सीबीएसई की तीन-भाषा नीति लागू करने की केंद्र की तैयारी, सुप्रीम कोर्ट को बताया गया

05 Sep सीबीएसई की तीन-भाषा नीति लागू करने की केंद्र की तैयारी, सुप्रीम कोर्ट को बताया गया

✎ त्रि-भाषा नीति का उद्देश्य राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत छात्रों को कम से कम दो भारतीय भाषाओं सहित तीन भाषाओं में दक्षता प्रदान कर भाषाई विविधता और राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देना है।

विषय प्रासंगिकता — यह टॉपिक कहाँ आता है

• GS Paper II — शिक्षा, मानव संसाधन  |  GS Paper II — संघवाद, केंद्र-राज्य संबंध
• Prelims: त्रि-भाषा नीति, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2023, CBSE, सर्वोच्च न्यायालय, अनुच्छेद 351, शिक्षा का अधिकार अधिनियम
• Essay: भारत में भाषाई विविधता और शिक्षा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति का क्रियान्वयन: चुनौतियाँ और समाधान

त्वरित पुनरावृत्ति: त्रि-भाषा नीति का उद्देश्य राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत छात्रों को कम से कम दो भारतीय भाषाओं सहित तीन भाषाओं में दक्षता प्रदान कर भाषाई विविधता और राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देना है।

यह खबर चर्चा में क्यों?

हाल ही में, केंद्र सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय को सूचित किया है कि वह CBSE की त्रि-भाषा नीति के क्रियान्वयन के लिए सुझावों पर काम कर रही है। इस नीति के तहत कक्षा 9 के छात्रों के लिए तीन भाषाओं का अध्ययन अनिवार्य किया गया है, जिनमें से कम से कम दो भारतीय भाषाएँ होनी चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय ने इस नीति के क्रियान्वयन के तरीके पर चिंता व्यक्त की है और सरकार से इस संबंध में एक सुव्यवस्थित समाधान खोजने को कहा है।

पृष्ठभूमि

• CBSE ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 और राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा (NCF) 2023 के साथ अपने अध्ययन योजना को संरेखित करते हुए यह नीति जारी की है।
• नीति के अनुसार, 1 जुलाई, 2026 से कक्षा 9 के लिए तीन भाषाओं (R1, R2, R3) का अध्ययन अनिवार्य होगा, जिसमें कम से कम दो भाषाएँ भारतीय मूल की होंगी।
• छात्र विदेशी भाषा का चयन केवल तीसरी भाषा के रूप में, दो भारतीय भाषाओं का अध्ययन करने के बाद, या अतिरिक्त चौथी भाषा के रूप में कर सकते हैं।
• CBSE ने स्पष्ट किया है कि छात्रों पर अनावश्यक दबाव कम करने के लिए कक्षा 10 स्तर पर R3 के लिए कोई बोर्ड परीक्षा आयोजित नहीं की जाएगी।
• सर्वोच्च न्यायालय ने इस नीति के क्रियान्वयन में आने वाली बाधाओं और मानव संसाधन अवसंरचना की कमी जैसे मुद्दों पर चिंता व्यक्त की है।
• यह नीति भारत की भाषाई विविधता को बढ़ावा देने और छात्रों को बहुभाषी बनाने के व्यापक लक्ष्य का हिस्सा है।

त्रि-भाषा नीति क्या है?

• त्रि-भाषा नीति एक शैक्षिक नीति है जो छात्रों को तीन भाषाओं का अध्ययन करने के लिए प्रोत्साहित करती है।
• भारत में, इस नीति की सिफारिश पहली बार कोठारी आयोग (1964-66) द्वारा की गई थी, जिसका उद्देश्य भाषाई सद्भाव और राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देना था।
• पारंपरिक रूप से, त्रि-भाषा नीति में हिंदी भाषी राज्यों के लिए हिंदी, एक आधुनिक भारतीय भाषा (जो हिंदी नहीं है) और अंग्रेजी शामिल थी, जबकि गैर-हिंदी भाषी राज्यों के लिए क्षेत्रीय भाषा, हिंदी और अंग्रेजी शामिल थी।
• राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने त्रि-भाषा नीति के महत्व पर फिर से जोर दिया है, जिसमें भारतीय भाषाओं के अध्ययन पर विशेष ध्यान दिया गया है।
• वर्तमान CBSE नीति के तहत, कक्षा 9 के छात्रों को तीन भाषाओं का अध्ययन करना होगा, जिनमें से कम से कम दो भारतीय भाषाएँ होनी चाहिए।
• इसका उद्देश्य छात्रों को अपनी मातृभाषा, एक अन्य भारतीय भाषा और एक तीसरी भाषा (जो भारतीय या विदेशी हो सकती है) में दक्षता हासिल करने में मदद करना है।
• नीति का लक्ष्य छात्रों को भारत की समृद्ध भाषाई विरासत से जोड़ना और उन्हें बहुभाषी नागरिक बनाना है, जिससे रोजगार के अवसर भी बढ़ सकें।
• CBSE ने स्कूलों को अपनी R3 भाषा पेशकशों को OASIS पोर्टल पर अपडेट करने का निर्देश दिया है, ताकि पर्याप्त शिक्षण संसाधन सुनिश्चित किए जा सकें।

मुख्य विशेषताएँ

विशेषता	महत्व
त्रि-भाषा नीति	कक्षा 9 के छात्रों के लिए तीन भाषाओं का अध्ययन अनिवार्य, जिनमें से कम से कम दो भारतीय भाषाएँ होंगी।
राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 से संरेखण	यह नीति राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2023 के अनुरूप है।
विदेशी भाषा का विकल्प	विदेशी भाषा का चयन केवल तीसरी भाषा के रूप में किया जा सकता है, दो भारतीय भाषाओं के अध्ययन के बाद।
पाठ्यपुस्तकों की उपलब्धता	समर्पित पाठ्यपुस्तकों की अनुपलब्धता तक, कक्षा 9 के छात्र कक्षा 6 की पाठ्यपुस्तकों का उपयोग करेंगे।
बोर्ड परीक्षा का अभाव	कक्षा 10 स्तर पर तीसरी भाषा के लिए कोई बोर्ड परीक्षा नहीं होगी, जिससे छात्रों पर दबाव कम होगा।
मानव संसाधन अवसंरचना	नीति के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए पर्याप्त मानव संसाधन और भाषाई विकल्पों की उपलब्धता सुनिश्चित करना।

महत्व

शैक्षिक महत्व

• यह नीति भारतीय भाषाओं के प्रचार और संरक्षण को बढ़ावा देती है, जिससे छात्रों में बहुभाषावाद (Multilingualism) विकसित होता है।
• राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहायक है, जो भारतीय भाषाओं को शिक्षा प्रणाली में एकीकृत करने पर जोर देती है।
• छात्रों को विभिन्न भारतीय संस्कृतियों और परंपराओं से परिचित कराती है, जिससे राष्ट्रीय एकता और विविधता का सम्मान बढ़ता है।

सामाजिक महत्व

• विभिन्न भाषाई पृष्ठभूमि के छात्रों के बीच समझ और संवाद को बढ़ावा देती है।
• भारतीय भाषाओं को मुख्यधारा में लाकर उनके प्रति सम्मान और गौरव की भावना पैदा करती है।
• स्थानीय भाषाओं और बोलियों के संरक्षण में अप्रत्यक्ष रूप से योगदान कर सकती है।

प्रशासनिक महत्व

• नीति के कार्यान्वयन में केंद्र सरकार, CBSE और NCERT के बीच समन्वय की आवश्यकता को उजागर करती है।
• सर्वोच्च न्यायालय की भूमिका नीतिगत निर्णयों के संवैधानिक और व्यावहारिक पहलुओं की समीक्षा करने में महत्वपूर्ण है।
• शिक्षा प्रणाली में सुधार और मानकीकरण के प्रयासों का एक हिस्सा है।

चुनौतियाँ

1. कार्यान्वयन की चुनौतियाँ

• पर्याप्त संख्या में योग्य भाषा शिक्षकों की उपलब्धता सुनिश्चित करना, विशेषकर क्षेत्रीय भाषाओं के लिए।
• विभिन्न भाषाओं के लिए गुणवत्तापूर्ण पाठ्यपुस्तकों और शिक्षण सामग्री का विकास करना।
• छात्रों और अभिभावकों पर अतिरिक्त शैक्षणिक दबाव को कम करना, विशेषकर उन क्षेत्रों में जहाँ भाषाई विविधता कम है।

यूपीएससी लिंक: सामाजिक न्याय: शिक्षा, मानव संसाधन विकास

2. बुनियादी ढाँचा और संसाधन

• स्कूलों में भाषाई प्रयोगशालाओं और अन्य आवश्यक शिक्षण संसाधनों की स्थापना।
• शिक्षकों के प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण के लिए पर्याप्त धन और कार्यक्रम।
• दूरदराज के क्षेत्रों में भाषा शिक्षकों की कमी को दूर करना।

यूपीएससी लिंक: शासन: शिक्षा क्षेत्र में अवसंरचना

3. छात्रों पर दबाव

• छात्रों पर तीन भाषाओं को सीखने का अतिरिक्त बोझ, विशेषकर यदि वे पहले से ही किसी अन्य विदेशी भाषा का अध्ययन कर रहे हों।
• परीक्षा के दबाव के बिना भी, नई भाषा सीखने में लगने वाला समय और प्रयास।
• छात्रों की रुचि और प्रेरणा बनाए रखना।

यूपीएससी लिंक: मानव संसाधन: शिक्षा में चुनौतियाँ

4. भाषाई विविधता का प्रबंधन

• भारत की विशाल भाषाई विविधता को देखते हुए, सभी क्षेत्रों के लिए एक समान नीति लागू करने में आने वाली कठिनाइयाँ।
• कुछ क्षेत्रों में विशिष्ट भाषाओं के शिक्षकों की कमी।
• छात्रों को अपनी पसंद की भारतीय भाषा चुनने की स्वतंत्रता सुनिश्चित करना।

यूपीएससी लिंक: भारतीय समाज: विविधता और बहुसंस्कृतिवाद

चुनौतियाँ — यूपीएससी दृष्टिकोण

मुद्दा	चिंता
शिक्षकों की कमी	विशेषकर क्षेत्रीय भाषाओं के लिए योग्य शिक्षकों की अपर्याप्त संख्या।
पाठ्यपुस्तकों का अभाव	समर्पित और गुणवत्तापूर्ण पाठ्यपुस्तकों की अनुपलब्धता।
छात्रों पर दबाव	तीन भाषाओं के अध्ययन से छात्रों पर पड़ने वाला अतिरिक्त शैक्षणिक बोझ।
कार्यान्वयन की जटिलता	नीति को सुचारू रूप से लागू करने के लिए आवश्यक प्रशासनिक और तार्किक चुनौतियाँ।
मानव संसाधन अवसंरचना	भाषा विकल्पों के लिए पर्याप्त मानव संसाधन और शिक्षण सुविधाओं का निर्माण।
न्यायिक हस्तक्षेप	सर्वोच्च न्यायालय द्वारा नीति के कार्यान्वयन के तरीके पर चिंता व्यक्त करना।

सरकारी पहल — प्रीलिम्स हेतु अवश्य याद रखें

• राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 (National Education Policy 2020)

आगे की राह

• योग्य भाषा शिक्षकों की भर्ती और प्रशिक्षण के लिए एक व्यापक योजना विकसित करना।
• सभी भारतीय भाषाओं के लिए उच्च गुणवत्ता वाली पाठ्यपुस्तकों और शिक्षण सामग्री का तेजी से विकास करना।
• नीति के कार्यान्वयन के लिए एक चरणबद्ध दृष्टिकोण अपनाना, जिससे स्कूलों और छात्रों को अनुकूलन का समय मिल सके।
• छात्रों पर शैक्षणिक दबाव को कम करने के लिए मूल्यांकन पद्धतियों को लचीला बनाना।
• स्कूलों को आवश्यक भाषाई अवसंरचना (जैसे भाषा प्रयोगशालाएँ) विकसित करने के लिए सहायता प्रदान करना।
• नीति के कार्यान्वयन की नियमित निगरानी और मूल्यांकन करना ताकि उत्पन्न होने वाली समस्याओं का समय पर समाधान किया जा सके।
• अभिभावकों और छात्रों के बीच नीति के लाभों और कार्यान्वयन की प्रक्रिया के बारे में जागरूकता बढ़ाना।
• राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ प्रभावी समन्वय स्थापित करना ताकि नीति का सुचारु और समान कार्यान्वयन सुनिश्चित हो सके।

यूपीएससी मूल्य-संवर्धन

प्रारंभिक अभ्यास प्रश्न

Q1. राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 (National Education Policy 2020) के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
1. यह नीति स्कूली शिक्षा में त्रिभाषा सूत्र (Three-language formula) के कार्यान्वयन की सिफारिश करती है।
2. इस नीति के तहत, कक्षा 9 के छात्रों के लिए तीन भाषाओं का अध्ययन अनिवार्य किया गया है, जिनमें से कम से कम दो भारतीय भाषाएँ होनी चाहिए।
3. राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का उद्देश्य भारतीय भाषाओं को बढ़ावा देना और छात्रों पर शैक्षिक बोझ को कम करना है।
उपरोक्त में से कितने कथन सही हैं?

1. केवल एक
2. केवल दो
3. सभी तीन
4. कोई नहीं

उत्तर: सभी तीन — कथन 1 सही है क्योंकि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 त्रिभाषा सूत्र के कार्यान्वयन की सिफारिश करती है। कथन 2 सही है क्योंकि CBSE ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2023 के अनुरूप कक्षा 9 के छात्रों के लिए तीन भाषाओं (जिनमें से कम से कम दो भारतीय भाषाएँ हों) का अध्ययन अनिवार्य किया है। कथन 3 भी सही है क्योंकि नीति का एक प्रमुख उद्देश्य भारतीय भाषाओं को बढ़ावा देना और छात्रों पर अनावश्यक दबाव कम करना है, जैसा कि कक्षा 10 में तीसरी भाषा की बोर्ड परीक्षा न कराने के निर्णय से स्पष्ट होता है।

Q2. निम्नलिखित में से कौन-सा कथन त्रिभाषा सूत्र (Three-language formula) के संबंध में सही है?

1. यह केवल विदेशी भाषाओं के अध्ययन को बढ़ावा देता है।
2. यह केवल हिंदी भाषी राज्यों में लागू होता है।
3. यह भारतीय भाषाओं के साथ-साथ एक आधुनिक भारतीय भाषा या एक विदेशी भाषा के अध्ययन को प्रोत्साहित करता है।
4. यह केवल प्राथमिक स्तर पर भाषाओं के अध्ययन को अनिवार्य करता है।

उत्तर: यह भारतीय भाषाओं के साथ-साथ एक आधुनिक भारतीय भाषा या एक विदेशी भाषा के अध्ययन को प्रोत्साहित करता है। — त्रिभाषा सूत्र का उद्देश्य भारतीय भाषाओं को बढ़ावा देना है, जिसमें मातृभाषा/क्षेत्रीय भाषा, हिंदी (गैर-हिंदी भाषी राज्यों में) या कोई अन्य आधुनिक भारतीय भाषा (हिंदी भाषी राज्यों में), और अंग्रेजी या कोई अन्य आधुनिक भारतीय/विदेशी भाषा शामिल होती है। यह केवल विदेशी भाषाओं पर केंद्रित नहीं है और न ही केवल हिंदी भाषी राज्यों तक सीमित है।

मुख्य अभ्यास प्रश्न

✍ राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत प्रस्तावित त्रिभाषा सूत्र के कार्यान्वयन से संबंधित चुनौतियों का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए। इस संदर्भ में, भारतीय भाषाओं के संवर्धन में इसकी भूमिका का मूल्यांकन भी कीजिए। (15 Marks)

रूपरेखा: मॉडल-उत्तर संरचना:
1. परिचय: राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और त्रिभाषा सूत्र का संक्षिप्त परिचय, इसके उद्देश्यों पर प्रकाश डालते हुए।
2. कार्यान्वयन से संबंधित चुनौतियाँ:
क. मानव संसाधन अवसंरचना: पर्याप्त संख्या में प्रशिक्षित भाषा शिक्षकों की उपलब्धता, विशेषकर दुर्लभ भारतीय भाषाओं के लिए।
ख. पाठ्यपुस्तकें और शिक्षण सामग्री: विभिन्न भाषाओं के लिए गुणवत्तापूर्ण और अद्यतन पाठ्यपुस्तकों तथा शिक्षण सामग्री की कमी।
ग. छात्रों पर दबाव: अचानक लागू होने से छात्रों पर पड़ने वाला अतिरिक्त शैक्षिक बोझ और तनाव।
घ. माता-पिता की चिंताएँ: विदेशी भाषाओं के विकल्प सीमित होने या भारतीय भाषाओं के अनिवार्य होने से करियर संबंधी चिंताएँ।
ङ. राज्यों की स्वायत्तता: कुछ राज्यों द्वारा भाषा नीति पर केंद्र के हस्तक्षेप के रूप में देखे जाने की संभावना।
च. क्षेत्रीय असमानताएँ: विभिन्न क्षेत्रों में भाषाओं की उपलब्धता और शिक्षण सुविधाओं में अंतर।
3. भारतीय भाषाओं के संवर्धन में भूमिका:
क. बहुभाषावाद को बढ़ावा: छात्रों को अपनी मातृभाषा के साथ-साथ अन्य भारतीय भाषाओं को सीखने का अवसर प्रदान करना।
ख. सांस्कृतिक एकीकरण: विभिन्न भारतीय भाषाओं के माध्यम से सांस्कृतिक समझ और राष्ट्रीय एकता को मजबूत करना।
ग. भाषाई विविधता का संरक्षण: कम बोली जाने वाली भारतीय भाषाओं को पुनर्जीवित करने और संरक्षित करने में मदद करना।
घ. संज्ञानात्मक लाभ: बहुभाषावाद से छात्रों के संज्ञानात्मक विकास और समस्या-समाधान कौशल में वृद्धि।
ङ. राष्ट्रीय पहचान: भारतीय भाषाओं को शिक्षा प्रणाली में केंद्रीय स्थान देकर राष्ट्रीय पहचान को सुदृढ़ करना।
4. निष्कर्ष: चुनौतियों का समाधान करते हुए त्रिभाषा सूत्र के प्रभावी कार्यान्वयन के महत्व पर बल, जिससे भारतीय भाषाओं का संवर्धन हो सके और राष्ट्रीय शिक्षा नीति के उद्देश्यों की पूर्ति हो सके।

स्रोत: The Indian Express

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शैक्षिक उद्देश्य हेतु AanyaAi द्वारा जनित।

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