विकलांग सैन्य कैडेटों को पेंशन देने से रोक रही सरकार की नीति: केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में बताया

23 Sep विकलांग सैन्य कैडेटों को पेंशन देने से रोक रही सरकार की नीति: केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में बताया

✎ केंद्र सरकार ने नीतिगत बाधाओं का हवाला देते हुए सैन्य कैडेटों को विकलांगता पेंशन देने में असमर्थता व्यक्त की है, लेकिन उनके पुनर्वास के लिए कौशल विकास कार्यक्रमों का प्रस्ताव किया है।

विषय प्रासंगिकता — यह टॉपिक कहाँ आता है

• GS Paper II — शासन, संविधान और राजव्यवस्था  |  GS Paper III — आंतरिक सुरक्षा
• Prelims: विकलांगता पेंशन, सैन्य कैडेट, सुप्रीम कोर्ट, नीतिगत बाधाएँ, पुनर्वास, कौशल विकास
• Essay: सशस्त्र बलों में कल्याणकारी उपाय और सामाजिक सुरक्षा, न्यायिक सक्रियता और नीति निर्माण में उसकी भूमिका

त्वरित पुनरावृत्ति: केंद्र सरकार ने नीतिगत बाधाओं का हवाला देते हुए सैन्य कैडेटों को विकलांगता पेंशन देने में असमर्थता व्यक्त की है, लेकिन उनके पुनर्वास के लिए कौशल विकास कार्यक्रमों का प्रस्ताव किया है।

यह खबर चर्चा में क्यों?

केंद्र सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय (Supreme Court) को सूचित किया है कि नीतिगत बाधाओं के कारण सैन्य कैडेटों को विकलांगता पेंशन (Disability Pension) प्रदान करना संभव नहीं है, जिन्हें विकलांगता के आधार पर सेवा से बाहर कर दिया गया है। हालाँकि, सरकार ने ऐसे कैडेटों के पुनर्वास के लिए कौशल विकास (Skill Development) हेतु व्यावसायिक पाठ्यक्रम प्रदान करने की बात कही है। यह मामला सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन है, जहाँ न्यायालय ने विकलांगता के कारण सेवा से बाहर किए गए कैडेटों के अधिकारों पर स्वतः संज्ञान लिया था।

पृष्ठभूमि

• भारतीय सशस्त्र बलों में शामिल होने वाले कैडेटों को कठोर शारीरिक और मानसिक प्रशिक्षण से गुजरना पड़ता है।
• प्रशिक्षण के दौरान या उसके परिणामस्वरूप कुछ कैडेट विकलांगता का शिकार हो जाते हैं, जिससे वे सैन्य सेवा के लिए अनुपयुक्त हो जाते हैं।
• ऐसे कैडेटों को ‘आउटबोर्डेड’ (Outboarded) घोषित कर दिया जाता है और उन्हें सेवा से मुक्त कर दिया जाता है।
• इन कैडेटों के भविष्य और वित्तीय सुरक्षा को लेकर चिंताएँ उठाई जाती रही हैं, विशेषकर जब उनकी विकलांगता सेवा के दौरान उत्पन्न हुई हो।
• कई कैडेटों ने विकलांगता पेंशन के लिए आवेदन किया है, लेकिन मौजूदा नीतिगत ढाँचे में कुछ सीमाएँ हैं।
• सर्वोच्च न्यायालय ने इस मुद्दे की गंभीरता को देखते हुए स्वतः संज्ञान (Suo Motu) लिया है और केंद्र सरकार से जवाब माँगा था।

विकलांगता पेंशन क्या है?

• विकलांगता पेंशन एक प्रकार की वित्तीय सहायता है जो उन व्यक्तियों को प्रदान की जाती है जो किसी बीमारी या चोट के कारण शारीरिक या मानसिक रूप से अक्षम हो जाते हैं।
• सशस्त्र बलों के संदर्भ में, यह उन सेवारत कर्मियों या पूर्व सैनिकों को दी जाती है जिनकी विकलांगता उनकी सेवा के कारण या उससे बढ़ गई हो।
• इसका उद्देश्य विकलांगता के कारण होने वाली आय हानि और अतिरिक्त खर्चों की भरपाई करना है।
• पेंशन की पात्रता और राशि विकलांगता की प्रकृति, उसकी गंभीरता और सेवा के साथ उसके संबंध पर निर्भर करती है।
• भारत में, रक्षा मंत्रालय (Ministry of Defence) विकलांगता पेंशन से संबंधित नीतियों और नियमों को निर्धारित करता है।
• सैन्य कैडेटों के लिए, नीतिगत ढाँचा थोड़ा भिन्न हो सकता है क्योंकि वे अभी तक पूर्ण रूप से कमीशन प्राप्त अधिकारी नहीं होते हैं।
• वर्तमान विवाद सैन्य कैडेटों को इस पेंशन के दायरे में लाने की संभावनाओं और नीतिगत बाधाओं पर केंद्रित है।

मुख्य विशेषताएँ

महत्व

सामाजिक महत्व

• यह मुद्दा उन युवा व्यक्तियों के भविष्य से जुड़ा है जो देश की सेवा करने के लिए सैन्य प्रशिक्षण में शामिल होते हैं और इस प्रक्रिया में विकलांग हो जाते हैं।
• यह समाज के प्रति राज्य के दायित्व को दर्शाता है कि वह अपने नागरिकों, विशेषकर उन लोगों का ध्यान रखे जो देश की सेवा के लिए खुद को समर्पित करते हैं।

न्यायिक महत्व

• सर्वोच्च न्यायालय का स्वतः संज्ञान (Suo Motu) लेना यह सुनिश्चित करता है कि ऐसे संवेदनशील मामलों में न्यायपालिका सक्रिय भूमिका निभाए।
• यह मामला न्यायिक समीक्षा (Judicial Review) और सरकार की नीतियों की संवैधानिकता तथा मानवीय पहलुओं पर विचार करने के महत्व को रेखांकित करता है।

प्रशासनिक एवं नीतिगत महत्व

• यह सैन्य कर्मियों के लिए मौजूदा पेंशन और विकलांगता लाभ नीतियों की समीक्षा की आवश्यकता को दर्शाता है।
• यह सरकार को सैन्य प्रशिक्षण के दौरान विकलांग हुए कैडेटों के लिए एक अधिक व्यापक और मानवीय पुनर्वास नीति विकसित करने के लिए प्रेरित कर सकता है।

चुनौतियाँ

1. नीतिगत अस्पष्टता और विसंगतियाँ

• विकलांगता पेंशन के संबंध में मौजूदा नीतियों में स्पष्टता की कमी या विसंगतियाँ हो सकती हैं, जिसके कारण ऐसे कैडेटों को लाभ नहीं मिल पाता।
• विभिन्न सैन्य प्रशिक्षण अकादमियों में विकलांगता के मामलों से निपटने के लिए अलग-अलग मानदंड हो सकते हैं, जिससे असमानता पैदा होती है।

यूपीएससी लिंक: शासन, नीतियाँ और हस्तक्षेप

2. वित्तीय निहितार्थ

• विकलांगता पेंशन प्रदान करने से सरकार पर अतिरिक्त वित्तीय बोझ पड़ सकता है, जिसे नीति निर्माताओं को संतुलित करना होता है।
• कौशल विकास और पुनर्वास कार्यक्रमों के लिए भी पर्याप्त धन आवंटन की आवश्यकता होती है।

यूपीएससी लिंक: सरकारी बजट, संसाधन जुटाना

3. पुनर्वास की चुनौतियाँ

• विकलांग हुए कैडेटों को समाज में फिर से एकीकृत करना और उन्हें उपयुक्त रोजगार के अवसर प्रदान करना एक बड़ी चुनौती है।
• मानसिक और भावनात्मक समर्थन की कमी उनके पुनर्वास प्रक्रिया को और जटिल बना सकती है।

यूपीएससी लिंक: मानव संसाधन, सामाजिक न्याय

4. कानूनी और संवैधानिक पहलू

• विकलांगता पेंशन से इनकार करना समानता के अधिकार (अनुच्छेद 14) और जीवन के अधिकार (अनुच्छेद 21) का उल्लंघन हो सकता है।
• न्यायालय को यह तय करना होगा कि क्या मौजूदा नीतियाँ संवैधानिक सिद्धांतों के अनुरूप हैं।

यूपीएससी लिंक: संविधान, मौलिक अधिकार, न्यायपालिका

चुनौतियाँ — यूपीएससी दृष्टिकोण

आगे की राह

• सैन्य प्रशिक्षण के दौरान विकलांग हुए कैडेटों के लिए एक व्यापक और मानवीय विकलांगता पेंशन नीति तैयार की जाए।
• कौशल विकास कार्यक्रमों को मजबूत किया जाए और उन्हें बाजार की आवश्यकताओं के अनुरूप बनाया जाए ताकि कैडेटों का प्रभावी पुनर्वास हो सके।
• विकलांग कैडेटों के लिए विशेष रोजगार सहायता सेल स्थापित किए जाएं जो उन्हें सरकारी और निजी क्षेत्रों में नौकरी के अवसर खोजने में मदद करें।
• मानसिक स्वास्थ्य सहायता और परामर्श सेवाएं प्रदान की जाएं ताकि विकलांगता के कारण उत्पन्न होने वाले मनोवैज्ञानिक मुद्दों का समाधान किया जा सके।
• मौजूदा नीतियों की नियमित समीक्षा की जाए ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि वे संवैधानिक सिद्धांतों और सामाजिक न्याय के अनुरूप हैं।
• समानता के अधिकार और जीवन के अधिकार के सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए नीतियों में आवश्यक संशोधन किए जाएं।
• सैन्य प्रशिक्षण अकादमियों में सुरक्षा मानकों को और बेहतर बनाया जाए ताकि प्रशिक्षण के दौरान विकलांगता के जोखिम को कम किया जा सके।

यूपीएससी मूल्य-संवर्धन

प्रारंभिक अभ्यास प्रश्न

Q1. निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
1. सैन्य कैडेटों को अक्षमता पेंशन केवल युद्ध में घायल होने पर ही दी जाती है।
2. भारत सरकार ने अक्षमता के आधार पर बाहर किए गए सैन्य कैडेटों को कौशल प्रशिक्षण और पुनर्वास सहायता प्रदान करने की पेशकश की है।
3. सर्वोच्च न्यायालय सैन्य कैडेटों के अक्षमता पेंशन के मामलों में हस्तक्षेप नहीं कर सकता क्योंकि यह एक नीतिगत मामला है।
उपर्युक्त कथनों में से कितने सही हैं?

1. केवल एक
2. केवल दो
3. सभी तीन
4. कोई नहीं

उत्तर: केवल एक — कथन 1 गलत है क्योंकि अक्षमता पेंशन के मानदंड युद्ध से परे भी हो सकते हैं। कथन 2 सही है, जैसा कि केंद्र सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय को सूचित किया है। कथन 3 गलत है क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय नीतिगत मामलों में भी न्यायिक समीक्षा कर सकता है, खासकर यदि वे मौलिक अधिकारों को प्रभावित करते हों।

Q2. अक्षमता के आधार पर सैन्य सेवा से बाहर किए गए कैडेटों के संबंध में, केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तावित सहायता में क्या शामिल है?

1. केवल वित्तीय मुआवजा
2. केवल चिकित्सा उपचार
3. कौशल विकास के लिए व्यावसायिक पाठ्यक्रम
4. केवल सरकारी नौकरी की गारंटी

उत्तर: कौशल विकास के लिए व्यावसायिक पाठ्यक्रम — केंद्र सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय को बताया है कि अक्षमता के आधार पर बाहर किए गए सैन्य कैडेटों को कौशल विकास के लिए व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के माध्यम से सहायता प्रदान की जाएगी ताकि उनके पुनर्वास में मदद मिल सके।

मुख्य अभ्यास प्रश्न

✍ सैन्य कैडेटों को अक्षमता पेंशन प्रदान करने में ‘नीतिगत बाधाओं’ के केंद्र सरकार के तर्क का समालोचनात्मक परीक्षण करें। ऐसे मामलों में न्यायिक हस्तक्षेप की सीमा और सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने में राज्य की भूमिका पर भी चर्चा करें। (15 Marks)

रूपरेखा: मॉडल-उत्तर संरचना:
1. परिचय: सैन्य कैडेटों को अक्षमता पेंशन से संबंधित वर्तमान मुद्दे का संक्षिप्त विवरण।
2. केंद्र सरकार का तर्क: ‘नीतिगत बाधाओं’ के संबंध में सरकार के रुख की व्याख्या।
3. समालोचनात्मक परीक्षण: इन नीतिगत बाधाओं की वैधता और औचित्य का विश्लेषण। इसमें मानवीय दृष्टिकोण, नैतिक दायित्व और अन्य देशों में समान प्रावधानों की तुलना शामिल हो सकती है।
4. न्यायिक हस्तक्षेप की सीमा: सर्वोच्च न्यायालय की न्यायिक समीक्षा की शक्ति, विशेष रूप से जब मौलिक अधिकार या सामाजिक न्याय के सिद्धांत शामिल हों, पर चर्चा। इसमें ‘मनमानी’ या ‘अनुचित’ नीतियों की समीक्षा की शक्ति का उल्लेख करें।
5. सामाजिक न्याय में राज्य की भूमिका: अक्षमता वाले व्यक्तियों के प्रति कल्याणकारी राज्य के दायित्वों पर प्रकाश डालें। इसमें संविधान के अनुच्छेद 21 (जीवन का अधिकार) और अनुच्छेद 38, 39, 41 (राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत) का संदर्भ दिया जा सकता है।
6. निष्कर्ष: भविष्य की राह और एक संतुलित दृष्टिकोण का सुझाव, जिसमें नीतिगत लचीलापन और कैडेटों के पुनर्वास के लिए व्यापक सहायता शामिल हो।

स्रोत: Hindustan Times

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