सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाने से किया इनकार, चार देशों में सीपीवी सेवाओं के ठेकों पर फैसला

20 Jul सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाने से किया इनकार, चार देशों में सीपीवी सेवाओं के ठेकों पर फैसला

विषय प्रासंगिकता — यह टॉपिक कहाँ आता है

• GS Paper II — भारतीय संविधान, शासन प्रणाली और सामाजिक न्याय  |  GS Paper III — भारतीय अर्थव्यवस्था  |  GS Paper II — अंतर्राष्ट्रीय संबंध
• Prelims: सर्वोच्च न्यायालय (Supreme Court), उच्च न्यायालय (High Court), न्यायिक समीक्षा (Judicial Review), निविदा प्रक्रिया (Tender Process), वाणिज्यिक, पासपोर्ट और वीज़ा (CPV) सेवाएँ, विदेश मंत्रालय (Ministry of External Affairs)
• Essay: न्यायपालिका की भूमिका और शासन में पारदर्शिता, भारत की विदेश नीति और प्रवासी भारतीय, ई-गवर्नेंस और सार्वजनिक सेवाओं का वितरण

त्वरित पुनरावृत्ति: सर्वोच्च न्यायालय ने CPV सेवाओं के निविदाओं को रद्द करने के दिल्ली उच्च न्यायालय के निर्णय में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया, जिससे न्यायिक समीक्षा के महत्व और शासन में पारदर्शिता की आवश्यकता पर बल मिला।

यह खबर चर्चा में क्यों?

सर्वोच्च न्यायालय ने दिल्ली उच्च न्यायालय के उस निर्णय में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया है, जिसमें अबू धाबी, कुवैत, सिंगापुर और कैनबरा स्थित चार भारतीय मिशनों में कांसुलर, पासपोर्ट और वीज़ा (CPV) सेवाओं के आउटसोर्सिंग के लिए जारी निविदाओं को रद्द कर दिया गया था। उच्च न्यायालय ने तकनीकी मूल्यांकन में पारदर्शिता की कमी और अनुचितता के आधार पर इन निविदाओं को रद्द किया था। सर्वोच्च न्यायालय ने सरकार को नई निविदा प्रक्रिया पूरी होने तक अस्थायी व्यवस्था करने की स्वतंत्रता दी है, ताकि CPV सेवाओं में कोई व्यवधान न आए।

पृष्ठभूमि

• विदेश मंत्रालय (Ministry of External Affairs) ने अबू धाबी, कुवैत, सिंगापुर और कैनबरा में भारतीय मिशनों के लिए CPV सेवाओं के आउटसोर्सिंग हेतु निविदाएँ जारी की थीं।
• दिल्ली उच्च न्यायालय ने 15 जुलाई, 2026 को इन निविदाओं को रद्द कर दिया था, क्योंकि उसने पाया कि बोलीदाताओं के तकनीकी मूल्यांकन में पारदर्शिता का अभाव था और यह अनुचित था।
• उच्च न्यायालय ने विदेश मंत्रालय को एक महीने के भीतर नए ‘अनुरोध प्रस्ताव’ (Request for Proposal – RFP) जारी करने का निर्देश दिया था।
• सरकार ने दिल्ली उच्च न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय का रुख किया था।
• सर्वोच्च न्यायालय ने उच्च न्यायालय के निर्णय में हस्तक्षेप करने से इनकार करते हुए कहा कि सरकार नई निविदा प्रक्रिया पूरी होने तक अस्थायी तंत्र विकसित करने के लिए स्वतंत्र है।
• न्यायालय ने यह भी निर्देश दिया कि वर्तमान ठेकेदार या पिछली निविदा के सफल बोलीदाता अस्थायी व्यवस्था को अपने जोखिम पर स्वीकार कर सकते हैं, और यह नई निविदा प्रक्रिया के अंतिम परिणाम के अधीन होगा, जिसे तीन महीने के भीतर पूरा करना होगा।

न्यायिक समीक्षा (Judicial Review) क्या है?

• न्यायिक समीक्षा भारतीय संविधान की एक मौलिक विशेषता है, जिसके तहत न्यायपालिका को विधायिका द्वारा बनाए गए कानूनों और कार्यपालिका द्वारा जारी किए गए आदेशों की संवैधानिकता की जाँच करने का अधिकार है।
• इसका मुख्य उद्देश्य संविधान की सर्वोच्चता बनाए रखना, नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करना और सरकार के विभिन्न अंगों के बीच शक्तियों के संतुलन को सुनिश्चित करना है।
• यदि कोई कानून या कार्यकारी आदेश संविधान के प्रावधानों का उल्लंघन करता है, तो न्यायपालिका उसे ‘शून्य और अमान्य’ (null and void) घोषित कर सकती है।
• भारत में न्यायिक समीक्षा का सिद्धांत संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से प्रेरित है, लेकिन भारतीय संदर्भ में इसकी अपनी विशिष्टताएँ हैं।
• अनुच्छेद 13, 32, 226, 136, 142 और 246 जैसे कई संवैधानिक प्रावधान न्यायिक समीक्षा की शक्ति को आधार प्रदान करते हैं।
• यह न्यायपालिका को सरकार के मनमाने कार्यों पर अंकुश लगाने और ‘विधि के शासन’ (Rule of Law) को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने में सक्षम बनाता है।
• वर्तमान मामले में, दिल्ली उच्च न्यायालय ने निविदा प्रक्रिया की पारदर्शिता और निष्पक्षता की जाँच की, जो न्यायिक समीक्षा के दायरे में आता है।

मुख्य विशेषताएँ

महत्व

न्यायिक महत्व

• यह मामला न्यायिक समीक्षा (Judicial Review) के सिद्धांत को रेखांकित करता है, जहाँ अदालतें सरकारी निर्णयों की वैधता और प्रक्रियात्मक निष्पक्षता की जांच करती हैं।
• सर्वोच्च न्यायालय का हस्तक्षेप से इनकार निचली अदालतों, विशेषकर उच्च न्यायालयों (High Courts) के निर्णयों के प्रति सम्मान दर्शाता है, जब तक कि उनमें कोई गंभीर कानूनी त्रुटि न हो।

प्रशासनिक एवं शासन संबंधी महत्व

• यह निर्णय सरकारी खरीद (Government Procurement) और निविदा प्रक्रियाओं में पारदर्शिता (Transparency) और निष्पक्षता (Fairness) के महत्व पर जोर देता है।
• यह दर्शाता है कि सार्वजनिक सेवाओं के आउटसोर्सिंग में भी, प्रक्रियात्मक शुद्धता और प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित करना आवश्यक है।
• अदालत द्वारा अस्थायी व्यवस्था का निर्देश यह सुनिश्चित करता है कि न्यायिक प्रक्रिया के कारण आवश्यक सार्वजनिक सेवाओं में व्यवधान न हो, जो सुशासन (Good Governance) का एक महत्वपूर्ण पहलू है।

अंतर्राष्ट्रीय संबंध एवं कूटनीति

• भारतीय मिशनों द्वारा प्रदान की जाने वाली CPV सेवाएँ विदेशों में भारतीय नागरिकों और विदेशी नागरिकों के लिए महत्वपूर्ण हैं, और इन सेवाओं की निर्बाध उपलब्धता भारत की कूटनीतिक उपस्थिति और नागरिकों के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाती है।
• निविदा प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित करना अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की विश्वसनीयता और व्यावसायिक नैतिकता को बनाए रखने में मदद करता है।

चुनौतियाँ

1. सरकारी खरीद में पारदर्शिता

• सरकारी निविदा प्रक्रियाओं में पारदर्शिता की कमी से भ्रष्टाचार (Corruption) और पक्षपात (Favoritism) की संभावना बढ़ जाती है।
• यह सार्वजनिक धन के दुरुपयोग और अयोग्य बोलीदाताओं को काम मिलने का कारण बन सकता है।

यूपीएससी लिंक: शासन, पारदर्शिता और जवाबदेही

2. न्यायिक हस्तक्षेप और प्रशासनिक दक्षता

• न्यायिक समीक्षा आवश्यक है, लेकिन अत्यधिक या अनावश्यक हस्तक्षेप से प्रशासनिक निर्णयों में देरी हो सकती है और परियोजनाओं के कार्यान्वयन में बाधा आ सकती है।
• प्रशासनिक दक्षता और कानूनी अनुपालन के बीच संतुलन बनाए रखना एक चुनौती है।

यूपीएससी लिंक: शासन, न्यायपालिका की संरचना और कार्यप्रणाली

3. सेवाओं में व्यवधान का जोखिम

• निविदाओं को रद्द करने से महत्वपूर्ण सार्वजनिक सेवाओं, जैसे CPV सेवाओं में व्यवधान आ सकता है, जिससे नागरिकों को असुविधा हो सकती है।
• अस्थायी व्यवस्थाएँ आवश्यक हैं, लेकिन वे दीर्घकालिक समाधान नहीं होतीं।

यूपीएससी लिंक: शासन, सार्वजनिक सेवाएँ

4. आउटसोर्सिंग का विनियमन

• सार्वजनिक सेवाओं के आउटसोर्सिंग में गुणवत्ता नियंत्रण, जवाबदेही और ठेकेदारों के प्रदर्शन की निगरानी सुनिश्चित करना एक चुनौती है।
• यह सुनिश्चित करना कि निजी ठेकेदार सार्वजनिक हित में कार्य करें, महत्वपूर्ण है।

यूपीएससी लिंक: शासन, सार्वजनिक-निजी भागीदारी

चुनौतियाँ — यूपीएससी दृष्टिकोण

आगे की राह

• सरकारी खरीद दिशानिर्देशों को सुदृढ़ करना: निविदा प्रक्रियाओं में पारदर्शिता, निष्पक्षता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए मौजूदा खरीद दिशानिर्देशों की समीक्षा और उन्हें मजबूत करना।
• तकनीकी मूल्यांकन मानदंडों का मानकीकरण: बोलीदाताओं के तकनीकी मूल्यांकन के लिए स्पष्ट, वस्तुनिष्ठ और मानकीकृत मानदंड विकसित करना, ताकि व्यक्तिपरकता को कम किया जा सके।
• ई-गवर्नेंस का अधिकतम उपयोग: निविदा प्रक्रियाओं को पूरी तरह से ऑनलाइन करना, जिससे पारदर्शिता बढ़े और मानवीय हस्तक्षेप कम हो।
• शिकायत निवारण तंत्र को मजबूत करना: बोलीदाताओं के लिए निविदा प्रक्रिया से संबंधित शिकायतों के त्वरित और प्रभावी निवारण के लिए एक मजबूत तंत्र स्थापित करना।
• क्षमता निर्माण: सरकारी अधिकारियों को खरीद नियमों, अनुबंध प्रबंधन और तकनीकी मूल्यांकन में प्रशिक्षित करना ताकि वे बेहतर निर्णय ले सकें।
• सेवाओं की निरंतरता के लिए आकस्मिक योजनाएँ: भविष्य में ऐसे विवादों से बचने और आवश्यक सेवाओं में व्यवधान को रोकने के लिए आकस्मिक योजनाएँ विकसित करना।

यूपीएससी मूल्य-संवर्धन

प्रारंभिक अभ्यास प्रश्न

Q1. भारत में न्यायिक समीक्षा (Judicial Review) के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. न्यायिक समीक्षा की शक्ति केवल सर्वोच्च न्यायालय के पास है।
2. यह शक्ति संविधान के मूल ढांचे का एक हिस्सा है।
3. न्यायिक समीक्षा के तहत, न्यायालय किसी भी कानून या कार्यकारी कार्रवाई को असंवैधानिक घोषित कर सकता है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-से सही हैं?

1. केवल 1 और 2
2. केवल 2 और 3
3. केवल 1 और 3
4. 1, 2 और 3

उत्तर: केवल 2 और 3 — कथन 1 गलत है क्योंकि उच्च न्यायालयों (High Courts) के पास भी न्यायिक समीक्षा की शक्ति है (अनुच्छेद 226)। कथन 2 सही है, केशवानंद भारती मामले में इसे संविधान के मूल ढांचे का हिस्सा माना गया था। कथन 3 भी सही है, न्यायिक समीक्षा का मुख्य उद्देश्य कानूनों और कार्यकारी कार्यों की संवैधानिकता की जांच करना है।

Q2. भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद उच्च न्यायालयों को रिट जारी करने की शक्ति प्रदान करते हैं?

1. अनुच्छेद 32
2. अनुच्छेद 226
3. अनुच्छेद 136
4. अनुच्छेद 142

उत्तर: अनुच्छेद 226 — अनुच्छेद 226 उच्च न्यायालयों को मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन और किसी अन्य उद्देश्य के लिए रिट जारी करने की शक्ति प्रदान करता है। अनुच्छेद 32 सर्वोच्च न्यायालय को मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए रिट जारी करने की शक्ति देता है। अनुच्छेद 136 सर्वोच्च न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार से संबंधित है, जबकि अनुच्छेद 142 सर्वोच्च न्यायालय को पूर्ण न्याय करने की शक्ति देता है।

मुख्य अभ्यास प्रश्न

✍ हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा विदेशी मिशनों में कांसुलर, पासपोर्ट और वीज़ा (CPV) सेवाओं के लिए निविदाओं को रद्द करने के दिल्ली उच्च न्यायालय के निर्णय में हस्तक्षेप करने से इनकार करने के संदर्भ में, भारत में प्रशासनिक पारदर्शिता और न्यायिक समीक्षा के महत्व का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। (250 शब्द)

रूपरेखा: प्रश्न प्रशासनिक पारदर्शिता और न्यायिक समीक्षा के महत्व पर केंद्रित है। उत्तर की शुरुआत CPV सेवाओं से संबंधित हालिया घटना का संक्षिप्त उल्लेख करके की जा सकती है। इसके बाद, प्रशासनिक पारदर्शिता के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा करें, जैसे कि निविदा प्रक्रियाओं में निष्पक्षता, जवाबदेही और भ्रष्टाचार की रोकथाम। फिर, न्यायिक समीक्षा की अवधारणा, इसके संवैधानिक आधार (अनुच्छेद 32 और 226) और शासन में इसकी भूमिका को स्पष्ट करें। यह बताएं कि कैसे न्यायिक समीक्षा प्रशासनिक मनमानी को रोकती है और नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करती है। अंत में, दोनों अवधारणाओं के बीच संबंध स्थापित करते हुए निष्कर्ष प्रस्तुत करें, यह दर्शाते हुए कि कैसे न्यायिक समीक्षा प्रशासनिक पारदर्शिता को सुनिश्चित करने में एक महत्वपूर्ण उपकरण के रूप में कार्य करती है।

स्रोत: The Hindu

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