संघ लोक सेवा आयोग: संवैधानिक भूमिका और कार्यप्रणाली

1, 2 और 3 — संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) एक संवैधानिक निकाय है जिसका उल्लेख भारत के संविधान के अनुच्छेद 315 से 323 में किया गया है। इसके अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। संविधान के अनुच्छेद 317 के अनुसार, UPSC के अध्यक्ष या किसी अन्य सदस्य को केवल राष्ट्रपति के आदेश से पद से हटाया जा सकता है, लेकिन यह आदेश तभी जारी किया जा सकता है जब सर्वोच्च न्यायालय ने राष्ट्रपति द्वारा भेजे गए संदर्भ पर जांच की हो और हटाने के लिए उचित कारण पाया हो। इस प्रकार, तीनों कथन सही हैं।

यह भारत सरकार के अधीन विभिन्न विभागों में पदोन्नति और स्थानांतरण के मामलों पर अंतिम निर्णय लेता है। — UPSC का कार्य अखिल भारतीय सेवाओं और केंद्रीय सेवाओं के लिए भर्ती परीक्षा आयोजित करना, सिविल सेवाओं और पदों पर भर्ती के सभी मामलों पर सरकार को सलाह देना, और किसी भी सिविल सेवक के खिलाफ अनुशासनात्मक मामलों पर सरकार को सलाह देना है। हालांकि, यह भारत सरकार के अधीन विभिन्न विभागों में पदोन्नति और स्थानांतरण के मामलों पर अंतिम निर्णय नहीं लेता है, बल्कि इन मामलों पर सरकार को सलाह देता है। अंतिम निर्णय संबंधित विभाग या सरकार द्वारा लिया जाता है।