (Central Water Commission) और अन्य विशेषज्ञ निकायों की सहायता से जल बंटवारे के मुद्दों पर एक स्थायी समाधान खोजना।
• परियोजना के कार्यान्वयन में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करना, ताकि लागत में वृद्धि और देरी को रोका जा सके।
• परियोजना के पर्यावरणीय और सामाजिक प्रभावों का गहन मूल्यांकन करना और प्रभावित समुदायों के लिए प्रभावी पुनर्वास योजनाएं लागू करना।
• जल संरक्षण और जल प्रबंधन की आधुनिक तकनीकों को अपनाना, जैसे सूक्ष्म सिंचाई (Micro Irrigation) और वर्षा जल संचयन (Rainwater Harvesting)।
• सिंचाई परियोजनाओं के लिए एक दीर्घकालिक मास्टर प्लान विकसित करना, जो क्षेत्रीय आवश्यकताओं और जल उपलब्धता को ध्यान में रखे।
• परियोजना के लाभों को अधिकतम करने के लिए वितरण नेटवर्क के रखरखाव और उन्नयन पर विशेष ध्यान देना।

यूपीएससी मूल्य-संवर्धन

प्रारंभिक अभ्यास प्रश्न

Q1. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. कृष्णा नदी का उद्गम पश्चिमी घाट में महाबलेश्वर के निकट होता है।
2. कृष्णा जल विवाद न्यायाधिकरण (KWDT) का गठन अंतर-राज्यीय जल विवाद अधिनियम, 1956 के तहत किया गया था।
3. रायलसीमा लिफ्ट सिंचाई परियोजना का उद्देश्य कृष्णा नदी के जल का उपयोग करना है।
उपरोक्त में से कितने कथन सही हैं?

1. केवल एक
2. केवल दो
3. सभी तीन
4. कोई नहीं

उत्तर: सभी तीन — कथन 1 सही है। कृष्णा नदी महाराष्ट्र के महाबलेश्वर से निकलती है। कथन 2 सही है। KWDT का गठन अंतर-राज्यीय जल विवाद अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के तहत किया गया था। कथन 3 सही है। रायलसीमा लिफ्ट सिंचाई परियोजना, जैसा कि समाचार में उल्लेख किया गया है, कृष्णा नदी के जल के उपयोग से संबंधित है।

Q2. अभिकथन (A): भारत में अंतर-राज्यीय नदी जल विवाद अक्सर राज्यों के बीच राजनीतिक तनाव का कारण बनते हैं।
कारण (R): संविधान का अनुच्छेद 262 संसद को अंतर-राज्यीय नदी जल विवादों के न्यायनिर्णयन के लिए कानून बनाने का अधिकार देता है।

1. A और R दोनों सत्य हैं, और R, A का सही स्पष्टीकरण है।
2. A और R दोनों सत्य हैं, लेकिन R, A का सही स्पष्टीकरण नहीं है।
3. A सत्य है, लेकिन R असत्य है।
4. A असत्य है, लेकिन R सत्य है।

उत्तर: A और R दोनों सत्य हैं, लेकिन R, A का सही स्पष्टीकरण नहीं है। — अभिकथन (A) सही है क्योंकि नदी जल विवाद भारतीय संघवाद में एक प्रमुख तनाव बिंदु रहे हैं। कारण (R) भी सही है क्योंकि अनुच्छेद 262 संसद को ऐसे विवादों के समाधान के लिए कानून बनाने का अधिकार देता है, जिससे न्यायाधिकरणों का गठन संभव होता है। अनुच्छेद 262 के तहत बने कानूनों के कारण ही ऐसे विवादों का समाधान होता है, जो राजनीतिक तनाव को कम करने में सहायक होते हैं।

मुख्य अभ्यास प्रश्न

✍ अंतर-राज्यीय नदी जल विवाद भारतीय संघवाद के लिए एक गंभीर चुनौती प्रस्तुत करते हैं। इस संदर्भ में, रायलसीमा लिफ्ट सिंचाई परियोजना से जुड़े मुद्दों पर चर्चा कीजिए और ऐसे विवादों के समाधान में संवैधानिक तंत्रों की प्रभावशीलता का मूल्यांकन कीजिए। (15 Marks)

रूपरेखा: परिचय: अंतर-राज्यीय नदी जल विवादों का संक्षिप्त परिचय और भारतीय संघवाद पर उनके प्रभाव का उल्लेख।
रायलसीमा लिफ्ट सिंचाई परियोजना: परियोजना का उद्देश्य, इससे जुड़े राज्यों (आंध्र प्रदेश, तेलंगाना) और कृष्णा नदी जल बंटवारे से संबंधित प्रमुख मुद्दे (जैसे श्रीशैलम परियोजना से पानी का मोड़, क्षमता वृद्धि का दावा)।
संवैधानिक तंत्र: अनुच्छेद 262 (अंतर-राज्यीय नदियों या नदी घाटियों से संबंधित जल विवादों का न्यायनिर्णयन) और अंतर-राज्यीय जल विवाद अधिनियम, 1956 का उल्लेख।
न्यायाधिकरणों की भूमिका: कृष्णा जल विवाद न्यायाधिकरण (KWDT) जैसे न्यायाधिकरणों के गठन और उनके निर्णयों की स्थिति पर चर्चा।
प्रभावशीलता का मूल्यांकन: न्यायाधिकरणों के निर्णयों के क्रियान्वयन में चुनौतियाँ, राजनीतिक इच्छाशक्ति की कमी, न्यायिक समीक्षा का दायरा, और राज्यों के बीच सहयोग की आवश्यकता।
निष्कर्ष: ऐसे विवादों के स्थायी समाधान के लिए सहकारी संघवाद, वैज्ञानिक जल प्रबंधन और राजनीतिक सहमति के महत्व पर बल।

स्रोत: The Hindu

शैक्षिक उद्देश्य हेतु AanyaAi द्वारा जनित।

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