‘विशेष अभियान 6.0’: एमएसएमई मंत्रालय में स्वच्छता और लंबित मामलों का समाधान

08 Oct ‘विशेष अभियान 6.0’: एमएसएमई मंत्रालय में स्वच्छता और लंबित मामलों का समाधान

✎ सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय का 'विशेष अभियान 6.0' कार्यालयों में स्वच्छता और लंबित मामलों के कुशल निपटान के माध्यम से प्रशासनिक दक्षता बढ़ाने की एक पहल है, जिसमें ई-कचरा प्रबंधन पर विशेष ध्यान दिया गया है।

विषय प्रासंगिकता — यह टॉपिक कहाँ आता है

• GS Paper II — शासन, पारदर्शिता एवं जवाबदेही के महत्वपूर्ण पक्ष, ई-गवर्नेंस अनुप्रयोग, मॉडल, सफलताएँ, सीमाएँ और संभावनाएँ  |  GS Paper III — पर्यावरण प्रदूषण और क्षरण, पर्यावरण प्रभाव आकलन
• Prelims: विशेष अभियान 6.0, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय (MSME), ई-कचरा प्रबंधन, स्वच्छ भारत अभियान, प्रशासनिक सुधार, लोक शिकायत निवारण
• Essay: स्वच्छता और सुशासन: एक अंतर्संबंधी दृष्टिकोण, प्रशासनिक दक्षता में प्रौद्योगिकी की भूमिका

त्वरित पुनरावृत्ति: सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय का ‘विशेष अभियान 6.0’ कार्यालयों में स्वच्छता और लंबित मामलों के कुशल निपटान के माध्यम से प्रशासनिक दक्षता बढ़ाने की एक पहल है, जिसमें ई-कचरा प्रबंधन पर विशेष ध्यान दिया गया है।

यह खबर चर्चा में क्यों?

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय (MSME) ने अपने कार्यालयों में स्वच्छता को नियमित कार्यप्रणाली का हिस्सा बनाने और लंबित मामलों को कम करने के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए ‘विशेष अभियान 6.0’ शुरू किया है। यह अभियान 2 अक्टूबर से 31 अक्टूबर, 2026 तक आयोजित किया जा रहा है, जिसमें ई-कचरा प्रबंधन, स्थान प्रबंधन और लंबित संदर्भों के निपटान पर विशेष ध्यान दिया गया है।

पृष्ठभूमि

• भारत सरकार विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में प्रशासनिक दक्षता, पारदर्शिता और स्वच्छता सुनिश्चित करने के लिए समय-समय पर विशेष अभियान चलाती रही है।
• इन अभियानों का उद्देश्य न केवल कार्यालय परिसरों को स्वच्छ रखना है, बल्कि कार्यप्रणाली में सुधार लाकर लंबित मामलों को कम करना और नागरिकों को बेहतर सेवाएँ प्रदान करना भी है।
• ई-कचरा (E-waste) प्रबंधन भारत के लिए एक महत्वपूर्ण पर्यावरणीय चुनौती है, जिसके प्रभावी निपटान के लिए सरकारी और निजी दोनों स्तरों पर प्रयासों की आवश्यकता है।
• लोक शिकायत निवारण (Public Grievance Redressal) सुशासन का एक महत्वपूर्ण स्तंभ है, और लंबित शिकायतों का निपटान सरकार की जवाबदेही को दर्शाता है।
• स्वच्छ भारत अभियान (Swachh Bharat Abhiyan) जैसी पहलों ने देश भर में स्वच्छता के प्रति जागरूकता बढ़ाई है, जिसका प्रभाव सरकारी कार्यालयों की कार्यप्रणाली पर भी देखा जा रहा है।
• प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग (Department of Administrative Reforms and Public Grievances – DARPG) नियमित रूप से ऐसे अभियानों की निगरानी और मूल्यांकन करता है।

‘विशेष अभियान 6.0’ क्या है?

• ‘विशेष अभियान 6.0’ सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय (MSME) द्वारा शुरू किया गया एक विशेष अभियान है।
• इसका मुख्य उद्देश्य मंत्रालय और इसके अधीनस्थ कार्यालयों में स्वच्छता को नियमित कार्यप्रणाली का हिस्सा बनाना और लंबित मामलों को कम करना है।
• यह अभियान 2 अक्टूबर से 31 अक्टूबर, 2026 तक संचालित किया जा रहा है।
• अभियान में ई-कचरे के प्रभावी संग्रहण, पृथक्करण और निपटान पर विशेष जोर दिया गया है।
• इसमें स्वच्छता, स्थान का प्रबंधन, कार्यालय परिसर के सौंदर्यीकरण, कबाड़ और बेकार सामान को हटाने जैसी गतिविधियाँ शामिल हैं।
• रिकॉर्ड के प्रबंधन और लंबित संदर्भों, लोक शिकायतों, अपीलों तथा संसदीय आश्वासनों के निपटारे पर भी ध्यान केंद्रित किया गया है।
• मंत्रालय ने अभियान के उद्देश्यों, समय-सीमा और मानदंडों के बारे में जागरूकता फैलाने तथा एक समन्वित कार्य योजना तैयार करने के लिए तैयारी बैठकें आयोजित की हैं।
• यह अभियान विशेष रूप से उन फील्ड कार्यालयों पर केंद्रित है जो जनता से सीधे जुड़ते हैं और सेवाएँ प्रदान करते हैं।

मुख्य विशेषताएँ

महत्व

शासन और प्रशासन

• यह अभियान सरकारी कार्यालयों में सुशासन (Good Governance) और प्रभावी प्रशासन के सिद्धांतों को बढ़ावा देता है।
• लंबित मामलों का निपटारा नागरिकों को समय पर सेवाएँ सुनिश्चित करता है, जिससे सरकारी कामकाज में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ती है।
• स्वच्छता और बेहतर कार्यस्थल का माहौल कर्मचारियों की उत्पादकता और मनोबल में वृद्धि करता है, जो अंततः सार्वजनिक सेवा वितरण में सुधार करता है।

पर्यावरण और स्थिरता

• ई-कचरा प्रबंधन पर विशेष जोर पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास के लक्ष्यों के अनुरूप है।
• यह अभियान सरकारी संस्थानों में पर्यावरणीय जिम्मेदारी की भावना को बढ़ावा देता है।

सामाजिक प्रभाव

• स्वच्छ और सुव्यवस्थित सरकारी कार्यालय जनता के बीच सकारात्मक धारणा बनाते हैं, जिससे सरकार में विश्वास बढ़ता है।
• यह अभियान ‘स्वच्छ भारत अभियान’ जैसे व्यापक राष्ट्रीय स्वच्छता प्रयासों को सरकारी स्तर पर सुदृढ़ करता है।

चुनौतियाँ

1. कार्यान्वयन में निरंतरता का अभाव

• अभियान-आधारित दृष्टिकोण अक्सर समय-सीमा समाप्त होने के बाद गति खो देता है।
• स्वच्छता और दक्षता को नियमित कार्यप्रणाली का हिस्सा बनाने के लिए दीर्घकालिक प्रतिबद्धता की आवश्यकता होती है।

यूपीएससी लिंक: शासन में नैतिकता और जवाबदेही

2. संसाधनों का अपर्याप्त आवंटन

• ई-कचरा प्रबंधन और स्थान के सौंदर्यीकरण के लिए पर्याप्त वित्तीय और मानव संसाधनों की आवश्यकता होती है।
• छोटे अधीनस्थ कार्यालयों में संसाधनों की कमी अभियान के लक्ष्यों को प्राप्त करने में बाधा बन सकती है।

यूपीएससी लिंक: सरकारी बजट और वित्तीय प्रबंधन

3. कर्मचारियों का प्रतिरोध या उदासीनता

• परिवर्तन के प्रति कर्मचारियों का प्रतिरोध या अभियान के प्रति उदासीनता इसके सफल कार्यान्वयन में बाधा डाल सकती है।
• प्रशिक्षण और जागरूकता की कमी भी एक चुनौती हो सकती है।

यूपीएससी लिंक: लोक प्रशासन में मानव संसाधन प्रबंधन

4. प्रौद्योगिकी और बुनियादी ढांचे की कमी

• ई-कचरे के प्रभावी निपटान के लिए आधुनिक तकनीकों और बुनियादी ढांचे की आवश्यकता होती है।
• रिकॉर्ड के डिजिटलीकरण और प्रबंधन के लिए भी उपयुक्त तकनीकी सहायता की आवश्यकता होती है।

यूपीएससी लिंक: ई-शासन और सूचना प्रौद्योगिकी

चुनौतियाँ — यूपीएससी दृष्टिकोण

आगे की राह

• स्वच्छता और लंबित मामलों के निपटारे को मंत्रालयों और विभागों की वार्षिक कार्य योजना का स्थायी हिस्सा बनाया जाए।
• ई-कचरा प्रबंधन के लिए एक केंद्रीकृत नीति और निपटान तंत्र विकसित किया जाए, जिसमें निजी क्षेत्र की भागीदारी पर भी विचार हो।
• कर्मचारियों के लिए नियमित प्रशिक्षण और जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाएं ताकि वे स्वच्छता और दक्षता के महत्व को समझें।
• अभियान की प्रगति की निगरानी के लिए एक मजबूत प्रदर्शन मूल्यांकन ढांचा (Performance Evaluation Framework) स्थापित किया जाए, जिसमें नियमित रिपोर्टिंग और जवाबदेही शामिल हो।
• लंबित मामलों के निपटारे के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म और कृत्रिम बुद्धिमत्ता (Artificial Intelligence) आधारित उपकरणों का उपयोग बढ़ाया जाए।
• उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले कार्यालयों और कर्मचारियों को पुरस्कृत किया जाए ताकि दूसरों को प्रेरणा मिले।
• जनता से सीधे जुड़ने वाले फील्ड ऑफिस में विशेष ध्यान दिया जाए और उनकी आवश्यकताओं के अनुसार संसाधनों का आवंटन किया जाए।

यूपीएससी मूल्य-संवर्धन

प्रारंभिक अभ्यास प्रश्न

Q1. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. ‘विशेष अभियान 6.0’ का उद्देश्य केवल कार्यालयों में स्वच्छता सुनिश्चित करना है।
2. यह अभियान सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय (MSME) द्वारा शुरू किया गया है।
3. इस अभियान में ई-कचरे के प्रभावी संग्रहण और निपटान पर भी जोर दिया गया है।
उपरोक्त में से कितने कथन सही हैं?

1. केवल एक
2. केवल दो
3. सभी तीन
4. कोई नहीं

उत्तर: केवल दो — कथन 1 गलत है क्योंकि अभियान का उद्देश्य स्वच्छता के साथ-साथ लंबित मामलों को कम करना भी है। कथन 2 सही है। कथन 3 सही है। अतः, केवल दो कथन सही हैं।

Q2. सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय (MSME) द्वारा शुरू किए गए ‘विशेष अभियान 6.0’ के संदर्भ में, निम्नलिखित में से कौन सा/से उद्देश्य है/हैं?
1. कार्यालय परिसरों का सौंदर्यीकरण।
2. लोक शिकायतों का त्वरित निपटारा।
3. कबाड़ और बेकार सामान को हटाना।
नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए।

1. केवल 1 और 2
2. केवल 2 और 3
3. केवल 1 और 3
4. 1, 2 और 3

उत्तर: 1, 2 और 3 — दिए गए तीनों उद्देश्य ‘विशेष अभियान 6.0’ के तहत शामिल हैं, जो कार्यालयों में स्वच्छता, स्थान प्रबंधन और लंबित मामलों के निपटारे पर केंद्रित है।

मुख्य अभ्यास प्रश्न

✍ सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय (MSME) द्वारा शुरू किया गया ‘विशेष अभियान 6.0’ सुशासन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस कथन का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए और बताइए कि ऐसे अभियान सार्वजनिक सेवा वितरण में कैसे सुधार कर सकते हैं। (15 Marks)

रूपरेखा: मॉडल-उत्तर संरचना:
1. परिचय: ‘विशेष अभियान 6.0’ का संक्षिप्त परिचय और इसके मुख्य उद्देश्य (स्वच्छता, लंबित मामलों का निपटारा, ई-कचरा प्रबंधन) का उल्लेख।
2. सुशासन से संबंध: स्पष्ट करें कि कैसे यह अभियान सुशासन के सिद्धांतों (जैसे पारदर्शिता, जवाबदेही, दक्षता, नागरिक केंद्रितता) को बढ़ावा देता है।
3. समालोचनात्मक परीक्षण: अभियान की संभावित चुनौतियों (जैसे कार्यान्वयन में निरंतरता की कमी, संसाधनों का अभाव, कर्मचारियों की भागीदारी) और सीमाओं पर प्रकाश डालें। यह भी बताएं कि क्या यह केवल एक अल्पकालिक उपाय है या दीर्घकालिक प्रभाव डाल सकता है।
4. सार्वजनिक सेवा वितरण में सुधार: स्पष्ट करें कि कैसे कार्यालयों में स्वच्छता, लंबित मामलों का त्वरित निपटारा और बेहतर कार्यस्थल प्रबंधन नागरिकों के लिए सेवाओं की गुणवत्ता और पहुंच में सुधार कर सकता है। उदाहरण के तौर पर, लोक शिकायतों का शीघ्र समाधान, रिकॉर्ड का उचित प्रबंधन आदि।
5. निष्कर्ष: अभियान के महत्व को दोहराते हुए एक संतुलित दृष्टिकोण प्रस्तुत करें और भविष्य के लिए सुझाव दें।

स्रोत: PIB (Press Information Bureau)

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