स्टार्टअप इंडिया को मजबूत बनाने हेतु केंद्र सरकार के बड़े एमओयू समझौते

08 Aug स्टार्टअप इंडिया को मजबूत बनाने हेतु केंद्र सरकार के बड़े एमओयू समझौते

✎ DPIIT ने स्टार्टअप्स को डिजिटल भुगतान, क्लाउड अवसंरचना और उद्यमिता विकास में सहायता प्रदान करने के लिए कई रणनीतिक MoU पर हस्ताक्षर किए हैं, जिससे 'स्टार्टअप इंडिया' पहल को मजबूती मिलेगी।

विषय प्रासंगिकता — यह टॉपिक कहाँ आता है

• GS Paper III — भारतीय अर्थव्यवस्था और योजना, संसाधन जुटाना, वृद्धि, विकास तथा रोज़गार से संबंधित विषय  |  GS Paper III — विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी- विकास एवं अनुप्रयोग और रोज़मर्रा के जीवन पर इसके प्रभाव
• Prelims: उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (DPIIT), स्टार्टअप इंडिया पहल, समझौता ज्ञापन (MoU), डिजिटल भुगतान अवसंरचना, फिनटेक समाधान, क्लाउड अवसंरचना, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI), उद्यमिता विकास
• Essay: भारत में नवाचार और उद्यमिता: आर्थिक संवृद्धि और समावेशी विकास का मार्ग, डिजिटल इंडिया: एक सशक्त ज्ञान अर्थव्यवस्था की ओर

त्वरित पुनरावृत्ति: DPIIT ने स्टार्टअप्स को डिजिटल भुगतान, क्लाउड अवसंरचना और उद्यमिता विकास में सहायता प्रदान करने के लिए कई रणनीतिक MoU पर हस्ताक्षर किए हैं, जिससे ‘स्टार्टअप इंडिया’ पहल को मजबूती मिलेगी।

यह खबर चर्चा में क्यों?

उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (DPIIT) ने भारतीय स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने के लिए विभिन्न उद्योग जगत के प्रमुख नेताओं और पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देने वाली कंपनियों, जैसे कैशफ्री पेमेंट्स, डार्विन डायनामिक्स, वाल्टर इंडिया और कार्स24 के साथ कई रणनीतिक समझौता ज्ञापनों (MoU) पर हस्ताक्षर किए हैं। इन समझौतों का उद्देश्य स्टार्टअप्स को डिजिटल अवसंरचना, वित्तीय प्रौद्योगिकी समाधान, क्लाउड समर्थन और उद्यमिता विकास में सहायता प्रदान करना है, जिससे उनकी वृद्धि और वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ावा मिल सके।

पृष्ठभूमि

• भारत सरकार ने ‘स्टार्टअप इंडिया’ पहल की शुरुआत 2016 में की थी, जिसका उद्देश्य देश में नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा देना है।
• DPIIT वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के तहत एक नोडल विभाग है, जो स्टार्टअप इंडिया पहल को लागू करने और देश में स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र को विकसित करने के लिए जिम्मेदार है।
• डिजिटल भुगतान और वित्तीय प्रौद्योगिकी (फिनटेक) भारत में तेजी से बढ़ते क्षेत्र हैं, जो स्टार्टअप्स के लिए नए अवसर प्रदान करते हैं।
• क्लाउड कंप्यूटिंग और कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) जैसी उभरती प्रौद्योगिकियाँ स्टार्टअप्स के लिए महत्वपूर्ण अवसंरचना और नवाचार के अवसर प्रदान करती हैं।
• भारत सरकार टियर II, टियर III शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों में भी उद्यमिता को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित कर रही है, ताकि समावेशी विकास सुनिश्चित किया जा सके।
• इन समझौता ज्ञापनों का उद्देश्य सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों के बीच सहयोग को बढ़ावा देना है, ताकि स्टार्टअप्स को आवश्यक संसाधन और विशेषज्ञता मिल सके।
• भारत का लक्ष्य वैश्विक स्तर पर एक प्रतिस्पर्धी नवाचार-आधारित अर्थव्यवस्था बनना है, और स्टार्टअप्स इस लक्ष्य को प्राप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
• DPIIT द्वारा मान्यता प्राप्त स्टार्टअप्स को विभिन्न सरकारी योजनाओं और लाभों तक पहुँच प्राप्त होती है, और ये MoU इन लाभों को और बढ़ाते हैं।
• इन साझेदारियों से स्टार्टअप्स को सुरक्षित और स्केलेबल भुगतान समाधान, पहचान सत्यापन, जोखिम प्रबंधन सेवाओं और प्राथमिक ऑनबोर्डिंग समर्थन तक पहुँच मिलेगी।
• यह सहयोग संस्थापक कार्यशालाओं, मेंटरिंग सत्रों, AI बिल्डाथॉन, हैकाथॉन और ज्ञान-साझाकरण कार्यक्रमों के माध्यम से क्षमता निर्माण को भी सुगम बनाएगा।

स्टार्टअप इंडिया पहल

• स्टार्टअप इंडिया पहल को भारत सरकार द्वारा 16 जनवरी, 2016 को लॉन्च किया गया था, जिसका मुख्य उद्देश्य भारत में स्टार्टअप्स के लिए एक मजबूत पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करना है।
• इसका लक्ष्य नवाचार को बढ़ावा देना और उद्यमियों के लिए एक अनुकूल वातावरण तैयार करना है, जिससे देश में आर्थिक संवृद्धि और बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर पैदा हों।
• इस पहल के तहत, DPIIT द्वारा मान्यता प्राप्त स्टार्टअप्स को विभिन्न लाभ मिलते हैं, जिनमें कर छूट, आसान अनुपालन, बौद्धिक संपदा अधिकारों (Intellectual Property Rights) के लिए सहायता और सरकारी खरीद में प्राथमिकता शामिल है।
• यह पहल स्टार्टअप्स को फंडिंग तक पहुँच प्रदान करने के लिए भी काम करती है, जिसमें स्टार्टअप इंडिया सीड फंड योजना (Startup India Seed Fund Scheme) और फंड ऑफ फंड्स फॉर स्टार्टअप्स (Funds of Funds for Startups) जैसे कार्यक्रम शामिल हैं।
• स्टार्टअप इंडिया राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में भी उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए काम करता है, जिसमें राज्य स्टार्टअप रैंकिंग फ्रेमवर्क (State Startup Ranking Framework) जैसे कार्यक्रम शामिल हैं।
• इस पहल में मेंटरशिप, इनक्यूबेशन और क्षमता निर्माण कार्यक्रम भी शामिल हैं, जो स्टार्टअप्स को उनके विकास के विभिन्न चरणों में सहायता करते हैं।
• इसका उद्देश्य भारत को दुनिया के सबसे बड़े स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्रों में से एक बनाना है, जो वैश्विक नवाचार मानचित्र पर एक महत्वपूर्ण स्थान रखता हो।
• यह पहल ‘आत्मनिर्भर भारत’ के दृष्टिकोण के अनुरूप है, जो घरेलू नवाचार और विनिर्माण को बढ़ावा देने पर केंद्रित है।

मुख्य विशेषताएँ

महत्व

आर्थिक महत्व

• यह पहल स्टार्टअप्स को डिजिटल भुगतान, फिनटेक (Fintech) समाधानों और क्लाउड सेवाओं तक पहुंच प्रदान करके उनके विकास को गति देगी, जिससे आर्थिक संवृद्धि (Economic Growth) को बढ़ावा मिलेगा।
• टियर II, टियर III और ग्रामीण क्षेत्रों में उद्यमिता को बढ़ावा देने से रोजगार सृजन होगा और क्षेत्रीय आर्थिक असमानताएं कम होंगी।
• नवाचार-आधारित अर्थव्यवस्था को मजबूत करने से भारत की वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता (Global Competitiveness) बढ़ेगी और विदेशी निवेश आकर्षित होगा।

सामाजिक महत्व

• युवाओं, महिला उद्यमियों और पहली पीढ़ी के संस्थापकों को समर्थन प्रदान करके समावेशी विकास सुनिश्चित किया जाएगा, जिससे समाज के विभिन्न वर्गों को सशक्तिकरण मिलेगा।
• उद्यमिता पर जागरूकता फैलाने और क्षमता-निर्माण कार्यक्रमों के माध्यम से एक उद्यमी संस्कृति का विकास होगा, जो सामाजिक गतिशीलता को बढ़ाएगा।

रणनीतिक महत्व

• डीपीआईआईटी (DPIIT) द्वारा उद्योग जगत के प्रमुख खिलाड़ियों के साथ साझेदारी से सरकार और निजी क्षेत्र के बीच सहयोग मजबूत होगा, जिससे स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र को समग्र रूप से लाभ मिलेगा।
• स्वच्छ ऊर्जा, हरित हाइड्रोजन (Green Hydrogen), AI और जलवायु प्रौद्योगिकियों जैसे रणनीतिक क्षेत्रों में नवाचार को बढ़ावा देने से भारत तकनीकी रूप से आत्मनिर्भर बनेगा और भविष्य की चुनौतियों का सामना करने में सक्षम होगा।

चुनौतियाँ

1. डिजिटल डिवाइड

• टियर II, टियर III और ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल साक्षरता और इंटरनेट पहुंच की कमी स्टार्टअप्स के लिए डिजिटल समाधानों को अपनाने में बाधा बन सकती है।
• तकनीकी अवसंरचना की कमी इन क्षेत्रों में स्टार्टअप्स के विकास को धीमा कर सकती है।

यूपीएससी लिंक: सामाजिक न्याय, शासन

2. फंडिंग और निवेश

• छोटे शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों के स्टार्टअप्स के लिए पर्याप्त फंडिंग और एंजेल निवेशकों (Angel Investors) तक पहुंच एक बड़ी चुनौती बनी हुई है।
• निवेशकों का ध्यान अक्सर बड़े शहरों के स्टार्टअप्स पर केंद्रित रहता है।

यूपीएससी लिंक: अर्थव्यवस्था, उद्यमिता

3. प्रतिभा और कौशल अंतर

• स्टार्टअप्स को अक्सर कुशल कार्यबल और विशेषज्ञ सलाहकारों को आकर्षित करने और बनाए रखने में कठिनाई होती है, खासकर विशिष्ट तकनीकी क्षेत्रों में।
• उद्यमिता शिक्षा और प्रशिक्षण की गुणवत्ता में अंतर भी एक चुनौती है।

यूपीएससी लिंक: मानव संसाधन, कौशल विकास

4. नियामक और अनुपालन बोझ

• स्टार्टअप्स को विभिन्न सरकारी नियमों और अनुपालन आवश्यकताओं को पूरा करने में कठिनाई हो सकती है, जिससे उनके संचालन की लागत बढ़ जाती है।
• विशेषकर फिनटेक और AI जैसे उभरते क्षेत्रों में नियामक स्पष्टता की कमी एक बाधा है।

यूपीएससी लिंक: शासन, अर्थव्यवस्था

चुनौतियाँ — यूपीएससी दृष्टिकोण

सरकारी पहल — प्रीलिम्स हेतु अवश्य याद रखें

• स्टार्टअप इंडिया पहल (Startup India Initiative)

आगे की राह

• टियर II, टियर III और ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल साक्षरता और इंटरनेट पहुंच में सुधार के लिए विशेष कार्यक्रम चलाए जाएं।
• स्टार्टअप्स के लिए फंडिंग के वैकल्पिक स्रोतों जैसे क्राउडफंडिंग (Crowdfunding) और माइक्रो-फाइनेंस (Micro-finance) को बढ़ावा दिया जाए।
• उद्यमिता शिक्षा को स्कूली और उच्च शिक्षा पाठ्यक्रम में एकीकृत किया जाए, ताकि युवा पीढ़ी में उद्यमी मानसिकता विकसित हो।
• नियामक प्रक्रियाओं को सरल बनाया जाए और स्टार्टअप्स के लिए एक ‘सिंगल विंडो क्लीयरेंस’ (Single Window Clearance) प्रणाली विकसित की जाए।
• अंतरराष्ट्रीय बाजारों तक पहुंच के लिए भारतीय स्टार्टअप्स को व्यापार मेलों और वैश्विक निवेश सम्मेलनों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाए।
• AI, हरित हाइड्रोजन और जलवायु प्रौद्योगिकियों जैसे उभरते क्षेत्रों में अनुसंधान एवं विकास (Research and Development) को बढ़ावा देने के लिए सरकारी और निजी निवेश बढ़ाया जाए।

यूपीएससी मूल्य-संवर्धन

प्रारंभिक अभ्यास प्रश्न

Q1. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (DPIIT) वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अधीन कार्य करता है।
2. ‘स्टार्टअप इंडिया’ पहल का मुख्य उद्देश्य केवल महानगरों में उद्यमिता को बढ़ावा देना है।
3. कैशफ्री पेमेंट्स के साथ DPIIT का समझौता स्टार्टअप्स को डिजिटल भुगतान अवसंरचना और फिनटेक समाधानों तक पहुंच प्रदान करेगा।
उपर्युक्त कथनों में से कितने सही हैं?

1. केवल एक
2. केवल दो
3. केवल तीन
4. कोई नहीं

उत्तर: केवल दो — कथन 1 सही है क्योंकि DPIIT वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय का एक विभाग है। कथन 2 गलत है क्योंकि ‘स्टार्टअप इंडिया’ पहल का उद्देश्य टियर II, टियर III और ग्रामीण इलाकों सहित पूरे भारत में उद्यमिता को बढ़ावा देना है। कथन 3 सही है क्योंकि कैशफ्री पेमेंट्स के साथ DPIIT का समझौता स्टार्टअप्स को डिजिटल भुगतान अवसंरचना, फिनटेक समाधानों और क्षमता-निर्माण पहलों तक पहुंच प्रदान करेगा।

Q2. निम्नलिखित में से कौन-सा समझौता ज्ञापन (MoU) DPIIT द्वारा AI-संचालित मोबिलिटी नवाचार और स्टार्टअप पारिस्थितिक तंत्र को मजबूत करने के लिए हस्ताक्षरित किया गया है?

1. कैशफ्री पेमेंट्स के साथ
2. डार्विन डायनामिक्स एलएलपी के साथ
3. वाल्टर प्राइवेट लिमिटेड के साथ
4. कार्स24 सर्विसेज़ प्राइवेट लिमिटेड के साथ

उत्तर: कार्स24 सर्विसेज़ प्राइवेट लिमिटेड के साथ — DPIIT ने AI-संचालित मोबिलिटी नवाचार और स्टार्टअप पारिस्थितिक तंत्र को मजबूत करने के लिए कार्स24 सर्विसेज़ प्राइवेट लिमिटेड के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है।

मुख्य अभ्यास प्रश्न

✍ भारत में स्टार्टअप पारिस्थितिक तंत्र को मजबूत करने में उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (DPIIT) की भूमिका का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए। इस संदर्भ में, हाल ही में हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापनों (MoU) के महत्व पर भी प्रकाश डालिए। (15 Marks)

रूपरेखा: मॉडल-उत्तर संरचना:
1. **परिचय:** DPIIT और ‘स्टार्टअप इंडिया’ पहल का संक्षिप्त परिचय। भारत के स्टार्टअप पारिस्थितिक तंत्र में DPIIT की केंद्रीय भूमिका का उल्लेख।
2. **DPIIT की भूमिका:**
* नीति निर्माण और नियामक ढांचा (जैसे ‘स्टार्टअप इंडिया’ कार्य योजना)।
* स्टार्टअप्स को मान्यता और लाभ (कर छूट, अनुपालन सरलीकरण)।
* फंडिंग तक पहुंच (फंड ऑफ फंड्स, सीड फंड स्कीम)।
* क्षमता निर्माण और मेंटरशिप कार्यक्रम।
* अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और बाजार पहुंच।
3. **हाल ही में हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापनों का महत्व:**
* **कैशफ्री पेमेंट्स:** डिजिटल भुगतान अवसंरचना, फिनटेक समाधान, पहचान सत्यापन, जोखिम प्रबंधन, क्षमता निर्माण (कार्यशालाएं, हैकाथॉन)।
* **डार्विन डायनामिक्स:** समावेशी उद्यमिता (टियर II, टियर III, ग्रामीण), डीप-टेक नवाचार (स्वच्छ ऊर्जा, AI, जलवायु प्रौद्योगिकियां), मेंटरशिप, बाजार पहुंच, महिला उद्यमियों और पहली पीढ़ी के संस्थापकों को समर्थन।
* **वाल्टर इंडिया:** क्लाउड अवसंरचना और प्रौद्योगिकी तक पहुंच।
* **कार्स24:** AI-संचालित मोबिलिटी नवाचार।
* **काउंसिल फॉर स्टार्टअप इंडिया:** भारतीय स्टार्टअप्स की वृद्धि और वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता को मजबूत करना।
4. **सकारात्मक प्रभाव:** स्टार्टअप्स के लिए डिजिटल अवसंरचना, वित्तीय सेवाओं, तकनीकी विशेषज्ञता और बाजार पहुंच में सुधार। समावेशी विकास और नवाचार को बढ़ावा।
5. **चुनौतियाँ/समालोचना:** इन समझौतों के प्रभावी कार्यान्वयन की आवश्यकता, फंडिंग तक पहुंच में अभी भी मौजूद बाधाएं, नियामक स्पष्टता की निरंतर आवश्यकता, टियर II/III शहरों में जागरूकता और बुनियादी ढांचे की कमी।
6. **निष्कर्ष:** भारत को एक नवाचार-आधारित अर्थव्यवस्था बनाने में DPIIT के प्रयासों का महत्व और इन साझेदारियों का भविष्य में प्रभाव।

स्रोत: PIB (Press Information Bureau)

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