सीजीएस योजना: एमएसई को 10 करोड़ तक ऋण गारंटी, बिना गारंटी, जानें नए नियम

23 Jul सीजीएस योजना: एमएसई को 10 करोड़ तक ऋण गारंटी, बिना गारंटी, जानें नए नियम

विषय प्रासंगिकता — यह टॉपिक कहाँ आता है

• GS Paper III — भारतीय अर्थव्यवस्था तथा योजना, संसाधनों को जुटाने, प्रगति, विकास तथा रोज़गार से संबंधित विषय।  |  GS Paper II — केंद्र एवं राज्यों द्वारा जनसंख्या के अति संवेदनशील वर्गों के लिये कल्याणकारी योजनाएँ तथा इन योजनाओं का कार्य-निष्पादन; इन अति संवेदनशील वर्गों की सुरक्षा एवं बेहतरी के लिये गठित तंत्र, विधि, संस्थान एवं निकाय।
• Prelims: ऋण गारंटी योजना (CGS), सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (MSME), ऋण गारंटी कोष ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेज (CGTMSE), संपार्श्विक सुरक्षा (Collateral Security), वार्षिक गारंटी शुल्क (AGF), राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति (SLBC)
• Essay: भारत में समावेशी आर्थिक विकास में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों की भूमिका।, उद्यमिता विकास और वित्तीय समावेशन: चुनौतियाँ और समाधान।

त्वरित पुनरावृत्ति: सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (MSEs) के लिए ऋण गारंटी योजना (CGS) का उद्देश्य संपार्श्विक-मुक्त ऋण तक पहुँच प्रदान करके उद्यमिता को बढ़ावा देना और वित्तीय समावेशन को मजबूत करना है, जिससे आर्थिक विकास और रोज़गार सृजन को गति मिल सके।

यह खबर चर्चा में क्यों?

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय (MSME) सूक्ष्म और लघु उद्यमों (MSEs) को ऋण सुविधाओं की ऋण गारंटी प्रदान करने के लिए ऋण गारंटी योजना (CGS) को लागू कर रहा है। हाल ही में, केंद्रीय सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम राज्य मंत्री ने लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में इस योजना के तहत उठाए गए विभिन्न उपायों और सुधारों की जानकारी दी, जिसमें गारंटी की अधिकतम सीमा में वृद्धि, वार्षिक गारंटी शुल्क में कमी और महिला नेतृत्व वाले तथा पिछड़े जिलों में स्थित MSEs के लिए विशेष प्रावधान शामिल हैं।

पृष्ठभूमि

• भारत की अर्थव्यवस्था में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (MSME) क्षेत्र का महत्वपूर्ण योगदान है, जो रोज़गार सृजन, निर्यात और सकल घरेलू उत्पाद (GDP) में वृद्धि में सहायक है।
• MSME क्षेत्र को अक्सर औपचारिक ऋण तक पहुँचने में चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, विशेषकर संपार्श्विक (Collateral) की कमी के कारण।
• इस समस्या के समाधान के लिए, भारत सरकार ने सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए ऋण गारंटी योजना (CGS) की शुरुआत की, जिसे ऋण गारंटी कोष ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेज (CGTMSE) के माध्यम से कार्यान्वित किया जाता है।
• यह योजना प्रथम पीढ़ी के उद्यमियों, महिला नेतृत्व वाले उद्यमों और पिछड़े जिलों में स्थित इकाइयों सहित MSEs को बिना किसी संपार्श्विक सुरक्षा या तृतीय-पक्ष गारंटी के ऋण प्राप्त करने में मदद करती है।
• सरकार और RBI दोनों MSME क्षेत्र में ऋण प्रवाह को बेहतर बनाने और इस योजना के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए सक्रिय रूप से उपाय कर रहे हैं।

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों के लिए ऋण गारंटी योजना (CGS) क्या है?

• ऋण गारंटी योजना (CGS) सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय (MSME) द्वारा कार्यान्वित एक महत्वपूर्ण पहल है।
• इस योजना का मुख्य उद्देश्य सूक्ष्म और लघु उद्यमों (MSEs) को बैंकों और वित्तीय संस्थानों से बिना किसी संपार्श्विक सुरक्षा या तृतीय-पक्ष गारंटी के संस्थागत ऋण प्राप्त करने में सक्षम बनाना है।
• यह योजना ऋण गारंटी कोष ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेज (CGTMSE) के माध्यम से संचालित होती है, जो सदस्य ऋण संस्थानों (MLIs) द्वारा MSEs को दिए गए ऋणों के लिए गारंटी कवरेज प्रदान करता है।
• 01 अप्रैल, 2025 से, CGS के तहत दिए गए ऋण के लिए गारंटी की अधिकतम सीमा 5 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 10 करोड़ रुपये कर दी गई है।
• वार्षिक गारंटी शुल्क (AGF) संरचना में संशोधन किया गया है, और मानक दर में 50% की कमी करके इसे 0.37% प्रति वर्ष कर दिया गया है, जिससे MSEs के लिए ऋण अधिक किफायती हो गया है।
• महिला नेतृत्व वाले MSEs सहित विशेष श्रेणी के नेतृत्व वाले MSEs के लिए गारंटी की सीमा में वृद्धि की गई है, जिससे महिला उद्यमिता को बढ़ावा मिलेगा।
• RBI द्वारा चिन्हित ऋण अपुष्ट जिलों (ICDDs) में MSEs को ऋण प्रवाह को बढ़ावा देने के लिए, CGTMSE AGF पर 10% की छूट और अतिरिक्त 5% गारंटी कवरेज प्रदान करता है।
• तमिलनाडु सरकार के सहयोग से, तमिलनाडु में विनिर्माण क्षेत्र में कार्यरत MSEs के लिए एक विशेष गारंटी योजना, ‘तमिलनाडु क्रेडिट गारंटी योजना (TNCGS)’ भी लागू की जा रही है।

मुख्य विशेषताएँ

महत्व

आर्थिक महत्व

• सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (MSMEs) भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास इंजन हैं, जो रोजगार सृजन और सकल घरेलू उत्पाद (GDP) में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। यह योजना उन्हें आवश्यक वित्तीय सहायता प्रदान कर उनके विकास को गति देगी।
• कम लागत पर ऋण की उपलब्धता से MSMEs की प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ेगी, जिससे वे नवाचार और विस्तार में निवेश कर सकेंगे।
• संपार्श्विक-मुक्त ऋण की सुविधा से नए उद्यमियों, विशेषकर प्रथम पीढ़ी के उद्यमियों और महिला उद्यमियों को व्यवसाय शुरू करने और बढ़ाने में मदद मिलेगी, जिससे उद्यमशीलता को बढ़ावा मिलेगा।

सामाजिक महत्व

• महिला नेतृत्व वाले उद्यमों और पिछड़े जिलों में स्थित इकाइयों को प्राथमिकता देने से समावेशी विकास को बढ़ावा मिलेगा, जिससे समाज के वंचित वर्गों को आर्थिक मुख्यधारा में शामिल होने का अवसर मिलेगा।
• MSMEs द्वारा रोजगार सृजन से गरीबी कम होगी और आय असमानता में कमी आएगी, जिससे सामाजिक स्थिरता मजबूत होगी।
• ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में MSMEs के विकास से स्थानीय अर्थव्यवस्थाओं को मजबूती मिलेगी और पलायन को रोकने में मदद मिलेगी।

नीतिगत महत्व

• यह योजना सरकार की ‘आत्मनिर्भर भारत’ पहल को मजबूत करती है, जिसका उद्देश्य घरेलू विनिर्माण और उद्यमशीलता को बढ़ावा देना है।
• भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के दिशानिर्देशों के साथ समन्वय, जैसे कि 20 लाख रुपये तक के ऋण के लिए संपार्श्विक सुरक्षा स्वीकार न करना, वित्तीय समावेशन और MSME क्षेत्र को ऋण प्रवाह बढ़ाने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।
• राज्य सरकारों के साथ सहयोग, जैसे तमिलनाडु क्रेडिट गारंटी योजना (TNCGS), संघवाद (Federalism) और सहकारी संघवाद (Cooperative Federalism) के सिद्धांतों को मजबूत करता है, जिससे राज्य-विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके।

चुनौतियाँ

1. जागरूकता का अभाव

• कई सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों को अभी भी इस योजना और इसके लाभों के बारे में पूरी जानकारी नहीं है।
• ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में जानकारी का प्रसार एक चुनौती बना हुआ है, जिससे पात्र इकाइयाँ लाभ से वंचित रह जाती हैं।

यूपीएससी लिंक: शासन, पारदर्शिता और जवाबदेही

2. ऋण मूल्यांकन और वितरण में देरी

• बैंकों और वित्तीय संस्थानों द्वारा ऋण आवेदनों के मूल्यांकन और वितरण में लगने वाला समय MSMEs के लिए एक बाधा हो सकता है।
• प्रक्रियात्मक जटिलताएँ और आवश्यक दस्तावेज़ों की लंबी सूची छोटे उद्यमियों के लिए चुनौतीपूर्ण हो सकती है।

यूपीएससी लिंक: सरकारी नीतियों और हस्तक्षेपों का प्रभाव

3. बैंकों की जोखिम लेने की अनिच्छा

• गारंटी योजना होने के बावजूद, कुछ बैंक छोटे और नए उद्यमों को ऋण देने में अभी भी हिचकिचा सकते हैं, खासकर जब संपार्श्विक सुरक्षा न हो।
• गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों (NPAs) के बढ़ते दबाव के कारण बैंक अधिक सतर्क हो सकते हैं।

यूपीएससी लिंक: भारतीय अर्थव्यवस्था और नियोजन

4. क्षमता निर्माण की आवश्यकता

• MSMEs को केवल ऋण ही नहीं, बल्कि व्यावसायिक योजना, विपणन और प्रौद्योगिकी अपनाने में भी सहायता की आवश्यकता होती है।
• उद्यमियों को वित्तीय प्रबंधन और ऋण के सही उपयोग के बारे में शिक्षित करने की आवश्यकता है।

यूपीएससी लिंक: मानव संसाधन और विकास

चुनौतियाँ — यूपीएससी दृष्टिकोण

सरकारी पहल — प्रीलिम्स हेतु अवश्य याद रखें

• सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के लिए ऋण गारंटी योजना (CGS)
• ऋण गारंटी कोष ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेज (CGTMSE)
• तमिलनाडु क्रेडिट गारंटी योजना (TNCGS)

आगे की राह

• योजना के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए व्यापक प्रचार अभियान चलाए जाएँ, जिसमें क्षेत्रीय भाषाओं और स्थानीय मीडिया का उपयोग किया जाए।
• ऋण आवेदन और वितरण प्रक्रिया को सरल बनाया जाए, डिजिटल प्लेटफॉर्म का उपयोग करके दस्तावेज़ीकरण को कम किया जाए और समय-सीमा निर्धारित की जाए।
• बैंकों को MSMEs को ऋण देने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु प्रदर्शन-आधारित प्रोत्साहन प्रदान किए जाएँ, और उनके जोखिम मूल्यांकन मॉडल को MSME-विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुरूप ढाला जाए।
• MSMEs के लिए क्षमता निर्माण कार्यक्रम आयोजित किए जाएँ, जिसमें वित्तीय साक्षरता, व्यवसाय योजना और डिजिटल कौशल पर ध्यान केंद्रित किया जाए।
• राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति (SLBC) की बैठकों को अधिक प्रभावी बनाया जाए, ताकि MSME क्षेत्र को ऋण प्रवाह की नियमित समीक्षा हो सके और बाधाओं को दूर किया जा सके।
• डेटा विश्लेषण और प्रौद्योगिकी का उपयोग करके योजना की प्रभावशीलता की निगरानी की जाए, और आवश्यकतानुसार नीतिगत समायोजन किए जाएँ।
• विशेष रूप से पिछड़े जिलों और महिला उद्यमियों के लिए लक्षित आउटरीच कार्यक्रम और परामर्श सेवाएँ प्रदान की जाएँ।

यूपीएससी मूल्य-संवर्धन

प्रारंभिक अभ्यास प्रश्न

Q1. सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (MSE) के लिए ऋण गारंटी योजना (CGS) के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. यह योजना सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय (MSME) द्वारा ऋण गारंटी कोष ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेज (CGTMSE) के माध्यम से लागू की जाती है।
2. इस योजना के तहत दिए गए ऋण के लिए अधिकतम गारंटी सीमा 10 करोड़ रुपये है।
3. भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के दिशानिर्देशों के अनुसार, सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को MSME क्षेत्र की इकाइयों को दिए जाने वाले 20 लाख रुपये तक के ऋण के मामले में संपार्श्विक सुरक्षा स्वीकार न करने का आदेश दिया गया है।
उपर्युक्त कथनों में से कितने सही हैं?

1. केवल एक
2. केवल दो
3. सभी तीन
4. कोई नहीं

उत्तर: सभी तीन — कथन 1 सही है। CGS योजना MSME मंत्रालय द्वारा CGTMSE के माध्यम से लागू की जाती है। कथन 2 सही है। 01.04.2025 से गारंटी की अधिकतम सीमा 5 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 10 करोड़ रुपये कर दी गई है। कथन 3 सही है। RBI के 09.02.2026 के दिशानिर्देशों के अनुसार, 20 लाख रुपये तक के MSME ऋणों के लिए संपार्श्विक सुरक्षा स्वीकार नहीं की जाती है।

Q2. ऋण गारंटी कोष ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेज (CGTMSE) योजना के तहत, निम्नलिखित में से किन श्रेणियों को विशेष प्रोत्साहन प्रदान किए जाते हैं?
1. प्रथम पीढ़ी के उद्यमी
2. महिला नेतृत्व वाले उद्यम
3. पिछड़े जिलों में स्थित इकाइयाँ
4. चिन्हित ऋण अपुष्ट जिले (ICDD) में स्थित MSME
नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए:

1. केवल 1, 2 और 3
2. केवल 2, 3 और 4
3. केवल 1, 3 और 4
4. 1, 2, 3 और 4

उत्तर: 1, 2, 3 और 4 — CGTMSE योजना प्रथम पीढ़ी के उद्यमियों, महिला नेतृत्व वाले उद्यमों और पिछड़े जिलों में स्थित इकाइयों को बिना संपार्श्विक सुरक्षा के ऋण गारंटी प्रदान करती है। इसके अतिरिक्त, चिन्हित ऋण अपुष्ट जिलों (ICDD) में MSME को ऋण प्रवाह को बढ़ावा देने के लिए CGTMSE वार्षिक गारंटी शुल्क (AGF) पर 10% की छूट और अतिरिक्त 5% गारंटी कवरेज प्रदान करता है। अतः सभी चार श्रेणियाँ सही हैं।

मुख्य अभ्यास प्रश्न

✍ सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (MSME) भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इस संदर्भ में, सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए ऋण गारंटी योजना (CGS) के महत्व का मूल्यांकन कीजिए और MSME क्षेत्र में ऋण प्रवाह को बेहतर बनाने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए प्रमुख उपायों की चर्चा कीजिए। (250 शब्द)

रूपरेखा: प्रश्न के पहले भाग में MSME क्षेत्र के महत्व को संक्षेप में बताते हुए CGS योजना के महत्व पर प्रकाश डालना है, विशेष रूप से संपार्श्विक-मुक्त ऋण, उद्यमिता को बढ़ावा देने और वित्तीय समावेशन में इसकी भूमिका पर। दूसरे भाग में, सरकार द्वारा MSME क्षेत्र में ऋण प्रवाह को बेहतर बनाने के लिए उठाए गए विभिन्न उपायों का उल्लेख करना है, जैसे गारंटी सीमा में वृद्धि, वार्षिक गारंटी शुल्क में कमी, विशेष श्रेणियों के लिए प्रोत्साहन, RBI के दिशानिर्देश और जागरूकता कार्यक्रम।

स्रोत: PIB (Press Information Bureau)

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